६ करोडमा अस्पताल भवन निर्माण
म्याग्दी । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ हिस्तान औलामा ६ करोडमा अस्पताल भवन निर्माण भएको छ । सघन सहरी विकास तथा भवन आयोजनाले पाँच शय्याको अस्पताल गर्न भवन निर्माण गरेको हो । वडाध्यक्ष मइलन पुनका अनुसार औलामा रहेको स्वास्थ्य चौकीको भवन पहिरोको जोखिममा परेपछि नयाँ भवन निर्माण गरिएको हो । नयाँ भवनबाट चाँडै सेवा प्रवाह गर्ने तयारी भइरहेको छ । भवनमा कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवासको व्यवस्था गरिएको छ । भवन निर्माणका निम्ति हर्कबहादुर गरबुजालगायत पाँच जना स्थानीयले पाँच रोपनी जग्गा दान गरेका थिए ।
घरजग्गाको मूल्य पहुँचभन्दा माथि भयाे, हतारिएर गरिएका निर्णय सच्याउनुपर्छ
काठमाडौं । सङ्घीय संसदका सांसद र अर्थतन्त्रका जानकारले आगामी मौद्रिक नीति वैदेशिक लगानी आकर्षण, अर्थतन्त्र चलायमान, लगानीको वातावरण सिर्जना र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका विषयमा उनीहरूले उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा कर्जा वृद्धिको व्यवस्था लागु गर्न सुझाव दिए । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले घरजग्गाको धितो बाहेक परियोजना कर्जा सहज रूपमा दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उनले कुल कर्जाको हाल ६५ प्रतिशत ऋण घरजग्गा धितोमा दिइएकाले त्यसमा पुनः विचार गर्न सल्लाह दिए । बैंकिङ क्षेत्रको साधन स्रोत सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले हाल ७० खर्ब रुपैयाँ निक्षेप हुँदा लगानीकर्ताको पुँजी ४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र प्रयोग भएको अवस्थालाई ध्यान दिई सन्तुलित विकास हासिल गर्न विवेकशील लगानीको अभ्यास सुरू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विदेशी मुद्राको हालको विनिमय दर व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न अध्ययन र पूर्व तयारी गरी अघि बढ्न सुझाव दिँदै उनले बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने आन्तरिक र बाह्य कारोबारको निगरानी गरी अवैध र अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्ने प्रभावकारी व्यवस्थाको खाँचो औंल्याए । अर्का अर्थविद् नरबहादुर थापाले अधिकतम तरलता र ब्याजदर न्यून हुँदासमेत लगानी नभइरहेको अवस्थालाई ध्यान दिएर विनियोजन विधेयकलाई मेल खाने गरी आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान नहुनु भनेको निराशाको परिस्थिति सिर्जना हुनु हो । सहरी क्षेत्रका घडेरी सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा माथि छ । वैज्ञानिक रूपमा कृषि क्षेत्रका विकासका लागि लगानी ज्यादै न्यून भएकाले बढाउनुपर्छ ।’ बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले श्रोत कम भएको नाममा बजेट सानो आकारको घोषणा गर्ने कार्यले आर्थिक नीतिलाई सङ्कुचन गर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘मौद्रिक नीति खुकुलो, संयमित, अनुशासित र अर्थतन्त्र चलायमान भएर अघि बढ्ने खालको हुनुपर्छ । खास गरी साना र मझौला उद्योगको मनोबल बढाउनुपर्छ ।’ पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अब आउने मौद्रिक नीतिले विगतमा हतारिएर गरिएका काम कारवाही सच्याउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘उच्च व्यावसायिकता र दीर्घकालीन सोचका साथ मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिक गर्न चाहनेलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति बनाइनुपर्छ,’ उनले भने । समिति सदस्य एवं अर्थविद् डा स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकका आर्थिक संरचना र प्रक्रिया पनि राजनीतिक चङ्गूलको चपेटामा परेको प्रतिक्रिया दिए । सांसद विनोद चौधरीले अहिले भइरहेको लगानी निस्प्रभाविको अवस्थामा सुधार ल्याउन लगानीकर्ता प्रोत्साहन गर्ने तथा बैँकलाई पनि कर्जा फर्कने सुनिश्चितताको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए । त्यस अवसरमा अहिले मुलुकको शोधनान्तर बचत र ४ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ उच्च रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । मुद्रास्फ्रिति ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको तथा बैंकिङ क्षेत्रमा ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा योग्य रकम रहेको र कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा झरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरियो । पछिल्लो समय आयात तथा निर्यातमा बृद्धि हुन थालेको तथा जलविद्युत, सडक सञ्जाल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय कार्य भएको जानकारी दिए ।
७ पुल बगाउँदा डेढ करोडभन्दा बढीको नोक्सान, हिउँका ढिस्का खसेर हिमपातमा क्षति
काठमाडौं । उपल्लो मुस्ताङमा अकल्पनीय बाढीले पुर्याएको क्षतिको प्रारम्भिक अनुगमनका लागि अनुगमन सुरु भएको छ । लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङ, उपाध्यक्ष छ्युमी बिष्ट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास केसी, गाउँपालिकाका प्राविधिक टोली, पाँच वटै वडाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यलगायत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षा प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा बाढीले त्यहाँ पुर्याएको क्षति यकिन गर्न बुधबार अनुगमन गरेका छन् । बाढीले तीनवटा पक्की पुलसहित गाउँपालिकाको शाखा सडकमा कुल सात वटा पुलमा क्षति पुगेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले जानकारी दिए । यसबाट डेढ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी नोक्सान भएको अनुमान गरिएको उनले बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीका अनुसार मङ्गलबार साँझ लोमान्थाङ-४ चुम्जुङस्थित छुआमा खोलाको बाढीले आर्का-भार्सा जोड्ने पक्की पुलसहित तीनवटा पक्की मोटरेबल पुल, एक फलामे पुल र तीनवटा काठे पुलमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । बाढीले सडक पुलहरूमा क्षति पुगे पनि मानवीय तथा पशु चौपायामा कुनै क्षति नपुगेको जनाइएको छ । अध्यक्ष गुरुङले लोमान्थाङ गाउँपालिका भित्रको रिङरोड सडक र अन्य शाखा सडक जोड्ने पक्की पुल र अस्थायी पुलमा क्षति पुगेको बताए । बाढीले पुलहरूमा क्षति पुगेपछि रिङरोड सडकको सवारी आवागमन अवरुद्ध रहेको उनको भनाइ छ । उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ-४ स्थित चुम्जुङ गाउँ नजिकैको छुआमा खोलामा अकल्पनीय बाढी हिमताल फुटेका कारण आएको हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ । पानी नै नपर्ने भनेर चिनिएको हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा बाढी आउँदाको समय त्यस क्षेत्रमा वर्षा नभएको लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘हामीले बाढी आउँदा त्यस स्थान र मुहानको लेकमा मौसमी अवस्था कस्तो थियो भनेर स्थानीयसँग जानकारी लियौँ, उनीहरूले त्यस क्षेत्रमा पानी नपरेको जनाएका छन्,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘यसरी एकाएक बाढी आउनुको एउटै कारण हुनसक्छ, त्यो हो हिमताल फुट्नु ।’ लोमान्थाङ-२ छोसेरस्थित नेचुङस्थित सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउटपोस्ट (बिओपी)का सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक विष्णुहरि थापाले बाढी आउनाका कारण पत्ता लगाउन गएको टोली चुम्जुङबाट फर्किएको जानकारी दिए । चुम्जुङस्थित छुआमा खोलाको मुहान भएको लेकमा हिमतालहरू रहेको यार्सा सङ्कलन गर्नेहरूले बताएका उनको भनाइ छ । ‘यहाँ बाढी आउनुको मुख्य कारण हिमपात नै फुटेर हो कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ, बाढी आउँदा मुहानको लेकमा पानी परेको थियो भनेर जानकारी आइसकेको छैन,’ उनले भने । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टले उपल्लो मुस्ताङका शाखा नदीहरूको मुहानमा दर्जनौं हिमताल रहेको जानकारी दिए । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण जमिनको तापमान वृद्धि भइरहेकाले उच्च लेकमा रहेका हिमालका हिउँका ढिस्का खसेर हिमपातमा क्षति पुर्याउने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।
स्वायत्तता सुनिश्चितताको मागसहित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापकहरू आन्दोलनमा
काठमाडौं । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको स्वायत्तता सुनिश्चितताको मागसहित प्राध्यापकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (इअस) इकाइहरू, प्राध्यापकका वैचारिक सङ्घ/सङ्गठनहरू र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका सम्पूर्ण एकाइहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हस्तक्षेपका कारण प्रशासनिक, वित्तीय र अनुसन्धानात्मक स्वायत्तता गुमेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । प्रा डा सङ्गीता सिंहले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय हस्तक्षेपको विरोध गर्दै स्वायत्तता सुनिश्चित गरौँ भन्ने मागसहित यही असार १९ गतेदेखि आफूहरू अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएको जानकारी दिए । ‘विगत केही दिनदेखि आन्दोलनमा छौँ, स्वायत्तता सुनिश्चित गरौँ भन्ने महत्वपूर्ण माग हो । केन्द्रीय हस्तक्षेप हस्तक्षेप खारेज हुनुपर्छ, विश्वव्यापीकरणको समयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अध्ययन अनुसन्धानलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ,’ उनले भने । सिभिल इन्जिनियर विभागका प्राध्यापक रोशन कार्कीले नेपाल सरकारले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि स्थापना गरेको अध्ययन संस्थानमाथि विश्वविद्यालयबाट हस्तक्षेप हुँदा ‘रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट’ गतिविधि प्रभावित भएको बताए । ‘यो आन्दोलन इन्जिनियरिङ संस्थानको हकहित र सुधारका लागि गरिएको एकीकृत प्रयास हो । विगतमा संस्थानलाई दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले स्वायत्ततासहित आम्दानी गरेर सञ्चालन गर्न दिइएको थियो, तर २०८० सालको सिनेटले निर्णय गरेर स्वायत्तता खोसेको छ, यो आपत्तिजनक छ,’ उनले भने । प्रा डा सुदीप भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका पाँच वटै आङ्गिक क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिइनुपर्ने मागसहित ५४ जना प्राध्यापकले विभागीय प्रमुख र उपप्रमुखको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको बताए । प्राध्यापक सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वैचारिक सङ्गठनहरुको ऐक्यबद्धता रहेको उनकाे भनाइ छ । प्राध्यापक सङ्घ थापाथली क्याम्पस एकाइ समितिका सभापति डा श्री हरि थापाले व्यक्तिगत अपेक्षाभन्दा पनि संस्थाको स्वायत्तता र हितका लागि आन्दोलन गरिएको बताए । प्राध्यापकहरूले उपकुलपति समक्ष कर्मचारी प्रमुख मार्फत ध्यानाकर्षणसहितको माग पत्र बुझाएर आन्दोलन सुरु गरेको बताएका छन् । मागहरू पूरा नभएसम्म सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरू (पठनपाठन, परीक्षा आदि) बन्द गर्ने निर्णयसहित आन्दोलन भइरहेको प्राध्यापक कार्कीले बताए ।
बाढीले १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको क्षति, १२२ घरपरिवार अन्धकारमा
काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण मङ्गलबार राति आएको बाढीले बागलुङको जैमिनी नगरपालिका-९ पैयुँथन्थापमा करिब १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको छ । पैयुँथन्थाप-९ हुँदै बग्ने कालुङखोलामा आएको बाढीले कालुङखोला जलविद्युत आयोजनामा पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको छ । जलविद्युत आयोजना बगाउँदा झन्डै २ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जैमिनी नगरपालिका उपप्रमुख हरिहर शर्माले बताए । आयोजनामा क्षति पुग्दा त्यस ठाउँका १२२ घरपरिवार अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् । बाढीले सोही ठाउँमा मात्रै ३५ लाख रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको पुल बगाएको छ । केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइनको ‘ट्रान्सफर्मर’मा समेत क्षति पुर्याएको छ । यस्तै, त्यस ठाउँको खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ । वार्षिक ८ सयदेखि एक हजार मुरी धान उत्पादन हुने खेत बगरमा परिणत भएको उपप्रमुख शर्माले बताउनुभयो । बाढीका कारण ६ घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । स्थानीय कुल बहादुर थापा, टेकबहादुर थापा, खड्गबहादुर थापा, केयर सिंह थापा, पहलसिंह थापा र खेमबहादुर थापाको घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेको बताइएको छ । बाढीले ठेउलेका पाँच घर जोखिममा परेका छन्, दुई गोठमा पूर्ण क्षति भएको छ । टेकबहादुर र खड्क बहादुरको गोठमा क्षति पु¥याएको छ । टेक बहादुरको गोठमा रहेको एक गोरु मरेको छ । बाढीले कुश्मीसेरा-पैयुँथन्थाप-राङखानी हुँदै बरेङ जाने सडकसमेत अवरुद्ध भएको छ । त्यस ठाउँका १० वटा सिँचाइ कुलोमा क्षति पुगेको छ । विभिन्न क्षति मूल्याङ्कन गर्दा करिब १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको अनुमान गरिएको उपप्रमुख शर्माले बताए ।
‘भिसा भेरिफिकेसन’ले कैलाश मानसरोवर जाने ३ हजार पर्यटकलाई सास्ती
काठमाडौं । भिसा भेरिफिकेसन’ प्रक्रिया लम्बिँदा कैलाश मानसरोवर यात्रामा निस्केका पर्यटक समस्यामा परेका छन् । चिनियाँ दूतावासले भिसा भेरिफिकेसनमा १० दिनभन्दा बढी समय लाग्दा कम्तीमा २ हजार ५०० पर्यटक काठमाडौंमा अड्किएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । विगतमा तीन दिनमा हुने भिसा प्रक्रिया हाल १० दिनसम्म लाग्ने र भिसाको सुनिश्चितता नहुँदा काठमाडौंका विभिन्न पाँच तारे होटलमा झन्डै ३ हजार पर्यटक मानसरोवर यात्राको प्रतीक्षामा रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ओझा होलिडे टुर्स एन्ड ट्रेक्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रमेश ओझाले ‘सिजन’कै बेला भिसा भेरिफिकेसनसम्बन्धी नयाँ नीतिले पर्यटन व्यवसायी मर्कामा परेको बताए । उनका अनुसार तीन दिनमा हुने भिसा प्रक्रिया हाल १० दिनसम्म लाग्ने गरेकाले २ हजारभन्दा बढी धार्मिक पर्यटक मानसरोवर जान पाएका छैनन् । भिसा भेरिफिकेसनले कैलाश मानसरोवर यात्रा विलम्ब भइरहेका बेला हालै रसुवामा आएको बाढीले सडक बाटो अवरुद्ध हुँदा पर्यटक थप समस्यामा परेका छन् । धेरैजसो पर्यटक रसुवागढीबाट केरुङ रुट भएर मानसरोवर पुग्ने गरेकाले समस्या भएको हो । यो मार्ग अवरुद्ध हुँदा भारतीय पर्यटकलाई गन्तव्यमा पुग्न कठिन भएको छ । अधिकांश भारतीय नागरिक यो ‘रुट’ भएर मानसरोवर जाने गरेका छन् । कैलाश मानसरोवरमा विभिन्न देशमा रहेका भारतीय मूलका नागरिक हवाई यातायातको माध्यमबाट काठमाडौं-हुम्लाको सिमीकोट र काठमाडौंबाट चीनको ल्हासा भएर मानसरोवर पुग्ने गरेका छन् । काठमाडौंबाट केरुङ रुट भएर पनि कैलाश मानसरोवर पुग्न सकिन्छ । यसका लागि काठमाडौँबाट रसुवागढी हुँदै केरुङ पुग्नुपर्छ । काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज भएर हुम्ला हुँदै मानसरोवर जान सकिन्छ । ओझा होलिडेज, रिचा ट्राभल्स एन्ड टुर्स, इको ट्रेक, हेरिटेज टुर्स एन्ड ट्राभल, सनि ट्राभल, ट्रेकर सोसाइटीलगायत आधा दर्जन बढी कम्पनीले सर्वाधिक रूपमा कैलाश मानसरोवर टुर गराउँछन् । भारतको मुम्बईस्थित लिआजर पोर्टका सञ्चालक नमराज जोशीले ३९ जनाको समूह लिएर १० दिनदेखि काठमाडौंमा भिसा कुरिरहनुपरेको दुःखेसो पोखे । दूषित प्रिन्सेस काठमाडौंमा बसिरहेका उनीहरू चाँडै भिसा आउने प्रतीक्षामा छन् । सिजनमै कैलाश मानसरोवर यात्रामा व्यवधान आउँदा समस्या भएको व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको यही असार २२ गतेको बैठकमा पनि सांसदहरूले मानसरोवर जाने पर्यटकको प्रवेशाज्ञा (भिसा) प्रक्रिया विलम्ब हुँदा सयौँको सङ्ख्यामा विदेशी नागरिक होटलमा कुरिरहेको भन्दै पर्यटन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जवाफमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले मानसरोवर जाने पर्यटकहरूका लागि भिसा प्रक्रिया सहजीकरणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ दूतावाससँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कैलाश मानसरोवरका लागि विदेशीले २ हजार ५०० देखि ३ हजार डलरमा प्याकेज खरिद गरेका हुन्छन् । उनीहरूले २ हजार हाराहारी डलर हवाई टिकटमा आफैँ खर्च गर्नुपर्छ । यसरी पाँचदेखि ७ हजार डलर विदेशीले मानसरोवर जान खर्च गर्नुपर्छ । ‘विदेशीलाई ल्हासाबाट प्रवेश अनुमति आउँछ, पासपोर्ट दिएपछि तीन दिनमा भिसा आउने गरेको थियो । हाल विदेशी आइसकेपछि चिनियाँ दूतावासले भिसा भेरिफिकेसन गर्ने गरेका छन् । भिसा विलम्ब हुँदा पाँचदेखि १० रातको बढी रकम होटललाई टुर अपरेटर कम्पनी आफैँले तिर्नुपरेको छ । आफ्नो कमिसनभन्दा पनि उल्टै बढी पैसा खर्च भएको र अनावश्यक तनाव र झन्झट पनि बेहोर्नु परिरहेको छ,’ व्यवसायीले भन्ने गरेका छन् । रसुवा नाका पहिरोले अवरुद्ध भएपछि भिसा पाएकाहरूलाई नेपालगञ्ज, हुम्ला हुँदै गन्तव्यमा पुर्याउनका लागि पहल भइरहेको व्यवसायीले बताएका छन् । बसाइँ लम्बिँदा पर्यटक बेखर्ची हुने र कतिपय फर्किन अवस्थामा रहेका भन्दै व्यवसायीले जानकारी दिएका छन् । नेपाल भएर तिब्बत, मानसरोवर, ल्हासा जाने पर्यटक समग्र पर्यटनको झन्डै २० प्रतिशत रहेको यस क्षेत्रमा कार्यरत कम्पनीले बताउने गरेका छन् । यसरी वार्षिक २० देखि २५ हजार पर्यटक मानसरोवर जाने गरेका छन् । जुन २५ देखि जुलाई नौ तारिखसम्म भिसा भेरिफिकेसनका नाममा पर्यटक होटलमै बसि रहनुपरेको र आर्थिक भार नेपाली व्यवसायीमाथि थुप्रिएको गुनासो छ । अमेरिकाबाट आएका भारतीय मूलका नागरिक १० दिनपछि भिसा प्रक्रिया पुर्याएर बुधबार ल्हासा पुगेको एक कम्पनीले जनाएको छ । ‘समयमा भिसा भेरिफिकेसन नहुँदा सबैभन्दा मारमा हामी व्यवसायी परेका छौँ । टुर चलाएर पाउने कमिसनभन्दा बढी खर्च गरेर पर्यटक व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ,’ कैलाश यात्रा गराउने सोहम जर्निस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सूर्य पाठकले गुनासो सुनाए । एक सिजनमा तीन हजार पर्यटक पठाउने गरेको स्मरण गर्दै व्यवसायी पाठकले यस वर्ष मुस्किलले एक हजार पर्यटक पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उक्त कम्पनीले सन् २०१९ मा झन्डै ४ हजार जनालाई मानसरोवर यात्रा गराएको थियो । एसोसियसन अफ कैलास टुर अपरेटर्स नेपालमा आबद्ध ३० भन्दा बढी कम्पनी छन् । मेदेखि सेप्टेम्बरसम्म करिब पाँच महिना कैलाश मानसरोवर जाने सिजन हो । सो संस्थाले जनाएअनुसार वार्षिक २५ हजारसम्म पर्यटक नेपाल भएर मानसरोवर जाने गरेका छन् । त्यहाँ पुग्न नेपालगञ्ज–सिमिकोट–हिल्सा सबभन्दा नजिकको रुट पर्ने हुनाले हरेक वर्ष उल्लेख्य सङ्ख्याका पर्यटक यो मार्ग भएर गन्तव्यमा पुग्छन् । मानसरोवर जान भारतीय नागरिकलाई रु अढाई लाखदेखि तीन लाख र गैर आवासीय भारतीय नागरिकलाई कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ लाग्ने टुर कम्पनीहरूले जनाएका छन् । कैलाश मानसरोवरमा भारतीय मूलका, तर विश्वका विकसित देशहरू अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलियामा बस्ने गैर आवासीय भारतीयहरू बढीजसो जाने गरेका छन् ।
कोशी, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा भारी वर्षा, यातायात प्रभावित हुनसक्ने
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको तथा मनसुनको न्यून चापीय रेखा पूर्वमा सरदर स्थानको आसपास र पश्चिममा सरदर स्थान भन्दा केही उत्तरतिर रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो देशभर आंशिक देखि साधारणतया बदली रहने विभागको पूर्वानुमान छ । कोशी, वाग्मती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथै अन्य प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना पनि छ । महाशाखाका अनुसार आज राति देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली हुनेछ । सातै प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ सहित हल्का देखि मध्यम वर्षा हुन सक्ने छ भने उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना पनि छ । सम्भावित वर्षाका कारण बाढी पहिरो तथा गेग्य्रान बहावको जोखिम रहेको बताउँदै महाशाखाले सहरी तथा तराई क्षेत्रमा डुबानको जोखिम रहेकाले सावधान रहन ती क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ । ठूला तथा साना नदीनाला र खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने, दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, नदी क्षेत्र आसपासका सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुनसक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन तथा पूर्वतयारी गर्न सर्वसाधारण तथा सरोकार भएका सबै निकायमा अनुरोध गरिएको छ ।
ऋण खोजेर कर्मचारीलाई तलब, सहयोगमा प्राप्त दाल, चामलले खाना व्यवस्थापन
काठमाडौं । दाङको तुलसीपुर उप-महानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको थेरापी सेन्टरले आर्थिक अभाव झेल्नु परेको छ । तुलसीपुर स्थित अपाङ्ग समाज सुधारको सहकार्यमा सञ्चालित उक्त थेरापी सेन्टरले तीन जना कर्मचारीलाई ऋण खोजेर तलब खुवाउनु परेको जनाइएको छ । उक्त थेरापी सेन्टरलाई उप-महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा छुट्याएको ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्मचारीको तलब नपुगेपछि थेरापी सेन्टर सञ्चालक समितिले ऋण खोजेर व्यवस्थापन गरेको अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल एक जना थेरापिस्ट, एक जना थेरापी सहयोगी र एक जना कार्यालय सहयोगी यहाँ कार्यरत छन् । कर्मचारीको तलब मात्रै वार्षिक ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने गरे पनि नगरपालिकाले पर्याप्त बजेट नछुट्याएका कारण अपुग रकम कतैबाट सहयोगमा नपाइएपछि ऋण खोजेर पनि तलब खुवाइएको अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ । ‘नगरले दिएको बजेटले मात्रै पुगेन । त्यसैले १ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋण खोजेर आर्थिक मसान्तमा कर्मचारीलाई तलब खुवाएका हौँ,’ उनले भने । उप-महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखाले केन्द्रको अपनत्व लिएको भए पनि अपाङ्ग समाज सुधार कार्यसमितिले पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । थेरापी सेन्टरमा हाल १९ जना कार्यरत छन् । त्यसमा ९ जना आवासीय रहेको र तीमध्ये ९ जनालाई साँझ-बिहानको खाना र दिउँसो नास्ता पनि बेहोर्ने गरिएको व्यवस्थापक हुमाकान्त कँडेलले बताए । ‘कसैको जन्मदिन, कसैको वैवाहिक वर्षगाँठको अवसरमा सहयोगमा प्राप्त दाल, चामललगायत सहयोगले जसोतसो व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । विसं २०७८ चैतदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको थेरापी सेन्टरबाट सबै सेवा निःशुल्क प्रदान हुँदै आएको छ, तर सरकारी निकायबाट अत्यावश्यक बजेटसमेत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । अपाङ्ग समाज सुधार केन्द्रकै दुईतले भवनमा सेन्टर सञ्चालनमा छ । आवश्यक सबै सामग्री पनि छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारी स्तरबाट सञ्चालित दुइवटा मात्रै थेरापी सेन्टर रहेकाले यसलाई पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरोकार भएकाहरूको माग छ ।
