चितवनमा बजेट खर्चमा लापरवाही: संघीय पुँजीगत खर्चको ७७.८५ प्रतिशत मात्र उपयोग
काठमाडौं । चितवनको विकासका लागि संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ७७ दशमलब ८५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चका लागि १० अर्ब चार करोड ९५ लाख ८० हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा सात अर्ब ८२ करोड ३८ लाख ८० हजार ६ सय २७ खर्च भएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी पूर्णभद्र पौडेलका अनुसार चालुतर्फ ९६ दशमलब २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । १३ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख ८७ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १३ अर्ब पाँच करोड ४० लाख चार हजार ५ सय ६१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । संघीय सरकारले जिल्लाको विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेट आठ वटा कार्यालयमध्ये सघन सहरी तथा भवन आयोजनाको बजेट धेरै फ्रिज भएको छ । उक्त कार्यालयलाई विनियोजित बजेट तीन अर्ब २९ करोड सात लाख एक हजारमध्ये दुई अर्ब १३ करोड ७५ हजार २३ लाख ३ सय ३२ मात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए । सरकारले यस कार्यालयमा अन्तिम समयमा ५० करोड थप गरेको थियो, जुन बजेट खर्च हुन नसक्दा फ्रिज हुने बजेट बढेको हो । यस्तै, नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डमा पुँजीगत खर्चका लागि एक अर्ब ३८ करोड १३ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ९७ करोड ५४ लाख ३० हजार ३ सय ३८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयमा एक अर्ब १६ करोड १६ लाख २६ हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ विनियोजन भएकामा एक अर्ब दुई करोड ९६ लाख ३१ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यान्वयन इकाई भरतपुर, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना लगायतले विनियोजित बजेटभन्दा कम खर्च गरेका हुन् । यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारले जिल्लामा विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चतर्फ ८८ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले जिल्लामा विनियोजन गरेको एक अर्ब ९९ करोड चार लाख १४ हजार रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ६१ करोड ७९ लाख ५६ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी राजेन्द्रकुमार दराइका अनुसार चालु खर्चतर्फ ८३ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । एक अर्ब ६२ करोड ९४ लाख ६५ हजार ९ सय ८८ रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा एक अर्ब ३६ करोड ८८ हजार ३ सय ११ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट जिल्लामा कूल विनियोजित बजेटमध्ये ८२ दशमलव २६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस मातहतमा रहेका कार्यालयमध्ये पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित बजेटमध्ये कम बजेट खर्च भएको छ । उक्त कार्यालयमा एक अर्ब एक करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि ७४ करोड ९४ लाख ९८ हजार ३ सय ४८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
कालीगण्डकीले थिच्दै आएको लामगरा बचाउन ७० लाखको तटबन्ध
काठमाडौं । कालीगण्डकीको कटान र बाढीको जोखिममा रहेको बेनी नगरपालिका-१ लामगरामा तटबन्ध निर्माण भएको छ । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालयले लामगरास्थित सेतोढुङ्गादेखि रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी योजनाको इनार हुँदै तलतर्फ कालीगण्डकी नदी किनारमा ७० लाख रुपैयाँ बजेटबाट १५० मिटर तटबन्धन गरेको हो । उक्त कार्यालयका इञ्जिनियर नरजङ गुरुङका अनुसार तटबन्धमा प्रयोग भएको ग्याबियन तारजालीलाई खिया लाग्नबाट बचाउनका लागि केही भागमा प्लास्टर गरेर ‘ज्याकेटिङ’ गरिएको छ । तटबन्धन गरिएपछि लामगराका ५० परिवारले सुरक्षित महसुस गरेका छन् । लामगराको बस्ती, सयौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन, लामगरा-मिलनचोक झोलुङ्गे पुल र रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी योजनाको ट्याङ्की संरक्षण गरेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कमल थापाले बताए । यो बस्ती सागसब्जीको पकेट क्षेत्र हो ।
कुलुङखोलामा ७ करोडको पक्की पुल निर्माण
काठमाडौं । भीमाद नगरपालिका-१ भएर बग्ने कुलुङखोलामा ७२.२० मिटर लामो पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको ७ करोड ७३ लाख ६४ हजार ३ सय ८२ रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको उक्त पुल विसं २०८१ को असोज तेस्रो सातादेखि निर्माण थालिएको थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार निर्धारित म्यादभन्दा अगावै पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको हो । हाल दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन चल्न थालिसकेका छन्, यद्यपि पुलको औपचारिक उद्घाटन भने अझै भएको छैन । सडक निर्माण भएको २५ वर्षपछि मात्र पुल निर्माण भएको हो, जसले स्थानीय आवागमनमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
हेटौंडामा १ सय २२ करदातामाथि कर छलको कारबाही, आयात-निर्यातसमेत रोक्का गरिने
काठमाडौं । हेटौंडास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लामो समयदेखि कर नबुझाएका एक सय २२ करदाता कारबाहीमा परेका छन् । लामो समयदेखि मूल्य अभिवृद्धि, आयकर, अन्तःशुल्क तथा अग्रिम करकट्टीको बक्यौता नबुझाउने एक सय २२ जना करदातामाथि कारबाहीको प्रक्रियाअघि बढाइएको उक्त कार्यालयका प्रमुख युक्तप्रसाद सुवेदीले बताए । अब निर्धारित मितिमा बक्यौता दाखिला नगरे बैंक खाता, घरजग्गा तथा आयातनिर्यात रोक्का गरिने चेतावनी प्रमुख सुवेदीले दिए । कर नबुझाउनेहरूको अभिलेख तयार भएको उनले बताए। साथै नियमित बजार अनुगमनपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करदाता बढेका छन् ।
हिमालयन बैंकबाट एकैपटक ९ जना संस्थापक बाहिरिँदै
काठमाडौं । हिमालयन बैंकबाट एकैपटक ९ जना संस्थापक सेयरधनी बाहिरिने भएका छन् । बैंकका ९ जना संस्थापक सेयरधनीहरुले आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने भएका हुन् । बैंकका अनुसार सुरक्षा सिजापतिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ११ हजार १५६ कित्ता, ज्योति कुमार बेगानीले ७४ हजार ७५ कित्ता, नारायण श्रेष्ठले ४ हजार कित्ता, सावित्री देवी अग्रवालले २६ हजार ४५४ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । यस्तै, चिरञ्जीवि लाल अग्रवालले ३ हजार १७१ कित्ता, मैयाँ श्रेष्ठ बस्नेतले ५ हजार १४१ कित्ता, रामकाजी सिलवालले २३ हजार ८९६ कित्ता, प्रेम काजी खाइजुले २८ हजार ६७६ कित्ता र गोपाल श्रेष्ठले २८ हजार ६७६ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । बैंकको उक्त सेयर खरिदका लागि विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले मात्रै आवेदन दिन पाउने छन् । यदि ३५ दिनभित्र संस्थापक सेयरधनीहरूले खरिद नगरेमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार संस्थापक सेयरको मूल्य बिक्रेता अनुसार फरक फरक रहेकाले मूल्य तथा अन्य जानकारीका लागि बैंकको कानुन विभागमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।
घरजग्गाको कारोबारबाट साढे ५१ अर्ब राजस्व संकलन, ४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छुट
काठमाडौं । सरकारले देशभरका मालपोत कार्यालयमार्फत गत आवमा ५१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ । देशभरका घरजग्गाको कारोबारको विवरण राख्ने र आवश्यक काम गर्ने मालपोत कार्यालयबाट उल्लेख्य रूपमा राजस्व सङ्कलन भएको स्पष्ट पारिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालय र मातहतका निकायमार्फत उल्लेख्य रूपमा काम भएको छ । उनका अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोग, गाउँब्लक मिनाडी, विशेष नापीलगायतबाट २७ हजार ३५८ वटा जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण भएको छ । यस्तै, जग्गा नापजाँच निर्देशिका नयाँ जारी गरिएको र भूमि बैंक स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री अधिकारीका अनुसार, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन र सञ्चालन, कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन र सञ्चालन र सहकारी कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोषको स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सहकारी क्षेत्रको संस्थागत सुधार र हाल देखिएका सहकारी क्षेत्रका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि राम्रो जग निर्माण भएको उनको दाबी छ । समस्याग्रस्त सहकारीका ६२ हजार ७६० दाबीमध्ये ८ हजार १५६ जनाको बचत फिर्ता गरिएको छ । यो बीचमा ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता छ । त्यस्तै गरिबी घरपरिवारको परिचयपत्र वितरण गर्ने कामले तीव्रता पाएको छ । कुल १५ जिल्लाका २ लाख ७१ हजार ६४० परिवार पहिचान भई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने काम आगामी दशैँभित्र सम्पन्न हुनेछ । दर्ता छुट भई बाँकी रहेको जग्गा दर्ता गरी तथा अन्य प्रक्रियाबाट ३ लाख ६० हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको १७ हजार ७९१ कित्ता जग्गा नेपाल सरकारका नाउँमा कायम गरिएको छ । समावेशितालाई बलियो बनाउन महिलालाई ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, फरक क्षमता भएकाहरूलाई १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र अन्य छुट १० करोड गरी जम्मा छुट ४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको छ । सो आवमा एक हजार ४२४ कारोबारबाट क्षेत्रफल २८ लाख १६ हजार वर्गमिटर जग्गा, जग्गाधनी र मोही बाँटफाँट गरी द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा भूमि समस्या समाधान आयोगबाट हालसम्म ७५० स्थानीय तहसँग कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भई कार्यप्रारम्भ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो अवधिमा २ लाख ८१ हजार ४७० कित्ता जग्गाको नापनक्सा कार्य सम्पन्न भई पाँच हजार १२१ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण भएको तथा २० हजार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणका लागि तयारी भएको छ । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन भई सम्बन्धित प्रणालीमा निवेदन प्रविष्ट गरिएको छ । सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति, २०७९ बमोजिम गत आवमा लिज, उपयोग र दाखिल खारेज गर्न स्वीकृत दिएका जग्गासमेत गरी अस्पताल निर्माण, स्थानीय तहको भवन निर्माण, कृषि विश्वविद्यालय, बहुप्राविधिक शिक्षालय, स्मृति प्रतिष्ठान, स्वास्थ्यचौकी, मेडिकल कलेजलगायत एक सय २७ वटा निकायलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयको विवरण छ । नापनक्सा, भूमि व्यवस्थापन र भौगोलिक सूचनाको प्रयोग सम्बन्धमा लामो अवधि (एक वर्ष) का सिनियर नापी तालिम–विभागीय समूह, जुनियर नापी तालिम–विभागीय समूह र जुनियर नापी तालिम खुला समूहतर्फका तीनवटा तालिममा सहभागी ६१ जना दीक्षित गरिएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगमा कार्यरत करिब पाँच सय जना अमिन तथा सर्भेक्षकका लागि कित्ता नापी नक्साङ्कन तथा जग्गा दर्तासम्बन्धी पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल एयरलाइन्सले तिर्यो ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ ऋण
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले असार मसान्तसम्मको ऋणको किस्ता भुक्तानी गरेको छ । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गरेका दुई न्यारो बडी र दुई वाइड बडी जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणको किस्ता बापत कूल ५३ करोड ९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको निगमका प्रवक्ता सुवास डाँगीले जानकारी दिए । निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएको थियो । यसमध्ये न्यारो बडी जहाजको पूरै र न्यारो बडी जहाजको आंशिक किस्ता तिरेको निगमले उल्लेख गरेको छ । जहाज खरिदसम्बन्धी ऋण दायित्व शीर्षक अन्तर्गत २०८२ असार मसान्तसम्म ७ अर्ब ९२ करोड १४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ किस्ता रकम भुक्तानी गरिसकेको निगमले जनाएको छ ।
एमालेमा ७० वर्ष उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हट्याे
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार राति सम्पन्न पार्टी सचिवालय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकमा दोस्रो विधान महाधिवेशनका लागि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधनको प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिँदै पार्टी विधान (२०७८ संशोधन) को धारा ६४ मा रहेको ७० वर्ष उमेर हद र दुई कार्यकाल व्यवस्था हटाउने निर्णय भएको उप-महासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । उपाध्यक्ष पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधनको प्रस्तावलाई आज हुने पोलिटब्युरो बैठकमा पेस हुने र उक्त प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा लगिने उप-महासचिव ज्ञवालीले बताए । बैठकले पदाधिकारीको सङ्ख्या १५ सहित ८४ सदस्यीय पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा २५१ सदस्य रहने निर्णय गरेको छ । पोलिटब्युरो बैठक ११ बजे बस्ने कार्यसूची छ । पार्टीमा दुई किसिमका सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै उप-महासचिव ज्ञवालीले एउटा सदस्य तथा अर्को सङ्गठित सदस्य भएको बताए । यही साउन ५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि बस्ने छ भने आगामी भदौ २०, २१ र २२ गते हुने विधान महाधिवेशनले उक्त प्रस्ताव पारित गरेपछि उमेर हद र कार्यकालसम्बन्धी नयाँ प्रावधान लागू हुनेछ ।
