सहकारी बैंकमा राजनीतिक हस्तक्षेपबारे बोल्यो विभाग, राष्ट्र बैंक मौन
काठमाडौं । सहकारी विभागले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको चुनावका लागि राजनीतकि दलको हस्तक्षेपबारे गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको जनाएको छ । विभागले सहकारी संघ–संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्वाचनमा राजनीतिक दलका आधारमा प्यानल खडा गरी प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । विभागले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारीको आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत यस्ता गतिविधि भइरहेको उल्लेख गरेको हो । विभागका अनुसार राजनीतिक दलगत प्रभावका आधारमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुँदा सहकारी ऐन, २०७४ को प्रस्तावना तथा कानुनी व्यवस्थामाथि प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिएको छ । विभागले सहकारी संस्थाभित्र अनावश्यक प्रतिस्पर्धा बढ्ने, सुशासन कायम गर्न कठिन हुने तथा समग्र सहकारी अभियानमै नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएको छ । यस्तै, सहकारीको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सहकारीको मूल भावना अनुरूप सञ्चालन गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न पनि विभागले सबै सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको छ। सहकारी विभागका सूचना अधिकारी सुचित्रा राईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सहकारी संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्दै सहकार्य, पारदर्शिता र सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र पनि पर्छ । तर, यसबारे राष्ट्र बैंक मौन रहेको छ । सहकारी अभियान्ताहरूले राजनीतिक दलका उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा पनि उजुरी दिएका छन् । सहकारी बैंकमा तीन दलको ‘नाङ्गो नाच’
आज प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवं विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्रीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यस्तै, ‘मतदाता नामावली पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरिनेछ । बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक, २०८१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पेश हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
मार्किचोक सबस्टेसनमा प्राविधिक समस्या, तीन जिल्लामा विद्युत् अवरुद्ध
दमौली । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ मार्किचोकमा अवस्थित २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेसनमा रहेको १३२/३३ केभी क्षमताको १२ एमभिए पावर ट्रान्सफर्मरमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न हुँदा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तनहुँ वितरण केन्द्रका अनुसार ट्रान्सफर्मरको अर्थिङ प्रणालीमा समस्या आई अत्यधिक करेन्ट प्रवाह भएपछि हिजो साँझ ५ः३२ बजेदेखि लाइन अवरुद्ध भएको हो । उक्त सबस्टेसनबाट तनहुँको आँबुखैरेनी, गोरखा जिल्ला तथा मुग्लिन हुँदै चितवनका केही क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको छ । समस्या समाधानका लागि पोखरा ग्रिड महाशाखाको प्राविधिक टोली खटिएको थियो । टोलीले राति १२ः४५ बजे लाइन पुनः सञ्चालनमा ल्याए पनि फेरि अर्थिङ प्रणालीमै समस्या देखिएपछि आज बिहान ६ः४७ बजे ट्रान्सफर्मर पुनः बन्द गरिएको तनहुँ वितरण केन्द्रका सूचना अधिकारी वेनी नेपालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार वैकल्पिक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । साथै, ट्रान्सफर्मर मर्मत गर्न सकिने अवस्था भए मर्मत गर्ने, अन्यथा आवश्यक परे ट्रान्सफर्मर नै परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको छ । हाल पोखरा ग्रिडको प्राविधिक टोली मार्किचोक सबस्टेसनमै रहेर मर्मत तथा व्यवस्थापनको कार्य गरिरहेको छ ।
एभोकाडो किलोको ८०० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७५, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा साना (टनेल) रु ७८, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३२, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३७ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ५०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४५ र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ४०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ११०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ६०, लौका प्रतिकिलो रु ४५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ४५, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४५, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३५, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ४० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ९०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १२०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ४०, चमसुरको साग प्रतिकेजी रु १२०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ११०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३३०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १००, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ३३०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, सजीवन प्रतिकिलो रु १२०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सेलरी प्रतिकिलो रु १३०, सौफको साग प्रतिकेजी रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु १००, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २३०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, कागती प्रतिकेजी २८०, केरा (मालभोग) दर्जन २२०, केरा (नेपाली) २००, अनार प्रतिकिलो रु ४५०, आँप (दसहरी) प्रतिकिलो रु अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु ३२०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ३८, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २३०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ५०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १०० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १८०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४३०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ९०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १२०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु १९०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १४०, माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २६० निर्धारण गरिएको छ ।
डाबर नेपालको मह गुणस्तरहीन, बजारबाट तत्काल फिर्ता गर्न आदेश
काठमाडौं । डाबर नेपाल प्रालिलाई बजारमा बिक्री वितरण गर्न राखिएका मह फिर्ता लिन आदेश दिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले डाबर नेपालद्वारा उत्पादित मह बजारबाट तत्काल फिर्ता (रिकल) गर्न आदेश दिएको हो । विभागले वैशाख ५ गते जारी गरेको आदेशअनुसार बजार अनुगमनका क्रममा संकलित नमुना प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा सो ब्याचको मह न्यूनस्तरको पाइएपछि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार कारबाही अघि बढाइएको हो । आदेशमा उल्लेख भएअनुसार ब्याच नम्बर एनबी००४७७ रहेको ५०० ग्राम डाबर हनीमा गुणस्तर मापदण्ड पूरा नभएको पाइएको छ । उक्त उत्पादन डाबर नेपालको जितपुर सिमरा बाराबाट उत्पादन गरिएको हो । विभागले सो ब्याचका सबै उत्पादन तत्काल बजारबाट फिर्ता गर्न, बिक्री वितरण रोक्न तथा उपभोक्तासमक्ष नपुग्ने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित उत्पादक तथा वितरकलाई निर्देशन दिएको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा ३८ अनुसार उपभोक्ता स्वास्थ्यमा जोखिम हुन सक्ने खाद्य पदार्थ बजारबाट हटाउने अधिकार प्रयोग गर्दै यो निर्णय गरिएको विभागले जनाएको छ ।
सुमेरु सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन: पहिलो चरणमा ६०-६० करोडका २ प्याकेज
काठमाडौं । सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडका बचतकर्ताहरूलाई रकमको सट्टा सम्पत्ति व्यवस्थापनमार्फत समाधान दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सुमेरु सहकारीसँग सम्बन्धित सम्पत्तिहरू व्यवस्थापनका लागि बचतकर्ता तथा इच्छुक समूहहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । समितिका अनुसार सुमेरु सहकारी संस्थाको पूर्ण लगानी रहेको सुमेरु मार्ट, सुमेरु अस्पताल (धापाखेल), सुमेरु सिटी अस्पताल (पुल्चोक), एसियन कलेज र शंकरापुर कलेज लगायतका सम्पत्तिहरू सोही सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूको सेयर संरचनामा सञ्चालन हुँदै आएका थिए । ती सम्पत्तिहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको धितोका रूपमा समेत प्रयोग गरिएको र हाल कर्जा भुक्तानी नियमित नहुँदा लिलामी प्रक्रियामा पुगेका छन् । लिलामीमार्फत बिक्री गर्दा सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य प्राप्त नहुने तथा बचतकर्ताको रकम असुलीमा असर पर्ने देखिएपछि बैंकहरूसँगको समन्वयमा सम्पत्तिहरूलाई प्याकेजका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको समितिले जनाएको छ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत रकम मिलानमार्फत सम्पत्तिमा स्वामित्व लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो चरणमा तयार गरिएको प्याकेजअन्तर्गत ललितपुरको धापाखेलस्थित सुमेरु अस्पताल प्रालिको नाममा रहेका विभिन्न कित्ता जग्गा तथा खाली जमिन, साथै सुमेरु सिटी अस्पताल, एसियन फाउन्डेसन प्रालि र शंकरापुर एकेडेमी प्रालिका नाममा रहेका जग्गा तथा भवनहरू समावेश गरिएको छ । समितिले उक्त सम्पत्तिहरूका लागि न्यूनतम ६० करोड रुपैयाँको एकमुस्ट प्रस्ताव माग गरेको छ । प्रस्तावकर्ताले कुल रकमको ७० प्रतिशत बचत मिलानमार्फत व्यवस्थापन र ३० प्रतिशत नगद रकम बैंक तथा साना बचतकर्ताको फिर्ताका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिका अनुसार इच्छुक बचतकर्ता समूहसँगै बाह्य व्यक्ति वा संस्था समेतले न्यूनतम मूल्यभन्दा बढी रकम कबोल गरी ७ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । प्रस्ताव स्वीकृत भएमा १५ दिनभित्र सम्पूर्ण रकम बुझाउनुपर्नेछ भने प्रस्तावसँगै कुल रकमको १० प्रतिशत धरौटी अनिवार्य गरिएको छ ।
बागमती किनारका २८ सम्पदा पुनर्निर्माण, पुराना बासिन्दाले १५ दिनभित्र दाबी गर्नुपर्ने
काठमाडौं । २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षति पुगेका काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं। ११ र १२ अन्तर्गत टेकुदेखि थापाथलीसम्म बागमती नदी किनारमा रहेका ऐतिहासिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बागमती सुधार आयोजना अन्तर्गत २८ वटा सम्पदाको जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको हो । समितिका अनुसार पुनर्निर्माण गरिएका संरचनाहरूमा नारायण सत्तल, हनुमान सत्तल, माछेशा सत्तल, कालमोचनघाट सत्तल, वेरागी सत्तल, उदासी सत्तल, सन्यासी सत्तल, सीताराम सत्तल तथा मन्दिर, तीन देवल मन्दिर, तीन देवल सत्तल, पञ्चलिङ्गेश्वर मन्दिर, कृष्ण सुभद्रा मन्दिर तथा शिव मन्दिर (क) र (ख) लगायतका ऐतिहासिक संरचना रहेका छन् । समितिले ती संरचनामा पहिले बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूमध्ये पुनर्निर्माणपछि फर्केर बसोबास गर्न नपाएका व्यक्तिहरूलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ । अबको १५ दिनभित्र आफ्नो परिचय खुल्ने कागजातसहित कार्यालयमा निवेदन दिन अनुरोध गरिएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय भवन १४ तलाको बन्ने
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीकाे १४ तलाको भवन बन्ने भएको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका-१, नक्सालमा प्रहरी महानिरीक्षक सचिवालय भवन निर्माण हुने भएकाे हाे । भवन नेपाल प्रहरीको स्वामित्वमा रहेको ६२ हजार ४८१.५४ वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गामा निर्माण गरिनेछ । भवनको ‘बिल्टअप एरिया’ ११ हजार ३३१.०६ वर्गमिटर रहनेछ । भवनको लम्बाइ ५५.९ मिटर, चौडाइ ३६.८५ मिटर तथा प्लिन्थ लेभलदेखि उचाइ ५०.४० मिटर रहने जनाएको छ । बेसमेन्ट बाहेक भवनमा १४ तला रहने प्रस्ताव गरिएको छ । भवन निर्माणमा प्रचलित मापदण्डअनुसार खुला क्षेत्र, पार्किङ लगायतका पूर्वाधार समावेश गरिने जनाएको छ । साथै, भवन सञ्चालनका लागि दैनिक १५ हजार लिटर भूमिगत पानी उपयोग हुने र फोहोर पानी व्यवस्थापनका लागि १५ हजार लिटर क्षमताको प्रशोधन प्लान्ट जडान गरिनेछ । वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार सार्वजनिक गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय, जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकामा अध्ययन गर्न सकिनेछ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनमाथि सर्वसाधारणसँग राय/सुझाव माग गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावक नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयको सिफारिससहित ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेश गरेको हो ।
