पोल्याण्डलाई लगानी गर्न निजी क्षेत्रको आग्रह
नेपालमा पोल्याण्डलाई लगानी गर्न निजी क्षेत्रले आग्रह गरेकाे छ । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको भन्दै लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले पोल्याण्डका राजदूत एडन बुराकोस्कीको स्वागतमा मंगलबार चेम्वर भबन कान्तिपथमा गरेको स्वागत कार्यक्रममा उनले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भई स्थिर सरकार बनेसँंगै नेपालमा लगानीको सुरक्षित वातावरण बनेको बताए । नेपालको पर्यटन, उद्योगलगायतका क्षेत्र लगानीका लागि उपयुक्त हुनसक्ने चेम्बरकाे भनाइ छ । नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन लगानी वोर्डसँंग पनि पटक–पटक छलफल चलेको जानकारी गराउदै नेपालमा लगानी गरी दुवै देशको आर्थिक विकासमा योगदान दिन चेम्बरले आग्रह गरेकाे छ । त्यस्तै पोल्याण्डका राजदूत बुराकोस्कीले नेपालसँंग सहकार्य गरी दुवै देशको आर्थिक विकासका गर्न पोल्याण्ड तयार रहेको बताए । साथै उनले दुई देशवीच विचार आदानप्रदान गरी अगाडी वढ्न पोल्याण्ड सरकार तप्पर रहेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा नेपाल चेम्वरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, उपाध्यक्षहरु कमलेशकुमार अग्रवाल, महेन्द्रमान श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति थियो ।
नगर क्षेत्रमा सिसिटीभी जडान गर्न हिमालयन बैंकको डेढ लाख सहयोग
काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेडले नपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई १ लाख ५० हजार रुपैंया सहयोग गरेको छ । नगरमा फोहरमैला व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा नगर क्षेत्रमा सिसिटिभी जडान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बैंकले सहयोग गरेको हो । बैंकको नेपालगञ्ज शाखा प्रबन्धक शैलेन्द्रमान श्रेष्ठले उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धबलशम्शेर राणालाई सहयोग रकम बराबरको चेक प्रदान गरेका हुन् । कार्यक्रममा मेयर राणाले नगर क्षेत्रको फोहरमैला व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा नगर क्षेत्रमा सिसिटीभि जडान जस्ता कार्यमा बैंकको सहयोगले सकारात्मक भुमिका खेल्ने बताए ।
अर्थतन्त्रको मुहान सफा गरिन्छ, निजी क्षेत्रले जिम्मेवार करदाताको भूमिका निभाओस्-अर्थमन्त्री
काठमाडौं । समृद्धिको इञ्जिन निजी क्षेत्र नै हो । हामीले पहिलो बर्ष भित्र ५ लाख र दोश्रो बर्षभित्र १० लाख रोजगारी सृजना गर्ने भनेका छौं । संघिय संरचनामा केहि कर्मचारी थपिने र सरकारी संस्थानमा रहेका केहि पदमा रोजगारी दिने बाहेक सरकारसँग रोजगारीको ठुलो अवसर छैन् । रोजगारी दिने लक्ष्य पुरा गर्ने भनेको निजी क्षेत्रले नै हो । सरकारले नीजी क्षेत्रलाई आवश्यक प्रोत्साहन गरेर रोजगारी र उत्पादन दुबै बढाउन सहयोग गर्छ । मुलतः साना तथा मझौला र ठुला स्केलका उद्योगहरु सञ्चालन गरेर २ बर्षभित्र १० लाख नेपाली युवालाई रोजगारीको अवसर दिने लक्ष्य छ । यतिबेला मुलुक ‘डि-इन्डष्ट्रियलाइजेशन’को चरणमा पुगिसकेको छ । त्यसलाई चिरेर अघि बढ्नुपर्नेछ । अब हामीले उत्पादनसँग जोडिएको व्यापार गर्नुपर्छ । हामीले सेवासँग जोडिएका उद्योगहरुलाई अलि प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था देखिरहेका छौं । हामीले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको लक्ष्य प्राप्तीका लागि बर्षेनी १० देखि १२ खर्ब रुपैंयाँ क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि पुर्वाधारमा मात्रै ६/७ खर्ब लगानी गर्नुपर्र्छ । अहिलेकै अवस्थामा सरकारले गर्ने भनेको २/३ खर्ब मात्रै हो । बाँकी लगानी गर्ने भनेको निजी क्षेत्रले नै हो । अहिले उद्योग खोल्नका लागि जमिन खरिद गर्न साह्रै गाह्रो छ । जमिन किन्नलाई नै बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले पनि तरलता अभावको अवस्था सृजना गरेको छ र बैंकले ब्याजदर पनि बढाईरहेका छन् । त्यसकारण अब उद्योगीले उद्योग खोल्नका लागि जमिन किन्न लगानी गर्नु नपर्ने अवस्था सृजना गर्छाै । त्यसका लागि सबै प्रदेशमा ठुला औद्योगीक क्षेत्र र सेजहरुको निर्माण प्रक्रियालाई चाँडै सम्पन्न गर्ने योजना छ । अहिले बजारमा लगानी योग्य पुँजीको चरम अभाव छ, त्यसका बारेमा केन्द्रिय बैंकसँग छलफल गरिन्छ । कल डिपोजिटको पैसाले दिर्घकालिन लगानी गर्न मिल्दैन् । तर अहिले कल डिपोजिटकै पैसाले दिर्घकालिन क्षेत्रमा लगानी भैरहेको छ । त्यसको निराकरण आवश्यक छ । तरलता व्यवस्थानको विकल्प रेमिटेन्स हुनै सक्दैन् । रेमिटेन्सले तत्कालिन उपाय मात्रै हो । हामीले ठुलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु अनिवार्य छ । त्यसका लागि नीतिगत सुधार र सरल प्रशासनिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता गरिन्छ । मलई खाना पनि ताजा नै मन पर्छ र फाइल पनि ताजा नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो लगानीलाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ । आफ्नो लगानी र आम्दानीलाई कर प्रणालीमा ल्याउनु पर्छ । निजी क्षेत्रले अहिले भन्दा अलि बढि जिम्मेवार करदाताका रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । बजार अनुगमन नामको लुकाछिपीबारे पनि म जानकार नै छु । बेच्ने र किन्ने अनि छापा मार्ने यो बिरालो र मुसाको जस्तो खेलबारे म जानकार नै छु । अब सिधै मुहान नै सफा गर्ने हो । मुहान सफा नगरि तल मात्रै फोेहर टिपेर केहि हुन्न । अब भन्सार विन्दुमै कडाई गरिन्छ । भन्सार मूल्यांकनलाई कडा गरेर राजश्वसँग सम्बन्धित सबै समस्याको हल हुन्छ । हामी मुहानै कसरी सफा गर्ने भन्नेबारे मिटिंग बसिसकेका छौं । भन्सार मुल्यांकनदेखि छल्ने प्रक्रियाबारे हामी छलफलमा छौं । त्यसका लागि राजश्व प्रशासन र प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ ।(नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका प्रतिनिधीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार)
करोडौं कर नतिर्ने ३०१ ठेकेदार कम्पनीको खाता बन्द, कर नतिरे जग्गा समेत लिलामी हुने
काठमाडौं । करोडौं कर नर्तिने ३०१ ठेकेदार कम्पनीलाई करदाता सेवा कार्यलय बत्तिसपुतलीले १५ दिनभित्र कर तिर्न चेतावनी दिएको छ । कर तिर्न कार्यलयले पटक–पटक ‘ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले वेवास्था गरेपछि कार्यलयले १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको हो । कर तिर्न आउन कार्यलयले टेलिफोन, चिठ्ठी पठाउदा समेत कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि अल्टिमेटम दिएको करदाता सेवा कार्यलय बत्तिसपुतलीका कर अधिकृत ढुण्डीराज दाहालले बताए । ‘आयकर तर्फ ५० हजार र मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ १ लाख भन्दा बढी भनिए पनि ठेकेदार कम्पनीको बक्यौता कर करोड नागिसकेको छ, नियम अनुसार नचल्ने केहि ठेकेदार कम्पनीको खाता समेत बन्द गरिसकेका छौं,’ अधिकृत दाहालले विकासन्यूजसँग भने । कम्पनीहरुले २०६९/०७० देखि हालसम्म बक्यौत कर तिरेका छैनन् । यसरी नतिरेको रकममा बर्षेनी सरकारी नियम अनुसार ब्याज समेत थपिदै जाने अधिकृत दाहालले जानकारी दिए । समयसिमा दिएको मितीभित्र कम्पनीले बक्यौता कर नतिरेमा आयकर २०५८ परिच्छेद २० तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५१ को दफा २१ बमोजिम कारबाहि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यदि कमपनीले कर तिर्न नपर्ने भएमा सोको प्रमाणपत्र समेत कर कार्यलयमा बुझाउनु पर्नेछ । सुरुमा राजस्व कार्यलयले ठेकेदार कम्पनीको खाता बन्द गरेको छ । यसबाट पनि कर असुली गर्न नसकिएको खण्डमा कम्पनीको नाममा रहेका जिन्सी सामाग्री तथा जग्गा समेत लिलामी हुनेछ । कर नतिर्ने ठेकेदार कम्पनीहरुमा सिचौनडांफे सुनौला खिम्ती, कान्छाराम देब एण्ड सायर जेभी लगायत ३ सय १ वटा कम्पनी रहेका छन् । यसैगरी आन्तरिक राजस्व कार्यलय दाङले पनि बक्यौता कर नतिर्ने विभिन्न ४१ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सफलताको कथा ३२ वर्षमै करोडपति बने मनाङका कान्छा गुरुङ
मनाङ । नेपालका शहर होस् या ग्रामीण भेग सबैतिरका युवा विदेशिने लहर चले पनि मनाङका कान्छा गुरुङ भने चौँरी गोठमा रमाइरहेका छन् । आजकाल पढेलेखेका युवा विदेशिएका र जागिरको सिलसिलामा शहर बजारमा भौँतारिएको देख्दा आफूले अँगालेको पुख्र्यौली पेशा नै उचित भएको उनी बताउँछन् । ११ वर्षदेखि चौरी गोठमा बस्दै आएका कान्छा गुरुङले शुरुमा जम्मा १० वटा चौरीबाट यो पेशाको थालनी गरेको बताए । अहिले ६० वटा चौरी र १५ वटा भाले याक रहेका छन् । उनी चौरीको दूध दुहुने, मोही पार्ने र दूधदहीबाट विभिन्न परिकार, चिज, नौनी, घ्यु र छुर्पी बनाउछन् । अहिले एक केजी नौनीको रु २५ सय पर्छ भने एक पालामा करिव १० केजी नौनी हुन्छ । उनले उत्पादन गरेका यी परिकारहरु मनाङका होटललगायत काठमाडौ पोखरा र बाहिरी मुलुकमा समेत पुग्ने गरेका छन् । त्यस्तै, एउटा याकको मूल्य अहिले रु एक लाख २० देखि ३० हजार सम्म पर्छ । कान्छा गुरुङले वर्षमा चार÷पाँचवटा याक बेच्ने गरेको र एक वर्षमा १० देखि १२ लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेको बताए । कान्छा भन्छन्, “अहिले आफूसँग भएका सबै चौरी र याकको मुल्य चार÷पाँच करोड पुग्छ ।” शुरु शुरुमा त रमाईलो नै भयो बीचमा आफ्ना साथीहरु विदेश गएको देखेर आफूलाई पनि सबै छाडेर विदेशिने रहर जागेको र घरको समस्याले गर्दा गोठमै थन्किनु पर्दा नरमाइलो लागेको बताए । अहिले विदेशिएका साथीहरुको अवस्था देख्दा आफूले गरेको कामप्रति सन्तुष्टि मिलेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “काम भनेको सानो ठूलो हुँदैन, जे गरे पनि हुन्छ । आफूले जति मिहेनत ग¥यो उत्तिनै फल पाइन्छ ।” हिमालको काखमा हिउँसँग चिप्लँदै चाँैरीको पछि लाग्न कहाँ सजिलो छ र रु तैपनि रमाउँदै रमाउँदै यिनै चाँैरीको पछि लागेको छु जसले मलाई सबथोक पुर्याएको छ । हिमालको काखमा चिसो हिउँसँगै आफू जोगिएर हिउँ चितुवासँग चौँरी जोगाएर आफ्नो परिवारसँग रमाउन पाएकोमा उनी गर्व गर्छन् । अहिले उनको घरमा उनकी श्रीमती र एक छोरी मात्र छन् । कान्छा भन्छन्, “आजकलका युवाहरुमा विदेशिने मोह जागेको छ जसले युवालाई आफू र आफ्नोपन के हो भन्ने थाहै छैन ।” घरजग्गा बन्धक राखेर विदेशिएका युवा साथीहरु ऋण तिर्न नसकेर रोएका छन् त कोही अलपत्र परेका छन् । यस्तो अवस्था देख्दा आफूले अँगालेको पेशामा गर्व लागेको बताउँछन् । गर्नसके आफ्नो ठाउँमा नै सबथोक छ । पैसा कमाउन पराइको गुलाम बन्नु पर्दैन । जे गरे पनि हुन्छ । शुरुमा १० वटा चौँरीबाट शुरु गरेका कान्छा गुरुङ अहिले करोडपति बनीसकेका छन् ।-रासस
सांग्रिला बैंक र एपोलो हस्पीटलबीच संझौता, बैंकका सेयरधनी, ग्राहक र कर्मचारीलाई १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र एपोलो हस्पीटल ईन्डीयाबीच सेवा आदान प्रदान बिषयमा संझौता भएको छ । मंगलबार काठमाडौमा आयोजित कार्यक्रममा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका तर्फबाट उक्त समझदारी पत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद पौडेल र एपोलो हस्पीटलका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक अशोक बाजपाईले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौता पछि एपोलो हस्पीटलमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका ग्राहक, शेयरधनी कर्मचारी र तिनका परिवारले सेबा लिदाँ उक्त सेवाहरुमा १० प्रतिशत सम्म छुट प्रदान गरिने द्विपक्षिय सहमति भएको हो । सम्झौता अनुरुप विकास बैंकका ३ लाख भन्दा बढी ग्राहकहरु, १५ हजार भन्दा बढी शेयरधनीहरु, ४ सय भन्दा बढी कर्मचारीहरु र तिनका परिवारहरुले सर्वसुलभ तरिकाबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिन सक्नेछन । उक्त सेवा लिनको लागि ग्राहकहरुले विकास बैंकले प्रदान गर्ने भिसा डेबिट कार्ड लिएको हुनु पर्नेछ । एपोलो हस्पीटलका प्रबन्ध निर्देशक अशोक बाजपाईका अनुसार हस्पीटलको काठमाडौं स्थित सूचना केन्द्रबाट सेवाग्राहीले हस्पीटलसँग सिधैं समन्वय गर्न सक्ने र उपचारको लागि जानु पर्दाको अवस्थामा ग्राहकले अग्रिम सयम लिएको खण्डमा ग्राहकलाई बिमानस्थलबाट हस्पीटल वा होटल सम्मको यातायातको सुविधा हस्पीटलले नै प्रदान र होटलको पनि सुविधा प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । नेपालका धेरै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले एपोलो हस्पीटलबाट सेवा लिईसकेको प्रबन्ध निर्देशक अशोक बाजपाईले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष प्रा.डा. रविन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले यो सम्झौता विकास बैंकको सक्रियतामा भएको र यसले विकास बैंकका ग्राहकलाई मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई भारतमा स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि सहज हुने बताए ।
विद्युत प्राधिकरणले बढी बिजुली खपत गर्ने २ लाख थान पंखा हटाउदै, नयाँ उपकरणका लागि प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढी बिजुली खपत गर्ने पंखा र पानीतान्ने पम्प प्रतिस्थापन गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले ऊर्जा दक्षता बढाइ माग व्यवस्थापन गर्ने नीतिअनुसार ग्राहकको घर र कार्यालयमा कम बिजुली खपत गर्ने सिलिङ पंखा र पानी तान्ने पम्प जडान गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले कम ऊर्जा खपत गर्ने पंखा र पम्प खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले कम बिजुली खपत गर्ने पंखा र पानी तान्ने उपकरण बिक्रीका लागि निजी व्यवसायीबाट प्रस्ताव आब्हान गरेको छ । यस्ता उपकरणका लागि प्राधिकरणले डिजाइन गरी वितरण केन्द्र समेत तोक्ने भएको छ । बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिन चैत १५ गतेलाई तोकेको छ विद्युत प्राधिकरणले पंखा र पानी तान्ने पम्म बिक्री वितरणका लागि देशभर बेग्लै बिक्री केन्द्रको व्यवस्था गरिदिने भएको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा १ हजार २ सय एमएम साइजको २ लाख थान सिलिङ पंखा र २ एचपी रेटिङ भएको १ हजार थान पानीतान्ने पम्प वितरण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिएको छ । उर्जा दक्षता योजनाअन्र्तगत प्राधिरकणले देशभर रहेका बढी बिजुली खपत गर्ने ५४ लाख ८४ हजार ४८ थान पंखा विस्थापन गरी कम ऊर्जा खपत गर्ने पंखा जडानको तयारी गरेको हो । १८ लाख २८ हजार १६ ग्राहसंग औसत ३ वटा पंखा भएको अनुमान गरिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकाँश पंखाले ८० वाटका छन् । विस्थापनपछि ४० वाटको पंखा जडान गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ । पंखा बढीमा ६ महिनासम्म सञ्चालनमा हने गरेको छ । गर्मिका बेला तराईमा बढी पंखा चल्ने गरेको छ । पंखा विस्थापन गरेपछि साँझमा बिजुलीको माग ९पिक लोड० २०६ मेगावाट कमी आउने अनुमान प्राधिकरणको छ ।योजना तथा प्राविधिक सेवा विभागका निर्देशक बज्रभुषण चौद्यरीले बताए । पंखाबाट मात्र ६ महिनामा साढे ६७ करोड युनिट बिजुली बचत हुने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार ऊर्जा दक्षता भएको पंखा जडान भएपछि ६ अर्ब ५४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ वार्षिक वचत हुने अनुमान गरिएको चौधरीको भनाई छ । पंखा प्रतिस्थापनबाट २०६ मेगावाटको पिकिङ जलविद्युत आयोजना बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । दक्ष र स्मार्ट पंखा र एयर कण्डिसन र ऊर्जा दक्षता भएको मोटर चलाउन व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ । यसका लागि प्राधिकरणले वितरण प्रणालीमा इलेक्ट्रिक मिटरिङ सिस्टम र स्मार्ट मिटेरिङ प्रयोग कार्यक्रम लागु गर्ने भएको छ । यस्तै यो योजनाअन्र्तगत विद्युत प्राधिरकरणले विद्युत खपत कम गर्ने र ऊर्जाको वचत गर्नका लागि ठुलो २ करोड थान एलईडी चिम ल्याउने भने पनि विवादित बनेपछि आयात रद्ध भएको छ ।
रसुवाका सांसद मोहन आचार्यले व्यक्तिगत लगानीमा ४ किलोमिटर सडक बनाए
काठमाडौं । सासंद मोहन आचार्यले रसुवाको कालिका गाउँपालिका अन्तरगत चित्रेपानी गाँउमा आफ्नो व्यक्तिगत लगानीमा सडक निर्माण गरेका छन् । एक महिनाअघि जिल्लाको दुर्गम गाउँमा सडक निर्माण गर्न १ करोड ७० लाख रुपैयाँ पर्ने स्क्याभेटर र डोजर सहयोग गरेका आचार्यले पुनः आफनै लगानीमा सडक निर्माण गरेका हुन् । बर्षौदेखी सडकको पर्खाईमा रहेका चित्रेपानीबासीको आफ्नै घर अगाडी मोटर गुडेको हेर्ने चाहाना सासंद आचार्यको विजय सगै पुरा भएको छ । अब दोश्रो चरणमा पासाङलामु राजमार्गको पराङक्षेबाट पात्ले जोड्ने सडक खन्ने काम शुरु हुने भएको छ । यो सडकको लम्बाई करिब २ किलोमिटर छ । सांसद आचार्यले बाटोले नछोएका जिल्लाका सबै स्थानहरुमा आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा बाटो पुर्याउने अभियानको शुभारम्भ माघ २७ गते स्काभेटर र डोजर जिल्लालाई उपलव्ध गराएर शुरु गरेका थिए । सो अभियानबाट लाभान्वित हुने चित्रेपानी बासिहरु पहिलो बन्न पुगेका छन् । अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा रसुवाको कालिकास्थान गाउँपालिकाको लामाटोलबाट चित्रेपानी सम्मको करिव ४ किलोमिटर ग्रामिण सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । रसुवाका सबै गाँउमा ग्रामिण सडक सञ्जाल पुर्याउन योजना सार्वजनिक गरेका छन् । जिल्लाको गोसाँईकुण्ड गाउँपालिको लाङटाङ ,नौकुण्ड गाउँपालिकाको केही गाउँ, पार्वतीकुण्ड गाउँपालिकाको हाकु, सानो हाकु, नेसिङलगायतका ठाउँहरुमा अहिले पनि मोटर बाटो पुग्न सकेको छैन ।घर अगाडी मोटर बाटो आईपुग्दा भुकम्पबाट पीडितहरुलाई घर निर्माणमा प्रत्यक्ष सहयोग पुगेको स्थानिय बासिहरुको भनाई छ ।
