थाइल्याण्डमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, नयाँ सरकारको दिशा तय गर्ने तयारी
काठमाडौं । थाइल्याण्डको मन्त्रिपरिषद्ले शनिबार उपप्रधानमन्त्री फुमथम वेचायाचाईलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरेका छन् । यो निर्णय अदालतको निर्णय पछिको कदम हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका मन्त्री चुसक सिरिनिलले विशेष मन्त्रिपरिषद बैठकको दौरान यो नियुक्ति घोषणा गरेका थिए । सो बैठकमा प्रमिन लेर्टसुरीलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरिएको छ । चुसकले यस अवसरमा मन्त्रिपरिषद्ले संक्रमणकालीन अवधिमा सरकारको कार्यलाई स्थिर राख्नका लागि एक कडा ढाँचा स्वीकृत गरेको जनाएको छ । अदालतको निर्णयपछि यो कदम अनिवार्य थियो, जसअनुसार हालको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ प्रशासन गठन नभएसम्म एक कार्यवाहक सरकारको रूपमा कार्य गर्नुपर्नेछ । यस सन्दर्भमा, संसद सचिवालयले ३ सेप्टेम्बरदेखि ५ सेप्टेम्बरसम्म संसद सदस्यलाई बैठकको लागि आह्वान गरेको छ ।
तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको अनुमतिपत्र जारी गर्न अख्तियारी
काठमाडौं । लगानी बोर्डको ६६औँ बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको परियोजना अनुमतिपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गर्दै उक्त परियोजनाको अनुमतिपत्र जारी गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बोर्डको बैठकले उक्त निर्णय गरेको लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । बैठकले सङ्खुवासभामा निर्माणाधिन अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको प्रत्यक्ष लगानीसम्बन्धी मस्यौदा स्वीकृत गरी आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेस गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयमा आह्वान नगरिएको प्रस्तावका रुपमा प्राप्त ‘अटो सर्भिस इको-इन्डष्ट्रियल पार्क’ परियोजनाको सम्बन्धमा प्रस्तावक कम्पनीसँग समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ । शुक्रबारको बैठकबाट लगानी बोर्डको कार्यालयका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विभिन्न सेवा, समूह तथा श्रेणीका विभिन्न पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।
राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भेटवार्ता
थियानजिन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच दुई पक्षीय भेटवार्ता भएको छ । शाङ्घाइ सहयोग सङ्गठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने सिलसिलामा आज अपराह्न यहाँ आइपुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीसँग थियानजिन अतिथिगृहमा भेटवार्ता भएको हो । त्यसअघि उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सो गृहमा स्वागत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली चीनमा, राष्ट्रपति सीसँग भेटवार्ता आजै
थियानजिन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने सिलसिलामा यहाँ आइपुगेका छन् । राष्ट्रपति सी चिनफिङको निमन्त्रणामा २६ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली यहाँ आइपुगेका हुन् । उनलाई थियानजिन विनहाइ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनका लागि नेपालका राजदूत कृष्णप्रसाद ओली, नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सङ,चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले स्वागत गरेका थिए । आजै राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भेटवार्ता हुने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अमेरिकामा महँगी फेरि चुलिँदै, ब्याजदर घट्ने चर्चा तीव्र
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकामा जुलाई महिनाको आधारभूत महँगी २.९ प्रतिशतले बढेको छ, जुन चालु वर्षको फागुन महिनापछिको सबैभन्दा उच्च स्तर हो । अमेरिकी आर्थिक विश्लेषण विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार यस्तो देखिएको हो । आधारभूत मूल्यवृद्धि भन्नाले खाद्यान्न र इन्धनजस्ता दैनिक रूपमा उतारचढाव हुने वस्तुहरूलाई हटाएर बाँकी वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यमा आएको परिवर्तनलाई जनाइन्छ । जुन महिनाको तुलनामा यो दर ०।३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन आर्थिक जानकारहरूको अनुमानसँग मेल खाएको बताइएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार, मूल्यवृद्धिको गति अपेक्षाकृत मन्द देखिएकाले सेप्टेम्बर महिनामा ऋणको ब्याजदर घट्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा आर्थिक अवस्था आँकलन गर्ने मुख्य सूचकको रूपमा रहेको उपभोग व्यय मूल्य सूचकांक अनुसार, अमेरिकामा बसोबास गर्ने नागरिकहरू वा तिनीहरूका तर्फबाट किनमेल गरिने वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य यही माध्यमबाट मापन गरिन्छ ।
रोजगारी सृजना र प्रवर्द्धन प्राथमिकतामा छ : मन्त्री दाहाल
काठमाडौं । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले रोजगारी सृजना र प्रवर्द्धन हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा दिएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित विद्युतीय परिवहनको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न तालिम, प्रशिक्षण तथा सीप हस्तान्तरणका कार्यक्रम सन्चालन गरि रहेको पनि बताए । वातावरणमैत्री र स्वच्छ उर्जाको उपयोग गरि थप रोजगारी सृजना तर्फ लाग्नु पर्ने उनले उल्लेख गरे । स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको उपयोग प्रवर्द्धन गरि नेपाली मुद्रा विदेश जान बाट रोक्न सकिने तर्फ ध्यान दिने बेला आएको पनि मन्त्री दाहालले बताए । विद्युतीय परिवहनको माध्यमबाट नेपाली महिला तथा युवाहरु स्वरोजगार समेत भइरहेकोले यस क्षेत्रलाई आवश्यक नियम बनाइ थप व्यवस्थित पारिने समेत उनले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा ठाकुर गैरे, विभिन्न यातायात व्यवसायिक लगायतले विद्युतीय यातायात प्रवर्द्धनमा जोड दिएका थिए ।
भन्सार शुल्क लगाउने ट्रम्पको निर्णय गैरकानुनी : अमेरिकी अदालत
काठमाडौं । अमेरिकी अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका विश्वव्यापी भन्सार शुल्कहरूलाई अवैध ठहर गरेको छ । शुक्रबार भएको ७–४ को बहुमतको फैसलामा अदालतले ट्रम्पले आपतकालीन आर्थिक अधिकारको दुरुपयोग गर्दै कानूनी सीमाभन्दा बाहिर गएर शुल्क लगाएको स्पष्ट पारेको हो । हाल ती शुल्कहरू तत्काल हटाउनु नपर्ने भए पनि अदालतले तिनीहरूलाई आगामी (अक्टोबर) महिनासम्म मात्र कायम रहने जनाएको छ । यसले ट्रम्पलाई सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने समय दिएको छ । सन् २०२५ को जनवरीमा दोहोरिएको राष्ट्रपतिको कार्यकाल सुरु गरेपछि ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन (आइइपीए) को प्रयोग गर्दै अधिकांश व्यापारिक साझेदारहरूमाथि पारस्परिक भन्सार शुल्क लगाएका थिए । ती शुल्कको प्रारम्भिक दर १० प्रतिशत थियो भने केही मुलुकहरूमा अझ बढी दर तोकिएको थियो । मेक्सिको, क्यानडा र चीनमाथि उनले लागूपदार्थको ओसारपसार नियन्त्रण गर्न भन्दै छुट्टै शुल्कसमेत लगाएका थिए । तर अदालतको निर्णयमा भनिएको छ,“राष्ट्रपतिलाई आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेपछि विभिन्न कदम चाल्ने अधिकार छ, तर त्यो अधिकारले भन्सार शुल्क वा कर लगाउने विषयलाई समेट्दैन ।” यस फैसलाले ट्रम्पको व्यापार तथा आर्थिक नीतिमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ । यदि सर्वोच्च अदालतले पनि यस्ता शुल्कहरूलाई अवैध ठहर गरेमा, विगत केही वर्षमा उठाइएको अर्बौं डलर सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । फैसलापछि ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसियल मा प्रतिक्रिया दिँदै भने, 'अदालतले गलत फैसला गरेको छ, तर अन्ततः अमेरिकाले जित्नेछ ।' उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्ने चेतावनी दिए । विश्लेषकहरूका अनुसार यस निर्णयले युरोपेली सङ्घलगायतका प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूसँग भएका सम्झौतामा समेत अन्योलता सिर्जना गरेको छ ।
अनिश्चितकालीन राजमार्ग बन्द गर्ने उखु किसानको घोषणा
काठमाडौं । आन्दोलनरत उखु किसानले भदौ २५ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने घोषणा गरेका छन् । शनिवार उखु उत्पादक महासङ्घ र उखु उत्पादन हुने जिल्ला सङ्घहरूको बैठकले अनिश्चितकालिन राजमार्ग बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संयुक्त बैठकबाट माग सम्बोधन गराउनका लागी थप निर्णायक आन्दोलन अपरिहार्य रहेकोले सशक्त आन्दोलनका लागी सबै जिल्लाका उखु किसानहरूको सक्रिय सहभागितामा सर्लाहीको हरिवनमा २५ गते बुधवारबाट अनिश्चितकालिन राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएकाले सो परिस्थितिमा उत्पन्न हुने प्रतिकूल वातावरणको जिम्मेवार नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् हुने जानकारी सबैमा अनुरोध छ।’ सो अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि सरकारले उखु किसानलाई उपलब्ध गराउन बाँकी अनुदान रकम विना सर्त तत्काल भुक्तानी गर्ने तथा उखुको मूल्य तोक्दा किसान प्रतिनिधिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरी आन्दोलित किसानलाई सडकबाट घर खेतमा फर्किने वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् ।
