बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न १४ जना प्रतिस्पर्धामा, को हुन् प्रबल दावेदार ?
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको सिफारिस समितिले आवेदन दिएका उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेको छ । भदौ १३ गतेको निर्णयअनुसार समितिले आवेदन फाराममार्फत प्राप्त भएका विवरणहरू अध्ययन गरी १४ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको हो । सिफारिस समितिले प्रकाशन गरेको सूचीमा ललितपुर, काठमाडौं, भक्तपुर, कास्की, झापा, मोरङ, लमजुङ र दाङसहितका जिल्लाका उम्मेदवार परेका छन् । सार्वजनिक नामसूचीमा परेका उम्मेदवारहरूः १. घनश्याम बुढाथोकी (ललितपुर) २. विक्रान्त पाण्डे (काठमाडौं) ३. पारस काफ्ले (भक्तपुर) ४. विष्णुबाबु मिश्र (काठमाडौं) ५. बुद्दकाजी श्रेष्ठ (काठमाडौं) ६. डा. दामोदर बसौला (कास्की) ७. चिन्तामणि शिवाकोटी (काठमाडौं) ८. ज्ञानेन्द्र अधिकारी (झापा) ९. देवकुमार ढकाल (मोरङ) १०. प्रा.डा. दीपक बहादुर भण्डारी (लमजुङ) ११. डा. राजेन्द्र पण्डित (काठमाडौं) १२. यज्ञप्रसाद न्यौपाने (दाङ) १३. रमेशकुमार भट्टराई (काठमाडौं) १४. महेश्वर न्यौपाने (भक्तपुर) अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचनामा सिफारिस समितिबाट छनोटका लागि आवेदन दिएकामध्ये योग्य उम्मेदवारहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी समितिले अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने जनाएको छ ।
नेपालमा युट्युब पनि बन्द, वेब ब्राउजरमा भिडियो नचल्ने
काठमाडौं । नेपालमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई क्रमशः बन्द गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा पुगेपछि युट्युब पनि बन्द भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईएपान) का अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार युट्युबका वेब ठेगाना (यूआरएल) र आईपी एड्रेसहरू ब्लक गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । आईएपानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार हाल वेब ब्राउजरमा युट्युब बन्द भएको छ भने मोबाइल एपमार्फत चलिरहेको छ, तर मोबाइलमा पनि बन्द गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसअघि बिहीबारदेखि फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म वेब ब्राउजरमा अवरुद्ध भइसकेका थिए । सरकारले मंसिर २०८० मा सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी गरी नेपालमा सञ्चालन हुने सबै प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो । पाँच पटक सूचना दिइए पनि तोकिएको सात दिनको अन्तिम समयसीमा बुधबार सकिएपछि सरकारले सूचीकरण नभएका प्लेटफर्म बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसबीचमा, एक्स (ट्विटर) ले नेपालमा दर्ता हुन चाहेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई आधिकारिक इमेल पठाएको छ । तर मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार हालसम्म कुनै औपचारिक निवेदन प्राप्त भएको छैन । मेटाले पनि मन्त्रालयसँग अनौपचारिक जिज्ञासा राखेको तर आधिकारिक दर्ता निवेदन नदिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । सरकारी निर्णयविरुद्ध केही कानुन व्यवसायी र मानवअधिकारकर्मीले शुक्रबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेले उक्त रिटबारे दर्ता र अन्य प्रक्रिया आइतबारसम्ममा टुंगो लाग्ने जानकारी दिए ।
पोर्चुगलमा स्याउ स्याउ टिप्न व्यस्त नेपाली (फोटोफिचर)
काठमाडौं । पोर्चुगलको स्याउ खेतीको इतिहास निकै लामो र समृद्ध मानिन्छ । विशेष गरी मिन्हो, ट्रास–ओस–मोंन्तेस र रिबाटेजो ई ओएस्टे क्षेत्रहरूमा स्याउ खेतीको पुरानो परम्परा पाइन्छ । यी क्षेत्रहरूको अनुकुल जलवायु र माटोले स्याउ उत्पादनलाई मजबुत बनाउँदै आएको छ । ऐतिहासिक विवरणअनुसार पोर्चुगलमा स्याउ खेती १२ औं शताब्दीको मध्यतिर शुरू भएको हो । अल्कोबासा क्षेत्रमा सिस्टरियन भिक्षुहरूले मठीय कृषि अभ्यासको रूपमा स्याउका बोट रोपेका थिए । त्यसै अभ्यासलाई आधार बनाउँदै स्याउ खेती विस्तार हुँदै देशको कृषि परम्परामा गहिरो रूपमा स्थापित भयो । सन् १९६० को दशकमा भने स्याउ खेतीमा औद्योगिकीकरण शुरू भएपछि उत्पादन मात्र नभई गुणस्तरमा पनि उल्लेखनीय सुधार आएको थियो । सन् २०२३ मा पोर्चुगलले करिब २९२.२३ मिलियन किलोग्राम स्याउ उत्पादन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा अलिकति वृद्धि हो । रिबाटेजो ई ओएस्टे क्षेत्रले कुल उत्पादनको करिव ४० प्रतिशत योगदान दिएको छ भने ट्रास–ओस–मोन्तेसले ३० प्रतिशत, बीरा लिटोरलले १३ प्रतिशत र बीरा इन्टेरियोले १२ प्रतिशतको योगदान दिएका छन्। स्याउ मुख्यतया अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्म फल्छ, जस समयमा बजारमा ताजा स्याउ आपूर्ति हुने गर्दछ र किसानहरूले भण्डारण तथा निर्यातका लागि तयारी गर्छन् । स्याउ खेतीले पोर्चुगलको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ । सन् २०२३ मा मात्रै पोर्तुगलले ७०.६९ मिलियन किलोग्राम स्याउ निर्यात गरेको छ भने ६४.७९ मिलियन किलोग्राम आयात पनि गरेको छ । यसले कृषकलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै कृषि निर्यातमा महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाएको छ । बजार मूल्य प्रतिकिलोग्राम एकदेखि दुई युरोसम्म हुने गरेको छ, जुन प्रजाति र गुणस्तरअनुसार फरक–फरक पर्छ । पोर्चुगलमा अहिले स्याउ टिप्न नेपालीहरु व्यस्त छन् । नेपाली र बङ्गाली कामदारसँगै पोर्चुगली किसानलाई स्याउ टिप्न भ्याई नभ्याई छ। हालैका तथ्याङ्क अनुसार पोर्चुगलको कृषि क्षेत्रमा मात्रै करिव ३० हजार नेपाली श्रमिक संलग्न रहेका छन् । उनीहरू प्रायः दक्षिणी क्षेत्रका ओडेमिरा, साओ टियोटोनियो र अल्मेइरिम जस्ता स्थानहरूमा स्याउ मात्र नभई बेरी, टमाटर, अंगुर तथा अन्य फलफूलको खेतीमा समेत व्यस्त रहेका छन् ।
म्याग्दीमा ५८.८ मेगावाटका दुई जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न, १११ मेगावाटका तीन आयोजना अन्तिम चरणमा
म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका भएर बग्ने राहुघाट र सहायक नदीमा ५८ दशमलव आठ मेगावाट क्षमताका दुईवटा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सकिएको छ । १११ मेगावाट क्षमताको थप तीनवटा आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । तुँदीपावर कम्पनीले निर्माण गरेको ३७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले र संयुक्त ऊर्जा लिमिटेडको २१ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन थालेका हुन् । रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ तिल्केनीचौरस्थित राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको स्विचयार्डबाट अस्थायी रूपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको हो । डाँडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण पूरा नभएकाले उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन अस्थायी संरचनामार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको तुँदी पावरका आवासीय इञ्जिनियर प्रकाश तिमिल्सिनाले बताए । बन्दीदेखि चिमखोलास्थित चिमखोला–राहुघाट–मङ्गलेको विद्युत्गृहसम्म आठ किलोमिटर १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन ठूलोखोला र २२ दशमलव पाँच मेगावाटको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले साझेदारी गरेर बनाएका छन् । चिमखोलादेखि तिल्केनीसम्म २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन ठूलोखोला, माथिल्लो ठूलोखोला, चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले र अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले बनाएका हुन् । रघुगङ्गा गाउँपालिका–८ कुइनेमङ्गलेमा निर्माण भएको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक संयुक्त ऊर्जाका ‘प्लान्ट म्यानेजर’ विनोद पौडेलले यही भदौदेखि केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको जानकारी दिँदै आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएको बताए । तीन अर्ब ६० करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा नेपाल बैङ्क लिमिटेडको नेतृत्वमा सनराइज बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र सिद्धार्थ बैङ्कले लगानी गरेका छन् । कुइनेमङ्गले र चिमखोलाको सीमाक्षेत्र फेदीमा बाँध रहेको ठूलोखोलाको तीन हजार ३८२ मिटर सुरुङ र ६३४ मिटर पेनस्टक पाइप हुँदै ल्याइएको पानीलाई छरीमा निर्माण भएको विद्युत्गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गरेको हो । रघुगङ्गा गाउँपालिका–८ बन्दीमा बाँध रहेको चिमखोला–मङ्गले–राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको पाँच किलोमिटर ३०० मिटर लामो सुरुङबाट ल्याइएको पानी रघुगङ्गा–७ चिमखोलाको बगरस्थित विद्युत्गृहमा खसाल्न ९५० मिटर पेनस्टक पाइपलाइन बनाएको छ । चिमखोला–मङ्गले–राहुघाटसहित तुँदी पावर नै प्रवद्र्धक रहेको ४८ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको लागत रु १४ अर्ब रहेको छ । यसैबीच, अपर राहुघाटले परीक्षण उत्पादनको तयारी गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रो प्रवद्र्धक ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट र २२ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । रासस
प्रतिनिधिको गाडीले ठक्कर दिएकी घाइते बालिकाको उपचार खर्च एमालेले व्यहोर्ने
ललितपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन आज बन्दसत्रमा आउने प्रतिनिधिको गाडीले ललितपुरको हरिसिद्धि घुम्तीमा एक बालिकालाई ठक्कर दिएपछि बाटो अवरुद्ध हुँदा कार्यक्रम एक घण्टा ढिला सुरु भएको छ । बालिकाको सम्पूर्ण उपचार खर्च पार्टीले बेहोर्ने गरी उपचारका लागि अस्पताल पठाएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालिकाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् । दुर्घटना भवितव्य भएकाले महाधिवेशन अवरोध गर्न कसैले राजनीति गर्न खोजेकोप्रति अध्यक्ष ओलीले दुःख व्यक्त गरे । ‘गाडीले लागेको बालिकालाई अस्पताल लगिसकियो । त्यस्तो कुनै नियत थिएन । पार्टीले उनको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्छ । घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दछु । कहिलेकाहीँ यस्ता अप्रिय घटना हुन्छन्’, अध्यक्ष ओलीले भने, ‘यसमा हामी पनि दुःखी भएका छौँ र बालिकाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौँ ।’ गोदावरी ललितपुर सनराइज सभाहलमा शुक्रबारको बन्दसत्रमा प्रस्ताव हुन बाँकी तीन प्रतिवेदन आज पेस हुने क्रम जारी छ । अहिले निर्वाचन आयोगका संयोजक डा.विजय सुब्बाले प्रतिवेदन पेस गर्दैछन् । प्रतिवेदन पेस भएपछि १० समूहमा छलफल हुनेछ । निर्वाचन आयोग, लेखा आयोग र अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन पेस हुँदै छ । शुक्रबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव, महासचिव शङ्कर पोखरेलको सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन र सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृत बोहोराले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
व्यक्तिको गल्ती पार्टीले जिम्मा लिँदैन : महामन्त्री थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले कुनै पनि पार्टी गलत नहुने बरु पार्टीमा आबद्ध व्यक्ति गलत हुने बताएका छन् । शनिबार नेपाली कांग्रेस, काठमाडौं महानगर–३० कार्यसमितिले आयोजना गरेको ‘बिपीको विचार र वर्तमान नेपालको राजनीति’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले कांग्रेसभित्र शुद्धीकरण आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, 'कांग्रेस स्थापनाकालदेखिकै राष्ट्रिय पार्टी हो । व्यक्तिले गरेका गल्ती पार्टीले भोग्दैन र जिम्मा लिँदैन, जस्ले गल्ती गर्छ त्यसैले भोग्नु पर्छ ।' यसैगरी, महामन्त्री थापाले बिपीको विचार आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेकाले बिपीलाई सम्झिनुपर्ने अवस्था भएको उल्लेख गरे । उनले बिपीको सिद्धान्तअनुसार पार्टी र अग्रज नेताहरुले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, 'कांग्रेस डर र लोभबाट मुक्त हुनुपर्छ । कांग्रेस सरकारमा रहनु नहरनु ठूलो कुरो होइन । हामी चुनावमा हार्छौँ कि भन्ने डरले गठबन्धन गरेर अर्काको चुनाव चिह्नमा भोट हाल्ने सहमति गर्नुपर्ने लोभबाट बाहिर निस्किनुपर्छ ।' कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस काठमाडौं महानगर–३० कार्यसमितिका सभापति दलबहादुर कार्की, काठमाडौं–४ प्रदेश ‘क’ का सभापति विमलकुमार होडालगायत नेताहरूले बिपीको योगदान र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे आफ्ना विचार राखेका थिए ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारले निरन्तरता पाउँछ : सभापति देउवा
विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान गठबन्धन सरकारले निरन्तरता पाउने बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले संविधान संशोधनका निम्ति दुई तिहाइ बहुमतसहित सबैको सहमति आवश्यक पर्ने बताए । उनले नेपाली कांग्रेसको आसत्र महाधिवेशन समय आएपछि हुने प्रतिक्रिया दिए । तत्काल सरकारका मन्त्रीहरु हेरफेर नहुने सभापति देउवाले स्पष्ट पारे । उनले पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति राजनीतिमा आउन नदिन संविधानमा कुनै बन्देज नभएको उल्लेख गरे ।
आइतबार निजामती सेवा दिवस मनाइँदै, ४१ कर्मचारीलाई सम्मान गरिने
काठमाडौं । मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेका निजामती सेवाका कर्मचारीले भोलि आइतबार देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी ‘निजामती सेवा दिवस’ मनाउँदै छन् । निजामती सेवासम्बन्धी ऐन पहिलोपटक जारी भएको विसं २०१२ भदौ २२ गतेको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष यस दिन निजामती सेवा दिवस मनाइने गरिएको छ । निजामती सेवाको मूल्य–मान्यता,आदर्श, चरित्र, नैतिकता, सदाचारिता, निष्ठाजस्ता गुणको स्मरण र पालना गरी नागरिकको सेवामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने दिनका रूपमा यस दिवसलाई लिने गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल बताउँछन् । ‘सबै नीतिको माउ नीति राजनीति’ हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वलाई नीति निर्माणमा परामर्श दिने, बनेका नीति–नियमलाई कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सरल र सहज रूपमा सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निजामती कर्मचारीको प्रमुख जिम्मेवारी हो । निजामती सेवामा रहेका करिब ८५ हजार कर्मचारीका लागि यो दिवस ठूलो उत्सव र कदर गर्ने दिनका रूपमा लिने गरिएको छ । सेवा दिवस मनाउन मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा गठित मूल समारोह मातहतका उपसमितिबाट स्वास्थ्य शिविर, वृक्षरोपण, रक्तदान, मैत्रीपूर्ण फुटबल, अन्तक्र्रिया, झाँकी प्रदर्शनी, र्याली, दीपावलीजस्ता कार्यक्रम तय गरिएको छ । यस दिवसका उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यमा राजधानीमा हुने मूल समारोहमा वर्षभरमा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरी एक जनालाई सर्वाेत्कृष्ट निजामती, १० जनालाई उत्कृष्ट निजामती र ३० जना निजामती पुरस्कारको समेत घोषणा गरिने छ । अघिल्लो वर्ष घोषणा गरिएका कर्मचारीलाई प्रमुख अतिथिको हातबाट पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । समारोहमा पुरस्कृत हुने कर्मचारीबाट अरुलाई पनि असल र निष्ठावान हुन प्रेरणा प्राप्त मिल्ने दिनका रूपमा यो दिवसलाई लिने सकिने सहसचिव दाहाल बताउँछन् । यो दिवस राष्ट्र र जनताका लागि असल काम गर्न प्रण गर्ने दिन हो । केही कर्मचारीले भ्रष्टाचार र अनियमित कार्य प्रदर्शन गरेका तथा कतिपय राजनीतिज्ञले समेत जनहितका लागि आफूले गर्न चाहेको काम कर्मचारीकै असहयोगमा अघि बढ्न नसकेको भन्ने हल्का टिप्पणीले समग्र सेवाप्रति गलत प्रचार हुन पुगेको निजामती कर्मचारीको बुझाइछ । निजामती कर्मचारीलाई ढिलासुस्ती, प्रक्रियामुखी, काम पन्छाउने, समयमा निर्णय नगर्ने भन्ने खाले आरोप लाग्दैआएको बताउँदै सहसचिव दाहाल भन्छन् , ‘पछिल्ला समय निजामती कर्मचारीप्रति आमनागरिक, आमसञ्चार, राजनीतिकर्मीबाट हेर्ने दृष्टिकोणलाई भने चिर्न जरुरी छ ।’ निजामतीलाई खासगरी नागरिकले हाम्रो हितमा काम गर्दैनन्, सेवामुखी हुन सकेनन बरु उल्टो शासकजस्तै बन्न खोजेको भन्ने आक्षेप पनि लाग्दै आएको छ । जनतालाई सरल, सहज र पारदर्शी ढङ्गले सेवा दिन सूचना प्रविधिमैत्री सेवा प्रदानको प्रणाली विकास र अनुशरण गर्न सकिएमा सेवाको साखलाई उँचो बनाउन सहयोग पुग्ने निजामती कर्मचारीको भनाइ छ । अर्कातर्फ योग्यता, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा नभई राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा हुने अवसर, सरुवा, बढुवा र पुरस्कारले सक्षम व्यक्ति ओझेलमा परेको गुनासो समेत निजामती सेवामा प्रशस्त सुनिदैआएको छ । निजामती सेवा काविल नभई सरकार वा राजनीतिक कहिले सफल नहुने भएकाले राजनीति र प्रशासनबीचमा सुमधुर सम्बन्ध अहिलेको आवश्यकता रहेको नेपालको निजामती प्रशासनका भुक्तभोगी बताउँछन् । हाल निजामती सेनाका राष्ट्र सेवक कर्मचारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिएर काम गरिरहेका छन् । रासस
