२६ हजार बढी जनप्रतिनिधीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण, अख्तियारले अकुतमा छानबिन गर्ने
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको दुई महिना नाघिसक्दा करिब ७५ प्रतिशत जनप्रतिनिधीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको तथ्यांक अनुसार ७५३ स्थानीय तहका निर्वाचित ३५ हजार २१८ मध्ये करिब ९ हजार जनप्रतिनिधीले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका हुन् । उनीहरुलाई अब पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनिएको संघिय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव आनन्दराज ढकालले जानकारी दिए । निर्धारित समयभित्र पेश नगरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएकोमा जरिवाना गर्ने उनले बताए । त्यसो नगरे अकूत सम्पत्ति जोडेको आरोपमा अख्तियारले छानबिन गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता विष्णु लामिछानेले करिब ९ हजार जनप्रतिनिधीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको बताए । केन्द्रले पुस मसान्तसम्म कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा अन्य निकायमा कार्यरत सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न लगाउनुपर्नेछ । त्यस्तै दफा ३७मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई त्यसको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने त्यस्ता व्यक्तिले जनही पाँच हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । नियम अनुसार हरेक सरकारी कर्मचारी, शिक्षक तथा सैनिक र प्रहरीले वर्षैपिच्छे ताजा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ । जनप्रतिनिधी तथा मन्त्रीहरुले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र त्यस्तो विवरण बुझाउनु पर्ने नियम छ । जरिवाना लगाइएकाहरुले एक महिनाभित्र ताजा सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसो नभए अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोग अख्तियारले कारबाही गर्ने व्यहोरा रहेको उनले जानकारी दिए । लामिछानेले भने, “एक महिनाभित्र उनीहरुले पैसा तिरेर सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ। उक्त अवधिमा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाइएन भने आयोगले त्यस्ता पदाधिकारीहरुले अकूत सम्पत्ति कमाएको ठानेर कारवाही गर्नुपर्ने ऐनमै व्यवस्था छ।” केन्द्रले स्थानीय तहबाट सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्न सबै जिल्ला समन्वय समितिमा सफ्टवेयरको व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धी समितिबाट भएको ढिलाईका कारण सम्पत्तिको विवरण आइनसकेको लामिछानेले जानकारी दिए । सम्बन्धीत कार्यालयकै ढिलाईका कारण पनि विवरण नआएको हुनसक्ने उनले बताए । ‘दैनिक २/३ जनाको दरले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्’,उनले भने , ‘निर्वाचन ऐतिहासिक रुपमै पहिलोपटक भएकाले हामीले केहीहदसम्म लचकता अपनाएका छौं । त्यस्तै कतिपय विवरण दुर्गम स्थानबाट पनि आउनुपर्ने भएकाले अलिकति ढिलाई भएको हुनसक्छ । यद्यपी अख्तियारले व्यवहारिक रुपमा स्विकार्ने देखिएको छैन ।’ यसरी उच्च ओहोदाका कर्मचारीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण समयमा नबुझाउने यो घटना नयाँ भने होइन ।
अर्को वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन, पुन:निर्माणमा साढे ३ खर्ब अपुग
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पुनःनिर्माणका लागि आगामी वर्ष असार मसान्तभित्र अन्तरराष्ट्रिय दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि अर्को वर्ष करिब साढे तीन खर्ब रकम आवश्यक हुने भएकाले प्राधिकरणले दाता सम्मेलन गर्न लागेको रिपोर्टर्स क्लबद्वारा यहाँ आज आयोजित साक्षात्कारमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले जानकारी दिए । पुनःनिर्माणका लागि चालू आवसम्म रकमको कुनै अभाव नहुने उनको भनाइ थियो । भूकम्पबाट करिब सात खर्बको नोक्सानी भए पनि पुनःनिर्माणका लागि झन्डरु नौ खर्ब चाहिने प्राधिकरणको प्रक्षेपण रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हामी आन्तरिक गृहकार्यमा जुटिरहेका छौँ, दाता सम्मेलनको आयोजना गर्नेबारे हाम्रो सोच बनिसकेको छ ।” चालू आवमा चुनावका कारण बैंकमा समेत पैसाको अभाव रहेकाले विभिन्न बैंकसँग अनुदान दिनेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, “हामी उहाँहरुसँग चरणबद्ध छलफलमा छौँ, ७५३ वटै स्थानमा बैंक शाखा खोल्नुपर्ने प्रावधान छ, उहाँहरुले सबैको सुरक्षा र प्रत्याभूति खोज्नुभएको छ, अहिले छलफल चलिरहेको छ ।” भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामध्ये १३१ स्थानीय तहका एक हजार १९६ वडामा प्राविधिक खटाइएको जनाइएको छ ।रासस
अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने ५० उद्योग कानूनी कारवाहीमा, सबैभन्दा बढी मिसावट खानेपानीमा
काठमाडौं । मानवीय स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी गुणस्तरहिन वस्तु उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्ने ५० उद्योगलाई कानूनी कारवाही गर्ने भएको छ । मानसिले खान नहुने (अखाद्य) वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको अभियोगमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उक्त उद्योगका लगानीकर्तालाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । “खाद्य तथा पेय पदार्थमा अखाद्य वस्तु मिसावट गरी बिक्री वितरण गरेकाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई खलल पु¥याएको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेका हौँ”– विभागका प्रवक्त पूर्णचन्द्र वस्तीले भने । बढी नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले मानव जीवनको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरी अखाद्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने ५० उद्योग तथा फार्मलाई खाद्य ऐन २०२३ अनुसार कारबाही गरिने भएको हो । सबैभन्दा धेरै अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्नेमा काठमाडौं जिल्ला रहेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, बबरमहलले साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म बजार अनुगमन गरी तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा काठमाडौँ जिल्ला सबैभन्दा धेरै अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने जिल्लामा गणना भएको छ । काठमाडौँ जिल्लाका ड्रिकिङ वाटर प्राली, युनिक उद्योग कालिमाटी, गोपीकृष्ण उद्योग, बालाजु, स्वस्तिक आयल इन्डष्ट्रिज, सुजल डेरी प्राली, काठमाडौँ डेरी प्राली, स्तूपा इन्डष्ट्रिज सुन्दरीजल, श्रीराम घ्यू प्याकेजिङ उद्योग चापागाउँ, दुग्ध विकास संस्थान बालाजु र गौतम स्विट्स न्यूरोड अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रतिवेदनमा ललितपुरमा चार र भक्तपुरमा तीन उद्योगले उपभोक्ताको हितलाई बेवास्ता गर्दै दूषित, न्यून गुणस्तरयुक्त वस्तु उत्पादन गरी बिक्री वितरणमा ल्याएका छन् । ललितपुरस्थित नेपाल र मिल्कमाण्डु डेरी प्राली, नन्दन मिठाइ भण्डार, किसान दाना उद्योग र भक्तपुरस्थित शंखधर मिठाइ पसल, संजिवनी डेरी प्राली र नेचुरल स्प्रिङ वाटर झौखेलले न्यून तथा गुणस्तरहिन खाद्यवस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको उल्लेख छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक बारा र रुपन्देहीमा सात, मकवानपुर पाँच, सर्लाही र कञ्चनपुरमा तीन, झापा र बाँकेमा दुई, सुनसरी, दाङ, बझाङ र कास्कीका एक एक उद्योगलाई समेत अभियोग लगाई सम्बन्धित जिल्लामा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । दर्ता गरिएका मुद्दामा सबैभन्दा बढी तेल तथा तेलजन्य १३, खाद्यान्न दलहन र सोबाट बनेका खाद्य पदार्थ १०, दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थ नौ, प्रशोधित पिउने पानी चार, फलपूmल तथा सोबाट बनेका पदार्थ तीन, मिठाइ तीन र अन्य खाद्य पदार्थमा ६१ प्रतिशत उद्योगबाट उत्पादन गरिएका वस्तु अखाद्य भेटिएका हुन् । दर्ता मुद्दामा १८ दूषित खाद्य पदार्थ, २५ न्यून गुणस्तरका र सात लेवलसम्बन्धी रहेका छन् । विभागका महानिर्देशक संजीवकुमार कर्णले बाराको आरती भेजिटेबल प्रोडक्टसले सञ्चालन गरेका सात उद्योगलाई भने पटके अखाद्य वस्तु उत्पादन गरेको अभियोगमा कारबाही चलाइने भएको जानकारी दिए । झापाको सागरमती फुड्स र धीरज चामल उद्योग, सुनसरीको तरहरा सपिङ, मकवानपुरको चुरियामाइ बेकरी उद्योगअन्तर्गत पाँच, बाँकेका रवीन्द्र ब्रदर्श कोहलपुर र प्रशान्त चाउमिन सस उद्योग बागेश्वरी, कञ्चनपुरको आयुष दाना उद्योग, जसलिङ स्टोर र बझाङको गोल्डेन त्रिस्पा स्टोर पनि कारबाहीको दायरामा आएका छन् । त्यसैगरी, दाङको एशियन सुपर मार्केट, कास्कीको सुजल डेरी प्राली र रुपन्देहीका माँ दुर्गा भण्डारी किराना पसल, सिद्धार्थ आयल इन्डस्ट्रिज, रौनक आधुनिक तेल उद्योग, सिद्धार्थ रिफाइनरी एण्ड सोलभेण्ट, दुर्गा मोडर्न आयल मिल र साईकृपा चिया उद्योगसमेत अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने सूचीमा सूचीकृत भई मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
बल्ल ताते बैंकर, गभर्नरसँग छलफल सकेर अर्थमन्त्रालय पुग्दै
काठमाडौं । बजारमा लगानी योग्य पुँजीको चरम अभाव सृजना भएपछि बैंकरहरुको दौडधुप सुरु भएको छ । बिहिबार नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र र पुर्व अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारी लगायतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालसँग छलफल गरेका छन् उनीहरू भाेली शुक्रबार अर्थ मन्त्रालय जाँदैछन् । ‘लगानी योग्य पुँजीको अभाव देखिन थालेपछि सम्भावित जोखिमको समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारे गभर्नर सापसँग छलफल गरेका हौं, शुक्रबार अर्थमा छलफल गर्दैछौं’, बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले विकासन्युजसँग भने । हाल बजारमा ३४ अर्बको मात्रै लगानी गर्नका लागि थप तरलता छ । बाणिज्य बैंकहरुको पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ७६ पुगिसकेकाले ८० पुग्ने जोखिम बढेको छ । ‘सिसिडी रेसियो औषतमा ७६ पुगेको छ, अब ८० पुग्ने जोखिम बढेको छ, त्यसले पनि हामीलाई सचेत हुन दबाव दिएको छ ।’, ढुंगानाले भने । भेटमा गभर्नर डा. नेपालले कर्जा लगानी अनावश्यक रुपमा बढाएकाले लगानी योग्य पुँजीको अभाव देखिएको भन्दै बैंकरहरुलाई सचेत बन्न भनेका थिए । हाल बाणिज्य बैंकहरुले मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर १२.२५ प्रतिशत पुर्याईसकेका छन् । यसले पनि बजारमा लगानी योग्य पुँजी अभाव रहेको स्पष्ट पारिसकेको छ । चालु आवको पहिलो चार महिनामा बैंकहरुले निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह ह्वात्तै बढाएको देखिन्छ । कात्तिकसम्ममा निक्षेप जम्मा १४.५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा बैंकहरुले कर्जा भने १७.५ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए । सामान्यतया कर्जा प्रवाह भन्दा निक्षेप संकलनको वृद्धिदर केहि बढि हुनुपर्ने मान्यता रहिआएको छ । पुँजीगत खर्चको निकासा आरम्भ भएको र निर्वाचनमा खर्च गरिएको रकम वित्तिय प्रणालीमा आउने समय हुनै लागेकाले पनि लगानी योग्य पुँजीको अभाव चाँडै हट्ने विश्वासमा आफुहरु रहेको ढुंगानाले बताए । उता, राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले पनि बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव देखिएको बताउँदै त्यसको समाधानका लागि केन्द्रिय बैंकले उचित कदम चाल्ने बताए । ‘बैंकहरुले निक्षेप भन्दा कर्जा धेरै प्रवाह गरेको देखियो, सिसिडी रेसियो नाघ्ने अवस्था आईसकेको देखेका छौं, केन्द्रिय बैंक सम्भावित जोखिम न्युनिकरणका लागि सचेत भैसकेको छ’, सहायक प्रवक्ता पण्डितले भने । पुसभित्र सरकारले अर्बौ रुपैयाँ कर संकलन गर्दै छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा ढुकुटीमा ३ खर्ब रुपैयाँ वचतमा छ । पुसको राजश्व थप हुदा ढुकुटीमा अझै अर्बौ रुपैयाँ थपिने र बैंकिङ प्रणालीमा लगानी गर्न थप पुँजीको अभाव चर्किने संभावना देखिएको छ । केही वाणिज्य बैंकसंग लगानीयोग्य पुँजी नभएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको ऋणपत्र खरिद गरेर बजारमा पैसा पठाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आउदो आइतबार बैंकसंग भएका विकास ऋणपत्र खरिद गरेर ५अर्ब रुपैयाँ बजारमा पैसा पठाउन लागेको हो । ऋणपत्र धितो राखेर लिने विकास ऋणपत्रको ब्याजदर भने बोलकबोलबाट हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
एक वर्षमा ९१ अर्बको दूध बिक्री, १२ अर्ब ग्रामीण क्षेत्रमा
चितवन । ग्रामीण क्षेत्रमा दूध बिक्रीबाट वर्षेनी १२ अर्ब भित्रिने गरेको छ । नेपाल डेरी एशोसिएसनले १९औँ वार्षिक साधारणसभा एवं सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो । एशोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले नेपालमा दैनिक ४८ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको बताए । सरदर ५२ रुपैेयाँ प्रतिलिटर किसानले पाउने भन्दै उनले वार्षिक ९१ अर्ब हाराहारीको दूध किसानले बिक्री गर्नेमा १२ अर्ब ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै जाने बताए । पुस २८ र २९ गते काठमाडौँमा साधारणसभा तथा महाधिवेशन गर्न लागिएको र दुग्धजन्य पशुपालनमा चार लाख ५० हजार कृषक आबद्ध भएको र करिब २० हजारजनाले प्रत्यक्षरुपमा उद्योगमा रोजगारी पाएको बताए । किसानले उत्पादन गर्ने दूधमध्ये १५ प्रतिशतमात्रै डेरीमार्फत बजारमा पुग्छ । उनले ३५ प्रतिशत कृषकले सोझै उपभोक्ताकहाँ पुर्याएको र ५० प्रतिशत किसानको आफ्नै खपत रहेको बताए । मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दुग्ध क्षेत्रले मात्रै नौ प्रतिशत योगदान पु¥याएको दाबी गर्दै उनले यहाँ उत्पादित दूधको २५ प्रतिशत अन्य देशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था आएको बताए । कुनै याममा दूधको मात्रा बढी हुने र कुनै याममा दूधको अभाव हुने भन्दै उनले प्रविधिको विकास गरी सबै मौसममा समान दूध उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा एशोसिएसनका अध्यक्ष सुमित केडियाले डेरीलाई ५० प्रतिशत विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्ने, डेरीका प्राविधिक उत्पादन गर्ने कलेज स्थापना गर्नुपर्ने, छ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेलगायत आफूहरुको माग रहेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार वार्षिक प्रतिव्यक्ति ९२ लिटर दूध खपत हुनुपर्नेमा अहिले ७२ लिटरमात्र खपत हँुदै आएको छ । अहिले औपचारिक क्षेत्रमा आइरहेको दूधको परिमाणलाई बढाउँदै लैजानु पर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । औपचारिक क्षेत्र अर्थात् देशका २०० डेरी उद्योगमा अहिलेसम्म १५ अर्बको लगानी भइसकेको छ । चितवनमा दैनिक तीन लाख २० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । अहिलेको समयमा दुग्ध उत्पादनका क्षेत्रमा लागत खर्च कम गर्नु र उद्योगको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पहल गर्नु मुख्य चुनौती बन्दै आएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो । नेपाली उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने भएकाले सरकारले थप सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने अध्यक्ष केडियाले बताए । दूध उत्पादनलाई वृद्धि गर्न नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै उन्नत जातका घाँसका बीउबिजन उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको उनले बताए । गोठ सुधारका लागि दिइने अनुदानलाई सरलीकृत गर्दै पशु बीमा कार्यक्रमलाई कृषकको पहुँचसम्म पु¥याउन आवश्यक रहेको केडियाले बताए । सरकारी तवरबाट दानाको विकल्पमा पोषिलो घाँसको बीउबिजनलाई निःशुल्क वितरण गर्नु पर्नेलगायत काम भए दुग्ध उत्पादनलाई अझै बढाउँदै विदेशी दूधसँग प्रतिष्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने बताइएको छ । रासस
लुम्बिनी विकास बैंकले हकप्रद सेयर निष्कासन पायो अनुमति
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंकले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति पाएको छ । धितोपत्र बोर्डले बिहीबार लुम्बिनीलाई १० बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । चुक्तापुँजी बढाउन बैंकले २० करोड रुपैयाँ बराबरको २० लाख कित्ता हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको हो । राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक हुन लुम्बिनीले साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुर्याउनु पर्ने छ । बैंकको चुक्तापुँजी २ अर्ब रुपैयाँ बढी छ ।
डीडीसी विरुद्ध मुद्दा दायर, दुधमा भेटियो हानिकारक ‘कोलिफर्म’
काठमाडौं । खाद्य प्रविधी तथा गुण नियन्त्रण विभागले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विभागको अनुगमनका क्रममा सरकारी स्वामित्वको संस्थान डीडीसीले बिक्री गर्ने प्रशोधित दुधमा हानिकारक तत्व कोलिफर्म (जिवाणु) भेटिएपछि मुद्दा दायर गरिएको हो । विभागले अनुगमनमा डीडीसीको काठमाडौंको बालाजुस्थित आयोजनामा प्रशोधित दुध दुषित पाएको हो । सरकारी टोलीले अनुगमन गर्दा शंकाका आधारमा डीडीसीको दुधलाई नमुना परिक्षणको लागि प्रयोगशालामा पठाएको थियो । दिसा-पिसाबमा पाइने हानिकारक तत्व कोलिफर्म दुधमा पाएपछि गत कात्तिक २१ मा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरिएको विभागका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत मदनकुमार चापागाईंले बताए । मापदण्ड अनुसार दुधमा कोलिफर्मको मात्रा शुन्य (०) हुनुपर्छ । तर, डीडीसीले बिक्री गर्ने दुधमा कोलिफर्म देखिएपछि मुद्दा दायर गरेको विभागले जनाएको छ । संस्थानलाई खाद्य ऐनका आधारमा मुद्दा दायर गरिएको वस्तीले जानकारी दिए । खाद्य ऐन अनुसार दुषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री, वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ७ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने चापागाईंले जानकारी दिए । संस्थाको हकमा संस्थाको मुख्य प्रशासकिय जिम्मेवार हुने उनले बताए । गत वर्ष विभागको अनुगमन टोलीले बालाजु आयोजनामा म्याद गुज्रेको लेबल सहितको बोरामा पाउडर दुध भेटेको थियो । त्यतिबेला पाउडर दुध नमूना परिक्षण गर्दा विभागले दुध ‘खान मिल्ने’ रहेको निष्कर्श निकालेको थियो । के हो कोलिफर्म ? कोलिर्फम सरसफाइमा बेवास्ता गर्दा फोहोर खाद्यान्न र पानीको प्रयोगबाट उत्पन्न हुने जीवाणु हो । कोलिर्फमयुक्त खाद्य पदार्थ खाँदा झाडापखालासहित विभिन्न संक्रामक रोग लाग्ने विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोलिफर्म बाहिरी वातावरणमा रहेको पानी, मानिस वा तातो रगत भएका जनावरका दिसामा पाइने गर्छ। ‘यो एक दर्जनभन्दा बढी ब्याक्टेरियाको समूह हो’उनले भने, ‘गाईभैंसी दुहुँनेबेलामा यसको संक्रमणको खतरा हुन्छ । यद्यपी प्रशोधन गरेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गरिन्छ । यदि कुनै पानीमा कोलिफर्म भेटिए, त्यसमा ढलको पानी मिसिएको भनेर बुझ्न सकिन्छ।’ कोलिफर्मलाई तीन स्तरमा विभाजन गरिन्छ । यसैका आधारमा विभिन्न स्वास्थ्य जोखिम रहेका छन् । १. टोटल कोलिफर्म: यसले कोलिफर्मको समूहलाई बुझाउँछ। यसले आफूले प्रयोग गर्ने पानी फोहोर मिसिएको संकेत गर्छ। २. फेकल कोलिफर्म: यसले पानीमा जनावर वा मानिसको दिसा मिसिएको संकेत गर्छ। टोटल कोलिफर्मभन्दा यसको उपस्थितिले मानिसको स्वास्थ्यमा हानी गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। ३. इकोलाई: फेकल कोलिफर्मको उपसमूहका रुपमा ‘इकोलाई’लाई लिने गरिन्छ। पानी पिउनका लागि अयोग्य भएको संकेतका रुपमा यसलाई सबैभन्दा भरपर्दो रुपमा लिने गरिन्छ। धेरैजसो इकोलाईका प्रजातिहरू हानिकारक हुँदैनन्। तर, कहिलेकाहीँ बान्ता, पखाला, टाउको दुख्ने र मांशपेशी बाउँडिने हुन सक्छ। नेपालमा कोलिफर्मबारे व्यापक चर्चा हुने गरे पनि कुन स्तरको हो भनेर वर्गीकृत गर्ने गरेको पाइँदैन। केही अनुसन्धानहरुमा भने वर्गीकृत गरी अध्ययन गरिएका छन्। कोलिफर्मको मात्रा जति बढी हुन्छ स्वास्थका लागि उति जोखिम रहन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
काठमाडौं। सरकारले गम्भीर प्रकृतिका अशक्त बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ जीविकोपार्जन भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुवै मिर्गाैलाले काम नगर्ने, क्यान्सर रोगी र स्पाइनल इन्जुरी भई प्यारालाइसिस भएका अपांग बिरामीलाई मासिक रु पाँच हजार भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। बैठकले डा पुष्पा चौधरीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै रानीपोखरी पुनःनिर्माणमा देखिएको विवाद समाधानका लागि पुरातत्व विभागले स्वीकृत गरेको मापदण्ड बमोजिम नै निर्माण गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले बताए । बैठकले व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीम अभिवृद्धि परियोजनाको प्रथम चरणको असल अभ्यासलाई संस्थागतरुपमा सञ्चालन गर्दै यसलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विश्व बैंकले दोस्रो चरणका लागि दिने रु छ अर्ब २१ करोड ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्थापनाका लागि कोरिया सरकारले उपलब्ध गराउने एक अर्ब चार करोड अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले बताए ।
