‘पशु चिकित्सा शिक्षण कलेजलाई अनुमति दिँदैछौं’
नेपालको ५७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । त्यसभित्र पशुपालनमा ठूलो जनसंख्या आबद्ध छ तर जनसंख्या अनुसार पशु चिकित्सक उत्पादन हुन सकेको छैन । देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पशु चिकित्सक आवश्यक पर्ने अवस्थामा हाल करिब २ सय ५० तहमा मात्रै सेवा उपलब्ध छ । सीमित कलेज, शिक्षक अभाव र व्यवहारिक शिक्षाको कमजोरीका कारण पशु स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा ठूलो खाडल देखिन्छ । नेपालको भेटेरिनरी शिक्षामा भएको अवसर चुनौतीका विषयमा हामीले नेपाल पशु चिकित्सा परिषदका रजिष्ट्रार डा. रामकुमार मण्डलसँग कुराकानी गरेका छौं । भेटेरिनरी शिक्षाका विषयमा पशु चिकित्सा परिषदले गर्ने काम के हो ? नेपाल चिकित्सा परिषदको नेपालमा अवस्थित शिक्षण संस्थाहरू र नेपाल बाहिर भारत बङ्गलादेशबाट पढेर आएका पशु चिकित्सकहरूलाई दर्ता गर्ने काम मुख्य हो । यसलाई गुणस्तरीय कसरी बनाउने, उहाँहरूको सीपलाई कसरी मापन गर्ने, त्यो मापन गरेर सबैभन्दा पहिले हामीले उहाँहरूलाई स्वीकृत दिन्छौं र त्यसपछि कलेजहरूलाई स्वीकृति दिन्छौं । जुन न्यूनतम मापदण्ड छ, जुन पाठ्यक्रमहरू छन्, त्यसलाई स्टडाइज गर्ने मुख्य काम हो । त्यसपछि पशु चिकित्सा परिषदले उहाँहरूलाई दर्ता गर्छ, त्यो आधारमा हामीले लाइसेन्स परीक्षा लिन्छौं र पास भइसकेपछि योग्यताअनुसार उपाधि दिन्छाैं । नेपालमा भेटेरिनरी पढाइ हुने कलेज/विश्वविद्यालय कति छन् ? नेपालमा भेटेरिनरी सम्बन्धी पढाइ हुने जम्मा चारवटा कलेज छन् । एउटा एग्रिकल्चर एण्ड फरेष्टी युनिभर्सिटी रामपुर चितवन, इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल साइन्स पख्लिहवा रुपन्देही, दुईवटा सरकारी कलेज छन् भने हिकास्ट र नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट दुईवटा निजी कलेजहरू छन् । यी चारवटा कलेज तीनवटा युनिभर्सिटी अन्तर्गत पर्दछन् । चारवटा कलेजले उत्पादन गरेको विद्यार्थी नेपालमा पर्याप्त हो त ? अवश्य पनि पर्याप्त होइन, ठूलो अभाव छ । अहिले नेपाल सरकारले प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जना पशु चिकित्सक अनिवार्य हुनुपर्ने अवधारणा लिएको छ । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पश चिकित्सकको दरबन्दी छ । तर, त्यहाँ पनि दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक छैनन् । करिब २ सय ५० स्थानीय तहमा मात्र पशु चिकित्सक छन् । अन्य एनजीओ, आइएनजीओ, संघसंगठनहरूमा पनि उत्तिकै अवसर पशु चिकित्सकको हुन्छ । त्यसकारण पशु चिकित्सकको अभाव छ । वार्षिक कति विद्यार्थी उत्पादन हुन्छन् ? चारवटा कलेजबाट वर्षमा २ सय विद्यार्थी नेपालबाट उत्पादन हुन्छन् भने बाहिरबाट एक सय जना विद्यार्थी पढेर आउँछन् । पशु चिकित्सा परिषदले हरेक वर्ष तीन सय विद्यार्थीको नाम दर्ता परीक्षा लिँदै आएको छ । नेपालमा लाइसेन्सप्राप्त पशु चिकित्सक कति छन् ? २ हजार ३ सय २२ जना लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सक र प्राविधिक छन् । अहिले परिषदले उहाँहरूलाई नियमन गर्ने काम गरिरहेको छ । यो संख्या हेर्ने हो भने नेपालको हकमा अझै पाँच वर्षसम्म कम नै हुने देखिन्छ । तर, १० वर्षपछि विस्तारै पर्याप्त हुने अवस्थामा पुग्न सक्छ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको करिब ५७ प्रतशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ, त्यसमा पनि ठूलो हिस्सा करिब १५ देखि २० प्रतिशत पशु क्षेत्रको छ । तर, चिकित्सकको संख्या कम छ । यसले कस्तो असर पर्छ ? भेटेरिनरीभित्र दुई किसिमका प्राविधिक हुन्छन् । एउटा पशु चिकित्सक । जसको नामको अगाडि डा. लेखिएको हुन्छ । डा. जुनसुकै देशको कन्टेस्टमा हेर्दा कमै हुन्छन् । किनभने उहाँहरूले आइएसीपछि पाँच वर्षे कोर्स गर्नुहुन्छ र त्यो अनुसार पास हुनुहुन्छ । लाइसेन्सिङ गर्नुहुन्छ । तर प्राविधिक जस्तै नायब प्राविधिक जेटीजेटहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको पनि दरबन्दी हुन्छ । जेटीहरू प्राय सबै जिल्लामा हुनुहुन्छ हामी । उहाँहरूले चिकित्सकको अण्डरमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो संख्या कम भएपनि सेवालाई ल्याकिङ हुन नदिने गरी काम गरिरहेका छौं । पशुपालक र चिकित्सकको संख्यामा ठूलो खाडल छ । यसलाई पूर्ति गर्न कलेजको संख्या बढाउन आवश्यक हो ? कलेज पनि पर्याप्त होइन । अहिले धेरै ठाउँबाट कलेजको माग पनि आइरहेको छ । पूर्वाञ्चल क्षेत्रबाट यो विषयको माग भइरहेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत राख्ने कुरा भइरहेको छ । यसका लागि उहाँहरूले संरचना बनाउने स्रोतहरू जुटाइराख्नु भएको छ । हामीले पाठ्यक्रमदेखि आवश्यक न्यूनतम कुराहरूमा छलफल गरेर अवश्य एउटा पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा र अर्को मधेश प्रदेशमा पनि प्रयास भइरहेको छ । सञ्चालन भइरहेका कलेजहरू अनुगमन कसरी गरिराख्नु भएको छ ? हामीले नियमित रुपमा प्रत्येक कलेजमा अनुगमन गरिरहेका छौं । यो परिषदमा अध्यक्ष, दुईजना उपाध्यक्ष र पाँच जना सदस्य हुनुहुन्छ भने दुई जना मनोनीत सदस्य रजिष्ट्रार गरी ११ जनाको पदाधिकारी छौं । हामी जनशक्ति केही कम भएपनि पटक पटक कलेजहरूमा जान्छौं अनि त्यहाँका अनुगमन गर्छौं । विद्यार्थीलाई कसरी सीप सिकाइँदैछ, पढाइ कसरी भइरहेको छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ ? फार्म कस्तो छ ? ल्याबोरेटरी कस्तो छ ? उहाँहरुको टिचिङ मेथोडलोजी के छ सबै हामी अडिट गर्छौ । अडिट गरेर हामी छलफल गर्छौं । त्यसपछि हामी न्यूनतम् हाम्रो जुन पाठ्यक्रम छ त्यो पाठ्यक्रमलाई हामी हेर्छौ र त्यसपछि मात्रै हामी ती कजेजहरूको नवीकरण गर्छौ । यो नियमित तरिका हो त्यो बाहेक पनि हामीले स्वतन्त्र समीक्षकबाट पनि कलेजको अडिट गराउँछौ र त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि हामीले कलेजलाई पढाउने अनुमति दिन्छौं । अनुगमनको क्रममा कस्ता खालका त्रुटिहरू फेला पर्छन् ? हाम्रो न्यूनतम् स्ट्यान्डर्ड एउटा छ, जुन लिगलाइज छ र कलेजको पनि आफ्नो पाठ्यक्रमहरू पढाउने कोर्स सिलेबर्स छ । अनुगमनका क्रममा हामी सबै हेर्छौं र केही कमजोरी मिनिमम स्ट्यान्डर्डभन्दा तल भयो भने हामीले उहाँलाई सल्लाह दिन्छौं । समय दिन्छौं यो सुधार गर्नुस् उहाँहरूले इम्प्रुभ गर्दैछन् र गरेका पनि छन् । जस्तै फार्ममा अलि कम देखिन्छ, कहिलेकाही फिल्डबाट आएका केसहरु कम हुन्छन्। यस्ता कुरा सुधारका लागि कलेजहरूलाई समय दिन्छौं । एउटा जनशक्ति उत्पादन सीपमूलक हुनुपर्यो । गुणस्तर हुनुपर्यो ति कुरा हामी हेरेर मात्रै उहाँले स्वीकृत गर्छौं । प्रायः अनुगमनमा जाँदा देखाउने र विद्यार्थीलाई पढाउँदा गरिने कलेजहरूका व्यवहार फरक फरक हुन्छन् ? भेटेरिनरी शिक्षामा त्यो समस्या कत्तिको छ ? तपाईंले सोध्नुभएको कुरा एकदम सान्दर्भिक हो । यो समस्या शिक्षा क्षेत्रमा पनि धेरै देखिन्छ । खासगरी कलेजको आफ्नो सिलेबस हुन्छ उहाँहरू आफ्नै तरिकाले पढाउनुहुन्छ । हाम्रो पनि सिलेबस छ । जुन मिनिमम पाठ्यक्रम छ, त्यो सबै कलेजले एकरूपता गरून् भनेर हामी लागिरहेका छौं । र समय समयमा हामी पनि कलेजसँग बस्छौ । एउटा कलेजका लागि यो-यो जनशक्ति हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड बनाएका छौं । त्योभन्दा तल भयो भने पढाइ नै सुरु हुँदैन । तर जनशक्तिका विषयमा यि कलेजहरूमा त्यस्तो समस्या छैन । जनशक्तिको अभाव छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो तर बजारमा एनाटोमीका शिक्षक नभेटिने कुरा सुनिन्छ नि ? हो, यो निकै समस्या छ । एक-दुई वटा विषय जस्तै एनाटोमीको शिक्षक भेटिन गाह्रो छ । चार कलेजमा यो विषयको शिक्षक अभाव छ । किनभने एनाटोमी धेरैजसो मान्छे पढ्दैनन् । विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षक पाउन गाह्रो हुन्छ । तर कलेजहरूले कोर्स कन्ट्याक्टमा पढाइराखेको छन् । कुनै विषय पढाउने शिक्षक नै पाउन गाह्रो, कुनै शिक्षक भए पनि पाठ्यक्रम अनुसारको दक्ष नहुँदा कस्तो असर पर्छ ? धेरै असर पर्छ । तर उहाँहरूले असर नपर्ने गरी काम गरिरहनुभएको छ । भेटेरीनरी शिक्षामा अरू विषयको शिक्षक पर्याप्त रूपमा भेटिन्छ । तर अघि मैले भनिसकेकाे छु, एनाटोमीको शिक्षक छैन । फुल टाइम पार्ट टाइम र कोर्सको कन्ट्याक्ट माग्नूस्, त्यहाँ जनशक्ति छैन भने कोर्सको कन्ट्याक्ट काठमाडौंबाट हुन्छ कि बाहिरबाट हुन्छ कि त्यसलाई यो कोर्स तपाईंको कन्ट्याक्टमा हुन्छ उहाँ सप्ताहमा १० दिन बस्नुहुन्छ फेरी आउनुहुन्छ फेरी जानुहुन्छ त्यो भयो त्यो सप्लिमेन्ट्री भयो। त्यो किसिमको पुरा गर्ने शिक्षकले, लेक्चररले त्यो किसिमको पुरा गर्छ। अब एनाटमीको कुरा मानौ चितवनमा छ काठमाडौँमा छैन। त्यो उहाहरुलाई काठमाडौँमा ल्याएर कन्ट्रक्टमा ल्याएर कोर्स कन्ट्याक्टमा पराइ राख्नु भएको छ । यसरी पढाउँदा पढाइमा असर पर्दैन ? यसो नगर्दा अरू विकल्प नै छैन । अलिकता फरक त पर्छ अवश्य पनि हो तर ग्यापको बेलामा मिलाउनु हुन्छ । किनभने कमी छ । अन्य विषयका शिक्षकहरू चाहिँ पर्याप्त हुनुहुन्छ र दक्ष नै हुनुहुन्छ । प्राविधिक शिक्षामा सैद्धान्तिक भन्दा व्यवहारिक ज्ञानको आवश्यकता पर्छ यो विधाका विद्यार्थीलाई व्यवहारिक शिक्षा कति पाइरहेका छन् ? यसमा कमी नै पाइन्छ । यसलाई सुधार गर्न तर्फ लागिरहेका छौं । सिलेबसको हिसाबले हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै भार प्राक्टीकलको छ । यसको लागि मुख्य कुरा फार्म हुनु पर्यो, फार्महरूको पनि छुट्टै मापदण्ड छ । यति जग्गामा फार्म हुनुपर्ने त्यसमा यति जनावर हुनुपर्ने त्यसमा पनि ठूला, कति, साना कति हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड छ । त्यसमा पनि गोठाला राख्ने व्यवस्थापन गर्ने र घाँसको लागि यति ठाउँ, बस्नेको लागि व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्छ । यसका लागि छुट्टै डिपार्टमेन्ट बनाएर एउटा चिफ तोकिएको हुन्छ र रुटिनअनुसार उहाँले काम गर्नुहुन्छ । सधै त्यो देख्न सकिँदैन तर, कहिलेकाँही यसो नभएको हुन सक्छ । त्यसो भएको खण्डमा मापदण्ड अनुसारको व्यवस्था गर्न भन्छौं । व्यवहारिक सीपका लागि परिषदले कस्तो पहल चालेको छ ? कलेज बाहेक पनि हामी परिषदको माथि तलामा मोडुलर एउटा ल्याब बनाउँदै छौं । कलेजहरूको जुन नपुग स्किल हुन्छ त्यो हामी यहाँ पुरा गर्छौं । ती कुराहरूलाई अब लाइसेन्सिङ एक्जामिनेसन गर्नु भन्दा अगाडि हामी टेस्ट गर्छौं । मोडुलर जुन ल्याब बनाउँदै छौं, त्यहाँ विद्यार्थीकाे सीप परीक्षण लिन्छौं र वास्तवमा प्राक्टिकल्ली दे आर फिट अर नट भएपछि मात्रै हामी लाइसेन्सी एक्जामिनेसनलाई अगाडी बढाउँछौं । अन्य विधामा छ्यापछ्याप्ती कलेजहरू पाइन्छन् । तर, किन भेटेरिनरी शिक्षामा शिक्षालय कम छन् ? हामीसँग भएका चारवटा कलेजमध्ये एउटामा सय जनाको सिट छ भने अन्य तीन कलेजमा ५०/५० जनाको सिट छ । एग्रीकल्चरमा विद्यार्थी पाउन नै गाह्रो छ । भेटेरिनरी शिक्षाको यति धेरै आवश्यकता छ, तर नेपालमा प्रशस्त पढ्ने कलेज नहुँदा करिब २५ प्रतिशत विद्यार्थी बाहिरबाट पढेर आउँछन् । पढेर आउनेबित्तिकै उनीहरू खपत भैहाल्छन् । भेटेरिनरी शिक्षा अध्ययनका लागि कति विद्यार्थी बाहिर जान्छन् ? अहिले भेटेरिनरीको उच्च शिक्षाको लागि करिब ५ सय विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएको पाइन्छ । भनेपछि बाहिर जाने रफ्तार उच्च छ । उहाँहरू मास्टर डिग्री वा पीएचडी अन्य देशमा गरेर आएको पाइन्छ । भेटेरिनरीको पाठ्यक्रमको अवस्था कस्तो छ, के समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ? नेपाल चिकित्सा परिषदको ऐन जुन हामीले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियौं, त्यसको नियमावलीलाई पनि परिमार्जित गर्ने प्रावधान छ । तर त्यो गत वर्षको जेनजी हडतालले गर्दा त्यत्तिकै सकियो । अब फेरि प्रतिनिधि सभामा हामी पेश गर्दै छौं । त्यहाँ केही कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । पाठ्यक्रम हामीले आफ्नो हिसाबले परिमार्जित गरेका छौं । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय हिसाबमा अनुभव गरेर अनुभवको आधारमा विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल गरेर एउटा मापदण्ड बनाएका छौं । त्यही मापदण्ड हामीले अहिले एप्लाई गरेका छौं र राम्रो छ । कस्तो विद्यार्थीले भेटेरिनरी शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छ ? खास गरी ब्याचलर अफ भेटनरी साइ एनिमल हस्ब्यान्ड भन्ने डिग्री छ । यो डिग्री हासिल गर्न प्लस टुमा बायोलोजिकल, केमिस्ट्री फिजियोलोजीमा ५० प्रतिशत भन्दा माथि ल्यायो भने विद्यार्थीले यो पढ्न पाउँछन् । यो बाहेक कलेजले परीक्षा पनि लिन्छन्, पास हुनसक्यो भने विद्यार्थीले पढ्न पाउँछ । पढ्न कति खर्च लाग्छ ? दुई किसिमका कलेज छन् । निजी कलेजमा पढाइ महँगो हुन्छ । एभरेजमा १५ लाखदेखि २० लाख पनि लाग्छ । त्यो कलेज अनुसार फरक पर्छ । सरकारी कलेजमा नाम निकाल्न सक्यो भने शुल्क नै लाग्दैन । र शुल्क तिरेर पढ्ने हो भने ६ देखि १२ लाखसम्म लाग्न सक्छ । नाम दर्ता परीक्षामा पासदरको अवस्था कस्तो छ ? परिषद्ले एक वर्षमा चार पटक नामदर्ता परीक्षा लिन्छ । जहाँ २ सयदेखि तीन सयको जनाले परीक्षा दिन्छन् । त्यसमा ४५ देखि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्यार्थी पास हुन्छन् । कहिले कम पनि हुन सक्छ । पास हुने बढी नेपालकै कलेजका विद्यार्थी हुन्छन् । विदेशबाट पढेर आएका विद्यार्थी बढी फेल हुन्छन् । किन विद्यार्थी बढी फेल हुन्छन् ? यसमा परीक्षा प्रणालीको कुनै दोष हुँदैन । विद्यार्थीले गर्ने मिहिनेत, कलेजले दिएको गुणस्तरले नतिजामा असर पार्छ । मलाई लाग्छ ४५ प्रतिशत एभरेजमा नतिजा राम्रै हो । किनभने धेरै पक्षले काम गरेको हुन्छ । कलेजको पढाई विद्यार्थीको पढाई प्रति आकर्षण हो । किन विदेशमा पढेका विद्यार्थी कम पास हुन्छन् ? मलाई लाग्छ नेपालको पाठ्यक्रमका हिसाबमा उहाँहरूले अध्ययन गरेको हुन्छ । तर उताको कलेजहरूमा त्यो किसिमको सिस्टम नहोला कि मेरो अनुमान हो । हाम्रा कलेजहरूका प्रशिक्षकहरू तथा लेक्चररहरूले पढाउने जस्तो बाहिर नभएको हो कि अथवा विद्यार्थीले पनि त्यो अनुसारको मिहिनेत नगरेको हो । लाइसेन्स प्राप्त भेटेरिनरी चिकित्सक सबैले काम पाउनु भएको छ ? सबैजना काममा आबद्ध हुनुहुन्छ । कसैले पनि काम नपाएर बस्नुपरेको अवस्था छैन । बरु यहाँ अभाव छ । पढाइबाट निस्कनेबित्तिकै काम पाउँछन् । अहिले पनि ४, ५ सय जना अभाव छ । धेरै अवसर छ । यो क्षेत्रको जनशक्ति विदेश पलायनको अवस्था कस्तो छ ? अहिले नेपालमा विदेश जानेहरूको लर्को छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल बस्नेभन्दा बढी बाहिर जानेहरू भेटिन्छन् । भेटरीनरी पढेका विद्यार्थीलाई विदेशमा झन् अवसर हुन्छ । पैसा पनि राम्रो पाइन्छ । काम गर्न मात्र अवसर होइन, पढाइको लागि पनि राम्रो छात्रवृत्ति पाइन्छ । अस्ट्रेलिया, अमेरिको न्युजिल्याण्ड जस्ता विभिन्न देशहरूमा राम्रो छत्रवृत्ति पाइन्छ । विद्यार्थीहरूले पनि ध्यान त्यतातिर दिन्छन् । भेटेरिनरी सेवा विदेशमा पनि धेरै राम्रो मानिन्छ । नेपालमा नाम दर्ता भएका करिब २५ प्रतिशत प्राविधिक बाहिर गएका छन् । सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू के छन् ? स्वदेशमा भएका शिक्षण संस्थाहरूले पढाउने जनशक्ति, संरचना, फार्मका व्यवस्थापन कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । हाम्रो शिक्षण इन्स्टिच्युटहरूमा सुधारको खाँचो छ । हामी विदेश जाँदाखेरि अलिकति व्यवस्थित हुन्छन् । अर्को रिसोर्सको कमी छ । केही निजी कलेजमा रिसोर्सको कम छ भने सरकारी कलेजमा व्यवस्थापनको कमी हुन सक्छ । यि कुराको लिमिटेसन यो सुधार गर्नु पर्ने छ अर्को कुरा हाम्रै विद्यार्थीहरूले जुन मेहनतले बाहिर पढ्छन् त्यति मेहनत नेपालमा गर्देनन् कि जस्तो लाग्छ । धेरै फ्याक्टरहरू त्यसमा हुन सक्छन् ।
ट्रम्पको दाबी र इरानको चेतावनी : होर्मुज स्ट्रेटमा बढ्दो तनावबीच वार्ताको भविष्य संकटमा
काठमाडौं । इरानको विदेश मन्त्रालयले इरानले अहिलेसम्म अमेरिकासँगको वार्तामा सहभागी हुनेबारे कुनै निर्णय नगरेको जनाएको छ । यता अमेरिकाले भने उक्त वार्तामा सहभागी हुने जनाएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो प्रतिनिधिमण्डल इस्लामाबाद जाने जानकारी दिएका छन् । उता पाकिस्तानमा वार्ताका लागि तयारी तीव्र बनाइएको छ र आयोजनास्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाईले तेहरानमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘अमेरिकाले युद्धविराम सुरु भएदेखि नै त्यसको उल्लंघन गरेको छ ।’ इस्माइल बकाईले चेतावनी दिँदै भने, ‘इरानले कुनै समयसीमा वा अल्टिमेटम स्वीकार गर्ने छैन र यदि अमेरिका वा इजरायलले कुनै कदम चाल्छ भने इरानले शक्तिशाली जवाफ दिनेछ ।’ यता इरानी सांसदका अध्यक्ष तथा वार्ता टोलीका प्रमुख मोहमद बाघेर गालिबाफले अमेरिकाले नौसैनिक नाकाबन्दी नहटाए हर्मुज स्ट्रेटमा आवागमन सीमित रहने चेतावनी दिए। गालिबाफले फेरि एकपटक लेबनानमा भएको युद्धविरामलाई इरान–अमेरिका सम्झौतासँग जोड्दै भने, ‘प्रतिरोध मोर्चा’ युद्धमा इरानलाई सहयोग गर्न आएको थियो, त्यसैले युद्धविराममा उनीहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनु पर्ने थियो ।’ लेबनानमा हिज्बुल्लाह, यमनमा हुथी विद्रोही र गाजामा हमासलाई इरानको समर्थन छ । यो घटना त्यस्तो समयमा भएको हो जब इरान र अमेरिकाबीच तनाव पुनः बढेको छ र हर्मुज स्ट्रेट फेरि बन्द भएको छ । यसले इजरायल–लेबनान युद्धविराम अझ नाजुक देखिएको छ । यसैबीच, इजरायली सेनाले युद्धविरामपछि आफ्नो दोस्रो सैनिक मारिएको घोषणा गरेको छ । ट्रम्पको हालैको भनाइ, ‘इरान अमेरिकाका सबै मागहरूमा सहमत हुनेछ’ पछि इरानमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् र वार्ता तथा अमेरिकी मागअगाडि झुक्ने वा नझुक्ने विषयमा विभिन्न समूहबीच मतभेद देखिएका छन्। शनिबार राति मोहमद बघेर गालिबाफले पहिलोपटक इरानी टेलिभिजनमार्फत इस्लामाबादमा भएको इरान–अमेरिका वार्ता र इरानको धारणा विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरे । गालिबाफको भनाइ त्यतिबेला आएको हो जब इरानका कट्टरपन्थी समूहहरूले अमेरिकासँगको वार्ताबारे सरकार ‘स्पष्टीकरण दिन असफल भएको’ भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए । उनले कार्यक्रममा भने, ‘यदि मैले आफ्ना प्रियजनहरूसँग पहिले कुरा गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर दुर्भाग्यवश व्यस्तता र कामको दबाबले त्यो अवसर मिलेन ।’ ‘हामी यो युद्ध जितिरहेका छौं’ गालिबाफले हर्मुज स्ट्रेटमा बारूदी सुरुङ हटाउन अमेरिकासँग सहकार्य गर्न अस्वीकार गर्दै इरानले उक्त स्ट्रेट नियन्त्रणमा राखेको बताए । उनले भने, ‘अमेरिकाले केही दिनदेखि नाकाबन्दी घोषणा गरिरहेको छ, यो मूर्खतापूर्ण र अज्ञानतापूर्ण निर्णय हो । अरूले हर्मुज स्ट्रेटबाट आवतजावत गर्न सक्छन् र हामी सक्दैनौं भन्ने सम्भव छैन ।’ ‘यदि अमेरिकाले नाकाबन्दी हटाउँदैन भने हर्मुज स्ट्रेटमा आवागमन निश्चित रूपमा सीमित हुनेछ,’ उनले थपे । पाकिस्तानमा रहेका इरानका शीर्ष वार्ताकारका अनुसार ‘प्राविधिक क्षेत्रमा करिब १८० ड्रोनलाई निशाना बनाइएको छ ।’ उनले भने, ‘अघिल्लो युद्धमा हामीसँग रक्षा क्षेत्रमा यस्तो क्षमता थिएन ।’ ‘एफ–३५ लाई निशाना बनाउनु दुर्घटना होइन, यो प्राविधिक र डिजाइनसँग सम्बन्धित योजना अनुसारको अपरेसन हो । मिसाइल विस्फोटले शत्रुलाई हाम्रो क्षमता र दिशा स्पष्ट पारेको छ,’ उनले थपे । आईआरजीसीले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा एउटा एफ–३५ विमानको पच्छाइरहेको देखाइएको छ । अमेरिकी सेनाको सेन्ट्रल कमाण्डका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएअनुसार ‘इरानमाथि लडाकु मिसन पूरा गरेपछि एक अमेरिकी एफ–३५ विमानलाई मध्यपूर्वस्थित अमेरिकी अड्डामा आकस्मिक अवतरण गर्न बाध्य बनाइएको थियो ।’ गालिबाफले अमेरिका र इजरायलको सैन्य श्रेष्ठता स्वीकार गरे पनि इरानले आफ्नै तरिकाले सामना गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले असमान युद्ध लड्यौं र आफ्नो योजना र तयारीका आधारमा शत्रुलाई पछाडि धकेल्यौं ।’ उनले दाबी गरे, ‘हामी यो युद्ध जितिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार अमेरिका र इजरायलका लक्ष्यहरूमा ुइरानलाई आत्मसमर्पण गराउनुु, ुशासन परिवर्तन गर्नुु, ‘इरानको मिसाइल क्षमता नष्ट गर्न’ र ‘सीमाबाट विद्रोही भित्र्याउन’ समावेश थिए । इरानी संसदका अध्यक्षले भने, ‘अमेरिका ईरानको आत्मसमर्पण चाहन्थ्यो र दुई–तीन दिनको कुरा गरिरहेको थियो तर ४० दिनपछि उसैले युद्धविरामको प्रस्ताव राख्यो। ‘हाम्रा माग स्वीकार भएकाले युद्धविराम मान्य गरियो।’ गालिबाफका अनुसार इस्फहानमा अमेरिकी सैन्य बलसँग भएको घटना तबसको घटनाभन्दा पनि गम्भीर थियो । अमेरिकाले विशाल सैन्य अपरेसनमार्फत दुई एफ–१५ पाइलटको उद्धार गरेको र केही विमान नष्ट गरेको दाबी गरे पनि इरानी सञ्चारमाध्यमले फरक विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । गालिबाफले वार्तालाई जायज ठहर गर्दै भने, ‘मैदानमा हाम्रो पक्ष बलियो छ, त्यसैले ट्रम्पले युद्धविरामको आह्वान गरेका हुन् ।’ उनले भने, ‘आज हामीसँग क्षेत्र, सडक र कूटनीतिमा प्रभाव छ र यी सबै आपसमा जोडिएका छन् ।’ उनका अनुसार ‘दुश्मनले युद्धविरामको माग गरिरहेको थियो र हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुको कारण उनीहरूले हाम्रा मागहरू स्वीकार गर्नु थियो ।’ गालिबाफले लेबनानको युद्धविरामबारे पनि चर्चा गर्दै भने, ‘हिज्बुल्लाहले हालको युद्ध इस्लामी गणराज्यको रक्षाका लागि लडेको हो, त्यसैले युद्धविराममा उनीहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्थ्यो ।’ इस्लामाबादमा सुरु भएको युद्धविराम र इरान–अमेरिका वार्ताको सुरुदेखि नै लेबनान समावेश हुने वा नहुने विषयमा विरोधाभासी दाबीहरू भइरहेका थिए । अन्ततः लेबनानमा युद्धविराम बिना नै वार्ता सुरु भयो र इजरायलले त्यहाँ हिज्बुल्लाहका लक्ष्यमा आक्रमण जारी राख्यो । ट्रम्पले ६ हप्ताको संघर्षपछि १७ अप्रिलमा इजरायल र लेबनानबीच युद्धविराम घोषणा गरेका थिए । १४ अप्रिलमा वाशिङ्टनमा इसरायल र लेबनानका राजदूतहरूले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको उपस्थितिमा ‘ऐतिहासिक’ वार्ता गरेका थिए, जसपछि युद्धविराम घोषणा गरिएको थियो । ‘उनीहरू सबै कुरामा सहमत भएका छन्’ २८ फेब्रुअरीबाट सुरु भएको अमेरिका–इजरायल युद्धको ४० दिनपछि अमेरिकाले ८ अप्रिलमा दुई हप्ताको युद्धविराम घोषणा गरेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा इरानी पूर्वाधारमा आक्रमण गर्ने कडा चेतावनीपछि यो युद्धविराम भएको हो । ११ र १२ अप्रिलमा इस्लामाबादमा भएको इरान–अमेरिका वार्ता कुनै सम्झौताविना समाप्त भयो र उपराष्ट्रपति जेडी भेन्स नेतृत्वको अमेरिकी टोली पाकिस्तानबाट फर्कियो । दुवै पक्षले वार्ता असफल हुनुमा एकअर्कालाई दोष लगाए, तर कसैले पनि वार्ता जारी रहने सम्भावना पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेनन् । यद्यपि अर्को चरणको मिति तय गरिएको थिएन । गलिबाफको नेतृत्वमा ठूलो इरानी प्रतिनिधिमण्डल वार्तामा सहभागी भएको थियो । उनका अनुसार, ‘यस चरणको वार्तामा अमेरिका इरानी टोलीको विश्वास जित्न असफल भयो ।’ उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सले पनि अमेरिकी मागहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिएको बताएका थिए । इरानको परमाणु कार्यक्रमलगायत आधारभूत मतभेदका कारण वार्ता असफल भएको देखिन्छ । १३ अप्रिलमा अमेरिकाले हर्मुज स्ट्रेटमा नियन्त्रण लिएको र इरानमाथि नौसैनिक नाकाबन्दी लगाएको घोषणा गर्यो, जसले इरानी बन्दरगाहतर्फ जाने–आउने जहाजहरूलाई रोक्यो । १५ अप्रिलमा ट्रम्पले वार्ताको दोस्रो चरणको सम्भावना सार्वजनिक गरे । उही दिन पाकिस्तानका सेनाप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलसहित तेहरान पुगे, जहाँ उनलाई इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले स्वागत गरे । १७ अप्रिलमा ट्रम्पले इरान युरेनियम सम्वर्द्धन रोक्न सहमत भएको दाबी गर्दै भने, ‘उनीहरूले आफ्ना सबै समृद्ध युरेनियम भण्डार सुम्पन सहमति जनाएका छन्, उनीहरू हरेक कुरामा सहमत भइसकेका छन् । (बीबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) हर्मुज स्ट्रेटमा भारतीय झण्डावाहक जहाजमाथि गोलीबारी, अवस्था झन् जटिल बन्दै
‘लु’ को जोखिम बढ्दै, बच्ने कसरी ?
प्रगति ढकाल काठमाडौं । केही दिनयता देशका अधिकांश स्थानमा तापक्रम वृद्धि हुँदा अत्यधिक गर्मी बढेको छ । यससँगै तराईका जिल्लामा तातो हावा (लु) चल्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रक्षेपण छ । विभागले सोमबार दिउँसो सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार कपिलवस्तुमा ४१ डिग्री सेल्सियस र बाँकेमा ३९ डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुगेको छ । मधेस प्रदेशलगायत बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्र तथा उपत्यका र खोँचहरूमा दिन तातो भएको, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका पश्चिमी तराई क्षेत्रमा ‘लु’ चल्ने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । पछिल्लो सूचनामा अद्यावधिक रहन तथा आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ । विभागका मौसमविद् सञ्जिव अधिकारीले विशेषगरी तराईका जिल्लामा बुधबारसम्म अत्यधिक गर्मीको अवस्था कायम रहने जानकारी दिए । 'आजदेखि पर्सि बुधबार सम्म विशेषगरी तराई, उपत्यका र खोँच क्षेत्रमा तातो हावाको लहर चल्ने सम्भावना छ', उनले भने, 'कोशी प्रदेशमा भने बादल देखिएकाले ‘लु’ को सम्भावना तत्काल कम छ । विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम क्षेत्र, धनगढीलगायत सुदूरपश्चिमका अन्य तराई जिल्ला, नेपालगञ्ज, धनगढीलगायत स्थानमा ‘लु’ को सम्भावना बढी छ ।' सुदूरपश्चिमको दिपायलमा आज दिउँसो तापक्रम करिब ४० डिग्री सेल्सियस पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यहाँका लागि यो तापक्रम असामान्य भएको बताए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका वरिष्ठ ‘हाइड्रोलोजिस्ट’ राजेन्द्र शर्माले जलवायु परिवर्तनसँगै ‘लु’ जस्ता मौसमी घटना बढ्दै जाने भएकाले समयमै तयारी र सचेतना बढाउन आग्रह गरे । 'लु को प्रभाव न्यूनीकरणका लागि हामीले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित अन्तर सरकारी निकायमा पठाएका छौँ, प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक छलफल पनि गरिरहेका छौँ', उनले भने । 'समयमै चिसो वातावरण कायम गर्ने, सफा तथा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, गर्भवती महिला र बिरामीहरूको विशेष हेरचाह गर्ने उपायहरू अपनाउनु पर्छ', उनले भने, 'यसैगरी अस्पताल, विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा आवश्यक पूर्वसावधानीको व्यवस्था मिलाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।' स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्छ ? जनस्वास्थ्यविद् डा. समीर अधिकारीले ‘लु’ लाग्दा हृदयको गति तीव्र हुने, श्वासप्रश्वास र रक्तचाप घट्ने, टाउको अत्यधिक दुख्ने, आँखा पोल्ने, चक्कर लाग्ने तथा अचेत हुने जस्ता समस्या देखिन सक्ने बताए । 'लु ले दीर्घकालीन असरसमेत पुर्याउन सक्छ, मस्तिष्क तथा रक्तप्रणालीमा समस्या गर्न सक्छ', उनले भने, 'बालबालिका र वृद्ध उमेरका समूहलाई सबैभन्दा बढी असर गर्न सक्छ । पर्याप्त पानी पिउने, शीतल छहारीमा बस्ने, मदिरा तथा धुम्रपान गर्नुहुँदैन ।' यसैगरी शरीरको तापक्रम १०४ डिग्री फरेनहाइटभन्दा बढी पुग्ने, छाला सुक्खा, रातो र तातो हुने लक्षण पनि देखिन सक्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । बालरोग विशेषज्ञ डा। रामहरि चापागाईंले ‘लु’ चल्दा वा अत्यधिक गर्मीको समयमा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर पुग्न सक्ने हुँदा उच्च सतर्कता अपनाउन सुझाव दिए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको 'नेपालमा तातो हावाको लहरको प्रवृत्ति र यसबाट उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमबारे जनधारणाको अध्ययन'ले जलवायु परिवर्तनका कारण गर्मीजन्य समस्या बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तन, तीव्र सहरीकरण र वायु प्रदूषणका कारण तापक्रम बढ्ने प्रवृत्ति निरन्तर बढेको हो । यसले मानव स्वास्थ्यसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि नकारात्मक असर पारिरहेको छ । देशभरका ३३ वटा मौसम स्टेसनबाट सन् १९८७ देखि २०१६ सम्मको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा गर्मी दिनको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । विशेषगरी देशको दक्षिणी भूभागमा गर्मी रातहरू, प्रि–मनसुन तथा मनसुन अवधिमा वर्षा हुने ढाँचामा परिवर्तन आएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ । अध्ययनअनुसार बढ्दो तापक्रमसँग जुध्न जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य सुरक्षा उपायको विस्तार र स्थानीय तहमा अनुकूलन रणनीति सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । कृषिमा असर, उत्पादन घट्ने जोखिम अत्यधिक तापक्रम वृद्धिले कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा पनि असर गर्न सक्ने जनाइएको छ । कृषि विज्ञ डिल्लीराम शर्माका अनुसार अत्यधिक गर्मी तथा ‘लु’ का कारण कृषि उत्पादनमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । ‘लु’ का कारण विशेषगरी बालीहरू सुक्न थाल्ने, फूल झर्ने र फलफूल राम्रोसँग नलाग्ने समस्या हुने र यसले किसानलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याउन सक्ने उनले बताए । 'तरकारीमा फूल वा फल लाग्ने बेला लु लागेमा वृद्धि रोकिन्छ, राम्रो उत्पादन हुँदैन', उनले भने, 'यतिबेला कतिपय स्थानमा मकैमा दाना लाग्न सुरु भइसकेको छ, मकैमा दाना लागे पनि पोटिलो नहुने भएकाले उत्पादनमा कमी आउन सक्छ ।' प्लास्टिक टनेल (पोलिहाउस) भित्र खेती गर्दा भने जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उनले सुझाव दिए । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरमा पर्ने भएकाले यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । विज्ञहरूले गर्मीको समयमा सिँचाइ व्यवस्थापन सुधार, छायाँ तथा पानीको उचित व्यवस्था, पशु स्वास्थ्यमा ध्यान र जलवायु अनुकूल कृषि अभ्यास अपनाउन सुझाव दिएका छन् । कसरी जोगिने ? प्राधिकरणले ‘लु’ बाट जोगिन दिउँसो सकेसम्म घरबाहिर ननिस्कन, प्रशस्त पानी तथा फलफूलको रस पिउन, अत्यधिक पसिना आएमा ‘जीवनजल’ सेवन गर्न सुझाव दिएको छ । बाहिर निस्कनै परे टाउको छोप्ने, छाता प्रयोग गर्ने, चिसो पानीले नुहाउने तथा खेतबारीमा बिहान वा बेलुका मात्र काम गर्न सल्लाह दिएको छ । यसका साथै मदिरा सेवन नगर्न, क्याफिनयुक्त पेय पदार्थ (चिया, कफी, सोडा) कम प्रयोग गर्न र चिनी बढी भएको झोल पदार्थ नपिउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । के हो लु ? अत्यधिक गर्मी वा तातो हावाको लहरका लागि पूर्वतयारी, पूर्वकार्य तथा शीघ्र प्रतिकार्य कार्ययोजनाका अनुसार अत्यधिक गर्मीका कारण सिर्जना हुने मौसमी अवस्थालाई तातो हावाको लहर (लु) भनिन्छ । नेपालको सङ्घीय तथा प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा यसलाई ‘तातो हावाको लहर’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार चैतदेखि भदौ महिनासम्मको अवधिमा तापक्रमका आधारमा तातो दिनहरू छुट्याइन्छन् । अधिकतम तापक्रम विगत ३० वर्षको ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेमा त्यसलाई तातो दिन भनिन्छ । कार्यविधिमा भनिएको छ, 'जब लगातार तीन वा बढी दिनसम्म तातो दिन रहन्छ भने हल्का तातो लहर, धेरै तातो दिनको अवस्था रहेमा मध्यम तातो लहर र अत्यधिक तातो दिन भइरहे अत्यधिक तातो लहरको रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ ।' रासस
नागरिक लगानी कोषको उपदान तथा पेन्सन योजनामा मेरो माइक्रोफाइनान्स आबद्ध
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको उपदान तथा पेन्सन योजनामा मेरो मााइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था आबद्ध भएको छ । सो सम्बन्धी समझदारी पत्र सोमबार कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्की र मेरो माइक्रोफाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामहरि दाहालबीच हस्तान्तरण भएको हो । ६४ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको यस लघुवित्तमा करिब पाँच सय कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । कोषको यस योजनामा संगठित संस्था तथा त्यस्ता संस्थाका कर्मचारीहरू सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसअन्तर्गत योगदानमा वा गैर योगदानमा आधारित भएर संघ–संस्थाले उपदान कोष व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् । सोही व्यवस्था अनुसार उक्त लघु वित्त वित्तीय संस्था कोषको उपदान योजनामा आबद्ध भएको हो । यसअघि पनि कोषसँग विभिन्न लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड आबद्ध भइसकेका छन् । कोषले २०५५ देखि सुरु गरेको उपदान तथा पेन्सन योजनामा विभिन्न संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको उपदान तथा पेन्सन बापतको रकम संकलन गरी लगानी गर्ने र कर्मचारी निवृत भएपछि भुक्तानी गर्ने गरिएको छ । यस योजनामा योगदानमा आधारित र गैर योगदानमा आधारित रकम जम्मा गरी सहभागी हुन सकिने व्यवस्था छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकमार्फत यूनियनपे वालेटबाट नेपालमै क्यूआर भुक्तानी सुरु
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले फोनपे क्यूआर मर्चेन्ट नेटवर्कमार्फत यूनियनपे वालेट प्रयोगकर्ताबाट नेपालभित्रै क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी स्वीकार गर्ने सुविधा सुरु गरेको छ । यो सेवा यूनियनपे इन्टरनेशनलसँगको सहकार्यमा फोनपे प्लेटफर्ममार्फत लागू गरिएको हो । यससँगै यूनियनपे डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताले नेपालभर रहेका महालक्ष्मी विकास बैंकसँग आबद्ध क्यूआर मर्चेन्टहरूमा सजिलै क्यूआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । विशेषगरी चीनलगायत विभिन्न देशबाट नेपाल आउने पर्यटकहरूलाई यस सुविधाले सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले यात्राका क्रममा नगद बोक्नुपर्ने बाध्यता घटाउने बैंकको विश्वास छ । सन् २००२ मा स्थापना भएको यूनियनपे विश्वकै ठूला भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूमध्ये एक हो । यसले ९.६ अर्बभन्दा बढी कार्ड जारी गरिसकेको छ भने १८० भन्दा बढी देश तथा क्षेत्रमा यसको स्वीकृति रहेको छ । बैंकका अनुसार यस सेवाको सुरुवातसँगै नेपालमा उपलब्ध क्यूआर पूर्वाधार अझ प्रभावकारी बन्नेछ । साथै डिजिटल नवप्रवर्द्धनलाई सुरक्षित, प्रभावकारी र समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता पनि बैंकले जनाएको छ । यसैबीच, बैंकले वर्ष २०८३ लाई ‘डिजिटल प्रवर्द्धन वर्ष’ का रूपमा मनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । सोहीअनुसार 'महालक्ष्मी स्मार्ट साथी' मोबाइल एपमार्फत वैशाख महिनाको पहिलो हप्तामा कम्तीमा एक सफल कारोबार गर्ने सक्रिय मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्तामध्ये गोलाप्रथाबाट तीन जनालाई आकर्षक भ्रमण प्याकेज प्रदान गर्ने योजना ल्याइएको छ ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदन नै अविश्वसनीय, सरकारी निकायले उठायो प्रश्न
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्ध बहादुर गुरुङले विश्व बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन विश्वसनीय नभएको बताएका छन् । अन्तर-सरकारी वित्त परिषदको संयुक्त बैठकमा बोल्दै गुरुङले कुन पालिकालाई कति खर्च आवश्यक पर्छ भन्ने सम्बन्धी विश्व बैंकका प्रतिवेदनप्रति विश्वास नभएको बताए । ‘कुन पालिकालाई कति खर्च आवश्यक पर्छ भनेर अध्ययन गरेर विश्व बैंकले दुई वटा प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको छ । तर ती प्रतिवेदनहरू हामीलाई पूर्ण रूपमा विश्वसनीय लागेनन् । हाम्रो नेपाली संस्कृति र भौगोलिक अवस्थासँग ती प्रतिवेदनहरू मेल खाँदैनन् भन्ने महसुस भयो,’ उनले भने, ‘हाम्रो योजनाभन्दा फरक देखिएकाले ती प्रतिवेदनहरूलाई अध्ययनकै क्रममा राखिएको छ र थप सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।’ प्राकृतिक स्रोतमा धनी देश भनेर कुराहरू गरे पनि धेरै जनप्रतिनिधिलाई प्राकृतिक स्रोतका बारेमा पर्याप्त जानकारी नरहेको कावा अध्यक्ष गुरुङले बताए । नेपालमा हजारौं वनस्पति रहेको र प्राकृतिक स्रोतबाट करोडौं रुपैयाँ राजस्व सरकारले गुमाइरहेको उनले बताए । ‘हामी प्राकृतिक स्रोतमा धनी छौँ भनेर कुरा गर्छौं, तर हाम्रोमा कति वनस्पति छन् भन्ने स्पष्ट जानकारी धेरैसँग छैन । ती वनस्पतिमध्ये कति उपयोगी छन् भन्ने पनि धेरैलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा करिब १३ हजार प्रजातिका वनस्पति छन्, जसमध्ये ८१९ प्रजाति जडीबुटीजन्य छन् । तीमध्ये ‘टेकोमा’ नामक वनस्पतिबाट त क्यान्सरको औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब ९० करोड केजी पात झर्छ । एक केजी पात १४० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्छ र त्यसबाट ५० रुपैयाँसम्म रोयल्टी संकलन गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्राकृतिक पुँजीलाई वित्तीय पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने संयन्त्रहरू विकास गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७६ संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । संविधानको धारा ६० अनुसार अनुदान प्रणाली एकद्वारबाट सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि हालको कानुनी व्यवस्थाले त्यसलाई विकृत बनाएको उनको भनाइ छ । उनले सामान्य, विशेष, समपूरक र सशर्त अनुदान एउटै निकायमार्फत सिफारिस भएर जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सम्बन्धित ऐनहरू त्यसअनुसार नबन्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए । ‘यही कारणले विभिन्न विकृतिहरू देखिएका छन्, त्यसैले कानुन संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । गुरुङले पछिल्लो तीन वर्षमा २१९ वटा पालिकामा पुगेर वित्तीय हस्तान्तरण, संघीयता र राज्य क्षमतासम्बन्धी विषयमा छलफल गरेको बताए । सो क्रममा कार्बन ट्रेडलाई वित्तीय हस्तान्तरणमा समावेश गरी रोयल्टीका रूपमा लिनुपर्ने र भ्याट फिर्ता प्रक्रियामा पालिकाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि उठेको उनको भनाइ छ । राजस्व वितरणका लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा तोकिएका ७ वटा आधार प्रयोग गरिएको उल्लेख गर्दै उनले ती आधारहरूको भार निर्धारण अध्ययनका आधारमा गरिएको स्पष्ट पारे । ‘यो मनलाग्दी निर्णय होइन । पाँच वर्षपछि समीक्षा गर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार गरिएको हालैको पुनरावलोकनमा केही पालिकाको राजस्व घटेको भए पनि अधिकांशको बढेको छ,’ उनले भने । सामान्यीकरण अनुदान वितरणमा न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित तीन आधार प्रयोग गरिएको छ । न्यूनतम आधारमा यसअघि जनसंख्या मात्र समावेश गरिएकोमा अहिले भौगोलिक क्षेत्रफललाई पनि ५० प्रतिशत समावेश गरिएको छ । अध्ययनअनुसार ६ वटा पालिकाको अनुदान घटेको छ भने ९९.२ प्रतिशत पालिकाको बढेको छ । घट्ने पालिकाहरूमा ललितपुरको कोन्जोसोम गाउँपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, तेह्रथुमको मेन्छियाम गाउँपालिका, महाशिला गाउँपालिका र काठमाडौं महानगरपालिका रहेका छन् । गुरुङले राष्ट्रिय मापदण्डको अभावका कारण पालिकाहरूको खर्च आवश्यकताको निर्धारण अनुमानमा आधारित हुनुपरेको बताए । यसलाई यथार्थपरक बनाउन थप अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । साथै, केही पालिकाले चालु वर्षको अनुदान खर्च नगरी अर्को वर्ष आन्तरिक आयका रूपमा देखाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले यसलाई निरुत्साहित गर्न सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुनुपर्ने बताए । वन क्षेत्रसम्बन्धी सूचकहरूको अभाव, वायु प्रदूषण मापन र अनुदान वितरणमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न कार्यसम्पादन सूचकहरू पुनरावलोकन भइरहेको उनले जानकारी दिए । हाल पालिकाका सूचकहरू १७ बाट बढाएर करिब २२ पु¥याउने र प्रदेशका सूचकहरू पनि वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्तो छ उनको विचार संविधानको धारा ६० ले गरेको परिकल्पनाअनुसार एकद्वार प्रणालीमार्फत सामान्य अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र सशर्त अनुदान एउटै निकायबाट सिफारिस भएर जानुपर्छ । त्यसरी कार्यान्वयन भएको खण्डमा मात्र सबै प्रकारका विकृतिहरू अन्त्य हुने संविधानको अपेक्षा छ । तर, सोहीअनुसारका ऐनहरू नबन्दा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ले उक्त व्यवस्थालाई बङ्ग्याएको छ । यही कारणले विभिन्न समस्याहरू सिर्जना भएका छन् । हालको सरकारले यस कानुनलाई संशोधन गर्न सक्ने क्षमता राख्ने भएकाले संशोधन गर्नुपर्छ । गत तीन वर्षमा म करिब २१९ वटा पालिकामा वित्तीय हस्तान्तरण, संघीयता र राष्ट्रको क्षमता सम्बन्धी विषयमा पुगेँ । धेरै स्थानबाट कार्बन ट्रेडको विषय उठाइएको थियो । वित्तीय हस्तान्तरणमा कार्बन ट्रेडलाई पनि समावेश गरी रोयल्टीका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव आएको छ । साथै, भ्याट फिर्ता प्रक्रियामा पालिकाहरूको स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि उठेको छ । राजस्व वितरण गर्दा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनमा तोकिएका ७ वटा आधारहरू प्रयोग गरिन्छन् । ती आधारहरूको भार निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो । तर यो निर्धारण मनलाग्दी रूपमा गरिएको होइन; हाम्रो अध्ययनले कुन आधारले कति योगदान दिन्छ भन्ने सुझावका आधारमा भार निर्धारण गरी राजस्व वितरण गरिएको छ । गत वर्ष राजस्व क्षेत्रमा भार तलमाथि गर्दा, पाँच वर्ष पुगेपछि समीक्षा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार भार परिवर्तन गरिएको हो । यस क्रममा केही पालिकाहरूको राजस्व भार घटेको छ भने धेरैको बढेको छ । सामान्यीकरण अनुदान वितरण गर्दा तीन वटा आधार न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित लिइएका छन् । न्यूनतम आधारमा पहिले हामीले केवल जनसंख्यालाई मात्र लिएका थियौँ । तर गत वर्षदेखि भौगोलिक क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत र जनसंख्यालाई ५० प्रतिशत समावेश गरिएको छ । अध्ययनअनुसार ६ वटा पालिकाको अनुदान घटेको छ भने ९९.२ प्रतिशत पालिकाको बढेको छ । घट्ने पालिकाहरूमा ललितपुरको कोन्जोसोम गाउँपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, तेह्रथुमको मेन्छियाम गाउँपालिका, महाशिला गाउँपालिका र काठमाडौं महानगरपालिका रहेका छन् । संघ र प्रदेशबाट पालिकामा जाने अनुदानहरूको आन्तरिक ऋण सीमा निर्धारण भइसकेको छ । यसबाहेक, कुन पालिकालाई कति खर्च आवश्यक पर्छ भन्ने अध्ययनका लागि विश्व बैंकले दुई वटा प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको छ । तर ती प्रतिवेदनहरू हामीलाई पूर्ण रूपमा विश्वसनीय लागेनन् । हाम्रो नेपाली संस्कृति र भौगोलिक अवस्थासँग ती प्रतिवेदनहरू मेल खाँदैनन् भन्ने महसुस भयो । हाम्रो योजनाभन्दा फरक देखिएकाले ती प्रतिवेदनहरूलाई अध्ययनकै क्रममा राखिएको छ र थप सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । राष्ट्रिय मापदण्डहरूको अभावका कारण पालिकाहरूको खर्च आवश्यकताको निर्धारण गर्दा केही हदसम्म अनुमानमा आधारित विधि अपनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसलाई यथार्थपरक बनाउन हामी प्रयासरत छौँ । ती दुई वटा प्रतिवेदनलाई थप अध्ययन गरी वास्तविक र रियल टाइममा खर्चको आवश्यकता कसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने दिशामा काम भइरहेको छ । धेरैजसो पालिकाहरूमा चालु वर्षको सामान्यीकरण अनुदान खर्च नगरी अर्को वर्ष आन्तरिक आयका रूपमा देखाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । हाम्रो संस्थाले पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा यस विषयलाई समेटेको छ, तर हाम्रो प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले अन्य निकायहरूको सहयोग आवश्यक छ । प्राकृतिक स्रोतको बारेमा धेरैलाई पर्याप्त जानकारी छैन । हामी प्राकृतिक स्रोतमा धनी छौँ भनेर कुरा गर्छौँ, तर हाम्रोमा कति वनस्पति छन् भन्ने स्पष्ट जानकारी धेरैसँग छैन । ती वनस्पतिमध्ये कति उपयोगी छन् भन्ने पनि धेरैलाई थाहा छैन । नेपालमा करिब १३ हजार प्रजातिका वनस्पति छन्, जसमध्ये ८१९ प्रजाति जडीबुटीजन्य छन् । तीमध्ये ‘टेकोमा’ नामक वनस्पतिबाट क्यान्सरको औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब ९० करोड केजी पात झर्छ । एक केजी पात १४० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्छ र त्यसबाट ५० रुपैयाँसम्म रोयल्टी संकलन गर्न सकिन्छ । यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् । त्यसैले प्राकृतिक पुँजीलाई वित्तीय पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने संयन्त्रहरू विकास गर्न आवश्यक छ । तर यसतर्फ सोच्ने निकायहरूको अभाव देखिएको छ । वन क्षेत्रसम्बन्धी सूचकहरूको अभाव रहेको छ । वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा वन क्षेत्रका आधारमा अनुदान नआएको भन्दै गुनासो पनि आएको छ । यस सन्दर्भमा हामीले १०० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएका छौँ । यद्यपि, प्रक्रिया हामीले तय गरे पनि त्यो पूर्ण रूपमा हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । बाह्य प्रभावका कारण पनि प्रदूषण हुने भएकाले हामी यसलाई हाल पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रियामा छौँ । कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पनि संशोधनको चरणमा छ । अब एक महिनाभित्र तपाईंहरूले वेबसाइटमार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ । हाल पालिकाका १७ वटा सूचकलाई बढाएर करिब २२ पु¥याउने तयारी भइरहेको छ भने प्रदेशका सूचकहरू पनि करिब १४ पुग्ने अनुमान छ। हामी अझै अध्ययनकै क्रममा छौँ । यसै क्रममा केही मुद्दाहरू छन्, जहाँ स्थानीय, प्रदेश र वन ऐनहरूबीच असंगति देखिएको छ । वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले तीन तहका सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने अवस्थाबारे आवाज उठाएका छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, खानी ऐन २०४२ र नियमावली २०५६ अनुसार १० प्रतिशत रकम जिल्ला विकास समितिमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्पष्ट छैन । जिल्ला विकास समितिसँग संचित कोष नभएकाले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको छ । त्यसकारण संचित कोष नभएको स्थानमा रकम उपलब्ध गराउन सम्भव छैन । यो व्यवस्था कानुनअनुसार उपयुक्त नदेखिएकाले सम्बन्धित निकायहरूले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदेश राजधानी भएका पालिकाहरूलाई निश्चित रकम छुट्याउनुपर्ने माग पनि उठेको छ । यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ‘जेनजी आन्दोलन’ का कारण ८५ वटा पालिकाहरूमा क्षति पुगेको छ । यस सन्दर्भमा सशर्त अनुदानमार्फत क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याउन आयोगले सिफारिस गरिसकेको छ, र उक्त सिफारिस अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
४ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट, ५ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । सोमबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १३ अंकले घटेर २८३५ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ६५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १९७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ६ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सोमबार ३४९ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार होटल फोरेस्ट इनको भएको छ । होटल फोरेस्टको ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै सोलु हाइड्रोको २९ करोड, नेसनल हाइड्रोको २८ करोड, आँखु खोला हाइड्रोको २३ करोड र रिलाइन्स हाइड्रोको १९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सोमबारको कारोबारमा ४ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सूर्यकुन्ड हाइड्रो र होटल फोरेस्टको १५ प्रतिशत, पाल्पा सिमेन्ट र सिखर पावरको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
सरकारी वेबसाइटमा नयाँ पहुँच सुविधा, सबैका लागि प्रयोगमैत्री बनाइँदै
काठमाडौं । सूचना प्रविधि विभागले सरकारी वेबसाइटहरूलाई सबै नागरिकका लागि सहज, पहुँचयोग्य र प्रयोगमैत्री बनाउने उद्देश्यले नयाँ वेब पहुँच सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारी एकीकृत बेवसाइट व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइएमडब्लुएस) अन्तर्गत सुरु गरिएको यस पहलले विशेषगरी अपांगता भएका तथा सहायक प्रविधिमा निर्भर प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरेको विभागका महानिर्देशक श्रीचन्द्र साहले जानकारी दिए । विभागका अनुसार अब सरकारी वेबसाइटहरू किबोर्डको प्रयोगबाट मात्र पनि सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यसअन्तर्गत प्रयोगकर्ताले माउस प्रयोग नगरीकनै वेबसाइटको सम्पूर्ण भागमा पहुँच पाउन सक्नेछन् । साथै, ‘स्किप नेभिगेसन’ लिंकको व्यवस्था गरिएकाले किबोर्ड तथा स्क्रिन रिडर प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूले सबै नेभिगेसन सामग्री छोडेर सिधै मुख्य विषयवस्तुमा जान सक्ने सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । वेबसाइटमा राखिएका सबै महत्वपूर्ण तस्वीर, लोगो, चिह्न तथा सेवा सम्बन्धी तस्बिरहरूमा ‘अल्ट टेक्स्ट’ राखिएको विभागले जनाएको छ । जसले स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्तालाई सामग्री बुझ्न सहज बनाउनेछ । त्यस्तै, फाराम भर्ने क्रममा आउने त्रुटि सन्देश र सुझावहरू पनि अब सजिलै सुन्न र बुझ्न सकिने गरी तयार पारिएको छ । सर्च, सम्पर्क फारामजस्ता सबै इनपुट क्षेत्रमा स्पष्ट नाम र चिन्ह राखिएकाले स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्तालाई सजिलै प्रयोग गर्न मद्दत पुर्याउने विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, किबोर्ड प्रयोगकर्ताका लागि वेबसाइटभित्र आफू कुन स्थानमा छु भन्ने कुरा स्पष्ट देखिने गरी दृश्य संकेतहरू पनि समावेश गरिएको छ । यसैगरी, फाराम पेश गरेपछि प्राप्त हुने सन्देशहरू पनि स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्ताले सजिलै थाहा पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यी सुधारहरू सामान्य प्रयोगकर्ताका लागि प्रत्यक्ष रूपमा धेरै देखिने परिवर्तन नदेखिए पनि सहायक प्रविधिमा निर्भर व्यक्तिहरूका लागि भने अत्यन्त उपयोगी हुने विभागको भनाइ छ । यस्ता पहुँचमैत्री सुधारहरूले सबै नागरिकलाई समान रूपमा डिजिटल सेवामा पहुँच पुर्याउने लक्ष्यलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको महानिर्देशक साहले बताए । साथै, यसले समावेशी र प्रविधिमैत्री शासन प्रणाली निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाई छ ।
