चितवनमा सवारी दुर्घटना : सात जनाको मृत्यु, १८ घाइते
चितवन । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत राप्ती नगरपालिकाको खहरे पुलमा सवारी दुर्घटना हुँदा सात जनाको मृत्यु भएको छभने अन्य १८ जना घाइते भएका छन् । चितवनका प्रहरी प्रमुख गोविन्द पुरीका अनुसार धनगढीबाट काँकडभिट्टातर्फ गइरहेको यात्रुवाहक बस र मकवानपुरबाट नारायणगढ आइरहेको विद्युतीय सवारी साधन ठक्किँदा उनीहरुको मृत्यु भएको हो । घाइतेको चितवन मेडिकल कलेज, पुरानो मेडकल कलेज र भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
टेक एण्ड पे फिर्ता लिन ऊर्जा उद्यमीले पठाए प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई एकैपटक एसएमएस
काठमाडौं । सरकारले बजेटमा ल्याएको विद्युत खरिद सम्झौतामा ‘टेक एण्डे पे’ (लिउ र तिर) प्रावधान फिर्ता लिन ऊर्जा उद्यमीहरुले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई एकैपटक एसएमएस पठाएका छन् । उनीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत शनिवार बिहान १० बजे एकैपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई एकैपटक सयौं ऊर्जा उद्यमीले टेक एण्ड पे फिर्ता लिन एसएमएस गरेका हुन् । टेक एण्ड पे पीपीएको व्यवस्था ऊर्जमा निजी क्षेत्रको लगानी बन्द गर्नेगरी ल्याइएको भन्दै उनीहरुले एसएमएसमा ‘ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एण्ड पे पीपीए खारेज गर ।’ उल्लेख गरेका छन् । सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) टेक एण्ड पे अवधारणा अनुसार मात्र गरिने उल्लेख गरेदेखि नै ऊर्जा उद्यमीहरुले त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्दै आइरहेकोमा यहि असार ६ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । ऊर्जा उत्पादकहरुको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल ९इप्पान०का कार्यबाहक अध्यक्ष एवं इप्पान आन्दोलन समितिका संयोजक मोहनकुमार डाँगीले टेक एण्ड पे फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिन एकैपटक एसएमएस गरिएको जानकारी दिए । डाँगी नेतृत्वको आन्दोलन समितिले आन्दोलनको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलालाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो भने आन्दोलनको तेस्रो दिन असार ८ गते बिहान ११ बजे सामाजिक सञ्जालमा सबैले एकैपटक टेक एण्ड पे पीपीए हटाउन सन्देश लेखेर दबाब दिने कार्यक्रम छ ।
पुनर्निर्माणमा जुट्द सिरियाली नागरिक
काठमाडौं । शुक्रबार विश्व शरणार्थी दिवस मनाइएको छ । अक्रम महमूद अल–शेहादा सिरियाका फर्केकाहरू मध्ये एक हुन् । जसले युद्धको समयमा आफ्नो घर गुमाएका थिए । ६ जनाका बुबा एक सेवानिवृत्त शिक्षक हुन् । २०१३ मा पूर्वी सलामियाहको ग्रामिण इलाकामा हिंसा पुगेपछि उनी सिरियाबाट भागेका थिए । त्यसअघि जोर्डनमा एक दशकभन्दा बढी कठिनाइ भोग्नुपरेको उनी सम्झिन्छन् । यस वर्षको शुरुमा, अल–शेहादा र उनको जेठो छोरा हामा प्रान्तको काबार फद्दा गाउँ फर्केका थिए । उनीहरुले भेट्टाएको विनाशले आफूलाई स्तब्ध बनाएको उनी सम्झिन्छन् । हाल अल–शेहादा आफ्नो छोरासँग अस्थायी पालमा बस्छन् र सार्वजनिक सेवाहरूमा पहुँच छैन । उनका अन्य छोराछोरीहरू जोर्डनमा बस्छन् । ६५ लाखभन्दा बढी मानिसहरू अझै पनि शरणार्थीको रूपमा विदेशमा बस्छन् ।
'२० लाख प्रभावित हुने अनुमान, विपद् व्यवस्थापनमा तयारी र समन्वयमा जोड'
काठमाडौं । मुलुकमा यस वर्षको मनसुन प्रारम्भ भइसकेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसवर्षको मनसुनमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यस वर्षको मनसनुजन्य विपद्बाट देशभर करिब चार लाख ५७ हजार १४५ घरधुरीका २० लाख नागरिक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद्बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्यलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टसँग गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश : विपद्बाट हुनसक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरणको तयारी कस्तो छ ? यस पटकको मनसुनमा २० लाख नागरिक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये दुई लाखलाई कुनै न कुनै रूपमा राहत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर तयारी गरिरहेका छौँ । स्थानीय तहमा स्वयंसेवकलाई तालिम दिइरहेका छौँ । आमसञ्चार माध्यमबाट विपद्सम्बन्धी सूचना स्थानीय जनतासमक्ष पुर्याउनका लागि सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ । नेपाल प्रहरी, सशत्र प्रहरी बल, नेपाली सेनालाई तयारी अवस्थामा राखेका छौँ । विपद्का बेलामा सबैभन्दा नजिक स्थानीय सरकार रहेको हुन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेका छौँ । यसपटक विपद् व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने योजना बनाइएको छ । डुबान भएको अवस्थामा उद्धारका लागि डुङ्गा र दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । त्यसका लागि र्याफ्टिङ एसोसिएसनसँग समन्वय गरेका छौँ । विपद्का समयमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत ‘बोट’ र चालकलाई परिचालन गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घसँग पनि प्राधिकरणले विभिन्न चरणमा छलफल गरेको छ । महासङ्घमार्फत सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा यातायात सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिन आग्रह गरेका छौँ । विगतका वर्षमा पनि विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाइन्थ्यो । तर गत वर्षकै उदाहरण हेर्दा त यही उपत्यका र आसपासकै क्षेत्रका बासिन्दाको समयमा नै उद्धार हुन सकेन । भनेपछि अब यो वर्षको कार्ययोजनाको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउने आधार के छ त ? विगतमा नहुनु भनेकै हाम्रा लागि पाठ थियो । गत वर्ष किन सकिएन ? कसरी सक्नुपथ्र्यो ? समीक्षा गरेर यो वर्ष हामीले प्रतिकार्य कार्र्ययोजना बनाएका छौँ । विगतका कमजोरीलाई केलाएका छौँ । गत असोज १०, ११ र १२ गतेको भारी वर्षाका कारण सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको थियो । कार्ययोजनाको एउटा भाग नै असोजको सिकाइ के रह्यो भनेर समीक्षा गरिएको छ । विगत १५ दिनदेखि सशत्र प्रहरीले सिंहदरबार, धोबीखोला, थापाथली वरपर घुमिरहेको छ । विपद् स्वयम्सेवक बनाउने, कसरी उद्धार गर्ने भनेर अनुगमन गर्नुभएको छ । तसर्थ, विगतबाट पाठ सिकेर यस वर्ष पूर्वतयारीमा जोड दिएका छौँ । विपद् व्यवस्थापनका सम्पूर्ण तयारी भए पनि कहीँकतै अन्तरनिकाय समन्वयमा चुकिरहेका हुन्छौँ । समन्वयमा कहाँ समस्या भइरहेको छ ? सबै ठाउँमा जानकारी जाने तर कतातिर केन्द्रित हुने भन्ने हुँदा समन्वयमा समस्या भइरहेको हो । बाढीपहिरोबाट अवरुद्ध सडक सञ्चालन गर्न सडक विभाग रहेको छ । सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक उपकरण कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर जोडेको छौँ । विपद्को प्रभावकारी व्यवस्थापनको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसिरहेको छ । सकेसम्म कम धनजनको क्षति कम होस् भनेर समन्वयलाई बढाइरहेका छौँ । तल्लो स्तरसम्म प्राधिकरणको आफ्नै संयन्त्र त छैन । यस्तो अवस्थामा समन्वयन बढाउनका लागि कतिको चुनौती हुँदोरहेछ नि ? प्राधिकरणको आफ्नै संरचना नभए पनि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति रहेका छन् । ती निकायसँग समन्वय गर्ने काम प्राधिकरणले गरिरहेको छ । विपद्मा हामीले निर्देशन दिन्छौँ र कार्यान्वयन ती निकायहरूले गर्छ । अन्तरमन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायबीच समन्वय कसरी बढाउने ? समन्वय नभएको भन्ने त होइन । समन्वय भन्ने कुरा कतिको सम्पर्क बढाउनुहुन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । हामीले सञ्चार मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ । सम्पर्क बढाइरहेका छौँ । उहाँहरूले दूरसञ्चारसँग समन्वय गर्नुहुन्छ । यस्तै अन्य निकायसँग पनि सम्पर्क बढाइरहेका छौँ । जुन समन्वयले यस वर्षको मनसुनमा विपद्बाट हुन सक्ने क्षति कम होस् भनेर लागिरहेका छौँ । जलवायु परिवर्तनको असरस्वरूप नसोचिएको विपद्का घटनाहरू भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनका योजना के–कस्तो बनाउन आवश्यक पर्ला ? नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभर नै जलवायु परिवर्तनको घटना बढिरहेका छन् । गतवर्ष पनि टीकाभैरव क्षेत्रमा बढी पानी पर्दा उपत्यकामा ठूलो क्षति भयो । त्यस्तै भीषण पानी अन्य क्षेत्रमा पनि परेको भए विपद्का घटना अझ बढ्न सक्थ्यो । कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनीमा गतवर्ष ‘रेकर्ड ब्रेक’ वर्षा भयो । नेपालसँगै विश्वभर नै नसोचिएको घटना भइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि नेपालमा यसको असर सबैभन्दा बढी परिरहेको छ । तसर्थ, नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्छ । हामीलाई जलवायुजन्य हानिनोक्सानीस्वरूप रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा जलवायु अनुकूलनको क्षमता बढाउनका लागि धनी तथा विकसित मुलुकले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर पैरवी गरिरहेका छौँ । विपद्बाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल, चीन र भारतबीच अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्य गर्ने कुरा अघि बढेको थियो । त्यो विषय अहिले कहाँ पुगेको छ ? पूर्वसूचना प्रणालीकै कारण गत वर्ष धेरै स्थानमा नागरिकको जीउधनको रक्षा भएको छ । अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्यका बारेमा जेनेभामा आयोजित ‘ग्लोबल प्लाटफर्म फर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन’ (डिपिडिआरआर) को बैठकमा कुरा राखेका छौँ । सन् २०१५ को एक अध्ययनअनुसार ४७ वटा हिमताल विस्फोटका नजिक छन् । त्यसमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ वटा नेपालमा र एक वटा भारतमा पर्छ । अब २५ वटा तालमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले पूर्वसूचना पाएनौँ भने नेपाली नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न सक्दैनौँ । नेपाल छिरेपछि मात्रै हामीले थाहा पाउने भयौँ । यही कुरा मैले डिपिडिआरआरका प्रमुखलाई राखेपछि उहाँले चिनियाँ पक्षसँग भेट गराउनुभयो । चिनियाँ पक्षसँग मैले विषय राखेँ । तपाईहरूसँग सूचना र प्रविधि पनि छ । नेपाली नागरिकलाई जोगाउनका लािग पूर्वसूचना चाहिन्छ भनेर कुरा राखेपछि उहाँहरूले त्यो सम्बन्धमा चिनियाँ सरकारसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायको यस क्षेत्र हेर्ने अधिकारीको नेपाल भ्रमणका क्रममा छलफल भएको छ । यसका लागि नेपालस्थित विपद्सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय र प्राधिकरणका प्रतिनिधिले संयुक्त प्रस्ताव बनाएर चीन सरकारलाई पठाउने तयारी भइरहेको छ । समन्वयका लागि युएनडिआरआरलाई अघि राख्न खोजेका छौँ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायको माध्यमबाट हुँदा काम छिटो चाँडो होला भनेर त्यसो गर्न लागेको हौँ । गृहमन्त्रालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै नेपाल सरकारले चिनियाँ पक्षसँग छलफल गर्नेछ । छिमेकी राष्ट्रका विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायसँग प्राधिकरणको छलफल हुन्छ कि हुँदैन् ? विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा विपद्सम्बन्धी छलफल भइरहेको हुन्छ । विपद्का समयमा सबै छिमेकी मुलुकले नेपालमा विभिन्न सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । नेपालका सुरक्षा निकायलाई विपद् व्यवस्थापनमा सबल र सक्षम बनाउँदै उनीहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यमा खटाउने सम्भावना कस्तो रहन्छ ? विपद्मा जाने टिमले इन्टरनेशनल सर्च एण्ड रेस्क्यू एडभाइजरी ग्रुप (इन्साराग) सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । त्यो मापदण्डमा नपुग्दासम्म नेपालले मेडिकल सहयोग गर्ने मात्रै हो । जस्तै केही समयअघिको भूकम्पमा म्यानमारमा नेपाली सेनाको स्वास्थ्य टोली सहयोगका लागि गएको थियो । अहिले तत्कालै हाम्रा सुरक्षाकर्मी त्यस्ता विपद्मा जाने अवस्था छैन । त्यसका लागि अहिले इन्साराग गाइडलाइन बनाउँदैछौँ । त्यो गाइडलाइन कार्यकारी समितिबाट पास भइसकेको छ । कार्यकारी परिषद्बाट पास भएर कार्यान्वयनमा आएपछि सर्च एण्ड रेस्क्यू टिम तयार हुन्छ । त्यसका लागि केही पाठ्यक्रम पास भइसकेको छ । परिषद्बाट इन्सारागमा जाने भनिसकेपछि सबै पाठ्यक्रम पारित गरेर नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरीबाट त्यसअनुसारको टिम बनाइन्छ । यसबाट अहिले अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा शान्ति स्थापनार्थ नेपाली सेनाको जुन पहिचान छ, त्यसैगरी विपद्को समयमा नेपाली सुरक्षाकर्मी आयो भने उद्धार गर्छ भनेर राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढ्छ । अर्को, विभिन्न परिस्थितिमा काम गरेर आइसकेपछि उहाँहरूको विशेषज्ञता पनि बढ्छ । यसबाट जस्तुसकै विपद् पर्दा उद्धार गर्न सहयोग पुग्छ । यही कारणले नेपाल इन्सारागमा सहभागी हुन खोजेका हौँ । अन्त्यमा, यहाँको सन्देश के छ ? हामी सबै प्रकारका विपद्को उच्च जोखिममा छौँ । पूर्वतयारीमा हाम्रो ध्यान पुगेकै छैन । जहिले पनि विपद् आउँदा सबैभन्दा पहिलो ‘रेस्पोन्स’ गर्ने भनेको स्थानीय समुदायले नै हो । विसं २०७२ को भूकम्पलाई हेर्ने हो भने पनि ८० प्रतिशत उद्धार स्थानीयले गरेको छ । उन्नाइस प्रतिशत उद्धार नेपाली सुरक्षाकर्मी र एक प्रतिशत अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षाकर्मीले गरेको हो । अर्थात् पहिलो ‘रेस्पोन्डर’ स्थानीय समुदाय हो । स्थानीय समुदायभित्र जनचेतना जगाउन सक्यौँ र उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत सीप दिन सक्यौँ भने विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्छ । विपद्को सूचना सङ्कलन गर्ने, समुदायमा प्रवाह गर्ने, जटिसक्दो छिटो सुरक्षित स्थानमा भेला हुने गरी स्थानीय समुदायमै पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । विपद्का समयमा आवश्यक पर्ने आधारभूत सामग्रीको जोहो समुदायले नै गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो भने विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । विपद् जुनसुकै बेला आउन सक्छ, विपद् रोक्न सकिँदैन । त्यसपछि क्षतिपूर्ति दिने राज्यको दायित्व हो, तर विपद्सँग जुध्नसक्ने समुदाय हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । यति हुँदा मात्रै विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । रासस
काठमाडौं उपत्यकामा २४ सै घण्टा स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको निरन्तर आपूर्ति हुन्छ : मन्त्री यादव
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले अब काठमाडौंं उपत्यकावासीका घरघरमा २४ सैँ घण्टा स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको निरन्तर आपूर्ति हुने बताएका छन् । शनिबार बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–४ मा निर्माण सम्पन्न खानेपानी आयोजनाको समुद्घाटन तथा काठमाडौं उपत्यका खोपानी लिमिटेड (केयुकेएल) लाई औपचारिक हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले काठमाडौंवासीले अब वर्षा र हिउँदका कुनै पनि मौसममा स्वच्छ, सुरक्षित र दिगो खानेपानीको अभाव भोग्नु नपर्ने तथा मेलम्चीको पानी दैनिक रुपमा वितरण गरिने विश्वास दिलाए । उनले भने, 'काठमाडौंवासीलाई स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्न रिबर्मा खोलामा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गरी परीक्षण कार्यपनि सफल भएको छ । अब वर्षायामको समयमा पनि मेलम्चीको पानी निरन्तर रुपमा काठमाडौंमा वितरण हुने छ ।' विगतका वर्षमा माघ महिनामा मात्रै काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आउने गरेको उदाहरण भएपनि आफुले खानेपानी मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि असोज महिनामै यहाँ पानी ल्याएर खुवाउन सफल भएको उनको भनाई छ । मन्त्री यादवले आगामी वर्षभित्र ५७ प्रतिसत नागरिकलाई स्वच्छ र दिगो खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याउन आवश्यक रणनीति बनाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भने,'खानेपानीलाई मानवअधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्दै, पहुँचविहीन बस्तीमा समेत समान पहुँच र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हो । सोही अनुसार हामीले आफ्नो काम अगाडि बढाएका छौँ ।' ‘स्वच्छ, शान्त, समृद्ध पर्यटकीय नगर बुढानीलकण्ठ’ को परिकल्पनालाई साकार पार्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको यो आयोजना केवल खानेपानी आपूर्तिमै सीमित नरहने तथा यो आयोजना एक महत्वपूर्ण र रणनीतिक पाइला भएकाले यसले समग्र नगरपालिकाको विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउँने मन्त्री यादवले विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री यादवले काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिका लागि मेलम्चीको विकल्प मेलम्ची नै भएको जिकिर गरे । उनले भने, 'काठमाडौंमा पानी आपूर्तिका लागि मेलम्चीको विकल्प मेलम्ची नै हो तर वर्षाले गर्दा मेलम्चीको ढोका बन्द गर्नु परे यहाँ शिवपुरी लगायतका क्षेत्रबाट पनि थप पानी ल्याइ वितरण गरिने छ ।' काठमाडौं उपत्यकावासीका लागि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पनि थप पानी ल्याउनका लागि काम एवं प्रयास भईरहेको भएपनि वन मन्त्रालय र निकुञ्जले विभिन्न कानुनी अड्चन थाप्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको गुनासो गरे । उक्त खानेपानी आयोजनाको निर्माण बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, र केयुकेएलको संयुक्त समन्वयमा सम्पन्न भएको जनाइएको छ । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश खानेपानी तथा सिचाँईमन्त्री श्यामबहादुर खड्का, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका नगरप्रमुख मीठाराम अधिकारी, उपप्रमुख अनिता लामा, वडा नं ४ का वडाअध्यक्ष राम केशी, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठ, भ्यालीबोर्डका प्रमुख डा शञ्जिबवीक्रम राणा लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
सुनकोशी नदीको तटीय बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन जिल्ला प्रशासनको आग्रह
खोटाङ । सुनकोशीमा बाढी आउन सक्ने जोखिमलाई ख्याल गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदीका तटीय स्थानीयवासीलाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ । असार–७ गतेसम्म चीनको तिब्बत क्षेत्रमा अधिक वर्षा हुने र बाढी आउने सम्भावना भएको जनाउँदै उक्त बाढी खोटाङको सुनकोशीसमेतमा आउने भएकाले तटीय स्थानीयवासीलाई सतर्कता अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अनुरोध गरेको हो । सुनकोशीले खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, दिप्रुङ चुइचुम्मा, खोटेहाङ, बराहपोखरी र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाका भूभाग छोएर बगेको छ । चीनको प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त सूचनाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले सतर्कताको सूचना जारी गरेपछि खोटाङले पनि असार–६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर साहले जारी गरेको सूचनाका बारेमा सम्बन्धित स्थानीय तहसमेतलाई जानकारी गराइएको प्रशासनले जनाएको छ । गत वर्षको असाज–१२ गते सुनकोशीमा आएको बाढीले दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डको फोक्सिङ्टारमा सञ्चालित मोटरेबल पक्की पुल बगाएको थियो भने, दर्जनौँ स्थानीयवासी विस्थापित भएका थिए ।
लेकाली च्याउ, टुसा र ढकायो उपभोक्ताको रोजाइमा
म्याग्दी । लेकाली क्षेत्रमा पाइने निगालोको टुसा, च्याउ र ढकायो सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताको रोजाइमा परेको छ । बर्खायाममा यहाँका गाउँमा पुग्ने पाहुनालाई टुसा, च्याउ र ढकायोको परिकार चखाउने मात्र होइन गाउँबाट सहर झर्दा लैजाने कोशेली पनि बनेको हो । बर्खा सुरु भएसँगै लेकाली क्षेत्रका बसिन्दा समूह बनाएर च्याउ, टुसा र ढकायो टिप्न जङ्गल जान थालेका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ पाउद्वारका होटल सञ्चालक हस्तमाया तिलिजा पुनले खोप्रा लेकमा पुगेर तीन बोरा ढकायो टिपेर ल्याइन् । ‘होटलमा आउने पाहुनालाई चखाउन, बजारका आफन्तलाई कोशेली पठाउन ढकायोको गुन्द्रुक बनाउने, रातो च्याउ टिप्ने र टुसा भाँच्ने चलन छ,’ उनले भनिन्,’सहरमा अत्याधिक माग भएकाले जङ्गलमा जुकाको आक्रमण सहेर खेर गइरहेको च्याउ, टुसा र ढकायो विपन्नको लागि आम्दानीको स्रोत पनि बनेको छ ।’ ताजा च्याउ प्रतिकेजी रु एक हजार १०० र ढकायोको गुन्द्रुक प्रतिकेजी रु दुई हजारमा बिक्री हुन्छ । प्रतिमुठा टुसा रु २०० का दरले बिक्री हुन्छ । गुर्जा, कुइने, मङ्गले, घ्यासीखर्क, नारच्याङ, पाउद्वार, दोवा, दाना, मुना, खिवाङ, बगर, मल्कवाङ, खोरीयाको जङ्गलमा रातो च्याउ, टुसा र ढकायो प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । टुसा, च्याउ र ढकायोको परिकार सहरबाट आउने पाहुना र आफन्तको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको खोप्रा–खयर पदमार्गमा पर्ने लरेनीका होटल ब्यवसायी लिल पुनले बताए । “लेकाली खाद्य बनस्पती च्याउ, टुसा र ढकायोको माय यति छ की जङ्गलबाट ल्याउना साथ खोसाखोस हुन्छ,’ उनले भने,’जाँगर र अक्कल भएकाले जङ्गली च्याउ, टुसा र ढकायो बेचेर आम्दानी पनि गरेका छन् ।’ रोजगारी, पेशा, व्यवसाय र अध्ययनको शिलशिलामा विश्वका विभिन्न देशमा पुगेका म्याग्देली र म्याग्दी घुम्न आउने स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाले ढकायो कोशेलीको रूपमा लैजाने गरेका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ काभ्रेकी सुकमाया बुढाथोकीले बेलायत, हङकङ, जापानलगायत देशका ढकायो पठाउने गरेको बताइन्। विदेशमा म्याग्देलीले सञ्चालन गरेका रेष्टुरेष्टका मेन्युमा ढकायोको गुन्द्रुक परिकारका रूपमा राखिएको छ । दुई हजार ५०० देखि तीन हजार ५०० मिटर उचाइको भूगोलमा पाइने ढकायो, च्याउ र टुसा सङ्कलन गर्ने याम असार महिना हो । बजारमा माग बढेपछि टुसा, च्याउ र ढकायो साग आम्दानीको स्रोत बनेको मालिका गाउँपालिका–३ की शान्ति नेपालीले बताइन्। गाउँमा सडक सुविधा भएपछि लेकको ताजा तरकारी सहजै बजारमा पुग्न थालेको उनले बताए । रासस
बुटवल-नारायणगढ सडक : विनयी खोलामा डाइभर्सन निर्माण नगरिने, मालवाहक सवारी सञ्चालनमा रोक
मध्यविन्दु । बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को विनयी खोलामा डाइभर्सन निर्माण नगरिने भएको छ । गत पुस २६ गते दुम्कीवास पुल भाँचिएपछि डाइभर्सनमार्फत यातायात सञ्चालन गरिँदै आएकोमा खोलामा आउने बाढीले बगाउन थालेपछि अब डाइभर्सन निर्माण नगरिने भएको हो । गत बिहीबार राति विनयी खोलामा डाइभर्सनबाट जाँदै गरेको बस नै खोलाले बगाए पछि पुनःडाइभर्सन निर्माण नगरिने निर्णय गरिएको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)का प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेले बताए। जेठको अन्तिम हप्तादेखि लगातार वर्षा भई रहेकाले पटक–पटक डाइभर्सन बगाउने समस्या बढे पछि सो निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताए। 'जिल्लास्थित सरोकारवालाको बैठकबाट खोलाको डाइभर्सनमा थप जोखिम बढेकाले अब नयाँ बन्दै गरेको पुल नै छिटो सञ्चालन गर्ने गरी पर्खने निर्णय गरिएको छ', उनले भने, 'दुम्कीवास पुल असार १६ गतेदेखि सञ्चालन गर्न सकिने निर्माण पक्षले जानकारी गराएको छ त्यसैले त्यो समयसम्म वैकल्पिक सडक नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।' यस सडकखण्डअन्तर्गत दुम्कीवास पुलको विकल्पको रूपमा हलुका सवारीलाई होङ्सी सिमेन्ट गेट हुँदै सर्दीबाट दुम्कीवास बजार निस्कने सडक प्रयोग गरिएको छ । तर मालवाहक सवारीसाधन पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । वर्षा सुरू भएसँगै दाउन्ने क्षेत्रमा सडक चिप्लो र हिलो हुँदा सवारी गुड्न नसकेकाले त्यो क्षेत्रमा पनि अवरोध कायम रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताए। 'दाउन्ने खण्डमा वर्षाका कारण भने अहिलेको अवस्थामा सवारी चलाउन सकिँदैन, त्यसलाई मर्मत गर्नुपर्छ, मर्मत कार्य यथाशीघ्र अगाडि बढाउनुपर्छ, अन्यथा अहिलेको अवस्थामा ठूला सवारीसाधन यो बाटो चलाउन सकिँदैन', उनले भने, 'रातिको समयमा ठूला साना कुनै पनि सवारीसाधन चलाउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ । यो दाउन्ने सडक मर्मत हुनुपर्यो, पुल सञ्चालन भएपछि मात्रै पूर्ववत् रूपमा सवारी चलाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । यही निर्णय हामीले माथिल्लो निकायमा पठाएका छौँ ।' यस सडकखण्डमा विगत पाँच दिनदेखि मालवाहक सवारीसाधनबीच बाटोमा रोकिएका छन् । पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेका सवारी विनयी खोलाका कारण रोकिएका छन् भने पश्चिमबाट पूर्वतर्फ हिँडेका सवारी दाउन्ने पहाडमा रोकिएका छन् । अहिलेको अवस्थामा मालवाहक सवारी चलाउन सकिने अवस्था नरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले स्पष्ट पारे । 'मालवाहक सवारीसाधन अहिलेकै अवस्थामा कटाउन सक्ने अवस्था छैन, उहाँहरूलाई फर्किएर वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्नुस् भन्ने हो, सकियो भने यो पुल खोलेपछि मात्र चलाउन सक्ने अवस्था छ, अहिलेकै अवस्थामा यहाँबाट पास गराउने अवस्था छैन', उनले भने, 'छिटो मर्मत गर्न सकियो भने हप्ता दिन पछि सम्भव होला, तर पनि खोलामा पानी घट्ने अवस्था छैन । ट्रकका चालकलाई के अनुरोध गर्दछौँ भने अहिले फर्कनुस् बाटो पूणरूपमा मर्मत भए पछि मात्र प्रयोग गर्नुस् ।' देशकै प्रमुख राजमार्गको रूपमा रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग क्षेत्र नै अहिले अस्तव्यस्त बन्दा धेरै समस्या सिर्जना भएका छन् । निर्माणको लागि भत्काइएको सडक वर्षा परेपछि हिलाम्य हुने स्वाभाविक भए पनि ठेकेदारको लापार्वाहीले समस्या चर्किएको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले बताए। विसं २०७५ देखि विस्तारको नाममा भत्काइएको नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको दाउन्ने दुम्कीवासमा अहिले धेरै चुनौती बढ्दै गएको छ । रासस
