टनेलमा खन्दा टनेल भेटिन्छ, अर्को महाभारत सुरु हुन्छ: ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले रसुवा बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत आयोजनाहरुको सुरूङमार्गमा फसेका नागरिकको उद्धार सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् । रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङमा फसेकाहरूको पीडित परिवार र आयोजना सञ्चालक समितिका पदाधिकारीसँग मन्त्रालयमा संयुक्त छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले उद्धारमा राज्यले सबै उपाय लगाएको र हरसम्भव प्रयास गरेको बताए । टनेलमा फसेकाहरूको समस्या पीडित परिवारको मात्रै नभई राज्यकै जनशक्ति सम्पत्ति भएको भन्दै उनले राज्यले ठूलो जनशक्ति गुमाएको बताए । 'मलाई अहिले पनि किन किन केही हुन्छ कि, कोही कुरिरहेको छ कि भन्ने जिम्मेवारीबोधले हामी लागिरहेका छौं,’ उनले भने, 'यो भइरहँदा कही कतै केही छुट्यो भन्ने अर्कै खालको गिल्टी छ के । तर यो महाविपत्ति यस्तो आइदियो कि कल्पनाभन्दा कहाँ हो कहाँ ? तर म के विश्वस्त पार्न चाहन्छु भने राज्य सरकार, तपाईंहरुसँगै छ ।’ प्रधानमन्त्रीले पनि स्रोत साधनमा कुनै कमी नहुने र के गर्नुपर्छ गर्नु भनेको उनले सुनाए । 'उहाँले सोधि राख्नुभएको छ, कहाँ कमी भयो भनेर, ए त्यहाँ भयो सम्पर्क भयो कि भएन भनेर,’ उनले भने । मन्त्री श्रेष्ठले सूचना प्रवाहमा सक्रिय हुन, दिउँसो पीडित परिवारलाई कार्यालयमा राखेर आएको अपडेट दिन निर्देशन दिए । 'बोर्डले हरेक पीडित परिवारलाई डेडिकेटेड गरेर २४सै घण्टा सम्पर्क गरिदिनुपर्यो । उहाँहरुले केही खोजेको होइन । सत्य सूचना खोजेको हो । मलाई के चित्त दुखेको छ भने यो कुरा अरु परिवारमा पनि फ्लो भइरहेको छैन,’ उनले भने । हरेक कम्पनीको सीईओले पीडित परिवारसँग कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सूचनाको मिस ग्याप नहोस्,’ उनले भने । मन्त्री श्रेष्ठले हेलिकप्टरको अभाव हुँदा उपकरण लैजान चुनौती भएको बताए । स्रोत साधनको कमी नभएको तर भौगलिक र मौसमी चुनौती तथा बीचमा बाढीको अलर्टले गर्दा कठिनाइ भएको उनको भनाइ थियो । 'टनेलमा खन्दा टनेल भेटिन्छ । तर अर्को महाभारत सुरु भइदियो । लेदो पानी अझ जमेर बसेको छ,’ उनले भने, 'तर राज्य हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ ।’
इन्धनको मूल्य बढेर आएपनि निगमले नबढाउने, १.२४ अर्ब घाटा
काठमाडौं । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्य बढेर आए पनि नेपाल आयल निगमले सर्वसाधारणका लागि इन्धनको बिक्री मूल्य नबढाउने निर्णय गरेको छ । भोटेकोसी नदीमा आएको असाधारण बाढीका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै निगम सञ्चालक समितिले इन्धनको खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो । आईओसीबाट भदौ १५ गते प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यअनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ ३४ पैसा, डिजेलमा ४ रुपैयाँ ३३ पैसा, मट्टितेलमा १० रुपैयाँ १९ पैसा र हवाई इन्धनमा ४ रुपैयाँ ९६ पैसा वृद्धि भएर आएको थियो । यस्तै, एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर ३५ रुपैयाँ ६२ पैसा बढेर आएको निगमले जनाएको छ । यद्यपि, बाढीपहिरोका कारण नागरिकले भोग्नुपरेको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै निगमले भदौ १७ गते बिहान १२ः०१ बजेदेखि लागू हुने गरी साविककै खुद्रा बिक्री मूल्य कायम राखेको छ । पोखरा र भैरहवाका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धन ‘ब्रेकइभेन पोइन्ट’मा बिक्री गरिने निगमले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आए पनि सर्वसाधारणको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै बिक्री मूल्य नबढाउँदा निगमलाई आगामी १५ दिनमा करिब १ अर्ब २४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ घाटा हुने जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक आज, भोटेकोशी बाढीबारे विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत हुने
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपरान्ह १ बजे बस्दैछ । सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले भोटेकोशी बाढी र त्यसबाट भएको जनधनको क्षतिका सम्बन्धमा ‘विशेष प्रस्ताव’ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । विशेष प्रस्तावमार्फत सभामुख अर्यालले भोटेकोशी बाढीका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्ने कार्यक्रम छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराएको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको यो बैठक भदौ १० गते बुधबार भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेशी, बेत्रावती, नुवाकोटको त्रिशूली बजार र देवीघाटलगायत धादिङ, चितवन र गोरखा जिल्लाका त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रका धेरै सङ्ख्यामा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक बेपत्ता हुनाका साथै ठूलो सङ्ख्यामा मृत्यु भएको र व्यापक जनधनको क्षति भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दछ ।’ प्रस्तावमा बाढीबाट घरबार विहीन भएकाहरूको व्यवस्थापन तथा घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै दिवङ्गतको आत्माको चिरशान्तिको कामना र शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गरिएको छ । साथै, आज अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक पनि बस्दैछ । बिहान ९:३० बजे बस्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा ‘रसुवा बाढीपहिरोका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव’का विषयमा छलफल हुने कार्यसूची छ । त्यस्तै, अपरान्ह १२:१५ बजे बस्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
जलवायु अभियन्ता अटल देव ढकाल बने पहिलो ‘ग्लोकल टिन हिरो दक्षिण एसिया २०२६’
काठमाडौं । नेपालका जलवायु न्यायका अभियन्ता अटल देव ढकालले गोल्छा ग्रुप प्रस्तुत ग्लोकल टिन हिरो दक्षिण एसिया २०२६ को ऐतिहासिक पहिलो उपाधि जित्न सफल भएका छन् । युवा नेतृत्व, सामाजिक प्रभाव र क्षेत्रीय एकताको उत्सवका रूपमा आयोजना गरिएको यस प्रतियोगिताको महाफाइनल सेप्टेम्बर मंगलबार ललितपुरस्थित ‘द प्लाजा’ मा सम्पन्न भएको हो । नेपाल, भारत, श्रीलंका, भुटान र बंगलादेश गरी पाँच राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूलाई एउटै मञ्चमा जोड्दै ग्लोकल टिन हिरोले पहिलोपटक क्षेत्रीय स्तरमा यो उपाधि प्रदान गरेको हो । विजेता ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय पहल युङ्गो अन्तर्गत पहाड र हिमनदी कार्य समूहको नेतृत्व गर्दै जलवायु वित्त, जोखिममा रहेका पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा युवाको प्रतिनिधित्वका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन् । कोप-३१ अघि एक लाख युवाको आवाज बुलन्द पार्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका उनलाई जलवायु कार्य र वातावरणीय न्यायमा पुर्याएको उल्लेखनीय योगदानका लागि सो उपाधि प्रदान गरिएको हो । कार्यक्रमको सुरुवात बाढी पीडितहरूको सम्झनामा एक मिनेट मौन धारण गरी गरिएको थियो । कार्यक्रममा ग्लोकल प्राइभेट लिमिटेडका कर्पोरेट प्रबन्धक बिराट सिंह ठकुरी, गोल्छा ग्रुपकी सीमा गोल्छा, प्रिज्मा एडभर्टाइजिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रञ्जित आचार्य, पद्म ज्योति समूहका निर्देशक साउरभ ज्योति, युनेस्कोका प्रतिनिधि जाको दु तोइत र ग्लोकलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आशिष ठाकुर लगायतले युवा नेतृत्व र सहकार्यको महत्त्वबारे मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । सोही अवसरमा एलुम्नाई एक्सिलेन्स अवार्ड आशिष पन्थीलाई प्रदान गरिएको थियो भने नेपालस्थित बंगलादेश, श्रीलंका र भुटानका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो । दक्षिण एसियाली महाफाइनलमा नेपालका ढकालसहित अन्य चार देशका राष्ट्रिय विजेताहरूलाई समेत सम्मान गरिएको थियो । जसमा बंगलादेशकी मुनाजिया स्निग्धा मून (सामाजिक उद्यमशीलता र मानसिक स्वास्थ्य), भुटानकी उग्येन शेडेन तोब्गे (युवा अभियान र समावेशी शिक्षा), भारतका राघुल आर (महिला सुरक्षा प्रविधि ‘शीस्फियर’ का संस्थापक) र श्रीलंकाका मोहमद अमाजिर मोहमद अमानथ (खगोलशास्त्र र विज्ञान शिक्षा) रहेका छन् । सन् २०१५ मा काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु भएको ग्लोकल टिन हिरो १२ वर्षको यात्रा पूरा गर्दै अहिले दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै ठूलो किशोर सशक्तिकरण मञ्चका रूपमा स्थापित भएको छ । यस ऐतिहासिक संस्करणलाई गोल्छा ग्रुपले उपाधि साझेदारका रूपमा सहयोग गरेको थियो भने भारतीय दूतावास, युएई दूतावास, युएनएफपीए, प्लान इन्टरनेशनल, युएन विमेन, कोइका, नबिल बैंक, होन्डा, कान्तिपुर, द काठमाडौं पोस्ट लगायतका बहुसंख्यक संस्था तथा ब्रान्डहरूले रणनीतिक, संस्थागत र सञ्चार साझेदारका रूपमा सहकार्य गरेका थिए ।
बाढीका पीडितलाई तत्काल बीमा भुक्तानी दिन अर्थमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाढी प्रभावित क्षेत्रको बीमा दाबीको भुक्तानी सरल र सहज बनाउन निर्देशन दिएका छन् । भदौ १० गते गएको रसुवा बाढीका कारण भएको क्षतिपछिको बीमा दाबीको अवस्था तथा यसको सरल भुक्तानी प्रक्रियाको सन्दर्भमा सोमबार बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘बाढीका कारण देश शोकमा छ । यो कठिन अवस्थामा सबैजना हातेमालो गरौं । पीडितको क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूले मल्हम लगाऔं । दाबी भुक्तानीलाई सहज र सरल बनाऔं,’ अर्थमन्त्री वाग्ले भने, ‘बरु बीमा कम्पनीहरूलाई कुनै समस्या भयो र सरकारले केही गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने भन्नुहोला। हामी सहयोग गर्न तयार छौं । ’ मुलुकको कठिन परिस्थितिमा सबै मिलेर जानुको विकल्प नभएको पनि उनले बताए । भोटेकोसी नदीमा आएको अकल्पनीय र दुःखद् बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै जलविद्युत् आयोजना, सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिमा ठूलो असर परेको पनि उनले उल्लेख गरे । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार भदौ १५ गतेसम्म प्राप्त प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीका कारण कुल ५८३ वटा बीमा दाबी परेका छन् । यी प्रारम्भिक दाबीहरूको कुल अनुमानित रकम २५ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ रहेको छ । आजको बैठकले यी ठूला तथा प्रारम्भिक क्षतिको दाबी भुक्तानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न सहजतातर्फ कदम चाल्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै, द्रुत दाबी भुक्तानीका लागि कागजी प्रक्रियामा अल्झिएर भुक्तानीमा ढिलाइ हुन नदिन कार्यविधिमा व्यापक सहजीकरण गर्दै साना दाबीहरूका लागि द्रुत भुक्तानी प्रणाली अपनाइने निर्णय पनि भएको छ । बैठकले जलविद्युत् आयोजना र ठूला पूर्वाधारजस्ता ठूला क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न समय लाग्ने भएकाले बीमितको नगद प्रवाह सहज बनाउन तत्काल उचित रकम पेस्कीस्वरूप भुक्तानी दिइने पनि निर्णय गरेको छ । सर्भेयर परिचालनलाई थप चुस्त र पारदर्शी बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले ब्ल्यांकेट सहमति दिँदै प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा सर्भेयर खटाउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । यस्तै, दाबी भुक्तानी प्रक्रियाको नियमित रूपमा दैनिक अनुगमन र सहजीकरण गर्नका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बाढी प्रभावित पालिकालाई राहत र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले पठायो एक अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको मध्येबाट उक्त रकम निकासा गरिएको हो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले भने, ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाममा रहेको एभरेष्ट बैंक सिंहदरबार शाखामा मौज्दात रहेको रकममध्ये रु एक अर्ब विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २२ बमोजिम विपद् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३ बमोजिम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष स्थापना भएको हो । कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीका अनुसार सरकारले निकासका गरेको उक्त रकममध्ये रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका लागि ७५ लाख रुपैयाँ, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका लागि एक करोड रुपैयाँ, कालिका गाउँपालिकाका लागि ३० लाख रुपैयाँ र आमछोदिङ्गो गाउँपालिकाका लागि २० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । त्यसैगरी नुवाकोटको बिदुर नगरपालिकाका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ, बेलकोटगढी नगरपालिकाका लागि ७५ लाख रुपैयाँ किस्पाङ गाउँपालिकाका लागि २५ लाख रुपैयाँ र तारकेश्वर गाउँपालिकाका लागि ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका लागि ३० लाख रुपैयाँ, सिद्धलेक गाउँपालिकाका लागि २० लाख रुपैयाँ, गजुरी गाउँपालिकाका लागि २० लाख रुपैयाँ, बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका लागि २० लाख रुपैयाँ तथा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका लागि २० लाख रुपैयाँ र तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाका लागि २० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । उनका अनुसार प्रभावित पालिाकाका लागि सोही रकम बराबरको रकम पठाइएको थियो । ‘बाढी प्रभावित १५ पालिकामा ६ करोड ५० रुपैयाँ लाख निकासा गरिएको थियो, अहिले पनि सोही रकम बराबर निकासा गरिएको छ, हालसम्म १५ पालिकामा १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ’, उनले भने । सरकारले बाढी आएको दिन सरकारले तत्कालै रसुवाका लागि एक करोड, नुवाकोटका लागि एक करोड र धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो । उक्त रकम विपद् पश्चात स्थानीय तहको सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न, अवरुद्ध सडक, खानेपानी, सञ्चार, विद्युत्लगायतका आवश्यक सेवाहरू सामान्य मर्मत सम्भार गरी तत्काल सञ्चाल गर्न, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय सञ्चालानार्थ तत्काल गर्नुपर्ने सामान्य मर्मत सम्भार तथा अस्थायी प्रकृतिका संरचना तयार गरी सेवा सञ्चार गर्न, विपद् पीडित परिवारलाई तत्काल बस्नका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन र विपद् प्रभावित स्थानसम्म राहत सामग्री ढुवानीका लागि स्थानीय तहले खर्च गर्नुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा मंगलबार मात्रै २५ करोडभन्दा बढी रकम संकलन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरूबाट २५ करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहायता प्राप्त भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमार्फत प्राप्त जानकारी अनुसार कोषमा राहत प्रदान गर्ने कुल ८० जना व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट चेक मार्फत सो रकम संकलन भएको हो । सङ्कलनका लागि प्राप्त चेकहरूमा उल्लेख भएको कुल रकम २५ करोड ६७ लाख ८४ हजार छ सय ७० रुपैयाँ रहेको छ । प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावितहरूका लागि उपलब्ध गराइएको यो सहयोग रकमले उद्धार, राहत तथा पुनर्नर्माणको कार्यमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
कृष्णभीरमा सडक सञ्चालन र दीर्घकालीन समाधानका लागि पूर्वाधार मन्त्रालयको पाँचबुँदे निर्णय
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गको सहज सञ्चालन तथा कृष्णभीर क्षेत्रको तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विभिन्न निर्णय गरेको छ । मंगलबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले विपद् प्रभावित क्षेत्र र राजधानीसँगको आपूर्ति शृङ्खला पुनःस्थापना गर्नका लागि तत्काल र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले तत्काल विपद्को सामना गर्न कृष्णभीरको हिलसाइडमा ग्याबियन ब्रेस्ट वालमाथिबाट सवारीसाधन सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी आवश्यक संरचना निर्माणको कार्य तुरुन्त अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यसका साथै, नयाँ ट्र्याक खोल्ने कार्यसँगसँगै सेक्रिफिसियल ग्याबियन बक्स तथा बोल्डरहरू हिलसाइडबाट तल खसाल्ने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ । कृष्णभीरको पहिरो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सडक विभागले टनेल (सुरङमार्ग), सोइल नेलिङ, तथा सिट पाइललगायतका प्राविधिक विकल्पहरूबारे आवश्यक अध्ययन अघि बढाउने भएको छ । मन्त्रालयले कृष्णभीरको स्थायी विकल्पका रूपमा टनेल वा बाइपास सडक निर्माणका सम्भावित विकल्पहरूको तत्काल अध्ययन गरी चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा वैकल्पिक सडकको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यी उल्लिखित विकल्पहरूको अध्ययन तथा प्राविधिक परामर्शका लागि नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीले आवश्यक विज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । सो कार्यका लागि आवश्यकताअनुसार सडक विभाग र सोसाइटीबीच चाँडै समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरिने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
