नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको कामु सीईओमा भागनारायण साहु
काठमाडौं । नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भागनारायण साहुलाई कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । संस्था सञ्चालक समितिको भदौ ४ गते बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । यसअघि कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भोजराज बस्यालको कार्यकाल साउन मसान्तमा समाप्त भएको थियो । लघुवित्तले साहुको नेतृत्वमा संस्थाको कार्य सञ्चालन निरन्तर गतिशील र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
एआईमा अर्बौं खर्च गरेपछि मेटाको ‘हायरिङ ब्रेक’
काठमाडौं । मेटा प्लेटफर्मले आफ्नो नयाँ कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) विभागका लागि भइरहेको व्यापक भर्ती ‘हायरिङ’ प्रक्रिया रोकेको छ । यससँगै महँगो एआई अनुसन्धानकर्ता र इन्जिनियरहरूलाई ठूलो संख्यामा भर्ना गर्ने खर्चालु अभियान पनि रोकिएको कम्पनीले बिहीबार पुष्टि गरेको छ । यो विषय पहिलोपटक द वाल स्ट्रिट जर्नलले सार्वजनिक गरेको हो । रिपोर्टअनुसार गत हप्तादेखि लागू भएको यो रोक मेटाको एआई समूहको पुनःसंरचना प्रक्रियासँगै आएको हो । मेटाका प्रवक्ताले भने, ‘यो केवल सामान्य संगठनात्मक योजना मात्र हो- नयाँ सुपरइन्टेलिजेन्स प्रयासका लागि बलियो संरचना बनाउन, कर्मचारी ल्याइसकेपछि वार्षिक बजेटिङ र योजना प्रक्रिया गर्ने काम हो ।’ डब्लुएसजेको रिपोर्टअनुसार हालैको पुनःसंरचनापछि मेटाको एआई गतिविधि चार टोलीमा विभाजन गरिएको छ । तीमध्ये एउटा टोलीलाई ‘टीबीडी ल्याबु (टु बी डिटरमाइन्ड ल्याब) नाम दिइएको छ, जसको ध्यान ‘मेसिन सुपरइन्टेलिजेन्स’ निर्माणमा छ । अरूमा एआई प्रोडक्ट्स डिभिजन, इन्फ्रास्ट्रक्चर डिभिजन र दीर्घकालीन परियोजना तथा अन्वेषणमा केन्द्रित डिभिजन रहेका छन् । यी सबैलाई मिलाएर ‘मेटा सुपरइन्टेलिजेन्स ल्याब्स’ नाम दिइएको छ, जसले सीईओ मार्क जुकरबर्गको मानिसभन्दा बुद्धिमानी एआई निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई झल्काउँछ । यस लक्ष्यमा पुग्न मेटाले यस वर्ष एआईमा आक्रामक रूपमा खर्च गर्दै आएको छ । यसअन्तर्गत अन्य एआई कम्पनीहरूका शीर्ष प्रतिभा भित्र्याउने प्रयासमा १० करोड अमेरिकी डलरसम्मको साइनिङ बोनस प्रस्ताव गरिएको बताइन्छ । एउटा ठुलो कदमका रूपमा मेटाले स्केल एआईका संस्थापक एलेक्जान्द्र वाङलाई भित्र्याएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार फेसबुककाे मूल कम्पनी मेटाले सो एआई स्टार्टअपको ४९ प्रतिशत हिस्सेदारी लिन १४।३ अर्ब डलर खर्च गरेको हो । हाल वाङ मेटाको एआई ल्याबको नेतृत्व गरिरहेका छन्, जसको उद्देश्य खुला स्रोतको ठूलो भाषा मोडेल एलएलएएमए श्रृंखला अगाडि बढाउने रहेको छ । अत्यधिक खर्च ? यद्यपि मेटाको महँगो भर्ती रणनीतिले पछिल्ला महिनामा निकै चर्चा पाएको छ, अन्य ठूला टेक कम्पनीहरूले पनि एआई प्रतिभा, अनुसन्धान तथा एआई पूर्वाधारमा अर्बौं डलर खर्च गरिरहेका छन् । तर फेसबुक र इन्स्टाग्रामको मालिक कम्पनी मेटाको अचानक आएको भर्ती रोक अमेरिकी प्रविधि सेयर बजारमा आएको गिरावट र एआईमा भइरहेको अत्यधिक लगानीप्रतिको चासोबीच आएको हो । यसै साताको सुरुमा ओपनएआईका सीईओ साम अल्टम्यानले पत्रकारहरूलाई एआई ुबबलु मा छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । तर धेरै प्राविधिक विश्लेषक र लगानीकर्ताहरू भने एआई बबलको अवधारणासँग सहमत छैनन् । ुअल्टम्यान एआई क्रान्तिका ‘गोल्डेन चाइल्ड’ हुन् र एआई उद्योगका केही क्षेत्रमा समयसँगै अति(उत्साह देखिन सक्छ, तर समग्रमा हामीलाई लाग्छ प्रविधि सेयरहरू यो चौंथो औद्योगिक क्रान्तिसँग तुलना गर्दा अझै अवमूल्यनमा छन्,’ वेडबुस सेक्युरिटिजका प्राविधिक विश्लेषक ड्यान आइभ्सले भने । उनले मेटाले एआई खर्च कटौती गरेको भन्ने विचारलाई अस्वीकार गर्दै भने, ‘मेटा अहिले ठूलो खर्च अभियानपछि ‘पचाउने मोड’ मा मात्र छ ।’ फुटुरम ग्रुपका सीईओ ड्यानियल न्यूम्यानले भने, ‘नौ(अङ्कीय डिल र भर्ती गरेपछि यो भर्ती रोक मेटाका लागि स्वाभाविक विश्राम बिन्दु हो ।’ उनका अनुसार नयाँ प्रतिभा ल्याइसकेपछि कम्पनीलाई उनीहरूलाई उपयुक्त स्थानमा राख्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र कम्पनीले खोजेको स्तरको प्रगतिका लागि तयार छन् कि छैनन् भन्ने निर्धारण गर्न समय आवश्यक हुन्छ । एआई पछिल्ला वर्षहरूमा प्रविधि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धा बनेको छ । माइक्रोसफ्ट, गुगल, अमेजनदेखि ओपनएआईसम्म सबै कम्पनीहरूले अर्बौं डलर लगानी गरेर भाषा मोडेल, जेनेरेटिभ एआई र एआई पूर्वाधार विकासमा गति दिइरहेका छन् । विशेषगरी २०२२ मा ओपनएआईको च्याटजीपीटी सार्वजनिक भएपछि एआईलाई ‘मेनस्ट्रीम’ बनाउने होड सुरु भएको थियो । त्यसपछि ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले ‘सुपरइन्टेलिजेन्स’ अर्थात् मानिसभन्दा बुद्धिमान् एआई निर्माण गर्ने लक्ष्य तय गरेका छन्। यही प्रतिस्पर्धामा टिक्न मेटाले पनि आक्रामक ढंगले नयाँ प्रतिभा भित्र्याउँदै आएको हो । तर अर्बौं डलर खर्चसँगै लगानीकर्ताहरूबीच प्रश्न उठ्न थालेका छन्( के एआई अहिले वास्तविक सम्भावनाअनुसार बढिरहेको छ वा ‘डटकम बबल’ जस्तै अस्वाभाविक उत्साहमा धकेलिएको छ ? यही सन्दर्भमा मेटाको आकस्मिक भर्ती रोक निर्णय आएको देखिन्छ ।
काठमाडौंको लाख राेपनी सार्वजनिक जग्गा सुकुम्वासीदेखि भीआईपीको कब्जामा
काठमाडौं । ‘सुकुम्वासी बस्तीमा २२ सय घर झुपडी छन् । त्यहाँ ५ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको हो । तर, यहाँ ठूलाबडा भयङ्कर नाम चलेका एउटै व्यक्तिले २० रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भाडामा लगाएर खाइरहेका छन् । पूर्वआईजीपीको घर कम्पाउण्डभित्र नै डेढ रोपनी सार्वजनिक जग्गा प्रयोगमा छ,’ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभीडीए)का आयोजना प्रमुख एवं जिल्ला आयुक्त शुभाष बस्नेतले भने । बस्नेतका अनुसार कुनै नाम चलेका विद्यालयले ५ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भोगचलन गरिरहेका छन् । केभीडीएले सार्वजनिक जग्गा हो भनेर चिनो लगाए पनि ती विद्यालयले मेटाएर जबर्जस्ती भोगचलन गरिरहेको उनले बताए । उनका अनुसार बागमती नदिको तिलगंगादेखि चोभारसम्म १० वटा टुँडिखेल जत्रै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएका छन् । त्यो जग्गा साना झुपडीवालाले मात्र नभई ठूल्ठूला नाम चलेका विद्यालयले समेत अतिक्रमण गरेर प्रयोग गरिरहेका उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौंमा सार्वजनिक जग्गा यति धेरै अतिक्रमण भएको छ कि कम्तिमा १ लाख रोपनी जग्गा छ । विसं २०२१, विसं २०४४ र विसं २०५६ सालमा भएको नापीको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने ३ हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा नदी छेउछाउका मात्रै अतिक्रमण भएका छन्,’ उनले भने । बस्नेतका अनुसार काठमाडौंमा बस्नयोग्य ठाउँ भरिएपछि अब मान्छेहरु डाँडापाखामा गएर बस्न थालेका छन् । ३० डिग्री भन्दा बढी स्लोभ भएको जग्गामा घर बनाएर बस्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, ७०÷८० डिग्रीसम्म स्लोभ भएका डाँडा फाँडेर घर बनाइरहेका उनले बताए । ‘हामी फिल्डमा गएर हेर्छाैं । त्यहाँ जग्गा खण्डीकरण वा जग्गालाई घडेरी गरेको अवस्था हेर्छाैं । डाँडाँकाडामा हजारौ अबैध घर बनाइएको हामीलाई जानकारी छ । अहिलेसम्म त्यस्ता ९४ वटा अव्यवस्थि र अवैध प्लटिङ गरिएका जग्गाको कित्ताकात रोकेका छौं,’ उनले भने । गत वर्ष ललितपुर, रोशीखोलामा लगायत क्षेत्रमा बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गर्याे । किनभने ललितपुरको लेले क्षेत्रमा ढुंगाहरुको खानी अनियन्त्रित रुपमा खनियो र काम नलाग्ने माटोलाई खोलाको छेउमा फालियो । अलिकति ठूलो पानी पर्ने बित्तिकै त्यो गेग्रान बनेर नदिमा मिसियो र नदिको बहाव दायाँबाँयाको बस्तीमा पसेको उनले सुनाए । त्यस्ता खानीलाई कानुनी रुपमा नियन्त्रण तथा निषेध गर्ने अधिकार उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई नै रहेको उनी बताउँछन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको विसं २०८० माघ १२ गते बसेको बैठकबाट उपत्यकाका नापी तथा मालपोत कार्यालयलाई अबैध कित्ताकाट नगर्न पत्राचार गरेको थियो । नापी तथा मालपोत कार्यालयले २÷३ महिनासम्म प्राधिकरणको निर्देशन कार्यान्वयन गरेपनि पछि बेवास्ता गरेको उनले गुनासो पोखे । उनका अनुसार बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन गत चैत ३ गतेदेखि अवैध प्लटिङको कित्ताकाट रोक्का राख्ने काम सुरु भएको छ । हालसम्म काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले १ हजार १५० कित्ता अवैध प्लटिङ रोक्का राखेको उनले जानकारी दिए । ‘त्यसपछि विसं २०८१ मंसिर १९ गते पत्रिकामा सूचना सार्वजनिक गरेर जग्गा विकास गर्दा उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट प्लानिङ पर्मिट लिनुपर्ने र पर्मिट नलिए सम्पत्ति तथा कित्ताकाट रोक्का गर्ने चेतावनी दिएको थियो । साथै, विसं २०८१ माघ १४ गते भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा उपत्यकाका मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुख र उपप्रमुखसँगको छलफलमा अबैध रुपमा प्रयोग भएका सार्वजनिक जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, माघ २९ गते काठमाडौं उपत्यकाभरिका नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, मालपोत तथा नापी कार्यालय, वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि चैत ३ गतेदेखि रोक्का राख्ने काम सुरु भएको हो,’ उनले सुनाए । बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ अनुसार घर तथा भवन निर्माण गर्दा न्यूनतम बाटोको चौडाई २० फिट (६ मिटर) र ५ प्रतिशत खुला ठाउँ राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । ५ प्रतिशत खुला छाड्दा अफ्ठ्यारो तथा सफ्ठ्यारोमा बच्चाबच्चीलाई खेल्ने, युवालाई घुम्ने र वृद्धवृद्धालाई गफ गर्ने ठाउँ हुन्छ । तर, ५ प्रतिशत खुला ठाउँ नराख्दा २०७२ सालको भूकम्पमा अधिकांश मान्छेहरु टुँडिखेलमा आएर बास बसेको ज्वलन्त उदारहण रहेको बस्नेतले बताए । कम्तिमा २० फिटको बाटो अनिवार्य गरेपनि घट्दाघट्दै १० फिटमा झरिसकेको हुँदा बस्तीहरु असुरक्षित बनेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणका कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेल काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन धेरै शक्तिशाली भएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिका र २ वटा गाउँपालिकालाई आधार बनाएर काम गर्दै आएको प्राधिकरण भूमि, सहरीसँग सम्बन्धित र स्वार्थसँग जोडिएको भएकाले ऐन कार्यान्वयनमा समस्या र चुनौति भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नापी र मालपोत कार्यालयले नक्साङ्कन, लालपुर्जा वितरणको काम गर्ने हो । तर, जग्गा ट्क्राउने, सहर विस्तार गर्ने गरी काम गरिरहेको उनले आरोप लगाए । ‘प्राधिकरणले निर्देशन दिएपछि नापी र मालपोत कार्यालयले १/२ महिना कित्ताकाट रोके । फेरि केही समयपछि १३ फिटे बाटे खोल्ने, डाँडाकाँडा र भिरालो जमिनमा कित्ता काट गर्ने काम रोक्नु भएन,’ उनले भने । उनका अनका अनुसार प्राधिकरणले ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैध प्लटिङ रोकेको छ । यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो अप्रेसन हो । बस्ती विकासका दृष्टकोणले जोखिम र अबैध रुपमा प्लटिङ भएका ५ हजार रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोकेर राखेको उनले जानकारी दिए । यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सहरी विकास मन्त्रालयको सहसचिव (नायव विकास आयुक्त)को नेतृत्वमा अवैध प्लटिङ नियन्त्रण उपसमिति गठन गरिएको छ । सदस्यमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललतिपुर जिल्लाका जिल्ला आयुक्त पदेन सदस्य र सदस्यमा कानुन अधिकृत (घनश्याम पौडेल) रहने व्यवस्था छ । ‘जिल्ला आयुक्तले अबैध प्लटिङ भएका, खुला क्षेत्र कायम नगरिएका लगायत विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अबैध प्लटिङ नियन्त्रण समितिले अध्ययन गरेर निर्णय गर्नेछ । त्यो निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ३ जना विज्ञ सदस्यहरुको उपसमितिले हेर्छ । विज्ञ सदस्यहरुले तीनै जिल्लामा कसरी जग्गा खण्डीकरण भइरहेको छ, कसरी ऐनलाई छलेर कारोबार भइरहेको छ, कसरी २० फिटे बाटो कायम नगरी बस्ती विकास भइरहेको छ भनेर अनुगमन गर्ने काम गरेको छ,’ उनले भने ।
लक्ष्मी ग्रुपले ‘ल्याक्पीरेन्स २०२५’ प्रदर्शनी गर्ने, बीएमडब्लुसहित बहुप्रतिष्ठित ब्रान्डको सहभागिता
काठमाडौं । लक्ष्मी ग्रुपले आगामी भदाै ७ र ८ गते काठमाडौंको गैह्रीधारास्थित सिल्भर ओकमा ब्रान्डहरूको प्रदर्शनी ‘ल्याक्पीरेन्स २०२५’ आयोजना गर्ने भएको छ । प्रदर्शनी बिहान ११:०० बजेदेखि बेलुकी ६:०० बजेसम्म सञ्चालन हुने कम्पनीले जनाएको छ । यस प्रदर्शनीलाई हुन्डाइ, बीएमडब्लु, काइ र फोरथीङ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरूले विशेष बनाउन छन् । नेपालकै अटो इभेन्टमा पहिलोपटक बीएमडब्लुको सहभागिता रहने भएकाले यो प्रदर्शनी कारप्रेमीहरूका लागि थप रोमाञ्चक हुने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा आगन्तुकहरूका लागि विशेष अफर र छुट, तत्काल कार मूल्याङ्कन, लोयाल्टी बोनसका साथै सुविधाजनक फाइनान्स र इन्स्योरेन्स सेवा उपलब्ध गराइनेछ । यसले नयाँ कार खरिद गर्न वा पुरानो साट्न इच्छुकका लागि उत्कृष्ट अवसर दिने आयोजकको दाबी छ । साथै, प्रदर्शनीमा नयाँ मोडल र प्रविधि अनुभव गर्ने, ब्रान्ड प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने तथा व्यक्तिगत डिल पाउने अवसर आगन्तुकहरूले पाउनेछन् । कारसँगै, नेल आर्ट, मेहेन्दी, निःशुल्क पौडी र सबै उमेर समूहलाई आकर्षित गर्ने मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरू पनि रहनेछन् ।
निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउँदा नेपालका शिक्षाको स्तर झनै खस्किन्छ : सांसद जैसवाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद विना जैसवालले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउने कुराले नेपालमा शिक्षाको स्तर झनै खस्किने बताएकी छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले कम्पनी एक्टअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यसलाई गैरनाफामुलक कुरा सही नभएको बताइन् । निजी विद्यालयहरुले नाफा नै नकमाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा दिन नसक्ने जिकिर गरिन् । उनले भनिन्, ‘निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउने कुरा छ, यसमा के भन्छु भनेँ निजी विद्यालय भन्ने बित्तिकै कम्पनी एक्टअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यसलाई कसरी गैरनाफामुलक बनाउने हुनसक्छ ? जब निजी स्कुलहरुले लगानी गरेर, लोन लिएर, जग्गा बेचेर एउटा बिजनेसको तवरमा लगिरहेको छ भने त्यसको पार्ट अफ द प्रफिट त आउनुपर्यो ।’ सांसद जैसवालले शिक्षा सेवामुलक मात्रै हुनुपर्ने भन्नेकुरा सही नभएको बताइन् ।
जनता बहुमुखी क्याम्पसलाई जुट्यो ९ बिघाभन्दा बढी जग्गा
महोत्तरी । महोत्तरीको बर्दिबास–१४ स्थित बर्दिबास जनता बहुमुखी क्याम्पस आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका छोराछोरीको उच्च शिक्षाको गन्तव्य हो । यहाँ बर्सेनि विद्यार्थी थपिँदै गएका छन्, तर पर्याप्त जग्गा अभावमा क्याम्पसले समस्या खेप्दै आएको छ । पछिल्लो समय भने यहाँ क्याम्पसलाई स्रोतसाधन जुट्दै गएको छ । क्याम्पस प्रशासनले हालै नौ बिघाभन्दा बढी जग्गा प्राप्त भएको जनाएको छ । विसं २०६४ मा बर्दिबास–२ स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन हुँदै आएको क्याम्पस पाँच/छ वर्षपछि बर्दिबास–१४ मा छ कट्ठा जग्गामा भवन बनाएर सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस रहेको यहाँ हाल एक हजार २०० विद्यार्थी छन् । बर्सेनि विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्दै गएको पनि क्याम्पसलाई थप भवन बनाउन ठाउँ अभाव भइरहेका बेला यसपालि नौ बिघा एक कट्ठा नौ धुर जग्गा प्राप्त भएका क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर हमालले जानकारी दिए । उनकाअनुसार साबिक २५ नं बहादुरगञ्ज–२ (ङ) को कित्तानम्बर १७ र १८ बाट जग्गा प्राप्त भएको र अब यहाँ थप भवन, खेलमैदान, उद्यान र छात्रावास बनाइने छ । 'आवश्यक जग्गा प्राप्त भएको छ, अब स्रोतसाधन र सहयोग जुटाएर थप संरचना बनाउँछौँ । त्यसका लागि समन्वय गरिरहेका छौँ', अध्यक्ष हमालले भने । क्याम्पसलाई बर्दिबास नगरपालिकाको सिफारिसमा जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जग्गा प्राप्ति सिफारिस समितिको निर्णयले पर्ति जग्गा प्राप्त भएको जनाइएको छ । महोत्तरीका बर्दिबास, भङ्गाहा, औरही र गौशाला नगरपालिका एवं धनुषाको मिथिला नगरपालिकाका क्षेत्रबाट यहाँ अध्ययन गर्न आउने गरेका छन् । क्याम्पसमा छात्रभन्दा छात्राको संख्या बढी छ । क्याम्पस प्रमुख सीताराम खड्काले हाल यहाँ कुल विद्यार्थीको ६० प्रतिशत हाराहारी छात्रा रहेको बताए । क्याम्पसमा हाल वाणिज्य र शिक्षा सङ्कायमा स्नातक तथा शिक्षा सङ्कायमा स्वास्थ्य र नेपाली विषयमा स्नातकोत्तर तहसम्मको पठनपाठन भइरहेको छ । स्नातक तहमा मानविकी सङ्काय र स्नातकोत्तर तहमा वाणिज्यको पठनपाठन स्वीकृतिका लागि पहल भइरहेको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ । रासस
इम्बार्क कलेजलाई दिल्लीमा उदाउँदो बी–स्कूल को उपाधी
काठमाडौं । इम्बार्क कलेजले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अर्को ठूलो सफलता हात पारेको छ । अगस्ट १९–२०, २०२५ मा भारतको नयाँ दिल्लीस्थित इरोस होटलमा आयोजित 'इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन समिट २०२५' मा इम्बार्क कलेजलाई 'इमर्जिङ बी–स्कूल' उपाधिबाट सम्मान गरिएको हो । उक्त सम्मानले इम्बार्क कलेजले व्यवसायिक शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान, नवीन शैक्षिक दृष्टिकोण, र छोटो अवधिमा प्राप्त उल्लेखनीय प्रगतिको उच्च मूल्यांकन गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा इम्बार्क कलेजको पहिचान 'यस्तो प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सम्मानित हुन पाउँदा हामी अत्यन्त गौरवान्वित छौं,' इम्बार्क कलेजका कार्यकारी निर्देशक तथा सीईओ आशिष ठाकुरले बताए । 'यो सम्मानले व्यवसायिक शिक्षाको क्षेत्रमा हाम्रो दृष्टिकोण, प्रतिबद्धता र नवाचारको प्रमाण प्रस्तुत गर्दछ । हामी विद्यार्थीहरुलाई विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्दै जिम्मेवार व्यवसायिक नेतृत्व विकास गर्न प्रतिबद्ध छौं,' ठाकुरले थपे । इम्बार्क कलेजः नवीन शिक्षा र व्यावसायिक अभ्यासको संगम, इम्बार्क कलेजले कठोर शैक्षिक मापदण्ड र व्यावहारिक औद्योगिक अनुभवलाई समेट्दै व्यवसायिक शिक्षामा नयाँ उचाइ हासिल गरेको छ । कलेजको पाठ्यक्रमले नवीनतम सोच, नैतिक नेतृत्व, र विश्वव्यापी व्यवसायिक क्षमताको विकासमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ । यस सम्मानले कलेजलाई थप प्रेरित गर्दै शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई विस्तार गर्न, अग्रणी उद्योगहरू सँग सहकार्य बढाउन र विद्यार्थीहरूलाई अझ सशक्त बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन समिटः शैक्षिक उत्कृष्टताको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च, वर्ल्ड एजुकेशन समित एक वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हो, जसले शिक्षा क्षेत्रका नीति निर्माता, शैक्षिक नेता तथा उद्योग विशेषज्ञहरुलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर शिक्षा सम्बन्धी समसामयिक विषयहरूमा छलफल गर्छ । यस सम्मेलनले शैक्षिक उत्कृष्टतामा योगदान पुर्याउने संस्थाहरूलाई विभिन्न श्रेणीमा सम्मानित गर्ने गर्दछ ।
म्याग्दीमा २३ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार
म्याग्दी । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा म्याग्दी, बागलुङ, मुस्ताङ र पर्वतमा थप २३ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भार कार्यक्रममार्फत ५९ वटा साना सिँचाइ योजना भएका परियोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ । परियोजनाका कृषि अधिकृत विक्रम बस्यालले पानी सङ्कलन गर्ने पोखरी, नहर निर्माण र पाइपलाइन जडानका लागि कूल लागतको ८५ प्रतिशतका दरले रु ९३ लाख ८१ हजार अनुदान वितरण गरिएको जानकारी दिए । बेनी, बागलुङ नगरपालिका, काठेखोला, मङ्गला, रघुगङ्गा, अन्नपूर्ण र जलजला गाउँपालिकामा सुन्तला, थासाङको ३, ४ र ५ बाहेक मुस्ताङको २२ वटा वडामा स्याउ, म्याग्दीको छ वटै पालिकामा बङ्गुर, मुस्ताङको लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्ड र बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा च्याङ्ग्रा ‘जोन’ लागू भएको छ । यसैगरी म्याग्दीको अन्नपूर्णको सबै वडा, रघुगङ्गाको ५, ६, ७, ८ र बेनी नगरपालिकाको १० नम्बर वडा मुस्ताङको सबै क्षेत्रमा आलु जोन लागू भएको छ । सुन्तला, स्याउ, आलु, च्याङ्ग्रा र बङ्गुरको व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) कार्यक्रम लागू भएका स्थानका किसानलाई चिस्यानगृह, फलफूल प्रशोधन, कृषि उपकरण, साना सिँचाइ, नर्सरी स्थापना, गोठ सुधारका लागि गत आर्थिक वर्षमा रु दुई करोड ९२ लाख १६ हजार अनुदान वितरण गरिएको थियो ।
