सिंहदरबारभित्रै सुस्त इन्टरनेट : सुधारका लागि नेपाल टेलिकमको ‘स्पेशल फोर्स’ परिचालन गरिँदै
काठमाडौं । सिंहदरबारभित्र र त्यस वरपरका सरकारी निकायमा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सरकार सक्रिय रूपमा अघि बढेको छ । प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा रहेको यस क्षेत्रमा प्रविधि पूर्वाधार कमजोर हुन नदिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायहरूलाई सेवा थप भरपर्दो, द्रुत र अवरोधरहित बनाउन निर्देशन दिएका छन् । यसैक्रममा एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुखसँगको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सबै सरकारी कार्यालयमा अवरोधरहित रुपमा उच्चस्तरीय इन्टरनेट पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कुनै पनि अवस्थामा सेवा अवरुद्ध हुन नदिन पूर्वतयारी, निगरानी र जोखिम व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउन उनले निर्देशन दिए । उनले सेवा प्रदायक तथा सम्बन्धित निकायलाई सम्भावित समस्याको समयमै पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिँदै जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने बताए। यससँगै प्राविधिक र मानवीय कमजोरीका कारण सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था अन्त्य गर्न दक्ष जनशक्ति परिचालनमा पनि जोड दिइएको छ । मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाल टेलिकममार्फत दक्ष प्राविधिक टोली खटाई समस्या देखा परेमा तुरुन्त समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिए । छलफलका क्रममा एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख मनिष भट्टराईले हालको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै केही कार्यालयमा इन्टरनेट सुस्त हुने तथा कहिलेकाहीँ सेवा विच्छेद हुने समस्या देखिएको स्वीकार गरे । यस्ता समस्या समाधानका लागि प्राविधिक सुधार र व्यवस्थापनका उपायहरू अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार सिंहदरबारभित्र हाल नेपाल टेलिकममार्फत १ जिबिपिएस क्षमताको ब्रोडब्यान्ड सेवा सञ्चालनमा छ भने ‘जी–क्लाउड’का लागि थप २५० एमबिपिएस क्षमताको इन्टरनेट प्रयोग भइरहेको छ । तर, अप्टिकल फाइबरमा हुने अवरोध, विशेषगरी सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा हुने क्षतिले सेवा प्रभावित हुने गरेको उनले बताए । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि फाइबरलाई सुरक्षित रूपमा भूमिगत गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए । भट्टराइका अनुसार पहिले वैकल्पिक प्रणालीमार्फत सेवा निरन्तरता कायम राख्ने ‘इन्टरनेट रिङ’ को व्यवस्था रहेकोमा हाल उक्त प्रणाली कमजोर बन्दै गएकोले त्यसलाई पुनः सुदृढ बनाउने प्रयास भइरहेको छ । साथै बाह्य इन्टरनेट व्यवस्थापन केन्द्रको जिम्मामा रहे पनि प्रत्येक कार्यालयभित्रको नेटवर्क र सर्भर व्यवस्थापन सम्बन्धित निकायकै जिम्मा हुने भएकाले मन्त्रालय तथा निकायमा दक्ष सूचना प्रविधि जनशक्ति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
लघुवित्तमा बिग मर्जरः जीवन विकास, युनिक र मानुषीको सम्झौता, सीईओ मण्डल बन्ने
काठमाडौं । नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा ऐतिहासिक ठुलो मर्जर प्रक्रिया अघि बढेको छ । मोरङको कटहरीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था, बाँकेको कोहलपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको युनिक नेपाल लघुवित्त र काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मानुषी लघुवित्तबीच मर्जर सम्झौता भएको हो । मर्जरसम्बन्धी समझदारी पत्रमा जीवन विकास लघुवित्तका अध्यक्ष विक्रम राज सुवेदी, युनिक नेपाल लघुवित्तका अध्यक्ष शिवबहादुर चौधरी र मानुषी लघुवित्तकी सञ्चालक वीणा श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । तीन लघुवित्त संस्थाबीचमा भएको सम्झौता नेपालको लघुवित्तको क्षेत्रमा भएको हालसम्मको ठूलो मर्जर भएको दाबी गरिएको छ । लघुवित्तको पुँजीगत आधार सुदृढ बनाउँदै आधुनिक प्रविधिमैत्री वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने र वित्तीय क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ तीन संस्थाबीच मर्जर सम्झौता भएको जीवन विकास लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जयकुमार मण्डलले बताए । मर्जरपछि संस्थाको नाम ‘जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड’ र केन्द्रीय कार्यालय जीवन विकास लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय मोरङको कटहरी गाउँपालिका-२ मा रहनेछ । युनिक नेपाल र मानुषी लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालयलाई प्रादेशिक कार्यालयको रूपमा रूपान्तरण गरिने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । लघुवित्तको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीवन विकास लघुवित्तका (सीईओ) सञ्जयकुमार मण्डल रहनेछन् । मर्जरपछि तीन वटै संस्थाका कर्मचारी समायोजन गर्ने सहमति भएको छ । हाल जीवन विकासको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७५ करोड १२ लाख ३२ हजार, युनिक नेपालको १४ करोड ८५ लाख ७५ हजार र मानुषी लघुवित्तको १० करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छ । जीवन विकासले १६० शाखा कार्यालय मार्फत कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका ३१ जिल्लाका ३ लाख १५ हजार बढी सदस्यलाई घरदैलोमा पुगेर लघुवित्त सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । युनिक नेपालले १० जिल्लामा ८० हजार बढी र मानुषीले १४ जिल्लामा ३४ हजार ७ सय बढीलाई वित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । मर्जर प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन ६ सदस्यीय संयुक्त मर्जर समिति गठन गरिएको संस्थाले जनाएको छ । मर्जर समितिको संयोजकमा जीवन विकास लघुवित्तका सञ्चालक प्रकाश कुमार श्रेष्ठ चयन भएका छन् । सदस्यहरूमा अशोक सिटौला, पुरनप्रसाद चौधरी, सन्तराम थारू, नवीना ढाख्वा शाक्य र ताराकुमार रिजाल सदस्य छन् । समितिको सदस्य सचिवमा जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दामोदर रेग्मी छन् । मर्जर प्रक्रिया २०८३ को असार मसान्तभित्रै सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने तयारी छ ।
नयाँवर्षमा ठमेलमा सडक महोत्सव हुने
काठमाडौं । नेपाली नयाँवर्ष २०८३ को अवसरमा सङ्घीय राजधानीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेलमा ‘ठमेल सडक महोत्सव’ हुने भएको छ । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को आयोजनामा नेपाली नयाँवर्षलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पहिचान गराउने उद्देश्यले सोमबार दिउँसो काठमाडौं महानगरपालिका–२६ त्रिदेवीमार्गस्थित ‘ठमेल सडक महोत्सव’ हुन लागेको हो । परिषद्का उपाध्यक्ष सहदेव धमला (विमल)ले नेपाली नयाँवर्षलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पहिचान गराउनका लागि महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिए । 'नयाँवर्षको पूर्वसन्ध्यामा ठमेलभित्रको सडकमा विभिन्न स्टल राखेर खाना र वस्तुको प्रदर्शनी गर्नाका साथै मौलिक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनेछ,' उपाध्यक्ष धमलाले भने । उनका अनुसार त्रिदेवीमार्गस्थित सडकमा ३२ वटा स्टल बनाएर खानाको प्रवद्र्धन र सामान बिक्री गरिनेछ । यस्तै, साँझ ६ः०० बजेदेखि विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरी नयाँवर्षलाई स्वागत गरेर राति १२ः३० बजे समापन हुने परिषद्ले जनाएको छ । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकमध्ये ८० प्रतिशत पर्यटक ठमेल घुम्न आउने गरेका छन् । उक्त सडक महोत्सवमा उल्लेख्य मात्रामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सहभागिता रहने परिषद्ले जनाएको छ ।
बिमेस्टेक स्तरीय रेडियोलोजी सम्मेलन ‘रेडकन २०२६’ सम्पन्न
काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित बिमेस्टेक स्तरीय रेडियोलोजी सम्मेलन ‘रेडकन २०२६’ सम्पन्न भएको छ । बिम्स्टेकको संरचनाभित्र क्षेत्रीय रेडियोलोजी सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित आयोजना गरिएको सम्मेलनले नेपालको रेडियोलोजी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । सम्मेलनका क्रममा रेडियोलोजी क्षेत्रमा ज्ञान आदानप्रदान, अनुसन्धान विस्तार तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबारे विस्तृत छलफल भएको थियो । वैज्ञानिक सत्रहरू, कार्यशाला तथा विशेषज्ञ प्रस्तुतिहरूले सहभागीहरूलाई नयाँ अनुभव र सिकाइ प्रदान गरेको आयोजकहरूले जनाएका छन् । सम्मेलनमा डा. सुदीप केसीलाई एनआरए फेलोसिप अनुदान प्रदान गरिएको छ, जसले अनुसन्धान र उत्कृष्टतालाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने प्रसूति अल्ट्रासाउन्डसम्बन्धी मापदण्ड निर्देशिका, एनआरए वार्षिक क्यालेन्डर २०८३ तथा एनआरएको युट्युब च्यानल सार्वजनिक गरिएको छ । सम्मेलनको अन्त्यमा ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ जारी गर्दै सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । रेडियोलोजीको सन्दर्भमा बिम्स्टेक राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले चिकित्सा इमेजिङ, डायग्नोस्टिक प्रविधि, अनुसन्धान र क्लिनिकल अभ्यासमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनीहरूले आधुनिक रेडियोलोजिकल प्रविधिको उपयोग, दक्षता अभिवृद्धि, र ज्ञान तथा अनुभवको प्रभावकारी आदान–प्रदानमार्फत रोग निदान सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न संयुक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको सम्पत्तिः काठमाडौं र मधेसमा अर्बौंको घरजग्गा, १८० तोला सुन
काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आइतबार साँझ सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको नाममा राजधानी र तराईका विभिन्न जिल्लामा ठूलो परिमाणमा घरजग्गा तथा सुनचाँदी रहेको छ । सार्वजनिक विवरण अनुसार मन्त्री यादवको काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रै चार स्थानमा जग्गा रहेको छ । मन्त्री गौरी यादवको काठमाडौं-९ मा १ रोपनी ३ आना २ पैसामा बनेको तीन तल्ले घर छ । त्यस्तै, वडा नम्बर १० मा १४ आना, ७ आना र ९ आना गरी तीनवटा जग्गा छन् । उनले बर्दिबास नगरपालिकामा १४ कट्ठा, १५ कट्ठा र साढे ५ बिघा गरी तीनवटा जग्गा देखाएकी छन् । त्यसबाहेक सम्सी गाउँपालिकामा १ बिघा र १ कट्ठा गरी दुई ठाउँमा र मनहराशिसवा गाउँपालिकामा एउटा पोखरी पनि रहेको उनले उल्लेख गरेकी छन् । सम्पत्ति विवरण अनुसार उनीसँग सुन १८० तोला र चाँदी २ किलो छ । विभिन्न बैंकमा १० लाख रूपैयाँ मौज्दात रहेको उनले उल्लेख गरेकी छन् । त्यस्तै, ३ करोड ३८ लाख ३५ हजार रूपैयाँ मूल्यको सेयर रहेको उल्लेख छ ।
टोमलाल पाण्डे अक्षय कोषबाट कुमारी आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी सम्मानित
काठमाडौं । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा रहेको कुमारी आधारभूत विद्यालयमा विभिन्न अक्षय कोषमार्फत जेहेन्दार तथा सिमान्तीकृत विद्यार्थीलाई पुरस्कार वितरण गरिएको छ । विद्यालयमा स्थापना गरिएका टोमलाल पाण्डे स्मृति अक्षय कोष, शान्ता तथा ओसन पन्थी अक्षय कोष र द्रुपदा पाण्डे अक्षय कोषबाट प्राप्त ब्याज रकममार्फत विद्यार्थीलाई प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । विद्यालयकी प्रधानाध्यापक राधिका सापकोटा भण्डारीका अनुसार जनजाति तथा सिमान्तीकृत समुदायका विद्यार्थीको संख्या बढी रहेको विद्यालयमा स्थानीय समाजसेवीहरूले अक्षय कोष स्थापना गरी शिक्षामा प्रेरणा दिने प्रयास गरेका छन् । ती अक्षय कोषबाट प्राप्त ब्याज रकम उत्कृष्ट, अपांग तथा सिमान्तीकृत विद्यार्थीलाई पुरस्कारका रूपमा वितरण गर्ने गरिएको प्रधानाध्यापक भण्डारीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार कक्षा १ देखि ५ सम्मका उत्कृष्ट तथा सिमान्तीकृत विद्यार्थीलाई नगद र जिन्सी सामग्री प्रदान गरिएको हो । पुरस्कृत हुने विद्यार्थीहरूमा आकृति कुमाल, बसन्त कुमाल, गीता कुमाल, पूजा मुखिया, मदन कुमाल, अशोक नेपाली र बुद्धिराम कुमाल रहेको प्राधानाध्यापक भण्डारीले जानकारी दिइन् । उनीहरूलाई जनही ५ सय रुपैयाँका साथै कापी, कलम लगायतका स्टेशनरी सामग्री वितरण गरिएको विद्यालयले जनाएको छ । यसैगरी, सोही अक्षय कोषबाट कक्षा १ का सबै विद्यार्थीलाई समेत स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध गराइएको भण्डारीले जानकारी दिइन् । विद्यालयको वार्षिकोत्सव तथा नतिजा प्रकाशन समारोहको अवसरमा उत्कृष्ट शिक्षक र अभिभावकलाई समेत सम्मान गरिएको प्रधानाध्यापक भण्डारीले जानकारी दिइन् ।
नयाँ वर्षमा नेपाल टेलिकमको डाटा अफर, ४९९ मा दैनिक ५ जीबी
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा प्रिपेड तथा पोस्टपेड मोबाइल ग्राहकका लागि विशेष ‘नयाँ वर्ष अफर २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले अफरअन्तर्गत ‘न्यु इयर लाइट’ र ‘न्यु इयर प्रिमियम’ गरी दुई प्रकारका प्याकेज उपलब्ध गराएको जनाएको छ । न्यु इयर लाइट प्याकेजअन्तर्गत ४९९ रुपैयाँमा प्रतिदिन ५ जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । ५ जीबीको सीमा पूरा भएपछि पनि बाँकी समय २ एमबीपीएस स्पिडमा अनलिमिटेड डाटा प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, न्यु इयर प्रिमियम प्याकेजअन्तर्गत ६९९ रुपैयाँमा प्रतिदिन १० जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । १० जीबीको सीमा पूरा भएपछि बाँकी समय ३ एमबीपीएस स्पिडमा अनलिमिटेड डाटा प्रयोग गर्न सकिनेछ । दुवै प्याकेजको वैधता अवधि ३० दिन रहनेछ । कम्पनीका अनुसार अफरअन्तर्गतका प्याकेज २०८२ चैत ३० गतेदेखि २०८३ वैशाख २ गतेसम्म खरिद गर्न सकिनेछ । पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि प्याकेज शुल्क मासिक रेन्टल चार्जमै समावेश हुने व्यवस्था गरिएको छ । ग्राहकले मोबाइलबाट *१४१५*११# डायल गरी वा नेपाल टेलिकम एपमार्फत प्याकेज खरिद गर्न सक्नेछन् ।कम्पनीले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा सम्पूर्ण सेवाग्राहीमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गरेको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सास्ती : ज्यालामा असमानता कायमै
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक अझै पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन् । इँट्टा उद्योग, निर्माण क्षेत्र, कृषि तथा घरेलु काममा संलग्न श्रमिकले सुरक्षा सामग्री बिना नै खतरायुक्त कार्यमा संलग्न रहँदै आएका छन् । त्यसमा पनि महिला र पुरुषबीच ज्यालामा गहिरो विभेद कायम रहँदा श्रमिकको अवस्था जटिल रहेको छ । श्रम ऐन २०७४ तथा अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका मापदण्डअनुसार डर, धम्की वा दबाबमा गराइने काम बाध्यकारी श्रमअन्तर्गत पर्छ । तर व्यवहारमा कृषि, निर्माण, घरेलु कामदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्म यस्तो अवस्था व्यापक रहेको छ । ज्याला रोकिने, ऋणको बहानामा दबाब सिर्जना गर्ने, हिंसा तथा धम्की दिने जस्ता अभ्यासले श्रमिकलाई आफ्नो इच्छाअनुसार काम छान्न वा छोड्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ । कञ्चनपुर, बर्दिया, सप्तरीमा चार वटा सूचकमा गरिएको एक अध्ययनमा पूर्व कमैया, हलिया र हरवा–चरवा समुदायमा बाध्यकारी श्रमको अवस्था उच्च रहेको देखाएको छ । अध्ययनअनुसार करिब ८० प्रतिशत मुक्त कमैया, ८५ प्रतिशत हरवा–चरवा र ६१ प्रतिशत हलिया समुदायमा श्रम स्वतन्त्रताको अभाव रहेको अध्ययनमा रहेको पाइएको छ । समान काम गर्दा पनि महिलाले पुरुषभन्दा झन्डै ३३ प्रतिशत कम ज्याला पाउने, समयमा पारिश्रमिक नपाउने तथा बिदा लिन खोज्दा सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको पाइएको छ । मुक्त बँधुवा श्रमिकमध्ये ४३ प्रतिशतले मात्रै तोकिएको ज्याला पाउने गरेको पाइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मुक्त बँधुवा श्रमिकका सङ्गठनको सुदृढीकरण गरी पैरवी र प्रक्रियागत सहभागिता गर्दै बाध्यकारी श्रमविरुद्ध लड्न राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालको समन्वयमा ‘परिश्रम’ परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ । फ्रिडम फन्डको आर्थिक सहयोग र एक्सन एड नेपालको सहकार्यमा सन् २०२६ जनवरीदेखि २०२७ डिसेम्बरसम्म सञ्चालन हुने यस परियोजनाले मुक्त बँधुवा तथा अनौपचारिक श्रमिकलाई सङ्गठित गर्दै अधिकारका लागि आवाज उठाउन सशक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ । परियोजना कञ्चनपुरका नौवटै स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ । परियोजनाका संयोजक हरि सिंह बोहराले श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बाल श्रम न्यूनीकरण र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले परियोजना सञ्चालन गरिएको बताए । उनका अनुसार अनौपचारिक श्रमिक राज्यको निगरानीभन्दा बाहिर रहेकाले बिमा, सामाजिक सुरक्षा, ट्रेड युनियन अधिकार तथा नियमित अनुगमनबाट वञ्चित छन् । 'श्रममा बाध्य पारिएका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्रीसहित परियोजनाको कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय भर्ना गर्छौं,' उनले भने, 'जसले शिक्षामा पहुँच प्रदान गर्छ र श्रममा फर्कने जोखिमलाई कम गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास लिएका छौँ ।' जिल्लाको दररेटभन्दा कम ज्यालामा काम गर्नुपर्ने, सुरक्षा सामग्री (मास्क, पञ्जा, बुट) को अभाव तथा दैनिक हाजिरी प्रणाली नहुँदा श्रमिकको अवस्था कमजोर रहेको उनले बताए । 'श्रमिकलाई स्वतन्त्र रूपमा रोजगारदाता छान्न पाउने, ज्यालामा सौदाबाजी गर्न सक्ने र भयरहित वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ,' उनले भने । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले पुरुषको तुलनामा महिलालाई कमजोर ठान्ने सामाजिक सोचका कारण ज्यालामा विभेद भइरहेको उल्लेख गर्दै समान कामका लागि समान ज्याला लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजका अध्यक्ष सिवी लुहारले श्रमिक सङ्गठित भई तोकिएको ज्यालाभन्दा कममा काम नगर्ने अठोट आवश्यक रहेको बताए । जोखिमयुक्त काममा अनिवार्य रूपमा सुरक्षा सामग्री र बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । बाध्यकारी श्रम हुनुका कारणहरुमा गरिबी, अशिक्षा, ऋण, भूमिहीनता, विभेद रोजगारीको अभाव, जनचेतनाको कमी र सरकारी नीतिको कमजोर कार्यान्वयन जिम्मेवार रहेको उनले बताए । मुक्त कमैया अगुवा भागिराम चौधरीले न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य विपन्न परिवारका लागि राज्यले प्रभावकारी संरक्षण नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । अर्का मुक्त कमैया अगुवा रामप्रसाद रानाले श्रमिकलाई आफ्नो अधिकारबारे सचेत गराउँदै सङ्गठित सङ्घर्षमार्फत अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन, कडाइका साथ अनुगमन, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र श्रमिक सशक्तिकरण अपरिहार्य रहेको उनले उल्लेख गरे । रासस
