सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, प्रतितोला २ लाख ५ हजार ३ सयमा कारोबार
काठमाडौं । सुनको मूल्य लगातार बढेर नयाँ–नयाँ रेकर्ड कायम गर्न थालेको छ । प्रतितोला २ लाख नाघेपछि मूल्यमा दैनिक नयाँ रेकर्ड बन्न थालेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार प्रतितोला २ लाख ६ सय रुपैयाँ पुगेको सुन आइतबार ३ हजार बढेर २ लाख ३ हजार ६ सयमा कारोबार भएकाे थियाे । सोमबार फेरि २ हजार बढेर प्रतितोला २ लाख ५ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यस्तै, चाँदीको मूल्यमा पनि नयाँ रेकर्ड बनेको छ। आइतबार प्रतितोला २ हजार ४२५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी सोमबार बढेर २ हजार ४७० रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ।
एनआईसी एशिया इक्वीटी लिङ्कड इन्भेष्टमेण्ट स्किममा १.४८ गुणा बढी आवेदन
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडले सञ्चालन गरेको एनआईसी एशिया इक्वीटी लिङ्कड इन्भेष्टमेण्ट स्किमको पहिलो चरणमा माग भन्दा १.४८ गुणा बढी आवेदन परेको छ । साउन २९ गतेदेखि भदौ १२ गतेसम्म सार्वजनिक रुपमा निष्काशनमा ल्याइएको १० रुपैयाँ अंकित दरका ५ करोड इकाईका लागि कुल ८२,८२८ जना आवेदकले ७४ करोड ३ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको इकाई खरिदका लागि आवेदन दिएका हुन् । यस स्किम एनआईसी एशिया क्यापिटलले सञ्चालन गरेको दोस्रो खुलामुखी योजना हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति अनुसार यस योजनाको अधिकतम आकार बीजपूँजीसहित १० करोड इकाई अर्थात् १ अर्ब रुपैयाँसम्म रहने व्यवस्था छ । त्यसैले माग भन्दा बढी आवेदन परे पनि नियमावलीअनुसार सबै योग्य आवेदकलाई माग बमोजिम इकाई बाँडफाँड गरिने क्यापिटलले जनाएको छ । क्यापिटलले यसमा लगानी गर्ने सम्पूर्ण लगानीकर्ता, निष्काशन प्रक्रियामा सहयोग गर्ने सी–आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र अन्य सम्बद्ध निकायलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।
डिशहोम ग्राहकका लागि मेलुङ थकालीमा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । डिशहोमले नेपालकै चर्चित थकाली रेस्टुरेन्ट चेन मेलुङ थकाली सँग साझेदारी गर्दै आफ्ना ग्राहकका लागि विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ । अब सक्रिय डिशहोम प्रयोगकर्ताले भर्चुअल प्रिभिलेज कार्डमार्फत मेलुङ थकालीका सबै आउटलेटहरूमा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । मेलुङ थकालीका एअरपोर्ट, गठ्ठाघर, बानेश्वर, बौद्ध र बालुवाटारमा पाँच शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् भने अन्य नयाँ शाखा विस्तारको तयारी भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस साझेदारीसँगै ग्राहकले आफ्ना मनपर्ने थकाली परिकार छुटसहित उपभोग गर्न सक्ने सुविधा पाउनेछन् । छुट लिनका लागि ग्राहकले माइ डिशहोम एप प्रयोग गर्नुपर्नेछ । एपमार्फत आफ्नो मोबाइल नम्बर वा ग्राहक आईडी प्रयोग गरी लग–इन गरी होमपेज वा प्रोफाइल सेक्सनबाट भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड देखाएर मेलुङ थकालीमा छुट प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सम्झौतामा मेलुङ थकालीका सह–संस्थापक बसन्त लामा र डिशहोमका चिफ न्यु प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट एन्ड इन्टिग्रेसन अफिसर सबिन महर्जनले हस्ताक्षर गरेका छन् । साझेदारीलाई विशेष अर्थपूर्ण बताउँदै डिशहोमकी सीईओ तारा मानन्धरले भनिन्, 'यो सहकार्यले नेपालका लोकप्रिय थकाली परिकारलाई ग्राहकको दैनिक जीवनसँग अझ नजिक बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई प्रकट गर्छ ।' डिशहोमले आफ्ना भर्चुअल प्रिभिलेज कार्डमार्फत डाइनिङ, आतिथ्य, यात्रा र लाइफस्टाइल क्षेत्रमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कम्पनीले आगामी दिनमा थप ब्रान्डहरूलाई यस कार्यक्रममा समावेश गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
दशैंमा सामसङका ग्राहकलाई दैनिक १ लाखसम्मको शपिङ भौचर
काठमाडौं । मोबाइल कम्पनी सामसङले यस दशैंलाई अझ रमाइलो बनाउन नयाँ उपभोक्ता अफर 'दिन दिनै दशैं' ल्याएको छ । कम्पनीका अनुसार यो अफर १ सेप्टेम्बरदेखि २८ सेप्टेम्बर २०२५ सम्म मान्य हुनेछ । यस अवधिमा नयाँ सामसङ स्मार्टफोन वा ट्याबलेट खरिद गर्ने ग्राहकले दैनिक उपहार जित्ने अवसर पाउनेछन्, जसले चाडपर्वको उत्सवलाई अझ विशेष बनाउनेछ । सहभागी हुन, ग्राहकले आफ्नो नयाँ सामसङ स्मार्टफोन वा ट्याबलेटको सिरिएल नम्बर टाइप गरी सामसुङ स्पेश सिरियल नं. लेखेर ३५००१ मा एसएमएस पठाउनु पर्नेछ । प्रत्येक दिन, एक भाग्यशाली विजेताले भाटभटेनी शपिङ भौचर रु १ लाख पाउनेछन् भने अन्य १० जना विजेताले रु १० हजार को शपिङ भौचर प्राप्त गर्नेछन् । यसरी अफर अवधिभर दैनिक ११ जना विजेताले उपहार जित्ने अवसर पाउनेछन् । यी शपिङ भौचरहरूलाई दैनिक उपभोग्य सामानदेखि चाडपर्व तयारीसम्म जुनसुकै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले अफर उपयोगी र उत्साहजनक बनेको छ । एमएक्स सामसङ नेपालका निर्देशक, प्रणय रत्न स्थापितका अनुसार, 'दिन दिनै दशैं' मार्फत सामसङले हरेक चाडपर्वमा आफ्ना ग्राहकलाई अमूल्य अनुभव दिने प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिएको छ । यो अफरले दशैंको महत्वलाई आत्मासाथ गर्नुका साथै, सामसङको प्रयोगकर्ताको जीवनलाई अझ समृद्ध बनाउन योगदान पुर्याउने बताए । ग्राहकले *#06# डायल गरेर सजिलै सिरिएल नम्बर पत्ता लगाउन सक्छन्। एसएमएस पठाएपछि तुरुन्तै दर्ता भएको सन्देश प्राप्त हुनेछ ।
पर्साका पालिकामा समय सीमाभित्र बजेट पारित नहुँदा स्थानीयवासीलाई सास्ती
वीरगञ्ज । पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाले गत असार मसान्तभित्र गाउँसभाबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउन सकेन । गाउँपालिकाले समयमै बजेट नल्याएपछि विकास निर्माणका गतिविधि नै ठप्प छन् । कर्मचारीले तलबभत्ता बुझ्न नपाएको मात्र होइन गाउँपालिकाले भूमि तथा मालपोत कर पनि बुझ्न पाएको छैन । समयमै बजेट नल्याएका पर्साकै कहाँ मैनपुर र विन्दवासिनी गाउँपालिका र बहुदरमाई नगरपालिकाको अवस्था धोबिनी गाउँपालिकाभन्दा फरक छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र नगर/गाउँसभामा बजेट पेस गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले बजेट नगर वा गाउँसभामा छलफलका लागि १५ दिन र आवश्यक परे र संशोधनका लागि थप पाँच दिनको समय दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । सबै गरेर असार मसान्तभित्रै सबै प्रक्रिया टुङ्गाएर नयाँ आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय सरकारले आवश्यक कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा यी गाउँपालिका चुकेका छन् । समय सीमाभित्र बजेट नल्याउँदा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ । धोबीनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोककुमार रौनियारले जनप्रतिनिधिहरुको बहुमत र अल्पमतको विवादले निर्धारित समयभित्र पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको बताए । 'अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच बजेट सिलिङमा भएको विवादकै कारणले समयभित्रै बजेट आउन नसकेको हो’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले समन्वय गरेर बजेट ल्याउने, कर्मचारीले आवश्यक समन्वय गरिदिने मात्रै हो नि ।’ प्रशासकीय अधिकृत रौनियारले निर्धारित समयमा बजेट नआउँदा विकास निर्माणका काम ठप्प भएको बताए । निर्धारित समयमै बजेट नआउँदा चालु आर्थिक वर्षका योजनाको अध्ययन र सोका लागि आवश्यक पर्ने बोलपत्रको आवश्यक तयारीका कामअघि बढ्न सकेका छैन । धोबिनीमा जस्तै अध्यक्ष–उपाध्यक्ष वा गाउँसभाका सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको टकरावले अरु गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको विवादले बजेट ल्याउन नसकेको कहाँ मैनपुर गाउँपालिकामा विकास निर्माण मात्र होइन चालु खर्च नै प्रभावित भएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहले गत साउन २५ पालिकाको आर्थिक विधेयक पास भए पनि विनियोजन विधेयक पास नहुँदा खर्च गर्न नसकेको बताए । ‘आवश्यक समन्वयको अभावको कारणले बजेट पास हुन नसकेको हो । अहिले त धेरै कुरा मिलिसकेको छ’, उनले भने । यो पालिकाले गत आवमा असोजमा मात्रै बजेट ल्याएको थियो । ‘पालिका गठन भएदेखि यो पालिकामा असारमा बजेट आएको छैन । म पनि गत आर्थिक वर्षमा असोजमा आएर बजेट बनाएको हुँ’, उनले भने । आर्थिक विधेयक पारित भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा कर उठाउन पाए पनि पालिकाले खर्च भने गर्न नपाएको उनले बताए । पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत मिथलेश कुशवाहाले पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएपनि अहिलेसम्म खाता सञ्चालन नभएको जानकारी दिए । तीन वटा पालिकाले तोकिएको समयभित्रै विनियोजन विधेयक पारित नहुँदा चालु आर्थिक वर्षका योजनाअघि बढ्न सकेका छैन । बहुदरमाई नगरपालिका प्रशासकीय अधिकृत बृजकिशोर प्रसादले पालिकाहरुको विनियोजन विधेयक पारित नहुँदा कुनै पनि विकास निर्माणका कामको प्रक्रियाअघि बढ्न नसक्ने बताए । ‘विनियोजन विधेयक पारित नहुँदासम्म त कुनै पनि योजना अघि बढ्न सक्दैनन् । त्यसलै जतिसक्दो छिटो बजेट पास गरेर अरु प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक मनोजकुमार जोशीले पर्साका कतिपय पालिकाले बजेट ल्याए पनि अहिलेसम्म १४ वटै पालिकाको चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने वातावरण अझै नबनेको बताए । ‘यहाँका सबै पालिकाको आर्थिक गतिविधि ठप्प छ’, उनले भने, ‘आर्थिक विधेयक पारित हुनेले राजस्व सङ्कलन गर्न पाउँछन् भने विनियोजन विधेयक पारित गर्न नसक्नेको कुनै पनि काममा खर्च गर्न पाउँदैनन् ।’ स्थानीय शासन विद् डा खीमलाल देवकोटाले स्थानीय सरकारले तोकिएको समयमै बजेट नल्याउँदा नसक्दा योजनाको आवश्यक पर्ने अध्ययन र पूर्वतयारीका काम गर्नका समय अभाव हुने गरेको बताए । ‘तोकिएको समयसीमाभित्रै बजेट आएको खण्डमा बजेटको चक्र अनुसारको पूर्वतयारीको काम सम्पादन गर्न सकिन्थ्यो’, उनले भने, ‘जति ढिलो बजेट पारित गरिन्छ । योजनाहरु योजनाबद्धभन्दा पनि असारे विकासतर्फ अग्रसर हुने प्रवृत्ति हावी हुने गर्दछ ।’ 'चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकसम्म योजनाको अध्ययन र बोलपत्र प्रक्रियाका कामहरु अघि बढाउने काम गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘ती कामअघि बढ्न सकेका छैनन । जति ढिलो बजेट आउँछ । त्यति नै योजनाको आवश्यक कामहरु प्रभावित भएका छन् ।' स्थानीय शासनविद् देवकोटाले स्थानीय सरकारले निर्धारित समय सीमाभित्रै बजेट नल्याउँदा कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने प्रावधान नहुँदा बजेट नल्याउने प्रवृत्ति हावी हुँदै गइरहेको बताए । ‘स्थानीय सरकारमा बजेट जहिल्यै ल्याए पनि हुने खालको गलत प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ’, उनले भने, ‘यस्तो खालको गतिविधि गर्ने स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने विभिन्न खालका अनुदान तथा सेवा सुविधा कटौती गरेर सचेत गराउनुपर्ने समय आइसकेको छ ।’ खाता नै सञ्चालन भएन चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको डेढ महिना बित्नै लाग्दा पनि पर्साका १४ वटै पालिकाले अझैसम्म पनि बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । १४ वटा पालिकामध्ये तीन वटा पालिकाले निर्धारित समय सीमाभित्रै बजेट पनि ल्याउन सकेका थिएनन् । बजेट ल्याएका पालिकाको अहिलेसम्म बैंक खाता भने सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बैंक खाता सञ्चालन नहुँदा कर्मचारीको तलबभत्ता र अन्य विकास निर्माणको गतिविधि पनि ठप्प जस्तै छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक जोशीले अहिलेसम्म यहाँका पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रकम उपलब्ध गराउन माग नगरेको बताए । ‘स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको रकम खातामा माग गर्दा केही प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘गाउँ वा नगरसभाबाट पारित भएको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यालयमा नबुझाउँदा र प्रमुख वा गाउँपालिका प्रमुखले अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नदिँदासम्म आर्थिक गतिविधिका लागि खाता सञ्चालन गर्न नपाइने प्रावधान छ ।’ सहजीकरण गर्दै सङ्घ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्रै बजेट ल्याउन नसक्ने मधेश प्रदेशका स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण अभियान सञ्चालन गरेको छ । मन्त्रालयबाट आएको टोलीले साउन २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म मधेस प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीसहितका चार जिल्लाका बजेट नल्याएका स्थानीय तहसँग बजेट ल्याउनको लागि आवश्यक सहजीकरण गरेको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटाले गत असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहसँगको समस्या र सो समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गरेको बताए । ‘हामीले मधेस प्रदेशका १५ वटा स्थानीय तहसँग तोकिएको समयभित्रै बजेट ल्याउन नसक्नुको कारणको विषयमा आवश्यक छलफल गरेका छौं । हामी पुगेका स्थानीय तहमा खासै ठूलो प्रकृतिका समस्या त देखिएका छैनन’, उनले भने, ‘पालिकाले क्षेत्रगत बजेट तोकेर तयार पारेको भए कुनै समस्या आउँदैन्थ्यो ।’ उपसचिव सापकोटाले स्थानीय तहले तोकिएको समय सीमाभित्रै बजेट ल्याउन नसक्दा कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतबाट वितरण गरिने सेवा प्रवाहमा समस्या आएको जानकारी दिए । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बारा जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सुवर्ण गाउँपालिका, महागढीमाई नगरपालिका, निजगढ नगरपालिकाले तोकिएको समय सीमाभित्रै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्तै पर्साका विन्दवासिनी गाउँपालिका, मकहाँ मैनपुरगाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका र जिराभवानी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन । रौतहटका फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका, माधव नारायण गाउँपालिका, धनकौल गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्तै सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका र हरिवन नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । रासस
१० वर्षपछि पनि ढोरपाटन सडक स्तरोन्नति भएन, पर्यटक र स्थानीय पीडित
बागलुङ । नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष ढोरपाटन पुग्ने सडकको दुरावस्थाका कारण पर्यटकले सास्ती खेप्नुपरेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनाका रुपमा रहेको सालझण्डी–ढोरपाटन सडक ट्रयाक खुलेको १० वर्ष बित्दा पनि स्तरोन्नति भएको छैन । ढोरपाटनको प्रवेशद्वार बुर्तिवाङदेखि बोबाङसम्म सडक सहज भए पनि त्यसभन्दा माथि निकै अप्ठ्यारो छ । साँघुरो सडक खाल्डाखुल्डी र हिलाम्मे हुँदा पर्यटकका सवारीसाधान ढोरपाटन पुग्न हम्मेहम्मे पर्छ । यस बेला अधिकांश पर्यटक मोटरसाइकल र जिपमा आउने गर्दछन् । पर्यटकले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन बीचबाटोमै बिग्रिने गरेको छ । वर्षाले सडकमा लेदोसहितको हिलो र ढुङ्गा थुपारेको छ । रूपन्देहीको सालझण्डीदेखि अर्घाखाँची हुँदै सडक ढोरपाटन जोडिएको छ । सडक साँघुरो र हिलाम्मे हुँदा वस्तुभाउ र मान्छेलाई लेकवेंसी गर्नै सकस हुने ढोरपाटन नगरपालिका– ९ का वडाअध्यक्ष खीमबहादुर घर्तीमगरले बताए । उनले भने, ‘यो सडकका कारण यस क्षेत्रका हजारौँ नागरिक र आगन्तुकले दुःख पाउनुपरेको छ, निर्माण कम्पनीले समयमै काम गरिदिएको भए अहिलेसम्म सकिने थियो, हामीहरूले बारम्बार काम गर्नका लागि आग्रह गर्‍याैँ तर कार्यान्वयन भएन ।’ नवलपुरबाट ढोरपाटन घुम्न आएका तुफान सापकोटाले फल्लेघरभन्दा तल पट्टीको सडकमा गाडी बिग्रिँदा दुई दिन अलपत्र परेको गुनासो पोखे । सामाजिक सञ्जालमा ढोरपाटनको मनमोहक तस्बिर र भिडियो देखेर घुम्न आएको सुनाउँदै सडकका कारण दुःख पाएको उनको भनाइ छ । २०७१ सालमा बागलुङ खण्डमा सडक ट्रयाक खुलेको थियो । गङ्गरेदेखि ढोरपाटनसम्म ६१ किलोमिटर छ । सालझण्डीदेखि ढोरपाटनसम्म १९७ किलोमिटर रहेको छ । बडिगाड गाउँपालिका– १० गङ्गरे, निसीखोला गाउँपालिका– ७ राजकुट, वडा नम्बर १ देवीस्थान हुँदै ढोरपाटन जोडिएको सडक स्तरोन्नतिका लागि चार वर्ष अगाडि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हालसम्म काम हुन नसकेको हो । रासस
पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट साउन महिनामा एक अर्ब २३ करोडको कृषि जन्यवस्तु निर्यात
झापा । प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र क्वारेन्टिन कार्यालय काँकरभिट्टाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को साउन महिनामा रु एक अर्ब २३ करोड ५३ लाख ८६ हजार बराबरको कृषि जन्यवस्तु निर्यात भएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष थापाका अनुसार निर्यात हुने मुख्य वस्तुहरुमा अलैँची, चिया, प्लाइ तथा भेनियर, अदुवा, अम्लिसोलगायत रहेका छन् । उक्त एक महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै चिया रु ३७ करोड ९८ लाख ६८ हजार, अलैँची रु ३२ करोड ४३ लाख २१ हजार, प्लाइ तथा भेनियर रु २६ करोड ८७ लाख, अम्लिसो रु आठ करोड ८७ लाख मूल्य बराबरको निर्यात भएको छ । यसैगरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार अदुवा रु छ करोड १० लाख, बन्दा रु चार करोड सात लाख, मसुरो दाल रु दुई करोड १३ लाख मूल्य बराबरको निर्यात भएको छ । सूचना अधिकारी थापाका अनुसार सोही अवधीमा पूर्वी नाकाबाट रु एक अर्व ६९ करोड १७ लाख ५२ हजार मूल्य बराबरको कृषिजन्य मालबस्तु आयात भएको छ । आयत हुने मुख्य कृषिजन्य बस्तुहरुमा कोदो, गेडागुडी दलहन, चामल, ताजा तरकारी, ताजा फलफूल, लसुन, आलु, मकै पशु दानालगायत रहेका छन् ।
अप्पर स्याङ्गे हाइड्रोले १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने
काठमाडौं । अप्पर स्याङ्गे हाइड्रोपावरले १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको भदौ ११ गते बसेको बैठकले चुक्ता पुँजीको १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले असोज ९ गते काठमाडौंमा बिहान १० बजे नवौँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले हकप्रदबाट संकलित रकमको उपयोग गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ । साथै, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने, कम्पनी गाभ्ने, संस्थापक सेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ । साधारण सभा प्रयोजनार्थ कम्पनीले भदौ २३ गते एक दिनका लागि बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले भदौ २२ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले साधारण सभामा सहभागिता जनाउन सक्नेछन् ।
