पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर, म्युचुअल फण्डमा कर छुट
काठमाडौं । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघले पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सुझावहरु दिँदै लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन र पूँजी बजार विकास तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्नका लागि पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रुपमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । संघले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका लागि सुझाव दिँदै नेप्से आधुनिकीकरण तथा उन्नत बजार उपकरणहरूको सुरुवात गर्नुपर्ने, गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई दोस्रो बजारमा सहज रुपमा खाता खोल्ने प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पूँजी बजार कारोबारमा सहज प्रवेश तथा बहिर्गमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, नेपालको पूँजी बजारलाई पूर्णरुपमा अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणाली अपनाउनुपर्ने, पूँजी बजार क्षेत्रमा अनलाइन अक्सन प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र स्वचालित सेटलमेन्ट सुविधासहित सीडीएससी प्रणालीको स्तरोन्नति प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । संघले पूँजी बजार विकास तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, पूँजी बजारका कर्मचारीहरु तथा रजिष्ट्रार लगानी सल्लाहकारहरुका लागि औपचारिक प्रमाणीकरण परीक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, पूँजी बजार विश्लेषकहरूका लागि प्रमाणीकरण परीक्षा तथा इजाजत परीक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र अर्निङ कल र एनालिष्ट मिट सम्बन्धी व्यवस्थाका लागी कम्पनीहरूको त्रैमासिक वित्तिय विवरण सार्वजनिक गर्ने कडा व्यवस्था लागू गर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै, संघले बजेटका लागि सुझाव दिँदै इक्विटी क्राउडफन्डिङको वैधानिकीकरण सम्बन्धी कानूनी तथा नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, न्यूनतम १० प्रतिशत पूँजी निष्काशनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था सम्बन्धी नियम तथा निर्देशिकाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र खुलामुखी म्युचुअल फण्डका इकाईधनीलाई कर छुट सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । म्युचुअल फण्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक स्पिड क्यापिटल सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गनुपर्ने, १० अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिका म्युचुअल फण्ड योजनाका लागि स्पिड क्यापिटल आवश्यकता २ प्रतिशत कायम गर्न तथा अन्य फण्डका लागि अधिकतम ५ प्रतिशतको सीमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ भने पिएमएस ग्राहकका लागि कल्क सेयर ट्रेडिङ सुविधा सहज रूपमा सञ्चालन गर्न विशेष नियामकीय व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव पनि दिएको छ । संघले म्युचुअल फण्डलाई लगानी गरिएका कम्पनीहरूमा मतदान अधिकार तथा सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्वको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने, म्युचुअल फण्डलाई आफ्नो पोर्टफोलियोको २५ प्रतिशतसम्म वैदेशिक बजारमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने र म्युचुअल फण्ड योजना तथा पिएमएस ग्राहकका लागि ब्रोकर हाउसमा २५ प्रतिशत मार्जिन राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको वैकल्पिक उपाय अपनाउन सुझाव दिएको छ । संघले प्राइभेट इक्विटी फण्डलाई म्युचुअल फण्डसरह कर छुट सुविधा प्रदान गरी आयकर ऐनको दफा १० अन्तर्गत समावेश गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
बीआईआई र लक्ष्मी सनराइजबीच २५ मिलियन डलर कर्जा सम्झौता
काठमाडौं । बेलायतको विकास वित्त संस्था ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्ट (बीआईआई) र लक्ष्मी सनराइज बैंकबीच २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब २५ मिलियन डलर) बराबरको कर्जा सुविधा सम्झौता भएको छ । नेपालका लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने र विशेषगरी महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित उक्त सहकार्य गरिएको हो । तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा एमएसएमई क्षेत्रको योगदान करिब २२ प्रतिशत रहेको छ भने यस क्षेत्रले झन्डै २० लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । तर, वित्तीय पहुँच सीमित हुँदा औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत केवल १६ प्रतिशत एमएसएमईले मात्र कर्जा पाउने गरेका छन् । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गरिएको यस लगानीमार्फत लक्ष्मी सनराइज बैंकले एमएसएमई क्षेत्रमा दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने जनाएको छ । बैंकका अनुसार कुल कर्जामध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत हिस्सा महिलाको नेतृत्वमा रहेका व्यवसायका लागि छुट्याइनेछ । यस सहकार्यले वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित उद्यमीलाई पूँजी उपलब्ध गराउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्दै समावेशी निजी क्षेत्र विकासमा योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी विश्वव्यापी पहल ‘२ एक्स चेलेन्ज’ अन्तर्गत मान्यता समेत प्राप्त गरेको छ । उक्त पहलमा बीआईआई संस्थापक सदस्यका रूपमा आबद्ध छ । बैंकले सुशासन, नेतृत्व, रोजगारी तथा कर्जा पोर्टफोलियोमा लैङ्गिक समावेशिता विस्तार गरेको आधारमा यो मान्यता प्राप्त गरेको जनाएको छ । साथै, बीआईआईको ‘इन्भेस्टमेन्ट फर इम्प्याक्ट’ कार्यक्रममार्फत प्राप्त प्राविधिक सहयोगले महिला नेतृत्वका व्यवसायलाई सेवा विस्तार गर्न थप सहयोग पुगेको बैंकले जनाएको छ । यससँगै बैंकले आफ्नो वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन प्रणाली अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बैंकका अनुसार यसले दिगोपनासम्बन्धी रणनीति तथा जिम्मेवार बैंकिङ अभ्यासलाई थप मजबुत बनाउँदै वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउनेछ ।
उत्पादित बिजुली खेर जान दिन्नौं : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले लामो अनुभव, क्षमता र सीप भएका कर्मचारीहरूबाट कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयमा समेत आफूले रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगका कर्मचारीहरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन् । उनले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि मन्त्रालयले अघि बढाएको जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकबारे कर्मचारीहरूबाट पनि सुझाव दिन आग्रह गरे । उनले उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन र जनताको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी मार्फत एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राख्दै एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढेको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहे पनि खपत वृद्धि हुन नसके देश आगामी दिनमा ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै अब विभागले विद्युत खपत विस्तार र प्रसारण पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि नयाँ मोडालिटी अपनाउँदै अन्य निकायसँग समेत सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । विश्वव्यापी परिवर्तनका कारण नेपालको ऊर्जा आवश्यकता र प्राथमिकताबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा विभाग थप गम्भीर हुनुपर्ने बताए । लगानीकर्ताको लगानी पनि सुरक्षित रहने तथा सरकारका नीति र निर्णयमाथि पनि प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विभागले लाइसेन्स जारी गर्ने मात्र नभई परियोजनाको गुणस्तर, उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । केही वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने आयोजनाहरूको अवस्था मापदण्डअनुसार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको भन्दै त्यसमा विभागको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए । उनले आफूले क्षणिक लोकप्रियता र उच्च महत्वाकांक्षी भन्दा पनि सुशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गरिने स्पष्ट पारे । यसैबीच, विद्युत नियमन आयोगमा पदाधिकारी रिक्त हुँदा नियमित काम कारबाहीमा परेको प्रभावबारे पनि कर्मचारीहरुसँग जानकारी लिँदै मन्त्री श्रेष्ठले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र केही दिनमै आयोगले पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
कक्षा १२ काे नतिजा एक महिनाभित्रै सार्वजनिक हुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा १२ को परीक्षाफल परीक्षा सम्पन्न भएको ४५ दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यका साथ कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको जनाएको छ । बोर्डका अनुसार परीक्षा सम्पन्न भएको छोटो समयमै उत्तरपुस्तिका परीक्षणदेखि प्राप्ताङ्क व्यवस्थापनसम्मका काम उल्लेख्य रूपमा सम्पन्न भइसकेका छन् । परीक्षा सकिएको करिब दुई साता मात्र बितिसक्दा नतिजा प्रकाशनसँग सम्बन्धित आधाभन्दा बढी काम पूरा भएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माका अनुसार अहिले उत्तरपुस्तिका परीक्षणको काम द्रुत रूपमा भइरहेको छ र ५० प्रतिशतभन्दा बढी परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । उनका अनुसार परीक्षण सकिएका उत्तरपुस्तिकाको प्राप्ताङ्क रुजु गर्ने, सम्परीक्षण गर्ने र त्यसपछि कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने प्रक्रिया एकसाथ सञ्चालनमा छ । कुनै विषयको उत्तरपुस्तिका परीक्षण पूरा हुनासाथ त्यसको सम्परीक्षण तत्काल सुरु गरिने र सम्परीक्षण समाप्त भएपछि प्राप्ताङ्कलाई डिजिटल प्रणालीमा राख्ने काम निरन्तर भइरहेको उनले जानकारी दिए । नतिजा सार्वजनिक गर्ने समय छोट्याउने उद्देश्यले बोर्डले परीक्षा सम्पन्न भएको दिनदेखि नै उत्तरपुस्तिका परीक्षणको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । यसपटक देशभरका ४२ वटा परीक्षण केन्द्रमार्फत उत्तरपुस्तिका जाँच भइरहेको छ । यसले कामको गति बढाएको बोर्डको भनाइ छ । परीक्षा नियन्त्रक शर्माले बोर्ड निर्धारित समयसीमाभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘हाम्रो तयारी अनुसार नतिजा परीक्षा सकिएको ४५ दिनभन्दा ढिलो हुँदैन । सकेसम्म त्योभन्दा अगावै सार्वजनिक गर्ने गरी सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको छ,’ उनले भने । यस वर्ष कक्षा १२ को परीक्षामा देशभरबाट करिब चार लाख १८ हजार विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । ठूलो संख्यामा परीक्षार्थी सहभागी भए पनि बोर्डले नतिजा प्रकाशन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र छिटो बनाउन प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारीलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । यसअघि पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा प्रकाशनमा गति बढाएको देखिएको थिया े। यही वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको २९ दिनमै सार्वजनिक गरिएको थियो, जुन एसइईको इतिहासमै सबैभन्दा छिटो नतिजा प्रकाशन भएको रेकर्ड बनेको थियो। विगतका वर्षहरूमा भने एसइई र कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक हुन सामान्यतः दुईदेखि तीन महिना लाग्ने गरेको थियो । तर पछिल्ला वर्षमा बोर्डले परीक्षा व्यवस्थापन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रशोधन प्रक्रियामा सुधार ल्याउँदै समयावधि छोट्याउने प्रयासलाई प्रभावकारी बनाएको देखिन्छ । यस वर्ष पनि विद्यार्थी र अभिभावकको चासोबीच बोर्डले छिटो, विश्वसनीय र व्यवस्थित रूपमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीलाई अन्तिम चरणसम्म पु¥याउने जनाएको छ ।
जापान सरकारद्वारा ३० खर्ब येनभन्दा बढीको पूरक बजेट ल्याउने घोषणा
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण बढ्दो ऊर्जा मूल्यको प्रभावलाई कम गर्न जापान सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि ३० खर्ब येन (करिव १९ अर्ब अमेरिकी डलर) भन्दा बढीको पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले सोमबार यस योजनाको घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उक्त पूरक बजेटको मस्यौदा आगामी हप्ता संसदमा पेस गरिने जानकारी दिए । उनकाअनुसार जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको उच्च गर्मीको समयमा एयर कन्डिसनिङको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न र घरपरिवारलाई विद्युत महशुलमा राहत दिन सरकारले जगेडा कोषबाट थप ५ खर्ब येन परिचालन गर्नेछ । यो अतिरिक्त खर्च प्याकेजको व्यवस्थापन घाटा न्यूनीकरण गर्ने ऋणपत्रमार्फत गरिने भएपनि, सरकारले निष्कासन गर्ने ऋणपत्रको कुल आकारमा भने परिवर्तन नहुने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे । बढ्दो कर राजस्व र अन्य आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरूले गर्दा शुरुमा योजना गरिएको ऋणपत्रको आवश्यकतालाई यसले सन्तुलनमा राख्ने सरकारी प्रक्षेपण छ । फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि मध्यपूर्वमा सुरु भएको द्वन्द्व र विश्वव्यापी तेल आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुजमा उत्पन्न अवरोधका कारण कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएको छ । यस परिस्थितिबाट सिर्जित आर्थिक चापलाई कम गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट पूरक बजेटको माग हुँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले मध्यपूर्व द्वन्द्वबाट उत्पन्न हुने आर्थिक असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष जगेडा कोषसमेत स्थापना गर्ने बताए । कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न जापान सरकारले गत मार्चको मध्यदेखि नै पेट्रोलमा दिइने अनुदानलाई पुनः निरन्तरता दिएको छ । खुद्रा बजारमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७० येनको आसपास कायम राख्न सरकारले मासिक अर्बौं येन खर्च गर्दै आएको छ । यद्यपि, अत्यधिक ऋणको भार खेपिरहेको देशका लागि यो ठूलो खर्च वित्तीय दबाबको विषय बनेको छ । केही सांसदहरूले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न अनुदान कार्यक्रमलाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित १२२.३१ खर्ब येनको रेकर्ड बजेटमा यो पूरक बजेट थपिँदा जापानको नाजुक वित्तीय अवस्था थप कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । बिग्रँदो वित्तीय स्वास्थ्य र बढ्दो मुद्रास्फीतिको डरले गर्दा सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर हालैका दिनहरूमा करिब तीन दशकयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।
जेठ १७ देखि ‘महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिकेट लिग’ सुरु हुने
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले ३२ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा 'महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिकेट लिग २०२६ (संस्करण–५)' आयोजना गर्ने भएको छ । प्रतियोगिता जेठ १७ देखि जेठ २० गतेसम्म काठमाडौंको चुनिखेलस्थित रोयल स्पोर्ट्स पार्कमा सञ्चालन हुनेछ । हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि वार्षिक उत्सवको अवसरमा बैंकले उक्त क्रिकेट लिग आयोजना गर्न लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र मर्चेन्ट बैंकहरूको सहभागिता रहने यो लिग कर्पोरेट क्षेत्रमा प्रतिष्ठित प्रतियोगिताको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । चार दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा कुल ४५ खेल खेलिनेछन् भने करिब २४० खेलाडी सहभागी हुनेछन् । प्रतियोगितामा ९ वाणिज्य बैंक, ७ विकास बैंक, ३ वित्त कम्पनी, १ लघुवित्त, ३ बीमा कम्पनी र १ मर्चेन्ट बैंक गरी २४ टिम सहभागी हुनेछन् । लिग 'कम नकआउट' ढाँचामा खेलाइनेछ । सहभागी टिमलाई ६ समूहमा विभाजन गरिनेछ र प्रत्येक समूहबाट उत्कृष्ट एक टिम 'सुपर सिक्स' मा प्रवेश गर्नेछ । खेल १०–१० ओभरको हुनेछ । प्रतियोगिताको उद्घाटन जेठ १७ गते हुनेछ भने समापन तथा पुरस्कार वितरण जेठ २२ गते आयोजना गरिनेछ । यसअघि आयोजित टाई–सिट कार्यक्रममा विजेता तथा उपविजेता ट्रफी र टिम जर्सी सार्वजनिक गरिएको थियो । सो अवसरमा टिम कप्तानहरूलाई जर्सी वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । प्रतियोगितामा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई पुरस्कार प्रदान गरिनेछ, जसमा म्यान अफ द सिरिज, उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान, बलर, विकेटकिपर, फिल्डर र फेयर प्ले अवार्ड समावेश छन् । प्रतियोगिताका सबै खेलहरू बैंकको आधिकारिक युट्युब च्यानल तथा नेवा टेलिभिजनमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ ।
क्यान्सर अस्पतालमा औषधि अभाव, औषधिको अभावले केमोथेरापी प्रभावित
चितवन । क्यान्सरको उपचार गर्ने नेपालकै ठूलो बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा क्यान्सरको औषधि अभाव भएको छ । विश्वव्यापी रुपमा प्रभावित भएका क्यान्सर उपचारका केही औषधि अस्पतालमा नै अभाव भएका हुन् । अस्पतालको मेडिकल अङ्कोलोजी विभागका प्रमुख डा. गुरुशरण साहका अनुसार हाल विश्वव्यापी रूपमा क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने महत्वपूर्ण औषधिहरूको अभाव देखिएको छ । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर परेको उनले बताए । उनले भने, ‘औषधिको अभावले केमोथेरापीको प्रभावकारिता घट्ने मात्र नभई, बजारमा हुने अवैध ओसारपसार र गुणस्तरहीन औषधिको प्रयोगले बिरामीको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याइरहेको छ ।’ हाल विशेषतः कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन भन्ने औषधिको एकदमै अभाव देखिएको डा साहले बताए । यो अभाव नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमै रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यसको मुख्य कारण यी औषधिहरू बनाउन आवश्यक पर्ने एपिआई अर्थात् मुख्य तत्वहरूको विश्वव्यापी आपूर्तिमा कमी आउनु हो । निकट भविष्यमा अक्सालोप्लाटिनको पनि अभाव हुन सक्ने देखिन्छ ।’ यी औषधिहरू क्यान्सरको केमोथेरापी योजना (प्लान) गर्दा एउटा मुख्य आधारका रूपमा प्रयोग हुने भन्दै डा. साहले भने, ‘यी औषधि बिना केमोथेरापीको रेजिम’ पूरा हुँदैन र केमोथेरापीले देखाउनुपर्ने प्रभावकारितामा गम्भीर नकारात्मक असर परिरहेको छ ।’ यसले गर्दा बिरामीहरू गुणस्तरीय उपचारबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै उहाँले क्यान्सर निको हुने दरमा ह्रास आउन सक्ने चेतावनी दिए । कतिपय बिरामीहरूले छिमेकी मुलुकबाट वा बाहिरका पसलहरूबाट औषधि ल्याइरहेको भन्दै उहाँले तर यस्ता औषधिहरू औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका, सिल तोडिएका र भन्सार छलेर ल्याइएका भेटिएको बताए । डा. साहले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो जोखिम तापक्रमको छस क्यान्सरका धेरैजसो औषधि २५ डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा मुनिको तापक्रममा राख्नुपर्छ । तर, चितवन जस्तो गर्मी ठाउँमा ३६–३७ डिग्रीको तापक्रममा झोलामा बोकेर ल्याइने औषधिको प्रभावकारिता न्यून हुन्छ, जसले फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा पुर्याउन सक्छ ।’ अस्पतालमा डे–केयर र वार्ड गरी दैनिक झण्डै २ सय बिरामीले केमोथेरापी लिनुपर्ने भन्दै उनले कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन जस्ता मुख्य औषधिलाई अन्य औषधिले सहजै प्रतिस्थापन गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘औषधि नै नभएपछि हामीले उपचारमा केही सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले उपचारको गुणस्तरमा असर पारिरहेको छ ।’ उनले धेरैजसो औषधिहरू अस्पतालमा बीमामार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि केही बाहिरका औषधि पसलहरूले अभाव भएका औषधिहरू (कार्बोप्लाटिन, सिसप्लाटिन) दिनका लागि अन्य सबै औषधि पनि आफ्नै पसलबाट किन्नुपर्ने सर्त राख्ने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ । डा. साहले भने, ‘यो बिरामीको अधिकारको हनन हो र यसले बिरामीलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ थपेको छ ।’ औषधि व्यवस्था विभाग र नेपाल सरकारले यस्तो अवैध ओसारपसार र बजारमा भइरहेको बेथितिको कडा अनुगमन गर्नुपर्ने उनको माग छ । अस्पतालका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक डा. शिवजी पौडेलले कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिनको सप्लाई छ महिनाअघि नै बन्द भएको भन्दै अस्पतालमा सिसप्लाटिन तीन महिना अघिसम्म आधा बिरामीलाई पुग्ने स्टकमा भएको भएपनि त्यसपछि नरहेको जानकारी दिए । डा. पौडेलले भने, ‘कार्बोप्लाटिन जेठ २ गतेसम्मलाई पुग्ने हामीसँग स्टकमा थियो, त्यो पनि अहिले सकिएको छ ।’ आफूहरुले सप्लाई गर्ने कम्पनीले नै कच्चापदार्थका कारण देखाउँदै उत्पादन बन्द भएको पत्र आफूहरुलाई पठाएको उनको भनाइ छ । हाल अर्को बङ्गलादेशी कम्पनीबाट केही सप्लायर्सले नेपालका लागि दुई÷तीन महिनाका लागि पुग्ने औषधि आयात भएको भन्दै अब अस्पतालमा आउने अपेक्षा उनले गरे । अस्पतालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. उमेश नेपालले कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन आफूहरुकहाँ नरहेको बताए । उनले यसबारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय जानकारी गराएको बताउँदै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) लाई पनि पठाई दिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरिएको बताए । विभागमा बालबालिकाहरुका लागि निःशुल्क प्रयोग गर्ने कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन रहेको भन्दै औषधि अन्य बिरामीलाई पनि प्रयोग गर्न दिन अनुमतिसहित पठाई दिन आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ । डा. नेपालले भने, ‘बालबालिकाका लागि निःशुल्क प्रयोग गर्ने यी औषधि नियर स्क्स्पायोरि (सेप्टेम्बर÷अक्टुबर २०२६ सम्म औषधिको म्याद सकिने) छन् । ती औषधि अन्य बिरामीलाई समेत प्रयोग गर्न दिन अनुमति मागेका छौँ ।’ उनले छुट्टै परियोजनाअन्तर्गतका औषधि बालबालिकाबाहेक अन्य बिरामीलाई प्रयोग गर्न अनुमति चाहिने बताए । आफूहरुसँग पनि यस्तो औषधि केही मात्रामा रहेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागमा पनि केही मात्रामा यी औषधि रहेको आफूलाई जानकारीमा आएको उनले बताए । यी औषधि चलाउने अनुमतिसहित विभागले पठाएमा अरू बिरामीलाई पनि केही समयलाई उपलब्ध गराउन सकिने डा. नेपालको भनाइ छ । रासस
लोकल गोलभेँडा किलोको २६ रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २६, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ५०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३२, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ५०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६५ कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ५०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ८०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५५, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटेसिमी प्रतिकिलो रु १४०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ५५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ८० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ४० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ७०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १००, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु १००, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १००, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १२०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३३०, न्यूरो प्रतिकेजी रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७५, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १४०, पार्सले प्रतिकिलो रु २२०, सौफको साग प्रतिकिलो रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु १५०, मैक हरियो प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, कागती प्रतिकिलो २४०, अनार प्रतिकिलो रु ४५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ४०, भुइँकटहर प्रतिकिलो रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ३५, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १०० र लिची (लोकल) रु २५०, लिची (भारतीय) रु २८०, नरिवल (काँचो) प्रतिकेजी रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकेजी रु १८० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १४०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५२०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ४०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १३०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १६०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २६० निर्धारण गरिएको छ ।
