निर्माण तथा उद्योगहरूले वायु प्रदूषण बढाउँछन्, पर्यटनले ग्रीन इकोनोमिकमा योगदान गर्छ: सीईओ जोशी
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले 'ग्रीन इकोनोमी'का लागि पर्यटन क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको बताएका छन् । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको 'पर्यटन क्षेत्रमा वातावरण प्रदूषणको असर' शीर्षकको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वातावरण प्रदूषणका कारण नेपालको सुन्दर छविलाई छोप्नसक्ने जोखिम रहेको बताएका हुन् । उनले भने, ‘पछिल्लो वर्षहरूमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असरहरू बढ्न थालेका छन् । यसले वायु प्रदूषण हरेक वर्ष बढिरहेको छ । जसले पर्यटन क्षेत्रले नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । अन्य निर्माण तथा उद्योगहरूले वायु प्रदूषणका लागि योगदान गरिरहेका छन् । तर, पर्यटन उद्योग मात्र यस्तो हो, जसले ग्रीन इकोनोमिकका लागि योगदान गरिरहेको छ ।’ नेपालमा जलवायु परिवर्तनका लागि न्यून योगदान भए पनि बढी नोक्सानीको सामना गर्नुपरेको सीईओ जोशीले बताए । उनले थपे, ‘अहिले विश्वमा नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताको मुलुकको छवि बनाएको छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल बढेको वायु प्रदूषणका कारण सुन्दर मुलुकको छवि छोपिदिएको छ ।’ सीईओ जोशीले सरकारले पनि पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘नेपालको जीडीपीमा बढी योगदान गरिरहेको पर्यटन क्षेत्रले १० लाखभन्दा बढी मानिसलाई प्रत्यक्ष(अप्रत्यक्ष रोजगार दिएको छ । त्यसकारण सरकारले पर्यटन क्षेत्रबाट अझै लाभ लिनका लागि जलवायु परिवर्तनका जोखिम गराउने, वातावरण प्रदूषणलगायतका पर्यटनलाई असर गर्ने गतिविधि कम गर्दै लैजाने र नीतिगत सुधारतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
कर्णालीमा हरेक वर्ष बग्छन् करोडौंका काठ, प्रविधिको अभावले राजस्व गुमाउँदै सरकार
इन्द्रा कुमारी केसी काठमाडौं । विसं २०८० माघ १० गते सरोज गोडिया पक्राउ परे । उनलाई कर्णाली नदी किनारमा अड्किएका काठ ट्रयाक्टरमा लोड गरेर घर ल्याउँदै गर्दा टीकापुरको प्रहरीले पक्राउ गर्यो । बर्दियाको गुलरिया घर भई टीकापुरमा दैनिक ज्याला दारीमा ट्रयाक्टर चलाउँदै आएका गोडियालाई पक्राउ गरेर प्रहरीले सब डिभिजन वन कार्यालय टीकापुरमा बुझाइदियो । उनलाई कर्णाली नदी किनारमा बाढीले अलपत्र पारेका काठ सङ्कलन गरेर ओसारपसार गरेको आरोप लगाइएको थियो । सब डिभिजन वन कार्यालयले थप अनुसन्धान गरेर कारबाहीका लागि पक्राउ परेका गोडियाविरुद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । गोडिया १४ हजार ४३३ रुपैयाँ बिगो बराबरको धरौटी तिरेर रिहा भएको सब डिभिजन वन कार्यालयका फरेष्टर भीष्म राज ओझाले बताए । गोडिया फरक जिल्ला बर्दियाका बासिन्दा भएका कारण पक्राउ परेका होइनन् । कर्णाली नदीबाट काठ निकाल्ने जो कोहीलाई स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गर्दै आएको छ । त्यहाँका स्थानीयले पनि नदीले बगाएर ल्याएको काठ सङ्कलन गरेर प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । हरेक वर्ष वर्षायाममा कर्णाली नदीले काठ बगाएर ल्याउँछ । अधिकांश काठ भेलसँगै बगेर भारततर्फ जान्छन् । भारतको कोडियाघाट लगायत स्थानीयले ती काठ केही मात्रामा सङ्कलन गर्ने गर्दछन् । नेपालमा भने कर्णाली नदीबाट काठ सङ्कलनमा रोक लगाइएको छ । कानुनी जटिलताका कारण आफ्नै देशको काठ कुहिएर खेर गइरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार विगत ६ वर्षमा १ खर्ब ४१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको काठ तथा फर्निचर आयात भएको छ भने रु २७ अर्ब चार करोड मूल्य बराबरको निर्यात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म ७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ आयात र ५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ निर्यात भएको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आयात निरन्तर बढिरहेको छ । केही स्थानीय र काठ व्यवसायीले बगेको काठ सदुपयोग गर्न खोजे पनि उनीहरू सफल भएका छैनन् । वन ऐन नियमावली अनुसार कसैले पनि वन कार्यालयको इजाजतबिना काठ दाउरा सङ्कलन, ओसारपसार तथा बिक्री गर्न पाइँदैन । त्यसकारण कतिले पक्राउ परी जेल सजायसमेत भोगेका छन् भने घरायसी प्रयोजनका लागि पनि नदीका काठ दाउरा सङ्कलन गर्न पाउँदैनन् । टीकापुरस्थित फाटा गाउँका दानबहादुर चौधरीसँग काठ सङ्कलन गरेबापत प्रहरीको केरकार सहनु परेको अनुभव छ । उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘गत वर्ष नदीबाट निकालेको गोलिया नजिकैको सत्ती बजारमा रहेको सःमिलबाट चिरान गरी आफ्नै घरको झ्याल ढोकाका लागि लैजाँदै थिए, सशस्त्र प्रहरीले रोकेर यसको पुर्जी, सःमिल÷फर्निचरको बिल चाहिने, नभए काठ लैजान नमिल्ने र मुद्दासम्म चल्ने भनेर रोकेका थिए, पछि आइन्दा यस्तो नगर्नु भनेर छाडिदिए ।’ उनलाई नदीमा बग्दै गरेका, अड्किएका, पुरिएका र गाडिएका रुख सङ्कलन गरी प्रयोगमा ल्याउँदासमेत प्रहरी प्रशासनले अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको अनुभव हुन्छ । त्यसकारण स्थानीय बासिन्दासँग बगेर जाने नदीका काठ हेरेर बस्नुको विकल्प हुँदैन । कर्णाली नदीमा ४ दशक बढीदेखि डुङ्गा चलाइरहेका राजापुर बर्दियाका गौरीशङ्कर थारू पनि बगेर जाने काठ हेरि बस्छन् । उनका आँखा अगाडिबाट वर्षात्मा बाढीसँगै कर्णाली नदीमा धेरै काठ दाउरा बगेर भारत पुग्छन् । ‘नदी किनारमा अड्किएका काठ पनि प्रयोगमा रोक लगाइएको छ । स्थानीयलाई बगेर जाने काठ सङ्कलन गर्ने अनुमति छैन भने नगरपालिका, वन कार्यालय वा अन्य कुनै निकायले समेत सङ्कलन गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘एकातिर बाढीसँगै थुप्रै काठ दाउरा बगेर जाने छँदैछ, अर्कोतिर कर्णाली नदीमा अड्किएका र गाडिएका रुख पनि आधिकारिक रूपमा सङ्कलन हुँदैनन् ।’ नेपालको सबैभन्दा लामो कर्णाली नदी तिब्बतको मानसरोवरबाट नेपालमा हुम्ला हुँदै कर्णालीमा मिसिएपछि यसको नाम कर्णाली रहन्छ । बाजुरा, कालीकोट, दैलेख, अछाम, सुर्खेत हुँदै कैलाली र बर्दियाको सिमाना भएर यो नदी भारतको गङ्गा नदीमा मिसिन्छ । ठूली भेरी, सानी भेरी, तिला, बूढीगङ्गा र सेतीजस्ता ठूला नदी यसका सहायक नदी हुन् । कर्णाली र यसका सहायक नदी तटीय क्षेत्रमा घना वन जङ्गल रहेको छ । यहाँ विशेषगरी खयर, सिसौ, साल, हल्दु, असनालगायत मूल्यवान प्रजातिका रुख पाइन्छन् । नदी कटानले ल्याएका रुख वर्षामा बगेर भारत पुग्छन् तर स्थानीयलाई तिनको सदुपयोग गर्नबाट बन्चित गरिँदै आएको छ । के छ कानुनी व्यवस्था ? वन नियमावली २०७९ मा नदी वा खोलाले बगाइ ल्याएको, किनारा लागेको, अड्केको, डुबेको वा पुरिएको काठ दाउरालाई ‘दहत्तर बहत्तर’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । वन ऐन, २०७६ को परिच्छेद-११ मा दहत्तर बहत्तर वा बेवारिसे अवस्थामा रहेको काठ अरू कसैको हक प्रमाण पुगेका बाहेक प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहने प्रावधान रहेको छ । डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका बेवारिसे तथा दहत्तर बहत्तर काठ, दाउरा सङ्कलन तथा घाटगद्दी गरी डिभिजनल वन अधिकृतले लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने र लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान वन नियमावली, २०७९ मा रहेको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७ को परिच्छेद १७ को दफा ७८, ७९ र ८० मा दहत्तर बहत्तर वा बेवारिसे काठ दाउरा प्रदेश सरकारको सम्पत्ति ठहरिने र उक्त काठ डिभिजनल वन अधिकृतले सङ्कलन गरी सुरक्षित स्थानमा घाटगद्दी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । डिभिजनल वन अधिकृतले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रबाट सङ्कलन गरी घाटगद्दी गरेको बेवारिसे तथा दहत्तर बहत्तर काठ दाउराको कुनै व्यक्ति, उपभोक्ता समूह, सङ्घ संस्था वा निकायले हक दाबीसम्बन्धी सूचना प्रकाशन, छानबिन गरी कसैको हक दाबी नपुग्ने भएमा उक्त काठ लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली २०७८ को परिच्छेद-१३ मा व्यवस्था रहेको छ । सङ्कलन गर्ने छैन इजाजत कर्णाली सत्ती पुलको उत्तरतर्फ पश्चिमी नदी तटीय क्षेत्रमा एउटा सानो बस्ती छ । त्यसको नाम हो फाँटा गाउँ । टिकापुर नगरपालिका-८ मा पर्ने उक्त फाँटा गाउँमा अधिकांश कच्ची घर र कमजोर आयस्रोत भएका थारू समुदायको बसोबास छ । पचासभन्दा बढी घरधुरी भएको उक्त फाँटा गाउँका मानिसको जीविकोपार्जनको प्रमुख स्रोत नै कर्णाली नदी हो । नदीमा माछा मार्ने, हिउँदमा बगरमा तरकारी खेती गर्ने र बाह्रै महिना नदीमा बग्दै गरेका, अड्किएका, डुबेका काठ दाउरा सङ्कलन गरी टीकापुर राजापुरलगायत बजारमा बिक्री गरेर गुजारा चलाउने गरेको फाँटा गाउँका राजेश चौधरी बताउँछन् । फाँटा गाउँको पूर्वपट्टी नदी ढिक, गाउँको सडक किनार र घर वरिपरि गोलिया काठ तथा दाउरा सङ्कलन गरेर राखेको भेटिन्छ । सत्ती पुलबाटै पनि नदीको किनारमा काठ दाउरा किनार लगाएर राखेको देख्न सकिन्छ । ती काठ दाउरा बाढीको बेला समातेका र अड्किएका रुख स्थानीयले सङ्कलन गरेर राखेको चौधरी बताउँछन् । काठ दाउरा आफ्नै घरायसी प्रयोजनसँगै केही बिक्री गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । चौधरीका अनुसार नदीमा बगेर जाने काठमध्ये अड्किएर बसेका २० देखि २५ प्रतिशत मात्रै गाउँलेले सङ्कलन गर्ने गर्दछन् । त्यसरी सङ्कलन गरेको काठ दाउरा आफैंले प्रयोग गर्दा कोही केही गर्दैनन् तर अरूलाई बिक्री गर्दा भने समस्या हुने गरेको अर्का स्थानीय दानबहादुरले बताए । ‘बिक्री गर्नका लागि काठ दाउरा उत्पादनको स्रोत कहाँबाट हो भन्ने चाहिने रहेछ, हामीसँग नदीबाट काठ दाउरा सङ्कलन गर्ने कुनै अनुमति हुँदैन, त्यस्तो अनुमति नहुँदा वनबाट चोरेर ल्याएको भन्ने बुझिने रहेछ,’ उनले भने । राजेश र दानबहादुर जस्तै फाँटा गाउँका स्थानीय ज्यानै जोखिममा राखेर बाढीको बेला र अरू बेला काठ दाउरा सङ्कलन गर्छन् । उनीहरू सबैको एउटै गुनासो छ, ‘काठ दाउरा सङ्कलन गर्दा कोही कसैले केही भन्दैनन् तर जब आफ्नो ज्यानसमेत जोखिममा राखेर बगेर जाने काठ दाउरा सङ्कलन गरिन्छ तब प्रहरी र वन कर्मचारीले यो काठ दाउरा कहाँबाट ल्याएको, पुर्जी वा इजाजत छ छैन खोज्दै आउँछन् ।’ ती रुखहरू सङ्कलन गर्ने कुनै अनुमति नभएको र प्रविधि पनि नभएको दानबहादुर बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिले पनि हामी बाढीका बेला डोरीले बग्दै गरेको काठलाई अड्काएर किनारा लगाउँछौँ, गाडिएका काठ पनि निकाल्छौँ, तर यो सबै गर्न हामीसँग कुनै कानुनी अनुमति भने हुँदैन ।’ वर्षान्तमा कर्णाली नदी तटीय क्षेत्रमा भू–क्षय, पहिरो र कटानका कारण नदीले रुखसमेत बगाएर लैजान्छ । बगेर आएका अधिकांश रुख वर्षात्को भेलसँगै भारततर्फ जान्छन् भने कतिपय रुख नदीको बहाव कम भएसँगै चिसापानी पुलको दक्षिणतर्फ जानकी गाउँपालिका र टिकापुर नगरपालिकाका विभिन्न घाटमा अड्किएर नदीभित्र पुरिने गरेको जानकी–६ स्थित माँ भुवनेश्वरी सःमिल तथा फर्निचर उद्योगका सञ्चालक लोकेन्द्रबहादुर शाह बताउँछन् । सो गाउँपालिकाअन्तर्गत बलचौर घाट, पाताभार घाट र टिकापुरअन्तर्गत दौलतपुर घाट, प्रमौला घाट, सत्तीघाट, सन्कट्टी घाट तथा वनकट्टी घाटलगायत फराकिला स्थान रहेका छन् । त्यस्ता ठाउँमा बगेर आउने काठ छेउ लागेर अड्किन्छन् भने कतिपय नदीभित्र पुरिन्छन् । कर्णाली नदी चिसापानीबाट तल लागेपछि धेरै भँगालोमा बाँडिन्छ । ती भँगालोको बीचबीचमा प्राकृतिक वन छन् । ती वनको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको सदुपयोग गर्न स्थानीय समुदायलाई सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण गरिएका छन् । सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण गरे पनि बाढीसँगै बगेर जाने रुख सङ्कलन गर्ने अनुमति भने वन कार्यालयले नदिने गरेको गाउँ पालिकास्थित छतिवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष विनोद भण्डारीले बताए । भण्डारीका अनुसार सामुदायिक वनको क्षेत्रभित्र पर्ने भँगालोमा अड्केका, पुरिएका रुखह भने केही मात्रामा निकाल्न मिल्छ । अड्किएका सबै रुख सङ्कलन गर्न मिल्दैन । जिल्लाको जानकी गाउँपालिकाअन्तर्गत चिसापानी कर्णाली, छतिवन, चेतना, कालिका, शिव शक्ति पाताभार, जगतपुरलगायत सामुदायिक वन कर्णाली नदीका विभिन्न भँगालोमा अवस्थित छन् । सामुदायिक बनहरूले आफ्नो वन क्षेत्रभित्र पर्ने भँगालोमा अड्किएका र पुरिएका रुख स्वीकृत वन कार्य योजनाको अधीनमा रही तोकिएको मात्रामा असोजदेखि जेठसम्म सङ्कलन गर्ने गरेको सब डिभिजन वन कार्यालय टीकापुरका फरेष्टर भीष्म राज ओझाले बताए । कानुनी मापदण्डको अभाव कैलालीको वन क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मातहतमा दुई डिभिजन वन कार्यालय रहेका छन् । जिल्लाको पश्चिमी भागको आधा क्षेत्र कैलाली र पूर्वी क्षेत्र पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत पर्दछ । कर्णाली नदी र आसपासको वन क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरको पर्दछ । कर्णाली नदीबाट हालसम्म दहत्तर बहत्तर काठ÷दाउरा सङ्कलन नगरिएको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले बताउनुभयो । कँडेलका अनुसार जिल्लाका अन्य नदीभन्दा कर्णालीबाट काठ÷दाउरा सङ्कलनको प्रकृति बेग्लै छ । जिल्लामा कर्णाली बाहेकका नदी, खोलाहरूको उद्गम स्थल चुरे क्षेत्र हो । त्यसमा वर्षात्को समयमा मात्र धेरै पानी हुने र हिउँदमा प्रायः सुक्ने वा एकदमै कम पानी रहने गर्छ । कर्णाली नदीमा भने बाह्रै महिना ठूलो पानी हुन्छ । अझ वर्षात्को समयमा धेरै नै रहन्छ । चुरे क्षेत्र उद्गम भएका स-साना नदी खोलाले बाढीका बेला बगाइ ल्याएका रुख केही तल नेपालको सीमाभित्रै अड्किने, किनार लाग्ने भए पनि कर्णालीले बगाएर ल्याउने काठ÷दाउरा भने पानीको उच्च बहावका कारण सिधै भारततर्फ बगेर जाने कँडेलले बताए । बग्दै गरेका रुखलाई सङ्कलन गर्न सकिने कुनै कानुनी व्यवस्था वा मापदण्ड नै नभएको कँडेलको भनाइ छ । ‘वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने काठ÷दाउरा सङ्कलन गर्न रुखको गोलाइ, लम्बाइ, त्यसको ‘जीपीएस लोकेसन’सहितको विवरण सव–डिभिजन वन कार्यालय मार्फत लिने र त्यस्ता रुखको डिभिजन वन कार्यालयबाट १५ प्रतिशत तथा प्रदेश वन निर्देशनालयबाट पाँच प्रतिशत जाँच पश्चात् मात्र सङ्कलन गर्ने अनुमति दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यस प्रक्रियाले बग्दै गरेको काठ सङ्कलन गर्न सकिने कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन,’ उनले भने । कतिपय रुख नदी बगरको सतहमा गाडिएका वा पानीभित्र डुबेको अवस्थामा रहेका हुन्छन् । त्यस्ता रुखलाई स्काभेटरको सहायताले उत्खनन गरेर मात्रै सङ्कलन गर्न सकिन्छ । ‘बग्दै गरेका, गाडिएका, डुबेका रुख सङ्कलन गर्न डिभिजन वन कार्यालयसँग रहेको स्रोत साधन, जनशक्ति, सामर्थ्य र बजेटले भ्याउँदैन,’ उनले भने । काठ सदुपयोगमा सरकारी उदासीनता कर्णाली नदीमा अड्किएका तथा गाडिएका रुखको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भए पनि अन्तर सरकार विवादका कारण सफल हुन सकेको छैन । टीकापुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा ठेक्का मार्फत दहत्तर बहत्तर काठ दाउरा सङ्कलनको पहल गरेको थियो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच कार्यक्षेत्रको विवादका कारण उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिन नसकिएको टीकापुरका निवर्तमान नगर प्रमुख तपेन्द्र रावलले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–९ दफा ६२ क (२) अनुरूप, पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा भएका काठ, दाउरा, जरा जुरी, दहत्तर बहत्तर आदि बिक्री गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यही व्यवस्थाअनुसार कर्णाली नदीका दहत्तर बहत्तर काठको सङ्कलनका लागि टीकापुरले दुई वर्षको ठेक्का प्रदान गरेको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार उक्त काठ सङ्कलनको जिम्मा टीकापुर–१ स्थित भास्कर सःमिल तथा फर्निचर उद्योगले पनि पाएको थियो । उद्योगका सञ्चालक दिलबहादुर ठकुल्लाका अनुसार आवश्यक साधन स्रोत तथा अनुभवको अभावका कारण सो समयमा पर्याप्त काठ सङ्कलन गर्न सकिएन । ‘यदि अहिलेको जस्तो स्रोत, साधन र अनुभव भएको भए, एक लाख घन फिटभन्दा बढी काठ सङ्कलन गर्न सकिन्थ्यो,’ ठकुल्लाले भने । वन कार्यालयले उक्त सङ्कलन कार्य प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भन्दै ठेकेदारका ढुवानीका साधन नियन्त्रणमा लिई काममा अवरोध गरेको थियो । त्यसयता, वन कार्यालयले र नगरपालिकाले कर्णाली नदीका दहत्तर बहत्तर काठ सङ्कलनका लागि कुनै पहल नगरेको पूर्वनगर प्रमुख रावलले बताए । आँखै अगाडि करोडौं पर्ने काठ बगेर भारततर्फ गएको देखिन्छ । कतिपय रुख नदीमा गाडिएका, अड्किएका तथा डुबेका अवस्थामा छन् । बाढीसँगै बगेर जाने काठबाहेक, अड्किएका काठ सङ्कलन गर्न सकिए मात्र पनि करोडौं आम्दानी हुनसक्ने जानकी–६ स्थित माँ भूवनेश्वरी सःमिल तथा फर्निचर उद्योगका सञ्चालक शाहले बताए । ‘कर्णाली नदीमा अहिले पनि वर्षाको बाढीले बगाएर ल्याई अड्किएका तथा गाडिएका हजारौं रुख देख्न सकिन्छ । तर, यी काठ सङ्कलन नगरिँदा अर्को वर्षको बाढीले फेरि सबै बगाएर लैजान्छ,’ शाहले भने । डिभिजन वन कार्यालय कैलाली र पहलमानपुरको तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली नदी बाहेकका अन्य साना नदीबाट चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै जिल्लामा एक हजार २६ रुख (३९ हजार ७६० क्युफिट) काठ सङ्कलनका लागि लगत लिइएको छ । लगत लिइएका ती काठ सङ्कलन भए करिब रु चार करोड बराबरको राजस्व प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने वन कार्यालयको आँकलन छ । कर्णाली नदीमा मात्रै अन्य नदीको तुलनामा पाँच गुणा बढी (करिब दुई लाख क्यु फिट) भन्दा धेरै काठ बगेर जाने आकलन रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्ट बताउँछन् । यस आकलनअनुसार करोडौं बराबरको काठ बग्ने गर्दछ । सङ्घीय संरचनाअनुसार संरक्षित क्षेत्र बाहेकको वन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । प्रदेश सरकारले वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा वन पैदावार सदुपयोगका लागि प्रदेश वन ऐन र नियमावली जारी गरेको छ । यी कानुनी व्यवस्थाले कर्णाली नदीमा बगेर जाने, गाडिएका, अड्किएका र डुबेका रुखको सङ्कलन सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी आधार तय गर्न सकेका छैनन् । कानूनी रूपमा कर्णाली नदीमा बगेर आउने काठको स्वामित्व प्रदेश सरकारको हुन्छ । सो को व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारसँग कानुन बनाउन, कार्यान्वयन गर्न तथा आवश्यक संस्थागत संरचना स्थापित गर्ने अधिकार पनि छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालय र सव डिभिजन वन कार्यालय प्रदेश भर स्थापना गरिएका छन् । प्रदेश सरकारको उदासीनताका कारण कर्णाली नदीमा करोडौं बराबरको काठ व्यवस्थापन हुन नसकेको पर्यावरण संरक्षण तथा वन पैदावार उद्योग व्यवसायी सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष जोन शाहले बताए । नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताका कारण ढलेका, सुकेका रुख तथा कर्णाली जस्ता ठूला नदीबाट सङ्कलन गर्न सकिने काठसमेत उपयोगमा आउन नसकेको अध्यक्ष शाहले बताए । प्रदेश सरकारले सहज कानुनी व्यवस्था गरेमा कर्णाली नदीका काठ सङ्कलन गर्न सकिन्छ । यसबाट वन पैदावार आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पुग्ने मात्र होइन नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाले रोजगारी पाउने र प्रदेश सरकारले समेत करोडौं राजस्व सङ्कलन गर्नसक्ने शाहको दाबी छ । प्रविधिको अभावले राजस्व गुमाउँदै सरकार वर्षात्को समयमा कर्णाली पुलबाट हेर्दा प्रशस्त मात्रामा काठ बगेर गएको देखिन्छ । बगिराखेकै अवस्थामा काठ सङ्कलन गर्ने क्षमता नहुँदा भारततर्फ गइरहेको प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टले बताए । ‘हामीसँग हालसम्म बग्दै गरेको काठ दाउरा सङ्कलनका लागि उपयुक्त प्रविधि छैन, असार, साउन, भदौमा पानीको बहाव धेरै हुँदा ठूलठूला रुख बगेर गएको देखिन्छ,’ विष्टले भने, ‘त्यस्ता काठ सामान्य तरिकाबाट निकाल्न सकिँदैन, त्यसका लागि काठ सङ्कलन गर्ने घाट बनाएर ठूला क्रेनले तान्नुपर्छ ।’ नीतिगत समस्याका कारण कर्णाली नदीका काठ सङ्कलन गर्न नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईले बताए । उनका अनुसार हालसम्म त्यस्ता काठ सङ्कलनका लागि प्रदेश सरकारमार्फत काम गरिएको छैन । अब सङ्कलन गर्ने योजना छ । रासस
नेपाल आयल निगमको नाफा साढे ९ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । निगमको ४३ औँ वार्षिक साधारण सभामा सो जानकारी दिइएको हो । निगमले गत आवमा ३ खर्ब ५६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेकोमा ३ खर्ब ६४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको थियो । निगमले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको जनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्री वितरणमा एकाधिकार रहेको निगमले मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउँदै आइरहेको छ ।
भरतपुर अस्पतालमा प्लाष्टिकका झोला प्रयोगमा रोक
काठमाडौं । चितवनको भरतपुर अस्पतालले वातावरण प्रदूषण प्लाष्टिकका झोलामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार अस्पतालको फार्मेसी र अस्पतालभित्रका खाजा घरमा पनि प्लाष्टिकका झोला प्रयोगमा रोक लगाइएको हो । उनले भने, ‘फार्मेसीमा औषधि दिँदा र खाजा घरमा कागजको झोलाको प्रयोग गरिएको छ ।’ अस्पतालमा बिरामी भेट्न आउँदा कागजका झोला र कपडाका झोला प्रयोग गर्न अस्पतालले बिरामीका आफन्तहरूलाई आग्रह गरेको छ । अस्पतालले कुनै पनि कार्यक्रममा प्लाष्टिकका सामग्रीको प्रयोग नगर्ने उनले बताए । प्लाष्टिकका झोलाले वातावरणलाई हानि गर्ने भएकाले प्रयोगमा रोक लगाइएको हो ।
सधैँ नाफा मात्रै हेर्नु हुँदैन, नेपाल हामीले नै बनाउने हो-मोहन आचार्य
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसद मोहन आचार्यले नेपालजस्तो भौगोलिक जटिलता भएको मुलुकमा सङ्घीयताका राम्रा पक्ष सबैले अनुभूत गरिरहेको बताउँछन् । आमनागरिकमा राज्यको पहुँच पुगेको भएपनि यो व्यवस्था केही खर्चिलो भएपनि यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र खर्च घटाउने भन्ने विषय जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेताहरूले सोच्ने अवस्था आइसकेको उनको धारणा छ । प्रस्तुत छ सांसद आचार्यसँगको अन्तर्वार्ताको सार: पछिल्लो राजनीतिक घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ? राजनीतिक परिवर्तन पछाडिका जन अपेक्षा पूरा गर्न दुई ठूला राजनीतिक दल गठबन्धन सरकार निर्माण गरेर अघि बढिरहेका छन् । आमजनतामा भरोसा र आशाको केन्द्र विन्दु बन्न सकेको छ । यद्यपि, समयमै ‘डेलिभरी’ गर्ने सवालमा गठबन्धन सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । गठबन्धन सरकार यसमा गम्भीर भएर लागिपरेको पाएको छु । दुई ठूला दलहरूले गठबन्धन गर्दागर्दै संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए । तर वर्तमान सरकार गठन भएको नौ महिनासम्म अझै संविधान संशोधनबारे वहस नै भएको छैन, यसमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? संविधानमा लेखेका कुराहरू परिवर्तनशील छन्, त्यो अब समय सापेक्षता अनुसार कमीकमजोरी भएको ठाउँमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । संविधान संशोधन गम्भीर विषय हो । संविधान संशोधन दलहरूको एजेन्डामा परिसकेको छ । यसको गम्भीरतालाई बुझेर नेपालको ठूला पार्टीहरू मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारले एजेन्डा बोकेर अघि बढेको छ । जिम्मेवारी के पनि पूरा गर्नुपर्ने छ भने साना दलहरूसँग पनि कुरा गरेर देशमा शान्तका साथ व्यवस्थित ढङ्गले सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधान संशोधनका विषय लिएर लैजानुपर्छ भन्ने गम्भीरता र गहिराइ बुझेर यसले समय लिएको हो । पछिल्लो समय सङ्घीयता खर्चिलो प्रणाली भयो, यसलाई धान्न नसकिने भयो भन्ने टीकाटिप्पणी गरिन्छ, यसमा यहाँको धारणा के छ ? सङ्घीयताका बारेमा आआफ्नो दृष्टिकोण छ । नेपालजस्तो भौगोलिक जटिलता भएको मुलुकमा सङ्घीयता भइसकेपछि विकासको अवस्थाका बारेमा सबैले बुझ्न र देख्न सक्छ । यसको राम्रा पक्ष सबैले अनुभूत गरिरहेका छन् । आमनागरिकमा राज्यको पहुँच पुगेको छ । यद्यपि, यो व्यवस्था केही खर्चिलो पनि छ, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र खर्च घटाउने भन्ने विषय जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेताहरूले सोच्ने अवस्था आइसकेको छ । यही सुझबुझलाई नै ध्यान दिएर संविधान संशोधनका विषय अहिले बनेको गठबन्धन सरकारले अघि बढाएको हो । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको सहयात्री दलहरूबीच मुलुकको समृद्धिका लागि मतैक्य देखिँदैन, तर यो यात्रा के कारणले जटिल र प्रभावित भइरहेको छ ? एउटा नेपालीको कद घट्दै गर्दा अर्कोको बढ्छ भन्ने विश्वास म राख्दिन । सबभन्दा ठूलो कुरा के हो भने हामीले आमनिर्वाचनमा जनताहरूलाई आफ्नो एजेन्डामा विश्वस्त बनाउन बोल्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो । आजको चिन्ताको विषय के हो भने हरेक नेपालीले बोकेको राहदानीको ‘भ्यालु’ कति रहन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यो राहदानीको सम्मान गर्न हामी सबै सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेतृत्व पङ्क्तिले गम्भीरताका साथ सोच्ने बेला आइसकेको छ । अब यसमा ढिला गर्न हुँदैन । यसका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित अन्य राजनीतिक दलका नेता गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्छ । पक्कै पनि राजनीतिक दलहरूबीच निर्वाचनको मैदानमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुने कुरा छँदैछन् । तर राष्ट्र निर्माण, कुटनीतिलगायत विषयमा दलहरूको एकरूपता चाहिन्छ, ताकि त्यसो नभएमा कष्टकर अवस्था आउन सक्छ । यी गम्भीर विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिनुपर्छ । राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर लिनुपर्ने कदममा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले गम्भीतार पूर्वक लिनुपर्छ । अहिलेको संसद् गठन भएको लगभग साढे दुई वर्ष पुग्न लाग्यो, संसदको आधा कार्यकाललाई कसरी लिनुहुन्छ ? उपलब्धि गरिरहेको छौँ या समय खर्च गरिरहेका छौँ ? राजनीतिक अस्थिरताका कारण देश आर्थिक सङ्कटमा थियो । अब यसलाई सही ट्रयाकमा ल्याउनु छ । सङ्घीयता लागू गरेपश्चात कहाँ कहाँ बढी खर्च भयो रु त्यसलाई कसरी घटाउने रु विकासका मोडल कसरी परिवर्तन गर्ने रु समयमै कसरी ‘डेलिभरी’ दिने रु जनतालाई सहजै सेवासुविधा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउने रु स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा राज्यले कुन ढङ्गले अघि बढ्ने भन्नेमा गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्छ । मैले बुझेसम्म सरकार वर्तमान सरकार यही दिशामा अघि बढिरहेको छ । यद्यपि, हामी गन्तव्यमा पुग्न सकेको छैनौँ । ‘डेलिभरी’ दिन नसक्नुको कमजोरी कसको वा समस्या के हो ? सुशासन, सेवा प्रवाह र मौलिक हकको कार्यान्वयनलगायत कानुनी र व्यवहारिक समस्या देखा परेका छन् । यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछिका प्रत्येक नयाँ बन्ने सरकारले अघिल्लो सरकारलाई दोष थुपार्दै जाने प्रवृत्ति देखिएको छ । अहिलेसम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचार मौलाउँदो र सुशासन झन् कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । किन यस्तो भइरहेको छ ? कतिपय अवस्थामा कामकारबाहीमा पर्याप्त ध्यान पुर्याउन नसक्दा त्यस्तो स्थिति देखा परेका छन् । यो व्यक्ति विशेषको प्रवृत्तिमा पनि भर पर्ने कुरा भयो । विगतमा जे जस्तो कमजोरी भए त्यसलाई सुधारेर जानुपर्छ । भोलिका दिनमा नेपाललाई कसरी सबल राष्ट्र बनाउने भन्ने बारेमा जिम्मेवार दल र नेताहरूले ध्यान दिनुपर्छ । यहाँ इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा होमिनुभएको छ । राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त लगायत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न नहुने जुन अवस्था देखिएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? यो निकै संवेदनशील विषय हो । यसमा ठूलो गृहकार्य आवश्यक छ । हामीले गर्दै आइरहेका कामको विधि सही छैनन् । जसका कारण हामीले प्राप्त गर्न चाहेको चिज पाइरहेका छैनौँ । यसलाई स्वीकार्नुपर्छ । विकसित राष्ट्र कसरी त्यो स्थानमा पुगेँ, हामी कहाँ चुक्यौँ भनेर सोच्नु जरुरी छ । हामी एउटै तरिकाबाट काम गर्दै आइरहेको छौँ । तर हामी नतिजा चै अर्को चाहना गरिरहेका छौँ । यही नै समस्या हो । हामीले के खोजेको छौँ, त्यो अनुसारको प्राप्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने नियम, कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ । यो नगरेसम्म पूर्वाधार निर्माण समयमै सम्पन्न हुने र गुणस्तर सुनिश्चित हुँदैन । कमजोर अन्तर निकाय समन्वय, विभिन्न निकायका आआफ्नै नीतिले गर्दा अनावश्यक समय खर्च भइरहेको छ । त्यसका लागि हामीले कानुनी व्यवस्था मिलाएर छिटोछरितो सकिने बनाउनुपर्छ । सरोकार वालाको राय लिएर अघि बढ्न सक्यौँ भने मात्रै परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ । हैन, एउटा कोठामा बसेर सबै ठीकठाक छ भनेर कलम चलायौँ, व्यवहारिक कानुन बनाएनौँ भने चाहेको कुरा प्राप्त गर्न सकिँदैन । रसुवाबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जिल्लाका प्राथमिकता के हुन्, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ? यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । म निर्वाचित भएको दिनदेखि नै पिउने पानीका लागि लागिपरेको छु । खानेपानी आयोजनाको विस्तृत परियोजना निर्माण (डिपिआर) निर्माण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गर्न मेहनत गरिरहेको छु । सात वर्ष भयो यी विषय अझै टुङ्गिएको छैन । खानेपानी आयोजनाको मुहान लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र छ । निकुञ्जभित्र आयोजना निर्माण गर्न वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसलाई पास गर्न वन मन्त्रालय राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो कि होइन भनेर खोज्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सो आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकताको हो भनेर बनाउन पहिला वातावरणीय अध्ययन भएको छ कि छैन भनेर हेर्छ । मैले यहाँ जटिलताको कुरा उठाएको हुँ । यो समस्या म आफैंले अहिले भोगिरहेको छु । एउटै मुहानबाट ४६ हजार जनसङ्ख्यालाई पिउने पानी योजना छनोट गरेर अहिले पनि काम गरिरहेको छु । अर्को रसुवागढी अन्तर्राष्ट्रिय नाकालाई सही ढङ्गले व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । सडक सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने छ । बजेट त छुट्याइएका छन्, तर व्यवस्थित ढङ्गले काम भएका छैनन् । २०७२ सालको भूकम्पमबाट क्षति भएका पूर्वाधार र निजी आवास अझै टुङ्गेको छैनन् । भूकम्पबाट विस्थापित नागरिकलाई आआफ्नै थात थलोमा सुरक्षित बसोवासको प्रबन्ध मिलाउन लागि परेको छु । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको अवधि सकिसकेपछि कसले जिम्मा लिने भनेर दुई तीन वर्ष त बजेट नै व्यवस्था भएन । अहिले गृह र सहरी विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा पुनःनिर्माणका काम अघि बढाउन लागि परेको छु । सबैभन्दा धेरै सम्भावना भएको जलविद्युत आयोजना हो । हजारौं मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी आयोजनालाई सहजीकरण गरेर समृद्ध रसुवा बनाउन लागि परेको छु । अब अगाडिका विषयमा फर्कौं, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयता लगायत राजनीतिक उपलब्धिलाई बलियो बनाउने कानुन अझै बन्ने सकेका छैनन्, संसदको विधायिकी भूमिका कमजोर भयो भन्ने जस्तो लाग्दैन ? कतिपय विषयको संवेदनशीलताले गर्दा सिकाइको समय लिँदो रहेछ । यसले गर्दा कानुन निर्माण र अभ्यासमा पनि प्रभाव पार्छ । प्रत्येक नागरिकसँग जोडिएको विषय हुनाले गहन ढङ्गले अध्ययन, विचार विमर्श गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । विषयको संवेदनशीलतालाई बुझेर नै केही समय लागेको हुनसक्छ । जनतालाई डेलिभरी दिने, कुन कानुन संशोधन गर्ने, कुन नयाँ कानुन निर्माण गर्ने लगायत विषयमा सरकार लागि परेकै छ । अध्यादेश ल्याएर होस् वा फास्ट ट्रयाकबाट कानुन पास गरेर जनतामा आशा जगाउन सरकार केन्द्रित भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको छ, हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता के हुनुपर्छ ? नेपाल कृषिप्रधान देश हो, कृषिको विकासका लागि बजेट निर्माणका क्रममा ध्यान दिनुपर्छ । जलविद्युत, पर्यटन नेपालको उच्च सम्भावना युक्त क्षेत्र हो । यि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर जाँदा समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । म फेरि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, यसमा ठूलो कानुनी समस्या छन् । न्यून पूँजीगत खर्च बढाउने चुनौतीको विषय हो । जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरू यसमा गृहकार्य गरिरहनुभएको छ भन्ने मैले बुझेको छु । आउने समयमा यसले एउटा कोर्स लिनेछ । पछिल्लो समय युवा पलायन बढेको छ, युवा जनशक्तिमा निराशा देखिन्छ । आमनागरिकलाई आशावादी बनाउन यहाँको के सन्देश छ ? म आफैँ पनि विदेशमा पढेर स्वदेश फर्केको हुँदा यसको गम्भीरता राम्रोसँग बुझ्छु । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानुभएका युवालाई अथक मेहनतका साथ उच्च सफलता हासिल गर्न शुभकामना दिन चाहन्छु । स्वदेशमा पर्याप्त अवसर नभएर उहाँहरू विदेश जाँदै हुनुहुन्छ । सधैँ नाफा मात्रै हेर्नु हुँदैन । नेपाल हामी नागरिकले नै बनाउने हो । हरेक नेपालीको जिम्मेवारी के हो भने अवसरको कुरा मात्रै होइन, हाम्रो राष्ट्र बनाउने दायित्व हरेक नेपालीको पनि हो । यद्यपि, अहिले समय परिस्थितिले गर्दा हामी कोही सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हौला, तर नेपाल बनाउने हरेक नेपालीको जिम्मेवारी हो । समृद्ध नेपाल बनाउने हाम्रै जिम्मेवारी हो, जुन जुन ठाउँबाट सक्छौँ योगदान गरौँ । रासस
तीनकुने घटनामा ज्यान गुमाएका सविन महर्जनकी छोरीलाई उमेश श्रेष्ठद्वारा निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध
काठमाडौं । तीनकुने घटनामा ज्यान गुमाएका सविन महर्जनकी छोरीलाई नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठद्वारा निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले मृतक श्रेष्ठको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको जानकारी पाएकाले उनको छोरीलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गरिएको जानकारी गराएका हुन् । ‘सविनको परिवारसँग छलफलपछि उहाँहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको थाहा भयो, राम्रो विद्यालयमा पढाउने इच्छा रहेछ, इच्छाअनुसार महर्जनकी ८ वर्षीया छोरीलाई कीर्तिपुरको ल्याबोरेटरी स्कुलमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेको छु । विद्यालय प्रशासन र कीर्तिपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुखसँग समेत यस विषयमा कुरा भएको छ,’ श्रेष्ठले भने । नेता श्रेष्ठले लामो समयसम्म शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान गर्दा धेरैलाई सहयोग गरेको बताउँदै आफ्नो अभिभावक गुमाएकी बालिकाको शिक्षाका लागि मानवीयताका आधारमा सहयोग गर्ने बताए । नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष उषा राउत मिश्र र मानव अधिकार आयोगकी आयुक्त लीली थापाले आफूलाई मृतकका परिवारको बारेमा जानकारी गराउँदै आवश्यक व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको कांग्रेस कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नेपाली चलचित्र बजारको आकार २ अर्ब पुग्यो, २०८२ मा ८० वटा चलचित्र प्रदर्शन हुने
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि वर्ष-२०८१, समग्रमा सुखद रह्यो । यो वर्ष प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘पूर्ण बहादुरको सारङ्गी’ ले घरेलु बजारमा ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ (ग्रस) व्यापार गरेको तथ्याङ्क सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट टिकट सिस्टम (बक्स अफिस)’ मा छ । यही कारण विसं २०८१ लाई नेपाली चलचित्रको इतिहासमा स्मरण योग्य बनिसकेको छ । अन्तिम चलचित्रका रूपमा ‘पिताम्बर’ र ‘कर्मा’ गत चैत २९ गतेदेखि प्रदर्शन भएको सहित यो वर्ष ‘बक्स अफिस’ को तथ्याङ्कअनुसार ६२ नेपाली चलचित्र प्रदर्शन भएका छन् । यसरी स्वदेशी ६२ चलचित्र प्रदर्शन हुँदा विदेशी ८४ भएका छन् । यो वर्ष नेपाली चलचित्रका दर्शक उलेख्य रूपमा बढेको चलचित्र वितरक तथा प्रदर्शकहरुको छाता संस्था नेपाल चलचित्र सङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जनले बताए । उनले भने, ‘यो वर्ष दसैँ र तिहारमा प्रदर्शन भएका चलचित्रले दर्शकलाई चलचित्र भवनमा तान्न सफल भए । स-परिवार नै चलचित्र हेर्न आएको पाइयो । पारिवारिक चलचित्रले दर्शक बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जस्तो लागेको छ । यस वर्षको सफलताले आउँदो वर्ष चलचित्र निर्माणमा वृद्धि हुनेछ ।’ उनले चलचित्र भवन सञ्चालक (प्रदर्शक) ले यसवर्ष १८ घण्टाभन्दा बढी काम गरेको बताए । वर्षको अन्तिममा प्रदर्शन भएका चलचित्रले राम्रो सुरूआत गरेका छन् । यस्तै, आउँदो वर्ष विसं २०८२ को सुरूआती दिन वैशाख १ मा समग्र चलचित्रको व्यापार राम्रो हुने निर्देशक पुर्नेन्दु झाको बुझाइ छ । आउँदो वर्ष नेपाली चलचित्रका लागि महत्त्वपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । ‘यो वर्ष प्राप्त सफलताले नयाँ र पुराना दुवै चलचित्रकर्मीको सक्रियता निर्माणमा बढेको छ, आउँदो वर्ष ती चलचित्रकर्मीहरूले चलचित्र लिएर दर्शकसम्म आउनु हुनेछ । नयाँ दर्शकलाई आकर्षित गर्न सके आउँदो वर्ष नेपाली चलचित्रले नयाँ सुरूआत गर्नेछ । यो वर्षको व्यावसायिक सफलतालाई नाघ्नु नै चुनौती देखिएको छ,’ निर्देशक झाले भने । उनी आउँदो वर्ष विसं २०८२ ले यस वर्ष बनेको बजारको आकार बढाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । आउँदो वर्ष विसं २०८२ मा ८० हाराहारीमा चलचित्र प्रदर्शन हुने अनुमान चलचित्रकर्मीले गरेका छन् । ‘बक्स अफिस’ मा रहेको तथ्याङ्कअनुसार ५९ नेपाली चलचित्रले कूल कमाइ १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ गरेको छ । तथ्याङ्क बाँकी रहेका ३ चलचित्र ‘वसन्त’, ‘पिताम्बर’ र ‘कर्मा’ सहित प्रदर्शनरत अन्य नेपाली चलचित्रको व्यापार (ग्रस) ५ करोड रुपैयाँ भएको अनुमान चलचित्रकर्मीको छ । यस कारण नेपाली बजारको आकार १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको अनुमान गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको अध्यक्षमा गुरूङ निर्वाचित, यस्तो बन्यो कार्यसमिति
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको अध्यक्षमा भुवन सिंह गुरूङ निर्वाचित भएका छन् । सङ्घको आज बिहान सम्पन्न मतपरिणाममा गुरुङले अर्को उम्मेदवार नरेश गेलाललाई ६१ मतान्तरले हराउँदै विजयी भएका हुन् । अध्यक्षमा गुरुङले ४२८ मत प्राप्त गरे भने गेलालले ३६७ मत प्राप्त गरेका छन् । अध्यक्षमा निर्वाचित गुरुङ सङ्घको पूर्व द्वितीय उपाध्यक्ष एवं गुरुङ म्यानेजमेन्ट प्रालिका सञ्चालक हुन् । यस्तै, प्रथम उपाध्यक्षमा सुजित कुमार श्रेष्ठ, द्वितीय उपाध्यक्षमा देव कुमार खोखाली र तृतीय उपाध्यक्षमा बैकुण्ठ प्रसाद पौडेल निर्वाचित भएका छन् । यस्तै, महासचिवमा महेश कुमार बस्नेत निर्वाचित भएका छन् । बस्नेतले ४२३ मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिस्पर्धी कर्णराज कटुवालले ३६२ मत प्राप्त गरे । यसैगरी, सचिवमा कुन्छा दोर्जे डिमडुङ र कोषाध्यक्षमा धनमाया सिञ्जाली निर्वाचित भइन् । सदस्यमा भने रेखा शर्मा, कृष्ण ढकाल, भरत सापकोटा, रामकाजी भोलान, सुवर्ण लामा, हिमा गुरूङ, रमा खड्का, देवीप्रसाद गिरी, सुमनराज पाण्डे, विद्यालक्ष्मी बज्राचार्य विजयी भएका नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापाले जानकारी दिए ।
