'अर्थप्रणाली बलियो छ, लगानीकर्ताले आफैलाई विश्वास गर्नुपर्छ' {अन्तर्वार्ता}
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कात्तिक २२ गते आयोजना गरेको आर्थिक विकास वहस २.० लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको खुलेर प्रशंशा गरिन् र भनिन्–‘हाम्रो अर्थमन्त्रीको निष्ठा, लागत र यस क्षेत्रको समानुभूति नै यस सरकारको उद्योग व्यवसायको दीगो विकास र विस्तारप्रति प्रतिवद्धताको खुला उदाहरण हो ।’ लामो समय अर्थ प्रशासनमा काम गरेर काविल प्रशासकको परिचय बनाएका खनाल २०६७ सालमा अर्थसचिवबाट राजीनामा दिएपछि अध्ययन, अनुसन्धान र अर्थनीति पैरबीमै व्यस्त थिए । अहिले उनै खनाल अर्थमन्त्रीको हटसिटमा आएपछि बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार्छन् भन्ने धेरैको अपेक्षा छ । निर्वाचन, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र सुशासनको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री खनालमाथि व्यवसायीको आत्मबल बढाएर लगानीमा प्रोत्साहन गराउनु, देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक लयमा फर्काउनु र खस्कदै गएको आम जनमानसको क्रय शक्तिलाई बढाउनुपर्ने चुनौती छ । प्रस्तुत छ वर्तमान देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्री खनालले चालेका सकारात्मक कदम र पहलका विषयमा विकासन्युजका प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस । अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर हेर्दा अर्थतन्त्रका सबल र कमजोर पक्षहरु के–के देख्नु भयो ? पहिले दुर्वल पक्षको कुरा गरौं । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चल्ने भनेको आम मानिसको आत्मविश्वासले हो । उपभोक्ताको आत्मविश्वास गुम्यो भने उनीहरुले क्रयशक्ति हुँदा हुँदै पनि उपभोगलाई खुम्च्याउँछन् । लगानीकर्ताको आत्मबल कमजोर भयो भने लगानीको निर्णयलाई थाती राख्छन् । पछिल्लो तीन वर्षमा व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ । लगानी कम भएको छ, विस्तार हुन सकेको छैन । यहि आत्मविश्विासको कमजोर धरातलको बीचमै मुलुकमा अनपेक्षित राजनीतिक परिवर्तन भयो । यो बीचमा अब के हुन्छ ? कस्तो हुन्छ भन्ने त्रास धेरैमा थियो । भदौ २३ र २४ गते दुई दिनको अवधिमा ठूलो दुर्घटना भएपनि हामी छ्टिै रिकभरमा गयौं । अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको नजरमा पनि हामीले चाँडै रिकभर गर्यौं । दुर्घटना सकिएको तेस्रो दिनमै सरकार निर्माण भयो । पाँच दिनमा सरकारले पूर्णता पनि पायो । त्यस्तो घटना घट्दा पनि देश छिट्टै एउटा लयमा गयो । कुनै आर्थिक कारोबार रोकिएन । भदौ २३ र २४ गते पनि सरकारले राजस्व संकलन गर्यो । भदौ २४ गते कुनै व्यक्तिगत रिसिईबीको कारणले निजी सम्पत्तिमा नोक्सानी भयो । त्यसलाई रिकभर गर्नका लागि निजी क्षेत्र पनि अगाडि बढ्यो । निजी क्षेत्र त्यस अवस्थामा पनि हामी पुनः उठ्नेछौं भनेर अगाडि बढ्यो । निजी संरचना ध्वस्त भएर आत्मबल खस्किए पनि अझैं हातेमालो गरेर अगाडि बढ्छौं भनेर उनीहरुले काम गरे । अझै पनि राजनीतिक स्थिरता हुँदैन कि भन्ने अन्योलता निजी क्षेत्रमा छ । अझैं पनि निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने संशय उनीहरुमा छ । कतिपयले संसद पुर्नस्थापना हुन्छ भन्ने धारणा राखिरहेका छन्, त्यसले पनि निजी क्षेत्रमा अन्योलता भएको हो । माओवादीले सुरु देखिन चुनाव हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेको छ भने कांग्रेस पनि लगभग अब चुनावमा जानुपर्छ भन्ने लाइनमा आइसकेको छ । नेकपा एमालेले मात्रै संसद पुर्नस्थापनाको कुरा गरिरहेको छ । त्यसले केही शंसय सिर्जना पनि गरेको हो । तर, अन्ततः सबै निर्वाचनमा आउनु पर्छ नै । अब सबल पक्षको कुरा गरौं । नेपालमा जस्तै दुर्घटना पछिल्लो समय अरु धेरै देशमा भएका छन् । दुर्घटना नभएर पनि आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा तथा कुनै प्राकृतिक घटना तथा आपूर्ति श्रृङ्खला बन्द हुँदा पनि यस्ता समस्याहरु धेरै देशमा सिर्जना भएका छन् । मुद्रास्फिति, आर्थिक वृद्धिदर, कर्जा वृद्धिदर, सरकारको राजस्व, खर्चको प्रवृत्ति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, चालु खाताको सञ्चिति, विदेशी मुद्राको विनिमय दर जस्ता आर्थिक सूचकाङ्क धेरै भएका थिए । तर हामी ती सबै सूचकांङ्कहरु सूचकहरुमा सन्तोषजनक अवस्थामै छौं । बाह्य क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने भुक्तानी सन्तुलन एकदम राम्रो छ । सञ्चिति पनि उच्च छ, सञ्चिति बढ्ने आधार पनि बलियो छ । निर्यात बढेको छ । रेमिट्यान्स बढेको छ । पर्यटन पनि एक किसिमले बढेकै छ । अक्टोबरमा पर्यटक ऐतिहासिक बढेका छन् । भन्सार, अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर पनि बढेको छ । आयकर चाहिँ केही घटेको छ । त्यो घट्नुको कारण पनि ब्याजदर र जग्गाको कारोबार र मूल्य घटेको कारणले हो । तर, समग्रमा राजस्व गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेकै छ । चालु खर्च यथास्थितिमा छ । जबकी यो बेलामा चालु खर्च धेरै गरियो । ५४ जना शहिदलाई रकम वितरण गरियो । घाइतेको उपचार गरियो । इलाममा गएको बाढीको कारणले त्यहाँ चालु खर्च थुप्रै गर्नु पर्यो । राहत दिनु पर्यो । त्यति हुँदा हुदै पनि चालु खर्च अझै पनि बाञ्चित सीमामै छ । पुँजीगत खर्च चाहिँ बढ्न नसकेको एउटा चिन्ताको विषय छ । मूल्य वृद्धिदर सीमामै छ । आन्तरिक तिरका अरु सूचकहरु हेर्नुभयो भने कर्जाको प्रवाह पहिलो तीन महिनामा करिब ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ८ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि हुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा पनि त्यसले सहयोग पुर्याउँछ । सरकारले साढे पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो, अहिले ४.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ कि भन्ने अनुमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ५.२ प्रतिशत र विश्व बैंकले २.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ । तर, उनीहरुले गरेको प्रक्षेपण पनि ऋणात्मक छैन । अझै पनि चुनावको माहोल नबनेको कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, किनभने कात्तिक ३० गतेसम्म दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने समयसीमा छ । नयाँ जेनजीका दलहरु आएका छैनन् । ३० गतेसम्म उनीहरुले पनि दल दर्ता गर्लान्, त्यसपछि मात्रै चुनावको एक किसिमको माहोल बन्ला । र, पूराना राजनीतिक दलले पनि त्यो बेलासम्म एक किसिमको धारणा निर्माण गर्लान् । चालु आर्थिक वर्षमा पानी नपरेर सुक्खा हुँदा र दशैंपछिको बाढी पहिरोले केही असर त गर्छ तर यसले आर्थिक वृद्धिमा ठूलो प्रभाव पर्दैन । राजस्व, कर्जा र आयातको वृद्धिदर हेर्दा आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक हुने देखिएको छ । विगतमा राजनीतिक नेतृत्वबाट कतिपय अवस्थामा मलाई सहयोग भएन भनेर गुनासो हुने गर्थ्यो । जुन भाष्य गलत थियो भन्ने पनि प्रमाणित भयो । त्यो कुरा गलत रहेछ भन्ने पनि म यहाँ आएपछि थाहा भयो । भदौ २३ र २४ मा सिंहदरवार, संसद, अदालत सबै जले । देशभर सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी करिव एक हजार भवन तथा भौतिक संरचना तोडफोड र आगजनी भयो । यस्तो संकटमा पनि तपाईंले अर्थमन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा पनि राज्य कोषमा पैसाको अभाव चाहिँ भएन है ? हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको प्रणालीको एउटा सफल पक्ष हो यो । मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको कारणले यस्तो भएको होइन । विगतमा राजनीतिक नेतृत्वबाट कतिपय अवस्थामा मलाई सहयोग भएन भनेर गुनासो हुने गर्थ्यो । जुन भाष्य गलत थियो भन्ने पनि प्रमाणित भयो । त्यो कुरा गलत रहेछ भन्ने पनि म यहाँ आएपछि थाहा भयो । हामीले सार्वजनिक खर्चमा जुन कटौती गर्ने निर्णय गर्यौं, त्यो विषय प्रणालीले नै पहिचान गरेको हो । बजेटमा राजनीतिक प्रभावका कारण राखिएको, बजेटपछि प्रणालीमा घुुसाइएको, निर्वाचन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राख्न नमिल्ने पनि राखिएको लगायत कार्यक्रम कटौती भएका छन् । प्रणालीले सिर्जना गरेको कामको जस मैले लिन मिल्दैन । यतिबेला म आएँ, मेरो भाग्य बलियो भयो भन्न सकिन्छ । गैरदलीय सरकरको अर्थमन्त्री हुँदाको राम्रा पक्ष के रहेछन्, अफ्ठ्यारा पक्ष के रहेछन् ? तपाईंले अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गर्दै गर्दा देख्नु भयो होला कि कति सुनशान छ । कुनै राजनीतिक दलको अर्थमन्त्री भएको भए कति कार्यकर्ताको भीड हुन्थ्यो होला । मन्त्री स्वयंले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्थेन । मन्त्रीले पनि आफ्नो विवकेलाई बन्धकीमा राखेर पार्टीको दबावमा काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर, अहिले मलाई त्यस्तो अवस्था छैन । र, विगतमा अन्तरिम सरकार गठन हुँदा कसैले पनि त्यस्तो दबाव महसुस गर्नु परेन । दलीय सरकारको दुर्वल पक्ष भनेको कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो, उनीहरु असफल हुनुको कारण पनि त्यही हो । नचाहँदा नचाहँदै पनि कार्यकर्ताकै कारण बदनामी हुनु परेको अवस्था हुन्छ । समाजका पनि आफ्नै अपेक्षा हुन्छन् । यो पदले विभिन्न व्यवहार सिर्जना गर्छ । राजनीतिक नेटवर्क हुँदा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ, तपाईंसँग त्यो नेटवर्क नहुँदा अप्ठ्यारो महसुस भएको छ ? समाजमा धेरै किसिमका मान्छेहरु हुन्छन् । केही नीतिको विरोध समाजमा हुन्छन् । सबै सतप्रतिशत सहमत हुन्छन् भन्ने हुँदैन । समाजमा सबैलाई सन्तुष्ट बनाएर जान सकिँदैन । दल हुँदा पनि कार्यकर्ताको असन्तुष्टि हुन्थ्यो होला । हामीले बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि सञ्चार माध्यम छन्, नागरिक समाज छ । जनता छन् । त्यसैले विरोध वा समर्थन नहुने भन्ने हुँदैन । अहिले एउटा विषय बाहिर आएको छ । मैले बोलेको होइन, मैले बोलेको भनेर पत्रिकाले लेख्यो भनेर एक जनाको मेसेज आएको छ । अब म त्यो प्रतिरोध गर्न कहाँ जाऔं ? समाजमा यस्तो भइरहन्छ । आफू भने सच्चिनुपर्छ । यस्तो काम दलीय तथा गैरदलीय हुँदा पनि हुन्छ । अर्थतन्त्र बुझेको र छिटो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको व्यक्तिले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकोमा धेरै मानिस खुशी भए । तपाईप्रति धेरै आशावादी पनि भए । तर, विद्युत महसुल विवादमा केही उद्योगहरुको विजुली काटिएपछि र रुग्ण परियोजनाहरुको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिन थालेपछि सरकारप्रति नै निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि बढ्दो छ । यसको दीगो समाधान के हो ? व्यक्तिका आ–आफ्नै बुझाइ हुन्छन् । नजिकबाट चिन्नेले एक किसिमबाट चिन्छ भने नचिन्ने व्यक्तिको बुझाइ फरक हुन सक्छ । वर्तमान सरकारको म्यान्डेट निर्वाचन सम्पन्न, भ्रष्टाचार न्यूनिकरण र सुशासन हो । वर्तमान सरकारको म्यान्डेटभन्दा बाहिरको आशा मैले पूरा गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ । र, त्यो कुरा म भन्दै पनि आएको छु । कतिपय अवस्थामा कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । अध्यादेशका आफ्नै सीमाहरु छन् । त्यसैले यो सरकारमाथि धेरै अपेक्षा पनि गर्नु हुँदैन । अर्को विषय, प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायका आ–आफ्नै जिम्मेवारीहरु छन्, अरुको जिम्मेवारी नाघेर हामीले टिप्पणी गर्न पनि मिल्दैन । त्यसले असल परिणाम पनि ल्याउँदैन । मैले मेरो मन्त्रालय मातहतका निकायको कुरा गर्ने हो । मैले मेरै मन्त्रालयमै काम गर्ने हो । अहिले मैले निर्देशन भन्ने शब्द रोकेको छु, हामीले प्रयाप्त छलफल गरेर त्यही दिनदेखि कार्यान्वयन गर्ने हो । निर्देशन भन्दा पनि सहमतिमा काम गर्छौं । विवाद र समस्या उत्पन्न भएका विषयमा सोही मन्त्रालयबाट विवादको समाधान गर्नुपर्छ । सरकारको स्रोतको सही सदुपयोग भएको छैन, राजस्व गुमाउने काम भएको छ भने सरकारले पनि सही किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सरकारको जिम्मेवारी पनि हो । त्यो कुनै गलत भएको छ भने हामी भित्र वा बाहिर बसेर पनि कुरा उठाउनुपर्छ । ठेक्का तोड्ने विषय पनि कुन सर्त अनुसार तोड्ने ? के-कस्तो जरिवाना र कारवाही गर्ने भन्ने विषय ऐन अनुसार नै अगाडि चल्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत महसुसलको विवादको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सहमति पनि भइसकेको छ । पहिलो किस्ता बुझाएर विद्युत जोड्ने काम भएको छ । अब यो विषय तत्कालका लागि समाधान भइसकेको छ । अर्को निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोडेको विषयमा पनि निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल भएको होला । ठेक्का तोडिएको जस्तो मलाई लाग्दैन । ऐन अनुसार नै ठेक्का दिइएको हुन्छ । ठेक्का तोड्ने विषय पनि कुन सर्त अनुसार तोड्ने ? के-कस्तो जरिवाना र कारवाही गर्ने भन्ने विषय ऐन अनुसार नै अगाडि चल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रालयले आफ्नो मातहतको धितोपत्र बोर्डमा एउटा पत्र पठाउँदा बोर्डका कर्मचारीले लामो समय विरोध गरे । यसको समाधान कसरी हुँदैछ ? नियमनकारी निकाय कुनै पनि मन्त्रालय मातहत भन्ने हुँदैन । नियमनकारी निकायको सम्पर्क मन्त्रालय अर्थमन्त्रालय हो । नियमनकारी निकायलाई ऐनले अधिकार दिएको छ । ऐनले दिएको अधिकार बाहिर गएर अर्थमन्त्रालयले आईपीओ गर/नगर भन्न मिल्दैन । हामीले यस्तो गर, उस्तो गर भन्न मिल्दैन । त्यो भन्यो भने फेरि तपाईंहरुले नै स्वायत्तता हनन् भयो भनेर आवाज उठाइहाल्नुहुन्छ । धितोपत्र बोर्डमा अर्थमन्त्रालयको एक जना प्रतिनिधि (सञ्चालक) रहने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्रालयले त्यो सेतु कायम गर्नका लागि हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरण नियमनकारी निकाय हुन् । हामीले ती निकायलाई संवैधानिक हैसियत दिएका छैनौं । तर, ऐन अनुसार चल्ने नियमनकारी निकाय हुन् । ती तीनवटै निकाय स्वायत्त संस्था हुन् । ऐन कसैले कार्यान्वयन गरेका छैनन् भने त्यसको निकास पनि ऐनबाटै हुन्छ । तपाईंको नेतृत्वमा सेयर बजारलाई प्रोत्साहित गर्ने विभिन्न नीतिगत निर्णयहरु भए । तर त्यसले बजारलाई बलियो टेवा दिएन । सेयर बजार सुधारका योजना के छन् ? सेयर बजारमा लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स महत्वपूर्ण विषय हो । सरकारको तर्फबाट पुँजीबजारलाई खुला छोड्ने, नीतिगत बाधाहरु फुकाउने काम भईरहेका छन् । धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र विनियम बजारको माइक्रोमानेज्मेन्टमा हामी जाँदैनौ । सेयर बजार बढ्न पनि उत्पादनशील गतिविधि पनि सँगै बढ्नुपर्छ । मुलभुत रुपमा अर्थतन्त्र समस्यामा छैन । उपभोग बढिरहेको छ । आयात बढेको छ, राजस्व संकलन बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा पनि ८ प्रतिशत पनि बढेको छ । यो बढ्नु भनेको लगानी बढेको छ भन्ने संकेत हो । अब बजार पनि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । अब लगानीकर्ताले पनि आफूमाथि भरोसा गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम १० खर्ब माथि छ । कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहित गर्न कुनै पहल गर्नु भएको छ ? अहिलेको अवस्थामा ८ प्रतिशत कर्जा वृद्धि पनि राम्रै हो । ज्यादै बढी कर्जा वृद्धि भएर सम्पत्तिमा अनावश्यक उछाल आउनु पनि राम्रो होइन । विगतमा उच्चदरको कर्जा विस्तारपछि पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको थियो । यसलाई हामीले भुल्नुहुन्छ । मेरो बुझाइमा स्थिरता महत्वपूर्ण कुरा हो । डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई आयकरमा छुट दिने निर्णय भएको समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसको धेरै आलोचना भइरहेको छ । वर्तमान सरकारले नै डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई आयकरमा छुट दिनुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो ? त्यो कर छुट कार्यकारी निर्णयले दिएको होइन । २०५६ मा मौरिसससँग भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको धारा १३ मा मौरिससमा भएको कम्पनीले नेपालमा लगानी गरेर पुँजीगत लाभकर आर्जन गर्यो भने मौरिससमा कर लाग्छ, नेपालमा लाग्दैन भन्ने व्यवस्था छ । नेपालमा स्थायी इन्टीटी भयो भने त्यो कर नेपालमा लाग्थ्यो । तर, डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको स्थापना मौरिससमा भएको हो । त्यही भएर सो संस्थालाई मौरिससमा कर लाग्छ, नेपालमा लाग्दैन । २०५८ मा आयकर बनेसँगै दफा ७३ को उपदफा ५ मा यदि दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको मुलुकसँग पुँजीगत लाभकरको विषयमा छुट दिने प्रबन्ध भएको छ भने संहिताकारी मुलुकमा कर लाग्ने प्रबन्ध गरिएको छ भने त्यस्तो मुलुकबाट आउने लगानीमा ५० प्रतिशत स्वामित्व त्यही मुलुकका नागरिकको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । डोल्मामा ९९ प्रतिशत लगानी अरु मुलुकको कोषको छ । त्यहाँ ५० प्रतिशत लगानी मौरिससका नागरिकको भएन । अब हाम्रो आयकरमा त्यस्तो प्रबन्ध गरिसकेपछि दोहोरो करमुक्ति संहिता संशोधन गर्नुपर्थ्यो । अथवा नेपाल सरकारले मौरिसस सरकारलाई हाम्रो ऐनमा यस्तो व्यवस्था छ, आगामी दिनमा त्यो प्राबधान हाम्रो आयकर ऐन अनुसार लागु हुन्छ भने सूचना दिनुपर्थ्यो । तर, हामीले त्यो सम्झौता संशोधन पनि गरेनौं र आयकरमा भएको परिवर्तनको विषयमा जानकारी पनि गराएनौं । सन्धीमा भएको प्रबन्धलाई काट्ने गरी ऐन बनाउन पाइँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । कानुन परिवर्तन गर्नका लागि सन्धी नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर, हामीले माथिको दुइटै काम नगरेपछि सन्धी लागू हुने भयो । विगत लामो समयदेखि यो विषयमा सरकारले निर्णय दिन नसकेर अल्झिएर बसेको थियो । नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने कि लगानीकर्तालाई भुलाएर राख्ने भन्ने च्वाइस हामीसँग थियो । गरौंला भन्ने तर कानुन र सन्धीको धज्जी उडाउने काम त गर्नु भएन भनेर अड्किएको निर्णयलाई आन्तरिक राजस्व विभागले महान्यायधिवक्ता कार्यालको राय लिएर फुकाएको हो । सरकारले कानुन बमोजिम काम गरेको बेला प्रश्न उठ्छ भने कानुन बमोजिम जवाफ दिने हो । अहिले यो निर्णय नगरेर पछि हटेको भए के हुन्थ्यो ? यो सरकारलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी छ । कानुन पालना गर्ने काम शुशासन हो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नको लागि कानुन बमोजिम काम गर्नु उपर्युक्त हो । कुनै प्रश्न उठ्छ, आलोचना हुन्छ भनेर बस्यो भने त कामै गर्न सकिँदैन नि । सरकारका प्रतिपक्षीहरुले सरकारलाई हरेक तर्फबाट बेठिक देखाउनु प्रयत्न गर्नु त स्वाभाविक नै हो । विगत लामो समयदेखि यो विषयमा सरकारले निर्णय दिन नसकेर अल्झिएर बसेको थियो । नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने कि लगानीकर्तालाई भुलाएर राख्ने भन्ने च्वाइस हामीसँग थियो । गरौंला भन्ने तर कानुन र सन्धीको धज्जी उडाउने काम त गर्नु भएन भनेर अड्किएको निर्णयलाई आन्तरिक राजस्व विभागले महान्यायधिवक्ता कार्यालको राय लिएर फुकाएको हो । कर कार्यालयहरुले कम्पनीहरुको फुल अडिट गर्ने अभ्यासलाई तत्कालका लागि रोक्नुभएको छ । यसो गर्नुपरेको किन ? तत्कालको लागि कम्पनीहरुको फूल अडिट नगर्नु भनिएको हो । चलिरहेको फूल अडिट सम्पन्न गर्ने तर नयाँ नगर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न चाहेको छ । कुनै पनि रुपमा सरकारबाट निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने काम रोक्ने प्रयत्न गरिएको छ । सरकारले जति करदातालाई विश्वास गर्छ, करदाताले पनि त्यति नै कर कार्यालयलाई विश्वास गर्छन् । खराबलाई कारवाही गर्ने र राम्रालाई विश्वास गर्ने हो । अहिलेको ठूलो समस्या भनेको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन कमजोर हुनु र त्यसको लागत बढ्नु नै हो । हाम्रो उत्पादन प्रणाली एकदमै कमजोर छ, यसमा तपाईंले के गर्दै हुनुहुन्छ ? म आएको ५६ दिन भयो । यो भन्दा अगाडिका अर्थमन्त्रीले एक सय दिनसम्म कुनै काम गर्थेनन्, यो कुरा सबैलाई थाहा छ । ५४ दिनमा धेरै काम हुन्छ, आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत पुग्छ, उत्पादन ह्वात्तै बढ्छ भनेर सोच्नु ममाथि न्यायसंगत हुँदैन । जेनजी आन्दोलनले क्षति भएको भौतिक संरचना अहिले ७७ वटै जिल्लामा पुर्ननिर्माणको कार्य सुरु भएको छ । भूकम्पको बेला हामीले एक वर्षसम्म काम पनि सुरु गरेनौं । अहिलेको भूकम्प जत्तिकै क्षति हो । भूकम्पको बेला ६ सय अर्बको क्षति भएको थियो अहिले २ सय अर्बको क्षति भएको अनुमान छ । पुनर्निर्माण दशैंअघि नै सुरु भइसक्यो । निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई विश्वासमा लिएर सरकारले महत्वपूर्ण कार्यहरु थालेको छ । यसको नतिजा तीन/चार महिनापछि आउँछ ।
दिल्ली विस्फोट घटनामा प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् दुःख व्यक्त
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भारतको राजधानी दिल्लीमा सोमबार साँझ भएको विस्फोटप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै समवेदना व्यक्त गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर (एक्स) मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै लेखेकी छन्, 'हिजो साँझ दिल्लीमा भएको दुःखद विस्फोटबाट स्तब्ध र दुःखी छु । शोकाकुल परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । यस दुःखको घडीमा नेपाल भारतसँग एकताको भावनासहित उभिएको छ ।' प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त घटनाबाट प्रभावित परिवारहरूलाई बल र धैर्यको कामना गर्दै नेपालको तर्फबाट सहानुभूति प्रकट गरेकी हुन् ।
दक्षिणपूर्वी एसियामा होन्डाको वर्चस्व धरापमा, ठूलो चुनौती चीनका ईभी निर्माता
काठमाडौं । होन्डाको यस आर्थिक वर्षको नाफा पूर्वानुमान घटाउने निर्णयले अमेरिकी ट्यारिफ र विश्वव्यापी चिप अभावले पारेको तत्काल दबाबलाई देखाउँछ । तर, दीर्घकालीन रूपमा होन्डाका लागि अझ गम्भीर चुनौती भने चीनका विद्युत सवारीसाधन (ईभी) निर्माताहरूबाट बढ्दो प्रतिस्पर्धा हो । जापानको दोस्रो ठूलो अटो निर्माता होन्डाले शुक्रबार बजार बन्द भएपछि आफ्नो वार्षिक नाफा पूर्वानुमान २० प्रतिशतले घटायो । कारणका रूपमा कम्पनीले एकपटकका लागि हुने ईभी खर्च र नेदरल्याण्डमा आधारित नेक्सपेरियाको चिप्स आपूर्तिमा आएको कमीलाई उल्लेख गर्यो । नेक्सपेरियालाई चीनको विङटेक स्वामित्वमा रहेको अवस्थामा नेदरल्याण्ड सरकारले गत सेप्टेम्बर ३० मा नियन्त्रणमा लिएको थियो । अमेरिकी ट्यारिफका कारण ३८५ अर्ब येन (२.६ अर्ब डलर) नोक्सान हुने अनुमान गरिएको छ, जुन प्रारम्भिक अनुमान ४५० अर्ब येनभन्दा केही कम हो । सोमबार कम्पनीका सेयर ४.७ प्रतिशतले घटे । तर होन्डाका लागि अझ गम्भीर चिन्ता भने दक्षिणपूर्वी एसियामा बजार हिस्सेदारी क्रमशः घट्नु हो — जहाँ उनीहरूले एक समय लगभग निर्विरोध वर्चस्व जमाएका थिए । हालसम्म जापानी अटो निर्माताहरूले चीनबाहेकका एसियाली बजारहरूमा आफ्नो व्यवसाय सुरक्षित हुने विश्वास गरेका थिए । तर अब त्यो धारणा सत्य देखिँदैन । होन्डाका कार्यकारी उपाध्यक्ष नोरिया काईहारा भन्छन्, ‘थाइल्यान्डजस्ता बजारमा प्रतिस्पर्धा निकै तीव्र भएको छ । मूल्यका हिसाबले हामीले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक धार गुमाएका छौं ।’ बिक्री घट्नु मात्र समस्या होइन । निर्माता कम्पनीहरूले ग्राहक आकर्षित गर्न प्रोत्साहन बढाउन र मूल्य घटाउन थालेका छन्, जसले नयाँ बिक्रीमा नाफा घटाएको काईहाराले बताए । होन्डाले अहिलेको आर्थिक वर्षमा एसियामा (चीनसहित) ९ लाख २५ हजार सवारी बेच्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन अघिल्लो लक्ष्य १.०९ मिलियनभन्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको हो । चीनबाहेक एसियामा अघिल्लो वर्षभन्दा ५ हजार कम सवारी बिक्री हुने अनुमान गरिएकोमा अहिले त्यो संख्या ७५ हजार पुगेको छ । बीवाईडीजस्ता चिनियाँ ईभी निर्माताहरूको प्रतिस्पर्धा थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियासहित दक्षिणपूर्वी एसियामा जापानी अटो कम्पनीहरूका लागि दिनदिनै कठिन बन्दै गएको एक उद्योग स्रोतले जनायो । ‘दक्षिणपूर्वी एसिया अहिले चीनी कम्पनीहरूको प्रभावमा गहिरिँदै गएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘थाइल्यान्डमा पछिल्ला दुई वर्षमा चीनी ईभीहरूको वृद्धि अद्भूत छ ।’ चीनभित्रको तीव्र मूल्य प्रतिस्पर्धाले त्यहाँका ईभी कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारतर्फ आक्रामक रूपमा विस्तार गर्न प्रेरित गरेको छ । होन्डाको खुद्रा बिक्री इन्डोनेसियामा यो वर्षको पहिलो नौ महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३० प्रतिशतले घट्यो । मलेसियामा १८ प्रतिशत र थाइल्यान्डमा १२ प्रतिशत कमी आयो । यो क्षेत्रका लागि होन्डासँग आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ मोडेल योजना छैन, सिटी कम्प्याक्ट सेडानको पुनःसंस्करणबाहेक । यस ढिलाइले चीनी निर्माताहरूलाई अझै बलियो बनाउने जोखिम छ । भारत : नयाँ सम्भावनाको केन्द्र अब जापानी अटो कम्पनीहरूको नजर भारततर्फ मोडिँदैछ — जहाँको बजार हालसम्म चिनियाँ ईभी कम्पनीहरूका लागि लगभग बन्द छ । गत महिना होन्डाले भारतलाई आफ्नो नयाँ इलेक्ट्रिक सवारी उत्पादन र निर्यात आधार बनाउने घोषणा गर्यो । यसले विश्वको तेस्रो ठूलो अटो बजारका रूपमा भारतको बढ्दो महत्त्वलाई देखाउँछ । टोयोटा र सुजुकीले पनि संयुक्त रूपमा ११ अर्ब डलरको लगानी योजना घोषणा गरेका छन्, जसले उत्पादन र निर्यात क्षमतामा वृद्धि गर्नेछ । तर विज्ञहरूका अनुसार होन्डाको चुनौती संरचनात्मक रूपमा अझ गहिरो छ । गत शुक्रबार कम्पनीको अटोमोबाइल विभागले लगातार तेस्रो त्रैमासिकमा घाटा देखायो जबकि मोटरसाइकल विभागले ऐतिहासिक नाफा कमायो । त्सुकुदा मोबिलिटी रिसर्च इन्स्टिच्युटका संस्थापक योसियो त्सुकादाले दुई विभागबीचको यो नाफाको असन्तुलन ‘अनुचित’ भएको बताए । ‘यदि होन्डाले चारपाङ्ग्रे र दुईपाङ्ग्रे व्यवसाय छुट्यायो भने मोटरसाइकल व्यवसाय विश्वभर फस्टाउनेछ,’ उनले भने, ‘तर अटोमोबाइल विभाग अहिलेको संरचनामा गम्भीर संकटमा छ ।’ उत्तर अमेरिकामा पनि चुनौती होन्डाले यस आर्थिक वर्षका लागि कुल सवारी बिक्री अनुमान ३.६२ मिलियनबाट घटाएर ३.३४ मिलियनमा झारेको छ । यसमा नेक्सपेरियाबाट चिप आपूर्तिको अभावका कारण १.१ लाख सवारी उत्पादन घटेको छ । अमेरिका हाल पनि होन्डाको सबैभन्दा ठूलो बजार हो, जसले कम्पनीको कुल बिक्रीको ४२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । तर अमेरिकी ट्यारिफबाहेक पनि त्यहाँ समस्याहरू छन् । चिप अभावका कारण मेक्सिकोमा कारखाना बन्द गर्नु परेको र अमेरिका तथा क्यानडामा उत्पादन घटाउनुपरेकोले कम्पनीको सञ्चालन नाफामा करिब १५० अर्ब येन (९९४.८३ मिलियन डलर) को असर परेको छ। यस वर्ष होन्डाका सेयर १.४ प्रतिशत घटेका छन् जबकि निक्केई २२५ सुचकांक करिब २८ प्रतिशतले बढेको छ। होन्डा र निसानबीच विलयको सम्भावनाबारे छलफल चलेको थियो तर फेब्रुअरीमा वार्ता टुंगिएको थियो । त्सुकादाका अनुसार होन्डा, निसान र मित्सुबिशी मोटर्स सबैको कमजोर स्थिति भएका कारण अहिलेको अवस्थामा कुनै मर्जर ‘दुई कमजोरहरूको गठबन्धन’ मात्र हुने छ । सुनको खेल अझै बाँकी ! मूल्य घट्ने कि फेरि इतिहास दोहोरिने ? टेस्ला शैलीमा ‘रिभियन’ले पनि सीईओ आरजे स्क्यारिन्जलाई ४.६ अर्ब डलरको तलब प्याकेज दिने
आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा १५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, यस्ता छन् अन्य वित्तीय सूचक
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रैमास (साउन–असोज)को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले असोजसम्ममा १५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवको यही अवधिमा १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा समीक्षा वर्षमा कम्पनीको नाफा ९.१७ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीका महाविपत्ति कोषमा २७ करोड ८६ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवको यही समयमा कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो । पहिलो त्रैमाससम्ममा कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङमा ८६ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा रिटेन्ड अर्निङ ७२ करोड १७ लाख रपैयाँ थियो । त्यस्तै, कम्पनीको अन्य इक्विटीमा २० करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीको अन्य इक्युटीमा २३ करोड २ लाख रुपैयाँ थियो । तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीले कम्पनीले १ अर्ब ५९ करोड ५ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा कम्पनीले १ अर्ब २१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा वर्षमा कम्पनीको कुल बीमाशुल्क आर्जन ३०.९९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, कम्पनीले असोजसम्ममा १ अर्ब ५३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्म कम्पनीले १ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीको खुद बीमाशुल्क आर्जन ३१.९६ प्रतिशतले बढेको छ । असोज मसान्तसम्ममा कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा १४ अर्ब १८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा जीवन बीमा कोषमा १० अर्ब ७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा कम्पनीको जीवन बीमा कोषको आकार ४०.८२ प्रतिशतले बढेको छ । असोज मसान्तसम्ममा कम्पनीको कुल सम्पत्ति २२ अर्ब १६ करोड २१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ र सेयर पुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको वार्षिकीकृत प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) १२.६७ रुपैयाँ, पीई रेसियो ३३.५६ गुणा रहेको कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १३७.४१ रुपैयाँ रहेको छ ।
एकैदिन तोलामा करिब पाँच हजारले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य एकैदिन तोलामा करिब पाँच हजार रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबारको तुलनामा मंगलबार प्रतितोला ४ हजार ९ सय रुपैयाँले बढ्दै सुनको मूल्य २ लाख ४६ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको हो । सोमबार सुन प्रतितोला २ लाख ४१ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि तोलामा १०५ रुपैयाँले बढेको छ । सोमबार ३ हजार ६५ रुपैयाँ रहेको चाँदी मंगलबार ३ हजार १७० रुपैयाँमा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन–चाँदीको मूल्य उच्च दरमा वृद्धि भएपछि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली बजारमा देखिएको महासंघले जनाएको छ ।
व्यवसायी कर्मा तेञ्जिङले ठमेलको होटल वैशाली किने, साढे २ अर्ब लगानी गरेर पाँचतारे होटल बनाउँदै
काठमाडौं । पर्यटन व्यवसायीका रूपमा परिचित कर्मा तेञ्जिङ एकपछि अर्को ठूलो होटल परियोजनामा प्रवेश गरेका छन् । यसअघि काठमाडौंको महाराजगञ्जमा पाँचतारे होटल मेरिडियन र अपार्टमेन्ट बनाउने घोषणा गरेका उनले ठमेलमा थप नयाँ परियोजना निर्माणको काम अगाडि बढाएका हुन् । तञ्जिङको स्वामित्व रहेको मनाङ हस्पिटालिटी प्रालिले ‘फोर प्वाइन्ट्स बाई शेराटन’ ब्रान्डअन्तर्गत पाँचतारे होटल पुन:निर्माण गर्न लागेको हो । कम्पनीले ठमेलकै पुरानो होटल वैशालीको जग्गा र भवन खरिद गरेर पुन:निर्माण गरी पाँच तारे होटल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । कम्पनीले म्यारियट इन्टरनेशनललाई होटलको व्यवस्थापन दिने उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले कुल २ अर्ब ६७ करोड ७० लाख लागतमा होटल पुन:निर्माण गर्न लागेको हो । जसमा ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत इक्विटी रहनेछ । निर्माण हुन लागेको यो होटलमा सबैभन्दा धेरै शेयर मनाङ हस्पिटालिटीका अध्यक्ष तेन्जिङको रहेको छ । उनको यो होटलमा ६३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कर्मा तेन्जिङ कर्मा ग्रुपका अध्यक्षसमेत हुन् । उनको घरजग्गा, शिक्षा र हस्पिटालिटी लगायत क्षेत्रमा लगानी रहेको छ । तेन्जिङ अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका एक अनुभवी व्यवसायी हुन् । कम्पनीले होटलको पुन: निर्माण गरे सन् २०२७ मा आंशिक र २०२८ मा पूर्ण व्यावसायिक सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीले बैंकबाट दीर्घकालिन २ अर्ब र अल्पकालीन अवधिको लागि ३ करोड गरी कुल २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको कर्जाका लागि रेटिङ पनि गराएको छ । जसका लागि दीर्घकालीन ऋणका लागि बी प्लस र अल्पकालीन ऋणका लागि ए फोर रेटिङ प्राप्त गरेको छ । हाल यो योजना पुन:निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ । होटल वैशालीका कार्यकारी निर्देशक विशाल कुमार कैथले भने होटलको जग्गा खरिद गर्ने विषयमा अहिले मनाङ हस्पिटालिटीसँग फण्डको विषयमा कुरा भइरहेको र एक महिनाभित्र सम्झाैता फाइनल हुने जानकारी दिए । कर्माले काठमाडौंको महाराजगञ्जमा पनि ४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ लागतमा मेरिडियन होटलको निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । मेरिडियन पनि पाँचतारे होटल हो । लक्जरी होटेल म्यानेजमेन्ट (बीभीआई)ले व्यवस्थापन गर्ने सो पाँचतारे होटलमा १७० कोठा हुने बताइएको छ । कम्पनीले होटल निर्माणका लागि कुल लागतको ७३ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब रुपैयाँ ऋणको रेटिङ गराएको थियो । २७ प्रतिशत स्वपूँजीमा होटल निर्माण हुने उल्लेख छ । कर्मा हस्पिटालिटीको कुल चुक्ता पुँजी ५५ करोड रुपैयाँ रहेको रेटिङमा उल्लेख छ । होटलसँगै तेञ्जिङले अपार्टमेन्ट पनि बनाउँदैछन् । होटल र अपार्टमेन्टको कुल लागत भने ६ अर्ब हुने बताइएको छ । कर्मा र उनको टीमले महाराजगञ्जमा १६२ युनिटको कर्मा रेसिडेन्सी अपार्टमेन्ट बनाउने तयारी थालेका हो । कर्माको पुर्ख्यौली थलो मनाङ हो । यसअघि अमेरिकामा रहेका उनी नेपालमै फर्किएर व्यवसायमा जमिरहेका छन् । उनी हिमाल आरोहीका रूपमा पनि परिचित छन् । सम्बन्धित सामग्री : कर्मा तेञ्जिङले महाराजगञ्जमा ४ अर्ब लगानीमा पाँचतारे होटल बनाउँदै, ३ अर्ब ऋण
राष्ट्रपतिले गरे मधेस प्रदेशका प्रमुख सुवेदीलाई पदमुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही कात्तिक २४ को निर्णय एवं सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम भण्डारीलाई आजैदेखि लागू हुनेगरी पदमुक्त गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सुवेदीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
सानिमा बैंकको सीईओमा पवनकुमार आचार्य, को हुन् उनी ?
काठमाडौं । सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा पवनकुमार आचार्य नियुक्त भएका छन् । कात्तिक २४ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले आचार्यलाई सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनी सचिव रुद्रप्रसाद बन्जराका अनुसार बैंकका सीईओ निश्चलराज पाण्डेको कार्यकाल माघ ११ गते सकिँदैछ । नवनियुक्त सीईओ आचार्यले आगामी माघ १२ गतेदेखि कार्यभार सम्हाल्ने उनले बताए । बैंक सञ्चालक समितिले उनलाई आगामी ४ वर्षका लागि सीईओमा नियुक्त गरेको उनले बताए । उनले बैंकको विभिन्न पदमा रहेर काम गरिसकेका छन् । स्थायी ठेगाना ललितपुरमा बस्ने आचार्य, २०६० सालमा सानिमा बैंकको स्थापनाकालदेखि नै बैंकमा कार्यरत रहि बैंकिङ क्षेत्रमा २१ वर्ष लामो अनुभव संगालेका छन् । हाल उनी सानिमा बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा जिम्मेवारी निभाउँदै आएका छन् । यस अघि पनि बैंकको दशवटा विभागमा उनले विभागीय प्रमुखका रुपमा राम्रो अनुभव बटुलेका थिए । उनको कर्जा मुल्याङ्कन, डिजिटलाइजेसन तथा परियोजना लगानीमा विज्ञता रहेको छ । साथै, उनी सानिमा बैंकको सहायक कम्पनी सानिमा क्यापिटलमा सञ्चालक समितिमा अध्यक्षका रुपमा कार्यरत छन् । यसबाहेक पनि उनको प्रोडक्सन इन्जिनियरमा चार वर्ष र भिजिटिङ फ्याकल्टीमा पाँच वर्षको अनुभव रहेको छ । आचार्यले अमेरिकाको पिट्सबर्ग स्टेट युनिभर्सिटीबाट स्नातकोत्तर र एमएनआइटी, जयपुरमा इन्जिनियरिङ्गमा स्नातक डिग्री हासिल गरेका थिए । साथै, शैक्षिक उपलब्धि मध्ये राष्ट्रव्यापी एसएलसी परीक्षामा आदर्श विद्या मन्दिर हाई स्कुलबाट बोर्ड तेस्रो श्रेणी हासिल गरेका थिए । उनको कार्यकालमा बैंक थप सफलताको उचाईमा पुग्न सफल हुनेछ भन्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
