साढे ५ करोडमा प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन, लाहुरेमा भर्ती हुन पोखरा र बुटवल जानु नपर्ने
काठमाडौं । बागलुङमा ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानीमा प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । चार जना भुतपूर्व बेलायती र २ जना सिङ्गापुरे लाहुरेसहित ६ जनाले संयुक्त लगानी गरेर प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । उनीहरुले बागलुङ नगरपालिका-४ स्थित डाँडाखेतमा बेलायती र सिङुगापुरको सेनामा भर्ती हुन चाहने युवाका लागि सुविधा सम्पन्न छात्रावाससहितको प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका छन् । प्रशिक्षण केन्द्रमा सन् २०२६ को भर्तीका लागि तालिम लिन चाहने युवाहरुलाई भर्ना गर्न सुरु गरिएको प्रशिक्षण केन्द्रका सचिव जङ्गबहादुर पुनले जानकारी दिए । बागलुङ, म्याग्दी र पर्वतका युवाहरु बेलायत र सिङ्गापुरको लाहुरेमा भर्ती हुनका लागि पोखरा, बुटवललगायतका स्थानमा पुगेर तालिम लिनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनीहरुलाई नजिकै सेवा दिने उद्देश्यले तालिम केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए । जैमिनी नगरपालिका-३ दमेकका बेलायती सेनाका भुतपूर्व लाहुरे पुनले ३ वर्ष पहिलेबाट प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण सुरु गरेको जानकारी दिए । डाँडाखेतमा ६ रोपनी जग्गा खरिद गरी निर्माण सुरु गरिएको तालिम केन्द्रमा एक सयजना युवाहरुलाई एक साथ राखेर तालिम प्रदान गर्न सकिने पुनको भनाइ छ । ‘बागलुङ, म्याग्दी र पर्व क्षेत्रका धेरै युवाहरु लाहुरे बन्न बढी चासो देखाउँछन्, यस क्षेत्रका कुनै पनि प्रशिक्षण केन्द्र नहुँदा अहिले हामीहरुले सञ्चालनमा ल्याएका हौँ, हालसम्म तालिम केन्द्रमा साढे पाँच करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ,’ उनले भने । १८ वर्षदेखि २१ वर्ष उमेर समूहका युवाहरु सिङ्गापुर र बेलायती सेनामा भर्ती हुनका लागि योग्य हुने भए पनि तालिममा भने १६ वर्षपछिनै प्रवेश गर्न सकिने केन्द्रका कोषाध्यक्ष पूर्णबहादुर रानाले बताए । राना सिङ्गापुर पुलिसबाट अवकासप्राप्त व्यक्ति हुन् । अहिले काठेखोला गाउँपालिका-८ लेखानी स्थायी घर भएका पूर्णबहादुर श्रेष्ठ केन्द्रमा प्रशिक्षकका रुपमा खटिएका छन् ।
चैत ६ गतेदेखि शुक्र अस्त, के गर्नुहुन्छ ? के गर्नु हुँदैन ?
काठमाडौं । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले आजदेखि शुक्र अस्त हुने जनाएको छ । चैत ६ गते बुधबार राति ७ः२५ बजेदेखि पश्चिममा अस्त हुने शुक्र यही चैत १० गते आइतबार दिउँसो १ः१७ बजे पूर्वमा उदय हुने समितिले जनाएको छ । यस अवधिमा विशेष कार्य जस्तै विवाह, सप्ताह, नवाह, लाख बत्ती प्रज्वलन, उत्सवलगायतका कार्य गर्न नहुने जनाइएको छ । तर नित्यकर्म, पूजापाठ, जप, हवन, तर्पण, नित्य दान आदि नैमित्तिक कम, न्वारन, पास्नी, श्राद्ध, मासिक काम भने गर्न हुन्छ । काम्य कर्र्म विवाह, सप्ताह, नवाह, लाख बत्ती प्रज्वलन, उत्सव आदि गर्नु हुँदैन । शास्त्रीय मान्यताअनुसार बृहस्पति देवताका गुरु हुन् भने दैत्यका गुरु शुक्राचार्य हुन् । हिन्दुधर्म अनुसार प्रत्येक वर्ष शुक्र र बृहस्पति अस्त हुने सनातन विद्वत् परिषद् नेपालका सदस्य पण्डित बालमुकुन्द देवकोटा बताउँछन् । वर्षको एक समयमा घुम्दै जाने क्रममा शुक्र ग्रह पृथ्वी नजिक पुगेपछि सूर्यको प्रकाशले शुक्र ग्रहको प्रकाशलाई ओझेलमा पार्नुलाई शुक्र अस्त भनिन्छ । ज्योतिषीय मान्यताअनुसार शुक्र अस्त हुने डेढ दिनअघि र उदाएको डेढ दिनसम्म विभिन्न धार्मिक क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन । धार्मिक मान्यताअनुसार नित्य, नैमित्तिक र काम्य गरी तीन प्रकारका कर्म हुन्छन् । नित्य कर्ममा स्नान, ध्यान, जपतप, पूजापाठ आदि कर्म पर्दछन् । नैमित्तिक कार्यमा बच्चाको न्वारान, पास्नी, मृत्यु संस्कार तथा श्राद्ध, मासिक तर्पण, जन्मोत्सव जस्ता कर्म पर्दछन् । काम्य कर्ममा जुराएर र हेराएर गर्ने प्रकृतिका कार्य जस्तै नयाँ गृह निर्माण आरम्भ, नवगृह प्रवेश, नयाँ व्रतको आरम्भ, नयाँ मन्दिर निर्माण, मूर्ति स्थापना, सप्ताह, नवाहआदि अनुष्ठान र व्रतबन्ध–विवाह आदि संस्कारहरू पर्दछन् । प्रत्येक काम्य कर्मका फलदाता नै गुरु र शुक्र हुन् । वृहस्पति र शुक्र अस्त भएका बेलामा पोखरी इनार खन्न, मन्दिर बनाउन, पहिलो पटक कपाल क्षौर गर्न, तीर्थ यात्रामा जान, देव प्रतिष्ठा गर्न, कान छेदन गर्न, व्रतबन्ध, विवाह गर्न, दिक्षा दिन, मन्त्र सुन्न काम्योद्देश्यले वृषोत्सर्ग गर्न पनि नमिल्ने जनाइएको छ । साथै बगैँचा कुवाको निर्माण, गृहारम्भ, चान्द्रायण व्रत, तुलादान, व्रतको सुरु र समापन, विद्यारम्भ संस्कार, कहिल्लै नगरिएको देवताको दर्शन, अग्निहोत्र, सप्ताह पुराण, देव स्थापन, प्राण प्रतिष्ठा, सन्यास ग्रहण, राजाको दर्शन, राजाभिषेक, यात्रा, विशेष परीक्षा आदि कर्मलाई शास्त्रले निषेध गरेको छ । शुक्रको दशा चलिरहेका व्यक्तिलाई शुक्रले जुन फल जति प्रदान गर्नुपर्ने हो सो प्राप्त नहुनसक्ने स्थिति पनि रहन्छ । अस्त भएको वेलामा शुक्र निर्वल हुने हुँदा विवाह, व्रतबन्ध आदि शुभकर्म गर्नु हुँदैन भनी शास्त्रले निर्देश गरेको छ । कुवा, बगैँचा, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, देवताको मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, व्रत प्रतिष्ठा, व्रतको आरम्भ, वधूप्रवेश, महादान, सोम यज्ञ, अष्टका श्राद्ध, गोदान ९केशान्तककर्म०, नवान्न भक्षण, प्रथमपटक उपाकर्म, वेदव्रत, काम्य वृषोत्सर्ग, देवताको प्रतिष्ठा, दीक्षा मन्त्र ग्रहण, व्रतबन्ध, विवाह, मुण्डन, पहिलो पटक तीर्थ यात्रा, सन्यास ग्रहण, राजाको दर्शन, राजाभिषेक, यात्रा, विशेष परीक्षा आदि कुरा त्याज्य बताईएको छ । यसैगरी यस अवसरमा गयाश्राद्ध र गोदावरीको यात्रा भने गर्दा हुन्छ भन्ने वायुपुराणले बताएको छ । न त्यक्तव्यं गयाश्राद्धं सिंहस्थे च वृहस्पतौ । अधिमासे सिंहगुरावस्ते च गुरुशुक्रयोः । तीर्थयात्रा न कर्तव्या गयां गोदावरीं विना ।। अर्थात् गुरु शुक्रको अस्तमा गयाश्राद्ध र गोदावरी यात्राबाहेक अन्य यात्रा नगर्नू भनिएको छ । यस अवसरमा अनिष्टफल भोग्नुपर्ने कुरा मुहूर्तचिन्तामणि पीयूषधारा टीकामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी नित्य कर्मअन्तर्गत पर्ने श्राद्ध, वार्षिकी, लिँदै आएका व्रत उपासना पनि रोकिदैनन् । यसैगरी नैमित्तिक कर्मअन्तर्गत आइपर्ने नामकरण, औध्र्वदेहिक कर्म, अत्यावश्यक कर्म, ग्रहशान्ति, रोग शान्ति आदि कर्म गर्न सकिन्छ । शान्ति कर्मका निम्ति पनि छुट दिएको पाइन्छ ।
पोखराबाट ‘पोखरा-छेन्दु’ को पहिलो व्यावसायिक चार्टर उडान
काठमाडौं । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट पहिलोपटक मित्रराष्ट्र चीनको सिचुुवान प्रान्तको छेन्दुुमा व्यावसायिक चार्टर उडान भएको छ । विमानस्थल उद्घाटनको दुुई वर्षपछि मङ्गलबार पोखराबाट चीनको सिचुवान प्रान्तको छेन्दुमा पहिलो व्यावसायिक चार्टर उडान गरिएको हो । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि गरिएको निरन्तर प्रयासपछि निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको पहल एवं पोखरा पर्यटन परिषद्को नेतृत्वमा पोखरा महानगरपालिका, नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावास, सिचुवान एयरलाइन्स र नेपालस्थित चाइनिज एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा पहिलोपटक व्यावसायिक चार्टर उडान गरिएको हो । पहिलोपटक भएको अन्तरराष्ट्रिय उडानको प्रत्यक्ष साक्षी बन्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारी, नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका प्रमुख मणिराज लामिछाने, पोखरा भ्रमण वर्ष–२०२५ का कार्यसम्पादन समितिका संयोजक गोपिबहादुर भट्टराईलगायत १२६ सदस्यीय पर्यटन व्यवसायी एवं सञ्चारकर्मीको टोली छेन्दु आई पर्यटन प्रवर्द्धनका विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ । महानगर प्रमुखसहितको पोखरेली टोलीलाई छेन्दु विमानस्थलमा चीनका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत सुरेश राउत, सिचुवान प्रदेशका उच्चपदस्थ अधिकारी, सिचुवान एयरलायन्सका प्रतिनिधिलगायतले भव्य स्वागत गरेका थिए । उक्त अवसरमा महानगरप्रमुख आचार्यले २०२३ को जनवरी १ मा उद्घाटन भएको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट उद्घाटनको २ वर्षसम्म पनि अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन नसकेको अवस्थामा महानगरपालिका, पोखरा पर्यटन परिषद्सहितको निरन्तरको प्रयासबाट पहिलो व्यावसायिक चार्टर उडान गरिएको बताए । पोखराको पर्यटकीय विकास सम्बन्धमा चिनियाँ राजदूतावासबाट पनि २ देशका पर्यटन व्यवसायीबीच ‘बिटुबी’ गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनले यसै अभियानमा पनि बिटुबीलगायतका कार्यक्रम गर्न लागिएको जानकारी दिए । छेन्दुबाट १ हजार २५० पर्यटक विभिन्न उडानमार्फत पोखरा जाने तय भएको जानकारी दिँदै महानगरप्रमुख आचार्यले त्यहाँबाट पनि पर्यटक पठाउने कार्यमा लाग्ने बताए ।
नेपाल बैंकका सञ्चालकको चुनाव रोक्न अदालतको आदेश, ‘यो लडाइँ बैंकिङ क्षेत्रकै हो’
काठमाडौं । नेपाल बैंकले चैत ६ गते बुधबार अर्थात् भोलि तय गरेको निर्वाचन रोक्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश लाल बहादुर कुँवरको एकल इजलाशले बैंकको भोलि हुने निर्वाचन रोक्न आदेश दिएको हो । बैंकलाई विपक्षी बनाएर बैंकका पूर्वसञ्चालक विवेक शमशेर जवराले रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता लोकभक्त राणाले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । ‘अन्तरिम आदेशको माग गरेतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत विषयको गाम्भीर्यता समेतलाई दृष्टिगत गर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निस्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकोले मिति २०८१ चैत ११ गतेको अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी सोको सूचना दुवै पक्षहरुलाई दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ । साथै, निवेदकको उम्मेदवारी रद्द गर्ने गरी निर्वाचन अधिकृतबाट मिति २०८१ चैत १ गते भएको निर्णय बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५ तथा नेपाल राष्ट्र बैकबाट जारी एकिकृत निर्देशन, २०८१ को ई.प्रा.नं. ६ को दफा २०(१) को व्यवस्था एवं सुविधा सन्तुलन समेतको दृष्टिकोणबाट अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल नभएसम्मको अवधीको लागि मिति २०८१ चैत ६ गते तय गरिएको साधारण सभामा सर्वसाधारण (ख) समूहका शेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्ने ३ (तीन) पदको निर्वाचन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ को उपनियम (१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । बैंकले चैत ६ गते हुने ६५औं वार्षिक साधारण सभामा सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जनाको निर्वाचन हुँदैछ । बैंकको सञ्चालक बन्न पूर्वसञ्चालक विवेक शमशेर जबराले उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, जबराविरुद्ध उजुरी परेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी नै रद्द गरेको थियो । सोही निर्णयविरूद्द उनी न्यायका लागि अदालत पुगेका हुन् । सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण सेयरधनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै उम्मेदवारी दिएका जबरा कुलिङ पिरियड नबसेकाले उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्ने मागसहित उजुरी परेको थियो । जबराले यो लडाइँ आफ्नो मात्रै नभई सिंगो बैंकिङ क्षेत्रका सञ्चालकका लागि पनि भएको बताएका छन् । बाफियालाई टक्कर दिँदै कुलिङको नाममा सञ्चालकको उम्मेद्वारी रद्द, अयोग्य हुनेछन् बैंकिङ क्षेत्रका सञ्चालक
सिटिजन्स बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपमा पान अपडेट र ब्यालेन्स सर्टिफिकेट अनुरोध गर्न मिल्ने सुविधा थप
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एपमा थप दुई सुविधा थपेको छ । बैंकले ग्राहकहरूको लागि अब घरमै बसी आफ्नो खातामा पान अपडेट गर्नुका साथै ब्यालेन्स सर्टिफिकेट आवश्यक परेमा अनुरोध गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको हो । यस सुविधापश्चात ग्राहकहरूले बैंकको शाखा कार्यालय नगई सहज र झन्झटमुक्त सुविधा प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । विश्वकै प्रतिष्ठित अवार्ड ‘बैंक अफ द इयर २०२४’ को उपाधि प्राप्त गर्न सफल भएको बैंकले केही समय अघिमात्र फोनपेसँगको सहकार्यमा नेपालमै पहिलो पटक ‘सिटिजन्स फोनपे क्रेडिट कार्ड’ (भर्चुअल क्रेडिट कार्ड) सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै नेपालमै पहिलो पटक मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत नै सेयर आवेदन दिन सकिने सुविधा बैंकले ल्याएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशैभरि ६० जिल्लामा फैलिएका आफ्ना १९९ वटा शाखा, १६४ वटा एटीएम, ३ विस्तारित काउन्टर र ७४ वटा शाखारहित बैंकिङ इकाइहरूबाट १८ लाख ५० हजार ग्राहकवर्गलाई बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ ।
कोरोनापछि १० अर्ब गुमाएको हवाइ सञ्चालकहरुको गुनासो, कर छुटदेखि भाडामा पार्ट ल्याउन पाउनुपर्ने माग
काठमाडौं । वायुसेवा सञ्चालकहरुले कोरोनापछि १० अर्ब गुमाएको गुनासो गरेको छ । मंगलबार संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रममा वायुसेवाहरुलाई विभिन्न कर तथा सुविधामा छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने माग गर्दै सो गुनासो गरेको हो । संघले कोभिड महामारीको आर्थिक तथा सामाजिक असरहरु दीर्घकालसम्म रही रहने भएकोले कोरोनाकै कारण नेपालका हवाई क्षेत्रले हालसम्म करिब १० अर्ब भन्दा बढी रकम गुमाइसकेको जानकारी गराएको हो । संघले नेपाल उद्योग परिसंघमार्फत् सरकारलाई माग राख्दै विभिन्न करका सुविधा पनि माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष मनोज कार्कीले अहिले हवाइ क्षेत्रले विभिन्न सकसहरु भोगिरहेको बताए । यस्ता छन् मागहरुः उपरोक्त सम्बन्धमा विगत दुई वर्षमा कोरोना महामारीका कारण करीब साढ़े सात महिना नियमित हवाई सेवा सञ्चालन पूर्णरुपमा बन्द हुदाँ नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरु गम्भीर आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडडयन संगठनले नागरिक उड्डयन क्षेत्र कोभिड महामारी सुरु हुनुअघिको लयमा फर्कन कम्तिमा सन् २०२४ सम्म लाग्ने र कोभिड महामारीको आर्थिक तथा सामाजिक असरहरु दीर्घकालसम्म रही रहने आँकलन गरेको अवस्थामा नेपालका हवाई क्षेत्रले हालसम्म करिब १० अर्ब भन्दा बढी रकम गुमाइसकेको छ । हवाई क्षेत्र पूर्ण रुपमा आफ्नो लयमा फर्किदासम्म यस्तो संचित नोक्सानी अझ बढ्दै जाने निश्चित भएको हुदाँ लामो समयसम्म ठूलो नोक्सानी खेपी, असन्तुलित व्ययभार एवं सञ्चालन लागतका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा समेत सुरक्षा चुनौती थपिने र व्यवसायनै बन्द हुन सक्ने अवस्था रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै नेपाल सरकारबाट घोषित आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट वक्तव्य मार्फत संघबाट उपलब्ध गराईएका राय सुझाब उपर कुनै पनि विषयहरुमा संबोधन नभएकोले देहाय बमोजिमका मागहरु संसोधन गरिदिनु हुनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल कदमी गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु । प्राथमिकता उद्योग सरह मान्यता हवाईसेवा उद्योगबाट प्रदान गरिने सेवाहरु अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत रहने तथा यसले देशको समग्र पर्यटन व्यवसायमा नै उल्लेख्य योगदान पुयाउनुका साथै राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिएकोले हवाई क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त विशेष उद्योग सरहको मान्यता प्रदान गरी औद्योगिक ऐन अनुसार प्राप्त सबै प्रकारका सेवा, सुविधा तथा सहुलियतहरु प्राप्त हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने । मूल्यअभिवृद्धि कर सम्बन्धमा नेपालमा सञ्चालित हवाईसेवा (हवाईजहाज तथा हेलिकप्टर) प्रदायकहरुको हकमा जहाज खरिद गर्दा, इन्जिन ओभरहाउलिङ्ग गर्दा, लिजमा हवाईजहाज ल्याउदाँ र पुँजीगत प्रकृतिका पार्टपुर्जा खरिद गर्दा तिरेको मुल्य अभिवृद्धि कर ठुलो मात्रामा पर्न जाने भएको र सो रकम नियमित बीक्रीबाट चार महिना सम्ममा मिलान हुनसक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । यसरी मिलान गर्न बाँकी रहेको रकम पुन व्यवसायीले (दर्ता भएका व्यक्तीले) एकमुष्ट फिर्ता पाउने व्यवस्था रहेकोमा खरीदका समयमा मु.अ. करका लागि ठूलो रकम जोहो गर्नुपर्ने समस्याका साथै पुनः चार महिना पछि सोही रकम फिर्ता माग दाबीका समयमा प्रशासनिक झन्झटका साथै उक्त रकमको चार महिनाको ब्याज खर्च थप व्ययभारको रुपमा परिरहेको छ र खरीदका समय समेत रकम जोहो गर्न थप ऋण माग गर्नुपर्ने र ऋण प्रशोधन शुल्क एवं सेवा शुल्कको भार व्यहोर्नुपर्ने, भएकाले खरिद प्रक्रिया महंगो र झन्झटीलो भएको छ भने व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती खेप्नु परेको छ । अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले समेत उत्पादनमा प्रयोग हुने मेशिनरीहरु र मेशिनरीका पार्टपूर्जाहरु साथै हाईड्रोपावरले टर्बाईनहरु र पार्टपूर्जाहरु ल्याउँदा भ्याट छुट पाईरहेको समेत द्रष्टव्य बीच एयरलाईन्स कम्पनीले हवाई उद्योग संचालनका लागी आवश्यक पुँजीगत प्रकारका खरीद जस्तै हवाईजहाज, हेलिकप्टर, तिनका ईन्जिन गीयर बक्स होर्मोनिक कोड ८०२.२००० ८८०२.३०.०० २८८०२.४०.०० मा पर्ने हवाईजहाज उपशीर्षक ८८०२.११.००र८८०२.१२.०० मा पर्ने हेलिकप्टर उपशीर्षक ८४८३.४०.०० मा पर्ने गेयर बक्स उप शीर्षक ८४०७.१०.०० मा पर्ने ईन्जिन, उपशीर्षक ८४११.११.००, ८४११.१२.००, ८४११.२१.००, ८४११.२२.०० मा पर्ने टर्बो जेटईन्जिन र टर्बो प्रोपेलर्सस र हवाई जहाज तथा हेलिकप्टरहरुमा लाग्ने सम्पुर्ण पार्टपुर्जाहरु मा मुल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । मु.अ. कर ऐन को दफा दफा दफा ७ उपदफा २ संग सम्बन्धित अनुसुची २ को १ र २ ले निर्यात हुने वस्तु एवं नेपाल बाहिरका व्यक्तिलाई आपूर्ति हुने सेवा अन्र्तगत नेपाल भित्र बसोबास भई दर्ता भएको व्यक्तिले नेपाल बाहिर बसोबास भएको व्यक्तिलाई गरेको वस्तु तथा सेवाको आपुर्तिमा शुन्य दरमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको भएतापनि एयरलाईन्स कम्पनीले विदेशी पर्यटकलाई विदेशी मुद्रामै भुक्तानी हुने गरी सेवा प्रदान गरेकोमा भने पूर्ण रुपमा भ्याट लगाइनुले एयरलाइन्स क्षेत्रमा नैराश्यता ल्याउनका साथै एकातिर राष्ट्रले पर्यटनलाई विकाशको मुख्य एजेन्डाको रुपमा अघि सार्ने र अर्कातिर पर्यटकलाई सेवा प्रदाय गर्ने क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रमा लिईरहेको सुविधा नदिनु आफैँमा विभेदकारी रहेको छ । तसर्थ नेपाल भित्र दर्ता भई विदेशी पर्यटकलाई सेवा प्रदान गरि बिदेशी मुद्रामै भुक्तानी लिई गरिने कारोवारमा शुन्य दरमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था हुन निवेदन गर्दछौं । यस व्यवस्थाले एयरलाईन्स सेक्टरलाई प्रोत्साहन हुनका साथै पर्यटनको दायरा विस्तार हुने छ भने विदेशी मुद्रा भुक्तानी भएको खण्डमा मात्र यो दर लागु हुने भएकाले विभिन्न तहमा छरीई बस्ने बिदेशी मुद्राको बैक दाखिला अनुपात उल्लेख्य रुपमा बढ्न गई राष्ट्रको मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आउने समेत निश्चित साध्य छ । आयकर ऐन १. वायुसेवा कम्पनीहरुले प्रतिष्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकोले छिमेकी लगायतका मुलुकहरुमा जस्तै वायुयान तथा तिनका पार्टपुर्जाहरुको लिज बापतको रकम भुक्तानी गर्दा आयकर ऐनको दफा ८८.१.३ अन्तर्गत हाल कायम १० प्रतिशतको अग्रिम कर कट्टीको व्यवस्थालाई ३ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने । २. कुनै शेयरवाला वा साझेदारको मृत्युवरणको कारण एकाघर परिवारका सदस्यहरुको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण हुदा आर्थिक रुपमा लेनदेन नहुने भएकोले, आयकर ऐन, २०५८ दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तन मा निम्न बमोजिमको व्यवस्था हुनुपर्ने । कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिनेछ । तर, कुनै शेयरवाला वा साझेदारको मृत्युवरणको कारण एकाघर परिवारका सदस्यमा स्वामित्व हस्तान्तरण भएमा सम्पति वा दायित्व निःसर्ग गरेको मानिनेछैन । ३. वायुसेवाहरु मर्जर वा एक्यूजिशनमा जानका लागि आयकर ऐन २०५८ मा गरिनु पर्ने संशोधन सम्बन्धमा । सरकारको नीति अनुसार बैंक तथा वित्तिय संथा एवं बीमा व्यवसाय एक आपसमा आपसमा गाभिएर (मर्जर वा एक्यूजिशन) गरेको खण्डमा ऐनको दफा ५७ लाई निस्प्रभावी गरीएको र सो प्राबधान पर्यटन उद्योग एवं हवाई यातायात संचालन गर्ने व्यबसायमा समेत लागू हुने गरी ऐनको दफा ४७ क एवं दफा ५७ मा सामान्य संशोधन गरीएको अबस्थामा पर्यटन उद्योग एवं हवाई यातायात संचालन गर्ने व्यवसायलाई चलायमान गर्न केही सहज हुन जाने । आर्थिक ऐन, भन्सार महशुल विगत देखि नै भन्सार कार्यालयले समेत अन्य पाटपूर्जाहरु अन्तर्गत हवाई सेवा प्रदायक संस्थाले आयात गर्ने हवाईजहाज तथा हेलिकप्टरका सम्पूर्ण पार्टपूर्जाहरु पर्ने भनी व्याख्या गर्दै आएकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउदै आई रहेकोले हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले भन्सार छुटाउँदा दुविधा रहेको र बेरुजु कायम हुदाँ समस्या उत्पन्न भई नेपाल सरकारले दिएको सहुलियत तथा छुट सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेकाले आर्थिक ऐनमा निम्न बमोजिम हुनुपर्ने । हवाई सेवा प्रदायक संस्थाले वा पैठारी गर्ने उपशीर्षक ८८०२.२०००, ८८०२.३०.०० र ८८०२.४०.०० मा पर्ने हवाईजहाज उपशीर्षक ८८०२.११.०० २८८०२.१२.०० मा पर्ने हेलिकप्टर उपशीर्षक ८४८३.४०.०० मा पर्ने गेयर बक्स उप शीर्षक ८४०७.१०.०० मा पर्ने ईन्जिन, उपशीर्षक ८४११.११.००, ८४११.१२.००, ८४११.२१.००, ८४११.२२.०० मा पर्ने टर्बो जेटईन्जिन र टर्बो प्रोपेलर्सस र हवाई जहाज तथा हेलिकप्टरहरुमा लाग्ने सम्पुर्ण पार्टपुर्जाहरुमा भन्सार महशुल १ प्रतिशत मात्र लागु गर्नु पर्ने । अन्य : हवाइ जहाजका पार्टपुर्जाहरुः ल्याण्डिङ्ग गियर, हब, टुल्स् र प्रोपेलर ब्लेंड आदि अत्यन्त महँगो र मर्मत गरी फिर्ता ल्याउंदा पनि समय र खर्च अधिक हुने साथै धेरै मौज्दात राख्न समेत सम्भव नभएकाले इन्जिन् सरह यी पार्टपुर्जाहरु भाडामा आयात गर्न पाउनुपर्ने । हालको व्यवस्थामा हवाई सेवा कम्पनीहरुले हवाई सेवा सञ्चालनको लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिसमा पुराना वा प्रयोग भएका हवाईजहाज, हेलिकप्टर र तिनका ईन्जिन एवं मर्मत सम्भार वा ओभरहल गरेका अन्य पार्टपुर्जाहरु पैठारी गर्न पाईने व्यवस्था उल्लेख भएको तर पुराना वा प्रयोग भएका हवाईजहाज र हेलिकप्टरका पार्टपुर्जाहरु एक्सचेञ्जमा आयात गर्न पाउने व्यवस्था नभएकोले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार हवाईजहाजका इन्जिन, ल्याण्डिङ गेयर, प्रोपिलर ब्लेड, एयर साइकल मेसिन लगायतका महत्वपूर्ण पाटपुर्जाहरु सट्टापट्टा गरी आयात गर्न पाउने ब्यवस्था हुनुपर्ने । विदेशी कम्पनीहरुलाई हवाईजहाजको पार्टपुर्जाहरुको लागि एकमुष्ट भुक्तानी गरेतापनि कतिपय पार्टपुर्जाहरु उसले पनि विभिन्न देशहरुबाट जुटाई पटक पटक गरी पठाउनुपर्ने भएकाले एकैपटक सिपमेन्ट गर्न नसक्ने हुँदा जहाज ग्राउण्डेड् हुने अवस्था सृजना हुने भएकाले वायुसेवा कम्पनीहरुको लागि टी टी मार्फत पार्टपुर्जाहरु आयात गर्दा पार्सियलसिपमेन्टको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उद्योगीबीच लफडा कायमै, समाधानको प्रयास भइरहेको उद्योग मन्त्रालयको दावी
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बजारमा सिमेन्ट डण्डीलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यमा कालोबजारी भएको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्टमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि तुरुन्त खारेज गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए । मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा अध्यक्ष सिंहले अभाव सिर्जना गरेर बजारमा सिमेन्ट, छडलगायत सामग्रीको मूल्य बढाइँदा पनि सरकार मौन रहेको आरोप लगाए । उनले उद्योगीहरूले कार्टेलिङ गरेर निर्माणको काम सुरु हुने मंसिर पहिलो सातादेखि मूल्यवृद्धि सुरु गरेको बताउँदै हालसम्म निर्माण उच्च कीर्तिमान राखेको जिकिर गरे । अध्यक्ष सिंहका अनुसार दशैंअगाडि ‘नेट प्राइस’ ३५० रुपैयाँसम्म झरेको सिमेन्टको उपभोक्ता मूल्य ५५० रुपैयाँ प्रतिबोरासम्म थियो । तर, मंसिरमा मूल्य बढाएर ७ सयदेखि ८ सयरुपैयाँ प्रतिबोरासम्म पुगेको थियो । त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए । उद्योग मन्त्रालयको रोहबरमा मंसिर अन्तिम साता सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायी समेत बैठक बसेर बढेको मूल्यमा प्रतिबोरा १ सय रुपैयाँ घटाउने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिले प्रतिबोरा सिमेन्ट ६ सय रुपैयाँसम्म निर्धारण हुने जानकारी उद्योगीले दिएका थिए । तर, उद्योगीले मूल्य नघटाएपछि निर्माण व्यवसायीले पुनः मन्त्रालयमा ताकेता गरेका थिए । त्यसपछि माघ ६ गते उद्योग मन्त्रालय, सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबिच पुनः बैठक बसेको थियो । बैठकमा मूल्य घटाएर लागू गर्ने प्रारम्भिक समझदारी बनेको थियो । दुवै सहमति उल्लंघन गर्दै उद्योगीले बजारमा बढेकै मूल्य लागू गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिसम्म उजुरी परेको थियो । अध्यक्ष सिंहले बजारमा निर्माण सामग्रीमा कालेबजारीविरुद्ध आफूहरूले उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी हालेका बताए । उजुरी हालेपछि छलफलका लागि उपभोक्ता हित समितिले बैठक बोलाएको उनले बताए । उनले भने, ‘निर्माण क्षेत्र अहिले थला परेको छ । हामीलाई धराशायी बनाइएको छ । देशमा सरकार छ कि छैन ? छ भने कहाँ छ ?’ अध्यक्ष सिंहका अनुसार हाल औसत रूपमा ओपीसी सिमेन्ट ८५० र पीपीसी सिमेन्ट ७५० रुपैयाँ प्रतिबोरा पुगेको छ । यस्तै, डन्डीको मूल्य पनि बढेको छ । जसमा ७६ रुपैयाँ रहेको डन्डीको मूल्य हाल ९० रुपैयाँ पुगेको छ । अझै बढाएर १०५ रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य राखेको बताइएको छ । सिंहले छलफलमा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलगायत सिमेन्ट उद्योगीहरू र आफूहरू बसेर छलफल गरेको बताए । उनले यस विषयमा मन्त्री दामोदर भण्डारीले छिट्टै छलफल गरेर नियमन गर्ने आश्वासन दिएको उनको भनाइ छ । यता सिमेन्ट उत्पादक संघले घाटा खाएर बेचिरहेको बताउँदै आइरहेको छ । सिमेन्ट संधै घाटा खाएर बेच्न नसकिने उद्योगीहरू बताउँछन् । संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले यस विषयमा सम्बन्धित निकायले उत्पादन लागतको अनुगमन गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले गल्ती गरेको भए कारबाही भोग्न तयार छौं । तर गत असारको मूल्यमा कदापि बेच्न सक्दैनौं ।’ हालसम्म सिमेन्ट पाइए पनि अब १२ घण्टा लोडसेडिङ हुने भएपछि नपाइने र भाउ अझै बोरामै ६० देखि ७० रुपैयाँले बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । यता उद्योग मन्त्रालयले भने समाधानको प्रयास भइरहेको बताउँछ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार दुवैपक्षका आआफ्ना मागहरू छन् । ती मागहरुको बारेमा तीनचार पटक छलफल तथा सम्झौता भएको सहप्रवक्ता बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘छलफल तीन–चारपटक भयो तर लागू भएन भनेर निर्माण व्यवसायीहरु मानिरहेका छैनन् । आज पनि संसदीय उपभोक्ता समितिमा छलफल भएको छ । अब यसबारे के हुन्छ भनेर उपभोक्ता समितिले नै बताउँछ ।’ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने पहल तथा बजार अनुगमनलगायत कामहरू गरिरहेको तर ठ्याक्कै आधिकारिक यही मूल्य हो भनेर तोक्न नमिल्ने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘कालोबजारी सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२’ मा उत्पादनमा लागेको लागतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था रहेको थियो । जसमा सरकारले अध्यादेशबाट हटाएको यो व्यवस्था संसदमा बहुमतका आधारमा पारित गरिसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उत्पादकले तोकेको मूल्यलाई नै अन्तिम उपभोग्य मूल्य मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मात्रै कायम रहेकाले मन्त्रालयले मूल्य तोक्न नमिल्ने समेत जनाइएको छ ।
क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाँड
काठमाडौं । क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओको बाँडफाँड मंगबार सम्पन्न भएको छ । कम्पनीको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेडको कार्यालयमा आईपीओ बाँडफाँड भएको हो । १ लाख ८४ हजार ५०० आवेदकले १० कित्ताका दरले सेयर पाएका छन् । कम्पनीले गत फागुन २२ गते सर्वसाधारणका लागि १८ लाख ४५ हजार कित्त्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो । कुल १९ लाख ६५ हजार ८११ जनाले निवेदन दिएकोमा १० हजार १२६ जनाको आवेदन रद्द र ११ लाख ५५ हजार ६८५ आवेदन स्वीकृत भएको थियो । मागभन्दा धेरैको आवेदन परेकाले गोलाप्रथामार्फत आईपीओ बाँडफाँड भएको थियो । गोलाप्रथाबाट १ लाख ८४ हजार ५०० आवेदकले १० कित्ताका दरले सेयर पाएका हुन् । क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको कूल २२ लाख ५० हजार ००० कित्ता साधारण सेयरको १० प्रतिशत अर्थात २ लाख २५ हजार कित्ता साधारण सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई ३ प्रतिशत अर्थात ६७ हजार ५०० कित्ता साधारण सेयर कम्पनीका कर्मचारीलाई र ५ प्रतिशत अर्थात १ लाख १२ हजार ५०० कित्ता साधारण सेयर सामूहिक लगानी कोषहरूलाई बाँडफाँड गरेपश्चात् बाँकी रहेको १ लाख ८४ हजार ५०० कित्ता साधारण सेयरहरु सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिएको थियो ।
