लिपुलेकमा व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौतामा चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग ओलीकाे आपत्ति
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिडसँगको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन चीन र भारतबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति रहेको स्पष्ट गरेका छन् । थियानजिन सहरमा आयोजना हुने शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा थियानमिन स्टेट गेष्ट हाउसमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौम नेपालको अभिन्न भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा चीन र भारतबीच भएको सहमतिमा नेपालको स्पष्ट रूपमा आपत्ति रहेको कुरा राखेको भेटमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत बहादुर राईले जानकारी दिए । ‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धि बमोजिम महाकाली पूर्वका सबै भूभागहरू सार्वभौम मुलुक नेपालको भएको स्पष्ट छ । यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास नेपालले लिएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीसँग भने, ‘नेपाल जसरी आफ्नो भूमि कुनै मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा स्पष्ट छ, त्यसैगरी आफ्नो भूमिका विषयमा अरू मुलुकले गर्ने सहमतिमा पनि उत्तिकै असहमति व्यक्त गर्दछ ।’ नेपालको उक्त भनाइको जवाफमा राष्ट्रपति सीले नेपालको अडान (दाबी) प्रति आफ्नो फरक मत नरहेको र सोबारे नेपाल र भारतबीचको छलफलबाट निष्कर्ष निस्कियोस् भन्ने चाहना राखेको परराष्ट्र सचिव राईले जानकारी दिए । हार्दिकतापूर्ण र द्विपक्षीय भेटका अवसरमा दुई देशबीचको मित्रवत् सम्बन्ध र सहकार्यका विविध क्षेत्रमा कुराकानी भई सम्बन्ध तथा सहकार्य अभिवृद्धि गर्न दुवै देशका संयन्त्र अग्रसर हुने समझदारी भएको पनि उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा यो चौथो औपचारिक चीन भ्रमण हो भने यही अङ्ग्रेजी वर्षमा दोस्रो चीन भ्रमण हो । भेटका अवसरमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआई) अन्तर्गतका परियोजनालाई द्रूत गति दिन र त्यसबाट नेपालको आर्थिक सामाजिक समुन्नतिमा सहयोग पुग्ने विषयमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार चीन र भारतबीच थप नाका सञ्चालन गर्न चीन सकारात्मक रहेको र नेपालको निर्यात बढाउन गुणस्तरीय एवं व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा सघाउन पनि तत्पर रहेको छ । नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको सङ्कल्पमा सघाउन पनि चीन सधैँ कटिबद्ध रहेको चिनियाँ पक्षले स्पष्ट गरेको छ । भेटका अवसरमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभाका सदस्य पूर्णबहादुर खड्का, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डे, पूर्वमन्त्री एवम् प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा खतिवडा, पूर्वमन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभाका सदस्य छविलाल विश्वकर्मा र सचिव राई, चीनका लागि नेपाली राजदूत डा कृष्णप्रसाद ओली, नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङलगायत सहभागी थिए । भ्रमणका अवसरमा बेइजिङमा चीनका उपराष्ट्रपति हान चङ्गसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भेट हुनेछ । साथै उनले शिखर सम्मेलनका क्रममा विभिन्न राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।
थाइल्याण्डमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, नयाँ सरकारको दिशा तय गर्ने तयारी
काठमाडौं । थाइल्याण्डको मन्त्रिपरिषद्ले शनिबार उपप्रधानमन्त्री फुमथम वेचायाचाईलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरेका छन् । यो निर्णय अदालतको निर्णय पछिको कदम हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका मन्त्री चुसक सिरिनिलले विशेष मन्त्रिपरिषद बैठकको दौरान यो नियुक्ति घोषणा गरेका थिए । सो बैठकमा प्रमिन लेर्टसुरीलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरिएको छ । चुसकले यस अवसरमा मन्त्रिपरिषद्ले संक्रमणकालीन अवधिमा सरकारको कार्यलाई स्थिर राख्नका लागि एक कडा ढाँचा स्वीकृत गरेको जनाएको छ । अदालतको निर्णयपछि यो कदम अनिवार्य थियो, जसअनुसार हालको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ प्रशासन गठन नभएसम्म एक कार्यवाहक सरकारको रूपमा कार्य गर्नुपर्नेछ । यस सन्दर्भमा, संसद सचिवालयले ३ सेप्टेम्बरदेखि ५ सेप्टेम्बरसम्म संसद सदस्यलाई बैठकको लागि आह्वान गरेको छ ।
तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको अनुमतिपत्र जारी गर्न अख्तियारी
काठमाडौं । लगानी बोर्डको ६६औँ बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको परियोजना अनुमतिपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गर्दै उक्त परियोजनाको अनुमतिपत्र जारी गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बोर्डको बैठकले उक्त निर्णय गरेको लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । बैठकले सङ्खुवासभामा निर्माणाधिन अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको प्रत्यक्ष लगानीसम्बन्धी मस्यौदा स्वीकृत गरी आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेस गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयमा आह्वान नगरिएको प्रस्तावका रुपमा प्राप्त ‘अटो सर्भिस इको-इन्डष्ट्रियल पार्क’ परियोजनाको सम्बन्धमा प्रस्तावक कम्पनीसँग समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ । शुक्रबारको बैठकबाट लगानी बोर्डको कार्यालयका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विभिन्न सेवा, समूह तथा श्रेणीका विभिन्न पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।
राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भेटवार्ता
थियानजिन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच दुई पक्षीय भेटवार्ता भएको छ । शाङ्घाइ सहयोग सङ्गठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने सिलसिलामा आज अपराह्न यहाँ आइपुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीसँग थियानजिन अतिथिगृहमा भेटवार्ता भएको हो । त्यसअघि उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सो गृहमा स्वागत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली चीनमा, राष्ट्रपति सीसँग भेटवार्ता आजै
थियानजिन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने सिलसिलामा यहाँ आइपुगेका छन् । राष्ट्रपति सी चिनफिङको निमन्त्रणामा २६ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली यहाँ आइपुगेका हुन् । उनलाई थियानजिन विनहाइ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनका लागि नेपालका राजदूत कृष्णप्रसाद ओली, नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सङ,चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले स्वागत गरेका थिए । आजै राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भेटवार्ता हुने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अमेरिकामा महँगी फेरि चुलिँदै, ब्याजदर घट्ने चर्चा तीव्र
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकामा जुलाई महिनाको आधारभूत महँगी २.९ प्रतिशतले बढेको छ, जुन चालु वर्षको फागुन महिनापछिको सबैभन्दा उच्च स्तर हो । अमेरिकी आर्थिक विश्लेषण विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार यस्तो देखिएको हो । आधारभूत मूल्यवृद्धि भन्नाले खाद्यान्न र इन्धनजस्ता दैनिक रूपमा उतारचढाव हुने वस्तुहरूलाई हटाएर बाँकी वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यमा आएको परिवर्तनलाई जनाइन्छ । जुन महिनाको तुलनामा यो दर ०।३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन आर्थिक जानकारहरूको अनुमानसँग मेल खाएको बताइएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार, मूल्यवृद्धिको गति अपेक्षाकृत मन्द देखिएकाले सेप्टेम्बर महिनामा ऋणको ब्याजदर घट्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा आर्थिक अवस्था आँकलन गर्ने मुख्य सूचकको रूपमा रहेको उपभोग व्यय मूल्य सूचकांक अनुसार, अमेरिकामा बसोबास गर्ने नागरिकहरू वा तिनीहरूका तर्फबाट किनमेल गरिने वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य यही माध्यमबाट मापन गरिन्छ ।
रोजगारी सृजना र प्रवर्द्धन प्राथमिकतामा छ : मन्त्री दाहाल
काठमाडौं । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले रोजगारी सृजना र प्रवर्द्धन हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा दिएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित विद्युतीय परिवहनको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न तालिम, प्रशिक्षण तथा सीप हस्तान्तरणका कार्यक्रम सन्चालन गरि रहेको पनि बताए । वातावरणमैत्री र स्वच्छ उर्जाको उपयोग गरि थप रोजगारी सृजना तर्फ लाग्नु पर्ने उनले उल्लेख गरे । स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको उपयोग प्रवर्द्धन गरि नेपाली मुद्रा विदेश जान बाट रोक्न सकिने तर्फ ध्यान दिने बेला आएको पनि मन्त्री दाहालले बताए । विद्युतीय परिवहनको माध्यमबाट नेपाली महिला तथा युवाहरु स्वरोजगार समेत भइरहेकोले यस क्षेत्रलाई आवश्यक नियम बनाइ थप व्यवस्थित पारिने समेत उनले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा ठाकुर गैरे, विभिन्न यातायात व्यवसायिक लगायतले विद्युतीय यातायात प्रवर्द्धनमा जोड दिएका थिए ।
भन्सार शुल्क लगाउने ट्रम्पको निर्णय गैरकानुनी : अमेरिकी अदालत
काठमाडौं । अमेरिकी अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका विश्वव्यापी भन्सार शुल्कहरूलाई अवैध ठहर गरेको छ । शुक्रबार भएको ७–४ को बहुमतको फैसलामा अदालतले ट्रम्पले आपतकालीन आर्थिक अधिकारको दुरुपयोग गर्दै कानूनी सीमाभन्दा बाहिर गएर शुल्क लगाएको स्पष्ट पारेको हो । हाल ती शुल्कहरू तत्काल हटाउनु नपर्ने भए पनि अदालतले तिनीहरूलाई आगामी (अक्टोबर) महिनासम्म मात्र कायम रहने जनाएको छ । यसले ट्रम्पलाई सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने समय दिएको छ । सन् २०२५ को जनवरीमा दोहोरिएको राष्ट्रपतिको कार्यकाल सुरु गरेपछि ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन (आइइपीए) को प्रयोग गर्दै अधिकांश व्यापारिक साझेदारहरूमाथि पारस्परिक भन्सार शुल्क लगाएका थिए । ती शुल्कको प्रारम्भिक दर १० प्रतिशत थियो भने केही मुलुकहरूमा अझ बढी दर तोकिएको थियो । मेक्सिको, क्यानडा र चीनमाथि उनले लागूपदार्थको ओसारपसार नियन्त्रण गर्न भन्दै छुट्टै शुल्कसमेत लगाएका थिए । तर अदालतको निर्णयमा भनिएको छ,“राष्ट्रपतिलाई आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेपछि विभिन्न कदम चाल्ने अधिकार छ, तर त्यो अधिकारले भन्सार शुल्क वा कर लगाउने विषयलाई समेट्दैन ।” यस फैसलाले ट्रम्पको व्यापार तथा आर्थिक नीतिमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ । यदि सर्वोच्च अदालतले पनि यस्ता शुल्कहरूलाई अवैध ठहर गरेमा, विगत केही वर्षमा उठाइएको अर्बौं डलर सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । फैसलापछि ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसियल मा प्रतिक्रिया दिँदै भने, 'अदालतले गलत फैसला गरेको छ, तर अन्ततः अमेरिकाले जित्नेछ ।' उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्ने चेतावनी दिए । विश्लेषकहरूका अनुसार यस निर्णयले युरोपेली सङ्घलगायतका प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूसँग भएका सम्झौतामा समेत अन्योलता सिर्जना गरेको छ ।
