मौद्रिक नीतिको प्रभाव : बैंकहरूले ब्याजदर झनै घटाए, अब जनताले बैंकमा पैसा राख्लान् ?
काठमाडौं । गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले ल्याएको मौद्रिक नीतिको प्रभाव बैंकहरूमा प्रत्यक्ष देखिएको छ । पौडेलले गत शुक्रबार आगामी वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको थियो । नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढाउने राष्ट्र बैंकको नीतिलाई टेवा पुग्ने गरी बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका हुन् । सबैजसो बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर साउनका लागि तोक्दै असारको तुलनामा धेरै नै घटाएका छन । बैंकहरूको ब्याजदर हेर्ने हो भने कृषि विकास बैंकले ५.४५ प्रतिशत मुद्दति निक्षेपमा ब्याज दिर्दै आएकोमा साउनमा ५.४० प्रतिशत दिने भएको छ । अर्को एभरेष्ट बैंकले असारमा ६.५५ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएकोमा अब मुद्दति निक्षेपमा साउनबाट ६.२५ प्रतिशत दिनेछ । यस्तै अर्को ठूलो बैंक नेपाल बैंकले ५.४५ प्रतिशत ब्याज दिर्दै आएकोमा साउनका लागि ५.४० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकले असारमा ५.७५ प्रतिशत ब्याज दिर्दै आएकोमा साउनमा ५.५० प्रतिशत ब्याजदर दिने बताएको छ । यस्तै माछापुच्छ्रे बैंकले असारका लागि ६ प्रतिशत दिँदै आएकोमा उसले भने साउन पनि त्यही नै लागू गर्ने बताएको छ । एनआईसी एशिया असारको तुलनामका ब्याजदर घटाएको छ । असारमा सो बैंकले ६.५५ प्रतिशत मुद्दती निक्षेपमा ब्याज दिएकोमा साउनमा त्यस्तो खातामा ६.२५ मात्रै ब्याज दिने बताएको छ । यस्तै, प्रभु बैंकले समेत ब्याजदरमा धेरै घटाएको छ । असारमा सो बैंकले मुद्दति निक्षेपतर्फ ६.१० प्रतिशत ब्याज दिने गरेकोमा साउनमा अब ४.२५ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिनेछ । यता स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले भने ब्याजदर बढाएको छ । यो बैंकले साउनमा ६.२५ ब्याज दिर्दै आएकोमा साउनमा मुद्दती निक्षेपतर्फ ६.२६ प्रतिशत ब्याज दिनेछ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले असारमा ६ प्रतिशत ब्याज दिएकोमा साउनमा ५.५० प्रतिशत मुद्दती निक्षेपमा ब्याज दिनेछ । नबिल बैंकले पनि ब्याजदर घटाएको छ । सो बैंकले असारमा ५.७५ प्रतिशत दिर्दै आएकोमा साउनमा ५.५० प्रतिशत मुद्दती निक्षेपतर्फ ब्याज निर्धारण गरेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले ब्याजदर चलाएको छैन । उसले असारमा ६ प्रतिशत तोकेकोमा साउनमा पनि सोही नै कायम गरेको छ । अर्को बैंक सिद्धार्थले पनि ब्याजदरमा परिवर्तन गरेको छैन । असारमा सो बैंकले ५.७५ ब्याजदर तोकेको थियो । साउनमा पनि सोही लागू हुनेछ । प्राइम कमर्सियल बैंकले ब्याजदर असारमा ६.२५ प्रतिशत दिर्दै आएकोमा साउनमा ६ प्रतिशत कायम गरेको छ । कुमारी बैंकले पनि असारको तुलनामा घटाएको छ । उक्त बैंकले असारमा ५.७१ प्रतिशत मुद्दति निक्षेपमा ब्याज दिएकोमा अब साउनमा ५.४१ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । सानिमा बैंकले असारमा ६.३३ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेकोमा साउनका लागि घटाएर ६.१८ प्रतिशतमा झारेको छ । अर्को ठूलो बैंक हिमालयन बैंकले असारमा ५.५० प्रतिशतबाट बढाएर साउनका लागि ६ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । नेपाल एसबीआई बैंकले असारका लागि ५.५० प्रतिशत ब्याज निर्धारण गरेकोमा साउनका लागि घटाएर ५.३५ प्रतिशत ब्याज निर्धारण गरेको छ । इन्भेस्टमेन्ट मेगाले पनि असारको तुलनामा घटाएको छ । असारमा मुद्दती निक्षेपमा सो बैंकले ५.५० प्रतिशत ब्याज निर्धारण गरेकोमा साउनमा घटाएर ५.२५ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । एनएमबी बैंकले असारमा ६ प्रतिशत ब्याजदर दिएकोमा साउनमा समेत सोही नै कायम गरेको छ । सिटिजन्स बैंकले ५.६५ प्रतिशत ब्याज असारमा दिएकोमा घटाएर साउनमा ५.५० प्रतिशत ब्याज निर्धारण गरेको छ । यसरी बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर धमाधम घटाउन थालेपछि सर्वसाधारण आत्तिने खतरा बढेको छ । ब्याजदर घटेसँगै आम सर्वसाधारण बैंकमा पैसा नराखेर कतिपयले पुँजीलाई पलायन गराउन सक्ने जोखिम बढेको छ । बैंकहरुले यसरी भारी रुपमा ब्याजदर कटौती गरेको पहिलो पल्ट हो । राष्ट्र बैंकले नै ब्याजदर घटाउने नीति ल्याएका कारण आगामी दिनमा अझै ब्याजदर घट्ने देखिन्छ ।
‘हेरिटेज होम्स’ उद्घाटन : झापा आन्दोलनको स्मृति र सांस्कृतिक पर्यटनको नयाँ गन्तव्य
काठमाडौं । अल्फाविटा ग्रुपले झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकास्थित सालवारीमा ‘सालवारी हेरिटेज होम्स’ सुरु गरेको छ । आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर आयोजना गरिएको समारोहमार्फत परियोजनाको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो । कार्यक्रम अल्फाविटा ग्रुपका अध्यक्ष द्विराज शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रथम महिला राधिका शाक्य प्रमुख अतिथि थिए । साथै, संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । ‘सालवारी हेरिटेज होम्स’ केवल एक निर्माण परियोजना मात्र नभई झापा आन्दोलनको ऐतिहासिक गौरव र सहिदहरूको सम्मानमा समर्पित सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस परियोजनाले सालवारीको ऐतिहासिक गाथालाई उजागर गर्नुका साथै झापा आन्दोलनको ५० वर्षको स्मृतिलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्य लिएको छ । १० कोठाको आधुनिक भवन, स्विमिङ पुल, झापा आन्दोलनसम्बन्धी संग्रहालय, प्रदर्शनी कक्ष लगायतका संरचनाले परियोजनालाई आकर्षक बनाएका छन् । अल्फाविटा ग्रुपले यसलाई केवल पर्यटकीय स्थलमा सीमित नराखी सामाजिक र आर्थिक विकासको केन्द्रको रूपमा पनि विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। भविष्यमा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, रोजगारमूलक तालिम र स्वरोजगारका अवसरहरू समेत विस्तार गरिने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले सालवारी हेरिटेज होम्सलाई झापा आन्दोलनको क्रान्तिकारी चेतना, सहिदहरूको बलिदान र सांस्कृतिक जागरणको प्रतीकका रूपमा उल्लेख गरेका थिए । यस पहलमार्फत सालवारीलाई राष्ट्रियस्तरको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
पर्ल मोन्टेश्वरी स्कुलमा पथ्य आहार तथा पोषणबारे अभिभावक र शिक्षिकाको प्रतियोगिता सम्पन्न
काठमाडौं । चन्द्रागिरीकाे बलम्बुस्थित पर्ल मोन्टेश्वरी स्कुलले पथ्य आहार तथा पोषणसम्बन्धी अभिभावक–शिक्षिका प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा झन्डै २५–३० जनाको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना पुरस्कारसहित चार समूहलाई विजेता घोषणा गरिएको थियो । कार्यक्रमले अभिभावक र शिक्षकबीचको सम्बन्ध अझ घनिष्ट बनाएको विद्यालयले जनाएको छ । २०७९ फागुनमा स्थापना भएको पर्ल मोन्टेश्वरी स्कुलमा इसीडी मोन्टेश्वरी तालिमप्राप्त शिक्षिकाहरु कार्यरत छन् । विद्यालयमा पोषण विज्ञको रेखदेखमा पारिवारिक वातावरणमा दुई पटकसम्म स्वस्थकर खाजाको व्यवस्था पनि छ । विद्यालयकी शिक्षिका रितु शर्माले भनिन्, 'हामी अभिभावक तथा बालबालिकाको हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै कार्यक्रम आयोजना गर्छौं । विद्यालय र अभिभावक दुवै पक्षका लागि यस्ता कार्यक्रम उपयोगी छन् ।' कार्यक्रमको निर्णायकमा बुक राइटर, एमफिल तथा तीन विषयमा स्नातकोत्तर गरेकी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेन्टरल डिपार्टमेन्ट अफ होम साइन्सकी विभाग प्रमुख सन्तोष गिरी तथा पोषण विज्ञ मिरा शाहले भूमिका निर्वाह गरे । सभी सहभागीको प्रस्तुति उल्लेखनीय थियो । एक अभिभावकले आफू युरिक एसिडको समस्याबाट ग्रसित भए पनि औषधि सेवन नगरी जीवनशैली र पोषणयुक्त खानपानमार्फत सुधार आएको अनुभव सुनाए । निर्णायक सन्तोष गिरीले स्वास्थ्यलाई दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्न औषधिको मात्र होइन, पोषणको पनि महत्त्व बराबरी रहेकोमा जोड दिइन् । 'औषधिले निको पार्छ, तर कहिलेकाहीं अर्को अंगमा नोक्सानी पनि गर्छ। हरेक वडामा पोषण सचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक छ,' उनले भनिन् । कार्यक्रममा पोषणप्रति सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको थियो । 'एक स्कुल–एक नर्सको अवधारणा कार्यान्वयन भइसकेको छ भने अब एक स्कुल–एक पोषण विज्ञ पनि जरुरी छ,' गिरीले भनिन् । अहिले पनि धेरै अस्पतालहरूमा पोषण विज्ञको उपस्थिति छैन । भएका अस्पतालमा पनि चिकित्सकहरूले रिफर नगरेका कारण बिरामीले आवश्यक पोषण परामर्शबाट वञ्चित हुने गरेको गुनासो गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपालमा पोषणसम्बन्धी चेतना अझै ओझेलमा रहेको, पोषण सप्ताह कहिले मनाइन्छ भन्नेबारे धेरैलाई जानकारी नभएको, र युट्युब–फेसबुकमा गलत र अपूर्ण जानकारीकै भरमा खानपान गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको उल्लेख गरियो । गिरीले भनिन्, 'हरेक खानेकुरामा विषादीको प्रयोगले हामी विभिन्न रोगको घर बनेका छौं । अब हामी सचेत हुनैपर्छ । स्वस्थ रहनु भनेको सही पोषण र जीवनशैलीबाट सम्भव छ ।'
५० दिनभित्र युद्धविराम नभए सय प्रतिशत कर लगाउँछु, नेटोमार्फत युक्रेनमा हतियार पठाउँछु : ट्रम्प
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेटोमार्फत युक्रेनमा हतियार पठाउने बताएका छन् । यदि ५० दिनमा युद्धविराम सम्झौता भएन भने रूसलाई लक्षित कर लगाउने चेतावनी दिए । ट्रम्पले ओभल अफिसमा नेटो महासचिव मार्क रुटलाई भेट्दै युक्रेनलाई सहयोग गर्ने हतियार सम्बन्धी नेटोसँग सम्झौताको घोषणा गरे । अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिकले ट्रम्पले आर्थिक प्रतिवन्ध भन्न खोजेको स्पष्ट पारे ।
इप्पान 'ऊर्जा ज्योति सम्मान' वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ अधिकारीलाई
काठमाडौं । यस वर्षको 'ऊर्जा ज्योति सम्मान, २०८२' बाट वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारी सम्मानित भएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने एक जनालाई हरेक वर्ष ऊर्जा ज्योति सम्मानबाट सम्मानित गर्दै आएकोमा यस वर्षको सम्मान अधिकारीले पाएका हुन् । मंगलबार इप्पानको २३औं वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का, वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही, इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की र ऊर्जा ज्योति सम्मानका संस्थापक इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंलगायतका अतिथिहरु माझ अधिकारीलाई नगद रु १ लाख रुपैयाँको चेक र सम्मानपत्रसहित सम्मानित गरेका हुन् । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष गुरागाईंले उनकी स्व. छोरी श्रीनिका गुरागाईंको स्मृतिमा वि.स.२०७६ सालमा 'ऊर्जा ज्योति सम्मान' स्थापना गरेका थिए । कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेर वा नगरेर ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने मध्येबाट इप्पान कार्यसमितिले छनोट गरेको एक जनालाई इप्पानको साधारणसभाको अवसर पारेर हरेक वर्ष यो सम्मान प्रदान गरिँदै आएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ३ दशक सेवा गरी उपकार्यकारी निर्देशकबाट सेवानिवृत्त भएका ऊर्जाविज्ञ अधिकारीले ऊर्जा मन्त्रालयमा वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञको रुपमा करिब १ वर्ष काम गरेका थिए । विद्युत प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागमा लामो समय काम गरेका उनले विद्युत व्यापारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञता हासिल गरेका छन् । सार्वजनिक पदमा नरहँदा पनि निजी क्षेत्रलाई संकुचित बनाउने गरि चालिएका विभिन्न सरकारी कदमको तर्क र तथ्यसंगत खण्डन गर्दै ऊर्जा विकासमैत्री वातावरणकालागि निरन्तर खबरदारी गरिरहने व्यक्तिकोरुपमा अधिकारी निजी क्षेत्रमाझ परिचित छन् । सम्मान ग्रहण गर्दै ऊर्जा विज्ञ अधिकारीले नेपालको ऊर्जा विकासमा छोटो समयमै अभूतपूर्व नतिजा दिएको निजी क्षेत्रको छाता संस्था इप्पानले गरेको सम्मानबाट ऊर्जा क्षेत्रमा थप क्रियसिल रहन उत्प्रेरित गरेको बताए । 'पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको हातबाट नगद एक लाख रुपैयाँ सहितको 'इप्पान उर्जा ज्योती सम्मान २०८२' ग्रहण गर्दै गर्दा विद्युत क्षेत्रको विकास र प्रबर्द्धनमा थप उत्साहित भइ समर्पित भैरहने प्रेरणाका साथ गौरवान्वित महसुस गरेको छु,' अधिकारीले भने । उनले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाटै उर्जा विकास मार्फत देशको सामाजिक ( आर्थिक रुपान्तरणसहितको समृद्धि हासिल हुने बिश्वास व्यक्त गर्दै यस अभियानमा सबै सरोकारवालाहरुको साथ, समर्थन र योगदान महत्वपूर्ण रहने पनि बताए । 'खासमा जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान अत्यन्त उँचा रहेकाले मैले प्राप्त गरेको आजको यो सम्मान नेपालको समग्र निजी क्षेत्रलाई 'डेडिकेट' गर्न चाहन्छु,' अधिकारीले भने ।
दमौलीमा ९ किलोमिटर सडक कालोपत्र, पृथ्वीराजमार्गको वैकल्पिक मार्ग बनाउने
दमौली । व्यास नगरपालिका–५ रानीटारीबाट म्याग्दे गाउँपालिका–४ घुम्ती जोड्ने नौ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । कच्ची यस सडकलाई कालोपत्र गरी स्तरोन्नति गरिएको हो । यो सडकलाई पृथ्वीराजमार्गको वैकल्पिक मार्ग बनाउने लक्ष्य छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र तिवारीका अनुसार सम्पन्न गर्ने समयभन्दा एक वर्षअगावै सडक कालोपत्र भएको छ । कार्यालयले रु ३६ करोड ६२ लाख ९१ हजारमा सडक स्तरोन्नतिको सम्झौता गरेको थियो । रानीटारीबाट घुम्तीसम्मको दूरी ९.२ किलोमिटर छ । त्यसमध्ये ७.३ किलोमिटर अल्स्फाट प्रविधिबाट कालोपत्र गरिएको छभने १.९ किलोमिटर ढलान गरिएको छ ।
खानेपानीमन्त्री यादवको एक वर्ष : मेलम्चीको पानी बाह्रै महिना काठमाडौंमा
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले मन्त्रालय सम्हालेको करिब एक वर्ष पूरा भएको छ । गत वर्षको असार ३१ गते पदभार सम्हालेका उनले आफूले एक वर्षमा खानेपानीका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको दाबी गरेका छन् । 'गतवर्षको दशैं अगाडि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीलाई खुवाउने बाचा गरेको थिए, सोहीअनुसार गत असोज २२ गतेदेखि सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्र हुँदै काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति गर्न सफल भएँ', उनले भने । विगतका वर्षमा पुस र माघमा मेलम्चीको पानी आपूर्ति हुने गरेकामा आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि असोज २२ गते नै पानी ल्याउन सफल भएको उनको भनाइ छ । 'यसका लागि म आफै मेलम्ची पुगेर स्थानीय जनप्रतिनिधि र संघर्ष समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थिएँ, फलस्वरुप काठमाडौं उपत्यकामा बाह्रै महिना खानेपानी आपूर्ति भएको अवस्था छ', उनले भने । उनका अनुसार हाल दैनिक छ करोड लिटरभन्दा बढी पानी काठमाडौंमा आपूर्ति भइरहेको छ । साथै खानेपानी मन्त्रालयको व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत अस्थायी रुपमा सञ्चालित आयोजनालाई १५ वटा स्थायी कार्यालयका रूपमा स्थापना गरिनुका साथै काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर मेलम्चीको खानेपानी विस्तारका लागि पाँच वटा प्याकेजमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया थालिएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री यादवका अनुसार यसबीचमा नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ जारी गरी २०७४ यता रोकिएको पदपूर्ति प्रक्रिया पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तारअन्तर्गत भारत सरकारसँग खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी साझेदारीका लागि द्विपक्षीय सम्झौता गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) सँग मूल व्यवस्थापन, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान, तथ्यांक आदानप्रदानलगायतका विषयमा समझदारी भएको उनको भनाइ छ । मन्त्री यादवले केही समय अघि संयुक्त राष्ट्र संघको आयोजनामा स्पेनको सेभियामा आयोजित राज्य प्रमुखको पहलमार्फत पानी र सरसफाइ वित्तपोषण कार्यक्रममा सहभागिता जनाइ नेपालको दीर्घकालीन वित्तीय प्रतिबद्धता प्रस्तुत जनाएको उल्लेख गरे । साथै अन्तरमन्त्रालय तथा अन्तर सरकार समन्वयअन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग पानीको बहुपक्षीय उपयोगसम्बन्धी सम्झौता तथा प्रदेश सरकारसँग खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा लागत साझेदारीमा आधारित सम्झौता गरिएको मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले जानकारी दिए । शाक्यका अनुसार झापा, वीरगञ्ज, पोखरा, भरतपुर, धरान, बुटवल, कैलालीलगायतका प्रमुख सहरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनामार्फत खानेपानीका संरचना विस्तार कार्य अघि बढाइएको छ । साथै पछिल्लो एक वर्षमा जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनअन्तर्गत बाढी-पहिरोबाट क्षति पुगेका खानेपानी आयोजना पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बारा, पर्सालगायतका जिल्लामा खानेपानीको समस्यालाई समाधान गर्न दुई सय ५० भन्दा बढी स्थानमा डिप बोरिङ निर्माण गरिएको छ भने केही स्थानमा थप डिप बोरिङ निर्माण गरिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा चार अर्ब ५० करोड लागतमा बृहत खानेपानी योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसबाट तराई-मधेसमा बढ्दो जलसंकट तथा सुक्खापनको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि राप्ती खोला खानेपानी पथान्तरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । मन्त्री यादव आएपछि तराई-मधेसलगायत क्षेत्रका दीगो र भरपर्दो खानेपानी सेवा सुनिश्चित गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामार्फत तराईका सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, बारा र पर्सा गरी छ जिल्लामा खानेपानी आपूर्तिका लागि दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासको कार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुख ई कमलप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, 'पछिल्ला एक वर्षमा खानेपानी मन्त्रालयले नीतिगत, कूटनीतिक र भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ, सेवा प्रवाहको सुदृढीकरणसँगै दीर्घकालीन तथा दिगो प्रणाली निर्माण भएको छ ।' साथै काठमाडौंको सुन्दरीजलमा २५ दशमलव पाँच करोड लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने सल्लाघारी, कोड्कु, धोबीघाटका ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण पुनःसुरु भएको छ । कीर्तिपुर र महाँकालचौरमा क्रमशः ६० लाख र ८० लाख लिटर क्षमताका खानेपानी ट्यांकी निर्माण गरिएका छन् । साथै खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ लागू, सहलगानी निर्देशिका अद्यावधिक, जनसहभागिता शुल्क ३० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत बनाइएको छ। मन्त्री यादवका अनुसार विभिन्न खानेपानी आयोजनाका लागि करिब १२ अर्बको बजेट सहमति प्राप्त गरी निर्माण अघि बढेको छ । 'पछिल्लो एक वर्षमा बजेट फछ्र्यौट प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाइएको छ, आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको पुँजीगत खर्च ८६ प्रतिशत पुगेको छ', उनले भने । मन्त्री यादवको सक्रियतामा पानी शुद्धीकरणको अभियान स्वरूप नयाँ आयोजना तथा खानेपानी उपभोक्ता संस्थामार्फत अनिवार्यरुपमा क्लोरिनेसन युनिट सञ्चालन गरिएको छ भने कर्णाली प्रदेशको भेरी पम्पिङ आयोजनाको ठेक्का सम्झौता, वनजग्गा स्वीकृति तथा रूख कटान अनुमति पश्चात निर्माण सुरु भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी वृद्धिका लागि सिस्नेरी आयोजना विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भई परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा देशभर ८६ वटा खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याइएको छ । खानेपानी आपूर्ति सुधारका लागि काठमाडौं उपत्यकामा एक हजार सात सय किलोमिटर नयाँ पाइपलाइन विस्तार गरिएको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी) ले जनाएको छ । जसअनुसार स्वयम्भू, ताहाचल, बालुवाटार, मन्डिखाटार र चाबहिल क्षेत्रमा मात्र सात सय किलोमिटर पाइप विछ्याइएको छ । यस्तै, देशभरका विभिन्न जिल्लामा २० वटा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका प्रमुख ई रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार ती परियोजनाहरू पुराना योजनाको मर्मतदेखि नयाँ निर्माणसम्म विभिन्न चरणमा छन् । गत असोजमा आएको अविरल वर्षाका कारण प्रभावित मुलुकभरका पाँच सय २५ वटा खानेपानी आयोजना पुनःस्थापनाको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको मन्त्री यादवले बताए । यी सम्पूर्ण आयोजना तथा सुधारात्मक कार्यहरूबाट करिब १५ लाख नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ । सुन्दरीजल दैनिक साढे आठ करोड लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्रको खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । याङ्ग्री, लार्केलगायत विगतको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त मेलम्चीको इन्टेक स्थान्तरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनौट प्रक्रिया अघि बढेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा काठमाडौं उपत्यका चक्रपथभन्दा बाहिर (कीर्तिपुर, पेप्सीकोला, मध्यपुर, थिमी, भक्तपुर र बौद्ध) क्षेत्रमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । गत वर्षको बाढीले क्षति गरेको धोबीघाटमा रहेको तीन करोड ७० लाख लिटर क्षमताको फोहर पानी प्रशाेधन केन्द्रको परीक्षणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ । खानेपानीकै लागि बस्ती सार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा सहज, सुलभ तथा स्वच्छ खानेपानी वितरणको सुनिश्चित हुने गरी काम सुरु भएको उनको भनाइ छ । पोखरामा खानेपानी सुधार आयोजनामार्फत ४८ हजार पाँच सय, विराटनगरमा ४५ हजार नौ सय ८७ र झापाको बेलडाँगीमा २३ हजार सात सय ४३ जनसङ्ख्यालाई स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति गरिँदै छ । यस्तै, वीरगञ्जमा १४ वटा नयाँ खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको मन्त्री यादवको भनाइ छ । यसअवधिमा जापानी सहयोग नियोग जाइकाको अनुदान सहयोगमा पोखरा खानेपानी सुधार आयोजनाको निर्माण तथा परीक्षण सम्पन्न भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । रासस
हेटौँडामा सुविधासम्पन्न प्रहरी अस्पताल निर्माण हुँदै
वाग्मती । वाग्मती प्रदेश सरकारको रु आठ करोड तीन लाख ७१ हजारको लागतमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१७ हटियामा ३० शय्याको सुविधासम्पन्न प्रहरी अस्पताल भवन निर्माण सुरु भएको छ । पहिलो चरणमा १५ शय्याको भवन निर्माणमा गरिने छ । भवन निर्माणको मङ्गलबार आयोजित एक कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने शिलान्यास गरे । हेटौँडास्थित वाग्मती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने अस्पताल भवनमा सबै किसिमका भौतिक पूर्वाधार एवं संरचना निर्माण गरिने मन्त्री लामिछानेले बताएका छन् । उक्त भवन आगामी २०८३ पुस १८ गतेभित्र सम्पन्न लक्ष्य छ ।
