लेखा समितिको सभापतिमा कांग्रेसबाट भरतबहादुर खड्काको उम्मेदवारी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पदका लागि सांसद भरतबहादुर खड्कालाई अघि सारेको छ । पार्टीको संसदीय दलले बिहीबार बसेको बैठकमार्फत खड्कालाई उक्त पदका लागि उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । सोही निर्णयअनुसार खड्काले आजै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पदका लागि मनोनयन दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाका विभिन्न संसदीय समितिहरूमा सभापति चयनका लागि आज मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका तय गरिएको छ ।
युएई जाने नेपालीको पासपोर्टमा ‘काम गर्न मनाही’ लेख्नेलाई अध्यागमन विभागले कारवाही गर्ने
काठमाडौं । अध्यागमन विभागले भिजिट भिसामा युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) जानेको पासपोर्टमा ‘काम गर्न मनाही’ लेख्नेलाई कारबाही गर्ने भएको छ । विभागले बिहीबार (आज) विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो । ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई कानुनभन्दा बाहिर गई सर्त तोकेर प्रस्थान अनुमति दिने अध्यागमन प्रशासनको कुनै नीति वा निर्णय नभएको हुँदा प्रचलित कानुन र विभागीय निर्णयबाहिर गई गैरकानुनी अभ्यास गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको लागि आन्तरिक छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ,’ विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यूएई प्रस्थान गर्न लागेका नेपाली नागरिकको राहदानीमा प्रस्थान छापसँगै ‘रोजगारी कडाइका साथ निषेध गरिएको छ’ लेखेको भनी सार्वजनिक भएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विभागले जनाएको छ । ‘आजको दिनमा धेरै नेपालीहरूको विदेश यात्रा रहर र राम्रो अवसरको खोजी मात्र नभई बाध्यता समेत भएको यथार्थ हामी सबैलाई अवगत नै छ । नागरिकको यही बाध्यतालाई लिएर विभिन्न तहमा हुने गरेका ठगी र शोषण नियन्त्रण गर्न अध्यागमन प्रशासनले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भिजिट भिसामा नेपालबाट प्रस्थान गर्ने नेपाली नागरिकहरूको सन्दर्भमा कम्तीमा ६ महिना वैध अवधि भएको राहदानी, गन्तव्य मुलुकसम्मको हवाई टिकट र सम्बन्धित मुलुकको भिसा भएमा स्वघोषणासहित विदेश जान पाउने गरी प्रस्थानलाई सरलीकृत र व्यवस्थित बनाइएको दाबी विभागको छ । ‘विभागले यात्रुहरूको आगमन र प्रस्थानलाई झन्झटरहित बनाउन नीतिगत सहजीकरण र अध्यागमन प्रणालीलाई थप आधुनिकीकरण गरी राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढीकरणका क्षेत्रमा समेत काम गरिरहेको छ, विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।
संसदीय समितिका सभापति निर्विरोध हुने निश्चित, यस्तो छ सेवा सुविधा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभाका संसदीय समितिका सभापति टुङ्गो लगाएसँगै निर्विरोध निर्वाचित हुने निश्चित भएको छ । बिहीबार साँझ ४ बजेसम्मका लागि समितिको सभापतिका लागि मनोनयनको समय तोकिए पनि सबै समितिको सभापतिका लागि एकल उम्मेदवारी परेसँगै उनीहरु निर्विरोध निर्वाचित हुने निश्चित भएको हो । रास्वपाले ११ वटा समितिमा उम्मेदवारी दिएको छ भने सार्वजनिक लेखा समिति भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई दिने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसबाट भरतबहादुर खड्काले उम्मेदवारी दिएका छन् । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पनि कांग्रेसलाई सघाउने निर्णय गरेसँगै कांग्रेसका उम्मेदवार खड्का पनि निर्विरोध निर्वाचित हुनेछन् । रास्वपाले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा समीक्षा बास्कोटा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अशोककुमार चौधरी, पूर्वाधार विकास समितिमा आशिष गजुरेल, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा आकृति अवस्थी र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हरि ढकाललाई सभापति बनाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ओजश्वी शेरचन, संसदीय सुनुवाइमा बोधनारायण श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा रहबर अन्सारी, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकनमा गणेश कार्की, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सुम्नीमा उदास र अर्थ समितिमा कृष्णहरि बुढाथोकीलाई सभापति बनाउने निर्णय गरेको छ । सबैले उम्मेदवारी पनि दर्ता गरिसकेका छन् । यस्तो छ सेवा सुविधा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सभापति निर्वाचित वा मनोनयन भएको मितिदेखि सबैै समितिका सभापतिले १ लाख १४ हजार बढीको सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । सभापतिले मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९७० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । सभापतिले प्रति महिना विशेष र बैठक भत्ता भत्ताअन्तर्गत एक÷एक हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजार, आवास सुविधा २५ हजार ६०८ रुपैयाँ, फर्निचर खर्च १५ हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्त १ हजार ७५० रुपैयाँ र गार्डघरका लागि प्रतिमहिना १ हजार ७५० रुपैयाँ सुविधा पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, प्रतिमहिना २०० लिटर इन्धन, त्रैमासिक ५ लिटर मोबिल, प्रतिमहिना २ हजार बिजुलीका लागि र दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । समितिको सभापतिका लागि यात्रा बीमा १० लाख रुपैयाँ, एक जना स्वकीय सचिव, एक जना कम्युटर अपरेटर, दुई जना सवारी चालक, एक जना कार्यालय सहयोगी, एक वटा प्रिन्टरसहितको कम्युटर, एक वटा साइकल, प्रति महिना १ हजार ७ सय रुपैयाँ अतिथि सत्कारस्वरूप र ६ जना सुरक्षाकर्मी तथा अंगरक्षक पाउने व्यवस्था छ ।
हजुरबुवाकै पालाको सम्पत्ति हो, भ्रममा नपरौं : गृहमन्त्री सुधन गुरुङ
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो सम्पत्ति विवरणबारे उठेका प्रश्नहरूको स्पष्टिकरण दिएका छन् । संघीय संसद सचिवालय परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार उल्लेख गरिएको सम्पत्ति हजुरबुवाको अंशबण्डा अघिदेखिकै रहेको बताए । उनले सम्पत्तिको विषयलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेकाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै तथ्यभन्दा फरक किसिमका भ्रम नफैलाउन आग्रह गरे । मन्त्री गुरुङले यस्ता विषयमा यथार्थ बुझेर मात्रै सूचना सम्प्रेषण गर्न सञ्चारकर्मीहरूलाई अनुरोधसमेत गरे ।
राहदानी र लाइसेन्स अब नागरिकको घरमै
काठमाडौं। म्याग्दीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र आचार्यले बुधबार बेनी नगरपालिकाका वडा नम्बर २ र ६ मा आफै पुगेर ६ वटा राहदानी हस्तान्तरण गरेका छन् । उनका अनुसार प्रारम्भिक चरणमै सेवाग्राहीबाट अत्यन्त सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । समय, खर्च र झन्झट उल्लेखनीय रूपमा घटेको अनुभव नागरिकहरूले गरेको आचार्यले बताए । नागरिकलाई सहज, छरितो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सरकारले अघि सारेको रूपान्तरणकारी पहल अब व्यवहारमा देखिन थालेको छ । सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने महत्वाकांक्षी योजनाअन्तर्गत राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जस्ता अत्यावश्यक कागजातहरू अब घरमै पुग्न थालेका हुन् । सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा १०० दिनभित्रै राहदानी, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्सलगायतका सेवा घरमै उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतका निकायसँगको समन्वयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिना नेतृत्वदायी भूमिकामा सक्रिय रहेको उनको सचिवालयले जनाएको झ । सबै निकायबीचको समन्वय तथा सहकार्यमा कार्ययोजना बनाइ लागु गर्न र कार्यान्वयनका क्रममा देखिनसक्ने सम्भावित जटिलताबारे तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले हुलाक सेवा विभागलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । सरकारको उक्त लक्ष्य कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्दै जाँदा अहिले प्रारम्भिक चरणमै उत्साहजनक उपलब्धि देखिन थालेका छन् । केही जिल्लाहरूमा सेवा परीक्षणका रूपमा सुरु भइसकेको छ भने विस्तारको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार मकवानपुर, म्याग्दी, डडेलधुरालगायतका जिल्लामा यो सेवा परीक्षणका रूपमा सफलतापूर्वक सुरु भइसकेको छ । अन्य जिल्लाहरूमा पनि अन्तिम तयारी भइरहेको छ र सबै जिल्ला हुलाक कार्यालयहरूले स्थानीय आवश्यकताअनुसार कार्ययोजना बनाइरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले समेत राहदानी बनाउन आउने सेवाग्राहीसँग ठेगाना संकलन सुरु गरिसकेका छन् । घरसम्मै पुर्याउने सुविधा लिनका लागि राहदानी बनाउने बेला नै फारम भर्न लगाउन थालिएको महानिर्देशक पंगेनीले बताए । यस पहलले लामो समयदेखि निष्क्रियजस्तै देखिएको हुलाक सेवा विभागलाई पुनः सशक्त र आधुनिक बनाउने अवसर पनि सिर्जना गरेको छ । परम्परागत चिठीपत्र वितरणबाट अघि बढ्दै अब हुलाकलाई सरकारी ‘कुरियर सेवा’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति कार्यान्वयनमा आएको छ । राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हुलाकबीचको सहकार्यले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, देशको भौगोलिक विविधता र संरचनात्मक चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले क्रमशः सुधार र सुदृढीकरणको नीति अवलम्बन गरेको छ । ठेगाना प्रणालीको अभाव, जनशक्ति व्यवस्थापन, दुर्गम क्षेत्रमा यातायात पहुँचजस्ता विषयहरूलाई समाधान गर्दै सेवा विस्तारको नीति लिइएको महानिर्देशक पंगेनीले बताए । सरकारले आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्दै चरणबद्ध रूपमा देशव्यापी विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, सेवा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डलाई पनि व्यवस्थित र एकरूप बनाउने काम भइरहेको छ । यो व्यवस्था लागु भएसँगै अब सेवाका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने, घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने, बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने तथा पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः हट्दै गएको छ । राज्य स्वयं नागरिकको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने अवधारणाले ‘नागरिकमैत्री शासन’ को अभ्यासलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
५ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढे, ९ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३६ अंकले घटेर २८३० बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार २२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २४६ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । २ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बिहीबार ३४२ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार रिलाइन्स स्पििनिङ मिल्सको भएको छ । रिलाइन्सको ६० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै नेसनल हाइड्रोको ५४ करोड, एसवाई प्यानलको ५० करोड, सोलु हाइड्रोको ३२ करोड र रिडि पावरको ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बिहीबारको कारोबारमा ५ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । रिडिज लाइन इनर्जी, सूर्यकुन्ड हाइड्रो, होटल फोरेस्ट इन, पाल्पा सिमेन्ट र शिखर इनर्जीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
शासकीय सुधारको सुखद सुरुवात, घरदैलोमै राहदानी र लाइसेन्स वितरण
काठमाडौं । नागरिकलाई सहज, छरितो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सरकारले अघि सारेको रूपान्तरणकारी पहल अब व्यवहारमा देखिन थालेको छ । सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमै पु‍र्याउने महत्त्वाकांक्षी योजनाअन्तर्गत राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जस्ता अत्यावश्यक कागजातहरू अब घरमै पुग्न थालेका हुन् । सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा १०० दिनभित्रै राहदानी, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्सलगायतका सेवा घरमै उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतका निकायसँगको समन्वयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना नेतृत्वदायी भूमिकामा सक्रिय छन् । सबै निकायबीचको समन्वय तथा सहकार्यमा कार्ययोजना बनाइ लागु गर्न र कार्यान्वयनका क्रममा देखिनसक्ने सम्भावित जटिलताबारे तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले हुलाक सेवा विभागलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । सरकारको उक्त लक्ष्य कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्दै जाँदा अहिले प्रारम्भिक चरणमै उत्साहजनक उपलब्धि देखिन थालेका छन् । केही जिल्लाहरूमा सेवा परीक्षणका रूपमा सुरु भइसकेको छ भने विस्तारको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार मकवानपुर, म्याग्दी, डडेलधुरालगायतका जिल्लामा यो सेवा परीक्षणका रूपमा सफलतापूर्वक सुरु भइसकेको छ । अन्य जिल्लाहरूमा पनि अन्तिम तयारी भइरहेको छ र सबै जिल्ला हुलाक कार्यालयहरूले स्थानीय आवश्यकताअनुसार कार्ययोजना बनाइरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले समेत राहदानी बनाउन आउने सेवाग्राहीसँग ठेगाना संकलन सुरु गरिसकेका छन् । घरसम्मै पुर्याउने सुविधा लिनका लागि राहदानी बनाउने बेला नै फारम भर्न लगाउन थालिएको महानिर्देशक पंगेनीले बताइन् । म्याग्दीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र आचार्यले बुधबार बेनी नगरपालिकाका वडा नम्बर २ र ६ मा आफै पुगेर ६ वटा राहदानी हस्तान्तरण गरे । उनका अनुसार प्रारम्भिक चरणमै सेवाग्राहीबाट अत्यन्त सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । समय, खर्च र झन्झट उल्लेखनीय रूपमा घटेको अनुभव नागरिकहरूले गरेको आचार्यले बताए। यस पहलले लामो समयदेखि निष्क्रियजस्तै देखिएको हुलाक सेवा विभागलाई पुनः सशक्त र आधुनिक बनाउने अवसर पनि सिर्जना गरेको छ । परम्परागत चिठीपत्र वितरणबाट अघि बढ्दै अब हुलाकलाई सरकारी ‘कुरिअर सेवा’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति कार्यान्वयनमा आएको छ । राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हुलाकबीचको सहकार्यले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि देशको भौगोलिक विविधता र संरचनात्मक चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले क्रमशः सुधार र सुदृढीकरणको नीति अवलम्बन गरेको छ । ठेगाना प्रणालीको अभाव, जनशक्ति व्यवस्थापन, दुर्गम क्षेत्रमा यातायात पहुँचजस्ता विषयहरूलाई समाधान गर्दै सेवा विस्तारको नीति लिइएको महानिर्देशक पंगेनीले बताए । सरकारले आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्दै चरणबद्ध रूपमा देशव्यापी विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, सेवा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डलाई पनि व्यवस्थित र एकरूप बनाउने काम भइरहेको छ । यो व्यवस्था लागु भएसँगै अब सेवाका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने, घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने, बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने तथा पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः हट्दै गएको छ । राज्य स्वयं नागरिकको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने अवधारणाले ‘नागरिकमैत्री शासन’ को अभ्यासलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
दुई–चार व्यवसायीले राज्य संयन्त्र कब्जा गर्ने दिन सकिए : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केही सीमित व्यवसायीहरूको घेराबन्दीबाट राज्य संयन्त्रलाई मुक्त गराउने उद्घोष गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अबको अर्थतन्त्र र प्रशासनमा व्यापक सुधारको संकेत गरेका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यका संरचनाहरू दुई-चार जना व्यवसायीको कब्जामा रहेको स्वीकार गर्दै अब त्यस्तो युग समाप्त भएको दावी गरे । उनले भने, ‘व्यवसायीहरूले राज्य संयन्त्र नै कब्जा गरेको अवस्थाबाट छुटकारा पाउने काम भइरहेको छ । अब कसैले पनि नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर राज्य लुट्ने छुट पाउने छैनन् ।’ बजारमा सरकारले संविधान नै फेर्न खोजेको भन्ने भ्रम रहेको चर्चा गर्दै उनले सरकार संविधानको दायराभित्रै रहेर काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पारे । उनले संघीयताको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै भने, ‘बागमती र काठमाडौंको योगदान ४० प्रतिशत रहँदा कर्णालीको मात्र ४ प्रतिशत छ । यो खाडल पुर्नकै लागि संघीयता आएको हो ।’ आगामी बजेटको सिलिङ १८९० अर्ब तोकिएको र १४८० अर्ब राजस्व संकलनको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य राखिएको भए तापनि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट नघट्ने उनले आश्वासन दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार विकास निर्माणको बाधक मानिएको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सरकारले छिट्टै संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत वा ढिलोमा बजेटमार्फत खरिद ऐन संशोधन गरिनेछ । पुराना १५ वटा ऐन खारेज भइसकेका छन् भने दर्जनौं पुराना ऐनहरू आगामी बजेटमार्फत खारेज गर्ने तयारी रहेको पनि उनले जानकारी दिए । एक वर्षको अभ्यासपछि आर्थिक वर्षको विद्यमान संरचनामा समेत परिवर्तन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयहरूलाई भ्रमण र तालिम भत्ताजस्ता साना खर्चको अधिकार फिर्ता दिइएको तर त्यसको दुरुपयोग भएमा तुरुन्तै अधिकार तानिने चेतावनी दि‍ए । ‘हामीलाई अलिअलि मात्र सुधार गर्ने छुट छैन, किनकि जनताले प्रचण्ड बहुमत दिएका छन् । घुस खुवाउनु नपर्ने र लाइन लाग्नु नपर्ने गरी सेवा प्रवाह मिलाउन सरकार लागिपरेको छ,’ उनले भने । पारदर्शिता बढाउन तथ्याङ्कलाई डिजिटलाइज गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले अबका ठूला पूर्वाधार काठमाडौँ उपत्यका बाहिर केन्द्रित हुने बताए । बजेट बाहिरका कोषहरू परिचालन गरेर नयाँ आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । सम्बोधनका क्रममा उनले राष्ट्रपतिसँगको भेटबारे चर्चा गर्दै राष्ट्रपति धार्मिक कार्यमा रुचि राखिरहेको र मुलुकका सात वटा धामको विकासका लागि आग्रह गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
