बुटवल पावरको २ अर्ब ४ करोडको एफपीओ आजदेखि निष्कासन, एफपीओ किन्नेले लाभांश पाउदै
काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) ले आजदेखि थप निष्कासन (एफपीओ) बिक्री खुला गरेको छ । बीपीसीले २ अर्ब ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको एफपीओ ल्याएको हो । एफपीओको मूल्य प्रतिकित्ता ५०१ रुपैयाँ तोकिएको छ । साधारण सेयरमा ४०१ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य थप गरेर ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपीओ निष्कासन भएको छ । एफपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा माघ १९ गतेसम्म तोकिएको छ । एफपीओ न्युनतम १० र बढीमा २० हजार ४ सय कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने बीपीसीले जनाएको छ । एफपीओ निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी बढेर २ अर्ब २१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । बीपीसीले वार्षिक साधारणसभा अगावै निष्कासन गर्ने भएकाले एफपीओमा लगानी गर्नेले पनि गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट लाभांश पाउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए । साधारणसभा बस्ने मिति तय नभएकाले लाभांश घोषणा नगरिएको उनले जानकारी दिए । लाभांश गत वर्षको भन्द नघट्ने उनको भनाई छ । एफपीओबाट संकलन हुने रकम निर्माणधिन ३७.६ मेगावाटको कावेली ए र ३० मेगावाटको न्यादी आयोजनामा लगानी गर्नेछ । गत आर्थिक वर्ष ०७३र७४ मा बीपीसीले ६५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । चालु आवको पहिलो त्रैमाशमा बीपीसीको नाफा २३५ प्रतिशतले बढेर ७ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । धितोपत्र बोर्डले उत्पादनमूलक लगायत अन्य क्षेत्रका संगठित संस्थाले पनि एफपीओ निष्कासन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि बीपीसीले एफपीओ निष्कासन गरेको हो ।सहायक कम्पनी कावेली इनर्जी लिमिटेड र न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडमार्फत निर्माण हुन लागेका २ आयोजनामा बीपीसीले २ अर्ब ३४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । यी दुई आयोजनामा हालसम्म ९५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ लगानी भैसकेको छ । १ अर्ब ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्न बाँकी छ । बीपीसीले कायम रहेको चुक्तापुँजी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँबाट बढाएर २ अर्ब २२ करोड पुयाउने तयारी छ । बीपीसीले ४ मेगावटको खुदी, ९ मेगावाटको आँधिखोला र १२ मेगावाटको झिम्रुक आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । आउँदो ४ वर्षमा बीपीसीको जडित क्षमता ९५ मेगावाट पुग्नेछ । आउदो ५ वर्षमा थप १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न बीपीसीले चीनका ३ कम्पनीसंग लगानी सम्झौता गरेको छ । यसका लागि एससीआईजी इन्टरनेसनल हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि नेपालमा स्थापना भइसकेको छ । एससीआईजीमार्फत चीनियाँ कम्पनीले खर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्राउने छन् । कम्पनीमा सरकार, युनाइटेड मिसन टु नेपाल, एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गरी १३ प्रतिशत, सांग्रिला इनर्जी लिमिटेड र आईकेएन नेपाल एसको ७५ र सर्वसाधारण र कर्मचारीको गरी १२ प्रतिशत स्वामित्व छ । आउदो ३ वर्षमा बीपीसीले नाफा बढाएर ६७ करोड ६१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ ।
चार दिनमा सवा २ लाखले गरे क्यान एक्स्पोको अवलोकन, कम्पनीको योजनामा झुम्मिए ग्राहक
काठमाडौं । काठमाडौं स्थित भृकुटीमण्डपमा जारी ‘सुबिसु क्यान इन्फोटेक २०१८ इन एशोसिएशनविथ मोटोरोलाको’ चौथो दिन ६० हजार २६२ जनाले अवलोकन गरेका छन् । चौथो दिनसम्ममा २ लाख १९ हजार जनाले एक्स्पो अवलोकन गरेको कम्पनीको दावी छ । आयोजकको अनुसार प्रदर्शनीमा बालकदेखि वृद्धसम्मको भिड लागेको छ । विगतका संस्करणहरुमा युवाहरुको प्रभुत्व रहेतापनि अहिले सबै उमेर समूहको उपस्थिति रहेको कम्पनीको भनाइ छ । उच्च अधिकारी तथा सेलिब्रेटीले गरे अवलोकन आइतबार आपूर्तीमन्त्री जयन्त चन्द, सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक लक्ष्मिप्रसाद यादव, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरिक्षक मिङमर लामा, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पुर्णचन्द्र जोशी, कलाकारद्धय पल शाह र आँचल शर्माल लगायतले प्रदर्शनी अवलोकन गरेको क्यान महासंघका महासचिव रञ्जित पोदारले जनाए । त्यस्तै आइतबारको दिनलाई ‘बिजनेश डे’को रुपमा लिइ सो अवसरमा विभिन्न कम्पनीहरुले आफ्नो व्यापार प्रवद्र्धनकोे लागि विभिन्न डिलर र भेन्डरहरुसँग प्रत्यक्षरुपमा बिजनेश डिल गरेको जनाइएको छ । यसअन्तर्गत नेपालस्थित अधिकृत विक्रेताहरुले आफुसँग व्यापारिक सहकार्य गर्न चाहने कम्पनी वा समूहसँग व्यापारिक साझेदारी गरेका छन् । यस्ता छन् कम्पनीहरुका योजना प्रदर्शनीमा केही बिक्रेता कम्पनीहरुले नयाँ उत्पादनहरु तथा योजनाहरु सार्बजनिक गरेका छन् । जसमा छुट, निःशुल्क जडान, फ्री सर्भिस, उपहार लगायतका योजनाहरु छन् । सुबिसु केबलनेटले आफ्नो ब्रान्ड प्रवद्र्धन गर्न दुई महिनासम्म क्लियर टिभी प्रिमियम प्याकेजसहित १५ र ८ ‘एमबिपीएस’ अनलिमिटेड इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेको छ । त्यस्तै हाइ पावरका नेटिस राउटरको खरिदमा आकर्षक छुटका अतिरिक्त बुलगार्ड इन्टरनेट सेक्युरिटी निःशुल्क प्रदान गरिरहेको बताएको छ । हाइसेन्सका ६५ इन्चसम्मका टिभीहरुमा २० प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको महासचिव पोदारले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार कास्परस्काई एन्टिभाइरसको खरिदमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ । ई स्क्यान एन्टिभाइरस र इन्टरनेट सेक्युरिटीको खरिदमा ६ देखि १५ सय रुपियाँसम्म छुट एवं ६ महिनाको मोबाइल सेक्युरिटी निःशुल्क दिने बताइएको छ । डिटिसी मोबाइल खरिदमा २५ सय ‘एमएएच’को पावरबैंक निःशुल्क दिने भएको छ । नेपाली सफ्टवेयरमा आकर्षण प्रर्दशनीमा स्वदेशमै बनेको सफ्टवेयरप्रति अवलोकनकर्ता झुम्मिएको छ । स्टार्टअप र विद्यार्थीले बनाएका विभिन्न आइटी र इन्जिनियरिङ प्रोडक्टहरुले अवलोकनकर्ता तथा ग्राहकहरुको ध्यान तानेको बताइएको छ । प्रदर्शनीमा हार्डवेयर सेल्स तथा मेन्टीनेन्स्, पावर सोलुसन्स्, मोवाईल एसेसोरिज लगायतका २ सय २२ स्टल राखिएको छ । प्रदर्शनी मंलबारसम्म सञ्चालन हुने आयोजकको भनाइ छ ।
मलेसियाको म्याक कफीको प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रम
काठमाडौं। मलेसिया कफीको प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रम भएको छ । नेपाली बजारमा कम्पनीले आफ्नो उत्पादन विस्तार गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरेको हो । आइतबार राजधानीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मलेसियन राजदुतावासका उच्च अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेका थिए । कम्पनीका अनुसार म्याक कफी लगायतका उत्पादनहरु विश्वका ५० भन्दा बढी मुलुकहरुमा प्रत्यक्ष निर्यात हुदै आएको छ । ६ वटा देशमा कफीको उत्पादन हुने गरेको छ । कार्यक्रममा अर्कस ग्रुपका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले नेपालमा विगत एक दशकदेखि म्याक कफी लोकप्रिय रहेको बताए । सोही कम्पनीका क्लास्नो कफी, न्युट्रीराइट ब्राण्डका स्वास्थवद्र्धक सिरियल खाद्य सामग्रीहरु समेत नेपाली बजारमा लोकप्रिय रहेको उनको भनाइ छ । भविष्यमा म्याक कफीको कारखाना नेपालमा स्थापना गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले जनाए । मलेसियाको ख्याति प्राप्त कफी उत्पादक कम्पनी फुड इम्पायर होल्डीङले उत्पादिन गरेको म्याक कफी, साल्ट टी लगायत कफी तथा न्युट्रीराइट ब्राण्डका स्वास्थवद्र्धक सिरियल खाद्य सामग्रीहरु नेपाली बजारमा विक्री गरिदै आएको छ ।
विद्युत प्राधिकरण र नेपाल वाटरबीच माथिल्लो त्रिशुली १ को बिजुली खरिद सम्झौता, ६० अर्ब कोरियन लगानी नेपाल भित्रिदै
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धकसंग अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । प्राधिकरण र प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिबीच आइतबार पीपीएमा हस्ताक्षर भएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नेपाल वाटरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वो सेक यीले पीपीएमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । ३० वर्षसम्म लागि पीपीए भएको हो । सरकारले आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ३५ वर्षका लागि दिएको छ । सुख्खायामको ६ महिनामा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षादमा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए भएको हो । आगामी १० वर्षसम्मका लागि मात्र डलरमा पीपीए भएको छ । प्राधिकरणले कुल पीपीए रकमको ८० प्रतिशत डलर र २० प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ ।यो आयोजना निर्माणका लागि कोरियाबाट झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी आउने भएको छ । नेपाल वाटरले वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ पटकसम्म मूल्यवृद्धि पाउने छ । नेपाल वाटरले प्रतिफल १७ प्रतिशतसम्म मात्र पाउने छ । कोरियाली कम्पनीले विदेशबाट डलरमा लगानी ल्याउने भएपछि प्राधिकरणले डलरमा पीपीए गरेको हो । आयोजना बनाउन ५८ करोड डलर झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपाली लाग्ने भएको छ । ९० प्रतिशत कोरिया र १० प्रतिशत जेड कन्सल्ट नेपालीको छ । आयोजना आगामी सन् २०२४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्रवद्र्धकको छ । नेपाल वाटरमा कोरियाको साउथ इष्ट कम्पनी लिमिटेड (कोसेप) को ५२, डेलियम इन्डिष्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १६ र केर्योङ कन्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको १०, विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को १२ तथा स्थानिय लगानीकर्ता जेड कन्सल्ट प्रालिको १० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । आयोजनामा विश्व बैंक अन्र्तगतको आईएफसी र जर्मनीको बैंक डीइजीलगायत अन्य अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले लगानीका लागि कम्पनीलाई आशयपत्र दिएका छन् । यसअघि ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल वाटरबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भइसकेको छ ।आन्तरिक खपतका लागि आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । आफै निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) नीति अन्र्तगत सरकारले आयोजना कोरियाली कम्पनी नेपाल वाटरलाई दिएको हो । आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ४६ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । पीडीए सम्झौता भएको मितिले आउदो २ वर्षभित्र आयोजनाले लगानी जुटाउने र ५ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पीडीएमा पानीको प्रयोग अनुमति, रोयल्टी तथा कर, विद्युत खरिदविक्रि सम्झौता (पीपीए) को सिद्धान्त, नेपाली स्रोतसाधनको प्रयोग, कावु बाहिरको परिस्थिती जोखिम व्यवस्थापन लगायतका विषय समेटीएको छ ।विद्युत प्राधिकरणले ६० मेगावाटको खिम्ती, ३६ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी, ३७.६ मेगावाटको कावेली ए, ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी ए, ८२ मेगावाटको तल्लोसोलु र १२० मेगावाटको रसुवाभोटेकोसी आयोजनाको प्रवद्र्धकसंग डलरमा पीपीए गरेको छ ।
खल्ती र ओयोबीच सम्झौता, होटल बुकिङ्ग गर्न सजिलो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा चल्तिमा रहेको डिजिटल वालेट एवम् पेमेन्ट गेटवे खल्ती र चेन होटल सर्भिस ओयोबीच सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता अन्तर्गत नेपालीहरुलाई होटल बुकिङ्गमा निकै सजिलो हुने छ । साथै, यस सम्झौताले ओयोका नेपालमा रहेका ग्राहकवर्गलाई होटलको बुकिङ्ग र भुक्तानी खल्ती एप र वेभसाईट दुबै माध्यमबाट गर्न मिल्ने कम्पनीले जनाएको छ । यी दुई बीचको सहकार्यद्धारा छिटो र सुरक्षित डिजिटल पेमेन्टले नेपालीहरु माझ होटल बुकिङ्गमा रहेको मुख्य चुनौति समाधान हुने कम्पनीको विश्वास छ ।
साल्ट ट्रेडिङले स्वदेशी उद्योगसँग २० हजार टन चिनी किन्दै
काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले स्वदेशी उद्योगीहरुसँग २० हजार टन चिनी खरिद गर्न बोलपत्र आब्हान गरेको छ । ट्रेडिङले आइतबार चिनी खरिद गर्न बोलपत्र अह्वान गरेको हो । ट्रेडिङका महाप्रबन्धक कुमार राज भण्डारीले कुनै पनि समय चिनीमा हुनसक्ने अभाव तथा मूल्यको उत्तरचढाबलाई नियन्त्रण गर्न कम्पनीले मौज्जादको लागि चिनी खरिद गर्न लागेको बताए । ‘गएको वर्ष स्वदेशी उद्योगसँग चिनी खरिद गरेनौ, यस वर्ष गर्न लागेका हौं,’ उनले भने ‘हामीले विगतदेखिनै स्वदेशी उद्योगहरुसँग चिनी खरिद गर्दै आएका छौं । कम्पनीका अनुसार जारी गरेको बोलपत्रको मितिबाट एक महिनाको अवधिमा उद्योगहरुले आवेदन सक्नेछन् । आएका बोलपत्रहरुलाई छनौट गरी चिनी खरिद गरिनेछ । चैत्रभित्रमा चिनी खरिद गरिसक्ने कम्पनीको लक्ष्य छ । बजार मूल्य, चिनीको गुणस्तर लगायतलाई मूल्याङ्कन गरी कम्पनी छनौट गरिनेछ । उद्योगीले काम सुरु गरेको ३० दिनभित्रमा १० हजार टन र ६० दिन भित्रमा सम्पुर्ण परिमाणको चिनी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । हालसम्म साल्ट ट्रेडिङमा करिब १८ हजार टन चिनी स्टक रहेको छ ।
भारतको विद्युत व्यापार निर्देशिकाले नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा असर गर्छ
काठमाडौं । नेपालमा अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरु नदिको वहावमा आधारित(आरओआर) नै छन् । यस्ता आयोजनाले मात्रै हाम्रो उर्जाको मागलाई परिपुर्ति गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन् । सुख्खा समयमा नदिको वहावमा आधारित आयोजनाको विद्युतले मात्रै हामीलाई पुग्दैन् । भारतले सुख्खा समयमा हामीलाई ठुलो मात्रामा विद्युत उपलब्ध गराईरहेको छ । त्यसका लागि भारतलाई धन्यवाद नै दिनुपर्छ । आरओआरका परियोजनाहरुमा निजी क्षेत्रको ठुलो लगानी छ । जलासययुक्त आयोजनामा भने सरकारले नै लगानी गर्नुपर्छ । त्यसमा आम नागरिक र निजी क्षेत्रको पैसा पनि लगाउन चाँही सकिन्छ । बुढीगण्डकी जस्ता ठुला आयोजना सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा बनाउन सकिन्छ । लागत बढि लाग्ने र ढिलो गरि प्रतिफल पाइने भएकाले जलासययुक्त आयोजनालाई सरकारले नै उच्च प्राथमिकतासहित निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । नेपालका लागि ट्रान्समिसन लाइन ठुलो समस्याका रुपमा रहेको छ । कतिपय निर्माण सम्पन्न भैसकेका आयोजनाहरु पनि ट्रान्समिसन लाइनका कारण राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिएको छैन् । कतिपय आयोजनाको काम ट्रान्समिसन लाइनकै कारण द्रुतगतिमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन् । भर्खरै अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन(एमसीसी)ले नुवाकोटको लप्सीफेदी देखि रातामाटे– दमौली हुँदै भारतसम्म जोड्ने क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन बनाउने भन्ने योजना अघि बढेको छ । ट्रान्समिसन लाइनहरुको निर्माण सरकारले गरिदिनु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई आयोजना पनि बनाऔं, ट्रान्समिसन लाइन पनि बनाऔं भन्न मिल्दैन् । साना तथा मझौला खाले जलविद्युत आयोजनाहरु निजी क्षेत्रले बनाउनु पर्छ । सरकारले प्रसारण लाइन र ठुला आयोजनाको निर्माण गर्नुपर्छ । जमिन अधिग्रहण, स्थानीय अवरोध लगायतका समस्या जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा देखिएका छन् । ती अवरोधहरु हटाउन सरकारले बिशेष काम गर्नुपर्छ । यति बेला प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट कानुन(प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट एक्ट) ल्याउने तयारी भैरहेको छ । त्यसको मस्यौदामाथी यतिबेला घनीभूत छलफल भैरहेको छ । त्यो ऐन आएपछि पनि जलविद्युत सहित ठुला विकासका आयोजनाको निर्माणमा महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नेछ । भारतले बनाएको विद्युत खरिद गाइडलाईनले नेपाललाई समस्या पारेको छ । त्यो गाइडलाईनले नेपालमा निजी क्षेत्रको अगुवाईमा ठुला आयोजना बन्न निरुत्साहित गर्छ । सरकारले भारतीय नेतृत्वसँग उच्चस्तरमा छलफल गरेर यो समास्याको तत्काल समाधान खोज्नुपर्छ । बंगलादेशले ५ सय मेगावाट विद्युत खरिद गर्छाै भनेको छ । त्यसका लागि हामीले उत्पादन र प्रसारण लाइनको कामलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउनुपर्छ । हामीले बंगलादेशलमा जलविद्युत निर्यात गर्ने भनेको भारतीय ग्रीडबाट नै हो । अहिलेसम्म हामी जलविद्युत उत्पादनको वित्तिय व्यवस्थापनको पाटोमा मात्रै केन्द्रिय भएका छौं । जलविद्युत क्षेत्रका लागि वित्तिय पाटो मात्रै होइन प्राबिधिक र व्यवस्थापनको पक्ष पनि महत्वपुर्ण हुन आउँछ । आयोजनाको प्रबिधी र व्यवस्थापन पनि साह्रै महत्वपुर्ण कुरा हुन् । हामीसँग कति प्राबिधिक जनशक्ति छ, व्यवस्थापन गर्न सक्ने जनशक्ति कति छ र थप कति आवश्यक पर्छ ? लगायतका कुरामा पनि हामीले बिशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समयमा सौर्य उर्जाको विकास र प्रयोग व्यापक बन्दै गएको छ । सौर्य उर्जा सस्तो पनि बन्दै गएको छ । सौर्य उर्जाको न्युन मूल्यले जलविद्युतको विकासमा समस्या पार्छ । हामीले हाम्रा जल विद्युत आयोजनाहरुलाई मूल्यमा प्रतिष्पर्धी बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकार र उत्पादक कम्पनीहरुका बिचमा घनिभूत छलफल गर्नुपर्छ ।( राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका निमित्त सचिव, अर्यालले नेपाल उर्जा लगानी सम्मेलनमा व्यक्त गरेको विचार)
ग्लोबल आइएमई बैंकद्धारा वित्तिय साक्षरता कार्यक्रमको आयोजना, थप नयाँ शाखा सञ्चालनमा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्नो ११ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बाग्लुङ्ग जिल्लाको बुर्तिबाङ्गमा “वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम” संचालन गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा बैंकका “तालिम तथा बैंक बिज्ञ” पुर्णमान नापितले बुर्तिबाङ क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विद्यार्थी, व्यापारी, सरकारी तथा गैह्र सरकारी कर्मचारी, आमा समूह तथा अन्य स्थानीय बासीहरुलाई बैंक तथा वित्तियको बारेमा जानकारी गराएका थिए । उक्त कार्यक्रममा १०० जना भन्दा बढीको उपस्थिति थियो । साथै, बैंकले माघ १३ गते (शनिबार) देखि नै बाग्लुङ्ग जिल्लाको जुग्गाखोलामा आफ्नो ६५ औँ शाखारहित बैकिङ्ग सेवा सुरु गरेको छ । उक्त स्थानमा खोलिएको सेवाको लागि स्थानिय अनिल कुँवरलाई व्यवसायीक प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । कृषि र रेमिट्यान्स मुख्य आयस्रोत रहेका यि दुवै क्षेत्रका बासिन्दा बैंकिङ्ग सेवा उपभोग गर्नका लागि टाढा-टाढासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गरि बैंकले ति स्थानहरुमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सुरु गरेको हो । बैंकले हालसम्म ११३ वटा शाखा, १२७ एटिएम, ४ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर १४ वटा राजश्व संकलन काउण्टर ६५ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा माफर्त आफ्ना ग्राहकहरु माझ सेवा प्रदान गर्दे आइरहेको छ ।
