मन्त्री गुरुङको निर्देशन- नेटवर्क विस्तारमा ढिलाइ नगर्नू, फाइभ-जी यही वर्ष लन्च गर्नू
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जति सक्दो छिटो फाइभ-जी नेटवर्क सञ्चालन गर्न नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयमा आज आयोजित एनटिसी र एनटीएको २०८२र८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबारे राखिएको छलफलमा मन्त्री गुरुङले फोर–जी विस्तार व्यापक बनाउँदै फाइभ–जी नेटवर्कको थालनी तत्कालै गर्न निर्देशन दिएका हुन् । आफू मन्त्री भएलगत्तै पटक–पटक फाइभ–जी नेटर्वक सुरू गर्न भन्दै आएको स्मरण गराउँदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले आफूले निर्देशन दिएको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि कार्यसम्पादन नहुनु दुःखद् विषय भएको बताए । उनले अब भने चाँडोभन्दा चाँडो नेटर्वक विस्तारमा गर्नुपर्ने बताए । छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले नेपाल टेलिकम सैद्धान्तिक रूपले मात्रै जिल्लाभर पुग्नु प्रयाप्त नरहेको स्पष्ट पारे । उनले फोर–जी नेटर्वक हरेक जनताका घरघरमा पुर्याउने काम प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । साथै इन्टरनेट र टेलिफोनमा समस्या आउँदा सरकारको डिजिटल फ्रेमवर्क उद्देश्य सार्थक हुन कठिन हुने, जनताले सेवाको भाव महसुस गर्नबाट वञ्चित रहने र डिजिटल सुशासन कायम गर्न चुनौती देखापर्ने हुँदा दूरसञ्चार विस्तारमा ढिलासुस्ती नगर्न मन्त्री गुरुङले आग्रह गरे । त्यसैगरी उनले राजमार्गमा देखापर्ने नेटवर्क असुविधा कम गर्न पनि एनटिए र एनटिसीलाई ध्यानाकर्षण गराए । जहाँ जनतालाई अत्यन्त नेटर्वकको जरुरी हुन्छ, त्यहाँ सेवा विस्तारमा चनाखो हुन पनि मन्त्री गुरुङले जोड दिए । पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न इन्टरनेट र टेलिफोन सुविधाको अत्यन्त जरुरी हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले पर्यटकीय गन्तव्यमा नेटवर्क विस्तार प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । ‘जहाँ जनतालाई अति आवश्यकपर्छ, त्यहाँ एनटीसी पुग्नुपर्छु,’ उनले भने, ‘यो वर्ष फाइभ-जी लन्च छिट्टै गर्नुपर्छ ।’ उनले नेपाल टेलिकमको प्रचारप्रसार गतिविधि निकै कम भएको औँल्याउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा प्रचार गरेर एनटीसीबारे जनतालाई सूसुचित गराउन अनुरोध गरे। एनटीसीका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले फाइभ–जी नेटवर्क सञ्चालन गर्नेकार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । अब केही समयमै बोलपत्र प्रक्रिया थालनी गरेर नेटर्वक विस्तार गर्ने उनले बताए । एनटीसीका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्के(प्रधान)ले पनि फोर-जी विस्तार निरन्तर कार्य भइरहेको र फाइभ–जी लन्च गर्ने तयारीमा जुटेको बताइन् ।
सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकलाई जावेद हबीब हेयर एण्ड ब्युटी सैलूनमा २५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक र जावेद हबीब हेयर एण्ड ब्युटी सैलूनबीच बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न सेवामा छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार ठमेल, छायाँ सेन्टर, काठमाडौंस्थित जावेद हबीब हेयर एण्ड ब्युटी सैलूनमा ग्राहकहरूले सम्पूर्ण सेवाहरूमा डेबिट कार्ड प्रयोग गरेमा १५५ छुट र क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेमा २५ प्रतिशतसम्मको छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस सम्झौताले ग्राहकलाई छुटको सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबारमा जान पनि उत्प्रेरित गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । यस समन्वयको बारेमा थप जानकारीका लागि बैंकको २४ सै घण्टा सञ्चालनमा रहने गा्रहक सेवा केन्द्र, ‘सिद्धार्थ केयर’ मा निम्न माध्यमहरु माफ्र्mत सम्पर्क गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा एडीबीको ‘पाँच वर्षीय राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति’ सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपालका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को राष्ट्रिय साझेदारी नीति (२०२५-२०२९) सार्वजनिक भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, नेपालका लागि एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोश्वा र विश्व बैंकका तर्फबाट मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि अपरेसन्स मेनेजर प्रीति अरोराले राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति सार्वजनिक गरेका हुन् । एडीबीको सञ्चालक समितिबाट १७ जुन २०२५ मा स्वीकृत भएको राष्ट्रिय स्राझेदारी रणनीतिले नेपालका लागि एडीबीको आगामी पाँच वर्षको रणनीतिक मार्गदर्शन प्रस्तुत गरेको छ । रणनीतिले निजी क्षेत्रले नेतृत्व गर्ने आर्थिक वृद्धि युवाहरुका लागि रोजगारी वृद्धि र मालावरणीय दिगोपना तथा जलयामु एवं विपद् उत्थानशीलतालाई केन्द्रित गरेको छ । एसियाली विकास बैंकले नेपालमा पहिलोपटक विश्व बैंक समूहसँग संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय साझेदारी फ्रेमवर्क तयार पारेको हो र यो सहकार्यमा आधारित विकास योजनामा महत्वपूर्ण कोशेढुँगा सावित भएको छ । आफ्नो विशेष मन्तव्य राख्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीले भने, ‘एडीबीको नयाँ राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिको सार्वजनिकीकरणसँगै हाम्रो ६ दशक लामी साझेदारीमा नयाँ अध्यायको सुरुवात भएको छ ।’ ‘१६औं योजनासँग तादम्य कायम गर्दै यसले समावेशी आर्थिक वृद्धि, जलवायु उत्थानशीलता र खासगरी युवाहरूका लागि गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्नेछ। आर्थिक रूपान्तरणको हाम्रो यात्रामा एडिबीको अटल सहयोगप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं, उनले थपे । कोश्वाले राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिले नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने एडिबीको अटल प्रतिवद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्नुका साथै समावेशी, उत्थानशील, हरित र रोजगारी सघन आर्थिक वृद्धिको पृहद् एजेण्डा तय गर्ने बताए । नीतिगत सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा पूर्वाधार विकास आवद्ध गरिएका लगानी परियोजना, नीतिगत आधारमा प्रदान गरिने ऋण तथा क्षेत्रगत विकास कार्यक्रमको संयोजनमार्फत राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालासँग काम गर्न एडीबी प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिले डिजिटल रूपान्तरण, सुशासन र संघीयताका लागि क्षमता विकासका साथै महिला एवं बञ्चितिकरणमा परेका साथै जोखिममा रहेका समूहहरुको सशक्तीकरणजस्ता अन्तरविषयगत प्राथमिकताहरू समावेश गरेको छ, जसले समावेशी र समतामूलक विकास परिणाम सुनिश्चित गर्दछ । एडिबीका प्रमुख अर्थशास्त्री इयान ह्यानसन र कार्यक्रम अरि कृत श्रीजना राजभण्डारीले राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिका मुख्य रणनीतिक प्राथमिकता र प्रमुख परियोजनाहरु प्रस्तुत गरे । फार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको संक्षिप्त श्रव्यदृश्य सामग्रीमा एडीबी र विश्व बैंक समूहले रणनीति तयार गर्ने क्रममा विभिन्न सरोकारवाला समेत सातै प्रदेश र संघीय निकायहरूसँग गरेको व्यापक परामर्शलाई समेटेको थियो । राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरु, विकास साझेदारहरू, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । एडिबी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा, समावेशी र उत्थानशील विकासका लागि सहयोग गर्ने प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंक हो । यसका सदस्य र साझेदारहरूसँग मिलेर जटिल चुनौतीहरूको समाधानका लागि काम गरिरहेको एडिबीले जनजीविकामा रुपान्तरण, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र पृथ्वीलाई जोगाउनका लागि नवप्रवर्तित वितीय औजारहरू एवं रणनीतिक साझेदारीको परिचालन गर्दछ । सन् १९९८ मा स्थापना भएको एडीबीमा ६९ सदस्यहरूको स्वामित्व रहेको र तीमध्ये ५० एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा अवस्थित छन् ।
इन्टर मिलान र बीवाईडी समूहबीच तीन वर्षे साझेदारी, क्लबलाई ७० ईभी प्रदान गरिने
काठमाडौं । विश्वको चर्चित इटालियन फुटबल क्लब इन्टर मिलान र चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) कम्पनी बीवाईडी समूहबीच तीन वर्षे वैश्विक साझेदारी सम्झौता भएको छ । यस रणनीतिक सहकार्यले बीवाईडी समूहलाई इन्टर मिलानको ग्लोबल अटोमोटिभ पार्टनर बनाएको हो । साझेदारीअनुसार बीवाईडीले इन्टर मिलानको उच्च व्यवस्थापन, प्राविधिक टोली र पहिलो टिम खेलाडीहरूका लागि ७० वटा विद्युतीय तथा सुपर प्लग-इन हाइब्रिड गाडीहरू (डीए-आई) प्रदान गर्नेछ । बीवाईडी र इन्टरबीचको यो सम्झौता अटोमोबाइल र खेलकुद क्षेत्रबीचको सबैभन्दा उल्लेखनीय सहकार्यहरूमध्ये एक मानिएको छ । दुवै ब्रान्ड नवीन सोच, दिगो विकास, नेतृत्वको खोजी र उत्कृष्टता प्राप्त गर्ने लक्ष्यमा समर्पित छन् । बीवाईडी समूहकी कार्यकारी उपाध्यक्ष स्टेला लीले यस साझेदारीले युवापुस्ता र फुटबलप्रेमीहरूको सपना पूरा गर्ने अवसर प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । इलेक्ट्रिक गाडी उत्पादनमा अग्रणी बीवाईडीले २०२४ मा मात्र ४२ लाखभन्दा बढी सवारी बिक्री गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४१ प्रतिशतले बढी हो । यस वर्षको पहिलो ६ महिनामै २० लाखभन्दा बढी गाडी बिक्री भइसकेको समूहले जनाएको छ । साझेदारीको पहिलो चरणमा इन्टरलाई बीवाईडी सीलियन सेभेनको विशेष संस्करण प्रदान गरिनेछ, जुन इन्टर मिलानको रङ र शैली अनुसार डिजाइन गरिएको हुनेछ । यो गाडीको सीमित संस्करणपछि इन्टर फ्यानहरूका लागि पनि उपलब्ध हुने बताइएको छ । साथै विश्वभर रहेका इन्टर समर्थकहरूलाई लक्षित गर्दै बीवाईडी गाडी खरिद तथा भाडामा लिन सकिने विशेष योजना पनि ल्याउने तयारी भइरहेको छ । बीवाईडी यसअघि यूईएफए यूरो २०२४ र यू-२१ युरोपेली च्याम्पियनसिप २०२५ को पनि प्रायोजक बनिसकेको छ।
उद्योग परिसंघ र गृहमन्त्रीबीच छलफल, अवैध कारोबार रोक्न माग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृह मन्त्री रमेश लेखकसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेको छ । परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको परिसंघ पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रसँग बलियो सहकार्य नगरेसम्म अर्थतन्त्र बलियो नहुने बताए । उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा वा नहुँदा पनि निजी क्षेत्रका मुद्धाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । रिसर्च केन्द्रित तथ्यपरक सुझावका कारण परिसंघ सक्षम संस्था बनेको पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाण्डेले परिसंघले आगामी एक दशकमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि गराउने लक्ष्यका साथ काम गर्न लागेको बताए । यो लक्ष्य हासिल गर्न ८ वटा क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताउँदै उनले सरकार, राजनीतिक दलहरुले कानुनी एवं नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । यसैगरी गृह मन्त्री लेखकसँगको छलफलमा सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ । अवैध कारोबारले स्वदेशी उद्योगहरु प्रभावित हुनुका साथै त्यसको असर सरकारको राजश्वमा समेत परेको परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेले बताए । गृहमन्त्री लेखकले नेपाल र भारत सरकारका गृह सचिवस्तरिय बैठकले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार रोक्ने उपायका विषयमा छलफल गर्ने बताए । साथै उहाँले अवैध आयात नियन्त्रण, पर्यटकहरुलाई सहज रुपमा आउने वातावरण बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । गृह मन्त्रीसँगको छलफलमा प्रहरी प्रमुख दिपक थापा समेत थिए । छलफलमा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरु राज बहादुर शाह, हेम राज ढकाल, भीम घिमिरे, गोकुल भण्डारी, पदाधिकारी सदस्य सन्दीप शारडा, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायत सहभागी थिए ।
खेलाडी र कलाकारलाई भिसा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिँदै
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा भाग लिने खेलाडी तथा चलचित्रमा अभिनय गर्ने कलाकारका लागि भिसा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । सरकारले जारी गरेको पर्यटन नीति २०८२ मार्फत सो व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै पर्यटक आवागमनलाई सहज बनाउन भिसा प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने र अनलाइन भिसा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा व्यवस्था गरेको छ । सरकारले स्थल मार्गबाट नेपाल भित्रिने पर्यटकहरूको आवागमन सहजीकरणको लागि प्रदेशसँगको सहकार्यमा मुख्य नाकाहरूमा एकीकृत पर्यटन सेवा केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गरिने भएको छ । त्यस्तै पर्यटन व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, खारेजीजस्ता प्रशासनिक सेवाको वर्गीकरण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय एवं सहकार्य गरिने भएको छ । पर्यटकका लागि उपलब्ध गराइने सेवा सुविधालाई गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका ग्राहकले अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा १० प्रतिशत छुट पाउने छन् । यस सम्बन्धी समझदारीमा बैंकका सहायक महाप्रबन्धक तथा चिफ मार्केटिङ्ग अफिसर दिलिप पोखरेल र अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालका डेपुटी मेडिकल डाइरेक्टर डा. शरद हरी गजुर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारी अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकका डेबिट तथा क्रेडिट कार्डबाहक एवम् बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’ प्रयोगकर्ताहरुले अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालको सेवाहरुमा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालले उपलब्ध गराउने सेवाहरु हेल्थ प्याकेज, प्याथोलोजी, रेडियोलोजी, एम्बुलेन्स सेवा, बेड शुल्क, सर्जरी तथा अन्य विभिन्न सेवा शुल्कहरुमा ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकहरुले छुट पाउनेछन् । नशा रोगसम्बन्धी सेवाको लागि लोकप्रिय रहेको अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालले अन्य विशेषज्ञ सेवाहरु समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आफ्ना ग्राहकहरुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले विभिन्न किसिमका समय सान्दर्भिक योजनाहरु ल्याएर आफ्ना ग्राहकहरुलाई लावान्भित गर्दै आएको छ ।
भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवासका लागि ३ अर्ब ९५ करोडको राहत वितरण
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई अस्थायी निजी आवास र्निर्माणका लागि राहत वितरण कार्य सम्पन्न भइसकेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् । उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका भूकम्प प्रभावित जिलामा कुल ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ राहत वितरण भइसकेको बताए । उनकाअनुसार जाजरकोटका लागि १ अर्ब ९१ करोड ९१ लाख ७५ हजार, रुकुम पश्चिममा १ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, सल्यानमा ७ करोड, बाजुरामा १० करोड ५० लाख, बझाङमा २५ करोड र जुम्लामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । उनले विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलिकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यविधि जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको पनि बताए । भूकम्पले भत्किएको घरहरुको डिडिए कार्य सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै छिट्टै स्थायी आवास निर्माणका लागि राहत उपलब्ध गराउने कुरामा समेत सरकार गम्भीर रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘जाजरकोट भूकम्पबाट निजी आवासमा क्षति पुगेका घरपरिवारलाई आवास निर्माणका लागि प्रति घरपरिवार दुई किस्तामा गरी जम्मा ५० हजारका दरले १ अर्ब, ९१ करोड, ९१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, रुकुम पश्चिममा १ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, सल्यानमा ७ करोड, बाजुरामा १० करोड ५० लाख, बझाङमा २५ करोड र जुम्लामा १ लाख ५० हजार गरी कुल ३ अर्ब, ९५ करोड, ६५ लाख , ५० हजार रुपैयाँ वितरण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलिकरण, पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्थापना कार्यविधि समेत जारी भई कार्यान्वयन भइरहेको छ । भूकम्पबाट प्रभावित कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ७६ हजार ३०८ घरधुरीको डिडिए सम्पन्न भई डाटा भेरिफिकेसनको कार्य भइरहेको छ ।’ स्थायी आवास निर्माणका लागि बजेटको सीमा र गम्भिर्यतालाई हेरेर राहत वितरण गरिने उनको भनाइ छ ।
