२५ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, १७.६ महिनाको आयात धान्ने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को ११ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति (विदेशी विनिमय) २५ खर्ब ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २५.९ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब २८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वृद्धि भएको हो । २०८१ असारमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो । अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति जेठसम्ममा २२.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १८ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । जबकी २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा २३ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ खर्ब ७४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको असारमा १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग २०८१ असारमा १ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८२ जेठमा ५३.२ प्रतिशतले वद्धि भई २ खर्ब ९४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । जेठसम्मको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २०.५ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को ११ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.६ महिनाको वस्तु आयात र १४.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । २०८२ जेठमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः ४२.१ प्रतिशत, १२२.९ प्रतिशत र ३४.१ प्रतिशत रहेका छन् । २०८१ असार मसान्तमा उक्त अनुपातहरू क्रमशः ३५.८ प्रतिशत, १०८.६ प्रतिशत र २९.३ प्रतिशत रहेका थिए ।
११ महिनामा भित्रियो साढे १५ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स, जेठमा मात्रै पौने २ खर्ब
काठमाडौं । ११ महिनामा साढे १५ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) १५.५ प्रतिशत बढेर १५ खर्ब ३२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ भित्रिएको हो । जबकी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १७.२ प्रतिशतले बढेको थियो । जेठ महिनामा मात्रै १ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएका राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत वर्षको जेठ महिनामा १ खर्ब २८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १२.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १५.२ प्रतिशतले बढेको थियो राष्ट्र बैंकका अनुसार खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) १६ खर्ब ६८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय १४ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या ४ लाख ५२ हजार ३२४ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ३ लाख ८ हजार ६७ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः ४ लाख २१ हजार ३५६ र २ लाख ६१ हजार २१० रहेको थियो ।
चिकित्सकहरू आन्दोलनमा, उपभोक्ता ऐन संशोधन नभएसम्म सेवा बहिष्कार गर्ने
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक सङ्घको नेतृत्वमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गरेका छन् । सोमबार सङ्घले आकस्मिक तथा सघन उपचार सेवाबाहेक अन्य सबै सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो । सेवा बहिष्कारमा सरकारीलगायत निजी अस्पताल तथा ‘क्लिनिक’ले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । सङ्घले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेको जनाएको छ । सङ्घकाअनुसार हालसम्म सरकारबाट कुनै सार्थक पहल नदेखिएकाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ । उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्दामा गरेको कारबाहीको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सङ्घले विरोध जनाउँदै आएको हो । बिरामीको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतले पछिल्लो समय केही अस्पताललाई क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको थियो । चिकित्सक सङ्घका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले भने, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २ मा स्वास्थ्य तथा चिकित्सकीय सेवालाई अन्य सेवासँग एउटै परिप्रेक्ष्यमा राखिएको छ । चिकित्सा अभ्यासलाई नियमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग रहेको र त्यहीँबाट नियमनको प्रक्रिया चल्नुपर्ने हो ।’ सङ्घका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत चिकित्सकीय सेवामा क्षतिपूर्ति भराउने हो भने चिकित्सकले आफ्नो अभ्यासका क्रममा स्वयंलाई सुरक्षित राख्ने प्रयोजनले अनावश्यक जाँचहरु गर्नुपर्ने, उपचार प्रक्रियामा मनावैज्ञानिक ह्रास आउने एवं उपचार प्रक्रियामा उत्पन्न भएका कारण ‘रिफरल’का ‘केस’ बढ्न सक्ने र अन्ततः बिरामीको उपचार शुल्क कैयौं गुणाले बढ्न सक्नेछ । यसैगरी, सङ्घले आज काठमाडौं उपत्यकाभित्रका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई माइतीघर मण्डलामा र उपत्यकाबाहिरका सहभागीहरूलाई सम्बन्धित प्रदर्शनस्थलमा धर्नामा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ ।
प्रि-मनिटरी पोलिसी डिस्कसनमा गभर्नरले भने - अवस्था सुधारोन्मुख, तर ऋण लिनुपर्ने वर्ग अझै तयार छैन
काठमाडौं । नेपाल व्यवस्थापन संघको आयोजनामा प्रि-मनिटरी पोलिसी डिस्कसन (पूर्व मौद्रिक नीति छलफल) नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका प्रतिनिधिहरू, बैंकर्स, उद्योगी–व्यवसायी, विज्ञलगायत सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । नेपाल व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष मोहन ओझाले स्वागत मन्तव्य दिंदै आगामी मौद्रिक नीतिले हालको आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने अपेक्षा व्यक्त गरे। गभर्नर पौडेलले विशेष मन्तव्य दिंदै हाल देशको आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै भने, 'बैंकमा पर्याप्त निक्षेप छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा धेरै छ, मुद्रास्फीति र ब्याजदर समेत नियन्त्रणमा छन् । पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ र हामीसँग अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने इच्छाशक्ति पनि छ। तर, ऋण लिनुपर्ने वर्ग अझै सक्रिय भएको देखिंदैन ।' उनले कृषि, ऊर्जा तथा साना तथा मझौला उद्यमका लागि निर्देशित कर्जामार्फत अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने नीति अवलम्बन गरिएको भए पनि ती क्षेत्रमा गैरसञ्चलनशील कर्जा (एनपीएल) बढ्दै जानु चिन्ताजनक भएको बताए । अवसर र सम्पत्तिको केन्द्रीकरणले अस्थिरता निम्त्याउने भन्दै समतामूलक समाज निर्माणमा जोड दिनुपर्ने धारणा पनि राखे । कार्यक्रममा विभिन्न प्रतिनिधिहरूले मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयमा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरे । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आधार दर खारेज गर्नुपर्ने, काउन्टर साइक्लीकल बफर तत्काल कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने र कार्यशील पूँजीसम्बन्धी निर्देशिका वन साइज फिट्स अल अवधारणामा नआउनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले कार्यशील पूँजीको सीमा तोक्ने नीतिले अर्थतन्त्रमा माग सृजना गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै क्षेत्र विशेषको आवश्यकताअनुसार निर्देशिका परिमार्जन हुनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले ऋण–मूल्य अनुपातमा पटक-पटक हुने परिवर्तनले सवारीसाधन, घरजग्गा र अन्य व्यवसायहरू प्रभावित भएको भन्दै सूक्ष्म व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नु उपयुक्त हुने बताए । उनले २०७७/७८ मा सहुलियतपूर्ण मौद्रिक नीति लिएर कर्जा प्रवाह उच्च बनाइएको तर त्यसको लगत्तै कसिलो नीति लिएर अर्थतन्त्र सुस्त पारेको उल्लेख गरे । नेपाल व्यवस्थापन संघले प्रत्येक वर्ष नीति निर्माताहरू, निजी क्षेत्र र विज्ञहरूबीच खुला संवाद गराउने उद्देश्यले प्रि-मनिटरी पोलिसी डिस्कसन आयोजना गर्दै आएको छ ।
सिटिजन्स सदाबहार योजना आवेदन खुला, असार २७ गतेसम्म इकाई खरिद गर्न सकिने
काठमाडौं । सिटिजन्स क्यापिटलको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुन लागेको पहिलो खुला मुखी योजना 'सिटिजन्स सदाबहार योजना' मा आवेदन दिने समय असार २७ गतेसम्म मात्र खुला रहनेछ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आवश्यक अनुमति प्राप्त यस योजनाको इकाई बिक्री असार १३ गतेदेखि सुरु भई २७ गते (शुक्रबार) साँझ ५ बजेसम्म बैंकिङ समयसम्मका लागि खुला गरिएको हो । ५० करोड रुपैयाँको कोष रहने यस योजनामा न्यूनतम १०० इकाई (१ हजार ) देखि अधिकतम ५ लाख इकाई (५ करोड रुपैयाँ) सम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, योजना एसआईपी (सिस्टेमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान) गर्न मिल्ने पहिलो खुला मुखी योजना हो । इकाई खरिदका लागि लगानीकर्ताले आफ्नो मेरोसेयर खाता प्रयोग गरेर वा सी-आश्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडका अनुसार योजना अन्तर्गत औसत वार्षिक प्रतिफल १५.१० प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडले म्युचुअल फन्ड, लगानी व्यवस्थापन तथा वित्तीय परामर्श सेवामा नयाँ आयाम थप्दै सम्पूर्ण शाखामार्फत सेवा विस्तार गरिरहेको छ । कम्पनीको अध्यक्ष राजेन्द्रलाल श्रेष्ठ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबिर बादे श्रेष्ठ छन् । सिटिजन्स बैंकको सहायक कम्पनी सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडमा कर्मचारी सञ्चय कोष तथा प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीहरूको समेत सह–लगानी रहेको छ । काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित बाटुलेघरमा यसको कार्यालय रहेको छ । कम्पनीले काठमाडौं बाहिर रहेका लगानीकर्तालाई समेत सहज पहुँच दिने उद्देश्यले सिटिजन्स बैंकका देशभरका शाखामार्फत लगानी व्यवस्थापन सेवा प्रदान गरिरहेको जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेल रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणमा जाँदै
काठमाडौं । चीनतर्फबाट आएको बाढीका कारण रसुवागढीमा भएको ठूलो क्षतिको स्थलगत अवलोकन गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल मंगलबार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जाँदैछन् । उनीसँगै अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई पनि रसुवा जान लागेका छन् । भ्रमणका लागि आवश्यक हेलिकोप्टर व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । गएराति आएको बाढीले रसुवामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। हालसम्म कम्तीमा १८ जना बेपत्ता छन् भने २ जनाको शव फेला परेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले ९ जनाको उद्धार गरेका छन् । बाढीले क्षति पुर्याएको बेलामा रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन पौडेल र प्रहरी प्रमुख डीएसपी हेम शाही काठमाडौंमा थिए । उनीहरू गृह मन्त्रालयद्वारा आयोजित बागमती प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन राजधानी आएका थिए । सरकारी टोलीको स्थलगत निरीक्षणपछि राहत, पुनर्निर्माण र भविष्यमा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरूबारे आवश्यक निर्णय लिइने अपेक्षा गरिएको छ ।
रसुवामा आएको बाढीले २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन बन्द
काठमाडौं । रसुवामा आएको भीषण बाढीका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा त्यस अन्तर्गतका परियोजनाबाट उत्पादन हुँदै आएको झण्डै २०० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति रोकिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधको एउटा गेट बाढीले बगाएको छ । साथै, आयोजनासम्म पुग्ने पुलमा पनि क्षति पुगेको छ, जसका कारण यातायात पूर्ण रूपमा बन्द छ । टेलरेसमा भौतिक क्षति नभए पनि माटो र गेग्रान थुप्रिएको छ । यद्यपि पावरहाउस सुरक्षित रहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘६० मेगावाट क्षमताको त्रिशूली ३ ए आयोजनामा पनि बाढी पसेको छ । भवनमा पानी पसेको भए पनि क्षतिको विस्तृत विवरण आइसकेको छैन । त्रिशूली ३ बी सबस्टेसन हिलोले पुरिएको छ र आयोजना पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ ।’ त्यस्तै, त्रिशूली किनारमा रहेको प्रसारण लाइनको एक बाइपास टावर बाढीले बगाएको उनको भनाइ छ । यी सबै आयोजनाबाट उत्पादन बन्द भएकोले त्रिशूली करिडोरमा सञ्चालित कुल २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन ठप्प भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रवक्ता ढकालका अनुसार यो प्रारम्भिक विवरण मात्र हो, विस्तृत मूल्याङ्कनपछि थप क्षतिको विवरण आउनेछ ।
जापान र दक्षिण कोरियामाथि २५ प्रतिशत कर लगाउने ट्रम्पको घोषणा
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अगस्ट १ देखि जापान र दक्षिण कोरियाबाट हुने आयातमा २५ प्रतिशत कर लगाइने बताएका छन् । कोरियाली राष्ट्रपति र जापानी प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको आफ्नो पत्रमा ट्रम्पले नयाँ करहरू अन्य सबै क्षेत्रीय करहरू भन्दा फरक हुने बताए । यदि दुई देशहरूले प्रतिक्रियामा आफ्नो कर बढाए भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो करहरू उही मात्रामा बढाउने ट्रम्पले चेतावनी दिए । ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले ट्रम्पले पारस्परिक शुल्कमा रोक जुलाई ९ देखि अगस्ट १ सम्म विस्तार गर्न कार्यकारी आदेश जारी गर्ने योजना बनाएको बताए । लेभिटले लगभग १२ अन्य राष्ट्रहरूका लागि पनि यस्तै सूचनाहरू प्राप्त गर्ने बताए ।
