आजको मौसम : कोशी र गण्डकीमा वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागको मौसम मूख्यतया सफा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू-भागको एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा तथा उच्च पहाडी र हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । यसबाट दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा त्यसबाट हुन सक्ने असरबाट बच्न आवश्यक उपाय र सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।
ईरान र अमेरिकाबीच सम्बन्ध झन् चिसियो, वार्ता अस्वीकार गरेपछि बम आक्रमण गर्न सक्ने
काठमाडौं । ईरानी राष्ट्रपति मसौद पेजेश्कियनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन् । उनले ईरान वार्ताको विपक्षमा नभए पनि अमेरिकासँग सिधै बस्न नचाहेको बताए । प्रत्यक्ष वार्ताका लागि भने तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे । ट्रम्प प्रशासनले यदि तेहरानले सम्झौतामा सहमति नगरे बम आक्रमण र थप आर्थिक नाकाबन्दीको चेतावनी दिए । राष्ट्रपति पेजेश्कियनले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि भने, ‘कि अमेरिका पहिले आफ्नो गल्ती सुधार्नुपर्छ । जबसम्म अमेरिका विश्वास जित्न सक्दैन, तबसम्म प्रत्यक्ष वार्ता सम्भव छैन ।’ ईरानले अमेरिकी राष्ट्रपतिको पत्रको जवाफ ओमानमार्फत पठाएर प्रत्यक्ष वार्ताको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको जानकारी दिए । यसबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले एनबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भने कि यदि ईरानले सम्झौतामा सहमति जनाएन भने अमेरिका बम आक्रमण गर्न सक्छ । उनले ४ वर्षअघिजस्तै फेरि कडा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने चेतावनी दिए । विश्लेषकहरूका अनुसार, ईरानले ट्रम्पमाथि विश्वास नगर्नु ठीक हो, किनभने उनले २०१५ मा भएको आणविक सम्झौता तोडेका थिए। ईरानका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनेईका सल्लाहकार कमाल खराजीले अमेरिकासँग वार्ताका सबै ढोका बन्द नभएको बताए । उनले अप्रत्यक्ष वार्ताबाट ईरानले अर्को पक्षको मनसाय बुझ्ने र त्यसपछि उचित निर्णय गर्ने बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार, ईरानले आणविक हतियार बनाउन लागेको छैन, तर उसँग आवश्यक आणविक सामग्री भने छ। ईरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण भएको दाबी गर्दै आएको छ। अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण ईरानी अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ, जसले वार्तालाई अझ महत्वपूर्ण बनाएको छ। तर, प्रत्यक्ष वार्तामा असहमति भएपछि यो कूटनीतिक समस्या झन् जटिल बनेको छ।
पूर्वराजालाई कारबाही गर्नुपर्ने, गणतन्त्र विरुद्धका अराजक गतिविधि गरे
काठमाडौं । गणतन्त्र पक्षधर प्रमुख दलले पछिल्ला दिनमा मुलुकको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध भइरहेको गतिविधिमा प्रमुख जिम्मेवार पूर्वराजा भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । व्यवस्था र संविधानका विरुद्ध गतिविधि गर्ने पूर्वराजालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा सिंहदरबारमा भएको गणतन्त्र पक्षधर दलको बैठकमा सबै दलका नेताले पूर्वराजाकै कारण अराजक गतिविधि बढेको निष्कर्ष निकालेका हुन् । उनीहरुले त्यस्ता गतिविधि गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए । नेपाली जनताको सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट यो व्यवस्था प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको रक्षा गर्ने दायित्व गणतन्त्र पक्षधर दल र नेपाली जनताको भएकामा सबै दल एकमत रहेको बताए । ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था उल्ट्याउने, नेपालको संविधान समाप्त पार्ने जे जति गतिविधि भएका छन् । यो सबैको मुख्य जिम्मेवार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नै हुन् भन्नेमा सबै दलले साझा मत राख्नुभयो,’ उनले भने । संविधान विपरीत हुने यस्ता गतिविधि सह्य नहुने ठहर गर्दै प्रमुख दलले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले संविधान र व्यवस्था विरुद्ध भइरहेको गतिवधिलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव पार्टीका तर्फबाट सरकारलाई दिएको बताए । जनताको असन्तुष्टिलाई जिम्मेवार भएर सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने, आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेता बस्नेतले बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै पूर्वराजाका गतिविधि कानुन र संविधान विरुद्ध भइरहेको पाइएकाले प्रमुख राजनीतिक दलका तर्फबाट स्पष्ट सुझाव दिन आग्रह गरे । चैत १५ गते शुक्रबारको घटनाका दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको नेता बस्नेतको भनाइ छ । सरकारका तर्फबाट अपनाउनुपर्ने पूर्वसावधानीमा केही कमजोरी भएकामा स्पष्ट धारणा राखेको र प्रधानमन्त्रीका तहबाट त्यसलाई स्वीकार गरेको नेता बस्नेतले उल्लेख गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले गणतन्त्र पक्षधर दलका बीचमा साझा धारणा बनाएर संविधान विपरित गतिविधि गर्ने पूर्वराजालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको बताए । उनले राजनीतिक दलले पूर्वराजालार्ई सदासयतापूर्वक व्यवहार गरे पनि पूर्वराजाले संविधान र व्यवस्थाका विरुद्ध गतिविधि गरेकाले सह्य नहुने धारणा राखेको बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता कृष्ण सिटौला, माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल, उपमहासचिव बस्नेत, पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराई, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जसपाका अध्यक्ष अशोक राई, जनमत पार्टी अध्यक्ष सीके राउत, जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीलगायत सहभागी थिए ।
गोएएमएलमा १ हजार ६३९ अनुसन्धानकारी निकाय आबद्ध
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी रिपोर्टिङका लागि एकाइका रुपमा स्थापित अनुसन्धनात्मक प्रणाली (गोएएमएल) मा आबद्ध अनुसन्धानकारी निकाय र नियामक निकायको सङ्ख्या १ हजार ६३९ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, अनुसन्धानकारी निकाय र नियामक निकायको सङ्ख्या क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको हो । सूचक संस्थाहरूले एकाइमा सम्प्रेषण गरेका शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदनको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ हजार ९३५ रहेकामा आव २०८०/८१ मा सो सङ्ख्या करिब २४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ हजार ३३८ पुगेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम गर्नुपर्ने सूचक संस्थाले एकाइमा पेस गरेको सीमा कारोबारको सङ्ख्या आव २०७९/८० मा १६ लाख ९८ हजार ३९८ रहेकामा आव २०८०/८१ मा १६ लाख ९७ हजार ७१२ छ । वित्तीय जानकारी एकाइले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरी सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा एकाइको वार्षिक काम कारबाही तथा नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीसम्बन्धी विवरण तथा जानकारी दिइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम गर्नुपर्ने रिपोर्टिङका लागि एकाइको गोएएमएल प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ । सो प्रणालीमा प्राप्त भएका अधिकांश शङकास्पद कारोबार एवं गतिविधि प्रतिवेदन, कर छलीसम्बन्धी, मौद्रिक एवं बैंकिङ, विदेशी विनिमय, बिमा, सहकारीसम्बन्धी, ठगीसम्बन्धी चिठ्ठा जुवा, सट्टेबाजीलगायत सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ । प्राप्त शङ्कास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदनमध्ये गत वर्षभन्दा ३४ प्रतिशतले वृद्धि भई आव २०८०/८१ मा जम्मा विश्लेषण भएको सङ्ख्या १ हजार ६३२ पुगेकामा सोमध्ये ८८९ वटा प्रतिवेदन थप अनुसन्धानका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा कारबाहीका लागि प्रवाह गरिएको छ । सोमध्ये ७४६ वटा प्रतिवेदन एकाइले भविष्यमा थप जानकारी प्राप्त भएमा पुनःविश्लेषण गर्ने गरी अभिलेखीकरण गरेको छ । सन् २०२३ मा नेपालको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्याङ्कन सम्पन्न भई एक वर्षको अवलोकन अवधिमा नेपालले विविध सुधार गरेको छ । हाल नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) ले थप अनुगमनको सूचीमा राखेपछि नेपालले सोबाट बाहिरिन तथा समयबद्ध कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रयास गरिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराधमा नेपालमा प्रयोग भइरहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरको प्रकारका बारेमा उल्लेख छ । यसैगरी कसुर गर्ने प्रविधि, पद्धति तथा प्रवृत्तिहरु जस्तै हुण्डी, साइबर ठगी, अनलाइन अवैध खेल, अभौतिक सम्पत्ति, कर छली, भ्रष्टाचार, आयात तथा निर्यातको माध्यमबाट हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका विषय समावेश छ ।
काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न निर्देशन
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार काम नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा उहाँले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्क गरी निर्माण सुरु गराउन पहल गर्न निर्देशन दिए । उनले चालु आर्थिक वर्षभन्दा अगाडि रोकिएका बहुवर्षीय नियमित योजना सञ्चालन गर्न बहानाबाजी, ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्क गरी निर्माण कार्य सुरु गर्न आग्रह गरे । मन्त्रालयबाट गरिएको परिपत्रअनुसार काम अगाडि नबढाएमा निर्माण व्यवसायीलाई लिखित रुपमा कारबाहीका प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनले निर्देशन दिए । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा भौतिकतर्फ ४५ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ३१.१५ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । चालु आवको वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश योजनालाई समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री केसीले कुनै योजनाको ठेक्का प्रक्रिया बाँकी भए चैत मसान्तभित्र ठेक्का सम्झौता गर्न निर्देशन दिए । वार्षिक गोष्ठीमा आउँदा कम्तीमा ८० प्रतिशत प्रगति हासिल हुने गरी कार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उद्योगको लोडसेडिङ ५ घण्टामा झर्यो, उद्योगीले हितेन्द्रलाई बनाए बधाईका पात्र
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा हितेन्द्रदव शाक्यले नेतृत्व गरेको एक साता भयो । चैत १२ गते कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पदभार ग्रहण गरेका उनले एक सातामा उद्योगको लोडसेडिङ ५ घण्टामा झारेका छन् । चर्को विवादका बीच प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका उनको क्षमतामाथि अहिले पनि प्रश्न नउठ्ने होइन तर उनले एक साताको बिचमा उद्योगमा हुने १२ घण्टा लामो लोडसेडिङलाई ५ घण्टामा झारिदिए । यो कसरी सम्भव भयो ? हामीले यो प्रश्न नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यसँग राखेका छौं । जवाफमा उनले भने, ‘मैले कार्यभार सम्हालेदेखि केही सकारात्मक सन्देश देखापरेका छन्, जनताले चाहेअनुसारको नतिजा दिने गरी काम गरिरहेको छु, यो संकेत उद्योगको लोडसेडिङ कम गरेर भएको छ ।’ उनका अनुसार विद्युतको सहज आपूर्ति नभएर उद्योगीले समस्या भोगिरहेका थिए । ‘म प्राधिकरणमा आउनुअघि उद्योगमा १२/१३ घण्टा लोडसेडिङ थियो, अहिले ५/६ घण्टामा झरेको छ,’ उनले भने । भारतले रातको समयमा बन्द गरेको बिजुली अहिले राती ११ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म थप गरेको र बिजुली नियमित आइरहेको उनको भनाइ छ । यसले उद्योगमा लोडसेडिङ कम गर्न मद्दत पुगेको उनको भनाइ छ । नेपाल र भारत सरकारको कुटनीतिक पहलमा बिजुली थप गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले विगतमा उद्योगीहरुले झेल्दै आएको समस्या अहिले केही हदसम्म कम भएको धारणा राखे । यस्तै, उनले लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउने निर्णय समेत गरिएको बताए । यसअघि भारतसँग सम्झौता गरी रोकिएको २ सय ३० मेगावाट बिजुलीलाई ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उनले जानकारी दिए । सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि कुलमानले पीपीए खुलाउन अस्वीकार गर्दै आएका थिए । शाक्यले भने, ‘अब देशमा लोडसेडिङ हुन्नँ, मैले एक सातामै परिणाम देखाएको छु ।१० वर्षमा २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरण लागि पर्नेछ ।’ यस्तै, पाँच महिनाअघि चौबिसै घण्टा विद्युत् आयात गर्न पाउने गरी नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदान–प्रदान गर्ने सम्झौता भएको थियो । जसमा नेपालले बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सम्झौता गरेकै दिन ३ अक्टोबर २०२४ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) बीच फेब्रुअरीदेखि मेसम्म २ सय ३० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए) अन्तर्गतको डेजिग्नेटेड अथोरिटी र विद्युत मन्त्रालयबाट अनुमति लिएपछि मात्रै एनभीभीएनले नेपाललाई विद्युत् निर्यात गर्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, विद्युत प्राधिकरणले निरन्तर फलोअप नगर्दा ती निकायबाट अनुमति लिने काम नै नभएको र उक्त परिमाणको विद्युत् आयात हुन नसकेको उनको भनाइ छ । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले देश अहिले ऊर्जा संकटमा रहेको र यो समय आफ्ना लागि चुनौती र अवसर दुवै भएको बताए । उद्योगी पनि खुसी सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पेपछि उद्योगी खुसी भएका छन् । शाक्यले यो एक साताको अवधिमा उद्योगको लोडसेडिङ कम गरेको भन्दै उनीहरुले खुसी व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवालले अहिले ८० प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ कम भएको बताए । उनका अनुसार हाल उद्योगमा दैनिक ५ घण्टामात्रै लोडसेडिङ छ । ‘गत फागुनसम्म उद्योगहरुमा दैनिक ५/६ घण्टा लोडसेडिङ थियो, चैतदेखि दैनिक १२/१३ घण्टा लोडसेडिङ हुन थालेको थियो, प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक आएपछि लोडसेडिङ ५ घण्टामा झरेको छ,’ अग्रवालले भने । उनका अनुसार अहिले साँझ ६ बजेदेखि ११ बजेसम्म उद्योगमा लोडसेडिङ हुने गरेको छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले पनि उद्योगहरुमा पहिलेको तुलनामा अहिले बिजुलीको समस्या क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै गएको बताए । उनका अनुसार विगतमा दैनिक १२/१३ घण्टा लोडसेडिङ हुने गरेकोमा अहिले अधिकतम् ७ घण्टामात्रै लोडसेडिङ हुने गरेको छ । उनले भने, ‘विगतको जस्तो लोडसेडिङ अहिले छैन, विस्तारै बिजुलीको समस्या हट्ने संकेत देखिन्छ, उद्योग अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । अर्थतन्त्रको आधार नै अवरुद्ध पारेर लाइन काटिनु गलत परिपाटी थियो, अब त्यो परिपाटीको अन्त्य हुने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने । अम्बे स्टीलका सञ्चालक हरि न्यौपानेले प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक आएको केही दिनमै लोडसेडिङ कम भएको बताए। ‘प्राधिकरणमा हितेन्द्रजी आएको धेरै भएको छैन । बिजुलीमा सुधार हुने संकेत देखिएको छ, विद्युत् व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकारले हामीले समस्या भोग्दै आएका थियौं, अब निरन्तर बिजुली आउँछ भन्ने आशा छ,’ उनले भने । उनले बिजुलीको लाइन काटिँदा उद्योगलाई ठूलो सकस परिरहेको र अहिले सरकारले यो समस्यालाई सम्बोधन गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । यस्तै, उद्योगी पशुपति मुरारकाले उद्योगमा दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ कम भएको धारणा राखे । विगतमा साँझ ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म लोडसेडिङ हुने गरेकोमा अहिले साँझ ५ बजेदेखि राती ११ बजेसम्म मात्र लोडसेडिङ हुन थालेको उनको भनाइ छ । उद्योगमा लोडसेडिङ कम भएको छ । अहिले विद्युत कटौतीको समस्या पनि छैन, अब सुधारको बाटोतिर गइरहेको अनुभुति भइरहेको छ,’ उनले भने । औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ शून्य भएपछि मात्र उत्पादन वृद्धि हुने र लागत पनि कम हुने उनको भनाइ छ । जगदम्बा ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक शाहिल अग्रवालले पनि दैनिक १ देखि ५ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको बताए । ‘कुनै क्षेत्रमा दैनिक एक घण्टा मात्र लोडसेडिङ छ, कुनै क्षेत्रमा ५ घण्टा पनि छ । उद्योगको स्थान र विद्युतीकरणको पूर्वाधार अवस्था अनुसार फरक फरक छ,’ उनले भने । नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा उद्योगी पवन गोल्यानले पनि सरकारले उद्योगमा लोडसेडिङ कम गरेर उद्योगीको मनोबल बढाएको बताएका छन् । भारतबाट थप बिजुली आयात गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो केही दिनदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न थालेकामा नेपाल धागो उत्पादक संघ हर्षित र उत्साहित भएको छ, औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङको समस्या समाधानका लागि भारतबाट आवश्यक मात्रामा विद्युत् आयातको पहल गर्ने सरकारलाई धन्यवाद,’ उनले भनेका छन् । भारतले रातिको समयमा पाँच घण्टा ६ सय मेगावाट विद्युत् दिएसँगै नेपाली उद्योगमा लोडसेडिङ घटेको हो । भारतले राति ११ देखि बिहान ४ बजेसम्म ६ सय मेगावाट विद्युत् दिने स्वीकृति दिएसँगै नेपालका उद्योगहरुमा लोडसेडिङ कम भएको हो ।
सोमबार सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं । सरकारले सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मुस्लिम समुदायको चाड इद उल फितरको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दैसोमबार विदा दिइने निर्णय भएको जनाए । इद उल फितर मुस्लिम समुदायको महत्वपूर्ण चाडमध्ये एक हो । यो चाड इस्लामिक पात्रोअनुसार नवौँ महिना रमजानभर गरिएको उपवास (रोजा) को समापनमा मनाइन्छ ।
थाइल्याण्ड भ्रमणलाई मुलुकको अधिकतम् हितमा उपयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मित्रराष्ट्र थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को छैटौं शिखर सम्मेलनमा सहभागितबारे आज पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुसँग परामर्श छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राखेको छलफलमा नेपालको आर्थिक विकास, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, पर्यटन र सांस्कृतिक आदानप्रदानलगायतका क्षेत्रमा भ्रमणलाई मुलुकको अधिकतम् हितमा उपयोग गर्न सुझाव दिइएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको यो पहिलो औपचारिक थाइल्याण्ड भ्रमण हुन लागेकाले पनि यसलाई थप महत्वका रुपमा लिएर मुलुकका लागि विविध क्षेत्रमा लाभ हासिल गर्न सुझाव दिइएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल विश्वशान्ति र क्षेत्रीय सहकार्यका लागि प्रयासरत रहने स्पष्ट गर्दै अरुको हितप्रति संवदेशनशील हुँदै नेपालको हितका लागि भ्रमणलाई उपयोग गर्ने जानकारी गराए । उनले यतिबेला दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क० र असम्लग्न राष्ट्रहरुको अभियानलाई पनि सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै बिमस्टेक सम्म्ेलनमा राष्ट्रिय हितलाई कसरी महत्व दिन सकिन्छ भन्नेबारे प्राप्त सुझावलाई मनन् गरिने बताए । प्रधानमन्त्री ओली यही चैत १९ गतेदेखि २३ गतेसम्म थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण तथा बिमस्टेकको छैटौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीबाट समकक्षी प्रधानमन्त्री फेथोङथान सिनावात (पैटोङ्टार्न शिनावात्रा)को मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण हुन लागेको हो । छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव, ईश्वर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, डा. भेषबहादुर थापा, रमेशनाथ पाण्डे, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. प्रकाशशरण महत, नारायणप्रकाश साउद, डा विमला राई पौड्याल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी थिए । थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण तथा विस्टेकको छैटौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को यही चैत ११ गतेको बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
