भोकमरीको चिन्ता बढेपछि इजरायली सेनाले गाजाका तीन क्षेत्रमा लडाइँ रोक्ने
काठमाडौं । इजरायली सेनाले आइतबार गाजाका ठूलो जनसङ्ख्या भएका तीन क्षेत्रमा दिनको १० घण्टाका लागि लडाइँ रोक्ने र निराश प्यालेस्टिनीहरूलाई सहायता वितरणका लागि सुरक्षित मार्गहरू खोल्ने बताएको छ । यो २१ महिनाको युद्धमा इजरायलको आचरणलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको लहरको सामना गर्दा क्षेत्रमा बढेको भोकमरीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले लिइएका कदमहरूको शृङ्खला हो । सेनाले ठूलो जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रका तीन क्षेत्र गाजा सहर, देइर अल–बलाह र मुवासीमा ‘मानवीय सहायताको मात्रा बढाउन’ क्षेत्रमा प्रवेश गर्न ‘रणनीतिक विराम’ सुरु गर्ने बताएको छ । यो विराम आइतबारदेखि सुरु भएर अर्को सूचना नभएसम्म हरेक दिन स्थानीय समयअनुसार बिहान १०ः०० बजेदेखि बेलुकी ८ः०० बजेसम्म हुनेछ । सेनाले आइतबार गाजामा सहायता एयरड्रपहरू गरेको पनि बताएको छ, जसमा पिठो, चिनी र डिब्बाबन्द खानाको साथ सहायताको प्याकेजहरू समावेश थिए । खाद्य विज्ञहरूले गाजामा अनिकालको जोखिमका लागि महिनाौँदेखि चेतावनी दिएका छन् । हमासले आफ्नो शासनलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्न सामानहरू चोर्ने गरेको बताउँदै त्यहाँ इजरायलले सहायतामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । हालैका दिनहरूमा गाजाबाट देखिएका कमजोर बालबालिकाका तस्बिरहरूले नजिकका सहयोगीहरू लगायत इजरायलको विश्वव्यापी आलोचनालाई बढावा । उनीहरूले युद्ध र यसले जन्माएको मानवीय विपत्तिको अन्त्यको आह्वान गरेका छन् । इजरायलले अन्य क्षेत्रमा हमासविरुद्ध आक्रमण जारी राख्दै नयाँ उपायहरू अपनाइरहेको बताएको छ । इजरायल र हमासबीचको युद्धविराम प्रयासहरू शङ्कास्पद देखिएको केही दिनपछि स्थानीय लडाइँमा विराम लागेको हो । शुक्रबार इजरायल र अमेरिकाले हमासलाई दोष दिँदै आफ्ना वार्ता टोलीहरूलाई फिर्ता बोलाए र इजरायलले लडाकू समूहसँग युद्धविराम वार्ताका ‘वैकल्पिक विकल्पहरू’ बारे विचार गरिरहेको बताएको छ । मार्चमा पछिल्लो युद्धविराम समाप्त भएपछि इजरायलले बन्धकहरूलाई रिहा गर्न हमासलाई दबाब दिने उद्देश्यले गाजामा खाना, औषधि, इन्धन र अन्य आपूर्तिको प्रवेश अढाई महिनाका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा इजरायलले मेमा नाकाबन्दीलाई अलिकति सहज बनायो । त्यसपछि उसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य सहायता समूहहरूलाई वितरण गर्न करिब चार हजार पाँच सय ट्रकलाई प्रवेशको अनुमति दिएको छ । तथापि दैनिक औसत ६९ ट्रक संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भनेअनुसार गाजाका लागि आवश्यक दैनिक पाँच सयदेखि छ सय ट्रकभन्दा धेरै कम छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भोकाएका भीड र गिरोहहरूले आउने ट्रकहरूबाट अधिकांश लिएका कारण धेरै सहायता वितरण गर्न नसकेको बताएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट सहायता वितरणलाई डाइभर्ट गर्ने तरिकाका रूपमा इजरायलले अमेरिकामा दर्ता भएको गाजा मानवीय फाउन्डेसनलाई समर्थन गरेको छ । उक्त फाउन्डेसनले मे महिनामा खाद्यान्न आपूर्तिको बाकसहरू वितरण गर्ने चार केन्द्र खोलेको थियो । मे महिनादेखि इजरायली सेनाले खाना प्राप्त गर्न खोज्दा प्रायः नयाँ सहायता साइटहरू नजिकै एक हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी मारिएको राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयले जनाएको छ । इजरायलले प्रमाण प्रदान नगरी राष्ट्रसङ्घविरुद्ध उसको प्रणालीले युद्धभरि हमासलाई सहायता चोर्न अनुमति दिएको भन्दै आलोचना गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उक्त दाबीलाई अस्वीकार गर्दै उसको वितरण संयन्त्र प्यालेस्टिनीहरूलाई सहायता पुर्याउने उत्तम तरिका थियो भनेको छ । सेनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य मानवीय समूहहरूको समन्वयमा नयाँ कदम चालेको बताएको छ । जमिनका साना–साना भागहरूमा लडाइँ गरेर दबाएको गाजाको धेरैजसो जनसङ्ख्या अहिले सहायतामा निर्भर छ । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा एक हजार दुई सय मानिसको हत्या र दुई सय ५१ जनालाई बन्धक बनाउँदै दक्षिणी इजरायलमा हमासले आक्रमण गरेपछि युद्ध सुरु भएको हो । हमासले अझै पनि ५० बन्धकलाई समातेर राखेको छ । तीमध्ये आधाभन्दा बढी मरेको अनुमान गरिएको छ । गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इजरायलको जवाबी आक्रमणमा ५९ हजार सात सयभन्दा बढी प्यालेस्टिनी मारिएका छन् । यसको गणनाले आतङ्कवादी र नागरिकबीचको भिन्नता देखाउँदैन, तर मन्त्रालयले मृतकमध्ये आधाभन्दा बढी महिला र बालबालिका रहेको बताएको छ । यो मन्त्रालय हमास सरकारको अधीनमा रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यसलाई हताहतको तथ्याङ्कको सबैभन्दा भरपर्दो स्रोतको रूपमा हेर्छन् । रासस
शिक्षा विधेयकमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन नभए देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने राहत शिक्षकहरूको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राहत शिक्षकका मागहरू समावेश नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै समितिले राहत शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराई पेशागत निरन्तरता नदिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका महासचिव जीवन तिमिल्सिनाले अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाश लिने राहत शिक्षकहरूका लागि गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे । उनले खाली राहत दरबन्दीलाई स्वतः स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी खुला प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने तथा शिक्षक सेवा आयोगका सबै खुला प्रतिष्पर्धामा कार्यरत राहत शिक्षकहरूका लागि उमेर सीमा हटाई सहभागी हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि राखे । उनले समितिले आफ्ना राहत शिक्षकका मुद्दाहरू शिक्षा ऐनमा समावेश गराउन महासंघमार्फत सरकारलाई दबाब दिने समेत बताए । समितिले शिक्षक महासंघले राहत शिक्षकको पक्षमा आवाज नउठाएमा र विधेयकमा व्यवस्थापन नगरेमा देशभर सरकार प्रमुखको पुत्ला दहन गर्ने, विधेयकको प्रतिलिपि जलाउने, विधेयक पास भएको भोलिपल्ट कालोपट्टी बाँधेर पढाउने तथा शिक्षक महासंघको नाममा एक छाक नुन बार्ने लगायत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ ।
ऋणमा डुबेकी पार्वती करोडपति बनेपछि...
काठमाडौं । यही साउन २ गते शुक्रबारका दिन, घरधन्दा सकेपछि सधैँ झैँ मेलापात जाने तरखर गर्दागर्दै पानी दर्किएपछि धादिङ बाङ्गेपीपल बसेरीकी पार्वती कार्कीले मोबाइल घरमै छोडिन् । मेलापात जाँदा पनि कसले पो फोन गर्ने हो र ? विदेशमा मजदुरी गरिरहेका श्रीमान् र काठमाडौँमा ‘प्लस टु’ पढ्दै गरेको छोरासँग साँझ बिहान नियमित फोन भइहाल्थ्यो । त्यसैले कार्कीले मोबाइल साथमा राख्न जरुरी ठानिनन् । जब उनी मेलापात सकेर घर फर्किइन्, मोबाइलमा नयाँ नम्बरबाट आएका ‘मिस्डकल’ देखिन् । कार्की घर फर्केर काम गर्दैगर्दा फोनको घण्टी बज्यो । उनले फोन उठाइन् । फोन काठमाडौंस्थित एनसेलको केन्द्रीय कार्यालयबाट आएको रहेछ । फोनमा बोल्ने व्यक्तिले उनको परिचय खोतल्ने प्रयास सुरु गरे । नाम, ठेगाना र परिवारबारे केही प्रश्न तेर्स्याए । उनले सबै जवाफ दिइन् । एनसेलका प्रतिनिधिले उनलाई सोमबार एनसेल मुख्यालयमा आउन भने । कार्कीलाई कारण के हो भन्ने बुझ्न मनलाग्यो र किन भनेर साेधिन् । तपाईंलाई उपहार परेको छ, तर अहिले भन्न मिल्दैन, तपाईं काठमाडौँ आउनुस् भन्ने जवाफ पाइन् । कार्कीले पछि मिलाएर आउँछु भनिन् । त्यसपछि राम्रो पुरस्कार परेको र सोमबारकै दिन एनसेल कार्यालय काठमाडौंमा सम्पर्क गर्न भनियो । ‘पुरस्कारको फोन कलपछि मैले यो कुरा सासूससुरा, विदेशमा रहेका श्रीमान् र काठमाडौँमा पढ्ने छोरालाई सुनाएँ’, उनले भनिन्, ‘सुरुमा पुरस्कार पर्यो भन्नेमा कसैलाई पत्यार लागेन । फोन गरेर कसैले झुक्यानमा पारेको पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा भयो ।’ तर, जब काठमाडौंमा रहेका देवरले भनेपछि राम्रो उपहार परेको हो कि भन्ने भयो । देवरले एकपटक काठमाडौं आउनुहुन्छ त ? भनेपछि मात्र उनलाई साँच्चिकै पुरस्कार हो कि भन्ने भयो । उनी मेलापातको कामलाई थाँती राखेर परिचय खुल्ने कागजपत्र बोकेर आइतबारै काठमाडौंका लागि गाडी चढिन् । भोलिपल्ट बिहान उनी छोरा, देवरलगायतका साथमा लैनचौरस्थित एनसेल कार्यालय पुगिन् । ‘एनसेल कार्यालय आउँदासम्म मलाई कुन र कति उपहार परेको हो भन्ने थाहै थिएन’, शुक्रबार एनसेलको बम्पर उपहार प्राप्त गरेपछि उनले भनिन्, ‘अफिसमा सबै कागजपत्र जाँच भएपछि मलाई एक करोड रुपैयाँ परेको भनेर जानकारी दिनुभयो, सुरुमा त मलाई यो कसरी सम्भव भयो भनेर बुझ्नै सकिँन ।’ कार्कीलाई उपहारमा एक करोड रुपैयाँ दिने एनसेलसँगको सम्बन्ध उनको झण्डै आठ वर्षअघिको हो । ‘स्थानीय आरुघाटस्थित बजारमा सात/आठ वर्षअघि किनेको ‘सीमकार्ड’ हो, बेलाबेलामा एनसेलको ‘९९ को प्याक’ लिने गर्नुहुन्थ्यो’, उनले भनिन्, ‘आज त्यही प्याकले एक करोड जितायो, निकै खुसी लागेको छ, अबका दिनमा पैसाको दुःख हट्ने भयो भन्ने मनमा लागेको छ ।’ उनको जीवन कैयौँ दुःख र पीडाले गुज्रिएको छ । जीवन सहज बनाउन श्रीमानसँगै मिलेर आफूले कडा सङ्घर्ष गरेका दिन उनको मनमा अझै ताजै छ । श्रीमानले विदेशमा र आफूले घरधन्दा गर्दै महिला स्वयंसेविकाका रुपमा गाउँमा काम गर्न थालेको झण्डै डेढ दशक बितिसकेको छ । यद्यपि, भनेजस्तो अझै भएको छैन भन्ने लाग्छ कार्कीलाई । ‘कहिलेकाहीँ त जति गर्दा पनि कहिल्यै केही हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो, मेहनतमा कमी थिएन, तर अपेक्षा गरेजस्तो पनि भएन र पनि कर्म गर्दै गएँ’, उनले भनिन् । उनको जीवनमा ब्रजपात त तब पर्यो जब बारपाक केन्द्रिबिन्दु भएर भूकम्प गयो । २०७२ वैशाख भूकम्पले धर्ती हल्लाउँदा निर्माण सकिएर सर्न ठिक्क परेको घर भत्कियो, त्यतिमात्र होइन, एक महिना दुई दिनको कान्छो छोरा पनि गुमाउनु पर्यो । धादिङबेंसीबाट सल्यानटार हुँदै गङ्गाजमुना गाउँपालिका– ६ बाङ्गेपीपल बसेरीमा हाल उनको सानो घर छ । विदेशमा श्रीमानले कमाउनेबाहेकको आयस्रोत छैन । यद्यपि, महिला स्वयंसेविकाका रुपमा थोरै भएपनि भत्ता आउँछ । त्यसबाहेक मकै, कोदो, धानखेती हुन्छ भने सिजनअनुसारको तरकारी पनि फलाउँछिन् । गाउँकै विद्यालयमा कक्षा ९ मा फेल भएपछि उनले स्कुल जान छाडेकी हुन् । त्यसको एक वर्षपछि २३ वर्षको उमेरमा विवाह भयो । त्यसको केही वर्षपछि छोरा जन्मियो । आर्थिक रुपमा कमजोर अवस्था भएकाले श्रीमान् धन कमाउन विदेश लागेपछि घर सम्हालने जिम्मा उनको काँधमा आयो । खाडीको चर्को गर्मीमा श्रीमानले ज्यानको बाजी राखेर काम गर्दै खर्च घर पठाउथे । त्यही रकमले घरखर्च चलाउँथिन् उनी । तर विदेशमा पनि भने जस्तो कहाँ हुन्छ र ? कुवेतमा रहँदा एक दिन श्रीमान् ‘बाथरुम’मा अचेत भई लडे । धन्न साथीहरुले थाहा पाएर अस्पताल लगी ज्यान बचाइदिए । केही वर्ष विदेशमा दुःख गर्दा पनि अपेक्षा गरेअनुसारको प्रगति नभएपछि उनले श्रीमानलाई देशमै जागिर गर्न सुझाव दिइन् । ‘विदेशमा उहाँले गरेको दुःख थाहा छ, रोगले च्याप्दा पनि उहाँले काम गरिरहनुहुन्थ्यो, त्यसैले नेपाल आएपछि पठाउन मन लागेन, ऋणधन गरेर काठमाडौँमा पसल सुरु गर्‍यौँ’, उनले विगत सम्झिँदै सुनाइन् । तर, भाग्यले त्यहाँ पनि ठग्यो । ऋण गरेर सुरु गरेको पसल केही महिनामै थप ऋणमा चुर्लुम्मै डुब्यो । लगानी निमेषभरमै खेर गयो । ठूलो लगानीमा खोलेको पसल नचलेपछि विदेश जानुको विकल्प रहेन । ९ लाख रुपैयाँमा सुरु गरेको पसल बिक्री गर्दा ६० हजार पनि आएन । एकातिर चर्को ब्याजदरको ऋण र अर्कोतर्फ बिरामी शरीर बोकेर कार्कीका श्रीमान् झण्डै दुई वर्षअघि बहराइन पुगे । तर, त्यहाँ पनि भने जस्तो काम पाएनन् । ऋणको बोझले जागिरै छाडेर घर आउन दिएन, त्यसैले उहाँ अहिले पनि बहराइनमै छन् । ‘दुई वर्षपछि आउने भन्नुहुन्थ्यो, अब भदौमा दुई वर्ष पुग्छ, त्यसपछि बिदा पाइन्छ भन्नुभएको छ’, उनले भनिन् । बहराइनमा श्रीमानको शरीरमा नयाँ रोग थपियो, ‘एलर्जी’ । कहिले शरीर सुन्निने त कहिले ‘एलर्जी’ले गाह्रो बनाइरहन्छ । तैपनि काम गर्दै महिनामा १५/२० हजार रुपैयाँ पठाइरहन्छन् । यसले जेनतेन ऋणको ब्याज तीर्न मात्रै पुगेको उनले बताइन् । एनसेलबाट प्राप्त एक करोड रुपैयाँमध्ये २५ लाख सरकारलाई कर बुझाएपछि बाँकी रकम अहिले उनको खातामा आइसकेको छ । यो रकम उनका लागि धेरै ठूलो हो । यो रकमले जीवन सहज बनाउँछ भन्ने उनको विश्वास छ । प्राप्त रकमले पहिलो काम ऋणको भारी बिसाउने योजना छ । लामो समयदेखि बोझ बनेको ऋण अब बोक्नु नपर्ने भयो भन्ने सोच्दा उनी खुसी छिन् । ‘यो ऋण कहिले सकिएला र सुख पाइएला भन्ने हुन्थ्यो, अब उपहारमा पाएको यो पैसाले सबैभन्दा पहिले ऋण तिर्छु, अब ऋण तिर्नका लागि रोगी शरीर घोटिनु परेन’, उनले भनिन् । ऋण चुक्ता गरेपछि बचेको पैसाले नेपालमै श्रीमान्–श्रीमती मिलेर केही उद्यम गर्ने सोच छ, कार्कीको । ‘यो पैसालाई राम्रो ठाउँमा सदुपयोग गर्न सकियो भने भोलिका दिन सहज हुन्छ भन्ने थाहा छ, त्यसैले अब श्रीमानलाई नेपालमै राखेर दुवै जना काम गर्छौं’, उनी भन्छिन् । साथमा छोराले ‘प्लस टु’ पढिरहेको छ । उसको पढाइमा पनि ठूलो खर्च हुन्छ । बाँकी पैसा छोरालाई पढाउनमा खर्च गर्ने कार्कीको योजना छ । रासस
बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउँदै जानुपर्छ : नीलम ढुङ्गाना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गानाले आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रलाई थप प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छन् । आर्थिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान)द्वारा आइतबार यहाँ आयोजित ‘इमान संवादः फ्युचर अफ बैंकिङ’ छलफलमा उनले बैंकिङ क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र जनता केन्द्रित बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘डिजिटल वित्तीय सेवाको द्रुत विकास र ग्राहकमैत्री प्रणालीको विकासले बैंकिङ क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।’ इमानका अध्यक्ष रोयल आचार्यले बैंकिङ प्रणालीको विकासमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताउँदै सबैले आफ्ना भूमिका निष्पक्ष भएर निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । इमान संवादले नीति निर्माता, नियामक निकाय र सरोकार भएका निकायबीच पुलको रूपमा काम गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गरे । इमानद्वारा आयोजित ‘इमान संवाद’ लाई आगामी दिनमा अर्थतन्त्रका विविध पक्ष समेट्दै नियमित सञ्चालन गरिने जनाउँदै उनले कार्यक्रममार्फत अर्थसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रका समस्या तथा समाधानका उपायसहित आवश्यक सुझाव आदानप्रदान गर्ने मञ्चका रूपमा विकास गर्दै जाने बताए । आज बैंकिङ प्रणालीको भविष्य, डिजिटल प्रविधि र वित्तीय सुरक्षाबारे छलफल गर्नुका साथै अर्थतन्त्रका विविध पक्षका बारेमा सुझाव आदानप्रदान गरिएको थियो ।
राजनीतिमा को कतिबेला जेल पर्छ भन्न सकिँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिमा को कतिबेला जेल पर्छ भन्न नसकिने बताएका छन् । आइतबार बालुवाटारमा विपी कोईराला राष्ट्रिय पुरस्कार २०८१ बारे आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले राजनीतिमा को कतिबेला जेल पर्छ भन्न नसकिने भन्दै पूर्वाग्रह, प्रतिशोधले पनि जेलमा राख्ने गरिएको बताए । दरबार हत्यकाण्डपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन कब्जा गरेपछि दलहरुमाथि प्रतिवन्ध नभए पनि नेताहरुलाई जेल हाल्नुभएको स्मरण गर्नुभयो । सरकारी राज्यका निकायहरु छोडेर आफ्ना खुशीले अराएका मान्छेले मुद्दा लगाउने, फसाउने काम भएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राजनीतिमा कतिबेला को जेल पर्छ, पर्दैन भन्न सकिँदैन । पूर्वाग्रह, प्रतिशोध । अस्तिमात्रै दरबार हत्यकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र शाहले शासन कब्जा गरेपछि दलहरुमाथि प्रतिवन्ध नभए पनि प्रतिवन्ध त लागेकै थियो, नेताहरुलाई सबैलाई घरघरमा, जेलमा लगेर थुन्ने, सरकारी राज्यका निकायहरु छोडेर आफ्ना खुशीले अराएका मान्छेले मुद्दा लगाउने, फसाउने ति काम त मान्छेलाई, नेताहरुलाई मुद्दा लगाउनका लागि एउटा शाही छानविन आयोग की के भनेर ज्ञानेन्द्र शाह भ्रष्टाचार विरोधी देखिएर शेरबहादुर देउवाका विरुद्ध एउटा शाही आयोगले मुद्दा चलायो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले विपी कोईरालाका धेरै आयामहरु रहेको बताए ।
गुहेश्वरी र धोविघाटमा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा
काठमाडौं । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयद्वारा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उप-आयोजना - २ अन्तर्गत संचालित ‘काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना’ को पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका दशकौंदेखिका पुराना र जीर्ण भएका खानेपानीका पाइपलाइनहरूलाई नयाँ वितरण प्रणाली निर्माण गरी विस्थापित गर्ने र चुहावटरहित किसिमले स्वच्छ एवम् सफा खानेपानी उपत्यकाबासीका घरघरमा समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने उद्देश्यले आयोजना संचालनमा ल्याइएको थियो । आयोजनाको पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा नयाँ पानीपोखरी निर्माण, सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रदेखि विभिन्न स्थानमा रहेका पानीपोखरीहरूसम्म थोक वितरण प्रणाली निर्माण, उपभोक्ताका धाराहरूमा पानी पुर्याउन खानेपानी वितरण प्रणाली निर्माण र दुईवटा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । जसअनुसार, काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा कूल ७४ हजार ५०० घनमिटर पानी भण्डारण क्षमताका १० वटा नयाँ पानीपोखरीहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यसैगरी, सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रबाट काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका पानीपोखरीहरूमा थोकरूपमा खानेपानी पठाउन प्रतिदिन २२ करोड लिटर क्षमताका करिव ७७ किलोमिटर नयाँ ‘थोक वितरण प्रणाली’ निर्माण गरिएको छ । यस्तै, पानीपोखरीहरूबाट उपत्यकाबासीका धाराहरूमा खानेपानी पुर्याउन कूल १ हजार १० किलोमिटर ‘खानेपानी वितरण प्रणाली’ को निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यससँगै नयाँ पाइपलाइनबाट उपत्यकाबासीका धाराहरूमा खानेपानी वितरण हुँदै आएको छ र नयाँ खानेपानी प्रणालीबाट खानेपानी वितरण गर्दा चुहावटको समस्या खासै देखिएको छैन । साथै, नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट स्वयम्भु, बालुवाटार, महाराजगञ्ज, धुम्बाराही, मण्डिखाटार, कपन, चाबहिल र बौद्धको दक्षिणी भेग लगायतका क्षेत्रमा थप करिव ८०० किलोमिटर खानेपानी वितरण प्रणाली निर्माण गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को पानीपोखरीस्थित शाखा कार्यालयमा निर्माण गरिएको नियन्त्रण कक्षबाट SCADA प्रणाली मार्फत हाल स्वचालित रूपमा सबै पानीपोखरीहरूको व्यवस्थापन र वितरण प्रणाली संचालनको कार्य हुँदै आएको छ । साथै, SCADA प्रणाली मार्फत सबै पानीपाखरीहरूमा पानीको धमिलोपना र क्लोरिन कन्टेन्ट परीक्षण गरी गुणस्तर मापन गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसैगरी, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा निर्माण थालिएका फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरूमध्ये दुईवटा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । जसअनुसार, काठमाडौंको गुहेश्वरीमा प्रतिदिन ३ करोड २४ लाख लिटर फोहोरपानी प्रशोधन क्षमताको ‘गुहेश्वरी फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र’ निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याइएको छ । पशुपति क्षेत्रभन्दा उपल्लो तटीय क्षेत्रबाट आउने फोहोरपानी प्रशोधन गरी सफा र स्वच्छ पानी बागमती नदीमा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले केन्द्र निर्माण गरिएको हो । यस्तै, ललितपुरको धोविघाटमा निर्माणाधीन दुईवटामध्ये प्रतिदिन ३ करोड ७० लाख लिटर फोहोरपानी प्रशोधन क्षमताको एउटा फोहोरपानी प्रशोधन केन्दको निर्माण सम्पन्न भएको छ । धोविघाटकै अर्को फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र सहित कोड्कु र भक्तपुरको सल्लाघारीमा पनि फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण कार्य जारी रहेको छ । निर्माणाधीन केन्द्रहरूमध्ये धोविघाटकै अर्को केन्द्रको फोहोरपानी प्रशोधन क्षमता प्रतिदिन ३ करोड ७० लाख लिटर, कोड्कुको प्रतिदिन १ करोड ७५ लाख लिटर र सल्लाघारीको प्रतिदिन १ करोड ४२ लाख लिटर रहनेछ । यसैगरी, निर्देशनालयबाट ललितपुर महानगरपालिकाको समेत सहयोगमा ऐतिहासिक पाटन दरबार क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रमा युनेस्कोको मापदण्डमा रहेर ढल प्रणाली निर्माण गरिएको छ । यस कार्यबाट उक्त ऐतिहासिक क्षेत्रमा वर्षायाममा सडक जलमग्न हुने र ढल तथा मङ्गाल जाम हुने समस्या समाधान भएको छ । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्माण सम्पन्न भएका पानीपोखरीहरू, थोक वितरण प्रणाली र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित कूल ३३ वटा खानेपानी वितरण प्रणाली (डीएमए) मध्ये १४ वटाको स्वामित्व काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । कीर्तिपुर र आरूबारीमा निर्माण गरिएका थप दुईवटा पानीपोखरी तथा बाँकी रहेका १९ वटा खानेपानी वितरण प्रणालीमध्ये ११ वटाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न तयारी अवस्थामा छ भने बाँकी ८ वटा वितरण प्रणालीहरू पनि निकट भविष्यमैं बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी तयारीका कार्य भइरहेको छ । बोर्डले आफ्नो स्वामित्वमा आएका सबै खानेपानी संरचनाहरूको संचालन र मर्मत सम्भारको जिम्मा केयुकेएललाई दिए अनुसार हाल ती संरचनाहरूको संचालन एवम् मर्मत सम्भारको काम केयुकेएलबाट हुँदै आएको छ । यसैगरी, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले उपत्यकामा आगलागी नियन्त्रणका लागि सबै खानेपानी वितरण प्रणाली (डीएमए) हरूबाट दमकलमा पानी भर्न तथा सिधै पाइप जोडेर आगलागी नियन्त्रण गर्न सकिने गरी कूल ३४८ वटा फायर हाइड्रेड प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । ती प्रणालीहरू परीक्षण कार्य समेत सम्पन्न भई काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरणका लागि हाल आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गरेपछि यस्तो भन्छन् हितेन्द्र
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशमा लोडसेडिङको अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ । चितवनलगायतका क्षेत्रमा लोडसेडिङको तालिका नै सार्वजनिक भएको भन्ने चर्चा चलेपछि प्राधिकरणले त्यसको खण्डन गर्दै मर्मतसम्भारका लागि मात्रै बत्ती काटिएको जनाएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा चितवनमा लोडसेडिङ नभई सबस्टेसन स्तरोन्नति र पुरानो कन्डक्टर (तार) फेर्नका लागि केही समय लाइन काट्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘त्यहाँ सबस्टेसनको क्षमता बढाउने काम भइरहेको छ। पुरानो तारले लोड धान्न नसकेपछि त्यसलाई फेर्न आज/भोलि दुई दिन लाइन काटिएको हो। यसलाई लोडसेडिङ भनेर गलत व्याख्या गरियो ।’ शाक्यले प्राधिकरणको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालबाट समेत यस्तो सूचना नआएको दाबी गरे । किन जान्छ झ्याप्प-झ्याप्प बत्ती ? गर्मी बढेसँगै देशका विभिन्न ठाउँमा झ्याप्प-झ्याप्प बत्ती जाने समस्याले उपभोक्ता आक्रान्त छन् । यस विषयमा निर्देशक शाक्यले प्रणालीमा माग बढेअनुसार पुरानो पूर्वाधारले धान्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको स्वीकार गरे । ‘गर्मीमा बिजुलीको माग बढ्दा पुरानो नेटवर्क र तारहरूले लोड धान्दैनन्, जसले गर्दा ट्रिपिङ हुने वा जल्ने समस्या आउँछ,’ उनले भने, ‘यो लोडसेडिङ होइन । लोडसेडिङ भनेको मागअनुसार बिजुली नै नपुग्नु हो, तर अहिले बिजुली पुगेको छ, प्रणालीले धान्न नसकेको मात्र हो ।’ उनले कहिले र कुन ठाउँमा यस्तो समस्या आउँछ भन्ने पूर्वानुमान गर्न नसकिने भएकाले तालिका निकाल्न सम्भव नभएको पनि बताए । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरे लाइन काटिने प्राधिकरणले उद्योगी-व्यवसायीहरूले तिर्न बाँकी रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन कडा कदम चाल्ने संकेत गरेको छ । निर्देशक शाक्यका अनुसार बक्यौता उठाउने विषयमा निर्णय गर्न गठित समितिलाई काम गर्न ३५ दिनको समय दिइएको छ । निर्देशक शाक्यले भने, ‘३५ दिनको म्याद दिइएको छ । समितिले निर्णय गरेपछि बक्यौता उठाउनुपर्छ । यदि तोकिएको समयमा पैसा तिरेनन् भने लाइन काटिन्छ ।’ उनले पैसा तिरेको खण्डमा भने लाइन नकाटिने स्पष्ट पारे। हितेन्द्रले निकाले लोडसेडिङको तालिका, अब दैनिक ६ घण्टा बत्ती नआउने
बुटवलमा ५३ करोडको रङ्गशाला बन्दै, २० हजार दर्शक अट्ने
लुम्बिनी । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १३ सालघारीस्थित जबई खेल मैदानलाई स्तरोन्नति गरी अन्तरराष्ट्रियस्तरको कर्णेल उजिरसिंह थापा रङ्गशाला बनाउने काम सुरु भएको छ । बुटवलको जितगढीमा भएको अङ्ग्रेज फौजसँगको लडाइँ जिती विश्वभर नेपालीको वीरता फैलाउने कर्णेल थापाको सम्मानमा आधुनिक एवं सुविधासम्पन्न रङ्गशाला बनाउने काम अघि बढेको हो । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आव २०७६/७७ मा सो खेल मैदानलाई स्तरोन्नतिसहित कर्णेल थापाका नाममा रङ्गशाला बनाउन सुरु गरिएकामा वनको अवरोधलगायत कारण रोकिएको काम सुरु भएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका इञ्जिनियर शङ्कर सुवेदी बताउँछन् । भूतपूर्व सैनिकको बाहुल्य रहेको सो उपमहानगरपालिका वडा नं १३ मा बन्न लागेको उक्त रङ्गशाला निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई चरणमा विनियोजित गर्नेगरी ५३ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १० करोड ७६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान स्वीकृत भई बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अघि बढिसकेको विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । सो रङ्गशाला निर्माणका लागि अर्जुन, मार्क, प्रदीप जेभी बनस्थली काठमाडौंसँग भ्याटसहित आठ करोड ५२ लाख ३२ हजार ४९३ रुपैयाँ ठेक्का सम्झौता भएको र तीन करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भइसकेको प्राधिकरणले बताएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१ फागुन ६ गतेको निर्णयअनुसार आयोजना कार्यान्वयनका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा हस्तान्तरण गरेको इञ्जिनियर सुवेदीले जानकारी दिए । प्रदेशस्तरीय खेलकुद क्षेत्रको विकास आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा कर्णेल उजिरसिंह थापा रङ्गशाला हाताभित्र करिब २० हजार दर्शकले खेल हेर्न मिल्नेगरी सुविधासम्पन्न फुटबल मैदानसहित बहुउद्देयीय खेल मैदान, भलिबल कोर्ट, ‘एथलेटिक ट्रेक’, ‘एक्वाटिक सेन्टर’, ‘स्विमिङ पुल’, चमेनागृह, पार्किङ स्थल, सानो बाल उद्यानलगायत संरचना निर्माण हुनेछन् । यसैगरी, रङ्गशाला प्रवेशका लागि चार वटा प्रवेशद्वार, आपतकालीन द्वार, चारैतर्फ १२ देखि २० हजार दर्शक अट्ने क्षमताको आधुनिक ‘प्याराफिट’ निर्माण गर्नेगरी डिजाइन गरिएको इञ्जिनियर सुवेदीले जानकारी दिए । स्थानीय जनप्रतिनिधि ध्रुव थापाका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाले जबई खेल मैदानमा केही संरचना निर्माण गरी क्षेत्रीय, जिल्ला तथा स्थानीयस्तरका विभिन्न खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आएकामा तीनै तहका सरकारको सहयोग र सहकार्यमा अब सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला निर्माण हुने भएको छ । सो रङ्गशाला निर्माण गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बर्सेनि बजेट व्यवस्था गर्दै आए पनि खेल मैदान हाताभित्र रहेका केही रुख कटान गर्ने क्रममा ‘वन कार्यालय’ले अवरोध सिर्जना गरेपछि विनियोजित रकम फ्रिज हुनासाथ चिन्तित बनेका स्थानीयवासी अहिले खुसी देखिएको जनप्रतिनिधि थापाले बताए । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको विशेष पहलमा ‘वन’को समस्यासहित देखिएका तमाम अड्चनहरू समाधान भएसँगै स्थानीय भूपू सैनिक, युवा तथा खेलाडी र आमसर्वसाधारण वर्षांैदेखि उठाउँदै आएको माग पूरा भएकामा स्थानीयवासी हर्षित भएको भूपू सैनिक जबई स्पोर्टिङ क्लबका अध्यक्षसमेत रहेका स्थानीय अगुवा गोपिराम पुन बताउँछन् । साथै उनले खेल प्रेमीसहित स्थानीयवासीकोतर्फबाट सरकारलाई धन्यवाद दिँदै क्लबका अध्यक्ष पुनले भने, 'आव २०७६/४७ देखि रङ्गशाला बन्ने क्रममा रहे पनि वनको अवरोधसहित विभिन्न समस्याका कारण रोकिएको काम अब अघि बढ्ने भएको छ । दुई चरणमा बजेट व्यवस्थासहित रङ्गशाला बन्ने सुनिश्चित भएकामा हामी हर्षित छौँ । रङ्गशालामा निर्माण हुने संरचनाको विस्तृत ‘डिजाइन’ तयार भइसकेकाले अब द्रुतगतिमा काम अघि बढ्ने विश्वास लिएका छौँ । रङ्गशाला निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने उपप्रधानमन्त्री पौडेलसहित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहप्रति आभारी छौँ ।' ‘वन प्रशासन’ले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न गत असोज १८ गते प्रदान गरेको अनुमतिअनुसार रङ्गशाला निर्माणसहित यसक्षेत्रका महत्वपूर्ण विकास आयोजनालाई काम गर्ने बाटो खुलेको थियो । अहिले सो रङ्गशालाको ‘डिपिआर’ अनुसार काम गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकार मातहतको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले पाएको छ । प्राधिकरणले रङ्गशाला क्षेत्रको ‘साइट’मा समन्वय गर्न उद्देश्यले विमला श्रेष्ठको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरेको इञ्जिनियर सुवेदीले जानकारी दिए । सो रङ्गशाला निर्माणका क्रममा आवश्यक सहजीकरण गर्नुहुने रुपन्देही जिल्ला क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधि गर्ने उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले गत शनिबार ‘जबई खेल मैदान क्षेत्र’को प्राविधिक टोलीसहित निरिक्षण गर्दै गुरुयोजनाअनुसारको बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला निर्माणको कामअघि बढिसकेको बताए । स्थानीयवासी र खेलकुदप्रेमीको भावना र चाहनाबमोजिम आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रभित्र प्रदेश सरकारको सहयोगमा आधुनिक एवं सुविधासम्पन्न रङ्गशाला बन्न लागेकामा खुसी व्यक्त गर्दै उनले निर्माणाधीन कामको निगरानीसहित गुणस्तरमा ध्यान दिन सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरे । उनले वन क्षेत्रको अनुमति, बजेट विनियोजन, मन्त्रालय हस्तान्तरण र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई अधिकार प्रदानगरी परियोजना कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अब निर्माण कार्यमा अरु कुनै व्यवधान नरहेको स्पष्ट गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, स्थानीयवासीको निर्माणको गुणस्तरमा ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । सुरुमा प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ र उपमहानगरले पाँच लाख रुपैयाँ गरी १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी रङ्गशालाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को कामअघि बढाउन लाग्दा वन क्षेत्रमा उजुरी परी निर्माण प्रक्रिया रोकिएको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार साढे चार बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने भनिएको रङ्गशालाको १५ मिटर जग्गा जितेश्वरी सामुदायिक वनमा पर्ने भएपछि डिपिआर र इआइएको काम पूरा भए पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया रोकिएको थियो । जग्गा प्राप्त गर्न नसके पनि प्रदेश सरकारले रङ्गशाला निर्माण गर्ने भन्दै विगत चार वर्षदेखि नियमित बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । पछिल्ला चार वर्षमा प्रदेश सरकारले झण्डै २० करोड रुपैयाँ बजेट यही रङ्गशालाका नाममा छुट्याउँदै आए पनि बजेट ‘फ्रिज’ हुने गरेको थियो । सबै पक्षबाट आवश्यक पहलकदमी भएपछि निर्माण प्रक्रिया सम्भव भएको हो भन्दै यसै क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका पूर्वमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने, 'जेजति उल्झन ब्यहोरियो अब व्यहोर्नु पर्ने छैन, यसक्षेत्रको मुहार फेरिने गरी मैदान बन्नेछ, स्थानीयवासी र खेलप्रेमीको चाहना र भावनाबमोजिम प्रदेश सभासदका हैसियतले सक्दो सहयोग र समन्वय गरेँ, रङ्गशाला बन्ने सुनिश्चित भएपछि अहिले साह्रै खुसी छु ।' रासस
