तिहार बोलाउँदै मखमली, आम्दानी कुर्दै माली (फोटो फिचर)
भक्तपुर । तिहार आउन करिब दुई साता बाकी रहँदा भक्तपुर सुर्यविनायक नगरपालिका स्थित गुण्डुका कृषकहरु मखमली फुल टिप्न र माला गाँस्नमा व्यस्त छन् । घर सजाउन मात्र नभई कुकुर तिहार, गाई पुजादेखि भाइटिकामा समेत तिहारमा फूलै चाहिने भएकाले अहिले यसको अत्याधिक माग छ । यहाँका अधिकांश परिवार फुल बेचेर जिविकोपार्जन गरिरहेका छन् । गुण्डु वडा नम्बर ७ का सिता नगरकोटीले तिहारमा सयपत्रीसँगै मखमलीको अत्याधिक माग हुने गरेको र आफ्नो सपरिवार नै फुल टिपेर माला गास्न व्यस्त रहेको बताइन् । गुण्डुमा प्राय सबैले मखमली खेती गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । यहाँ तीन घर मिलेर ४ रोपनीबाट सामुहीक रुपमा मखमली खेती गरिरहेका छन् । नगरकोटीले भने आफ्नो १ रोपनी जग्गामा मखमली मात्र रोपेकी छिन् । एक रोपनीमा १७/१८०० वटा माला बराबरको फुल उत्पादन हुनेगरेको उनले बताइन् । गत सालभन्दा यसपाली तिहार अलि अघि परेकाले धेरै फुल बेच्न नसक्ने उनले बताइन् । अहिलेसम्म पाँच सय वटा मखमली माला व्यवसायीले लगिसकेको उनले बताइन् । करिब ४० बर्ष उमेरकी नगरकोटी फूल खेतीमा लागेको ४-५ वर्ष भयो । कात्तिकमा चाहिने यो फुललाई बैसाखमै रोप्नुपर्छ । एउटा मालाको २२ रुपैयाँसम्म लिने गरेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘एउटा माला बेच्दा पाँच रुपैयाँमात्र नाफा हुन्छ । खुद्रा किन्दा त्यहि मालाको ५०/६० रुपैयाँसम्म पर्छ । व्यापारीले त्यही माला बेचेर धेरै कमाउछन् ।’ नगरकोटीले दसैं सकिएलगत्तै २ सय वटा माला गासिसकेका छन् । तिहारका दिन असन र कालीमाटी ल्याएर फूल बेच्ने गरेको उनले बताइन् । गुण्डुका अर्का किसान मैंया बस्नेतले पनि घरको करेसामा मखमली लगाएकी छिन् । उनले आठ सय वटा माला तयार पारेको बताइन् । उनले माला बेचेर घरको नुन, तेलको जोहो हुने गरेको बताइन् । मखमलीसँगै नगरकोटीले सयपत्री पनि लगाइकी छिन् । माग बढेपनि उत्पादन राम्रो नभएकाले सयपत्री कम रोप्ने गरेको उनले बताइन् । यो सिजनमा भारतबाट समेत फूल आयात हुनेगरेको छ ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनीले पायो २५ सय मेगावाटको लाइसेन्स, संभाव्यता अध्ययन सुरु हुदै
काठमाडौं । सरकारले हालै स्थापना गरेको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडलाई ५ ठुला जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको छ । सरकार स्वामित्वको उत्पादन कम्पनीले लाइसेन्स पाएका आयोजनाको जडित क्षमता २ हजार ४८७ मेगावाट छ । संभाव्यता अध्ययनपछि यी आयोजनाको जडित क्षमता अझ बढ्ने छ । यस्तै अन्य ठुला आयोजनाको लाइसेन्स पाउने क्रममा रहेको छ । ठुला तथा जलसाययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सरकारले उत्पादन कम्पनी गठन गरेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले जाजरकोट र डोल्पा जिल्ला भएर बग्ने भरी नदीमा ३०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलासययुक्त आयोजनाको सर्वेक्षण गर्न लाइसेन्स दिएको छ । यस्तै संखुवासभामा ४५० मेगावाटको किमाथांका अरुण आयोजना, रुकम, जाजरकोट र डोल्पा जिल्लामा पर्ने ६१७ मेगावाटको भेरी १ जलासययुक्त, कालिकोटमा रहेको ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली अर्धजलासययुक्त र कालिकोटमै पर्ने ६८८ मेगावाटको वेतान कर्णाली आयोजना अघि बढाउन अनुमति पाएको हो । यो आयोजनाको अध्ययनका लागि कम्पनीले प्रस्ताव आब्हान गरिसकेको छ । फुकोट कर्णालीको संभाव्यता अध्ययनका लागि उत्पादन कम्पनीले परामर्शदाता नियुत्तीको तयारी थालेको छ । वेतान कर्णालीमा लगानीको संरचना तयार भइसकेको छ । कर्मचारी संचय कोषले १५ प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने भएको छ । यस्तै विद्युत् प्राधिकरणको १०, उत्पादनको १०, संचयकर्ताको ४०, स्थानियको १० र सर्वसाधारणको १० प्रतिशत सेयर लगानी हुनेछ । आउदो २ महिनाभित्र सबै आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन थालिने कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक मोहनराज पन्तले बताए । उनका अनुसार कम्पनीले धमाधम आयोजनाको अध्ययन गरेर निर्माणको चरणमा पर्याउने भएको छ । सबै आयोजनाको अध्ययन गरेर सर्वसाधारणको लगानी जुटाउने लक्ष्य कम्पनीको छ । सबै आयोजनामा स्थानियबासिन्दा र सर्वसाधारणलाई सेयर दिने योजना रहेको उनले सुनाए । ठुला आयोजना निर्माणका लागि सरकारले कम्पनीको स्थापना गरेको हो । कम्पनीको चुक्तापुँजी २ अर्ब रुपैयाँ छ । यसमध्ये संस्थापक सेयर ७१ र सर्वसाधारणको २९ प्रतिशत हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । कम्पनीमा ऊर्जा, अर्थ, कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका अतिरित्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको लगानी छ । यसैगरी सर्वसाधारणको १७, आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दाको १० र विपन्नलाई २ प्रतिशत सेयर लगानीको व्यवस्था गरिएको छ ।
१ करोड ६० लाखले रोजगारी पाउँदा १ करोड २० लाखले रोजगारी गुमाउँछन्, हामीले खोजेको विकास कस्तो ?
अधिकांश मानिसको धारणा हुन्छ, विकासको उत्कृष्ट मापदण्ड भनेकै संख्यात्मक रुपमा के कति परिवर्तन भयो त्यसको मापन हो । जस्तै औसत आयमा वृद्धि, मानिसको आयुमा बढोत्तरी, अथवा स्कुलमा बिताएका वर्षहरु । मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मा यी महत्वपूर्ण तीनवटा तथ्यांकीय विषयको एक अर्कासँगको सम्बन्धका आधारमा हरेक मुलुकको मानव विकास स्थितिलाई श्रेणीबद्ध गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमले संसारभरका मुलुकको पछिल्लो राष्ट्रिय प्रगतिलाई यही एचडीआई प्रतिवेदनमा समेट्ने गरेको छ । तर, निकै उपयोगी भएपनि धेरैले यी सूचकले मात्र विकासको समग्र स्थितिलाई प्रतिबिम्बित नगर्ने तर्क उठिरहेका छन् । यथार्थमा, मुलुकमा के कस्तो विकास भएको छ भन्ने बुझ्न हामीले त्यो विकासबाट आम मानिसको जीवनमा के कस्तो असर पारेको छ भन्ने बुझ्नै पर्ने हुन्छ । र, त्यो कुरा थाहा पाउन हामीले परिवर्तनको गुणस्तरीयता माथि मनन् गर्नै पर्दछ । मुलुक पिच्छेका तथ्याँकहरुको तुलना गरिरहँदा तथ्याँकशास्त्रीहरुलाई आधारभूत तथ्याँकीय विवरणहरु जरुरत पर्दछ । उदाहरणका लागि, विद्यार्थीहरुको स्कुलमा उपस्थितिको बारेमा तुलना गर्न अनुसन्धाताहरुले हरेक मुलुकका दर्ता भएका विद्यार्थीको संख्या गणना गर्दछन्, र यस्तो संख्या विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको कूल संख्याको सापेक्षतामा के कति भएको हो निर्धारण गरिन्छ । धेरै विकासशील मुलुकमा विद्यार्थी भर्नाको सही अभिलेख नभएकोले यस्तो गणनामा ठूलै समस्या व्यहोर्नु परिरहेको छ । तर मुलुकको शैक्षिक प्रणालीको सापेक्षतात्मक गुणस्तर मापनका लागि अनुसन्धाताहरुले साँच्चिकै सिकाईमा विद्यार्थीहरुले ध्यान दिएका छन् वा छैनन् भनी निर्धारण गर्न चाहन्छन् । त्यस्तो संख्याका निम्ति, तथ्यांकशास्त्रीहरुले विभिन्न विषयमा विद्यार्थीहरुको क्षमता परीक्षण गर्दछन्, तर यो विद्यार्थीको भर्नाका बारेमा थाहा पाउनुभन्दा ज्यादै बढी महत्वाकांक्षी र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । तथ्यांकशास्त्रीहरुले सदैब गुणस्तर मापनभन्दा संख्याहरुको तुलना गर्न सहज ठान्दछन् जुन निकै स्वाभाविक हो । तर, हामीसँग विद्यमान साधनहरु उपलब्ध रहे पनि, सापेक्षित उपलब्धिहरु वर्गीकृत गर्दा वा नीति निर्माण गर्दा कमजोरीहरुलाई प्रायः उपेक्षा गरिन्छ, र तोकिएको सूचकका आधारमा प्रगतिमा दरिए पनि त्यो यथार्थमा सही नहुन सक्दछ । विकासका सन्दर्भमा विश्वमा समानता कायम गर्ने हो भने हामीले नीति योजनाको गुणस्तरको मापन र वर्गीकरण गर्ने विधिमा परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन । एचडीआईले मापन गरेका तथ्यांकमाथि विचार गरौं – जस्तै, औसत आयु, शिक्षा र प्रतिव्यक्ति आय । औसत आयुको तथ्यांक केलाउँदा त्यसले के देखाउँछ भने बढी स्वस्थकर अवस्थातिर विश्व उन्मूख भइरहेको छ र मानिसको बाँच्ने उमेर विगतभन्दा बढी भइरहेको छ । सन् १९९० देखि मानिसको औसत आयु करिब ६ वर्षले वृद्धि भइसकेको छ । तर जीवनको गुणस्तरमा भने कुनै नाटकीय परिवर्तन देखिएको छैन । यी अतिरिक्त ६ वर्षमा मानिसले विभिन्न किसिमका जटिल रोगहरु जस्तै पागलपन (डिमेन्सिया) बाट गुज्रनु परेको छ । यही एउटा रोगबाट विश्वभर अहिले करिब ४ करोड ७५ लाख मानिस प्रभावित भइरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । औसत आयुको गणना जन्म र मृत्युको अभिलेखका आधारमा गरिन्छ । जीवनको गुणस्तर मापनका यी दुई सूचकहरुका लागि हरेक मुलुकको रोग र अशक्तता सम्बन्धी व्यापक विवरणहरु जरुरत हुन्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत यही किसिमको अशक्तता–समायोजित जीवन वर्षलाई आधार मान्दछ । दुर्भाग्य नै भन्नु पर्दछ, यस्ता आधारभूत तथ्यांक संकलनमा कठिनाई हुनुको अर्थ हो, धैरैजसो जीवन–गुणस्तरीय तथ्यांक विवरणहरु अपूर्ण छन् अथवा बेलाबखत मात्र संग्रह गरिन्छन् । शिक्षाका क्षेत्रमा समेत यस्तै मिश्रित दृश्य छ । विद्यार्थीको भर्ना दर र स्कुलसम्मको पहुँच दुवैमा विश्वले प्रगति गरेकोमा शंका गर्ने ठाउँ छैन र विगतमा भन्दा बढी संख्यामा विद्यार्थीहरु स्कुलको पहुँचमा छन् । तर शैक्षिक गुणस्तरमा रहेको कमीकमजोरीलाई हामीले कसरी मापन गरिरहेका छौं ? विश्वभर करिब २५ करोड बालबालिका आधारभूत सीप सिक्नबाट बिमुख भइरहेका छन्, जबकी यीमध्ये आधाभन्दा बढी बालबालिकाले कम्तीमा चार वर्ष स्कुलमा बिताएका हुन्छन् । अधिकांश देशमा धनीहरु रहेबसेका इलाकाहरुमा बढी सुविधाजनक स्कुलहरु, योग्य शिक्षकहरु र कक्षाकोठाहरुमा थोरै विद्यार्थीहरु पाइनु कुनै आश्चर्यको विषय नै होइन । असमानतालाई सम्बोधन गर्ने हो भने त शैक्षिक उपलब्धिहरुको मापन गर्नु पर्दछ, स्कुलमा के कति विद्यार्थी भर्ना भए भन्ने मात्रको केही अर्थ छैन । अन्तर–देशीय तुलनात्मक स्थिति पहिल्याउन ओइसीडीको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी मूल्याँकन कार्यक्रम (पीआईएसए) लाई उदाहरणका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जसले पाठ्यक्रम मात्र होइन अन्य विधिबाट विद्यार्थीको गुणस्तर वा क्षमता मापन गर्दछ । यसको परीक्षणमा सन् २०१५ को शैक्षिक परिणाम निकै सुखद रहेको थियो, तर विभेदहरुलाई पनि प्रकाश पारेको थियो । उदाहरणका लागि, पीसाको अध्ययनमा “ओइसीडी मुलुकका सामाजिक–आर्थिक रुपमा अवसरविहीन विद्यार्थीहरुले सोही क्षेत्रका अवसरप्राप्त विद्यार्थीको तुलनामा विज्ञान विषयमा कम ज्ञान प्राप्त गर्ने गरेको” देखाएको थियो । रोजगारीको तथ्यांक पनि उस्तै किसिमको पाइएको छ । मानव विकास प्रतिवेदन २०१५ ले आजको विश्व ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा न्यून–सीप वा सीमान्तकृत कामदारले आफ्नो रोजगारी गुमाउने सम्भावना बढी हुनुका साथै अनौपचारिक वा बेतनविहीन कामदारको शोषण हुने खतरामा वृद्धि भइरहेको छ । यही परिस्थितिमाथि विचार गर्दा, युरोपेली युनियनमा रोजगारीको प्रक्षेपण हेर्दा सन् २०१० देखि २०२० भित्रमा एक करोड ६० लाख नयाँ रोजगारी थप हुनेछ । तर यही अवधिमा औपचारिक शिक्षा नपाएका मानिसका निम्ति उपलब्ध हुने रोजगारीको संख्यामा कमी हुनेछ, र त्यो एक करोड २० लाखले घट्नेछ । “गणनायोग्य सबैको महत्व हुँदैन । सबै महत्व रहेका कुराहरु पनि गणना हुँदैनन्,” समाजशास्त्री विलियम ब्रुस क्यामरोनले सन् १९६३ मा लेखेका थिए । उनको त्यो धारणा आजपर्यन्त सत्य छ, र मानव विकासको स्थिति मापन गर्दा यो अझ मुखरित हुन्छ । समतामूलक मानव विकासको मापन गर्दा नीति निर्माताहरुले उपलब्धिहरुको गुणस्तरमाथि बढी नै ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ, र परिवर्तनको संख्यात्मक उपलब्धिमाथि मात्र निर्भर हुनु भुल हो । विकासबाट मानिसहरु के कसरी प्रभावित भइरहेका छन् भन्ने हामीले थाहा पाएपछि मात्र हामीले मानिसको जीवनमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने गरी नीतिहरु निर्माण गर्न सक्दछौं । “जतिसक्दो बढी बाँच्नुको अर्थ सायद मानिसको दिमागले चाहेको होइन,” लेखक दीपक चोपरा भन्छन्, “किनभने संख्यात्मक तथ्याँक गुणस्तर होइन ।” सलिम जहाँ मानव विकास प्रतिवेदन कार्यालयका निर्देशक तथा मानव विकास प्रतिवेदनका अग्रणी लेखक हुन् । रासस
नेपाल पर्वतारोहण संघकाे वार्षिक करिब ६ करोड अाम्दानी सरकारले खाेस्याे
काठमाडौँ । पर्वतीय पर्यटनको छाता संगठन नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) ले १५ वर्षदेखि उठाउँदै आएको पिकको राजश्व अबदेखि सरकारले नै उठाउने भएको छ । सन् २००२ देखि एनएमएले १५ वटा पिकको पर्मिट (आरोहण अनुमतिपत्र) दिँदै आएको थियो । पछि १२ वटामा सीमित रहेको थियो । बाह्रवटा सरकारले दिएको र १५ वटा अन्य पिक गरी जम्मा २७ वटा पिकको राजश्व एनएमएले उठाउँदै आएको थियो । यसबाट वार्षिक करिब रु छ करोड आम्दानी हुने गरेको संस्थाले जनाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागले यही असोज १ गतेदेखि १२ वटा पिकको राजश्व उठाउने भएको छ । यद्यपि, यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अझै टुंगो लागि नसकेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले एनएमए पिकका सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको र एक दुई दिनभित्रै यसको टुंगो लाग्ने बताए । “यो विषयमा शुक्रबार मात्रै सचिवले मन्त्रीसमक्ष ब्रिफिङ गर्नुभएको छ, अहिले मन्त्रालय पनि अन्य झमेलामै रहेकाले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा अब चाँडै टुंगिन्छ,”– उनले भने । रासस
बिपी राजमार्गमा नियम उल्लंघन गर्ने सवारीसाधनलाई कारबाही
धुलिखेल । काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडकखण्डको बिपी राजमार्गमा चल्ने अधिकांश सवारीसाधनलाई नियम उलंघन गरी चलाएको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागको टोलीले कारबाही गरेको छ । शुक्रबार विभागको टोलीले बिपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपालिकाको काभ्रे भञ्ज्याङमा गरिएको अनुगमनमा उक्त राजमार्ग भएर चल्ने अधिकांश सवारीसाधनले यात्रुसँग तोकिएको दरभन्दा बढी भाडा असुल्ने, रुट परमिट नै नभएका गाडी चलाउने र १८ सिट क्षमता र १० टनभन्दा बढीको सवारीसाधन चलाउन नपाइने व्यवस्थालाई उल्लंघन गरी ठूला यात्रुबाहक बस चलेको पाइएको जनाएको छ । त्यसरी नियम उलंघन गर्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गरी आवश्यक कागजातसमेत नियन्त्रणमा लिइएको छ । अनुगमनको क्रममा टोलीले मालबाहक गाडीमा मान्छे ओसारेका सवारीसाधनलाई समेत कारबाही गरेको छ । बढी भाडा लिएको विषयमा अधिकांश सवारी चालकले भने आफूहरुले भन्दा पनि काउण्टरबाट नै त्यसरी बढी भाडा लिएर टिकट कटाउने गरेको बताए । सो राजमार्ग भएर पूर्वको १५ जिल्लासँगै तराईका सात वटा जिल्लालाई राजधानीसँग जोड्न नजिकको मार्गका रुपमा विकसित भएको बिपी राजमार्गमा दशैँ आएसँगै सवारी चाप एकाएक वृद्धि भएको छ ।
आइफोन ८ प्लसको ब्याट्रीमा देखियो गम्भिर समस्या
बेइजिङ । एप्पल इंकको नयाँ आइफोन ८ प्लस सार्वजनिक भएको महिना दिन नबित्दै ब्याट्री फुलेको समाचार आएको छ । चीनको प्रान्तिय सञ्चारमाध्यम द पेपरले नयाँ आइफोनको ब्याट्री फुलेको जानकारी दिएको छ । यस्तै केस ताइवान र जापानमा भएपछि एप्पलले अनुसन्धान थालेको छ । बीहिबार द पेपरको अनलाइनमा लेखिएअनुसार एक लिउ थर गरेका आइफोनका ग्राहकले आफुले खरिद गरेको नयाँ आइफोन ८ प्लस फुलेको बताएपछि यो केसको खुलासा भएको हो । त्यहाँ कुनैपनि पड्किएको वा दाग लागेको निशान भने थिएन । लिउले द पेपरलाई बताए अनुसार उनले अनलाइन मार्केट जेडी डट कमबाट सो आइफान किनेका थिए । उनले सो नयाँ आइफोन चार्ज पनि नगरी फिर्ता गरेका थिए । iPhoneが昨日より膨らんでる。Apple、早く回収しにきて！ pic.twitter.com/sRx6orgxi6 — まごころ (@Magokoro0511) September 25, 2017 लिउले खिचेको तस्विरमा आईफोन ८ प्लसको पछाडी खुल्ला छ जसमा सिमकार्ड राख्ने ठाँउ लगायत आन्तरिक भाग पनि देखिन्छ । 届いたiPhone8plus、開けたら既に膨らんでた pic.twitter.com/eX3XprSzqv — まごころ (@Magokoro0511) September 24, 2017 एप्पलका प्रवक्ताका अनुसार कम्पनीले वस्तुस्थितीमाथी अनुसन्धान गरिरहेको छ अरु टिप्पणीहरु पनि लिइरहेको छ । एप्पलको दसौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको आइफोन ८ को बजारमा त्यती राम्रो फिडब्याक पाइएको छैन । यो फोन सार्वजिनक भए लगत्तै सेयरमा कम्पनीले थुप्रो नोक्सान बेहोर्नु परेको रोयटर्सले जानकारी दिएको छ । एप्पलका पछिल्ला फोनहरुको तुलनामा नयाँ आइफोनको प्री-अर्डर पनि कम रहेकोमा लगानीकर्ताहरु चिन्तित छन् । यद्दपी केही पारखीहरु भने आगामी नोभेम्बरतिर एप्पलको नयाँ प्रिमियम आइफोनको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । चीन स्मार्टफोनको विश्वकै ठुलो बजार हो जहाँ एप्पलले आफ्नो व्यापारमा बढाउन खोजिरहेको छ । चीनमा एप्पलले स्थानीय स्मार्टफोन कम्पनिहरु हुवावे टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड तथा ओप्पो जस्ता सस्ता र धेरै फिचर भएका फोनसँग प्रतिश्पर्दा गरिरहेको छ ।
कांग्रेसमा समानुपतिकका सभासद्, हरुवा उम्मेदवार, वागी उम्मेदवार र तीनका समर्थक अबको उम्मेदवार बन्न नपाउने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको शुक्रबार सम्पन्न बैठकले आसन्न निर्वाचनमा पार्टी उम्मेदवार छनौटको मापदण्ड बनाउँदै उम्मेदवारको अन्तिम छनौट गर्ने अधिकार पाटी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ । कांग्रेसले हाल व्यवस्थापिका संसदको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सभासद्/सांसद बनेका व्यक्तिहरुलाई आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा अपबाद वाहेक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवार पुनः नबनाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगर÷उपमहानगर, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पद र अन्य पदमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार वनेका व्यक्तिहरुलाई प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदको उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसले २०७० को आम निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारको विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका तथा त्यस्ता उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थक वनेकाहरुलाई प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदको उम्मेदवार नवनाउने निर्णय गरेको छ । पुनसंरचित ठूलो भूगोल सहितका निर्वाचन क्षेत्र तथा अत्यन्त कम समयावधि भएका कारण यही असोज २७ गतेभित्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फका सबै उम्मेदवारहरुको नाम टुंगो लगाई सक्ने निर्णय गरेको छ । उम्मेदवार चयन गर्न बरिष्ठ नेता लगायत साथीहरुसँग आवश्यक परामर्श गरि संसदीय समिति गठन गर्न पार्टी सभापतिलाई अधिकार दिने निर्णय गरेको छ । गठबन्धनको आलोचना संविधान कार्यान्वयन, रािष्ट्रय एकता र विभिन्न जाति तथा समुदायबीचको सद्भाव र विश्वासका आधारमा देशलाई संमृद्धि र विकासको मार्गमा अगाडि बढाउने भन्दापनि विभाजनको मानसिकतालाई प्रोत्साहन गर्दै लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव समेतलाई कमजोर पार्ने तर्फ उन्मुख हुँदै आएको नेकपा एमालेसँग माओवादी केन्द्रले गरेको सहकार्यले देशलाई अनावश्यक रुपमा धु्रवीकरण तर्फ धकेलेको कांग्रेसको ठहर छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कमजोर पार्दै निरकुंशता र अधिनायकवादलाई प्रोत्साहित गर्ने, सामाजिक सद्भाव र एकतालाई कमजोर गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने, विधिको शासनमा आधारित लोकतान्त्रिक पद्धतिमार्फत देशमा समृद्धि सृजनागर्दै आम जनताको पहुँचमा पु¥याउने सोचलाई सहित एमाले माओवादीले निर्वाचनमा तालमेल गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।
दसैंमा आयल निगमको नाफा ६३ प्रतिशतले खुम्चियो, ग्याँस र डिजेलमा घाटा
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको पाक्षिक नाफा अघिल्लो १५ दिनको तुलनामा ६३ प्रतिशतले घटेको छ । प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिखमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको निगमको सेप्टेम्बर १६ को तुलनामा अक्टोबर १ तारिखसम्मको नाफामा गिरावट आएको हो । ईन्धन खरिद बापत भारतलाई तिर्ने मूल्य बढेका कारण नाफा घट्न गएको निगमले जानकारी दिएको छ । भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले सेप्टेम्बर १६ ( भदौ ३२ ) मा पठाएको मूल्यसूची अनुसार निगमको पाक्षिक नाफा २२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ थियो । निगमले अक्टोबर १ (असोज १५) प्राप्त गरेको मूल्य सूची अनुसार ८ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्र कमाएको छ । सरकारले गत २०७१ असोजदेखि पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई ईन्धनमा स्वचालित मूल्य लागू गरेपछि अन्तराष्ट्रिय बजारका आधारमा ईन्धनको मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ । दसैंमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेपनि निगमले मूल्य समायोजन गरेको छैन । अन्तराष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेपनि दसैंमा ईन्धनको मूल्य नबढाइएकाले त्यसको असर नाफामा परेको निगमका कार्यकारी निर्देशक प्रेम प्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । ‘आइओसीबाट मूल्य बढेर आयो,’ उनले भने, ‘तर चाडपर्वको बेलामा उपभोक्तालाई राहत दिन हामीले बिक्री गर्ने ईन्धनको मूल्य समायोजन नहुँदा नाफा घटेको हो ।’ यसपाली निगमलाई डिजेलमा १.३८ रुपैयाँ प्रति लिटर घाटा लागेको छ । एलपिजी ग्याँसमा घाटा बढेर ८२.३३ रुपैयाँ प्रति सिलिण्डर पुगेको छ । गत सेप्टेम्बर १६ मा एलपिजी ग्याँसमा घाटा प्रति सिलिण्डर ३.७५ रुपैयाँ पुगेको निगमले जानकारी दिएको छ ।
