हिमालयन जाभामा एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सको २८.८ प्रतिशत हिस्सेदारी, जाभालाई प्रवर्द्धन गर्ने
काठमाडौं । एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्स र हिमालयन जाभा कम्पनीबीच लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। बिहीबार नक्सालस्थित आयोजित एक समारोहमा एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवान्तबहादुर पाँडे र हिमालयन जाभाको तर्फबाट संस्थापक गगन प्रधानले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । नेपाली ब्रान्ड र मौलिकतालाई विश्व बजारमा पुर्याउने र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ लगानी सम्झौता गरिएको हो । उक्त अवसरमा सीईओ शिवान्तबहादुर पाँडेले यो लगानीले नेपाली व्यवसायलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न थप सक्षम र सबल बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हिमालयन जाभालाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्व बजारमा स्थापित गर्न चाहेका छौं र यो हाम्रो दीर्घकालीन प्रतिबद्धता समेत हो ।’ उक्त अवसरमा हिमालयन जाभाका संस्थापक गगन प्रधानले एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सको लगानीले वैश्विक बजारमा पुग्न थप आत्मबल प्राप्त भएको धारणा राखे । ‘यो साझेदारी हाम्रो यात्राको एक महत्वपूर्ण मोड हो, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र व्यावसायिक तालिममार्फत दिगो वृद्धितर्फ हामी प्रतिबद्ध छौं,’ उनले भने । यो साझेदारी तथा लगानीको मुख्य उद्देश्य नै हिमालयन जाभालाई विश्व बजारमा विस्तार गर्ने रहेको छ । जसको थालनी एशिया र अष्ट्रेलियाबाट हुनेछ । यसका साथै नेपालभित्र नयाँ आउटलेट सञ्चालनमा ल्याउन सहयोगसमेत पुग्नेछ । नेपाली ब्रान्डलाई विदेशसम्म लैजाने रणनीतिअन्तर्गत एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सले लगानी गरेको जनाएको छ। सन् १९९९ मा स्थापना भएको कफी ब्रान्डले नेपालमा ७० भन्दा बढी आउटलेट, १८ हिमालयन जाभा एक्सप्रेस आउटलेट र दुईवटा उच्च श्रेणीको ग्यालरी बाई हिमालयन जाभा आउटलेटहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
गैरबैंकिङ सम्पत्तिले भरिँदै बैंकहरू, बिक्री हुन छाड्यो धितो
काठमाडौं । बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) थुप्रिएको छ । ऋणीहरूले कर्जा चुक्ता नगरेपछि सकारेको धितोले बैंकहरू थिचिएका हुन् । गैरबैंकिङ सम्पत्ति वृद्धिमा कर्जा डिफल्टको प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखिएको बैंकहरहरू बताउँछन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको आकार ४२ अर्ब ७७ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ को असारको तुलनामा ४१.७४ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ५९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्षको असारमा वाणिज्य बैंकहरूमा ३० अर्ब १७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो । ऋणीहरूले पैसा नतिरेपछि बैंकहरूले धितो लिलामी गर्नुपर्ने हुन्छ भने सो ऋणलाई खराब कर्जा (एनपीएल)मा गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । लिलामीमा राखेको धितो बिक्री नभएपछि बैंकहरू आफैले सकार्न बाध्य भएका छन् । तर, पछिल्लो समय बिक्रीमा राखिएको धितो सहजै बिक्री हुन छाडेपछि बैंकरहरूमा यस्तो सम्पत्ति थुप्रिएको बैंकहरहरू बताउँछन् । ‘लिलामीमा राखेको धितो बिक्री नभएर आफै सकार्दा बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ । धितो लिलामी नहुँदा बैंकहरूले आफै सकार्नुपर्ने बाध्यता छ । बैंकहरू कोर बैंकिङभन्दा पनि गैरबैंकिङ कारोबारमा केन्द्रित भएका छन्,’ एक बैंकरले विकासन्युजसँग भने । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष नेपाल एसबिआई बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति सबैभन्दा धेरै वृद्धि भएको छ । गत वर्ष एसबिआई बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति १८३.३५ प्रतिशत अर्थात् ६० करोड ७१ लाख रुपैयाँ बढेर ९३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ३३ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो । समीक्षा वर्षमा सबैभन्दा धेरै गैरबैंकिङ सम्पत्ति भने ग्लोबल आइएमई बैंकमा रहेको छ । ग्लोबल आइएमईको २०.१८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बढेर ६ अर्ब ५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ गैरबैंकिङ सम्पत्ति पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकमा ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख रुपैयाँको मात्रै गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो । समीक्षा वर्षमा माछापुच्छ्रे बैंक र सिद्धार्थ बैंकबाहेक अधिकांश बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति उच्च रुपमा बढेको छ । गत वर्ष माछापुच्छ्रे बैंकको ५०.५४ प्रतिशत अर्थात् ६० करोड ७५ लाख रुपैयाँ घटेर ५९ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति झारेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकमा १ अर्ब २० करोड १९ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा यस्तो सम्पत्ति थियो । यस्तै, सिद्धार्थ बैंकको ०.२६ प्रतिशत अर्थात् १९ लाख रुपैयाँ घटेर ७२ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकमा ७२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो । अधिकांश बैंकहरूले खराब कर्जामा रहेको धितोलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा सकार्दा यस्तो सम्पत्ति बढेको एक बैंकरले बताए । ‘धेरैले एनबीएमा बुक गरेका छन् । ठूला बैंकहरुको प्रसेन्टेज एनपीए घटेको छ । किनभने विगतमा प्रोभिजिन गरिसकेका एनपीएलाई बेच्न नसकेर एनबीएमा लगेर सारेको छ । एनबीए तीव्र रूपमा बढेको छ,’ उनले भने । समीक्षा वर्षमा हिमालयन बैंकको १३४.५७ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको १०९.५४ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १०८.६९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंकको १०६.२८ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ९४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ५३.४८ प्रतिशत बढेर १ अर्ब २६ करोड ५ लाख रुपैयाँ, नबिल बैंकको ४२.९२ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ६७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार सानिमा बैंकको ४१.१७ प्रतिशत बढेर ९५ करोड १५ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ४०.२३ प्रतिशत बढेर २ अर्ब १९ करोड २० लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको ३८.७३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३० करोड ८४ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकको ३२.७० प्रतिशत बढेर २ अर्ब ५३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको २८.४२ प्रतिशत बढेर २६ करोड ४२ लाख रुपैयाँको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को २२.१३ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ८.०३ प्रतिशत बढेर ५६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकको ६.३७ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.६० प्रतिशत बढेर ३१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्नुलाई राम्रो मान्दैन । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको निष्क्रिय तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको भने छैन ।
भृकुटीमण्डपमा सुरु भयो नेपाल पावर, लाइट एन्ड इलेक्ट्रिक तथा कन्जुमर इलेक्ट्रोनिक्स प्रदर्शनी
काठमाडौं । नेपाल पावर, लाइट एण्ड इलेक्ट्रिक, नेपाल कन्जुमर इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड होम अपलायनसेस अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी काठमाडौंमा सुरु भएको छ । शुक्रबारबाट काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शनी सुरु भएको हो । प्रदर्शनीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्घाटन गरे । मिडिया स्पेस सोलुसन्स, फ्युचरेक्स ट्रेड फेयर एण्ड इभेन्ट्स, एक्जीबिसन एण्ड ट्रेड सर्भिसेस इण्डिया प्रालि तथा इलेक्ट्रिक भेइकल म्यानुफ्याक्चरर एण्ड इम्पोर्टर्स एसोसिएसन अफ नेपालको संयुक्त आयोजनामा प्रदर्शनी सुरु भएको हो । प्रदर्शनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा नेपाल सौर्य विद्युत उत्पादक संघ सहयोगी संस्थाको भूमिकामा रहेका छन् । मिडिया स्पेस सोलुसन्स नेपालका अध्यक्ष श्रीजल भट्टराईले यो प्रदर्शनी चौथो पटक भएको र यसपटक स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीका १ सय ५० भन्दा बढी स्टलहरू रहेको जानकारी दिए । स्टलमा उच्च गुणस्तरका अत्याधुनिक प्रविधि भएका ट्रान्समिसन तथा डिस्ट्रीब्युसन सामग्री, ऊर्जा आपूर्ति तथा नियन्त्रण यन्त्र, हाउस वायरिङ सामग्री, वायर, केबल, कन्डक्टर, नविनतम प्रकारका स्वीच, एलइडी लाइटिङ, इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण, घरेलु विद्युतीय उपकरण, चार्जिङ स्टेशन, ब्याट्री, कार्यालय प्रविधि तथा अन्य विद्युतीय सामग्री प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । साथै यस प्रदर्शनीले विद्युत, इलेक्ट्रोनिक्स र होम अपलायन्स उद्योगसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याई आपसी साझेदारी, अनुभव आदान–प्रदान र नयाँ व्यापारिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको भट्टराईको भनाइ रहेको छ । अध्यक्ष भट्टराईका अनुसार दशैंको अवसरलाई लक्षित गरेर आयोजना गरिएको प्रदर्शनीमा उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न ब्राण्डका विद्युतीय सामग्री एउटै स्थलमा हेर्न र मनपर्ने सामान खरिद गर्नसक्ने अवसर मिल्नेछ । ३ दिनसम्म चल्ने यो प्रदर्शनीमा घरेलु कम्पनीका उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने अवसरसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका नवीनतम प्रविधिबारे प्रत्यक्ष जानकारी पाउने अवसर सहभागी र दर्शक दुवैलाई हुने आयोजकको विश्वास छ ।
भारतको त्रिदेशीय सन्तुलन : शुल्क, तेल र असजिलो हस्तमिलन
काठमाडौं । कल्पना गर्नूहोस्—तपाईं तीन जना साथीहरूसँग डिनर पार्टीमा हुनुहुन्छ, तर उनीहरू आपसमा खासै मिल्दैनन् । एकजना सबैसँग झगडा खोजिरहेछन्, अर्कोले टेबलमुनि गोप्य नोट थमाइरहेछ र तेस्रो त्यस्तो पुरानो ‘फ्रेनिमी’ (मित्रजस्तो देखिने शत्रु) जसलाई टार्न चाहनुहुन्छ तर बेवास्ता गर्न सकिँदैन । कस्तो अप्ठ्यारो स्थिति, हैन? भारत अहिले ठीक त्यस्तै अवस्थामा छ । वाशिङ्टनले निरन्तर शुल्क लगाइरहेको छ, मस्कोले सस्तो तेलमार्फत भारतको ऊर्जा खर्च घटाइदिएको छ र बेइजिङ—जससँग सम्बन्ध निकै तनावटपूर्ण छ । बेइजिङ यसै हप्ता चीनमा हुने एससीओ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्न तयार छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतको सन्तुलनकारी खेल कहिल्यै यति जटिल वा परिणाममुखी देखिएको थिएन । अमेरिकाले भारतबाट हुने आयातमा २५ प्रतिशत प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाएको छ, त्यसपछि भारतले रूसी तेल खरिद गरेको भन्दै थप २५ प्रतिशत सजायस्वरूप थपेको छ । यसले गर्दा केही भारतीय निर्यातमा शुल्क दर ५० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार हो—वार्षिक करिब ८७ अर्ब डलर, जुन भारतको कुल व्यापारको पाँचौं हिस्सा हो । हीरा, कपडा र समुद्री खानेकुराजस्ता प्रमुख क्षेत्र विशेषगरी असरमा परेका छन् । यसको अर्थ गुजरातका हीरा काट्ने तथा पोलिस गर्ने कामदार, तिरुपुरका कपडा कामदार, केरलाका समुद्री खानेकुरा प्रशोधन गर्ने श्रमिक सबै अमेरिकी अर्डरमा निर्भर छन् । अहिले इलेक्ट्रोनिक्स र औषधी उद्योग केही हदसम्म सुरक्षित छन्, तर अन्य धेरै क्षेत्र– जहाँ लाखौंले रोजगारी पाएका छन्( अचानक जोखिममा परेका छन। यद्यपि रणनीतिक सम्बन्धमा भारत र अमेरिका नजिकिएका छन् । दुबै देश रक्षा सहकार्य विस्तार गर्दैछन्, क्वाडमार्फत काम गरिरहेका छन् र सेमीकन्डक्टर आपूर्ति श्रृंखलासम्बन्धी छलफल अघि बढाइरहेका छन् । एप्पल, माइक्रोसफ्ट र अमेजनजस्ता अमेरिकी ठूला कम्पनीले भारतमा लगानी बढाएका छन् । तर व्यापारिक विवादले दिल्लीमा प्रश्न उठाएको छ— के वाशिङटन भारतलाई साँचो साझेदारका रूपमा हेर्छ, वा अर्को मात्र समस्या मान्छ ? रूससँगको सम्बन्ध भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो तेल उपभोक्ता हो जहाँ दैनिक ५० लाख ब्यारेलभन्दा बढी खपत हुन्छ । त्यसैले सस्तो तेल विलासिता होइन, आवश्यकता हो । सन् २०२१ मा भारतको कच्चा तेल आयातमा रूसी हिस्सा १ प्रतिशतमात्रै थियो । आज यो ३५ प्रतिशत नाघेको छ—दैनिक करिब १७.५ लाख ब्यारेल—जसले भारतलाई सन् २०२२ को सुरुदेखि अहिलेसम्म १७ अर्ब डलरभन्दा बढी बचत गराएको छ । यसले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राखेको छ र मोदीलाई आन्तरिक रूपमा केही सहजता दिएको छ । तर यो केवल आर्थिक मुद्दा मात्र होइन । पाकिस्तानसँगको तनाव बढ्दो अवस्थामा रूस भारतका लागि सुरक्षा साझेदार र प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता पनि हो । त्यसैले दिल्लीले रूसबाट टाढा हुनु भनेको आफ्नै सुरक्षा कमजोर बनाउनु हो । तर वाशिङटनलाई यो मन परेको छैन । अमेरिकी अधिकारीहरू जस्तै पिटर नवारो र स्कट बेसन्टले भारतले जीसेभेनले तोकेको ६० डलर मूल्य सीमा तोडेर रूसी तेल खरिद गर्दै ‘नाफाखोरी’ गरेको आरोप लगाएका छन् र त्यो परिष्कृत तेल युरोपतिर पठाइरहेको बताएका छन् । चीनसँगको जटिलता सबैभन्दा कठिन सम्बन्ध चीनसँगको हो । मोदी सात वर्षभन्दा लामो अन्तरालपछि चीन भ्रमण गर्न लागेका छन्, जहाँ उनी राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट्नेछन् र राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगै उभिनेछन् । चीनले यसलाई ऐक्यबद्धताको संकेत भने पनि वास्तविकतामा भारत–चीनबीचका तनाव अझै उस्तै छन् । सन् २०२० मा भएको सीमा झडपमा कम्तीमा २० भारतीय सैनिक मारिएका थिए, त्यसपछि उच्चस्तरीय सम्पर्क प्रायः रोकिएको छ । भारतले सयौं चिनियाँ एपहरू प्रतिबन्ध लगाएको छ, प्रत्यक्ष लगानीका नियम कडा बनाएको छ र ‘आत्मनिर्भरता’ अभियान अघि सारेको छ । तर व्यापार भने बढेकै छ—गत वर्ष दुई देशबीचको व्यापार ११८ अर्ब डलर पुगेको छ, जसमा भारतले निर्यातभन्दा धेरै आयात गरेको छ । यो असन्तुलन दिल्लीलाई चिढ्याउने भए पनि चीनसँग सम्बन्ध पूरै तोड्नु असम्भव जस्तै हुन्छ । विश्लेषकहरू भन्छन्—मोदीको तियानजिन भ्रमणबाट ठूलो उपलब्धि सम्भावित छैन । तर केवल उपस्थिति जनाउनु नै सन्देश हो—भारत वाशिङ्टनसँग रक्षा सहकार्य बढाउँदै र मस्कोबाट सस्तो तेल किन्दै गर्दा पनि बेइजिङसँग संवादको ढोका बन्द गर्न चाहँदैन । अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक तर कठोर आलोचक हो । रूसले भारतको ऊर्जा खर्च घटाइदिएको छ तर राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्छ । चीन छिमेकी प्रतिस्पर्धी हो तर बेवास्ता गर्न असम्भव । दिल्लीले यसलाई ‘रणनीतिक स्वतन्त्रता’ भन्छ । दशौं वर्षदेखि यो नीति चलेको हो, तर अहिले यो सन्तुलनकारी खेल अझ दबाबमा छ । त्यसैले फेरि त्यो डिनर पार्टी सम्झनुहोस्—भारत चाहन्छ तीनै पाहुनाहरू टेबलमै बसून्, चाहे कुरा असजिलो नै किन नहोस् । सीएसआईएसका वरिष्ठ सल्लाहकार रिचर्ड रोसोले भने, ‘अमेरिका–भारतबीच सम्झौता’ अझै सम्भव छु किनकि भारतले ठूला प्रलोभनका प्रस्ताव अघि सारेको छ ।’ गोल्डम्यान स्याच्सका विश्लेषक अर्नब मित्राले भने, ‘ग्रामीण माग र आगामी जीएसटी सुधारका कारण भारतमा उपभोग पुनःउत्थान हुनसक्छ ।’ अमेरिकामा पूर्व भारतीय राजदूत मीरा शंकरले भनिन्, ‘आन्तरिक राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण भारत आफ्नो कृषि क्षेत्र पूर्णरूपमा खोल्न सक्दैन ।’ अमेरिका–भारतबीच व्यापार वार्ता जारी छ । भारत–रूसले द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने योजनालाई पुनः पुष्टि गरेका छन्, जसले देखाउँछ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रूसी तेल खरिदबारे लगाइएका भारी शुल्कले सम्बन्धलाई असर गर्दैन । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
२ लाख रूपैयाँ नाघ्यो सुनको मूल्य, नयाँ किर्तिमानी
काठमाडाैं । सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ । स्थानीय बजारमा बिहीबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्य तोलामा एक हजार २०० रूपैयाँले वृद्धि भएको छ भने त्यति नै परिमाणको चाँदी रु पाँचले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य दुई लाख ६०० रूपैयाँ निर्धारण भएको छ । त्यति नै परिमाणको चाँदी दुई हजार ३६० रूपैयँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ । हिजो बिहीबार एक तोला सुन एक लाख ९९ हजार ४०० रूपैयाँमा किनबेच भएको थियो भने त्यति नै परिमाणको चाँदी दुई हजार ३५५ रूपैयाँमा क्रयविक्रय भएको थियो ।
साँवा चुक्ता गरे दुग्ध विकास बोर्डले ब्याज र हर्जना मिनाहा गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले ब्याज र हर्जाना मिनाहा गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको दुग्ध विकास कोषबाट ऋण लिएका दुग्ध उद्योग, दुग्ध सहकारी संघ तथा संस्था, दुग्ध उत्पादक निजी तथा सहकारी फार्महरूले साँवा चुक्ता गरे ब्याज र हर्जाना नलाग्ने जनाएको छ । दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार एक पटकको लागि कर्जा लिए ऋणीले साँवा एकमुस्ट चुक्ता गरेमा ब्याज र हर्जाना मिनाहा गरिनेछ । ऋण चुक्ता गर्नका लागि बोर्डले ऋणीलाई ३५ दिनको समय दिएको छ । ‘आ–आफ्नो संस्थाको यथार्थ अवस्था सम्बन्धमा स्थानीय तहको सिफारिस, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा ब्याज र हर्जाना मिनाहा भएमा सम्पूर्ण साँवा एकमुस्ट भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता पत्र पेश गर्न आग्रह छ,’ बोर्डले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई २०५५ सालमा डेनिडा सपोर्ट प्रोजेक्ट मार्फत ७२ वटा चिलिलिङ्गभ्याट अनुदान सहयोग प्राप्त भएको थियो । कच्चा दूधको गुणस्तर कायम गर्न परल मूल्यको ५० प्रतिशत भुक्तानी हुने गरी भ्याट धितोको रूपमा राखेर सहकारी संस्था, दुग्ध उद्योगलाई उपलब्ध गराएको थियो । हालसम्म ५६ वटाको पूर्ण भुक्तानी भई बाँकी १५ वटा विभिन्न कारणले चल्न तथा चलाउन सकेका छैनन् । अन्य डेरी उद्योग, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, डेरी फार्मको संस्थागत विकासका लागि सहुलियत ब्याजदरमा उपलब्ध गराएको दुग्ध विकास कोषको ऋण रकम तथा जिन्सीको रूपमा उपलब्ध गराएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म सावा र ब्याज सहित ११ करोड ११ लाख ९० हजार ६७८ रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको छ । जसमा ६ करोड ७४ लाख ७२ हजार २०२ रुपैयाँ सावा र ४ करोड ३७ लाख १८ हजार ४६४ रुपैयाँ ब्याज उठ्न बाँकी छ । १४) रहेको छ ।
एकै वर्ष साढे ४६ करोड रुपैयाँ पर्यटक शुल्क, अन्नपूर्णमा २५ प्रतिशत बढे पर्यटक
काठमाडौं । पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएसँगै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट हुने आम्दानी पनि बढेको छ । एक्यापका अनुसार गत आवमा विदेशी पर्यटकबाट ४६ करोड ४८ लाख ८१ हजार ४८३ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । आव २०८०/८१ को तुलनामा गत आवमा पर्यटक आगमन २५ प्रतिशतले वृद्धि एक्यापको भनाइ छ । ‘एक्याप’को आँकडाअनुसार अघिल्लो आवमा २ लाख २२ हजार १८० विदेशी पर्यटकले उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरेकामा गत आवमा पर्यटक सङ्ख्या बढेर २ लाख ७८ हजार ११३ पुगेको थियो । तीमध्ये दक्षिण एसियाली मुलुकका १ लाख ५७ हजार ७८६ र अन्य देशका १ लाख २० हजार ३२७ पर्यटक थिए । आव २०८०/८१ मा पर्यटक प्रवेश शुल्कबापत ३८ करोड ९४ लाख ६१ हजार ४८३ रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो । आयोजना प्रमुख डा. रविन कडरियाले दक्षिण एसियाली मुलुकका पर्यटकका लागि १ हजार रुपैयाँ र अन्य विदेशी पर्यटकका लागि ३ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तोकिएको बताए । पर्यटक शुल्कलगायतबाट हुने आम्दानीको ठूलो हिस्सा संरक्षण गतिविधि र पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘एक्यापका लागि सरकारले छुट्टै बजेट दिँदैन, आन्तरिक आम्दानीबाट कार्यालय, कर्मचारी व्यवस्थापदेखि वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुने गर्छन्,’ आयोजना प्रमुख डा कडरियाले भने, ‘स्थानीयस्तरमा रहेका संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमार्फत बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ ।’ चालु आवका लागि ३८ करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत भएको उनको भनाइ छ । ‘एक्याप’ले पदमार्ग निर्माण, फोहर व्यवस्थापन, साना सिँचाइ, खानेपानी आयोजना निर्माण, आयआर्जन, संरक्षण शिक्षालगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट हुने आम्दानी ‘एक्याप’मै रहने र जडीबुटी सङ्कलनलगायत प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबापत उठ्ने रकम नेपाल सरकारको राजश्वमा जम्मा हुने गरेको आयोजना प्रमुख डा कडरियाले बताए । ‘एक्याप’भित्र सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाको शुल्क, पर्वतारोहण शुल्क, निषेधित क्षेत्र प्रवेश शुल्क आदिबाट पनि राज्यलाई महत्वपूर्ण लाभ पुगिरहेको उनको भनाइ छ । विदेशी नागरिकका लागि निषेधित उपल्लो मुस्ताङ र मनाङको नार फू क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने पर्यटकबाट गत आवमा ३० करोड १७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क सङ्कलन भएको जनाइएको छ । निषेधित क्षेत्र प्रवेशको शुल्क अध्यागमन कार्यालयमार्फत सङ्कलन हुने गरेको छ । उपल्लो मुस्ताङ घुम्ने पर्यटकले ५०० डलर र नार फू जाने पर्यटकले एक हजार डलर तिर्ने गरेका छन् । पदयात्रा पर्यटनका लागि विश्व प्रसिद्ध अन्नपूर्ण क्षेत्रमा दुई मुख्य पर्यटकीययाम असोज–कात्तिक र चैत–वैशाखमा पदयात्राका लागि बढी पर्यटक आउने गरेका छन् । सोही याममा धार्मिक भ्रमणमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहने गरेको आयोजना प्रमुख डा कडरियाले बताए । आव २०७९/८० मा जम्मा १ लाख ७२ हजार १०८ विदेशी पर्यटक यस क्षेत्रमा भित्रिएकामा पछिल्लो आवमा आइपुग्दा एक लाख बढी पर्यटक थपिएका हुन् । वर्षात् र जाडोयाममा यस क्षेत्रमा आउने पदयात्री पर्यटकको सङ्ख्या न्यून हुने गरे पनि अन्य सययमा भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहल हुने गरेको छ । मुक्तिनाथलगायत गन्तव्यमा जाने अधिकांश भारतीय पर्यटकले सडकमार्ग प्रयोग गरे पनि अन्य मुलुकका पर्यटकले भने पदयात्रा रुचाउने गरेका छन् । कार्यालयले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा घुमफिर गर्ने विदेशी पर्यटकको मात्र तथ्याङ्क राख्ने गरेको छ । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा अन्नपूर्ण आधार शिविर, कास्कीको मर्दी हिमाल, सिक्लेस, ल्वाङ, घान्द्रुक गाउँ, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ क्षेत्र, म्याग्दीको घोडेपानी, पुनहिललगायत गन्तव्यस्थलमा बर्सेनि लाखौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । ७ हजार ६०० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १५ स्थानीय तहका ८७ वडा पर्छन् ।
पोखरामा सार्वजनिक यातायात सुधार गर्न ४० मिलियन अमेरिकी डलरको प्रोजेक्ट
काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी पोखराको सार्वजनिक यातायातमा सुधार गर्न एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सहयोग गर्ने भएको छ । पोखराको दिगो सहरी यातायात व्यवस्थापन गर्न विद्युतीय सवारी साधन (इमोबिलिटी) परियोजना सञ्चालनका लागि सो सहयोग प्राप्त हुन लागेको पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए । प्रमुख आचार्यका अनुसार एसियाली विकास बैंक र ग्रिन क्लाइमेट फन्डको साझेदारीमा १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान तथा सहुलियत ऋण सहायतामा नेपालमा यो परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । यसमध्ये पोखरामा ४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना सञ्चालन हुनेछ । महानगर प्रमुख आचार्यले भने, ‘परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक समन्वय तथा स्थानीय व्यवस्थापनको कार्य पोखरा महानगरपालिकाले गर्नेछ । यस परियोजनाले पोखराको सार्वजनिक यातायातलाई थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै वातावरण तथा पर्यावरणको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएका छौँ ।’ पोखरा नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा भएसँगै विकास साझेदार एसियाली विकास बैंकले प्राथमिकताका साथ यस क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापनका लागि ‘इमोबिलिटी’परियोजना सञ्चालनमा चासो दिएको बताइन्छ । महानगर प्रमुख आचार्यले पनि आफ्नो मनिला भ्रमणका क्रममा एडिबीको मुख्यालय पुगेर पोखरामा इमोबिलिटी परियोजना सञ्चालनका विषयमा छलफल गरेका थिए । पोखरामा इमोबिलिटी परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा आज छलफल भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार, नीति योजना आयोग, विकास साझेदार, यातायात व्यवसायीसमेत सरोकारवालाको सहभागितामा भएको उक्त कार्यशालामा पोखराको सार्वजनिक यातायात सुधारसँगै दिगो व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय सवारीमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । यसका साथै चार्जिङ स्टेसन निर्माण, सार्वजनिक यातायात सेवासम्बन्धी डिजिटल जानकारी, व्यवस्थित बसस्टपको पूर्वाधार तयार गर्ने लगायत विषयमा छलफल भएको हो । नगर प्रमुख आचार्यले यातायात व्यवसायीलाई सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न र जनस्वास्थ्य तथा पर्यावरणप्रति सचेत बन्न आग्रह गरे । पोखरालगायत समग्र गण्डकी प्रदेशको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने गरी प्राधिकरण गठनका लागि कानुनी संरचना निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए । एसियाली विकास बैंकका वरिष्ठ सार्वजनिक व्यवस्थापन विशेषज्ञ अरुण रामामूर्ति नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल परियोजनाका विषयमा भइरहेको छलफलमा सहभागी भएको हो ।
