भृकुटीमण्डपमा स्टक क्लियरेन्स मेला बुधबारबाट सुरु
काठमाडौं । दशैंको अबसरमा बुधबारबाट राजधानीको भृकुटीण्डपमा स्टक क्लियरेन्स मेला सुरु भएकोे छ । दशैंको बेला सस्तो मेला स्लोगन दिइएको यस मेलाको आयोजना इभेन्ट सोलुसनले गरेको हो । मेलाको उद्घाटन गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले दशैंको बेला एकै स्थानमा धेरै उपभोग्य सामान सस्तो दरमा पाउनु सबै उपभोक्ताका लागि तथा स्टक सामान रहेका ब्यापारी दुबैका लागि राम्रो भएको बताए । भदौ २१ गतेदेखि२७ गते चल्ने स्टक क्लियरेन्स मेलामा दशैंका लागि आवस्यक सामग्रीहरुको कारोबार भइरहेको छ । मेलामा कपडा, जुत्ता, ह्याण्डीक्राफ्ट, फुडकोर्ट, होम एफिलियन्स र फिटनेसका स्टलहरु गरी १ सय भन्दा धेरै स्तलहरु रहेको जानकारी दिएको छ । साथै, यो मेला अवधिभर ५० हजार उपभोक्ता मेला स्थलमा आउने अनुमान कम्पनीले गरेको छ । संयोजक जोशीले दशैंका लागि आबस्यक पर्ने उपभोग्य सामाग्रीहरु एकै ठाउँबाट बिशेष छुटमा पाइने बताए । उक्त सम्मे मेलामा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र आसपासबाट उपभोक्ताहरु सामान किन्न आउने अनुमान गरिएको संयोक जोशीले बताए । साथै, मेलामा इकमर्स पार्टनर बनेको सपर्भ डट कमले अनलाइन सेवा पनि उपलब्ध गराएको छ ।
भूकम्पको २९ महिनापछि सिंहदरबारमा १ करोेड ६० लाखको टेको, १० महिना भित्रै रेट्रो फिटिङ(फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं । भूकम्पको २९ महिनापछि सिंहदरबारमा टेको लगाइएको छ । भत्काएर नयाँ बनाउने वा पुननिर्माण गर्ने भन्ने लामो विवादको किनारा लगाउँदै सिंहदरबारमा रेट्रो फिटिङ गर्ने टुंगो लागेको थियो । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोबिन्द पोखरेलले टेको लगाएर भएपनि सिंहदरबार जोगाउने बताएका थिए । उनकै अग्रसरतामा सिंहदबार भत्काउने निर्णय उल्टिएको थियो । यतिबेला एक करोड ६०लाख रुपैंयाँ खर्चेर सिंहदरबारमा टेको लगाउने काम भैरहेको छ । ‘एक करोड ६० लाखमा स्काफ फोल्डिङको काम सुरु भएको छ, एक दुई दिनभित्रै कन्सल्टेन्ट नियुक्तीका लागि सूचना निकाल्छौं’, पुननिर्माण प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार एक दुई दिनभित्रै सिंहदबारमा रेट्रो फिटिङ सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गर्न टेण्डर आव्हान गरिँदैछ । अन्तिम छनौटमा परेको कम्पनीले २ करोडको लागतमा सिंहदबारमा रेट्रो फिटिङका बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्नेछ । सो अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि रेट्रो फिटिङको कार्य आरम्भ गरिनेछ । ‘अबको १० महिनाभित्र सिंहदबारको पुननिर्माण सम्पन्न भैसक्छ, सिंहदबार पुरानै स्वरुपमा आउनेछ’, प्राधिकरणका सहसचिव मानन्धरले भने ।
ट्रान्सन होल्डिङ्गका तीन उत्पादन नेपाली बजारमा
काठमाडौं । ट्रान्सन होल्डिङ्गले तिन वटा नयाँ माेबाइल ब्रान्डहरुलाई नेपाली बजारमा ल्याएकाे छ । टेक्नो, आइटेल र ओराइमो गरी तिन वटै ब्रान्डहरु कम्पनीको आधिकारिक वितरक महालक्ष्मी मोबाइलद्वारा विक्री वितरण हुँदै आएको छ । कम्पनीका अनसार ग्राहकहरुले ओराइमो मोबाइलमा १२ महिनाको वारेण्टी साथै टेक्नोमा १३ महिना र आइटेल मा १२ महिनाको वारेण्टी बाहेक अत्याधुनिक सेवा स्वरुप १०० दिनसम्म सट्टा गर्न मिल्ने वारेण्टी सुविधा समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उद्घाटनको क्रममा बोल्दै ट्रान्सन होल्डिङ्ग नेपालका मुख्य प्रबन्ध निर्देशक मार्को मा ले मोबाइल फोन र एक्सेसरिजका लागि नेपालमा ठूलो सम्भावना रहेको कुरा बताए । साथै, उनले ग्राहकहरुको समय अनुसारको मागलाई अझै पनि पूरा गर्न नसकिएको अवस्थामा उक्त प्रविधिलाई लन्च गरेर गौहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । सोही क्रममा बोल्दै महालक्ष्मी मोबाइलका जनरल म्यानेजर सन्तोष भण्डारीले यो एउटा महत्वपूर्ण शुरुवात भएको बताए । आगामी दिनहरुमा पनि नेपाली मोबाइल बजार र ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखेर निश्चित रोडम्याप अगाडि बढाएर लैजाने कुरा व्यक्त गरे ।
सेयर बजार दोहोरो अंकले बढ्यो, कारोबार ८३ करोड
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । बुधबार नेप्से ११.९४ अंकले बढेर १५६६.५० अंकमा पुगेको हो । सो दिन १६४ कम्पनीको सेयर ८३ करोडमा किनबेच भएको हो । बुधबार म्यानुफ्याक्चरिङ बाहेकका सबै समुहको सूचक उकालो लागेका छन् । बैंक समुह ११.८१ अंकले बढेको छ भने इन्स्योरेन्स समुह ५५.२५ र विकास बैंक समुह २०.६९ अंकले बढेको छ । होटल समहु २२.०३ अंकले बढ्दा उत्पादन मुलक समुह भने ४८.०२ अंकले घटेको देखिन्छ । बैंकहरुले सेयर धितोमा कर्जा दिने सूचना निकालेपछि सेयर बजारमा सकारात्मक संकेत देखा परेको हो । यति बेला बैंकहरुले सेयर धितो राखेर ऋण लिनका लागि आव्हान गरिरहेका छन् ।
हरित जलवायु कोषको रकम लिन सरकारले माग्यो प्रस्ताव, बैंक र सार्वजनिक क्षेत्रले पाउने
काठमाडौं । सरकारले हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) को रकम उपयोग ल्याउन पुनः प्रस्ताव आब्हान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी कोषको रकम उपयोग गर्नका दोस्रो पटक प्रस्ताव आब्हान गरेको हाे। आगामी अक्टुबर ६ सम्म प्रस्ताव पेश गर्न मिति तोकिएको छ । राष्ट्रिय निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र र वित्तीय संस्थालाई प्रस्ताव पेश गर्न मन्त्रालयले सुचना प्रकाशित गरेको हो । नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमा गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धिअन्तर्गतको जीसीएफ मार्फत रकम पाउने छ । यो पटक २ वटा संस्थालाई छनौट गरी प्रमाणिकरणका लागि कोषमा पठाउने अर्थका अन्तराष्ट्रिय सहायता समन्वय महशाखाका उपसचिव लालबहादुर खत्रीले बताए । नेपालले पाउने रकम अहिले भन्न नसकिने उनको भनाई छ । उनका अनुसार यो दोस्रो पटक प्रस्ताव आब्हान हो । कोषबाट पास भएपछि मात्र रकम पाउने छ । कार्यक्रम हेरेर मात्र पाउने रकम तय हुने उनले बताए । यसअघि बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल प्रकृति संरक्षण कोष छनौट भई कोषको रकम उपयोगका लागि हाल मूल्याँकन भइरहेको छ । कोषमा १० अर्ब डलरको ग्लोबल फन्डका लागि प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । जलवायु अनुकुलन र न्युनिकरणमा काम गनका लागि ग्लोबल फन्डबाट रकम उपलब्ध हुने उनले जानकारी दिए । कोषको रकम संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य मुलुक, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)मार्फत पनि उपयोग भइरहेको छ । कोषले लैगिंक समनता, पारदर्शीता, हरितगृह ग्यास न्युनिकरण, कार्यशैलीलगायत, हरितगृह ग्यास न्युनिकरणमा गर्ने योगदान र प्रस्तुत योजना हेरेर रकम उपलब्ध गराउने खत्रीको भनाई छ । कोषबाट रकम लिन धेरै प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने भएकाले जसले पायो त्यसले नसक्ने उनको भनाई छ । नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिको साझेदार भएकाले प्रक्रिया सुरु गरेको हो । नेपालले यसमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । पेरिस घोषणापत्र अन्र्तगत यो कोष खडा भएको हो । जलवायु परिवर्तनले पारेको र पार्न सक्ने असर न्यून गर्न नेपालले अनुुकूलन कार्यक्रम आवश्यक पर्ने भन्दै त्यसका लागि कार्यक्रमको खाका तर्जुमा सुरु गरेको थियो । खाका बनाउन र भावी कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमार्फत जीसीएफसमक्ष सहयोगको प्रस्ताव गरेको थियो । जीसीएफको कार्यालय कोरियामा छ । नेपालले आगामी दिनमा साना, मझौला र ठूला आयोजना सञ्चालनका लागि जीसीएफबाट सहयोग पाउन सक्छ । विकसित मुलुकहरूले सन् २०२० देखि प्रतिवर्ष १ खर्ब अमेरिकी डलर अति कम विकसित मुलुकहरूका लागि उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । अहिले अति कम विकसित मुलुकहरूले पाउनुपर्ने रकम राष्ट्रसंघीय र विभिन्न संस्थामार्फत अर्थात् घुमाउरो बाटोबाट मात्र प्राप्त हुँदै आएको छ । कम विकसित मुलुकले त्यो बाटो झन्झटिलो भएको भन्दै सरकारलाई नै सीधै प्राप्त हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण धनी तथा औद्योगिक मुलुक हुन् ।
कर्मचारी समायोजन विधेयक छलफल शुरु
काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक, २०७४ को संशोधनमाथि छलफल शुरु भएको छ । नेपालको संविधानको धारा, ३०२ अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न तत्कालीन समान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथाकीले सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । सो विधेयकमाथि नेपाली काँग्रेस, नेकपा ९एमाले०, नेकपा ९माओवादी केन्द्र लगायतका दलका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । आजको संशोधन छलफलमा सांसद बद्री पाण्डेले कर्मचारी समायोजन विधेयकका साथमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए । उनले लोकसेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा रहेको विधेयकलाई छिटो समितिमा प्रस्तुत गर्न माग गदै छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुनुपर्छ भने । सांसद टुकराज सिग्देलले कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहले जनताका काम गर्न नपाएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्यो भने । सांसद प्रभादेवी बज्राचार्यले विशेष बढुवा तथा सुविधा दिएर भए पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न माग गरे। सांसद कमला पन्तले सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारी सरुवा हुने रोग अन्त्य नभएसम्म प्रशासनमा सुशासन कायम हुन नसक्ने धारणा राखे । सांसद जनकराज जोशीले एक वर्षसम्म कर्मचारीका बढुवा हुन नसक्ने व्यवस्थाले कर्मचारीमा नैराश्यता उत्पन्न हुन गएको बताए । सांसद केदार सञ्जेलले स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रमा कति कर्मचारी आवश्यकता पर्ने हो यसका बारेमा अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए । नयाँ कानून नआउँदा हातखुट्टा बाँधियोः अध्यक्ष मैनाली बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले संविधानले लोक सेवा आयोगका काम र भूमिका वृद्धि गरेको छ, यस अनुरुपका कानून नआउँदा आयोग हातखुट्टा बाँधेर काम गर्नुपरेको बताए । उनले भने, “लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा विसं २०७२ मंसिरमा नै तयार पारी आयोगले संसद् सचिवालयमा पेश गरेको थियो, त्यो अहिले कहाँ पुग्यो, कानूनको अभावका लोकसेवा आयोगले आशातीत काम गर्न सकेको छैन । लौन छिटो कानून दिनुहोस् ।” अध्यक्ष मैनालीले आफूलाई भेट्न आएका कर्मचारीले आफूहरुलाई अवकाशको चिन्ता, जुन स्थानीय तह, प्रदेशमा समायोजन भयो, त्यहीँ बसिरहनुपर्ने, वरिष्ठता र वृद्धि विकासजस्ता विषयमा भनाइ राखेको जानकारी दिँदै यी विषयलाई सम्बोधन विधेयकमा गर्न सुझाव दिए । अध्यक्ष मैनालीले जनताको सेवा गर्न भनेर सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन भने । रासस
ले लेले ल्यायो ३ फ्लेभरका नयाँ वाइन
काठमाडौं । लाइक नेचुरल उद्योगले नयाँ फ्लेभरका ले ले वाइनवाइन बजारमा ल्याएको छ । ले ली स्विट रेड वाइन, ले ली स्विट लेडिज स्पेशल वाइन तथा ले ली स्विट ह्ववाइट वाइन गरी तिन नयाँ फ्लेभरका वाइन बजारमा ल्याएको छ । महिलाको लागि स्पेसल भनेर ले ली स्विट लेडिज स्पेशल वाइन बजारमा ल्याएको छ । ले ले फलफुलमा आधारित वाइन भएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त वाइन प्रशोधन गर्न तराइका केहि ठाउँहरुमा अंगुर खेतिका लागि अध्ययन क्रम जारी गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले करिब १ सय रोपनी जग्गा लिई ले ले मै ग्राउण्ड एप्पल वाइनका लागि खेति सुरु गर्ने जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै, ले ली वाइनलाई जापान र चीनमा पनि निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ, त्यसैगरी नेपालको रामेछाप र अन्य जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा अनार खेति गर्दै आएको र उक्त अनारबाट वाइन तयार पारी निकासी गर्ने भएको छ । कम्पनीले महिलाको लागि भनेर स्विट लेडिज स्पेसल वाइन तयार गरेको छ । ले ली वाइनका हरेक ब्राण्डहरुको खरिद मुल्य ४ सय ५० भएता पनि कस्टोमर्स क्यास डिस्काउन्ट अफर अन्तर्गत सिधै खरिदमा ३५ रुपैयाँ नगद छुट दिने जानकारी दिएको छ । यो योजना कम्पनीको विज्ञापन गाडी मार्फत ग्राहकको बसोबास स्थानमा आधिकारीक व्यक्तिहरुले छुट कुपन बितरण गर्ने जानकारी दिएको छ ।
१४ जलविद्युत कम्पनीको ५ अर्ब ७ करोडको आईपीओ र एफपीओ आउदै, हेर्नुस् कसको कति ?
काठमाडौं । के तपाई लगानी गर्न खोजिरहनु भएको छ ? अब चिन्ता नलिनुस, प्राथमिक सेयरमा (आईपीओ) लगानी गर्ने अवसर आउदै छ । यो वर्ष विभिन्न १४ जलविद्युत कम्पनीको मात्रै प्राथमिक सेयर (आईपीओ) र थप निश्कासन (एफपीओ गरी ५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सेयर बजारमा आउदै छ । १४ जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ र एफपीओका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेका छन् । निवेदन दिएका सबैको सेयर यो वर्षभित्र निश्कासन हुने बोर्डले जानकारी दिएको छ । न्युनतम १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दालाई सेयर दिनुपर्ने भएपछि जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ र नयाँ जलविद्युत आयोजना बनाउन थप लगानी जुटाउन एफपीओ निश्कासनमा लागेका हुन् । धितोपत्र निश्कासन नियमावलीमा जलविद्युत क्षेत्रले न्युनतम १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि थप १५ प्रतिशत निश्कासन गर्न लागेका हुन् । बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) ले प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ निश्कासन गर्न लागेको छ । १३ कम्पनीले आईपीओ निश्कासन गर्न लागेका हुन् । बीपीसीले प्रतिकित्ता ५१८ रुपैयाँ प्रिमियम मुल्य प्रस्ताव गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिन बाँकी छ । उसले ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपीओ निश्कासन गर्न लागेको हो । यो दरमा एफपीओ निश्कासन अनुमति पाए २ अर्ब ११ करोड ३९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ संकलन हुने बीपीसीले जनाएको छ । बीपीसीले यो रकम ३० मेगावाटको न्यादी र साढे ३६ मेगावाटको कावेली ए आयोजनामा लगानी गर्ने छ । १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढीले पहिलो चरणमा संचय कोषको संचयकर्ता, कोषका कर्मचारी र ऋणलगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई गरी कुल १ अर्ब ६४ करोड २१ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६४ लाख २१ हजार कित्ता सेयर निश्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेको छ । रसुवागढीको सेयर निश्कासनको विषयमा छानविन भइरहेको बोर्डले जनाएको छ । यस्तै सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले संचयकर्ता, कोषका कर्मचारी र ऋणलगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई गरी ८७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको ८७ लाख ६० हजार कित्ता आईपीओ निश्कासन गर्दे छ । सान्जेनले ५७ मेगावाट क्षमताको सान्जेन र तल्लो सान्जेन आयोजना बनाउदै छ । पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेडले आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दालाई ११ करोड रुपैयाा बराबरको ११ लाख कित्ता सेयर निश्कासन गर्दे छ । राधि विद्युत कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई ७ करोड ६४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ६४ हजार कित्ता आईपीओ निश्कासन गर्ने भएको छ । आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले स्थानिबासिन्दाका लागि ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ८ लाख कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित स्थानिबासिन्दालाई निश्कासन गर्न लागेको हो । गज्र्याङ उपत्यका हाइड्रोपावर लिमिटेड स्थानिय बासिन्दालाई २ करोड रुपैयाँ बराबरको २ लाख कित्ता साधरण सेयर निश्कासन गर्नलाई बोर्डमा निवेदन दिएको छ । जोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले स्थानिय बासिन्दालाई ३ करोड ७१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ७१ हजार ४ सय कित्ता सेयर निश्कासन गर्देछ । शुभम् पावर लिमिटेडले स्थानियबासिन्दालाई २ करोड रुपैयाँ बराबरको २ लाख, लुघिम बुद्धपावर नेपाल लिमिटेडले स्थानियबासिन्दालाई ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको ९ लाख ७८ हजार कित्ता, यनिक हाइडेल लिमिटेडले साढे ५ करोड रुपैयाँको ५५ लाख कित्ता सेयर निश्कासन गर्ने भएका छन् । यस्तै सीईडीबी हाइड्रो फन्ड लिमिटेडले पनि सर्वसाधारणलाई २२ करोड ८९ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको २२ लाख ९८ हजार, कालिका पावर लिमिटेडले स्थानिय बासिन्दालाई ६ करोड रुपैयाँको ६ लाख र युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेडले पनि स्थानिय बासिनदालाई ६ करोड ३३ लाख ७४ हजार रुपैयाँको ६ लाख ३३ हजार कित्ता सेयर निश्कासन गर्न भएका छन् ।
