मेलम्चीको पानी दशैंअघि नआउने
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीको लापर्वाहीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी दशैँअगावै सम्पन्न हुन कठिन हुने भएको छ । इटालियन कम्पनी सिएमसीले तोकिएको कार्यतालिकानुसार काम गरेको छैन । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले पटक पटक निर्माण व्यवसायीलाई काममा तीव्रता दिन गरेको अनुरोधसमेत निर्माण व्यवसायी कम्पनीले अटेर गर्दै आएको छ । आगामी असोजभित्र काठमाडौं उपत्यकामा पानी ल्याउने सरकारको योजनामा ढिलाइ भइरहेकामा मन्त्रालयले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ । कूल २७ किमी लामो सुरुङ गत चैत २७ गते निर्माण सम्पन्न भए पनि सुरुङभित्र गर्नुपर्ने काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । दैनिक ३०० मिटरभन्दा बढी सुरुङ मर्मतको काम हुनुपर्नेमा ५० मिटर मात्रै काम भइरहेको छ । “पटक पटक सहमति गर्ने, काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति देखियो । यसले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ तर जसरी भए पनि निर्माण व्यवसायीलाई काम गराउने पक्षमा हामी छौँ”, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बिसीले भने । सुरुङ निर्माण सकिए पनि सुरुङको मर्मत, बाँधस्थलको निर्माण, सुरुङभित्रको गतिविधि अवलोकन गर्ने विद्युतीय प्रणाली जडान, हावा फाल्ने विन्दुको पहिचान एवं जडानलगायत पाँच काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । निर्माण व्यवसायीले गत वैशाख १८ गतेदेखि काम तीव्र पार्ने, निर्माण सामग्री तथा जनशक्ति, निर्माण उपकरणको व्यवस्थापन गरेर कार्ययोजनानुसार नियमित र तीव्रताका साथ काम गर्ने र आगामी साउन ३० गतेसम्म मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा खसाउने सहमति जनाए पनि सहमतिअनुसार पछिल्लो एक महीनामा आयोजनामा देखिने गरी कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । तोकिएबमोजिम काम नभएपछि गत वैशाख २५ गते मन्त्रालयको आग्रहबमोजिम परामर्शदाताले ठेकेदारलाई समयमा किन काम नभएको भनी सचेत गराएको सचिव बिसीले जानकारी दिए । गत वैशाख २७ गते खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले ऋणदाता एशियाली विकास बैंक, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र परामर्शदाता कम्पनीले संयुक्त बैठकले कार्यप्रगति हुन नसकेको विषयमा के भएको हो भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । सचिव बिसीका अनुसार उक्त बैठकमा निर्माण व्यवसायीले कार्ययोजनानुसार द्रुतगतिमा काम अगाडि बढाउने र तीन हप्ताभित्र परियोजनास्थलमा मन्त्रालयको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्थलगत अनुगमनका लागि आमन्त्रण गरे पनि यही जेठ १६ गते मन्त्रालयको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल निर्माणस्थल पुग्दा तोकिएअनुसारको काम नभएको पाइएको सचिव बिसीको भनाइ छ । उनले निर्माण व्यवसायीले कम्पनीको आन्तरिक विवाद देखाई उच्च व्यवस्थापकबाट सहयोग नभएको, इटालीबाट रकम उपलब्ध नभएको, कामदारलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको, निर्माण सामग्री नभएको जस्ता कारण देखाएर काममा आलटाल गर्दै आएको पाइएको बताए । निर्माण व्यवसायीले हालसम्म २७ किमी लामो सुरुङमध्ये छ किमी सुरुङ मर्मत गर्नुपर्नेमा एक किमी मात्रै सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयले मनसुनअगावै निर्माण सामग्री, उपकरण सञ्चिती र तयारी अवस्थामा राखेर कार्ययोजनामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसारको कार्यतालिकानुसार अनिवार्य रुपमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । सचिव बिसीले भने, “अब निर्माण व्यवसायीको कुनै पनि बहाना स्वीकार गर्न सकिँदैन । यो सरकारको स्पष्ट धारणा हो । काममा ढिलाइ गरेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई पर धकेल्न पाइँदैन ।” उच्च व्यवस्थापकलाई पत्र मन्त्रालयले आजै सिएमसीको मुख्यालय इटालीमा नै पत्र पठाई काममा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेको छ । सचिव बिसीका अनुसार आजै कार्यतालिकानुसार काम गर्न पत्र पठाइएको छ । सो पत्रमा उच्च व्यवस्थापकलाई नेपाल भ्रमण गर्न र समस्या समाधान गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ । सचिव बिसीले त्यसो गर्दासमेत निर्माण प्रभावकारी रुपमा अगाडि नबढे र सम्झौता पालन नभए जस्तोसुकै कारवाही गर्नसमेत आफूहरु बाध्य हुने बताए । निर्माण व्यवसायीले भूकम्प तथा अन्य कारण देखाएर थप एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थप उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । सोमध्ये रु २८ करोड भने आयोजनाले भुक्तानी गरिसकेको छ । रासस
अघि बढ्यो नेपालमा पानी जहाज ल्याउने प्रक्रियाः सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन समिति, ३० लाख बजेट
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा पानी जहाज सञ्चालन सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययनको जिम्मेवारी सहसचिव माधव बेलबासेलाई दिएको छ । उर्जा, जलश्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री बर्षमान पुनले जल तथा उर्जा आयोगका सहसचिव बेलबासेको नेतृत्वमा बिहिबार ६ सदस्यिय इनल्याण्ड वाटर वे अध्ययन समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र बाणिज्य मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयका प्रतिनिधी सदस्य रहनेछन् । समितिले कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदिको नेपाली भुभाग तथा भारतीय भूमिमा पानीको बहाब, नदिको चौँडाई लगायतका पक्षमा अध्ययन गर्नेछ । ‘नेपाललाई इनल्याण्ड वाटरवे सेवा दिनका लागि भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको अनौपचारिक जानकारी पाएका छौं, अब दुवै पक्ष मिलेर अध्ययन गर्छाै’, समितिका संयोजक बेलबासेले विकासन्युजसँग भने । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७४ चैत २३ गते गरेको भारतको भ्रमणका क्रममा इनल्याण्ड वाटर वे सम्बन्धी सहमति गरेका थिए । सरकारले पानी जहाजको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३० लाख रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । समितिले सोही बजेट प्रयोग गरेर कुन कुन नदिबाट कति क्षमताका पानी जहाज ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे ठोस अध्ययन गर्नेछ । नेपाली भूभागमा पानीको गहिराई र नदिको चौँडाई पानी जहाज सञ्चालनका लागि उपयुक्त हुन सक्ने अवस्थामा छ । तर भारतले बिभिन्न ठाउँमा नदि तथा बाँध बाधेकाले पानीको सतह र नदिको चौँडाई कम भएकाले सिमा पारी भने केहि समस्या हुनसक्ने बेलबासेले बताए । ३ मिटर गहिराई र ६० मिटर चौडाईको नदिमा १५ सय मेट्रिक टन भारवहन क्षमताका पानी जहाज सञ्चालन गर्न सकिने बेलबासेले जानकारी दिए । भारतले गंगा नदिको कालु घाटमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरिरहेको छ र त्यहाँसम्म २ हजार मेट्रिक टनका जहाज ल्याउने योजना बनाएको छ । नेपालले पनि कालुघाटबाट कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदि हुँदै नेपालसम्म पानी जहाज ल्याउने गरि अध्ययन गर्न लागेको हो । पाँच सय टन क्षमताका पानी जहाज नेपाल आउनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। कालुघाट नेपाली सीमाबाट जम्मा दुई सय किमिको दूरीभित्रै पर्छ । यो स्थान तत्कालका निम्ति पानी जहाज चलाउने गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख छ । यो स्थानको प्रयोग गरेर र आवश्यक संरचना बनाएर नेपालले सीमानासम्म पानी जहाज ल्याउन सक्छ ।
एनआईसी एशिया बैंक पर्साको लंंगडिमा, शाखा संख्या २१८ पुग्यो
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले पर्साको लंगडिमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन धोबिनी गाँउपालिकाका प्रमुख सुरेशप्रसाद कुर्मीले गरेका हुन् । यस सहित बैंकको शाखा संख्या २१८ पुगेको छ । साथै, बैंकले २०४ एटिएम, ८ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ८ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग मार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । हाल बैंकको वासलातको आकार १६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि पुगेको छ भने बैंकको कुल कर्जा करिब ११३ अर्ब र निक्षेप करिब १३९ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । हालसम्म यस बैंकमा जम्मा ग्राहकको संख्या करिब ११ लाख ५० हजार रहेको छ ।
खानेपानी लिमिटेडले पैसा नतिर्दा उपभोक्ता गुणस्तरीय पानीबाट वञ्चित
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने वार्षिक आयको २ प्रतिशतले हुने तीन करोड ३१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ नतिर्दा उपभोक्ता गुणस्तरीय पानी पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन २०६३ मा पानी व्यवस्थापनका लागि स्थापना हुने कम्पनीले वार्षिक आयको दुई प्रतिशत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी बुझाइएको रकम उपयोग गरेर आयोगलाई खानेपानी संरचनाको अनुगमन, नमूना संकलन र प्रयोगशाला परीक्षण गरी गुणस्तरीय सेवा दिन निर्देशन दिने अधिकार दिइएको छ । आयोगलाई यस्तो अधिकार दिइए पनि स्रोत र जनशक्तिको अभावमा काम गर्न नसकिएको अध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारीले बताए । लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म गरेको लेखापरीक्षणका आधारमा यो बक्यौता निकालिएको हो । आव २०७३/७४ को हालसम्म लेखापरीक्षण भएको छैन । यसवर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा आयोगलाई दिनुपर्ने रकम नदिँदा पानीमा गुणस्तर कायम गराउने काम हुन नसकेको उल्लेख छ । नेपाल खानेपानी संस्थानले आव २०६९/७० देखि नै लेखापरीक्षण गराएको छैन । त्यसअघिको संस्थानले पनि आयोगलाई ६५ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको अध्यक्ष अधिकारीले बताएका छन् । संस्थानका देशभर २२ शाखा छन् । आयोगलाई वार्षिक आयको दुई प्रतिशत तिर्नुपर्ने दायित्व भएका भरतपुर र हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले भने समयमै तिरिरहेका छन् । यी दुबै संस्था काठमाडौँका लिमिटेड र संस्थानको तुलनामा राम्रोसँग सञ्चालन समेत भएका छन् । स्रोत नभएकाले आयोगमा तीन जनाभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । सरकारले २०६७ सालमा २३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा आयोगले कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली त्यसै वर्ष मस्यौदा गरी पठाए पनि स्वीकृत भएको छैन । आयोगमा हाल तीन कर्मचारी, एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र कानूनी सल्लाहकार कार्यरत छन् । आयोग पदाधिकारीमा पनि दुई सदस्य पद रिक्त छ । सदस्य जनककुमार बराल र भागीरथी भट्टराईको २०७३ साल कात्तिक २२ गते नै पदावधि सकिएको थियो । पटक/पटक जानकारी गराउँदा पनि मन्त्रालयले सदस्य नियुक्त नगर्दा आयोगले नियमित काम समेत गर्न नसकेको अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । लिमिटेडका प्रवक्ता सुरेश आचार्य भने खानेपानीको महसुल वृद्धि नभएसम्म बक्यौता तिर्न नसकिने बताएका छन् । लिमिटेडले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई पनि बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उनले सुनाए । महसुल वृद्धि गर्ने काम समेत आयोगकै हो । आयोगले भने लिमिटेडले आधार बिना महसुल वृद्धि प्रस्ताव ल्याएकाले फिर्ता गरिएको जनाएको छ । “महसुल वृद्धि गर्दा पानी नआउने ग्राहकलाई मार पर्छ, धेरै उपभोक्ताको धारामा पानी नआएको गुनासो आयोगमा आएको छ, पानी नआउने ग्राहकले हावाको महसुल तिर्ने हो र ?,” अध्यक्ष अधिकारीले भने – “यसैले महसुल वृद्धि गर्नु अघि चुहावट नियन्त्रण गरी भएको पानीलाई वितरण गर्न पनि तालिका बनाउन निर्देशन दिएका छौँ ।” लिमिटेडले उपत्यकाकै पानीको स्रोतलाई पनि व्यवस्थित एवम् समानुपातिक ढंगबाट वितरण गर्न नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ । रासस
गाडीको रुट वितरणका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढ्यो, २२ जिल्लाको रुट अध्ययन सम्पन्न
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले पश्चिमका २२ जिल्लामा रुट अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । सिन्डिकेटलाई पुर्णविराम लगाउन विभागले २२ जिल्लामा रुट अध्ययन सम्पन्न गरेको हो । रुट अध्ययन सकिएका जिल्लाहरुमा बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम, रोल्पा, प्युठान, मुगु, कैलाली, कन्चन्पुर, डोटी, डलेलधुरा, बैतडी, अछाम, दार्चुला, बजाङ र बाजुरा रहेका छन् । रुट अध्ययनमा ५/५ वर्षको फरकले १५ वर्षपछि सम्म हुने परिमाणलाई आधार मानी अध्ययन गरिएको विभागका प्राविधिक सल्लाहकार पदम बहादुर शाहीले बताए । ‘रुटको अध्ययन गर्दा १५ वर्षपछि सम्मलाई आधारमानी अध्ययन गरिएको छ, एक रुटमा कति यात्रु छन्, बाटो कति फराकिलो रहेको छ,’ कस्ता सवारीलाई इजाजत दिने सबै कुरा खुलाइएकोले यसको यातायात क्षेत्रमा दीर्घकालिन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ, सल्लाहकार शाहीले विकासन्युजसँग भने । प्रतिवेदन अनुसार साविकको सुदुर पश्चिमाञ्ल जिल्लाको ९ जिल्लामा १३ वटा रुटमा विभाजन गरिएको छ । १३ रुटमा सन् २०२१ सम्ममा ३३ हजार ४ सय १९ जना पुग्नेछन् । सन् २०२६ सम्ममा यो संख्य बढेर ३४ हजार ६ सय ७१ जना पुग्नेछ भने सन् २०३१ सम्ममा यो संख्या ४० हजार ६ सय ७२ जना पुग्ने अनुमान गरिएको छ । महाकाली हाइवे लगायत १३ रुटमा हाल ५६५ वटा बस सञ्चालनमा रहेका छन् । सन् २०२१ सम्ममा ५७७ वटा बस आवश्यक पर्नेछ । सन् २०२६ सम्ममा सो रुटमा ६०९ वटा ठुला बस आवश्यक छ भने सन् २०३१ सम्ममा आवश्यकता बढेर ७५२ वटा पुग्नेछ । त्यसैगरी साविकको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत रहेको १३ जिल्लामा १३ वटा रुटमा विभाजन गरी अध्ययन गरिएको छ । अध्ययन अनुसार १३ रुटमा सन् २०३१ सम्म ३१ हजार ७ सय ८९ जना पुग्नेछ । सन् २०२६ सम्ममा यो संख्या बढेर ३४ हजार ३ सय ४० पुग्नेछ । यस्तै सन् २०३१ सम्मा सो संख्या बढेर ३७ हजार ५ सय ५ जना पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले सो रुटमा ५६७ वटा बस सञ्चालनमा रहेका छन् । सन् २०२१ सम्ममा ६६५ वटा बस आवश्यक रहेको छ भने २०२६ सम्ममा ७१५ वटा बस आवश्यक हनेछ । यस्तै सन् २०३१ सम्ममा ७७३ वटा बस आवश्यक पर्ने देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार महाकाली हाइवे अन्तर्गत एच १४ बुढार स्याउले र बुढार अत्तरीय रुटमा दैनिक १४ हजार १७८ जना रहेका छन् । प्रतिवेदनमा २२ जिल्लाका २६ वटा लामो रुटमा अध्ययन गरी कस्ता बस सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव पेश गरिएको छ । यो प्रकारको अध्ययन नेपालमै पहिलो पटक भएको प्राविधिक सल्हाकार शाहीले बताए । यो अध्ययनबाट अब कुन रुटमा कस्ता सवारीलाई रुट इजाजत दिने भन्ने विषयमा निर्णय लिन विभागलाई सजिलो हुनेछ । देशभरीकै रुटको प्रतिवेदन नयाँ आर्थिक वर्षभन्दा अगावै आइसक्ने विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले बताए । ‘सबै रुटको प्रतिवेदन आइसकेपछि प्रतिस्पर्धाको आधारमा कम्पनीहरुलाई रुट इजाजत दिने तयारी गरेका छौं’ निर्देशक अर्यालले भने । उनका अनुसार अब सेवा सुविधा धेरै र कम भाडादरमा सञ्चालन गर्छ तिनै यातायात कम्पनीले रुट इजाजत पाउनेछ । नयाँ अर्थिक वर्ष २०७५ ०७६ को लागि सरकारले यातायात व्यवस्थापनको लागि मात्रै १ अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रसारण लाइन प्रभावितलाई जलविद्युतको सेयर दिइने, जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने
काठमाडौं । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणको मारमा परेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका प्रसारण लाइन आयोजनालाई अब भने सहज हुने भएको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेका आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा प्रसारण लाइन प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । आगामी आवको बजेटमा प्रसारण लाइनबाट प्रभावित घर परिवारलाई विद्युत् आयोजनामा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरिएको छ । निजी लगानीकर्तालाई प्रसारण लाइनको विकासमा सहभागी गराउन निर्माण र हस्तान्तरण अवधारणामा आयोजनाको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका स्थानीयवासीलाई विश्वासमा लिएर उनीहरुलाई समेत सहभागी गराएपछि आयोजनाहरुमा देखिएको समस्यासमेत समाधान हुने विश्वास लिइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले गत वैशाख २५ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा समेत प्रसारण लाइन निर्माणमा रहेको समस्या समाधानका लागि प्रभावित जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ प्रदान गर्ने विषयलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने र प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई अपनत्व महसुस गर्ने गरी काम गर्ने वातावरण मिलाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बताएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल निर्माण गरिरहेका ४५ रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनमध्ये अधिकांश आयोजनामा जग्गा प्राप्तिकै विषयमा अड्किरहेको छ । त्यसमा पनि विशेष गरी काबेली करिडोर प्रसारण, कोशी करिडोर, सोलु करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडोर, त्रिशूली करिडोरका अधिकांश आयोजनामा जग्गा प्राप्तिको विषय नै प्रमुख रुपमा रहेको छ । माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् काठमाडौं ल्याउने त्रिशूली-काठमाडौं प्रसारण लाइन आयोजनाको काम पनि जग्गा प्राप्तिकै कारण समस्यामा परिरहेको छ । कूल ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाले आगामी एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् काठमाडौं जोड्ने त्रिशूली-काठमाडौं १३२ केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनको नुवाकोट र काठमाडौंका केही स्थानमा जग्गा प्राप्तिकै कारण समस्यामा परेको छ । यस्तै सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या रहेका कारण सो करिडोरमा निर्माण भएका केही आयोजना समस्यामा पर्ने देखिएको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि जग्गा प्राप्तिका कारण समस्या देखिएको छ । मस्र्याङ्दी करिडोरमा समेत जग्गा प्राप्तिकै कारण समस्या देखिएको छ । जग्गा प्राप्तिका कारण अधिकांश प्रसारण लाइन आयोजना समस्यामा परेपछि सरकारले प्रभावित जनतालाई अपनत्व प्रदान गर्ने गरी अवसर दिन लागिएको हो । हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा समेत प्रसारण लाइन नबन्दा केही आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको छ । काबेली करिडोरमा हाल निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको काबेली ‘बी’, तल्लो हेवाजस्ता आयोजना प्रसारण लाइन सम्पन्न नहुँदा खेर जाने अवस्था आएको ऊर्जा उद्यमीहरुको दाबी छ । निर्माणमा रहेका र निर्माणमा जाने अवस्थामा रहेका प्रसारण लाइन आयोजनाको साझा समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले बजेटमा नै नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । सोही व्यवस्थाका कारण आगामी दिनमा थप सहज हुने विश्वास लिइएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था ९इपान०ले प्रसारण लाइन प्रभावितलाई जलविद्युत् आयोजनाको सेयर प्रदान गर्ने गरी ल्याइएको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भए त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने टिप्पणी गरेको छ । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ यस विषयलाई सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको भए त्यो स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् । तर बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने थप नियमावली तथा अन्य नीतिगत विषयलाई समेत प्रष्ट पारेर कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ । रासस
प्रेम सुवाललाई भक्तपुरबाट बसाई सार्ने महेश बस्नेतको चेतावनी
काठमाडौं । नेकपाका केन्द्रिय सदस्य तथा सांसद महेश बस्नेतले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाललाई भक्तपुरबाट बसाई सार्ने चेतावनी दिएका छ् । संसदमा बजेटमाथी आफ्ना कुरा राख्दै भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद बस्नेतले भक्तपुरे जनताले प्रेम सुवाललाई भक्तपुरबाट सार्ने सन्देश दिएको दावी गरे । सुवाल भने भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ का प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । ‘प्रेम सुवालजीलाई भक्तपुरबाट सरुवा गर्न भक्तपुरे जनता तयार छन्, यति कुरा उहाँको कानमा पार्दिनु भनेर भक्तपुरे जनताले भनेको कुरा म यहाँ सुनाउन चाहान्छु’, बस्नेतले संसदमा भनेका छन् । उनले सल्लाघारी नगरकोट सडक ६ लेनको, सुर्यबिनायक धुलिखेल सडक ६ लेनको बनाउने काम सुरु हुन लागेको पनि बताए । हुनमन्ते करिडोर, मनोहरा करिडोर, साँगामा सुरुङमार्ग एक लाख रोपनीको नयाँ शहर पनि बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको बताउँदै नेपाल मजुदर किसान पार्टीका सांसद सुवाललाई विकासको बिरोध नगर्न चेतावनी दिए ।
सानिमा बैंकको थप ४ शाखाहरु सञ्चालनमा, हेरौँ कहाँ कहाँ ?
काठमाडौं । सानिमा बैंक लिमिटेडले थप ४ शाखाहरु विस्तार गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले उदयपुरको गाईघाट, सप्तरीको राजबिराज, इलामको माई र इलाम (बजार)बाट कारोबार शुरु गरेको हो । उक्त शाखाहरुको उद्घाटन बैंकका पूर्व संचालक डा. सुवर्ण दास श्रेष्ठ तथा ब्राण्ड प्रवद्धक कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य(मह जोडि)ले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । बैंकका पूर्व संचालक श्रेष्ठ तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले यी शाखाहरुबाट पनि ग्राहकहरुलाई गुणस्तरीय सेवा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यी शाखा सहित बैंकको हाल ५८ शाखा, १ एक्सटेन्सन काउन्टर र ६७ एटिएम रहेको छ ।
