सिरहा-उदयपुर जोड्ने अन्तरप्रदेशीय नयाँ मार्ग खुल्ने
काठमाडौं । सिरहाको गोलबजारदेखि उदयपुरको कटारी-६ स्थित रिस्कुसम्मको झण्डै २२ किलोमिटर लामो अन्तरप्रदेशीय नयाँ सडक मार्ग खोलिने भएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, सप्तरीद्वारा निर्माण गरिने यो सडक पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई चुरे क्षेत्र पार गर्दै मदन भण्डारी लोकमार्गमा जोड्नेछ । आयोजनाअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रारम्भिक चरणका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सघन सहरी आयोजनाका इञ्जिनियर उदय नारायण चौधरीले भने, ‘सडक निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन तयार गर्न पाँच सदस्यीय सहयोग समिति गठन भइसकेको छ । अब हामी चाँडै नै सडकको काम सुरु गर्छौँ । चालु आवमै करिब तीन किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको छौँ ।’ नयाँ सडक मार्ग गोलबजारको पुरानो चोहर्वा बजारबाट सुरु भई घुर्मी बजार हुँदै चुरेफेदीका वस्तीहरू पार गर्दै उदयपुरको रिस्कुसम्म पुग्नेछ । निर्माण पूरा भएपछि मदन भण्डारी राजमार्गसम्मको पहुँच सहज हुनेछ । अहिले रिस्कुवासीलाई सिरहाको मर्चैया वा सप्तरीको कदमहा बजार हुँदै लामो र घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले उनीहरूको समय, खर्च र ऊर्जा दुवै खर्चिन्थ्यो । नयाँ सडकले दुरी छोटो हुने र बजारसम्म पुग्न सहज हुने भएकाले विशेष गरी चाडपर्वको समय घरायसी सामान तथा लत्ताकपडा किनमेल गर्न गोलबजार जान झन्झट नहुने उनीहरू बताउँछन् । गोलबजार-१० निवासी क्षेत्रकुमार आले भन्छन्, ‘सडक कालोपत्रे भएपछि यातायात सहज हुनेछ, व्यापार–व्यवसाय फस्टाउने र सहरी पूर्वाधारमा गति आउने विश्वास छ ।’ गोलबजारका व्यापारी सञ्जय यादवले नयाँ सडकले पहाड र तराईबीच हुने ढुवानी सहज बनाउने बताए। यस सडकले उदयपुरको उत्पादनलाई गोलबजारको व्यापारिक केन्द्रसम्म ल्याउन र त्यहाँबाट तराईको उपज पहाड पठाउन सहज हुने भएकाले कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘पहाडमा हुने उत्पादन तराईमा र तराईमा हुने उत्पादन पहाडमा पठाउन सजिलो हुनेछ । ढुवानी लागत कम हुँदा व्यापारमा प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ,’ उनले भने । आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पूर्व कानुन मन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य लिलानाथ श्रेष्ठ, मधेस प्रदेशसभा सदस्य मनोजकुमार सिंह, गोलबजार नगर प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठ, सम्बन्धित वडाध्यक्षहरू तथा आयोजना इञ्जिनियर चौधरीको सहभागितामा अनुगमन र समन्वयको संरचना बनाइएको छ । पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले समितिलाई एक महिनाभित्र सडकको ट्रेस (मार्ग) निर्धारण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिए । ‘कामको जिम्मेवारी लिनेले निष्क्रिय बस्न मिल्दैन । समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्छ, नभए विगतझै बजेट फ्रिज भएर जान्छ । त्यसैले, सक्रियताका साथ लाग्न सबैलाई विशेष आग्रह गर्दछु,’ उनले भने । साथै उनले उदयपुरतर्फको कामका लागि जनप्रतिनिधिसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । सिरहा-उदयपुर जोड्ने यो अन्तरप्रदेशीय सडकमार्गले दुर्गम क्षेत्रलाई सहरी पूर्वाधारसँग जोड्नेछ । आवागमनमा सहजता ल्याउनुका साथै व्यापार, कृषि, पर्यटन र स्थानीय सेवा सुविधामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने चोहर्वा बजार विकास समितिका अध्यक्ष नागेन्द्र कुमार महतोको भनाइ छ ।
आज देशभर साधारणतया बदली हुने, कोशी र गण्डकीमा भारी वर्षा
काठमाडौं । हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा पूर्वतर्फ सरदरभन्दा दक्षिणमा तथा पश्चिमतर्फ सरदर स्थानको आसपासमा अवस्थित रहेको जल तथा मौसम विज्ञान पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहने तथा कोशी, मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशलगायत पहाडी भागका केही स्थानका साथै तराईका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा आंशिक बदली हुने महाशाखाले प्रक्षेपण गरेको छ । कोशी, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी र तराईका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । महाशाखाले वर्षाका पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको, ठूला तथा साना नदीनाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुनसक्ने प्रक्षेपण गर्दै सबैलाई सतर्क रहन तथा पूर्वतयारी गर्न अनुरोध गरेको छ ।
ऊर्जामन्त्री खड्कासँग दक्षिण कोरियाली राजदूतबीच शिष्टाचार भेट
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासँग नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क ताई योङबीच शिष्टाचार भेट भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा द्विपक्षीय सहकार्यका विविध विषयमा कुराकानी भएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । भेटमा आगामी सेप्टेम्बर १६ देखि १८ सम्म कोरियामा हुन लागेको ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्पोरेसन कन्फरेन्स (जिआइसिसी) २०२५ को तयारीसम्बन्धी विषयमा समेत छलफल भएको थियो । सो अवसरमा राजदूत योङले कन्फरेन्समा हालसम्म ३५ देशएका थिए । उक्त कन्फरेन्समा नेपालका ऊर्जा परियोजनाहरूलाई अन्तरराष्ट्रियजगत्मा प्रस्तुत गर्न यसलाई महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । भेटमा अपर त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन आयोजनासहित नेपालमा कोरियाली सहयोगमा अघि बढिरहेका विभिन्न परियोजनाका बारेमा समेत छलफल भएको ऊर्जामन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री खड्काले नेपालमा भइरहेको कोरियाली सहयोग र लगानीप्रति आभार व्यक्त गर्दै प्रसारण लाइन र अन्य ऊर्जा पूर्वाधार परियोजनामा भइरहेको सहकार्यलाई सकारात्मक मोडमा अघि बढाइरहन प्रतिबद्धता जनाए । उनले नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा अझ बढी कोरियाली लगानी आकर्षित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
तयारी नपुगेको भन्दै एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले यही भदौ १३ गतेका लागि तय गरिएको १०औं केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गरेको छ । ललितपुर, च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको उक्त बैठक तयारी नपुगेको कारण स्थगित गरिएको एमाले केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए । एमालेले बैठक दोस्रो विधान महाधिवेशनको तयारीका लागि बोलाएको थियो । गौतम भने, ‘विधान संशोधनमा आएका सुझावलाई समेटेर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने तयारी थियो, तर सुझाव आउने क्रम जारी रहेकाले बैठक स्थगित गर्नु परेको हो । चाँडै नै नयाँ मिति तोकिने छ । ’ एमालेले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा सुझाव दिन मातहतका कमिटीहरूलाई यही भदौ १० गतेसम्मको समयसीमा दिएको छ । एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा यही भदौ २० देखि २२ गतेसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रम रहेको छ । महाधिवेशनमा २,१२८ जना प्रतिनिधि र २६४ जना आयोजकसहित कुल २,३९२ जनाको सहभागिता हुने बताइएको छ ।
गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय छलफल
काठमाडौं । गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय छलफल गरिएको छ । छलफलमा दुवै विमानस्थलमा दीगो रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्ययोजना र रणनीतिबारे गहन बहस भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भार वहन क्षमताको व्यवस्थापन तथा गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्नका लागि थप सम्भावित उपायहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा पनि छलफल भएको हो । उक्त छलफलमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक लगायत सहभागी थिए ।
भूमि समस्या समाधान उच्च प्राथमिकतामा छ: मन्त्री बलराम अधिकारी
काठमाडौं । संघीय सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले धनुषाको विदेह नगरपालिकाको इटहर्वामा आयोजित एक समारोहमा सो पालिकाका १,१०० जनालाई जग्गाधनी प्रमाण–पूर्जा वितरण गरेका छन् । नापी कार्यालय धनुषाद्वारा आयोजित सो कार्यक्रममा गाउँब्लक जग्गाधनी दर्ता प्रमाण-पूर्जा वितरण गरिएका हुन् । मन्त्री अधिकारीले वडा नं. १ देखि ९ सम्मका नागरिकहरूलाई लालपुर्जा हस्तान्तरण गरेका थिए । समारोहमा मन्त्री अधिकारीले भूमि समस्या समाधान संघीय सरकारको एक्लो प्रयासले सम्भव नहुने भन्दै तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । उनले आगामी तीन वर्षभित्र भूमिहीन, सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बासोबासीको समस्या समाधान हुने आश्वासन पनि दिए । मन्त्री अधिकारीले भूमि आयोगको कामलाई सफल बनाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकार भूमि समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढिरहेको बताए । त्यस अवसरमा संघीय सांसद रामकृष्ण यादवले जनताको हकहितको विषयमा राजनीति वा भेदभाव नगर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा विदेह नगरपालिकाका नगरप्रमुख वेचन दासले नापी कार्यालयबाट खटिएका केही कर्मचारीहरूले लालपुर्जा बनाउने र सर्वेक्षणको क्रममा सर्वसाधारणलाई दुःख दिएको तथा गैरकानुनी रूपमा रकम माग्ने गरेको गुनासो गरे ।
रसुवा र तातोपानी नाका तत्काल खोल्न चेम्बरको सरकारलाई आग्रह
काठमाडौं । गत असारको भारी वर्षा र बाढीका कारण अवरुद्ध रसुवा र तातोपानी नाकालाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निकटिँदै गरेका चाडपर्वका बेला यी दुई नाका बन्द रहँदा व्यापार, व्यवसाय र वस्तु आयात–निर्यात प्रणालीमा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै चेम्बरले तत्काल पुनर्निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो । यसले मूल्यवृद्धिमा समेत असर गर्ने भएकाले परराष्ट्र, अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चेम्बरका अनुसार लत्ताकपडालगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजारमा अभाव सिर्जना हुने जोखिम बढेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दशैं, तिहार र छठजस्ता ठूला पर्वहरू नजिकिँदै छन्। अवरुद्ध तातोपानी र रसुवा नाका समयमा पुनर्निर्माण नहुँदा आयात प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ, जसका कारण उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक बोझ पर्न सक्ने देखिन्छ । ’ चीनसँग जोडिएका यी महत्त्वपूर्ण नाका लामो समयदेखि बन्द हुँदा वैदेशिक व्यापार मात्र नभई साना उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू पनि सङ्कटमा परेका चेम्बरको भनाइ छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगर्न ट्रक व्यवसायीको माग, सरकारलाई पुनः ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले सरकारले असोज १ गतेदेखि सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले यसअघि साउन २२ गते नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको थियो भने आज (भदौ १० गते) पुनः अर्को पत्रमार्फत मन्त्रालयलाई स्मरण गराएको हो । महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न आवश्यक पूर्वाधार अझै तयार नभएको अवस्थामा त्यसलाई अनिवार्य गर्नु अव्यावहारिक भएको उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी उपत्यका बाहिरका यातायात कार्यालयहरूले निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने स्थिति रहेको र यसले यातायात व्यवसायीहरूमा अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने महासंघको भनाइ छ । महासंघले संविधानले तोकेको सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपि भए पनि मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा अंग्रेजी मात्र प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । २०८० सालको नेपाल राजपत्रमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी र अंग्रेजी दुवै लिपिको प्रयोग अनिवार्य गरिएको भए पनि, हाल विभागले जारी गरेको सूचनाले उक्त व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको महासंघको दाबी छ । यसअघि साउन २२ गते बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा पनि महासंघले यही विषयमा आपत्ति जनाउँदै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्यको निर्णयलाई स्वेच्छिक बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । महासंघले पुनः स्मरण गराउँदै चेतावनी दिएको छ कि असोज १ गतेदेखि निर्णय कार्यान्वयन गर्दा उत्पन्न हुने सम्भावित बिषम परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले लिनुपर्नेछ । उक्त निर्णय हतारमा, सरोकारवाला निकायहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी गरिएको भन्दै महासंघले तत्काल निर्णय संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
