बङ्गलादेश : फरार पूर्व नेता हसिनालाई मुद्दाको सामना गर्न फर्कन आदेश
काठमाडौं । बङ्गलादेशको युद्ध अपराध अदालतले सोमबार फरार पूर्व नेता शेख हसिनालाई मानवता विरुद्धको अपराधको आरोपमा मुद्दाको सामना गर्न फर्कन आदेश दिएको छ । सतहत्तर वर्षीया हसिना सन् २०२४ अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको जन विद्रोहको चरमोत्कर्षमा हेलिकप्टरबाट ढाका छोडेर भारत भागेका थिए । उनले बङ्गलादेश फर्कने प्रत्यर्पण आदेशको अवहेलना गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार हसिनाको सरकारले सत्तामा टिकिरहने असफल प्रयासमा दमनकारी कारबाही सुरु गर्दा सन् २०२४ जुलाई र अगस्टको बीचमा एक हजार चार सय जनासम्मको मृत्यु भएको थियो । हसिना र उनको पदच्यूत सरकार र उहाँको अहिले प्रतिबन्धित पार्टी अवामी लिगसँग जोडिएका पूर्व वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूमाथि बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आइसिटी) मा मुद्दा चलाइएको छ । अभियोजकहरूले हसिनाविरुद्ध उक्साहट, उत्प्रेरणा, संलग्नता, सहजीकरण, षड्यन्त्र र सामूहिक हत्या रोक्न असफलता सहित पाँच आरोप दायर गरेका छन् । ती आरोप बङ्गलादेशी कानूनअनुसार मानवता विरुद्धको अपराधसम्म पुग्छन् । 'अदालतले अभियोजन टोलीलाई यथाशीघ्र अदालतमा उपस्थित हुन बोलाउने सूचना जारी गर्न निर्देशन दिएको छ', मुख्य अभियोजक मुहम्मद ताजुल इस्लामले सोमबार भने । हसिना फर्किन असफल भएमा जुन २४ मा उनको अनुपस्थितिमा मुद्दा सुरु हुनेछ । हसिनाले गृह मन्त्रालय र प्रहरीका निर्देशनहरूमार्फत सुरक्षा बलहरूलाई प्रदर्शनहरू दबाउन आदेश दिएका थिए भन्ने अभियोजनको तर्क छ । हसिनामाथि अन्य दुई अधिकारीसँगै मुद्दा चलिरहेको छ । तीमध्ये एक, पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाल हुन् । उनीमाथि समान आरोपहरू छन् । उनी पनि फरार छन् । दोस्रो, पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधुरी अब्दुल्लाह अल मामुन हिरासतमा छन् र सोमबार उनी अदालतमा उपस्थित भएका थिए । हसिना सरकारका वरिष्ठ व्यक्तिहरूको अभियोजन अहिले सत्ताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका धेरै राजनीतिक दलहरूको प्रमुख माग हो । अन्तरिम सरकारले सन् २०२६ अप्रिलमा चुनाव गराउने बताएको छ । यद्यपि केही दलले पहिले मतदानका लागि दबाब दिइरहेका छन् । रासस
सांसदलाई चिन्ता : आयोजनामा बिचौलिया र कमिसन हावी भयो, मन्त्री अपारदर्शी बने
काठमाडौं । सांसदहरूले आयोजना छनोटमा बिचौलियाको हाबी भएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र पूर्वाधार विकास समितिको सहकार्यमा आयोजित ‘नेपालमा पूर्वाधार विकास र संसदीय निगरानी’ विषयक विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरूले आयोजना छनोट र ती आयोजनामा बजेट विनियोजनमा बिचौलियाहरुको हावी हुने गरेको गुनासो गरेका हुन् । सांसद प्रेम महर्जनले आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म बिचौलिया र कमिसनको प्रभाव देखिएको बताए । उनले आयोजनामा जवाफदेहिताको खाँचो रहेको बताए । ‘हामीले दिगो विकासका आयोजनालाई अगाडि बढाउँदै गर्दा पूर्व योजनामा ध्यान दिनुपर्छ । यदि पूर्व योजना बनाइएन भने कालोपत्रे भएका पहाडी क्षेत्रका सडकहरूको अवस्था भद्रगोल नै रहनेछ । वर्षामा बाढीले थुप्रै आयोजना तहसनहस हुने गरेका छन्,’ उनले भने । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले नीति निर्माता र संसदहरूको ध्यान चुनाव केन्द्रित हुँदा पूर्वाधार विकासमा गम्भीर समस्या देखिएको बताए । उनले सांसदहरू आयोजना पार्न र चुनाव जित्नेमात्र केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘स्थानीय आवश्यकताभन्दा राजनीतिक इच्छाशक्तिमा आधारित योजनाले सही कार्यान्वयन पाएको छैन, आयोजना पार्टी केन्द्रित हुँदा छोटो बाटो पनि लामो हुन्छ । सांसदहरूले आफ्नै पार्टीको निर्णय गलत छ भन्न सक्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा पूर्व सचिव एवं पूर्वाधारविज्ञ इञ्जिनियर किशोर थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हाल पूर्वाधारमा २० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक भए पनि मुश्किलले ४ खर्ब विनियोजन हुने र खर्च करिब २ खर्बमा सीमित रहने उल्लेख गरे । थापाले आयोजना छनोटदेखि निर्माण समापन्नसम्म पारदर्शिता र संसदीय निगरानी अपरिहार्य रहेको औंल्याए । ‘नीतिमा कहाँ समस्या छ र कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे जानकारी राख्न नीति निर्माताहरू सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने । सांसद माधव सापकोटाले आयोजना छनोटमा अझै मन्त्रालय हाबी हुने गरेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूलाई आफ्नो भूमिका स्पष्ट हुनु आवश्यक रहेको बताए । सापकोटाले आफूहरूले सबै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको र सबै नेतादेखि कार्यकर्तासम्म नीति निर्माणको तहमा रहेको बताए । ‘अहिले हामी बजेटको छलफलमै छौं । हरेक आयोजना छुटेका छन् । हामीले किन ती आयोजना छुटे भनेर पूर्वाधारमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दा उहाँले मलाई केही थाहा छैन, यस बारेमा अर्थमन्त्रीलाई सोध्नुस् भन्नुहुन्छ । यहाँ यस्तो प्रवृत्ति छ । जबकि आयोजना कसरी छनोट हुन्छन्, कसले आयोजना छनोट गर्छ, यो विषय कसैलाई थाहा हुँदैन,’ उनले भने । यो विषयमा सांसदहरूलाई कुनै जानकारी नभएको सांसद सापकोटा बताउँछन् । उनका अनुसार आयोजना छनोट गर्दा मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक अर्थात् मन्त्रीले रुचाएका पात्र बसेर नाम मात्रैको आयोजना हुने तर काम केही नहुने गरेको भन्दै कटाक्ष गरे । आवश्यकताका आधारमा आयोजनाको छनोट गरेर त्यसलाई कति वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने, राज्यको ढुकुटी कति छ, कसरी आयोजनालाई अगाडि बढाउने जस्ता कुराहरूको पूर्वतयारी गर्नु आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । सापकोटाले सांसदहरूलाई संसदको प्रशिक्षण शाखाले पूर्वाधारको बारेमा प्रशिक्षण दिनुपर्ने माग गरे । उनले सांसदहरूलाई प्रशिक्षण नपुगेको जिकिर गरे । ‘हाम्रा देशमा पूर्वाधारको अवस्था भद्रगोल छ । यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने निकाय कार्यपालिकाको हो भने अनुगमन गर्ने निकाय व्यवस्थापिकाको हो । तर यहाँ केही वास्ता नै गरेको पाइँदैन । अब राष्ट्रिय आयो जनाहरूको बारेमा अनुगमनसँगै छलफल गरिनुपर्ने छ,’ उनले भने । सांसद दिनेश यादव देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा कुनै पनि मापदण्ड बनाउन नसकिए अब बनाइनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनका अनुसार देशभरका सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र छन् । हाल आयोजनाहरू नीतिगत रूपमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन । उनले भने, ‘एउटा आयोजनामा लगानी हुन्छ । त्यो आयोजना नसकिँदै अर्को आयोजनामा प्रवेश गरिहाल्ने चलन छ । ती आयोजनाहरू अवधारणामै सीमित हुन्छन् । हाम्रो समितिले संसदलाई निर्देशन गर्छ । तर, त्यसको छलफल नै हुँदैन ।’ यसका लागि अब संसदले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारसँग कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । समितिले निर्देशन दिने तर त्यो निर्देशन कहाँ जान्छ भनेर आफूहरूलाई थाहै नहुने गरेको उनले सुनाए । पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा संघीय संसद गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद ठाकुर गैरेले आफूहरू समाजको अगुवाइको रूपमा रहेका बताउँदै नेपालमा कति आयोजना सम्पन्न भए त्यसको निगरानी, मूल्यांकन र छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संघीय संसदले आगामी दिनमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई रणनीतिक बनाइनुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रको निगरानी अनुगमन छलफल बहस गरेर कसरी अगाडि बढाउने रणनीति संसदले आजदेखि बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । उनले नीति र मापदण्ड कागजमा मात्रै सीमित राखेर नहुने गुनासो गरे । विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने र यसले गर्दा नतिजा सही आउने उनको दाबी छ । ठाकुरले भने, ‘सबै आफ्नो क्षेत्रमा फोकस हुर्नपर्छ । यदि भएन भने नतिजा अहिलेकै प्रणालीमा जान्छ । यसकारण केही सुधार गरिनुपर्छ । नत्र यी हामीले गरेका बहस, छलफल तथा अन्तरक्रियाको कामै छैन । हामी कहाँ चुक्यौं, अब कसरी अगाडि बढ्ने ? यस बारेमा छलफल गरौं ।’ ‘हाम्रो संविधानको भाग ४ ले पूर्वाधारमा १३ वटा नीति हुनेछन् भनेको छ । त्यसमा ९७ वटा सहायक नीतिहरू रहेका छन् । यी १३ वटै नीतिभित्र पूर्वाधार विकास रहेका छन् । यी नीतिको सम्बोधन कहाँ भयो ? कहाँ हामी अल्मलियौं,’ उनले थपे । गैरेले सम्पन्न आयोजनाको तथ्यांक नै नहुँदा बजेट अनियमितता भएको बताए । सांसद शान्ति चौधरीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावले योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिन् । ‘एउटै योजना पटक–पटक प्रस्तुत भए पनि अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक समन्वयको कमीले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू छायाँमा परेका छन् । यसैगरी, सांसद सुनिता लिम्बु पूर्वाधारमा मनोमानी चल्ने गरेको दाबी गरिन् । उनका अनुसार पहिला टीपीआरबाट डीपीआर तयार गर्ने तर त्यसमा धेरै स्रोतको सुनिश्चितता नगर्ने सरकारको प्रवृत्ति छ । उनले भनिन्, ‘स्रोतको अभावका कारण कतिपय आयोजना छुटे भन्ने सरकारको प्रवृत्ति छ । त्यसमा हामी अलमलिएका छौं । पूर्वाधार क्षेत्र नै विकासको मेरुदण्ड हो । हिजो ताप्लेजुङ सदरमुकामदेखि ओलाङचुङगोलासम्म चामल ३ हजार ५ सय रुपैयाँ ढुवानी गरेको भाडा लाग्ने गरेको थियो । आज त्यहाँ सडकका कारण जम्मा ७० रुपैयाँमै चामल पाइन्छ । यसकारण यस्ता दुर्गम ठाउँका लागि पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।’ उनले आफूले सञ्चालन गरेका आयोजनालाई पनि चेक गर्नुपर्ने सुनाइन् । उनका अनुसार ताप्लेजुङमा हाल २०/२५ वटा प्रोपाइटरहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले आयोजना छनोट, कमिसनको खेल, बिचौलियाको संलग्नता, खरिद प्रक्रिया, तथा आयोजना व्यवस्थापनका चुनौतीबारे थप जानकारी दिन सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने पनि माग गरे ।
आभूषण व्यवसाय धराशायी हुने संघको चिन्ता, करको भारले खर्बौं लगानी संकटमा
काठमाडौं । हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धिकर नलाग्ने वस्तुको सूचीबाट हटाइएको र सुनमा विलासिता कर लगाइएको भन्दै नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले आपत्ति जनाएको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका क्रममा आर्थिक अध्यादेशमार्फत गरिएका केही व्यवस्थाले आभूषण व्यवासायीहरु धराशायी भएको बताएको हो । यो व्यवस्थाले हजारौ व्यवसायीकी खर्बौं रुपैयाँ लगानी रहेको, लाखौं रोजगारीको अवसर सिर्जना र राजस्वमा अर्बौं योगदान गरिरहेको सुन, हिरा र बहुमूल्य पत्थरको व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको संघको भनाइ छ । सरकारले सम्भावित दुष्परिणामको ख्याल नगरी हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूचीबाट हटाएको संघले बताएको छ । सुन र सुनका गरगहनामा विलासिता कर लाग्ने घोषणा गरेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्रकारले व्यवसायीले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गरगहना विक्रीमा गत वर्षदेखि लागू भएको २ प्रतिशत विलासिता कर नै फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिरहेको अवस्थामा सरकारको अहिलेको कदमले सुनचाँदी, हिरा, जवाहरातको सिंगो व्यवसायलाई अनिश्चित भविष्यतर्फ धकेलिदिएको जानकारी दिए । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबार क्रमशः बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ९७ करोड ४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ मूल्यको हिरा आयात भएकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ७५ करोड ९२ लाख ४३ हजारभन्दा बढीको हिरा आयात भइसकेको संघले बताएको छ । यसरी क्रमशः विस्तार भएरहेको व्यवसायमा अंकुश लगाउने प्रयास कालान्तरमा सरकारका लागि पनि हानिकारक हुने चेतावनी संघको छ । संघ हिरा र बहमूल्य पत्थरलाई पुनः मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूचिमै राख्नुपर्ने, सुनमा विलासिता कर लगाउने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने, सुनचाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट नीति, निर्देशिका अविलम्व जारी गर्नुपर्ने र गरगहना व्यवसायलार्य समेत ड्युटी ड्र ब्याक को सुविधान प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
अष्ट्रेलियामा सर्भर राखेर कर छली, झन्डै एक अर्ब ३७ करोड असुलीको माग दाबीसहित मुद्दा
काठमाडौं । काठमाडौंको तीनकुनेमा रहेको एक कम्पनीका सेयरधनी तथा सञ्चालकहरूले अष्ट्रेलियामा सर्भर राखेर मिलेमतोमा करोडौँको कर छली गरेको पाइएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ । त्यसरी कर छलीमा काठमाडौं महानगरपालिका–३२ तीनकुनेस्थित नेपाल क्यान मुभ प्रालिका सेयरधनीरसञ्चालकहरु सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गङ्गाबहादुर थापा, मनिषप्रसाद आचार्य, मिठु पौडेल र उप–कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेल संलग्न रहेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको विभागकी उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता कृष्णकुमारी श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रवक्ता श्रेष्ठले उनीहरूले मिलेमतोमा ६८ करोड ४४ लाख ५७६० रुपैयाँ बिगो बराबरको कर छली गरेको दाबीसहित त्यसको शत्प्रतिशत जरिवानासमेत गरी एक अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५२० रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने मागदाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी दिए । मतियारका रूपमा काम गरेकाले उप-कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेलको हकमा भने अन्य आरोपीको भन्दा आधा सजायको मागदाबी गरिएको छ । विभागले उक्त कम्पनीको कारोबारस्थलमा गरेको आकस्मिक निरीक्षणबाट आफ्नो व्यावसायिक कारोबारका लागि प्रयोगमा ल्याएको अनलाइन प्रणाली नियन्त्रणमा लिई आव २०७६/०७७ देखि आव २०८१/८२ को फागुन महिनासम्मको कारोबार खुल्ने ट्रायल ब्यालेन्सलगायत महत्त्वपूर्ण कागजात तथा प्रमाणहरू रितपूर्वक बरामद गरी अनुसन्धान गर्दा कम्पनीले उक्त पोर्टलको सर्भर अष्ट्रेलियामा राखी सेवा बिक्रीको ठूलो कारोबार आन्तरिक राजस्व विभागमा पेस गरेको मूल्यअभिवृद्धि कर आय विवरणमा नदेखाई बिक्री आय लुकाई ठूलो परिमाणमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर छली गरेको पाइएको जनाएको छ । उक्त करछलीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा सेयरधनीरसञ्चालकहरू सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गङ्गाबहादुर थापा, मनिषप्रसाद आचार्य, मिठु पौडेल र उप-कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेल संलग्न रहेको पाइएपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइएको विभागले जनाएको छ । दायर अभियोजनमा प्रस्तुत मुद्दामा कार्गो तथा कुरियर व्यवसाय गर्ने प्रतिवादीहरुले व्यावसायिक कारोबार गन एनसिएम पोर्टल आव २०७६/७७ देखि नै सञ्चालनमा ल्याएकामा नेपालको कर प्रशासनको निगरानीलाई छल्न उक्त पोर्टलको सर्भर अष्ट्रेलियामा राखी नेपालमा सेवा बिक्री लुकाउनेरछिपाउने कार्य गरेको दाबी गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा उक्त कम्पनीले अधिकांश सेयर स्वामित्व भएका प्रतिवादीहरू सुदीप आचार्य (५५.३३ प्रतिशत) र जीवन ज्ञवाली (१६ प्रतिशत)लाई विभागले पटकपटक ताकेता गर्दासमेत उपस्थित नभई फरार रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले सेवा बिक्रीलाई तोडमोड गरी म्यानुअल तवरले बिलिङ गरी वास्तविक बिक्री कारोबार लुकाएको पाइएकाले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ विपरित कार्य गरी विभिन्न तवरले ६८ करोड ४४ लाख ५७६० रुपैयाँ बिगो बराबरको कर छली गरेको विभागको दाबी छ । प्रतिवादीहरू सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गङ्गाबहादुर थापा, मनिषप्रसाद आचार्य, मिठु पौडेल र उप–कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेलसमेतले एकापसमा मिलोमतो गरी उक्त कम्पनीको सर्भर अष्ट्रेलियाबाट सञ्चालन गरेर नेपालको कर प्रशासनको पहुँचभन्दा बाहिर राखी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरसमेत छली गरेको तथ्य प्रमाणि भएको विभागले जनाएको छ । विभागल भनेको छ, 'उनीहरूले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको कार्य तथा सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (क), (च) र (झ) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकाले प्रतिवादी सेयरधनी/सञ्चालकहरू सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गङ्गाबहादुर थापा, मनिषप्रसाद आचार्य र मिठु पौडेलसमेतलाई विस्तृत अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रतिवेदनको बिगो गणना तालिकाअनुसार बिगो रकम असुल गर्ने तथा बिगोको शत्प्रतिशत जरिवानासमेत गरी एक अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५२० असुलउपर गरी त्यसबाट कानुनसम्मत् ब्याजसमेत लगाई कैद सजायको मागदावी लिइएको छ ।' यता कम्पनीका उप-कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेलले मतियारका रूपमा काम गरेको दाबीसहित विभागले मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम प्रतिवादीहरुबाट क्षतिपूर्ति शुल्क भराउने मागदाबी लिई मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को अनुसूची २० बमोजिम उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी गराएको छ ।
इरानी मिसाइल आक्रमणमा परी इजरायलमा कम्तीमा ८ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । इजरायली आपतकालीन सेवाले आइतबार राति भएको इरानी आक्रमणमा परी कम्तीमा ८ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । यसैगरी, धेरै जना घाइते भएका छन् । इजरायली आपतकालीन सेवाका अनुसार शुक्रबारदेखि अहिलेसम्म इजरायलमा मृत्यु हुनेको संख्या कम्तीमा २२ पुगेको छ। शुक्रबारदेखि नै दुबै देशबीच आक्रमण सुरु भएका थिए । यता इरानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार इजरायली आक्रमणमा देशभरमा २२४ जनाको मृत्यु भइसकेको जनाएको छ । इजरायलका रक्षा मन्त्री इसराइल काट्जले इरानलाई चेतावनी दिएका छन् । उनले इरानी आक्रमणमा मारिएका इजरायली नागरिकहरूको ज्यानको मूल्य तेहरानका नागरिकहरूले चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका हुन् । उनले इरानका सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अलि खामेनेईमाथि जानाजान आम नागरिकलाई लक्षित गरेको आरोप लगाएका छन्, ताकि इजरायली डिफेन्स फोर्स (आईडीएफ) ले प्रतिआक्रमण गर्न नसकोस् । इसराइल काट्जले खामेनेईलाई ‘कायर हत्यारा’ र ‘घमण्डी तानाशाह’ भनेका छन् । उनले भनेका छन् कि इजरायल चाँडै प्रतिआक्रमण गर्नेछ ।
महिला उद्यमीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न महानगर सधै तयार छ : प्रमुख महर्जन
काठमाडौं । ललितपुर महागनरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले महिला उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्न सधै तत्पर रहेको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘चौथो उद्यमी महिला सम्मेलन’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रमुख महर्जनले महानगरले महिला उद्यमीहरूलाई निरन्तर साथ र सहयोग गर्दै आएकोमा आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले ललितपुर महानगर नेपालकै जेष्ठ पालिका हुनुका साथै महानगरले गर्ने हरेक ‘शो केस’ रूपमा बन्दै गएको र बनाउने प्रयास जारी रहेको उल्लेख गरेका छन् । प्रमुख महर्जनले ललितपुर महानगरपालिका धेरै विषय र क्षेत्रको आधारमा एक मात्रै उत्कृष्ट नगरपालिका भनेर सम्मानित र तारिफ पाउने गरेको बताए । उनले भने, ‘हामी संस्कृति र सम्पदामा उत्कृष्ट छौं, सहरलाई हरियाली बनाउने प्रयास गरेका छौं । महानगर सफा पनि छ । यसैले हाम्रो महानगरलाई धेरैले प्रशंसासमेत गर्नुहुन्छ ।’ प्रमुख महर्जनले यतिले मात्रै नपुग्ने भएकाले महिला उद्यमी कार्यक्रमबाट पनि ललितपुरलाई उत्कृष्ट भन्न सक्ने वातावरण बनाउन सबैले प्रयास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘संस्कृति, कला, हस्तकलामा ललितपुर महानगर प्रख्यात छ तर यो विश्लेषणले मात्रै पुग्दैन । आगामी दिनमा महिला उद्यमीले उत्पादन गरेको प्रडक्ट राम्रो छ भन्ने सुन्न पाऊँ हाम्रो महागनरमा हस्तकला मात्रै हैन, अरू पनि धेरै कुरा छ है भन्न सकूँ’, उनले भने । त्यस्तै, उनले उद्यमीले उत्पादन गर्ने वस्तुको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। प्रमुख महर्जनले अहिलेको जमाना प्रतिस्पर्धी जमाना भएकाले हरेक उद्यमी प्रतिस्पर्धामा जानैपर्ने र त्यसको लागि तयारी हुनुपर्ने औंल्याए । ‘हामी अहिले बजेट बनाउने तयारीमा छौं, महिला उद्यमीको लागि के-के विषय समेटिनुपर्छ, तपाईंहरूले सल्लाह, सुझाव दिनुभयो हामी त्यसलाई समेट्ने प्रयास गर्ने छौं,’ उनले भने । कार्यक्रममा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखादास श्रेष्ठले महिला उद्यमीको सफलता व्यक्तिको मात्रै नभएर परिवार र सिंगो समाजको सफलता भएको बताइन्। उनले महिला उद्यमीहरुको लागि महानगरले निरन्तर लगानी गर्दै आएको बताइन् । श्रेष्ठले महिलाहरूको लागि विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्दै आएको र आगामी दिनमा त्यसलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘हामीले उद्यमी महिलाको सीप र व्यक्तित्व विकासको लागि आवश्यक तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौं, तालिमसँगै प्रविधिको हस्तान्तरण समेत गर्दै आएका छौं ।’ यसका साथै महिलालाई आवश्यक पुँजी, बीउको समेत व्यवस्था गर्दै आएको उनले सुनाइन् । त्यस्तै, उनले दिगो र प्रभावकारी रूपमा महिलाहरूलाई कसरी जोड्न सकिन्छ, महिलालाई कसरी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भनेर सम्मेलनको आयोजना गरेको प्रस्ट्याइन् । त्यस्तै, महिला उद्यमीको समस्या र आवश्यकता बुझ्न पनि सम्मेलनको आयोजना गरेको बताइन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालको उद्यम क्षेत्रमा महिला उद्यमीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । उनले महिलाहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको उत्पादन वृद्धिमा पालिकाको प्रमुख भूमिका रहने औंल्लाए । उनले आजको चुनौती वस्तु उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना भएको हुँदा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातलाई वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सरकारले पनि पछिल्लो समय आयात घटाउँदै लगेको र निर्यात वृद्धिमा जोड दिएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री भण्डारीले महानगरभित्रका महिलाले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरणमा स्थानीय स्तरले नै सहयोग गर्दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘ललितपुर महानगरभित्रका महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेको कपडा महागरका प्रमख, उपप्रमुखदेखि कर्मचारीहरूले हप्तामा तीन दिन लगाऔं ।’
दिपलको ‘ड्राइभ नाउ, पे लेटर’ अफर : ग्राहकले बुझाउनुपर्ने छैन पहिलो ६ महिनाको मासिक किस्ता
काठमाडौं । नेपालका लागि स्टाइलिस र प्राविधिक रुपमा अब्बल दिपल इभीको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु वृद्धिले आकर्षक ग्राहकमैत्री स्किम ‘ड्राइभ नाउ, पे लेटर’ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार निश्चित समयका लागि जारी गरिएको यो स्किमअन्तगर्त दिपलको प्रिमियम इभी खरिद गर्ने ग्राहकले पहिलो ६ महिनाको मासिक किस्ता तिर्नुपर्ने छैन । यो ग्राहक योजनाले विश्वस्तरीय डिजाइन र प्रविधिले भरिएको नेपालको नं १ लक्जरी इभी ब्रान्ड दिपल खरिद गर्ने ग्राहकको सपनालाई सहज बनाउनेछ । ग्राहकले ६ महिनाको मासिक किस्ता निशुल्क पाउनुका साथै आफ्नो पुरानो कारमा बजारकै उत्कृष्ट रिकन्डिसन भ्यालु, निशुल्क अटो प्लस इन्स्योरेन्स, निशुल्क ७ किलोवाट वालचार्जर र ३ किलोवाटको ट्राभल चार्जर र ८२/८३ सालको निशुल्क सडक कर पनि पाउनेछन् । यो योजना दिपल एस०७, दिपल एस०७ एल र दिपल एल०७ मा नेपालभरका दिपल सोरुममा उपलब्ध हुनेछ । एक वर्षअघि नेपालमा सार्वजनिक भएपछि हालसम्म ९०० युनिटभन्दा बढी दिपल विक्री भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । जेस्चर कन्ट्रोल, सनफ्लावर टचस्क्रिन, एआर एचयुडी लगायत १० भन्दा बढी इन्डस्ट्रि फस्ट फिचरहरू छन् जसले दिपललाई नेपालकै सबैभन्दा बढी रुचाइएको लक्जरी इभी बनाएको छ ।
सेयर बजारमा १३ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २ अंकले बढेर २६५८ बिन्दुमा पुगेको छ । आज १२४ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १२४ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । सोमबार ३१८ कम्पनीको ३ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार सानिमा माइ हाइड्रोको भएको छ । सानिमाको ९५ करोड रुपैयाँ बरारबरको कारोबार भएको छ । साथै, न्यादी गुप्रको ९० करोड, बुटवल पावरको ५८ करोड, सिगंटी हाइड्रो इनर्जीको ५७ करोड र राधी विद्युतको ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज पियोर इनर्जी र पिपुल्स पावरको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
