जलविद्युत्, नेतृत्व र परिवारबारे गणेश कार्कीसँग विशेष कुराकानी
जलविद्युत्, नेतृत्व र परिवारबारे गणेश कार्कीसँग विशेष कुराकानी
नेपालमा डिजिटल वित्तीय सेवाको प्रभावसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक
काठमाडौं । डिजिटल वित्तीय सेवाहरूले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउँदै वित्तीय समावेशीकरण र आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले दुई प्रमुख परियोजनाहरू, जापान र संयुक्त अधिराज्यका सरकारहरुको सहयोगमा सञ्चालित वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच, र कोरियाली सरकारको सहयोगमा सञ्चालित नेपालमा डिजिटल वित्तीय सेवाहरूमार्फत नेपालको डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको विस्तारमा भएको उल्लेखनीय प्रगतिमाथि प्रकाश पारेको छ । प्रतिवेदनले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली विकास रणनीति (एनपीएसडीएस), खुद्रा भुक्तानी रणनीतिको कार्यान्वयन र प्रभावकारी विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई, विशेषगरी सेवाबाट बञ्चित समुदायहरूका लागि सहज बनाएको डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्महरूको वृद्धि लगायतका प्रमुख कोसेढुङ्गाहरूमाथि प्रकाश पार्दछ । 'डिजिटल वित्त एउटा गतिशील र द्रुत गतिमा विकसित हुँदै गइरहेको क्षेत्र हो । यस प्रतिवेदनले वित्तीय संस्था र नियामकहरूलाई डिजिटल वित्त विकासको सिंहावलोकन प्रदान गर्दछ, साथै नेपालको वित्तीय सेवा उद्योगका लागि स्वस्थ र दिगो डिजिटलाइजेसन यात्रालाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्ने अन्तर्दृष्टिहरू प्रदान गर्दछ,' दक्षिण एसियाका लागि आइएफसीका प्रबन्धक ग्रेगरी स्मिथले भने, 'राष्ट्र बैंकसँगको साझेदारीमा हाम्रो लक्ष्य डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ पार्नु, वित्तमा पहुँच बढाउनु र सबैका लागि आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउनु हो ।' विगतको एक दशकमा द्रुत इन्टरनेट विस्तार, प्राविधिक नवप्रवर्तन र विद्युतीय भुक्तानीको बढ्दो प्रयोगका कारण नेपालको वित्तीय प्रविधिमा प्रगति देखिएको छ । यी विकासक्रमहरूले वित्तीय परिदृश्यलाई नयाँ आकार दिने काम गरेका छन्, जसले गर्दा व्यवसाय र व्यक्ति दुवैका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना भइररहेका छन् । उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०१९/२० र आर्थिक वर्ष २०२१/२२ को अन्तिम महिनाका तथ्याङ्कहरूलाई तुलना गरेर हेर्दा डिजिटल भुक्तानी १२५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ, जुन रु २८० खर्ब (२१ बिलियन अमेरिकी डलर) बाट बढेर रु ६२० खर्ब (४७ बिलियन अमेरिकी डलर) पुगेको थियो ।‘डिजिटल वित्तीय सेवाहरूले वित्तीय समावेशीकरण सम्भव बनाउन, लागत घटाउन र दक्षतामा सुधार ल्याउन ठूलो सम्भावना प्रदान गर्दछन् । आइएफसीसँगको हाम्रो लामो समयदेखिको साझेदारीले यी अत्यावश्यक सेवाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा र प्रशासन तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी मार्फत सबै नेपालीहरूका लागि थप समतामूलक वित्तीय भविष्य सिर्जना गर्न धेरै व्यक्तिहरुसम्म पुर्याउन मद्दत गर्नेछ’, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने । प्रतिवेदनले डिजिटल वित्तीय सेवाहरूमा भएको उल्लेखनीय प्रगतिमाथि प्रकाश पार्दै डिजिटल पूर्वाधार, वित्तीय साक्षरता र साइबर सुरक्षामा बढ्दो लगानी सहित विकासका अवसरहरू पहिचान गरेको छ । यो प्रगतिले प्रत्येक नागरिक डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको प्रयोगमा आत्मविश्वासका साथ संलग्न भई त्यसबाट लाभ उठाउन सक्ने कुरा सुनिश्चित गर्नेछ ।
लगातार उकालो लागेको सुनको मूल्य बुधबार घट्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा लगातार नयाँ रेकर्ड बनाउँदै बढिरहेको सुनको मूल्य बुधबार घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अनुसार बुधबार सुन प्रतितोला ६०० रुपैयाँले घटेर छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख ७९ हजार १०० रुपैयाँ मा कारोबार भइरहेको छ । मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ७९ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यसैगरी, चाँदीको मूल्य पनि १५ रुपैयाँले घटेर प्रतितोला २ हजार २० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । मंगलबार चाँदीको मूल्य २ हजार ३५ रुपैयाँ थियो ।
ट्यारिफबाट ह्वाइट हाउसको अनुमानभन्दा धेरै कम रकम उठ्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण
काठमाडौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ट्यारिफ (शुल्क)हरूले अमेरिकालाई ’धनी’ बनाउने बताउँछन् । तर ती धनराशि ह्वाइट हाउसले अनुमान गरेभन्दा धेरै कम हुने अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ । ह्वाइट हाउसका व्यापार सल्लाहकार पिटर नाभारोले आइतबार अनुमान गरेअनुसार शुल्कहरूले वार्षिक रूपमा करिब ६०० अर्ब डलर र एक दशकमा ६ ट्रिलियन डलर उठाउनेछन् । अटो शुल्कहरूले वार्षिक रूपमा थप १०० अर्ब डलर थप्ने उनको भनाइ छ । नाभारोले यो अनुमान त्यसै समय गरे जब अमेरिका बुधबार आफ्ना व्यापार साझेदारहरूमाथि थप शुल्क घोषणा गर्न तयारी गर्दै थियो । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनको शुल्क नीतिले नाभारोले दाबी गरेभन्दा निकै कम राजस्व उत्पन्न गर्नेछ । केही अनुमानअनुसार कुल राजस्व आधाभन्दा कम मात्र हुनेछ । ’झण्डै ६०० अर्ब डलरदेखि ७०० अर्ब डलर वार्षिक राजस्व कमाउनु सम्भव छैन,’ मूडीजका प्रमुख अर्थशास्त्री मार्क ज्यान्डीले भने, ‘यदि यो १०० अर्ब डलरदेखि २०० अर्ब डलरसम्म पुग्यो भने पनि निकै भाग्यमानी ठहरिनेछ ।’ शुल्क राजस्व पछाडिको ‘मानसिक गणना’ शुल्कको दायरा, अवधि, प्रभावित उत्पादनहरू र देशहरूजस्ता विवरणहरू राजस्वको कुल राशिमा ठूलो प्रभाव पार्छन् । वाशिंगटन पोस्टले मंगलबार रिपोर्ट गरेअनुसार ह्वाइट हाउसले अधिकांश आयातमा २० प्रतिशत शुल्क लगाउने विषयमा सोचिरहेको छ । ट्रम्पले यो विचार आफ्नो चुनावी अभियानमा अघि सारेका थिए । अन्ततः प्रशासनले हरेक राष्ट्रका व्यापार तथा गैर–व्यापार अवरोधहरूका आधारमा भिन्न शुल्क नीति अपनाउन सक्छ । ‘तर २० प्रतिशत शुल्क दरले नाभारोको राजस्व अनुमानसँग मेल खान्छ,’ अर्थशास्त्रीहरू भन्छन् । अमेरिकाले २०२४ मा करिब ३.३ ट्रिलियन डलरको सामान आयात गरेको थियो । यी सबै आयातमा २० प्रतिशत शुल्क लगाए वार्षिक करिब ६६० अर्ब डलर राजस्व आउनेछ । ‘नाभारोले लगभग पक्कै यही मानसिक गणना गरेका छन्– तर त्यस मानसिक गणनामा केही महत्त्वपूर्ण चरणहरू छुटेका छन्,’ येल बजेट ल्याबका अर्थशास्त्री अर्नी टेडेस्कीले भने । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार सही राजस्व अनुमान गर्न शुल्कका विविध आर्थिक प्रभावहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ, जसले राजस्व घटाउँछ । येल बजेट ल्याबको एक विश्लेषणअनुसार २० प्रतिशत व्यापक शुल्कले वार्षिक रूपमा करिब २५० अर्ब डलर (एक दशकमा २.५ ट्रिलियन डलर) मात्र उठाउनेछ । पिटरसन इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल इकोनोमिक्सका अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार ठूलो रकम उठाउने अन्य उपायहरू छन्, तर तिनीहरूमा उच्च शुल्क दरहरू समावेश हुन्छन् । जस्तै, ५० प्रतिशत शुल्कले वार्षिक रूपमा करिब ७८० अर्ब डलर उठाउनेछ । तर त्यो पनि एक आशावादी अनुमान मात्र हो । यसले शुल्कका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आउने गिरावट र अन्य राष्ट्रहरूको प्रतिक्रिया समेट्दैन । किन राजस्व अनुमानभन्दा कम हुनेछ ? शुल्कहरूले उपभोक्ताका लागि सामानको मूल्य बढाउँछन् । येल बजेट ल्याबका अनुसार, २० प्रतिशत शुल्कले प्रत्येक उपभोक्तालाई वार्षिक रूपमा ३,४०० देखि ४,२०० डलर अतिरिक्त खर्च गराउन सक्छ। जब आयातित सामान महँगो हुन्छ, उपभोक्ताहरू कम खरिद गर्छन्, जसले आयात घटाउँछ र शुल्क राजस्व कम गर्छ । शुल्कका कारण अमेरिकी कम्पनीहरूको आर्थिक गतिविधि पनि घट्नेछ । जसले मुनाफा घटाउन सक्छ र कर राजस्व घट्न सक्छ । विदेशी राष्ट्रहरूले अमेरिकी सामानमा प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाउन सक्छन्, जसले अमेरिकी निर्यातमा हानि पुर्याउँछ । यदि २० प्रतिशत शुल्क लाग्यो भने, ‘त्यसले गम्भीर मन्दी ल्याउनेछ, जसले सरकारको वित्तीय स्थिति कमजोर बनाउनेछ,’ ज्यान्डीले भने । शुल्क नीतिमा केही अपवादहरू पनि हुनेछन्, जसले कुल राजस्व घटाउनेछ । ट्रम्प प्रशासनले पहिले अमेरिकी किसानहरूलाई ६१ अर्ब डलर सहायता वितरण गरेको थियो, जुन चीनमाथि लगाइएका शुल्कबाट उठाइएको कुल राजस्वको ९२ प्रतिशत थियो । यसका साथै यी शुल्कहरू लामो समयसम्म रहने सम्भावना न्यून छ। ‘यी शुल्कहरू १० वर्षसम्म रहन्छन् भन्ने शून्य सम्भावना छ,’ ज्यान्डीले भने, ‘यदि तिनीहरू अर्को वर्षसम्म मात्र टिके पनि म अचम्म मान्नेछु ।’ किन यो महत्त्वपूर्ण छ ? ट्रम्प प्रशासनले शुल्कहरूलाई कर कटौतीको खर्च पूरा गर्ने मुख्य उपायहरूमध्ये एक मान्ने संकेत दिएको छ । २०१७ को कर कटौती विस्तार गर्दा एक दशकमा ४.५ ट्रिलियन डलर लाग्नेछ । ट्रम्पले टिप्स, ओभरटाइम तलब र सामाजिक सुरक्षा लाभमा कर हटाउने तथा अमेरिकी उत्पादन भएका गाडीहरूका लागि ऋण ब्याजमा कटौतीको प्रस्ताव राखेका छन् । ‘यदि शुल्कहरूले पूरै खर्च कभर गरेन भने सांसदहरूले अन्य ठाउँबाट कटौती गर्नुपर्ने वा राष्ट्रको ऋण बढाउनु पर्नेछ,’ अर्थशास्त्रीहरू भन्छन् ।
कर्मा तेञ्जिङले महाराजगञ्जमा ४ अर्ब लगानीमा पाँचतारे होटल बनाउँदै, ३ अर्ब ऋण
काठमाडौं । हिमाल आरोहीका नामले परिचित कर्मा तेञ्जिङले काठमाडौंको महाराजगञ्जमा पाँचतारे होटलको निर्माण गर्ने भएका छन् । कर्मा हस्पिटालिटी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमार्फत उनले होटल निर्माणको तयारी थालेका हुन् । शैक्षिक, पदयात्रा तथा आरोहण जस्ता पर्यटनसम्बन्धी व्यवसायहरूमा संलग्न तेञ्जिङले ४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ लागतमा ले मेरिडियन’ होटलको निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । लक्जरी होटेल म्यानेजमेन्ट (बीभीआई)ले व्यवस्थापन गर्ने सो पाँचतारे होटलमा १७० कोठा हुने बताइएको । कम्पनीले होटल निर्माणका लागि कुल लागतको ७३ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब रुपैयाँ ऋणको रेटिङ गराएको छ । २७ प्रतिशत स्वपूँजीमा होटल निर्माण हुनेछ । कर्मा हस्पिटालिटीको कुल चुक्ता पुँजी ५५ करोड रुपैयाँ रहेको रेटिङमा उल्लेख छ । कम्पनीले रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालमा ऋणका लागि रेटिङ गराएको हो । कम्पनीले एलबी प्लस ए फोरको रेटिङ पाएको छ । रेटिङमा होटल निर्माणका लागि आंशिक जग्गामात्रै खरिद गरिसकेको जानकारी दिएको छ । निर्माणको प्रक्रिया सुरु नभए पनि होटेलको डिजाइन भने तयार भइसकेको बताइएको छ । होटलमा एउटा क्यासिनो, बार, दुइटा रेस्टुराँ, एउटा रुफटप डाइनिङ र बैंक्वेट हल हुनेछन् । विदेशी पर्यटकलाई मध्यनजर गर्दै यो होटलले सरकारले पर्यटन दशक घोषणा गरसँगै उत्साहित भएर निर्माण गर्ने भएको हो । उसो त महाराजगञ्जमा धेरै तारे होटल छन् । थप नयाँ होटल आउँदा प्रतिस्पर्धा बढ्दे देखिन्छ । होटलसँगै तेञ्जिङले अपार्टमेन्ट पनि बनाउँदैछन् । होटल र अपार्टमेन्टको कुल लागत भने ६अर्ब हुने बताइएको छ । कर्मा र उनको टीमले महाराजगञ्जमा १६२ युनिटको कर्मा रेसिडेन्सी अपार्टमेन्ट बनाउने तयारी थालेका हुन् । सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न कदम चालेको छ । सरकारले भिजिट नेपाल दशक घोषणा गरिनुका साथै, ठूलो आकारका होटल परियोजनाहरूका लागि कर छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्यटनसम्बन्धी परियोजनाहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने सीमा तोकिँदा पनि पर्यटन व्यवसायीलाई उत्साह मिलेको छ ।
आन्दोलनकारी लखेट्ने भाटभटेनीका सुरक्षा गार्ड सम्मानित
काठमाडौं । गत चैत्र १५ गते भएको राजावादीको आन्दोलनमा एक्लै प्रतिकार गरेर बहादुरी देखाउने सुरक्षा गार्ड दुलप्रसाद पराजुली भाटभाटेनी सुपरमार्केटबाट सम्मानित भएका छन् । बुधबार एक कार्यक्रमबीच उनलाई भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले पाँच लाख एक हजार एक सय रुपैयाँ नगदसहित एक फूली र पाँच ग्रेड बढुवाको सम्मान प्रदान गरे । राजावादीहरूले तीनकुने क्षेत्रमा गरिएको आन्दोलनमा विभिन्न ठाउँमा आगजानी तथा तोडफोड गरेका थिए । आन्दोलनकारीहरूले कोटेश्वरमा रहेको सुपरमार्केटमा समेत लुटपाट, तोडफोड भएको थियो । सुपरमार्केटका अनुसार भाटभटेनी तोडफोड र लुटपाट हुँदा ७०/८० लाखको क्षति भएको छ । आन्दोलनकारीबाट क्षति पुगेका भाटभटेनीलाई द्रूत निर्माणमा सहयोग पुर्याउने कर्मचारीहरूसमेत सम्मानित भएका छन् । सम्मानित हुनेहरूमा इन्जिनियर सुवर्ण डंगोल, पर्शुराम थारु, आयुष थारु, शान्तराम थारु, नविन थारु, प्रेम थारु, रामदास थारुलगायत कर्मचारी पाँच हजार नगदसहित सम्मानित भएका छन् ।
आरपीएसमार्फत हुने ५०० सम्मको फण्ड ट्रान्सफरमा अब कारोबार शुल्क नलाग्ने
काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै सानो रकमका भुक्तानीहरू डिजिटल माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ले रिटेल पेमेन्ट स्वीच (आरपीएस) मार्फत हुने ५०० रुपैयाँसम्मको फण्ड ट्रान्सफरमा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । कनेक्टआईपीएसको वेब/मोबाइल एप, बैंक वित्तीय संस्थाको मोबाइल बैंकिङरहेको कनेक्टआईपीएस फण्ड ट्रान्सफर तथा कनेक्टआईपीएसमार्फत मोबाइल वालेटमा गरिने क्यास आउटलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरिएको छ । चैत्र १९ गतेबाट उक्त व्यवस्था कनेक्टआईपीएसमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने बैंक वित्तीय संस्था र वालेटहरूले आफ्ना प्रणालीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाएपछि मोबाइल बैंकिङ तथा वालेटमा पनि क्रमिक रूपमा लागू हुनेछ । आरपीएसमार्फत हुने अन्य च्यानल र कारोबारमा भने कारोबार रकमको आधारमा हाल कायम रहेको २ र ८ रुपैयाँ कारोबार शुल्कको व्यवस्था यथावत रहने छ । साथै उक्त कारोबार शुल्कमा कानुन बमोजिमको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थप हुने व्यवस्था गरेको छ । कारोबार संख्यामा बृद्धी सँगै कारोबार शुल्क समायोजन गर्ने नीति एनसीएचएलले लिँदै आएको छ । आरपीएसमार्फत गत आर्थिक वर्षमा ५ हजार ६९७ अर्ब बराबरको ७ करोड ५६ लाख भुक्तानी कारोबारहरु फर्छ्यौट गरेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ४ हजार ५५३ अर्ब बराबरको ६ करोड ८३ लाख भुक्तानी कारोबारहरु फर्छ्यौट गरिसकेको छ । हाल ५२ बैंक वित्तीय संस्थाहरूको मोबाइल बैंकिङ एपमा आरपीएस/कनेक्टआईपीएसबाट फण्ड ट्रान्स्फर गर्न सकिने सेवा उपलब्ध रहेको छ भने १३ भन्दा बढी वालेटहरूमा बैंक खाताबाट क्यास इन/8आउठको सेवा उपलब्ध रहेको छ । एनपीएसअन्तर्गतको आरपीएसले बैंक वित्तीय संस्था पीएसपीएस/पीएसओएस लगायतका संस्थालाई ओपन एपीआईएसको माध्यमबाट रियल टाइम भुक्तानीहरू गर्न सकिने प्लेटफर्म उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आरपीएसमा २० लाख रुपैयाँ प्रति कारोबार सीमा रहेको छ भने एउटै बैंकमा गरिने कारोबारको उक्त सीमा १ करोड रुपैयाँ प्रति कारोबारसम्म रहेको छ ।
आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य : उपभोक्ताले कति तिर्नुपर्ने ?
काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको मूल्य अनुसार गोलभेंडा, आलु, प्याज, बन्दा, काउली, मूला, विभिन्न प्रकारका सागसब्जी तथा फलफूलको मूल्यमा उतारचढाव देखिएको छ । गोलभेंडा नेपाली प्रतिकिलो रु ४०, भारतीय गोलभेंडा रु ५० तोकिएको छ भने आलु रातो रु ३५ देखि ४०, प्याज भारतीय रु ५०, काउली रु ५०, बन्दा रु १२ देखि १५ रहेको छ । यस्तै, मटरकोसा, घिउ सिमी, भिन्डी, टाटे सिमी, तिते करेला लगायतका तरकारी रु ७० देखि १०० सम्म पुगेका छन् । फलफूलतर्फ स्याउ रु २५० देखि ३५०, केरा दर्जनको रु १६०, अनार रु ३५०, अङ्गुर रु २०० देखि २५०, भारतीय सुन्तला रु १५०, तरबुजा हरियो रु ७०, जुनार रु २०० तोकिएको छ । यसैगरी, अदुवा रु १२०, खुर्सानी हरियो रु ९० देखि १००, अकबरे खुर्सानी रु २५०, लसुन नेपाली रु ३०० तथा चाइनिज लसुन रु ३२० कायम गरिएको छ । थोक बजार मूल्यमा उतारचढाव भए पनि उपभोक्ताले खुद्रा बजारमा केही भिन्न मूल्य तिर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
