पहिरोले कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध
गलकोट । अविरल वर्षाका कारण कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङखण्ड अवरुद्ध भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गतको करिडोरको बागलुङखण्डस्थित बागलुङ नगरपालिका–१३ कालाखोला भन्ने स्थानमा पहिरो खसेपछि आज बिहानैदेखि सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी केशव थापाले जानकारी दिए । पहिरोका कारण उक्त खण्डमा यातायात सञ्चालन ठप्प भएको छ । कालाखोला छेत्रमा यस अघि समेत ठूलो पहिरो खसेको थियो । ठूलो पहिरोका कारण खुलाउन समस्या भइरहेको छ । कालीगण्डकी करिडोर आयोजना, निर्माण व्यवसायी र बागलुङ नगरपालिकाले वर्षा रोकिएपछि सडक खुलाउन प्रयास गर्ने प्रहरीको भनाइ छ ।
कोभिडका लागि बनेका बहुउद्देश्यीय भवन अब अस्पताल र विपद् उत्थानमा प्रयोग गरिँदै
काठमाडौं । सन् २०१९ अन्तिम ताका चीनको वुहान सहरमा पहिलोपटक देखा परेको कोरोना भाइरसले छोटो समयमै विश्वभर महामारीको रूप लिएको थियो । कोरोना महामारीसँगै यसको सङ्क्रमण रोक्न थुप्रै पूर्वाधारसँगै क्वारेन्टिनका लागि विभिन्न भवनहरू निर्माण गरिएका थिए । वैश्विक कोरोना महामारी सकिएपछि त्यस्ता बहुउद्देश्यीय क्वारेन्टिन भवनहरूलाई अस्पताल तथा विपद् उत्थानमा उपयोग गर्न थालनी गरिएको छ । नेपालमा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको ‘मझौला तथा साना सहरमा खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता र स्वास्थ्य सेवामार्फत कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण आयोजना’ले निर्माण गरेका बहुउद्देश्यीय भवनहरूमा सो कार्यको थालनी गरिएको छ । कतिपय भवन विपद् प्रतिकार्य तथा आश्रयस्थल समेत उपयोग हुन थालेका छन् । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र नेपाल सरकारको पहलमा ‘समृद्ध र उत्थानशील एसिया प्यासिफिकका लागि जापान कोष (जेएफपीआर)बाट सञ्चालित उक्त परियोजनाअन्तर्गत मुलुकका विभिन्न १५ पालिकामा २० बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गरिएका थिए । स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका अधिकांश भवन स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा र विपद् आश्रयस्थलका रूपमा उपयोग गर्ने कार्यको सुरुआत भएको आयोजना उपप्रमुख मनिना वैद्यले जानकारी गराए । भरतपुर र वीरगञ्ज महानगरपालिका तथा बुटवल, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगरपालिकाका साथै भीमदत्त, टीकापुर, गुर्भाकोट, विदुर, सूर्यविनायक, लालबन्दी, बराहक्षेत्र र मेची नगरपालिका एवं राप्ती गाउँपालिकामा ती भवनहरू निर्माण गरिएका छन् । कोभिड–१९ को महामारीका बेला क्वारेन्टिनको अभाव पूर्ति गर्न निर्माण गरिएका त्यस्ता भवन हाल कतिपय पालिकाले खोप केन्द्र, स्वास्थ्य ल्याब, उपचार आकस्मिक कक्ष तथा अन्य विपद्उत्थानलगायत कार्यमा उपयोग गर्न थालनी गरिएको उपप्रमुख वैद्यले बताए । सबै बहुउद्देश्यीय भवनमा अक्सिजनको सुविधासहित कुल ३२० श्यया छन् भने महिला र पुरुष छुट्टाछुट्टै वार्ड तथा अपाङ्गतामैत्री रहेका उनले बताए । भवनमा प्रशासनिक, चिकित्सकीय, नर्सिङ कक्ष तथा स्टोर रुम समेत रहेका छन् । उनका अनुसार बहुउद्देश्यीय भवनबाहेक महिला र पुरुष तथा तथा अपाङ्गमैत्री सुविधासहितका ३० घुम्ती शौचालयसमेतको व्यवस्था गरिएको छ । साथै १२८ ‘ह्याण्ड वासिङ स्टेसन’, १३० स्थानमा स्वास्थ्य केन्द्रमा हेल्थ डेस्कसम्बन्धी मेडिकल सामग्रीलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । टीकापुर नगरपालिकाले त्यहाँस्थित बहुउद्देश्यीय भवनमा सिकलसेल रोगको उपचार र तथा रोकथाम केन्द्र स्थापना गरी सेवा थालनी अघि बढाएको छ । टीकापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामलाल डगौंरा थारुले आवश्यक पूर्वाधारसहित तयारी अवस्थामा प्राप्त सो भवनमा जनशक्ति राखेर सेवा सुचारु गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । विशेषतः थारु जतिमा मात्र लाग्ने सिकलसेल रोग दाङदेखि कञ्चनपुरसम्मका थारु जातिमा देखिएको छ । स्वास्थ्य प्रयोजनका लागि बनेको भवन भएकाले उपचार केन्द्र बनाउन सहज भएको जानकारी दिँदै उनले भने, 'हामीलाई हस्तान्तरण भएपछि जनशक्ति र व्यवस्थापन गरेर सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रका रूपमा अघि बढाएका छौँ, हामीले उपचारका साथै यो रोग किन र कसरी लाग्छ, तथा लाग्नै नदिले सचेतना गतिविधि पनि गर्ने योजनाका साथ काम अघि बढाएका छौँ ।' यो रोग नियन्त्रणमा सङ्घीय सरकारको खास ध्यान जान नसकेको गुनासो गर्दै नगर प्रमुख थारुले हाल टीकापुर क्षेत्रका लागि मात्रै यो उपचार केन्द्र भए पनि आगामी दिनमा विस्तार गर्दै लैजाने योजना रहेको सुनाए । यस रोगमा खासगरी रगतको अभाव हुने समस्या बढी देखिएको छ । कोरोना महामारीको सिकाइले १५ सहरका निर्माण गरिएका २० बहुउद्देश्यीय भवनमा ३२० श्ययाका अस्पताल तयार गरिएका हुन् । सङ्घीय सरकारअन्तर्गत सन् १८ अगष्ट २०२१ बाट सुरु भएको उक्त परियोनजामा आगामी सेप्टेम्बरमा सम्पन्न हुन लागेको छ । आयोजनाको यो कार्यले पूर्वाधारको कमी भएका सहरमा व्यवस्था गरिएका यी पूर्वाधारले सहरको परिचय दिने मापदण्ड पूरा गर्नसमेत योगदान दिएको आयोजनाको भनाइ छ । कोभिडसँगै भविष्यमा आइपर्ने सङ्क्रमक रोगसँग लड्न तथा विपद् उत्थानशीलरप्रतिरोधी संरचना र सरसफाइ स्वच्छता र स्वास्थ्य संरचनाको प्रवर्द्धन गरी समुदायलाई उत्थानशील बनाउन पहल गर्ने आयोजनाको उद्देश्य रहेको छ । त्यस्तै खानेपानी संस्था र पालिकाको उत्थानशील क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउने तथा सङ्क्रामक रोगहरूसँग लड्न जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने समेत आयोजनाको उद्देश्य रहेको छ । उक्त संस्थाबाट करिब रु ६५ करोड अनुदान र नेपाल सरकारका तर्फबाट उक्त रकमको करिब १० प्रतिशत रकम समेतबाट परियोजनाले सो कार्य गरेको हो । मेची नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको बहुउद्देश्यीय भवनलाई विभिन्न समयमा देखिने कालाजारलगायत अन्य सङ्क्रामक रोगको उपचार तथा विपद्मा प्रयोग गर्न सुरु गरेको नगर प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले जानकारी दिए । आवश्यक पूर्वाधारसहितको उक्त भवनमा नगरपालिकाले हाल जनशक्ति व्यवस्थापन गरी प्रयोगमा ल्याएको उनले बताए । ती बहुउदेश्यीय भवनसँगै सहरी सरसफाइको अभिन्न अङ्गको रूपमा थप शौचालयको पनि विकास गर्ने कार्य भइरहेको जनाएको छ । आयोजनाले ती सहरमा हुने विभिन्न प्रकारका प्रकोपका बेला प्रयोग हुनसक्ने प्रकारका ३० वटा घुम्ती शौचालय पनि ती नगरहरूमा उपलब्ध गराएको छ । ट्याक्टरको सहायताले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सकिने, महिला तथा पुरूष लागि छुट्टाछुट्टै भाग रहेको, हात धुने सुविधायुक्त ती शौचालयहरू अहिले नगरहरूले विभिन्न मेला तथा भीडभाड हुने क्षेत्रहरूमा प्रयोग गरिरहेका छन् । सहरी सफाइका लागि सरकारले भरतपुर, मेचीनगर, टीकापुर र धनगढीका थप पाँच वटा जीर्ण शौचालयहरू मर्मत सुधार गरी अत्याधुनिक बनाएको छ । त्यसैगरी हाल बागलुङ, लमजुङ, बराहक्षेत्र (सुनसरी), सिराहा, पर्सा, कपिलवस्तु र काठमाडौँमा गरी थप १० अपाङ्गतामैत्री सुविधायुक्त सार्वजनिक शौचालयहरू पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । रासस
कर्णाली प्रदेशमा दश वर्षमा विपद्का घटना : ६१९ जनाको मृत्यु, साढे तीन अर्बको क्षति
भेरीगङ्गा । कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो दश वर्षमा विपद्का घटनामा परी ६१९ जनाको मृत्यु भएको छ भने अर्बौँको क्षति भएको छ । कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा २०७२ देखि २०८१ सम्मको दश वर्षको अवधिमा ६१९ जना व्यक्तिको विपद्का घटनामा परी मृत्यु भएको हो । तथ्याङ्कअनुसार दश वर्षमा प्रदेशभर ६८ जना बेपत्ता भएका छन्भने एक हजार २६६ जना घाइते भएका छन् । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी जाजरकोट जिल्लामा विपद्बाट १८४ जनाको मृत्यु भएको छभने सबैभन्दा कम मुगुमा २६ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै, रुकुममा ९२ जना, कालीकोटमा ८४ जना, जुम्लामा ४७ जना, हुम्लामा ४६ जनाको विपद्मा घटनामा परी मृत्यु भएको छ । यसैगरी, सल्यानमा ३९ जना, दैलेखमा ३६ जना, डोल्पामा ३५ जना र सुर्खेतमा ३० जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । एक दशकको अवधि सबैभन्दा धेरै पहिरोबाट १८० जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै भूकम्पबाट कारण १५४ जनाको मृत्यु हुँदा आगलागीबाट ६४ जनाको मृत्यु भएको प्रदेश सरकारका विपद् सहजकर्ता उज्वल अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार चट्याङबाट ४६ जना, बाढीबाट ३९ जना, महामारीबाट ३४, लेक लागेर २५ जना, वन डढेलोमा परी १५ जना, डुबेर १४ जना र भारी वर्षाका कारण १३ जनाको मृत्यु भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा विशेषगरी भूकम्प, पहिरो, आगलागी, चट्याङ, बाढी र महामारीजस्ता प्रकोपको कारण अत्यधिक रूपमा क्षति भएको आँकडाले देखाउँछ । यसका साथै महामारी, लेक लाग्ने, नदी कटान, डुबान, भूक्षय, जनावर आक्रमण, रोगको प्रकोप, असिना, हुरीबतासजस्त प्रकोपका कारण ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ । विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेश भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको छ । तथ्याङ्कअनुसार विपद्बाट दश वर्षमा झण्डै साढे तीन अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको छ । सबैभन्दा धेरै क्षति भूकम्पबाट भएको छ । गत वर्ष जाजरकोटमा आएको भूकम्पले धेरै क्षति पुर्याएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तथ्याङ्कअनुसार भूकम्पबाट मात्रै दुई अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको क्षति भएको छ । यता, प्रदेश सरकारले सम्भावित विपद्का कारण हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणको लागि विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाएर काम गरिरहेको जनाएको छ । यस्तै मनसुनको बेला हुनसक्ने विपद् जोखिम कम गर्नसमेत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाअनुसार काम भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार कक्षा ९ देखि १२ सम्म १३ हजार विद्यार्थीलाई विपद्बाट जोगिन सक्ने उपायबारेमा हाते पुस्तक वितरण गर्ने योजना बनाइएको भन्दै उनले यसले सचेतनामा सघाउ पुग्ने उल्लेख गरे । सरकाले यस कार्यका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्थासमेत गरेको उनले जानकारी दिए । रासस
थाइल्याण्डकी प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न बर्खास्त
काठमाडौं । थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतले नैतिकता उल्लङ्घनको आरोपमा प्रधानमन्त्री पेटोङटार्नलाई पदबाट हटाएको छ । कम्बोडियासँगको सीमा मुद्दामा भएको फोन वार्ता संविधानको उल्लङ्घन भएको पाएपछि थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न सिनावात्रालाई पदबाट हटाएको हो । फैसला लागू हुनेबित्तिकै पेटोङटार्नले आफ्नो लगभग एक वर्षदेखि रहेको जिम्मेवारी गुमाउने छिन् । अदालतले उनीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा सहमति जनाएपछि जुलाई १ मा उनलाई निलम्वन गरिएको थियो र उपप्रधानमन्त्री फुमथम वेचाचाईले जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।
सीएसआरको रकमले मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया र पीएचडी गर्न सकिने, ब्राण्डिङ गर्न नपाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा रहेको रकम गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको उत्थानमा लगानी गर्ने निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ मा पहिलो संशोधन गर्दै गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्ग थपेको हो । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमामा रहेको रकम गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको हित तथा उत्थानमा योगदान पु¥याउनु रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष परिचालन गर्दा गरिबीको रेखामुनी रहेका मध्ये पनि चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनोट तथा पहिचान गरी त्यस्ता समुदायको हित तथा उत्थानलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआर कोषको परिचालन सम्बन्धमा वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी अर्धवार्षिक अवधिमा गरिने क्रियाकलापको सूची सम्बन्धित अर्धवार्षिक अवधि शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा १५ दिन अगाडि राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागमा जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो मार्गदर्शन जारी भएपछि पहिलो अर्धवार्षिक सूची असोज मसान्तसम्म पेश गर्न सकिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै मुनाफाबाट कोषमा जम्मा भएको रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च गरिसक्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय भवनको पुनःनिर्माणमा सीएसआरको रकम खर्च गर्नुपर्नेछ । यस्तै, पुस्तकालय स्थापना तथा सुधार लगायतमा गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ । गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था, शौचालय निर्माण वा सुधार, स्यानिटरी प्याड डिस्पेन्सर, स्यानिटाइजर डिस्पेन्सर, मास्क डिस्पेन्सर, प्राथमिक उपचार लगायतका स्वास्थ्य तथा सरसफाईसम्बन्धी आधारभूत सामग्रीमा सीएसआरको रकम लगानी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विश्वविद्यालय तथा कलेजमा अर्थशास्त्र, कानून र व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा कलेजले सिफारिस गरेको आधारमा स्नातकोत्तर, एमफील, पीएचडी अध्ययन अन्तर्गत गरिने शोध, अनुसन्धान कार्यका लागि फेलोशिप तथा रिसर्च ग्रान्टमा सीएसआरको रकम लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब तथा न्यून आय भएका परिवार का विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्न प्रदान गरिने विद्यालय पोशाक, शैक्षिक सामग्रीलगायतमा खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, न्यून आय भएका समुदायका नागरिकको निःशुल्क रुपमा गरिने मोतियाविन्दुकाे शल्यक्रिया सम्बन्धी शिविरलगायत अन्य स्वास्थ्य शिविरमा खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गरिब, विपन्न तथा पिछडिएका समुदायमा भोकमरी, कुपोषण, अटिजम् भएका बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदा हुने खर्चमा लगानी गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी फोहोरमैला संकलन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी गरिने चेतनामूलक कार्यक्रममा, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि गरिने पूर्वाधार निर्माण तथा मानवीय जीवनलाई आवश्यक पर्ने सोलार, बायोग्यास लगायतका वातावरण मैत्री सामग्रीमा, खानेपानीको समस्या भएका तथा आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी खानेपानीको लागि पूर्वाधार निर्माणमा, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा खेलकुद सामग्री तथा पूर्वाधारमा सीएसआरको रकम लगानी गर्न निर्देशन दिएको हो । यस्तै, आर्थिक रुपले विपन्न समुदायको छनौट गरी त्यस्तो समुदायको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका तथा महिलाको उत्थान तथा उक्त समुदाय बसोबास गरिरहेको निश्चित स्थान भएमा त्यसको पूर्वाधार विकास, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसमुदायको हकअधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको सामाजिक संस्थामार्फत् त्यस सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानूनी वकालत गर्न र त्यस्तो समुदायको राज्यसँग संवाद गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्न व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्नका सीएसआरको रकम खर्च गर्न सकिनेछ । साथै, गरिब तथा विपन्न वर्गका व्यक्तिको आय आर्जन क्षमता अभिवृद्घि गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने व्यवसायिक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रममा सीएसआरको रकम लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । तर, आफ्नो स्वार्थ जोडिएका प्रभाव समूहका व्यक्ति वा आफूसँग सम्बद्घ व्यक्तिलाई परोपकारका नाममा उपहार वा चन्दा प्रदान गर्ने, फेस्ट वा कार्यक्रममा ब्राण्डिङ हुने उद्देश्यले प्रायोजन गर्ने गरी, ठूला विकास आयोजनामा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा निजी आयोजनामा खर्च नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।
दैजी जोगबुढा सडक : आठ वर्षमा पाँच किमी कालोपत्र
दोधारा चाँदनी । कञ्चनपुर र डडेल्धुराको भित्रि मधेस जोड्ने दैजी जोगबुढा सडक आठ वर्षमा पाँच किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकास्थित दैजीदेखी डडेल्धुरा जिल्लाको सिमाना लिप्नासम्म १२ किमी सडक निमार्णका लागि २०७४ वैशाख ८ गते नार्गाजुन कन्स्ट्रक्सनसँग रु २१ करोड २६ लाख ५३ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७६ साउन ५ गते निमार्ण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भएपनि हालसम्म सडक निमार्णले पूर्णता पाएको छैन । हालसम्म सडक निमार्णका लागि पाँच पटक म्याद थप भएको छ । सडक निमार्णका लागि पछिल्लो पाचौँ पटक २०८२ असार २० गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप गरिएको भए पनि उक्त समयसमेतमा सडक निमार्ण हुन नसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सडम निमार्णको काम नहुँदा एक करोड बजेट फ्रिज भएको थियो । कार्यालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मणराज जोशीले सडक निमार्णका लागि हालसम्म पाँच पटक म्याद थप गरिएको भएपनि सडक निमार्ण सम्पन्न हुन नसकेको गरिएको जानकारी दिए। 'अहिलेसम्म पाँच किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ, ' उनले भने, 'सात किमी सडक निमार्णको काम बाँकि नै छ, निमार्ण व्यवसायिले हालसम्म रु १८ करोड ३६ लाख रकम भुक्तानी पाइसकेको छ ।' उनका अनुसार निमार्ण व्यवसायीले दुई करोड ९० लाख भुक्तानी पाउन मात्रै बाँकी छ । कञ्चनपुरबाट डडेल्धुरालगायत सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला जान दूरीका हिसाबले नजिक पर्ने उक्त सडक निमार्ण नहुँदा यहाँका स्थानीयले सास्ती खेप्नु परेको छ । 'पञ्चायतकालमा सुरु भएको सडक अहिलेसम्म पनि निमार्ण हुन सकेको छैन,' यहाँका स्थानीय केशव बोहराले भने, 'यो सडक निमार्ण नहुँदा आमीले धेरै दुःख पाएका छौँ। हिउँदमा धुलाम्य हुन्छ वर्षादमा ज्यान जोखिममा राखेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।' उनले उक्त ३१ किमी सडक निमार्ण नहुँदा यहाँका स्थानीय १५० किमी घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपरेको गुनासो गरे । डडेल्धुराको भित्री मधेसलाई कञ्चनपुरसँग जोड्न यो छोटो दुरीको सडक भीमदत्त राजमार्गको विकल्पको रूपमा समेत छ ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गरिने, ७ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने
काठमाडौं । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गरिने भएको छ । बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष नियुक्तिको लागि गठित सिफारिस समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने भएको हो । प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गरिने भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले ७ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदन भने अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा बुझाउनुपर्ने सिफारिस समितिले जनाएको छ । सिफारिस समितिका अनुसार बीमा ऐन, २०७९ को दफा ६ को उपदफा (१) (क) बमोजिम बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिले आवेदन दिन पाउने छन् । यस्तै, उच्च नैतिक चरित्र भएको, बीमा ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम अयोग्य नभएको, ३० वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति आवेदन दिन पाउनेछ । आवेदन दिँदा दस्तुर बापत ७ हजार ५ सय रुपैयाँ भौचर बुझाउनुपर्नेछ । अध्यक्षले पाउने मासिक पारिश्रमिक, भत्ता, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष छनोटका लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिस समितिको सदस्यमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र विज्ञ सदस्यमा खोमराज खरेल रहेका छन् ।
कोदोको बिस्कुट उत्पादन गर्न उद्योग स्थापना, जौँ, उवा, कोदो र फापरको पिठो प्रयोग
काठमाडौं । म्याग्दीको रघुगङ्गा, मङ्गला गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाको सिमानामा रहेको पर्यटकीय स्थल टोड्केमा रैथाने बाली प्रशोधन गरेर बिस्कुट उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको सहयोगमा झिँका कृषक समूहले टोड्के हिल रिसोर्ट तथा होमस्टेमा कोदोलगायत रैथाने बालीको प्रशोधन गरेर बिस्कुट उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरेका हुन् । परम्परागत जौँ, उवा, कोदो र फापरको पिठोबाट बिस्कुट बनाउने उद्योगको परीक्षण सफल भएको रघुगङ्गा गाउँपालिका-५ का वडा अध्यक्ष मनबहादुर शेरमञ्जाले बताए । ‘गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको उपकरण जडान गरेर परीक्षणका लागि कोदोको बिस्कुट उत्पादन भएको छ,’ उनले भने, ‘अर्को चरणमा फापर, जौ र उवाको पनि बिस्कुट बनाउने तयारी छ ।’ कोदो, फापर, जौ र उवा पिस्ने मिल, प्रसोधन र पिठो पकाएर बिस्कुट बनाउने उपकरण ल्याएर जडान गरिएको छ । समुन्द्रि सतहदेखि २ हजार ३०० मिटर उचाइमा रहेको टोड्केबाट सूर्योदय, पहाडी भूगोल, धौलागिरि र अन्नपूर्ण हिमशृङखलाको अवलोकन गर्न सकिन्छ । टोड्के हिल रिसोर्ट तथा होमस्टेका सञ्चालक भीम शेरचनले उद्योगले स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको रैथाने बालीको खपतका साथै टोड्केको पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि सहयोग पुग्ने बताए । लोप हुँदै गएको परम्परागत जौँ र उवा बालीको संरक्षण गरी विभिन्न खाद्य परिकार बनाएर बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारको ७५ लाख रुपैयाँ र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको २५ लाख रुपैयाँ बजेटबाट झिँमा जौँ र उवा उत्पादन तथा ‘ब्रान्डिङ’ परियोजना सञ्चालन भएको थियो । परियोजनामार्फत ३०० रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा जौँ र उवाखेती विस्तार भएको छ । ७५ प्रतिशत अनुदानमा ६७ जना कृषकलाई ३० वटा मिनिटेलर हलो, १८ वटा थ्रेसर मेसिन, १९ वटा कम्बाइन मेसिन, थप ८२ वटा जौ, उवा र कोदो तथा घाँस काट्ने ब्रस कटर, एक सेट कुकीज उत्पादन गर्ने मेसिन, १६६ थान त्रिपाल, १०० वटा ३०० किलोग्राम तौल क्षमताको मेटल बिन, २० एम एमको ४हजार ३६४ मिटर, २५ एम एमको १ हजार ५००, ३२ एम एमको ४ हजार २०० र ४० एमएमको २०० मिटर पाइप वितरण भएको छ । किसानलाई सूचीकरण गरी परम्परागत जौँ, कोदो, फापर र उवा बालीको महत्वबारे जानकारी गराई खेती प्रविधिसम्बन्धी तालिमसमेत दिइएको थियो । झिँका होटल र होमस्टेमा जौँ र उवाको परिकार बनाउने सीप हस्तान्तरणका लागि तालिम सञ्चालन भएको थियो ।
