नेपालमा कति छन् विद्यालय ?
काठमाडौं । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विगतमा भएको लगानी र शैक्षिक पूर्वाधारको विकासबाट उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त हुन थालेको छ । पूर्वप्राथमिक शिक्षामा कूल भर्नादर ८४ दशमलव ७ पुगेको छ भने प्रारम्भिक बाल विकासको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिको प्रतिशत ६६ दशमलव ९ पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार, प्राथमिक तह कक्षा १ देखि ५, आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ माध्यमिक तह कक्षा ८ देखि १२ को खुद भर्नादर क्रमशः ९६ दशमलव ९ प्रतिशत ९२ दशमलव ७ प्रतिशत र ४६ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ । कक्षा ५ र कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दर क्रमशः ८९ दशमलव ६ प्रतिशत र ७७ दशमलव ९ प्रतिशत रहेका जानकारी दिइएको छ । आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा ७२ लाख १४ हजार ५२५ विद्यार्थी भर्ना भई अध्ययन गरिरहेको पनि आयोगले जानकारी दिएको छ । प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षामा नौ लाख ७४ बालबालिका अध्ययनरत रहेका छन् । लैङ्गिक समता सूचकाङ्क आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा क्रमशः ० दशमलव ९८ र १ दशमलव ०१ रहेको आयोगले जनाएको छ । विद्यालय दोेहो¥याउने कक्षा १ देखि ५ सम्म आधारभूत तहमा ३ दशमलव ८ र कक्षा ६ देखि ८ सम्म ४ दशमलव ४ तथा कक्षा ९ र १० को माध्यमिक तहमा ३ दशमलव ७ मा झरेको छ । आयोगका अनुसार अहिले मुलुकभर सार्वजनिक र निजी लगानीका गरी ३५ हजार ५५ वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन् । अभिभावकको लगानी परिचालन गरी निजी क्षेत्रले नेपालको विद्यालय शिक्षामा करिब २३ प्रतिशत विद्यार्थीलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । विसं २०६८ को जनगणनामा १५ वर्षमाथिको जनसङ्ख्याको साक्षरता ५८ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७४७५ मा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता ८८ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । हालसम्म ५१ जिल्ला सक्षर घोषणा भइसकेका आयोगद्वारा प्रकाशित प्रमुख आर्थिक सूचकको प्रयोग विधि पुस्तकमा उल्लेख छ ।
शिक्षकहरू चढेको रात्रिबस दुर्घटना, १६ जना घाइते, एकको अवस्था गम्भीर
काठमाडौं । काठमाडौंबाट झापा आइरहेको प्रदेश १–०१–००१–ख४२ नम्बरको यात्रुबाहक रात्रिबस आज बिहान ५ः३० बजे झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका–९ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गको दूधे खण्डमा दुर्घटना भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपरीक्षक मिलनकुमार केसीका अनुसार दुर्घटनामा १६ जना यात्रु घाइते हुनुभएको छ । घाइतेको विर्तामोडस्थित विर्तासिटी हस्पिटल र बिएन्डसी हस्पिटलमा उपचार भइरहेको उनले बताए । दुर्घटनामा काठमाडौँमा जारी शिक्षक आन्दोलनबाट घर फर्किरहेका १६ जना शिक्षक घाइते हुनुभएको घाइतेमध्येका शिक्षक लीलाप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । जसमध्ये शिक्षक गोपाल खतिवडाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ । ‘म ड्राइभरको सिट पछाडि नै थिएँ’, घाइते शिक्षक भण्डारीले भने, ‘अघिदेखि नै गाडी अस्वाभाविक रूपमा हल्लिरहेको थियो । एक्कासि गाडी सडकबाट पल्टियो । मुस्किलले बाँचियो । गाडीबाट इन्धन पोखिरहेको देखेपछि घाइते अवस्थामै मैले अरू घाइतेलाई गाडीबाट छिटोछिटो उद्धार गरेर बाहिर निकालेँ ।’ बस अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको र बसका चालक महेन्द्र कन्दङ्वालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी उपरीक्षक केसीले जानकारी दिए । घटनालगत्तै झिलझिले इलाका प्रहरी कार्यालय टोली घटनास्थलमा पुगेको समेत उनले बताए ।
सत्ताइस वर्षअघि ‘ट्याक’ खुलेको रत्नेचौर-भकुण्डे सडक कालोपत्रको तयारी
काठमाडौं । सत्ताइस वर्षअघि ट्र्याक खुलेको म्याग्दीको रत्नेचौर–भकुण्डे सडक कालोपत्र गर्ने तयारी भएको छ । बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौरदेखि वडा नं २ भकुण्डे जोड्ने सात किलोमिटर सडक विस्तार, नाली, टेवा पर्खाल निर्माण, घुम्ती तथा ग्रेड सुधार गरेर कालोपत्रका लागि सवबेस र बेस बिछ्याउन थालिएको हो । सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङमार्फत ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ आयोजनाअन्तर्गत सञ्चालित रत्नेचौर–भकुण्डे सडक चालु आर्थिक वर्षभित्र कालोपत्र गर्ने तयारी भएको हो । कार्यालयका सवइञ्जिनियर जीवन पौडेलले बेस र सवबेस बिछ्याइएको चार किलोमिटर पाँच सय मिटरमा कालोपत्र गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । ‘एक किलोमिटर दुई सय मिटर ढलान भइसकेको छ’, उनले भने, ‘थप दुई सय मिटर ढलान र तीन किलोमिटर कालोपत्रका लागि संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’ नौ मिटर फराकिलो बनाइएको सडकमा सात मिटर चौडाइका दरले आधुनिक प्रविधिको कालोपत्र र ढलान गरिने भएको छ । विसं ०५६ मा ट्र्याक खोलिएको यो सडक बेनी नगरपालिका १, २, ४ र बागलुङ नगरपालिकाको मालिकाका बासिन्दाले प्रयोग गर्छन् । यसअघि एक घण्टाको यात्राअवधी हाल २० मिनेटमा छोटिएको छ । उक्त योजना निर्माण गर्न विसं २०७९ भदौ ६ गते गजेन्द्र–नयाँबाटो जेभीले रु २३ करोड ३२ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तीस महिनाको ठेक्का अवधि भएको योजनाको म्याद २०८२ फागुन महिनासम्म थप भएको छ । सडक डिभिजनका अनुसार हाल ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको योजनाको वित्तीय प्रगति ५९ प्रतिशत छ । निर्माण कम्पनीका प्राविधिक अरुण सेढाइले पर्याप्त बजेट बिनियोजन नभए पनि थप भएको समयअघिनै योजना सम्पन्न गर्न लागिएको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको रु चार करोड बजेट खर्च भइसकेको योजनाका लागि थप बजेट व्यवस्थापन गर्न सडक डिभिजनले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ । सङ्घीय सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको सिफारिसमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक रणनीतिक महत्वको सडक आयोजना सञ्चालन गर्न रु ४०–४० करोड विनियोजन गरेको थियो । अघिल्लो कार्यकालका प्रतिनिधिसभा सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाको सिफारिसमा यो आयोजना छनोट भएको थियो । सङ्घीय सरकारकै बजेटबाट सडकको प्रवेशविन्दुमा पर्ने रत्नेचौरदेखि उपल्लाचौरसम्म एक किलोमिटर तीन सय मिटर कालोपत्र र तीन सय मिटर सडक ढलान गरिएको थियो । यसैगरी, भकिम्ली-बरङ्जा-अर्मनको किमचौर हुँदै ताराखोलासम्म मार्ग खोलिसकिएको छ । रासस
गण्डकी र कर्णालीका उच्च पहाडी भूभागमा हिमपात हुने, यी तीन प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । हाल नेपालमा मुख्यतया स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशका अधिकांश स्थानहरूमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम बढिरहेको छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । शनिबार (आज) दिउँसो कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक-दुई स्थानमा हिमपातको पनि सम्भावना रहेको छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा चट्याङसहित हल्का वर्षा तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका भूभागहरूमा तातो लहरको समेत सम्भावना रहेको हुनाले त्यसबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।
मुग्लिन पोखरा सडक : दमौली बजारस्थित बागबजार खण्डमा दोस्रो चरणको कालोपत्र सुरु
काठमाडौं । मुग्लिन पोखरा सडक विस्तार अन्तर्गत तनहुँको सदरमुकाम दमौली बजारस्थित बागबजार खण्डमा दोस्रो चरणको कालोपत्र सुरु भएको छ । केही समय अगाडी सोही ठाउँमा पहिलो चरणको कालोपत्र सकिएपछि शुक्रबारदेखि दोस्रो चरणको कालोपत्र थालिएको हो । दमौली बजारकै मुख्यचोक, सफासडक चोक र तरकारी लाइन चोकमा पहिलो चरणको कालोपत्र भइसकेको छ । दमौली बजारमा अहिले एकतर्फी कालोपत्रको काम चलिरहेको मुग्लिन पोखरा सडक योजना पूर्वी खण्डका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । पूर्वी खण्डका अन्य ठाउँमा कालोपत्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेपनि दमौली खण्डमा घरटहरा हटाउन ढिलाई हुँदा काममा ढिलाई भएको थियो । यो खण्डको काम ८२ दशमलब ९५ प्रतिशत सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । चार लेनतर्फ ३३ दशमलब ५६ र दुई लेनतर्फ ३।२ किलोमिटर दूरीमा अन्तिम कालोपत्र सकिएको छ । उनले भने, ‘हालसम्म कालोपत्र भएको खण्डलाई दुई लेनमा हिसाब गर्दा ७३.११ किलोमिटर दूरी कालोपत्र भएको छ ।’ पूर्वी खण्डमा विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा लागेको छ
यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर
नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ ०३ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १५५ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर १५५ रुपैयाँ ७३ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रर्लिङ एकको खरिददर १८१ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १८२ रुपैयाँ ४४ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १६४ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १६५ रुपैयाँ ४० पैसा तोकिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर ८७ रुपैयाँ ४५ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९८ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ९८ रुपैयाँ ७१ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०३ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ २६ पैसा निर्धारण गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५६ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ८० पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ५३ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ५९ पैसा तोकेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ०९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३१ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ३३ पैसा निर्धारण भएको छ । यसैगरी, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५२ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ १४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ८६ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ६७ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४४ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर ४४६ रुपैयाँ ८९ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६१ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ३६३ रुपैयाँ ५४ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५४ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ३५५ रुपैयाँ ९० पैसा रहेको छ । यस्तै, भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने खुलाबजारका आधारमा फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
सहकारी प्राधिकरणले अब गति लिन्छ, अध्यक्ष छिट्टै नियुक्त गर्छौं : मन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि भन्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएकोले अब यसले गति लिने बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले प्राधिकरण गठनपछि सहकारी विभागको भूमिका विषयमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै उनले अब प्राधिकरणले गति लिने धारणा राखेका हुन् । उनले अब छिट्टै प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेर काममा तीव्रता दिने बताएका हुन् । सहकारी क्षेत्रका समस्या र चूनौतीमा केन्द्रीत रहेर प्राधिकरणले काम गरिरहेको बताउँदै उनले अब थप गति लिने धारणा राखेका हुन् । उनले भने, ‘प्राधिकरणले विधि बनाएको छ । आवश्यक सल्लाह सुझाव लिएर काम कारबाही अघि बढाउँछ, छिट्टै नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति अगाडि बढाउँछौं, त्यतिसम्मका लागि सचिवज्यूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिने अवस्था छ ।’ साथै उनले सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र भूमिकाबारे स्पष्ट हुन सहकारीकर्मीलाई आग्रह गरे । उनले भने, अध्यादेश ल्याउनु र ऐन बनाउन भिन्न कुरा हो । यसलाईं बुझ्न आवश्यक छ । प्राधिकरणलाई अघि सारेर विभाग खारेज गर्ने कुरा पनि आएको थियो । कामको पाटो फरक छ । काम र जिम्मेवारीलाई नबुझ्दा गलत सूचना जान्छ, अब समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हो ।’ त्यस्तै उनले सहकारी विभागको आवश्यक संरचनालाई राखेर अनावश्यक संरचनालाई हटाउने समेत जानकारी दिए । ‘प्राधिकरण स्थापना भएपछि अब विभाग औचित्य के हुन्छ भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ । आवश्यक संरचना राखेर र अनावश्यक संरचना हटाउँछौँ । राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड खारेज गरिसक्यौं । अब विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र पनि मर्ज हुन्छ,’ उनले भने । यस्तै, कार्यक्रममा पेनालिष्टको रुपमा बोल्दै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगानाले एउटै संस्थाको नियमन गर्न दुई वटा निकाय रहनु स्वाभाविक नरहेको तर्क दिए । उनले अब विभागको काम नियमन, प्रबद्र्धन र प्रशिक्षण भएकोले अब प्राधिकरणसँग पनि समन्वय गरेर थप प्रभावकारी काम गर्ने बताए । ‘प्राधिकरण र विभाग दुबै सरकारी निकाय हो । एकले अर्कोलाई नटेर्ने भन्ने हुँदैन । त्यो खालको छुट हामीलाई हुँदैन । नेपाल सरकारले निर्देशन मान्नुपर्छ । यति काम तिमीले गर यति काम तिमीले गर भन्यो भने हामीले त्यही निर्देशन अनुसार काम गर्ने हो’, उनले भने । प्राधिकरणको काम बचत तथा ऋणको मुल कारोबार गर्ने संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्ने, दर्ता खारेजी गर्नुपर्यो भने रजिष्ट्रारलाई सिफारिश गर्ने स्पष्ट म्यान्डेट रहेको उनले बताए । ‘यी सबै म्यानेडट विभागको पनि घटेको छैन । भूमिका घटाइएको छैन’, उनले भने, ‘त्यसले मात्र केही भूमिका डुप्लिकेशनको समस्या हो । हामीले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत नल्याएर अलि छलफल गरेर ऐन ल्याउन पाएको भए माथिका कामहरु एउटै निकायको भूमिकामा राखिन्थ्यो होला । अथवा अर्को विषय भनेको प्राधिकरण नयाँ संरचना भएकोले उसले फुल फङ्सन गर्ने समयसम्म भ्याकुम नहोस् भनेर पनि विभागको भूमिका नघटाएको पनि हुनसक्छ ।’ यस्तै, कार्यक्रममा पेनालिष्टका रुपमा धारणा राख्दै राष्ट्रियय सहकारी नियमन प्राधिकरणका सञ्चालक मदन कोइरालाले सहकारीको नियमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेतर्फ प्राधिकरणले काम गरिरहेको बताए । ‘विभाग हुँदा हुँदै प्राधिकरण आएर डुप्किकेशन भयो भन्ने कुरा आएको छ । खासगरि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थालाई नियमन गर्न प्राधिकरण आएको हो । नियन्त्रण गर्न होइन । प्राधिकरण सशक्त छ,’ उनले भने । उनले सहकारीको सिद्धान्त स्वनियमनको भएको र सहकारीको नियमन गर्न नसक्दा समस्या आएको बताउँदै अब प्राधिकरणले सही तरिकाले नियमन गरेर प्रभावकारी काम गर्न सकिने धारणा राखे । उनले प्राधिकरणमा प्रभावकारी काम गर्न राष्ट्र बैंक समक्ष कर्मचारीका लागि आग्रह गरिएको पनि जानकारी दिए । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसक्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सहकारी अपरिहार्य छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सबै एकजुट हुन आवश्यक छ ।’ अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्ड तथा निर्देशनले सहकारी क्षेत्रमा केही अन्योलता आएको बताए । उनले भने, ‘प्राधिकरण गठन बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थासँग जोडिएको छ । सिंगो सहकारी क्षेत्र गलत होइन । बचत बचत ऋणको कारोबार नै गलत होकी भन्ने भ्रम सिर्जना गरिएको छ । त्यो गलत हो ।’ ‘सहकारी अभियानको महत्वपूर्ण उपलब्धि नै बचत वृद्धि हो । सहकारीमा नियमन नभएर मात्रै समस्या आएको होइन । सहकारी प्रवद्र्धन र प्रशिक्षण नभएका कारण पनि समस्या आएको हो । हामी स्वनियमनमा नै चल्ने हो । सहकारी प्रवद्र्धन र प्रशिक्षणमा बढी केन्द्रीत भएर जान आवश्यक छ’, उनले भने । उनले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अभियानका मागमा केन्द्रीत भएर काम गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेको मूख्य समस्या बचत फिर्ता, कर्जा असुलीका लागि सहजीकरण हो । यी विषयमा केन्द्रीत भएर अभियान अघि बढ्नुपर्छ । अभियानको माग अनुसार नै प्राधिकरण आएको छ । प्राधिकरणले अभियानका मागमा केन्द्रीत भएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले सबै सहकारीमा समस्या नभएको पनि धारणा राखे । ‘व्यक्तिगत व्यवसाय गरेका संस्थामा समस्या आएको हो । यो विषयमा हामी सबै जानकार छौं, ‘गैरकानूनी रुपमा काम गर्ने जो कोही पनि कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ । विभाग र प्राधिकरण जस्ता जति कार्यालय आएपनि सहकारीको मुटु स्वनियमन नै हो,’ उनले भने । यस्तै, कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अब छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन (साकोस ऐन) निर्विकल्प भएको बताए । अध्यक्ष ढकालले धमिलो पानीमा राखेर सहकारी संस्था चल्न सम्भव नहुने बताउँदै साकोस ऐन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘बचत ऋण सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने एकमात्र विकल्प छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन (साकोस ऐन) हो । ऐनको तत्काल आवश्यकताका विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला र सम्बद्ध पत्रकारहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै अध्यक्ष ढकालले यदि विषयक्षेत्र केन्द्रीत भएर जानेहो भने दुई पन्नाको भएपनि साकोस ऐन जारी गर्न जरुरी छ ।’ प्रतिस्थापन विद्येयकको रुपमा २/४ पन्नाको पनि त ऐन बन्दो रहेछ नि ! बचत तथा ऋण सहकारीको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि पनि २/४ पन्नाकै किन नहोस्, साकोस ऐन जारी गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्छु,’ उनले भने । सीजेएनका अध्यक्ष काजी श्रेष्ठको सभापतित्वमा भएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको सहजकर्ताको भूमिका सीजेएनका सचिव सन्तोष रोकायाले गरेका थिए भने कार्यक्रमको समापन समाजका उपाध्यक्ष अर्जुन खतिवडाले गरेका थिए ।
वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत भएको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो विधेयक पेस गरे । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्नका लागि एक खर्ब बराबरको अधिकृत पुँजी र २५ अर्ब रुपैयाँको चुक्तापुँजी रहने गरी विधेयकमा प्रबन्ध गरिएको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी उच्च प्रतिफलयुक्त दिगो पूर्वाधारलगायत क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सो विधेयक केही दिनअघिमात्रै संसदमा दर्ता गराएको थियो । पूर्वाधार परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण र लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत खोज्न कानुनी व्यवस्थाका लागि यो विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ । त्यस्तै, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलगायत वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषयलाई समेट्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको विधेयकमा उल्लेख छ । नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावना सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा सय खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । तर नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा वार्षिक दुई खर्बदेखि तीन खर्ब मात्र लगानी भइरहेको अवस्था अहिले छ । यही लगानीको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताका बीच रहेको कमी परिपूर्ति गर्न लगानीका नवीन स्रोत र उपायहरुको आवश्यकता रहेका कारण वैकल्पिक वित्तका स्रोत खोज्न यो विधेयक ल्याइएको अर्थमन्त्रालयको प्रष्टोक्ति छ । ‘वैकल्पिक विकास वित्तका स्रोतहरूका माध्यमबाट रोजगारी प्रवर्द्धन, दिगो आर्थिक विकास र पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न वर्तमान वित्तीय स्रोतको अभाव पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूमा स्रोत जुटाउन कानून आवश्यक छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ । वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कोष एक स्वायत्त संस्थाका रुपमा स्थापना हुनेछ । कोषमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। । ‘चुक्ता पुँजी २५ अर्बको ५१ प्रतिशतले हुने रकम अर्थात् १२ अर्ब ७५ करोड सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यसको प्रभावकारी प्रयोग भई संस्था सबल एवं सक्षम भएपछि सरकारको सेयर अनुपात क्रमशः घटाउँदै जाने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ ।’ विधेयकअनुसार उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्ने वा मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सहयोग पुर्याउने आयोजनामा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन हुनेछ । त्यस्तो लगानी जुटाउनका लागि सम्भावित स्रोतबारे पनि विधेयकमा उल्लेख छ । कुनै आयोजना विशेष ऋण उठाउने, जमानत कोष स्थापना गर्ने, लगानीकर्ताबाट पुँजी सङ्कलन गरी लगानी कोष स्थापना गर्नेलगायतका लगानीका स्रोत जुटाउने गरी विधेयक तयार पारिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा विप्रेषण कोष (रेमिट फन्ड) स्थापना गर्न सकिने विषय पनि यसमा समेटिएको छ । कुनै निकाय वा आयोजनाको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेर पनि स्रोत जुटाउन सकिने विषय विधेयकमा राखिएको छ । वैकल्पिक विकास वित्त कोषबाट लगानी हुने आयोजनाको मापदण्ड पनि विधेयकमा समेटिएको छ । ऊर्जा विकास तथा उत्पादन, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण, सडक निर्माण तथा विस्तार, रेलमार्ग निर्माण वा विस्तारलगायतका पूर्वाधार आयोजनामा यो कोषमार्फत लगानी गरिनेछ । त्यस्तै, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि यो कोषमार्फत लगानी गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सूचना प्रविधि पार्क, विशेष पर्यटन पूर्वाधार, विशेष खेलकुद पूर्वाधार जस्ता संरचना, सहरी पूर्वाधार, डिजिटल पूर्वाधार, केबुलकार, रज्जु मार्गजस्ता पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनका लागिसमेत यो वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत लगानी गर्न सकिनेछ ।
