युक्रेनको रक्षा गर्न अमेरिकी सेना नपठाउने : ट्रम्प
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलबार युक्रेनलाई रुसबाट जोगाउन अमेरिकी सेना नपठाउने आश्वासन दिएका छन् । यद्यपि उनले एक दिनअघि यस्तो सम्भावनालाई खुला छाडेका थिए । टिभी अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले युक्रेनको नाटोमा प्रवेश गर्ने र रुसबाट क्रिमिया प्रायद्वीप फिर्ता पाउने आशा ‘असम्भव’ भएको बताए । रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रम्प, युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्की र अन्य युरोपेली नेताले सोमबार ह्वाइट हाउसमा रूस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले लामो वार्ता गरेका थिए । पत्रकारको प्रश्नमा ट्रम्पले जेलेन्स्कीले माग्नुभएको सुरक्षा ग्यारेन्टी अन्तर्गत अमेरिकी सेना पठाउने कुरा भने अस्वीकार गरेनन् । गत हप्ता अलास्कामा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको भेटपछि ट्रम्पले युक्रेनका लागि सुरक्षा ग्यारेन्टीबारे पुटिन खुला भएको बताएका थिए । तर मङ्गलबार फक्स न्युजको ‘फक्स एन्ड फ्रेन्ड्स’ कार्यक्रममा उनले अमेरिकी सेना युक्रेनको सिमाना रक्षा गर्न नजाने प्रष्ट पार्दै भने, “तपाईंलाई मेरो आश्वासन छ, र म राष्ट्रपति हुँ ।” सन् २०२९ जनवरीमा आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि ट्रम्पको अमेरिकी सेनामाथि कुनै नियन्त्रण हुनेछैन । ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेविटले पनि पुष्टि गर्दै भनिन्, “कुनै पनि शान्ति मिसन अन्तर्गत अमेरिकी सेना जमिनमा रहने छैन ।” ट्रम्पले अन्तर्वार्तामा रूसी आक्रमण अन्त्य गर्न सम्भावित सम्झौतामा पुग्ने आशा व्यक्त गरिन् । तर उनले युक्रेनले क्रिमिया फिर्ता पाउने वा नाटोमा सामेल हुने आकांक्षा अलग राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, 'यी दुवै कुरा असम्भव छन् ।' पुटिनले डोनेट्स्क र लुहान्स्क क्षेत्रबाट युक्रेनी सेना फिर्ता लैजाने र क्रिमियालाई रूसी क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिन दबाब दिइरहेका छन् । सोमबार ट्रम्पले पुटिन र जेलेन्स्कीबीच प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने व्यवस्था गरिरहेको बताएका थिए । तर पुटिन युक्रेनी नेतासँग प्रत्यक्ष भेट्न इच्छुक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्नेबारे क्रेमलिनले अझै केही खुलाएको छैन । पत्रकारको प्रश्नमा लेविटले भने, 'पुटिनले भेट्ने वाचा गरिसक्नुभएको छ ।' जेलेन्स्की, पुटिन र आफूबीच त्रिपक्षीय वार्ताको दबाब दिइरहेको बताउँदै ट्रम्पले भने, 'आवश्यक परेमा त्रिपक्षीय बैठक हुनेछ तर पहिले पुटिन–जेलेन्स्की आमनेसामने हुनुहुनेछ ।' पुटिनका विदेश सल्लाहकार युरी उशाकोभले युक्रेनसँग द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय बैठकबारे सहमति भएको कुनै सङ्केत दिएनन् । आगामी दुई हप्तामा पुटिनको निर्णय स्पष्ट हुने विश्वास व्यक्त गर्दै ट्रम्पले भने, 'मलाई लाग्छ पुटिन यस युद्धबाट थकित हुनुहुन्छ, सबै थकित छन् । तर के हुन्छ भन्ने दुई हप्ताभित्रै पत्ता लाग्छ ।' रासस
डिशहोम र इला होटल एण्ड रिसोर्ट्सबीच साझेदारी, ग्राहकलाई सुविधा
काठमाडौं । डिशहोमले आफ्नो भर्चुअल प्रिभिलेज कार्डमार्फत इला होटल एण्ड रिसोर्ट्ससँग साझेदारी गर्दै ग्राहकहरूलाई विशेष छुट सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ । आईएमई हस्पिटालिटीद्वारा सञ्चालित र व्यवस्थापन गरिएको प्रिमियम आतिथ्य ब्रान्डसँगको यस साझेदारीपछि सक्रिय डिशहोम प्रयोगकर्ताले फूड एण्ड बेभरेज तथा आवास सेवामा १५ प्रतिशत स्थिर छुट पाउनेछन् । हाल इला होटल एण्ड रिसोर्ट्सले देशभर तीनवटा उत्कृष्ट होटल सञ्चालन गर्दै आएको छ । मौलाकालीस्थित इला होटल एण्ड रिसोर्ट, बागलुङस्थित आइटा कम्फर्ट होटल र गैँडाकोट–१२, हरकपुरस्थित इला कम्फर्ट । उत्कृष्ट आतिथ्य सेवा, स्वादिष्ट भोजन र आरामदायी आवासका लागि परिचित यी आउटलेटहरूमा डिशहोम ग्राहकहरूले छुटसहितको लक्जरी अनुभव लिन सक्ने अवसर पाउनेछन् । यो अफर केवल माइ डिशहोम एपमार्फत सक्रिय ग्राहकहरूका लागि उपलब्ध हुनेछ । एप डाउनलोड गरी आफ्नो दर्ता भएको मोबाइल नम्बर वा ग्राहक आईडी प्रयोग गरेर लग–इन गरेपछि, होमपेज वा प्रोफाइल सेक्सनबाट भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ । ग्राहकहरूले कार्ड देखाएर वा बुकिङ गर्दा कार्ड उल्लेख गरी छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साझेदारीलाई औपचारिकता दिने क्रममा इला होटल एण्ड रिसोर्ट्सका सीईओ प्रशन्न अधिकारी र डिशहोमका चिफ, न्यू प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट एण्ड इन्टिग्रेसन अफिसर सबिन महर्जनबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । डिशहोमका सीईओ तारा मानन्धरले यस साझेदारीले ग्राहकहरूको जीवनशैलीमा थप मूल्य थप्ने र नेपालभरका उत्कृष्ट आतिथ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने बताएका छन् । डिशहोमले सुरु गरेको भर्चुअल प्रिभिलेज कार्डमार्फत ग्राहकहरूले डाइनिङ, आतिथ्य, यात्रा र लाइफस्टाइलका क्षेत्रमा विशेष छुट र सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कम्पनीले आगामी महिनाहरूमा अझ धेरै शीर्ष ब्रान्डलाई यस कार्यक्रममा समावेश गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ ।
३ खर्बको ५ हजार रोपनी जग्गा कारोबारमा रोक
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ५ हजार रोपनी जग्गाको कारोबार तथा प्लटिङ रोकेको बताएको छ । प्राधिकरणले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सो जानकारी दिएको हो । प्राधिकरणले यो हालसम्मकै ठूलो अपरेसनका रूपमा उल्लेख गरेको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रमा २० फिट बाटो, खोला छेउको जग्गा खण्डीकरण गर्ने काम रोकेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले अवैध प्लटिङ तथा राजनीतिक संरक्षण भएका कानुन विपरीतका घरजग्गा कारोबार तथा सरकारी कर्मचारीको बदमासीका विषयमा लामो अपरेसन नै चलाएको थियो । सोही विषयको जानकारी दिन बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो । प्राधिकरणले ऐन अन्तर्गत नरहेको जग्गाको कित्ताकाट पनि रोकेको बताएको छ । प्राधिकरणले जग्गा विकास कार्यक्रम र जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धमा भूमि सम्बन्धी ऐन र काठमाडौं उपत्यकाको १८ वटा नगरपालिका र २ वटा गाउँपालिकाहरूको हकमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ र प्राधिकरण नियमावली, २०६८ तथा बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ रहेको छ । मुख्य समस्या मालपोत र नापी कार्यालयहरूले प्राधिकरण ऐन नचिन्नु र लागु गर्न नखोज्नु नै मुख्य समस्या रहेको उल्लेख गरेको छ । प्लटिङ्गकर्ताको कारणले र योजना अनुमतिभन्दा बाहिर जग्गा खण्डीकरण हुँदा दले प्लटिङकर्ताहरू मोटाउने तर राज्यको नाममा जग्गा कम हुने, सडक साँघुरा हुने, शहर अव्यवस्थित हुने समस्या हरेको बताएको छ । कानून अनुसार ३० डिग्री भन्दा बढी भिरालो जमिनमा घर निर्माण गर्न सकिँदैन तर काठमाडौं उपत्यकाको वरिपरिको डाँडाहरूमा थाल नअडिने भिरालो जमिनमा प्लटिङ भैरहेको बताएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा जग्गा प्लटिङ गर्दा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन र बस्ती विकास मापदण्ड बमोजिम योजना अनुमति लिएर मात्र जग्गा खण्डीकरण गर्नु पर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले पाँच प्रतिशत थप जग्गा खाली छोड्नुपर्ने हुँदा उक्त जग्गा सम्बन्धित स्थानका नागरिकहरूले नै विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्ने बताएको छ । यसले भूकम्पलगायत विपत्तिहरू निम्तिने, बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स र आगलागी हुँदा दमकल आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था नहुने बताएको छ ।
असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नविकरणमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रूपमा जडान गर्न आग्रह गरेको छ । विभागले आज जारी गरेको सूचनामा आगामी असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नविकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा हाइ–सिक्युरिटी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गत साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको निर्णयअनुसार, असोज १ गतेदेखि सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले सम्बन्धित सवारीधनीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न मात्र सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो । यसैअनुसार विभागले सबै सवारीधनीलाई सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा गई आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी हाइ–सिक्युरिटी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न आग्रह गरेको छ ।
मुख्तिनाथ क्यापिटलले विभिन्न कम्पनीका संस्थापक समूहका सेयर बिक्री गर्दै
काठमाडौं । मुख्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडले विभिन्न लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा वाणिज्य बैंकका संस्थापक समूहका गरी जम्मा ४ लाख ४४० कित्ता सेयर शिलबन्दी बोलपत्र प्रक्रियामार्फत बिक्री गर्ने भएको छ । बिक्रीमा रहेका सेयरमध्ये मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका १ लाख ७२ हजार ३७२ कित्ता सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँ र न्यूनतम आवेदन ५ हजार कित्ता तोकिएको छ । त्यस्तै, स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका ८४ हजार ०६५ कित्ता सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता रु ३७५ र न्यूनतम आवेदन ५ हजार कित्ता तोकिएको छ । यस्तै, कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका ७ हजार ९६८ कित्ता सेयर प्रतिकित्ता न्यूनतम मूल्य ३३० रुपैयाँ र न्यूनतम आवेदन १ हजार कित्ता रहेको छ भने नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडका १ हजार ३१५ कित्ता सेयर न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ र न्यूनतम आवेदन १ हजार ३१५ कित्ता तोकिएको छ । इच्छुक योग्य व्यक्ति, कम्पनी तथा संघ–संस्थाले तोकिएको शर्तका अधीनमा रही शिलबन्दी फाराम १०० रुपैयाँ तिरेर मुख्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं कार्यालयबाट प्राप्त गरी भदौ २४ गते अपराह्न ३:०० बजेभित्र बुझाउनुपर्नेछ । प्राप्त बोलपत्रहरु भदौ २५ गते बिहान ११:०० बजे कार्यालयमा खोलिनेछन् । शिलबन्दी बोलपत्र प्रक्रियामा साविकका संस्थापक सेयरधनीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ भने बाँकी रहेका सेयर उच्चतम दरकदर अंकित गर्ने योग्य बोलपत्रदातालाई बिक्री गरिनेछ । मुख्तिनाथ क्यापिटलले सम्पूर्ण प्रक्रिया नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रचलित नियमावलीअनुसार अघि बढाइने जनाएको छ ।
सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार मध्यान्ह एक बजे बस्ने भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन् । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बमोजिम सांसदहरूले सोधेका सवालहरूको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ । त्यसैगरी, बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साहले बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ ।
बैंकहरुले करका लागि छुट्याए ३८ अर्ब, कुनको कति ?
काठमाडौं । गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ३८ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई कर छुट्याएका छन् । सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८/८२ मा बैंकहरूले ३७ अर्ब ९२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ कर तिर्नका लागि छुट्याएका हुन् । जुन अघिल्लो आव २०८०/८१ को तुलनामा २२.४२ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ९४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकहरुले ३० अर्ब ९७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ राज्यलाई कर तिरेका थिए । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरूले ३४ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ कर छुट्याएका छन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४.२६ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ७७ करोड २६ लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकहरुले २७ अर्ब ९१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ कर तिरेका थिए । समीक्षा वर्षमा किकास बैंकहरुको भने कर रकम घटेको छ । गत वर्ष विकास बैंकहरुको १.०७ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ९५ लाख रुपैयाँ घटेर २ अर्ब ७२ करोड १७ लाख रुपैयाँ कर छुट्याएका छन् । अघिल्लो वर्ष विकास बैंकहरुले २ अर्ब ७५ करोड १३ लाख रुपैयाँ कर तिरेका थिए । यस्तै, गत वर्ष फाइनान्सको ५.५३ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ३९ लाख रुपैयाँ बढेर ५१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ कर छुट्याएका छन् । अघिल्लो वर्ष फाइनान्स कम्पनीहरूले ३१ करोड ११ लाख रुपैयाँ कर तिरेका थिए । वाणिज्य बैंक २० वटा वाणिज्य बैंकहरुका गत वर्ष ४ बैंकको कर रकम घटेको छ भने अन्य सबै बैंकको बढेको छ । गत वर्ष सानिमा बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा (एनआईएमबि), हिमालयन बैंक र प्रभु बैंकको कर रकम घटेको छ भने अन्य सबै बैंकको बढेको छ । गत वर्ष सबैभन्दा धेरै कर कुमारी बैंकले तिर्नका लागि छुट्याएको छ । कुमारीले गत वर्ष ३ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ कर छुट्याएको छ । जुन बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ अर्ब ६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै राज्यलाई कर तिरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष कुमारीले २५१.१८ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बढी कर रकम छुट्याएको हो । सबैभन्दा बढी कर तिर्नको दोस्रो नम्बरमा नबिल बैंक रहेको छ । गत वर्ष नबिलको २४.२९ प्रतिशत अर्थात् ६६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ कर रकम छुट्याएको छ । बैंकले अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कर तिरेको थियो । गत वर्ष एनआईसी एशिया बैंकको कर रकम सबैभन्दा धेरै बढेको छ । गत वर्ष एनआईसी एशियाको ३४९.५६ प्रतिशत अर्थात् ७२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बढेको छ । बैंकले गत वर्ष ९३ करोड १२ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले २० करोड ७१ लाख रुपैयाँ कर छुट्याएका छन् । गत वर्ष नेपाल बैंकको २४३.१४ प्रतिशत १ अर्ब ३८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ४७.११ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७७ करोड ५ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४५.८८ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ४२.९ प्रतिशत बढेर ५२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कर रकम छुट्याएका छन् । यस्तै, कृषि विकास बैंकको ४२.५८ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको ४१.८३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको ३१.५६ प्रतिशत बढेर ८९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ३०.२१ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ कर तिर्नका लाथि छुट्याएका छन् । यस्तै, प्राइम बैंकको १७.९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ९३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको १६.५७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको ११.२७ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ६२ करोड ५ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकको ५.५५ प्रतिशत बढेर ९३ करोड २१ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ३.५ प्रतिशत बढेर ७७ करोड २६ लाख रुपैयाँ कर तिर्नका लागि छुट्याएका छन् । गत वर्ष प्रभु बैंकको कर रकम सबैभन्दा धेरै घटेको छ । प्रभुको ४२.०२ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४३ करोड १३ लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको २२.७८ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ६५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, एनआईएमबिको १६.६६ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ७४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ र सानिमा बैंकको २.९२ प्रतिशत घटेर ९९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ कर रकम छुट्याएका छन् । विकास बैंक र फाइनान्स विकास बैंकहरुमा सबैभन्दा धेरै कर मुक्तिनाथ विकास बैंकले तिरेको छ । मुक्तिनाथको गत वर्ष २८.२८ प्रतिशत बढेर ६८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ५३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ कर रकम छुट्याएको थियो । समीक्षा वर्षमा सबैभन्दा धेरै सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको कर रकम बढेको छ । सप्तकोशीको २४०.२३ प्रतिशत बढेर ३ करोड २८ लाख रुपैयाँ, गरिमा विकास बैंकको १८५.१६ प्रतिशत बढेर ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, सालापा विकास बैंकको १५१.४ प्रतिशत बढेर ३५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको ५९.८ प्रतिशत बढेर २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको १०.७३ प्रतिशत बढेर २४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कर तिर्नका लागि छुट्याएको छ । गत वर्ष कामना सेवा विकास बैंकले ३० करोड ४१ लाख रुपैयाँ, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले २९ करोड २० लाख रुपैयाँ, महालक्ष्मी विकास बैंकले २१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी विकास बैंकले १८ करोड २४ लाख रुपैयाँ, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, सिन्धु विकास बैंकले ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र ज्योति विकास बैंकले ५३ लाख रुपैयाँ कर रकम छुट्याएको छ । समीक्षा वर्षमा फाइनान्स कम्पनीहरुमा मञ्जुश्री फाइनान्सले सबैभन्दा धेरै कर रकम छुट्याएको छ । मञ्जुश्रीले १५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, आईसीएफसी फाइनान्सले १५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, पोखरा फाइनान्सले ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सेन्ट्रल फाइनान्सले ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, श्री इन्भेस्टमेन्टले २ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङले १ करोड ९१ लाख रुपैयाँ कर रकम छुट्याएको छ । यस्तै, मल्टीपर्पस फाइनान्सले ९९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, नेपाल फाइनान्सले ९३ लाख १९ हजार रुपैयाँ, गुडविल फाइनान्सले १४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, बेस्ट फाइनान्सले ८ लाख ९० हजार रुपैयाँ, रिलायन्स फाइनान्सले १२ हजार रुपैयाँ कर रकम छुट्याएका छन् ।
अधिक तरलता भएपछि ३० अर्ब निक्षेप तान्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले (आज) बुधवार ३० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत राष्ट्र बैंकले निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७२ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकता अनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउन्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८२ भदौ २९ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ ।
