राधी विद्युत कम्पनीको स्वतन्त्र सञ्चालकमा सुनिता निरौला
काठमाडौं । राधी विद्युत कम्पनीको स्वतन्त्र सञ्चालकमा सुनिता निरौला नियुक्त भएकी छिन् । बिहीबार सम्पन्न कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले निरौलालाई उक्त पदमा नियुक्ति गरेको हो । निरौलाले आजै(शुक्रबार)देखी आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नेछिन् ।
८ हजार पेट्रोलियम ढुवानी ट्यांकर/ट्रकमा ताल्चा, हट्ला त तेल चोरी ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम (एनअाेसी)ले पेट्रोलियम ट्यांकर तथा ट्रकको सेक्युरिटीको लागि ८ हजार संख्यामा ताल्चा लगाउने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकर तथा ट्रकको सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम अन्तर्गतको दुई चरणको कार्यक्रममा करिब ८ हजार ताल्चा लगाइने भएको हो । वीरेन्द्र गाेर्इत, प्रवक्ता एनअाेसी निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोईतले पहिलो चरणमा १८ सय र दोस्रो चरणमा ६ हजार गरी झण्डै ७ हजार ८ सय ताल्चा विभिन्न ट्यांकर तथा ट्रकमा लगाइने बताए । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको उक्त सिस्टम झापास्थित चारालीमा भारतदेखि नेपाल भित्रिने ट्यांकर र ट्रकमा ताल्चा लगाइएकाे उनले बताए। ‘पहिलो चरणमा मुलुकभरका भारतदेखि नेपाल भित्रिने मुख्य ११ स्थानका १८ सय ट्यांकर र ट्रकमा ताल्चा लगाइनेछ,’ उनले भने ‘अहिलेसम्ममा ८ स्थानमा उक्त लकिङ सिस्टम अन्तर्गत सवारी साधनमा ताल्चा लागिसेको छ ।’ उनका अनुसार हालसम्ममा झापाको चाराली, भैरवा, नेपालगन्ज, अम्लेखगन्ज, पोखरा, थानकोट, सतुंगल एयरपोर्ट र विरगञ्जमा लकिङ सिस्टम लागू गरिएको छ । ‘केही हप्ताभित्रै पहिलो चरणमा बाँकी रहेको तीन स्थानमा सेक्यरिटी लकिङ सिस्टम लागू भइसक्नेछ ।’ विराटनगर, जनकरपुर र धनगढीमा बाँकी लकिङ सिस्टम लागू गर्दै असार मसान्तसम्ममा पहिलो चरणको काम पुरा गर्ने निगमकाे लक्ष्य रहेकाे प्रवक्ता गोईतले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसपछि दोस्रो चरणको सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम शुरु हुनेछ । उक्त चरणमा निगमदेखि डिलर्ससम्मका ट्यांकर र ट्रकमा सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम लागू गरिनेछ । अहिले नेपालमा २५ देखि ३ हजार पेट्रोलियम डिलर्सहरु सञ्चालनमा छन् । ‘ती डिलर्सहरुका करिब ६ हजार ट्यांकर र ट्रकलाई ताल्चा लगाइनेछ,’ प्रवक्ता गोईतले भने । दोस्रो चरणसम्ममा आइपुग्दा ७ हजार ८ सय पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई ताल्चा लगाइनेछ । सुशिल भट्टराई, निमित्त कार्यकारी निर्देशक एनओसी पहिलो चरणको कार्यक्रमको लागि निगमलाई इण्डीयन आयल कर्पोरेशन(आइओसी) ले १८ सय वटा ताल्चा सहयोग प्रदान गरेको छ । दोस्रो चरणको ताल्चाको लागि निगम आफैले लगानी गर्ने भएको छ । १८ वर्षअघि देखि आइओसीले इन्धनको सुरक्षाको लागि सो लकिङ सिस्टम लागू गर्दै आएको हो । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले निगमले फागुन तेस्रो साता झापाको चारालीबाट उक्त पेट्रोलियम सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम शुरु गरेको हो । सो सिस्टम लागू भएसँगै नेपालमा ढुवानी गरी बिक्री गरिने पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर र परिमाण सवाल हुने निगमको दावी छ ।
यस्तो छ हस्तकला महासंघको बजेट प्रतिक्रिया, खुलेर स्वागत गरेन
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेटमा रहेको अधिकांश कार्यक्रम सकरात्मक रहेको नेपाल हस्तकला महासंघले बताएको छ । हस्तकलाको निर्यातमा महत्वपूर्ण योगदान दिदै आएको महासंघले बजेटको खुलेर स्वागत गरेन । स्वदेशमा उत्पादन गरेर हस्तकला सामाग्रीहरुको विभिन्न मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको महासंघले राखेको बजेटप्रतिको बुदागत धारणा यस्तो छ : केही आधारभूत औद्योगिक उत्पादनहरुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले संरक्षण दिने गलैंचा, जुट, तयारी पोशाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता तथा हस्तकला लगायतकका निर्यातजन्य उद्योगहरुको विकास विस्तारमा जोड दिने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य बढी सकारात्मक कदम हो । प्रदेशहरुको समन्वय र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने सर्वेक्षणका लागि बजेट विनियोजन हुनु राम्रो हो । आगामी तीन वर्ष भित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागीतामा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने लक्ष प्रशंसनीय छ । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विदेश स्थित सबै कुटनीतिक नियोगहरुमा हस्तकला र आधारभूत निर्यातजन्य सामानहरुको स्थायी प्रदर्शनी कक्ष स्थापनाका लागि बजेटको ब्यवस्था गर्नु अर्को स्वागत योग्य कदम हो । काठमाडाैंमा हस्तकला विक्री तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने र सबै प्रदेशहरुमा त्यस किसिमका स्थलहरु निर्माण गर्नु बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष हो । औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा साविकको दरमा वृद्धि गरी ५ प्रतिशत निर्यात अनुदानको व्यवस्था गर्नु सराहनीय छ भने निकासी मात्र गर्ने फर्म /कम्पनीहरुलाई सो सुविधाबाट वञ्चित गर्नु भने न्यायोचित देखिंदैन । हस्तकलाका वस्तुहरु उत्पादन गर्ने सक्ने उद्योग/फर्महरु भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने प्रचलित ब्यवस्था अनुसार दर्ता भएका छैनन् । तर सार्वननिक खरीद ऐन अनुसार रु ५००० भन्दा बढिको वस्तुहरु खरीद गर्दा भ्याटमा दर्ता भएका कम्पनीहरुबाट मात्र खरीद गर्ने प्रावधान भएको हुँदा हस्तकलाका वस्तुहरु नेपाल सरकारले खरीद गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो विषय हस्तकला व्यवसायीहरुले पटक पटक संशोधनको माग गर्दै आएतापनि यस बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको पाइएन । हाल निकासी कर्ताले नमूना स्वरुप विना अग्रीम भुक्तनी पत्र (एपीसी) वा विना प्रतित पत्र (एलसी) १५० अमेरिकी डलर सम्मको मात्र सामान पठाउन पाउने प्रावधान रहेको छ । यो प्रावधान संशोधन गरी कम्तीमा पनि महासंघले रु १००० अमेरिकी डलर रकम सम्मको नमूना सामान पठाउन पाउने ब्यवस्था गरि दिन नेपाल सरकारलाई बर्षौ देखि अनुरोध गर्दा उक्त विषय सम्वोधन हुन सकेन । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अन्य सांस्कृतिक प्रतिष्ठानहरुलाई एक आपसमा गाभी एउटै संस्था बनाइने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । यस्तो ब्यवस्थाले कला र संस्कृतिको विकास, विस्तार, सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने तथा यस क्षेत्रमा संलग्न कलाकर्मीहरुको मनोवल अझ गिर्ने भएकोले उल्लेखित प्रतिष्ठानहरुलाई हालकै स्वरुपमा राख्नु उपयुक्त हुने महासंघको ठम्याई छ ।
लघुवित्त र सहकारीको ऋण नतिरे बिजुली/खानेपानी नपाइने, नागरिकता र मतदान अधिकार पनि खोसिने
काठमाडौं । अब लघु वित्त कम्पनी र सहकारीहरुबाट लिएको ऋण नतिर्नेहरु ठुलो समस्यामा पर्ने भएका छन् । सरकारले ऋण नतिर्नेहरुको नागरिक सुविधा नै खोस्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत लघुवित्त र सहकारीको ऋण नतिर्नेहरुको नागरिक सुबिधा खोस्न लागेको हो । बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ–‘लघुवित्त संस्था र वित्तिय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आवद्ध गरिनेछ । वैदेशिक रोजगार कर्जा, शैक्षिक बेरोजगार कर्जा,शैक्षिक कर्जा तथा विना धितो प्रदान गरिने अन्य सबै कर्जाहरु यसको दायरामा ल्याइनेछ । कर्जा चुक्ता नगर्नेहरुलाई नागरिक सुबिधाबाट बञ्चित हुने व्यवस्था ल्याइनेछ ।’ खानेपानी, बिजुली, नागरिकता, मतदान अधिकार लगायतका सुविधा नागरिक सुबिधामा पर्ने अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्रले बताए । संबिधानले नागरिकको कर्तव्यहरु समेत तोकेकोले नागरिक अधिकार खोस्ने अधिकार सरकारसँग भएको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकको लघु वित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख जनक बहादुर अधिकारीले बजेटमा अघि सारिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कार्यविधी निर्माणको तयारी भैरहेको बताए । ‘भर्खरै बजेट आएको छ, संसदले पास गरेपछि बजेटमा आएको व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं’, अधिकारीले भने । नेपाल लघु वित्त संघले पनि बजेटमा अघि सारिएको व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ । संघका उपाध्यक्ष तथा लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशराज शर्माले भने–‘बजेटले लघु वित्त कम्पनीहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, अब राष्ट्र बैंकले कार्यबिधी बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’, शर्माले भने । उनले लघुवित्त कम्पनीहरुमा बहुकर्जाको समस्या रहेकाले खराब कर्जा बढि देखिएको र बजेटले त्यसको समाधानका लागि उपयुक्त औजार अघि सारेको पनि बताए । संघले एक जना व्यक्तिले तीन वटा भन्दा बढि कम्पनीबाट ऋण लिन नपाउने र बिना धितो कर्जाको सिमा भन्दा बढि ऋण एउटै व्यक्तिलाई दिन नपाउने व्यवस्था अघि सारेको पनि बताए । त्यस्तै एउटा वडामा तीन वटा भन्दा बढि लघु वित्त कम्पनीहरुले शाखा खोल्न नपाउने कार्यबिधी बनाएर लागु गरिएको र राष्ट्र बैंक मार्फत अनिवार्य गराउने प्रयास भैरहेको पनि बताए । केन्द्रिय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले संघका मागहरु पुरा हुने अपेक्षा समेत उनले व्यक्त गरे ।
सात वर्ष बित्दा पनि स्वास्थ्य भवन बन्न सकेन
काठमाडौं । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका दल्ली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण कार्य थालनी गरेको सात वर्ष बितिसके पनि निर्माण कार्य पूरा नहँुदा निर्माणाधीन भवन अलपत्र परेको छ । निर्माण कार्यको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनीका मालिक बीचमै काम छोडेर बेपत्ता भएका छन् । सरकारी लगानीमा निर्माण हुनथालेको भवनको काम बीचमै अलपत्र परेपछि राज्यको बजेट बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको छ भने, निकै जीर्ण अवस्थामा रहेको पुरानै भवनबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा दिन बाध्य भएका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दल्लीको भवन निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतसँग जिएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौँले २०६८ बैसाख ७ गते सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतापत्रमा २०६९ कात्तिक ६ गतेभित्रै काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । झण्डै रु एक करोड २१ लाख लागतमा उक्त भवन निर्माण गर्ने भनी सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले बीचमै काम छोडी भवन अलपत्र पारेको छ । काम लिनलाई लागत इष्टमेटभन्दा घटेर कामको सम्झौता गर्ने तर समयमा काम पूरा नगरी बीचमै निर्माण कार्यको काम छोड्ने निर्माण कम्पनीले गर्न थालेका छन् । निर्माण कम्पनीका मालिकको चरम लापर्बाहीले समयमा काम सम्पन्न नभएपछि उक्त भवन अलपत्र परेको हो । भवन नहुँदा नियमितरुपमा दिइने स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीता कायम हुन सकिरहेको छैन । निर्माण कार्य थालनी गरिएको भवनको झण्डै ६५ प्रतिशत बढी काम गर्न बाँकी रहेको स्थानीय बीनबहादुर सिंहको भनाइ रहेको छ । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका र रुकुमको आठबीसकोट नगरपालिकाका नागरिकले स्वास्थ्य सेवा लिइरहेको नलगाड नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र रहेको दल्ली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन अभावमा बत्तीमुनिको अध्याँरोजस्तै भएको सिंहले तर्क गरे । काम नगरेर लामो समयदेखि भवन अलपत्र बनाउने निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले कुनै कारबाहीको गर्न सकिरहेको छैन । गलत गर्नेलाई सरकारले कारबाही नगर्दा करोडौँको बजेट अलपत्र परेको छ । भवन निर्माणको काम अलपत्र परेपछि स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइ भएको डा सञ्जय यादवको भनाइ रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलाई नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकको मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेको हँुदा नेपालको विद्यमान संघीय सरकारले हरेक स्थानीय तहमा अनिवार्य १५ श्ययाको एक–एक वटा अस्पताल र एक÷एक वटा प्राविधिक शिक्षालय बनाउनु पर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेको जाजरकोटबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश क का सांसद गणेशप्रसाद सिंहले बताए । सरकारले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ बनाउनलाई एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बनाएको सांसद सिंहको भनाइ रहेको छ । बीचमै काम छोडेर भाग्ने निर्माण कम्पनीका मालिकलाई सरकारले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने सांसद सिंहको तर्क छ । रासस
क्यास्ट्रोल लुब्रिकेन्टले ल्यायो नयाँ इन्जिन आयल ‘भेक्टन’
काठमाडौं – बस, ट्रक, ट्रिपर लगायतको इन्जिन आयलको रुपमा क्यास्ट्रोल भेक्टन नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । क्यास्ट्रोल लुब्रिकेन्टको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता नेपाल ओभरसिज ट्रेडिङ कन्सर्नले क्यास्ट्रोल भेक्टन नेपाली बजारमा ल्याएको हो । एक कार्यक्रमका बीच क्यास्ट्रोलले भेक्टन नामक नयाँ लुब्रिकेन्ट सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा कन्सर्नका म्यानेजिङ डाइरेक्टर ज्ञानप्रसाद कर्माचार्यले समय, प्रविधि र ग्राहकको आवश्यकता तथा माग अनुसार क्यास्ट्रोलले नयाँ उत्पादन नेपाली बजारमा ल्याएको बताए । क्यास्ट्रोलको नेपालका लागि कन्ट्री म्यानेजर पन्चानन राउतले दुबईमा उत्पादन गरिएको क्यास्ट्रोल भेक्टनका धेरै रेन्ज भएकाले आगामी दिनमा समेत अन्य उत्पादन उपलब्ध गराउने बताए । भल्भो, मर्सिडिज बेन्ज, टाटा लगायतका गाडीहरुले आधिकारिक लुब्रिकेन्टको रुपमा क्यास्ट्रोल भेक्टन प्रयोग गरिरहेको बताउदै उनले डिजेल इन्जिनका लागि सो लुब्रिकेन्ट उत्कृष्ट रहेको बताए । सो अवसरमा नेपाल ओभरसिज ट्रेडिङ कन्सर्नका मार्केटिङ म्यानेजर अमरज्योति रञ्जितले नेपाली उपभोक्ताहरुको चाहना बमोजिम क्यास्ट्रोलले नयाँ प्रविधिका लुब्रिकेन्ट ल्याइरहेको बताउदै क्यास्ट्रोल भेक्टनले क्यास्ट्रोल ब्रान्डलाई थप विश्वसनिय बनाउने बताए । क्यास्ट्रोल भेक्टन सीआई–४ प्लस÷ई७ प्रविधिको मल्टिग्रेड डिजेल इन्जिन आयल हो । यसमा अन्य कुनै पनि लुब्रिकेन्टमा नभएको युनिक ‘सिष्टम फाइभ टेक्नोलोजी’ प्रयोग गरिएको छ, जसका कारण सो लुब्रिकेन्टले पहिले प्रचलित लुब्रिकेन्ट भन्दा ३० प्रतिशत बढी पर्फमेन्स दिने कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपालमा नयाँ र कयौं सम्भावना छन्, लगानी गर्नुहोस्–चन्द्रप्रसाद ढकाल
काठमाडौँ । नेपालमा लामो राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरतापछि स्पष्ट बहुमतको सरकार निर्माण भई राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएको छ । लगानीका नयाँ र कैयौँ सम्भावनाहरुको ढोका खुलेका छन् । चन्द्रप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा उद्योगपति नेपालले श्रम सम्बन्धि कानूनमा हालै सुधार गरेको छ । यसबाट श्रमिकहरुका अधिकारहरुको सुनिश्चिततामा उल्लेख्य व्यवस्था गरिएकोले औद्योगिक उत्पादन र रोजगारी सृजनाका क्षेत्रमा नेपालले अब उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्ने अपेक्षा गरेका छौं । श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षासहितका विषयलाई समेत समेटेर श्रम कानूनमा गरिएको पछिल्लो सुधारले औद्योगिक सम्बन्धको विकास र प्रवद्र्धनका साथै श्रमिकहरुका लागि कार्यक्षेत्रमा हुने सहयोगमा ठुलो सघाउ पु¥र्याउने अपेक्षा गरेका छौं । नेपालमा पछिल्ला दिनमा विकसित राजनीतिक स्थीरताका कारण देशमा रोजगारीका थप सम्भावनाहरुको बृद्धि, औद्योगिक उत्पादन लागायत विकास, विस्तार तथा उत्पादकत्व र आर्थिक बृद्धिका क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रगति हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ । यसरी गरिने औद्योगिक विकासले नेपालमा समावेशी आर्थिक विकास, रोजगारीका प्रवद्र्धन र नयाँ क्षेत्रमा आर्थिक लगानीका अवसरहरु सृजना हुने र यसले नेपालको दिगो आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा नेपाल सरकारको साथै नेपालको निजी क्षेत्रले समेत गरेको छ । आर्थिक बृद्धिको साथैै आर्थिक विकासको प्रतिफल देशको तल्लो तहसम्म तथा निम्नबर्गका नागरिकसम्म पुग्न सक्नु पर्ने हुन्छ । उद्यमशिलताको दिगो विकास र उचित नीतिको ठुलो महत्व रहने गरेको छ । यसले नै कुनै पनि देशको सामाजिक रुपान्तरणमा सघाउ पुग्नेछ । अरु देशहरुको जस्तै नेपालमा पनि श्रमिक र उनीहरुका संघ संगठनहरुको क्षमता अभिबृद्धि एक महत्वपूर्ण कार्य हो । औद्योगिक विकास, उत्पादकत्व बृद्धि श्रमिकहरुको हकअधिकारको संरक्षण र रोजगारीको सृजना गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । क्षमता अभिबृद्धिमा सबैको साझा चासो र अग्रसरताको अपेक्षा गरेका छौं । यस क्षेत्रमा आइएलओको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको नेपालले अपेक्षा गरेकोे छ । (उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष तथा नेपाल रोजगारदाता परिषदको अध्यक्ष समेत रहेका उद्योगपति चन्द्रप्रसाद ढकालले स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा मे २८ देखि जुन ८ सम्म जारीे १०७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका सत्रमा प्रस्तुत गरिएका बिचारका केही अंशः)
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स ११ वर्षमा प्रवेश, ७० शाखाबाट १३ प्रकारका जीवन योजना बेच्दै
काठमाडौं । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी १० वर्ष पुरा गरी ११ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ‘गुराँस लाइफसँग सुरक्षीत हाम्रो जिन्दगी’ भन्ने नाराका साथ सेवा सञ्चालन गर्दै आएको यस कम्पनीले वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । जेठ १७ गते केन्द्रिय कार्यालय तीनुकुने काठमाडौं, क्षेत्रीय कार्यालय विर्तामोड, क्षेत्रीय कार्यालय बुटवल, शाखा कार्यालय धरानमा गरेको रक्तदान कार्यक्रममा २३१ जनाले रक्तदान गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण कुमार भट्टराईले जानकारी दिए । कम्पनीले १८ गते क्षेत्रीय कार्यालय बीरगंज र उपशाखा कार्यालय इटहरीमा रक्तदान कार्यक्रम गर्ने यस वर्ष नेपाल भरि प्रत्येक महिना संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । यस १० वर्षको अवधिमा नेपालराज्यभरि १८ हजार प्रशिक्षित अभिकर्ता र ७० वटा कार्यालयहरु मार्फत बालबालिकाको लागि शिक्षा योजना, सावधिक, आजीवन र पेन्सन सहितको बीमा योजना तथा वार्षिक नगद फिर्ता योजना समेटिएको विभिन्न १३ वटा जीवन बीमा योजना ल्याएको छ । हालसम्म बोनस दर रु. ७६ सम्म दिइएको यस कम्पनीका दावी भुक्तानी प्रक्रिया छिटो, छरितो एवं सरल रहेको कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
