डुबेको ऋण उठाउँदा बैंकका सीईओ फसे
काठमाडौं । टाट पल्टिएर खारेजी प्रक्रियामा रहेको स्मार्ट सेल कम्पनीमा डुबेको कर्जा असुली गर्ने क्रममा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसूरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० बैशाख २ गते दूर सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नको लागि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिएको थियो । कम्पनीले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको जनाउँदै प्राधिकरणले २०८० बैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको जनाएको थियो । स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले विसं २०८२ भदौ २० गते एनआईएमबी बैंकलाई पत्र लेख्दै कम्पनीले लिएको कर्जा नियमित गर्न नसकेको स्वीकारेका थिए । साथै धितो सुरक्षणमा रहेका सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरेर बैंकले लिनुपर्ने रकम असुल गर्न अनुरोध समेत गरेका थिए । पत्रमा उनले पछि लिलाम प्रक्रियाविरुद्ध कुनै उजुरबाजुर नगर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए । त्यसपछि बैंकले असोज ३ गते धितो लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्यो । लिलामी प्रक्रियामा तीन संस्थाले बोलपत्र पेश गरेका थिए । तीमध्ये सबैभन्दा बढी ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव एनसेल आजियाटा लिमिटेडले पेश गरेपछि बैंकले सोही प्रस्ताव स्वीकार गरेको थियो । तर, बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर खुला प्रतिस्पर्धामार्फत धितो बिक्री गर्दा पनि सीआईबीले अनुसन्धान गरेर सीईओ पक्राउन गर्नु उचित नभएको बैंकरहरु बताउँछन् । अनुमतिपत्र रद्द स्मार्ट सेलको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वामित्वमा गएकोमा बैंकले बेइमानी पूर्वक सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यका साथ कार्य गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको दाबी छ । त्यसैलाई आधार मानी ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसूर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि लगाई अनुसन्धान थालेको ब्यूरोले जनाएको छ । ऋण असुली समितिको अध्यक्ष समेतको जिम्मेवारी समेत सम्हालेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरेको ब्यूरोले जनाएको छ । मोबाइल फोन स्वीच अफ गरी भाग्दै गरेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट खटिएको प्रहरी टोलीको सहयोगमा सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका वडा नं ६ बसपार्कस्थित मदनभण्डारी राजमार्गबाट सवारी चेकजाँचको क्रममा पाण्डेलाई बैशाख २९ गते राति २० बजे पक्राउ गरेको प्रहरीको दाबी छ । तर, बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डे काठमाडौंबाट विरगञ्ज जादै गर्दा बिना जानकारी, पक्राउपूर्जी बिना प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताए । ‘उहाँ गढीमार्ई जाँदै हुनुहुन्थ्यो । बाटोमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएछ । भाग्दै गर्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भन्ने सूचना सही होइन’ उनले भने । स्मार्ट सेलको धितो लिलामीका सबै प्रक्रिया कानुन सम्बत भएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, सुरक्षित कारोबार ऐन, राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनको पालना गर्दै ऋण असुली प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति बेचेर करिब ४ अर्ब ६० रुपैयाँ असुल गरेको छ । यसको बैंकको सीईओ वा ऋण असुली समितिका सदस्यहरुले निजी स्वार्थमा काम गरेका छैनन् । बैंकले २०८२ असोज ३ गते लिलामीको सूचना निकाल्ने क्रममा बुदा नं. २ मा ‘लिलाम बिक्री गरिने दूरसञ्चार सेवासँग सम्वन्धिंत विभिन्न उपकरण लगायतका सामाग्रीहरु जडान भएका घर–जग्गा धनीहरुलाई स्मार्टसेलले बुझाउनु पर्ने बाँकी घर वाहल र बिद्युत महसुल रकम समेत ४० करोड रुपैयाँ एकमुष्ठ रकम कबुल गरी बोलपत्र पेशगर्नु पर्ने’ भनी उल्लेख गरी बोलपत्र पेश गर्न सूचना प्रकाशित भएको तर सो रकम बैंकले लिई हालसम्म घर धनीलाई घरबहालको साथै बिद्युत महशुल समेत नदिई÷नतिरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको दाबी छ । तर, बैंकका अध्यक्ष पाँडेले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ को उपदफा १ को व्यवस्था अनुसार र सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ को दफा २८’ अनुसार बैंक धितो सुरक्षण बिक्री गरेको बताए । धितो सुरक्षणमा पहिलो हक बैंकको हुने र लिलामीबाट प्राप्त रकमबाट सबैभन्दा पहिलो बैंकको सावा र ब्याज भुक्तानी हुने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए । धितो लिलामीमा मिलेमतोको आशंका पनि गलत भएको अध्यक्ष पाँडेले बताए । सम्पत्ति लिलामीको टेण्डरमा ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४ अर्ब ४५ करोड, एनसेल एक्जिएटाले ४ अर्ब ६० करोड र प्रोफेशनल विजनेश नेटवर्क प्रालिले ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विड गरेको र त्यसमा सबैभन्दा बढी मूल्य हाल्ने एनसेल एक्जिएटाले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सम्पत्ति किनेको अध्यक्ष पाँडेले जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले ऋण असुली र धितो लिलामीका सबै कार्यमा बैंकलाई पूर्ण अधिकार दिएको, त्यसमा मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तोकिएको प्रष्ट कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्दै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको अवस्थामा बहाललावा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा बैकिङ क्षेत्र त्रसित भएको बताए । ‘विषय निकै गम्भीर छ । यस विषयमा मैले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छु । सीआईबीका प्रमुख डा. मनोज केसीको पनि ध्यानकर्षण गराएको छु,’ अध्यक्ष कोइरालाले भने । सम्पत्तिको स्वामित्व विवाद हुँदा त्यसबारे अदालतले गर्ने फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था छ । स्मार्ट सेलको सम्पत्तिको स्वामित्वमा अग्राधिकारबारे विवाद उत्पन्न भएमा बैंक र सरकारबीच विवाद हुने र यसको छिनोफानो अदालतबाट हुने जानकारहरु बताउँछन् । सीआईबीका प्रवक्ता प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिव कुमार श्रेष्ठले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित प्रकरणमा ठगी र आपराधिक विश्वासघातमा अनुसन्धान जारी रहेको, घरबेटीहरूलाई घर भाडाबापतको रकम पनि नदिएको अवस्था रहेको बताए । सीआईबीले बैंकिङ नियमन वा बैंकिङ प्रक्रिया सम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान नगरेको उनले स्पष्ट पारे । बैंकिङ सम्बन्धी नियामकीय विषय राष्ट्र बैंककै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उनले बताए । ‘हामीले बैंकिङ सम्बन्धी मुद्दा हेर्दैनौं, त्यो राष्ट्र बैंकले हेर्ने विषय हो,’ उनले भने, ‘तर ठूलो मात्राको ठगी तथा नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा गैरकानुनी ढंगले पहुँच पुर्याइएको विषयमा भने हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’ बैंकहरूले ऋण असुल नगर्दा नियामक निकायको दबाब बढ्ने भएकाले बैंकहरूलाई असुली प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यदि ऋण असुली भएन भने राष्ट्र बैंकले किन असुल नगरेको भन्दै ताकेता गर्छ । छिटो असुलउपर गर्न निर्देशन दिन्छ । ऋण असुल नगर्दा बैंकलाई राष्ट्र बैंकबाट कारबाही हुने त्रास पनि हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बैंकले प्रक्रिया अनुसार धितो लिलामी गरेर ऋण असुली गरेको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई पनि गराएको थियो । तर, यही असुली प्रक्रियाभित्र कुनै अनियमितता भएको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । ‘असुलउपरको क्रममा केही गलत भएको प्रहरीले देखेको हुन सक्छ । यदि फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने खालको विषय छ भने प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘भित्री रूपमा कुनै अनियमितता, लुकेको कारोबार वा गैरकानुनी प्रक्रिया छ भने त्यसको अनुसन्धान प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।’ यद्यपि कर्जा प्रवाह, धितो राख्ने र धितो लिलाम गरेर ऋण असुल उपर गर्ने प्रक्रिया भने सामान्य बैंकिङ अभ्यासकै हिस्सा भएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । ‘राष्ट्र बैंकको सुपरभाइजरी क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कुनै प्रक्रिया गलत भएको छ भने त्यसमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
दूरसञ्चार सेवा सुधार्न सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न र उपभोक्ताका गुनासाहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । पछिल्लो समय ग्राहकहरूबाट सेवाको गुणस्तरका विषयमा उजुरीहरू बढ्दै गएपछि प्राधिकरणले यस्तो कदम चालेको हो । प्राधिकरणका अनुसार हालका दिनहरूमा तोकिएको मापदण्ड अनुसारको सेवा प्राप्त नभएको भन्दै उपभोक्ताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । प्राधिकरणको आफ्नै गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली (सीएचएस), इमेल तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ पोर्टलमा समेत दूरसञ्चार सेवाका सम्बन्धमा उजुरीहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै अनुमतिपत्रप्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई प्रचलित ऐन, नियम, विनियम र कार्यविधिको परिधिभित्र रहेर सेवा प्रवाह गर्न सचेत गराएको छ । आम उपभोक्तालाई प्रदान गरिने सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, उपभोक्ताहरूबाट प्राप्त भएका उजुरी तथा गुनासाहरूलाई यथाशक्य छिटो समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,उपभोक्ताको अधिकार र हितलाई ध्यानमा राखी गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने निर्देशन प्राधिकरणले दिएको हो । सूचनामा सेवा प्रदायकहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही बन्न आग्रह गर्दै प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारी बमोजिम गुणस्तरीय सेवा प्रवाह नगरेको र प्राधिकरणमा निरन्तर गुनासो प्राप्त भइरहेको खण्डमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेसमेत चेतावनी दिएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणमा कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी श्रेष्ठले सम्हाल्ने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दीर्घायू कुमार श्रेष्ठले पाएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १०३०औं बैठकले दिर्घायूलाई कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । दीर्घायू कुमार श्रेष्ठ २९ वर्षदेखि प्राधिकरणको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । उनले २०५४ सालमा सातौं तहको अधिकृतका रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सेवा प्रवेश गरेका थिए । उनले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक तथा इन्फर्मेशन एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गरेका छन् । आजै सञ्चालक समितिमा दुई नयाँ सदस्य नियुक्त भएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत आगामी चार वर्षका लागि अंशुकिरण शाही र कृष्ण बसेल नियुक्त गरेका हुन् । कामु कार्यकारी निर्देशक र नियुक्त सञ्चालक समिति सदस्यलाई बुधबार नै मन्त्री श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए ।
'नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनुलाई राम्रो मान्न सकिएन'
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको उत्तर दिन प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा उपस्थित नभएको विषयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै खनालले निर्वाचनपछिको पहिलो संसद अधिवेशनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका जिज्ञासाको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले लेखेका छन्, 'निर्वाचनपछिको पहिलो संसद अधिवेशनमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुन नचाहनुलाई राम्रो मान्न सकिएन।' प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संसदमा उपस्थित नभई नीति तथा कार्यक्रममाथिका प्रश्नको जवाफ मन्तीबाट दिने तयारी गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।
कर्मचारीले राजनीति गरे जागिर जाने
काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिमा संलग्न भए सेवाबाट हटाउने सक्ने चेतावनी दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार (आज) सूचना जारी गर्दै निजामती कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीलाई अनुशासन र आचरणसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको हो । सूचनामा नेपालको संविधान र निजामती सेवा ऐनअनुसार निजामती सेवा राजनीतिक रूपमा तटस्थ, निष्पक्ष र उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ उपदफा (१० को खण्ड (ङ) अनुसार निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको सम्झाउँदै मन्त्रालयले कर्मचारीहरू राजनीतिक दल, भातृ संगठनमा आबद्ध हुन नपाइने जनाएको छ । सूचनामा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने, संगठनको सदस्यता लिने वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । निजामती कर्मचारी कुनै राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भातृ संगठन, राजनीतिक दलको जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध भई संगठनको सदस्यता लिएको वा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृहको सहयोग नपाउँदा प्रहरीको सरुवा रोकियो
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टर, एसपी र एसएसपी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रहरीले सरुवाको तयारी गरे पनि मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा सरुवाको काम गर्न असहज भएको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी पूरा भए पनि गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन नआउँदा सरुवा प्रक्रियामा ढिलाइ भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले सरुवा प्रक्रिया सहयोग नगरेको कारण प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा हुन सकेको छैन । यतिखेर प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको सरुवा निस्कनु पर्ने समय हो । तर गृहमन्त्री नहुँदा प्रहरीले सरुवा निकाल्न सकेको छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवाका लागि आवश्यक गृहकार्य सकिएको छ । प्रहरीसँग आफ्ना कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन, अनुभव र रेकर्डको पूर्ण विवरण डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित रहेकाले सरुवाको तालिका मिलाउन समय नलाग्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च प्रहरीले विकासन्युजलाई बताए । ‘हामीलाई हाम्रा अधिकृतहरूको सरुवा गर्न कुनै समस्या वा आपत्ति छैन,’ एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने, ‘प्रहरीको रेकर्डमा सबैको विवरण स्पष्ट छ । सिस्टममा भएका नामहरूलाई आवश्यकता अनुसार जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने मात्र हो । हामी जुनसुकै समयमा पनि सरुवा कार्यान्वयन गर्न तयार छौं ।’ प्रहरी प्रशासन गृह मन्त्रालय मातहत रहेको छ । मन्त्रालयले प्रहरीको सरुवामा बेवास्ता गर्दा सरुवा प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भनेको ठाउँमा सरुवा पार्नका प्रहरी अधिकारीहरू धाउन थालेका छन् । काठमाडौंमै घर परिवार हुनेहरू उपत्यकामै सरुवा बनाउन इन्स्पेक्टर लागिरहेको प्रहरीका एक अधिकृतले बताए । प्रहरी नियमावलीअनुसार केही कैफियत नदेखिएमा प्रहरी अधिकारीको सरुवा एक-एक वर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
दुई दिने बिदाको कारण पठनपाठनमा हुने क्षति व्यवस्थापनका लागि कार्यघण्टा निर्धारण
काठमाडौं । सरकारले विद्यालयमा पनि सातामा दुई दिन बिदा दिन भनेको एक महिनापछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको एक साता पछि शिक्षा मन्त्रालयले दुई दिने बिदाको कारण पठनपाठनमा हुने क्षती व्यवस्थापनका लागि कार्यघण्टा निर्धारण गर्दै कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र परिपत्र जारी गर्दै अब प्रत्येक दिन प्रार्थना समय १५ मिनेट र खाजा समय ३० मिनेट व्यवस्थापन गर्ने, सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म पूरा समय पठनपाठन सञ्चालन गर्ने र हिउँदे र बर्खे बिदा अवधि ३० दिन कायम गर्न भनेको छ । । यस अघि हिउँदे र बर्खे बिदा अवधि बिदा ४५ दिन हुँदै आएको थियो । यस्तै पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा गरिने आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई पठनपाठन भएकै दिन वा पठनपाठनमा असर नपर्ने दिनमा गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने छ । अन्तिम परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशनका लागि शैक्षिक सत्रको अन्तिमका १२ दिनलाई उपयोग गर्ने तय गरिएको छ । नयाँ सरकार गठन सँगै सरकारले गत चैत २२ गते साताका शनिबार र आइतबार गरी दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक भोली सम्मका लागि स्थगित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूले विरोध जारी राखेपछि तेश्रो पटक वोलाएइको वैठक भोली ३१ गतेसम्मकालागी स्थगित गरीएको छ । आज बसेका प्रतिनिधिसभाका तिनवटैवटै बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले उठेर विरोध जनाउँदै बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरेका थिए । विपक्षी दलहरूले उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने अडान दोहो¥यापछि बैठक भोली सम्मकालागी स्थगित गरीएको हो ।
