विकासन्युज

जेठाजुले मिर्गौला दिएर बुहारीलाई बचाए

काँकडभिट्टा । झापामा जेठाजुले मृर्गौला दिएर बुहारीलाई बचाएका छन् । पत्रकार समेत रहेकी माया पकुवाललाई उनकै जेठाजु सौरभले मिर्गौला दिएका हुन् । पकुवाललाई सौरभले भक्तपुरमा रहेको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा मिर्गौला दान गरेको परिवारले जनाएको छ । दश महिनाअघि रक्तचाप घटबढ भइरहने र ज्वरो आइरहने भएपछि पकुवाल उपचारका धरानस्थित बिपी मेमोरियल अस्पताल गएकी थिइन। उपचारका क्रममा चिकित्सकले उनको दुवै मिर्गौला खराब भएको र प्रत्यारोपण गर्न सुझाव दिएपछि श्रेष्ठ परिवार कसले मिर्गौला दान दिने भन्नेबारेमा छलफलमा जुटेको थियो । सोही अवसरमा सौरभले आफ्नो मिर्गौला दान दिँदा मायाको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो हुन्छ भने दिन आफू तयार रहेको बताएका थिए । मिर्गौलाको सफल प्रत्यारोपण भएको सौरभकी पत्नी करुणाले बताए। उनको अनुसार हाल दुवैको स्वास्थ्य सामान्य छ । झापामा २०६४ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि उनकै नाताले बुहारी पर्ने अञ्जान ओलीले मिर्गौला दान दिएकी थिइन् । रासस

धरहरा बनाउन स्थानीयको दबाबमुलक अभियान, लाखौंको हस्ताक्षर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै

काठमाडौं । ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै भूकम्पले क्षतिग्रस्त धरहरा बनाउने दबाबमुलक अभियानमा धरहरा आसपासका स्गथाीयहरु लागेका छन् । स्थानीयले पहिलो चरणमा लाखौंको हस्ताक्षर संकलनगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउने कार्यक्रम बनाएका छन् । स्थानीयले ‘हाम्रो राष्ट्रिय सम्पदा जोगाऔं, धरहरा बनाउँ, हस्ताक्षर अधियानमा सहभागी बनौ’ भन्ने ब्यानरसहित हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन् । साथै उनीहरुले ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ अभियानमा ५१ हजार १ सय १ रुपैंया पनि जम्मा गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएका छन् । खिचापोखरी युवा क्लबसहित स्थानीयहरु मनोज शम्सेर जवरा, वेदप्रकाश गौतम, रामेश्वर शिवा, कर्ण शाही, कृष्ण केसीलगायतको अगुवाईमा संघर्ष समिति नै बनाएर उक्त अभियान अगाडि बढाईएको छ । ‘यो सांकेतिक शुरुवात हो, हामी लाखौंको हस्ताक्षर संकलन गरेर धरहरा बनाउने अभियानमा लागेका छौं । धरहरा बनाउने प्रतिबद्धतासहित शिलान्यास नभएसम्म हाम्रो चरणबद्ध दबाबमुलक कार्यक्रम अगाडि बढि नै रहनेछ ।’ स्थानीय वेदप्रकाश गौतमले भने, ‘धरहरा बनाउन हामी आफैं श्रमदान गर्न पनि तयार छौं ।’ उनले प्रदेश प्रमुखसहित महानगर लगायत सबैको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम पनि अगाडि बढाईएको जानकारी दिए । यस्तै खिचापोखरी युवा क्लबका अध्यक्ष राजेश डंगोलले धरहरा ढलेपछि भूकम्पको त्रास बढेको र त्यसलाई मेटाउन पनि धरहरा तत्काल बन्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यसलाई व्यापारिक प्रयोजनमा लैजानुहुँदैन । सरकारले संरक्षणका लागि यसको ठेक्का दिएको हो । पर्यटकीय हिसाबले यसको संरक्षण गर्दै ढलेको धरहरा तत्काल बन्नुपर्छ ।’ पर्यटकका लागि आवश्यक सुबिधा र त्यहाँका स्थानीयहरुको सुबिधालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय धरोहर धरहरा बन्नुपर्नेमा जोड दिदैं उनले भने, ‘धरहरमा आँच आउनेगरी गगनचुम्बी भवनहरु बन्नुभएन । हाम्रो भनाई तत्काल धरहरा बन्नुपर्छ ।’ उनले धरहरा बनाउन सम्बन्धीत निकायलाई सहयोग गर्न क्लब र त्यहाँ रहेका अन्य संघसंस्थाहरुलाई ऐक्यबद्ध गराउन आफूहरु तयार रहेको र सरकारले तत्काल धरहरा बनाउने पहलकदमी लिनुपर्ने बताए । स्थानीयले गुठी संस्थानको जग्गालाई पार्किङमा प्रयोग गर्न सक्ने तर व्यापारिक भवन बन्न नदिने बताएका छन् । यसअघि धरहराको दक्षिणतर्फ रहेको जग्गामा भीम मुक्तेश्वर गुठी संस्थाले भाडामा लिई व्यापारिक भवन बनाउन लागेकोमा स्थानीयले विरोध गर्दै महानगरबाट नै त्यस कार्यलाई रोकेका थिए ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम ४० प्रतिशत सम्पन्न, असारसम्ममा पीच हुने

काठमाडौं । देशको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा चिनिन लागेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ४० प्रतिशत काम सकिएको छ । विमानस्थलको भवन निर्माण र रनवेको निर्माण गरी समग्रमा ४० प्रतिशत काम सकिएको हो । विमानस्थलको आगामी असार सम्ममा पीच भैसक्ने विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख ओमनारायण शर्माले बताए । ‘विमानस्थलको अहिले उच्च गतिमा काम भैरहेको छ, निर्माणाधिन भवनमा अहिले छाना राख्न लागिएको छ, रनवे अगामी वर्षको असारसम्ममा पीच भैसक्नेछ’, शर्माले विकासन्युजसँग भने । धावनमार्गको ५ चरणको काम मध्ये अर्दन पेमेन्ट, मिक्स ग्राभेल, रिभर बेस म्याटिरीयलको काम सकिसकेको छ भने अहिले एलिग्रेड बेस लेयरको काम भैरहेको छ । तीन किलोमिटर लामो धावनमार्गमा एलिग्रेड बेसको काम सकिन २ महिना लााग्नेछ । त्यसपछि अन्तिम चरणको बिटामिन लेयरको काम शुरु हुनेछ । बिटामिन लेयरको काम सकिन करिब ४ महिना लाग्नेछ । विमानस्थलको धावनमार्ग पिच भैसकेपछि सन् २०१९ को अन्त्यसम्ममा सबै काम सकिने आयोजना प्रमुख शर्माले बताए । चिनीयाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको यस विमानस्थलमा २ सय जना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कामदारले काम गरिहेका छन् । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको रुपमा अघि बढाएको सो आयोजना सन् २०१७ मै सकिने लक्ष्य लिइएको थियो । तर निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले तोकिएको समय भन्दा बढी समय लाग्न गएको अायोजनाका अधिकारीहरुले बताएका छन् । विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय जहाज र ४ वटा स्वदेशी जहाज पार्किङ गर्न सकिनेछ । अहिले त्रिभुवन अन्तर्राट्रिय विमानस्थलले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गरी ४ सयसम्म दैनिक उडान भरिरहेको छ । कतिपय विमानहरुले अवतरण गर्नको लागि आकाशमै कुर्नु परेको एयरलाइन्स कम्पनीहरुले बताएका छन् । आयोजनाको लागि नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैंक र ओपेकको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले लगानी गरेका छन् । आयोजना ६ अर्ब रुपैंया लागतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

शारीरिक र मानसिक रुपमा अशक्त कर्मचारीले मात्र स्वैच्छिक अवकाश पाउने, ३० अर्ब जाेगाउँदै मन्त्री लालबाबु पण्डित

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले शारीरिक रुपमा अशक्त र मानसिक रुपमा अस्वस्थ्य कर्मचारीलार्इ मात्र स्वैच्छिक अवकाशको सुविधा प्रदान गरिने बताएका छन् । यसअघिको सरकारले ल्याएको निजामति कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश योजना जस्ताको तस्तै लागू हुन नसक्ने उनको भनाई छ । एकातिर राज्यलाई ३० अर्ब रुपैयाँ भार पर्ने र अर्कोतिर सरकारी सेवा प्रदान गर्न दक्ष र सक्षम कर्मचारीको अभाव हुने भएकोले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको स्वैच्छिक अवकाश योजना लागू हुन नसक्ने उनले बताएका छन् । आईतबार बीबीसीसँगको अन्तरवार्तामा मन्त्री पण्डितले भनेका छन्– स्वैच्छिक अवकास योजना दुई वटा कारणले लागू गर्न सकिदैन । पहिलो, कसैको अवकाश हुन हप्ता/दश दिन मात्र बाँकी छ, कसैको १५/२० दिन मात्र बाँकी छ । तर उहाँहरुले राज्यबाट बढी सुविधा लिनको लागि स्वैच्छिक अवकास पाउँ भनेर निवेदन गर्नु भएको छ । यो नितान्त गलत कुरा हो । दोस्रो, जो सक्षम, दक्ष र राज्यको लागि आवश्यक छन्, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा उनीहरुको आवश्यकता छ, उनीहरुलाई विदा गर्ने र नयाँ कर्मचारी ल्याएर, प्रशिक्षित गरेर राख्न कठिन छ । यस्तो गर्ने हो भने जनतालाई सरकारको तर्फबाट सेवा दिन कठिनाई हुन्छ । त्यसैले उहाँहरुलाई हामीले विदा दिन सक्दैनौ ।’ उनले भनेका छन्–मानसिक रुपमा जागिर छोड्ने र काम गर्दिन भन्नेहरुले राजीनामा गर्दा हुन्छ, जागिर छोडेर जाँदा हुन्छ । तर म राजीनामा दिन्न, राज्यले मलाई बढी लगानी गरेर विदा गरोस् भन्ने हो भने त्यो असम्भव छ । असम्भव बाटोमा सरकार जान सक्दैन ।’ पूर्ववर्ति सरकारले ल्याएको स्वैच्छिक अवकास योजनामा सम्शोधन हुने उनको बताई छ । ‘नियमित रुपमा अवकाश हुन लागेका, थोरै समय मात्र बाँकी रहेकाले स्वेच्छिक अवकास पाउन सक्दैनन् । तर शारिरिक रुपमा अशक्त रहेका, मानसिक रुपमा अस्वस्थ्यहरुलाई मात्र स्वैच्छिक अवकाश दिन सकिन्छ । त्यहि भावमा पुरानो व्यवस्था संशोधन हुन्छ ।’ हाल ४ सचिवसहित करिब १० हजार कर्मचारीद्वारा स्वैच्छिक अवकासका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला, संघीय संसद् सचिवालयका सचिवद्वय हिमनाथ सुवेदी र वीरेन्द्र कार्की गरी ४ सचिवसहित ९ हजार ६५६ कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएको मन्त्रालयका मन्त्रालयको स्वैच्छिक अवकाश इकाइ शाखाका प्रमुख धर्मराज रोकायाले जानकारी दिए । सरकारले निजामतिसहित संसद् र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको हो । मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्षे सेवाअवधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । गत फागुन १३ गतेदेखि अवकाश दिनका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण संकलन सकिएको रोकायले जानकारी दिए । जिल्लाबाट विवरण पठाउनुपर्ने भएकाले विवरण संकलनमा समय लागेको उनको भनाइ थियो । सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई गत पुस २९ देखि फागुन १३ गतेसम्म स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो ।

सेञ्चुरी बैंक र लाइफ इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता

काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेडबीच बैंकास्योरेन्सको सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीवन भट्टराई र लाइफ इन्स्योरेन्सका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिजितघोष दस्तिदारले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार ग्राहकहरुले यस बैंकबाट उक्त कम्पनीको बीमा लेख प्राप्त गर्न, प्रिमियम भुक्तानी गर्न, दाबी भुक्तानीलगायत सम्पूर्ण बीमा सेवा प्राप्त गर्न सकिने छ ।

मद्क्युखोलाबाट १३ मेगावाट बिजुली उत्पादन सुरु

काठमाडौं । निजी लगानीमा निर्माण भएको मद्क्युखोला जलविद्युत आयोजनाबाट १३ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । सिक्लेस हाइड्रोपावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले निर्माण गरेको सो आयोजनाबाट शनिबारदेखि नै बिजुली उत्पादन सुरु भएको हो । सुख्खाले गर्दा नदीमा पानीको वहाव कम भएपछि आयोजनाबाट ५ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन भएको छ । आयोजनाले हाल परीक्षण उत्पादन गरिरहेको छ । दुई सातापछि व्यवसायीक उत्पादन सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न भएको छ । भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दीका कारण आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिएको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडको अगुवाईमा सिद्धार्थ बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नेपाल बंगालादेश बैंक, एनआइडिसी डभेलपमेन्ट बैंक,कृषि विकास बैंकको ऋण लगानी छ । चालु आर्थिक वर्षमा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाट गरी १३८ मेगावाट बिजुली थप हुने भएको छ ।

रसुवागढी र सान्जेन जलविद्युतले सोमबारदेखि ४७ करोडको दोस्रो आईपीओ ल्याउदै, चैत १३ गते निष्कासन बन्द हुने

काठमाडौं । रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले सोमबारदेखि दोस्रो साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएका छन् । रसुवागढी र सान्जेनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, रसुवा जिल्लाका स्थानीय तहकासाथै ऋणदाता कर्मचारी संचय कोषका कर्मचारीलाई ४७ करोड २१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको ४७ लाख २१ हजार कित्ता आईपीओ सोमबारदेखि बिक्री खुला गर्न लागेका हुन् । यसमध्ये रसुवागढीको ३० करोड ७८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ र सान्जेनको १६ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । मंसिर २२ गतेसम्म वहाल रहेका कर्मचारीले मात्र सेयर खरिदका लागि आवेदन दिन पाउने भएका छन् । आईपीओ निष्कासन चैत १३ गते बन्द हुनेछ ।रसुवागढी र सान्जेनले २ अर्ब ४ करोड ५९ लाख ५९ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गरेकोमा कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ताबाट १० अर्ब ७९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको थियो । रसुवागढी र सान्जेनको सेयर खरिद गर्न सञ्चय कोषका ३ लाख ६९ हजार ४५९ सञ्चयकर्ताको आवेदन परेको छ । रसुवागढीमा १ लाख ८६ हजार ३२४ आवेदन परेको छ । रसुवागढीका लागि सञ्चयकर्ताबाट परेको आवेदनबाट ६ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । रसुवागढीले सञ्चयकर्ताका लागि १ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ३३ लाख ४२ हजार ९५ कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो । यसैगरी सान्जेन जलविद्युतमा १ लाख ८३ हजार २२४ सञ्चयकर्ताको आवेदन परेको छ । आवेदनबाट ४ अर्ब १७ करोड २२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ ।सान्जेनले सञ्चयकर्ताका लागि ७१ करोड १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको ७१ लाख १७ हजार ५ सय कित्ता सेयर बिक्री खुल्ला गरेको थियो ।रसुवागढीले १११ मेगाावाटको र सान्जेनले तल्लो र माथिल्लो गरी ५७ मेगावाटका २ जलविद्युत आयोजना बनाइरहेको छ ।

नमुना टोल जहाँ घर भाडामा बस्नेलाई स्वागत र छोडेर जानेलाई बिदाई

म्याग्दी । घरबेटी र भाडामा बस्नेका बीच सधैँ विवाद भएको समाचार सुनिन्छ । घरमा भाडा तिरेर व्यवसाय गर्ने र कोठामा बस्नेहरु घरबेटीको हेपाहा प्रवृत्तिले आजित भएका हुन्छन् । चर्को भाडा, घरभित्रका सेवासुविधाका प्रयोगमा समेत घरधनीको सिण्डिकेटलगायतका कारणले सधै गुनासो गर्ने भाडा व्यवसायीको समस्यालाई समाधान गर्न म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा नौलो अभ्यासको थालनी गरिएको छ । म्याग्दी जिल्लाको सदरमुकाम बेनीको एउटा टोलमा भाडामा बस्न आउनेलाई स्वागत तथा छोडेर जानेलाई बिदाइ गर्ने गरिन्छ । वीरेन्द्रचोक टोल सुधार समितिले सार्वजनिकरुपमै कार्यक्रम गरी भाडामा बस्नेको गुनासो सुन्ने गर्छ । घरधनी र भाडावालाको सम्बन्ध बलियो बनाउन भाडामा बस्न आउनेलाई सम्मानसहित स्वागत र घर छोडेर जानेलाई बिदाइ गर्ने गरिन्छ । जिल्लाकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रसमेत रहेको वीरेन्द्रचोकवासीले घरधनी र भाडावालाबीच नङ र मासुजस्तै सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्दै शनिबार एक कार्यक्रम गरी भब्य स्वागत तथा बिदाइ गरेका छन् । टोल सुधार समितिका अध्यक्ष दलप्रसाद श्रेष्ठ, जेष्ठ नागरिक रुपादेवी खत्री, समितिका उपाध्यक्ष पूर्णबहादुर कार्कीलगायतले फूलमाला लगाएर स्वागत तथा बिदाइ गरेका थिए । कार्यक्रममा मयुर रेक्छोना कस्मेटिक गिफ्ट हाउसका एलिना कार्की, दिदीबहिनी टेलरिङका हिमा र उमकला थापा, अर्जुन सपिङ सेन्टरका अर्जुन र करण कुँवर र पेन्ट व्यवसायी रन्जितकुमार यादवलाई स्वागत गरिएको थियो भने रोजगारको सिलसिलामा दक्षिण कोरिया जान लागेका दिनेश कटुवाल क्षेत्री र बेनीबजारकै न्यूरोडमा व्यवसाय स्थानान्तरण गरेका दिनेश कुँवरलाई बिदाइ गरिएको थियो । बेनी नगरपालिकाभित्रका टोल सुधार समितिमा नमूना मानिएको वीरेन्द्रचोक टोल सुधार समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला न्यायाधीशलगायतका जिल्लामा आउने र सरुवा भएर जाने टोलभित्रका सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई समेत सम्मान गर्दै आइरहेको छ । सार्वजनिक खानेपानीको सुविधा, दैनिक सरसफाइ, एकघर एक डस्टबिन, तीव्रगतिमा गुड्ने सवारी साधनबाट दुर्घटनाको सम्भावना रहेकाले ट्राफिक कार्यालयसँग सहकार्य गरी गति नियन्त्रण बोर्ड, चोकमा सडक बत्ती जडान, ढल मर्मत तथा सरसफाइका साथै विभिन्न कार्यमा आर्थिक संकलन गर्ने गरेको छ । टोल सुधार समितिको कोषमा रु तीन लाख बचत रहेको छ । जिल्लाकै सफा र सुन्दर टोल बनाउने अभियानमा एक घरले एक डष्टबिन सहयोग गर्नुका साथै हरेक महिना सडक बत्तीको बिलसमेत भुक्तान गर्ने गरिएको छ । टोलबासीबीचको सहकार्यले अन्य टोललाई समेत सिक्ने अवसर मिलेको समितिकी कोषाध्यक्ष पुष्पा पुनले बताए । वीरेन्द्रचोकलाई बेनी नगरपालिकाले नमूना टोलका रुपमा सम्मानसमेत गरेको छ । रासस