काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरेको छ । विद्युत् निर्यातको दीर्घकालीन सुनिश्चितता, भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोगमा समान सुविधा, भारतीय निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने वातावरण र जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका नीतिगत अवरोध हटाउने विषयमा ठोस सहमति हुन सके नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हासिल हुन सक्ने ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले भारतसँग विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउनेदेखि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी विस्तार गर्नेसम्मका विषयमा ठोस पहल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्राधिकरणले ऊर्जा क्षेत्रका प्राथमिकता समेटेर सुझाव तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । उनका अनुसार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय उत्पादित विद्युतकाे बजार सुनिश्चित गर्नु हो ।
प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग हालसम्म करिब १२ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० गरिसकेको छ । त्यसमध्ये करिब ४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् । बाँकी आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा विद्युत् उत्पादन क्षमता थपिनेछ ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये १० हजार मेगावाट भारत र ५ हजार मेगावाट बंगलादेश निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । तर, निर्यातका लागि प्रत्येक वर्ष आयोजनाको विवरण पठाएर स्वीकृति नवीकरण गर्नुपर्ने प्रक्रियाले उत्पादक तथा विद्युत् व्यापारमा संलग्न पक्षलाई झन्झट भइरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
त्यसैले दीर्घकालीन विद्युत् खरिद तथा व्यापार सम्झौताको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । यसले विद्युत्को बजार सुनिश्चित गर्नुका साथै जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवद्र्धकलाई समेत लगानीका लागि ढुक्क बनाउने उनको भनाइ छ ।
श्रेष्ठले प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् । अहिले कुल जडित विद्युत् क्षमतामा प्राधिकरणको हिस्सा करिब एक तिहाइ र निजी क्षेत्रको योगदान दुई तिहाइ रहेको छ । उत्पादनमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिता रहे पनि प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
सीमापार प्रसारण लाइन विस्तारलाई पनि उनले महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा औंल्याएका छन् । अहिले नेपालसँग एउटा मात्रै ४०० केभी क्षमताको सीमापार प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ भने पूर्वमा इनरुवा-पूर्णिया र पश्चिममा दोधारा-बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको विषय पनि अगाडि बढिरहेको छ ।
यी प्रसारण लाइनको वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण प्रक्रिया तीव्र बनाउन सके भविष्यमा १० देखि १२ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार हुने श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यस्तै, अरुण, सेती र माथिल्लो कर्णालीजस्ता संयुक्त रूपमा विकास गर्न सकिने जलविद्युत् आयोजनालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।
इप्पानका अध्यक्ष डाँगीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित चारवटा विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए । यी विषयमा भारतसँग ठोस सहमति हुन सके नेपालको जलविद्युत् उत्पादन, व्यापार र लगानी विस्तारमा नयाँ सम्भावना खुल्ने उनको भनाइ छ ।
डाँगीले यी विषय समेटेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुझावका तीन बुँदा दर्ता गराइसकेको जानकारी दिए । यसपटकको सरकार तुलनात्मक रूपमा बलियो भएकाले विगतका सरकारको तुलनामा राष्ट्रिय हितका विषयमा स्पष्ट अडान राखेर परिणाममुखी सहमति गर्नुपर्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार पहिलो विषय भारतसँग भएको १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातसम्बन्धी सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । सन् २०२४ मा भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालबाट २५ वर्षसम्म १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने गरी दीर्घकालीन सम्झौता भएको थियो ।
उक्त सम्झौताले नेपाली विद्युत्का लागि भारतीय बजारको ढोका खोले पनि कार्यान्वयनका क्रममा प्रत्येक वर्ष स्वीकृति लिनुपर्ने र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले निर्यात प्रक्रियालाई सहज बनाउन नसकेको डाँगीको भनाइ छ ।
‘१० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेपछि त्यसलाई प्रत्येक वर्ष आवेदन दिने र नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गर्नुपर्छ । सम्झौताको उद्देश्यअनुसार निर्वाध रूपमा विद्युत् निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
अहिले नेपालले भारतमा करिब १ हजार १६० मेगावाट र बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ । पोखरामा सम्पन्न सचिवस्तरीय बैठकबाट निर्यातको स्वीकृत परिमाण १ हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको डाँगीले बताए ।
नेपालले आगामी दिनमा बंगलादेशमा मात्रै ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसका लागि भारतको प्रसारण पूर्वाधार र सहयोग अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर मात्रै बंगलादेशसम्म विद्युत् पुर्याउन सकिने भएकाले यस विषयमा भारतसँग स्पष्ट सहमति आवश्यक रहेको उनले बताए ।
भारतीय प्रसारण लाइनमा नेपाली उत्पादकलाई समान सुविधा
इप्पानले उठाएको दोस्रो विषय भारतीय प्रसारण लाइन तथा ग्रिड प्रयोगमा नेपाली विद्युत् उत्पादकलाई पनि भारतीय उत्पादकसरह सुविधा उपलब्ध गराउनु हो । डाँगीका अनुसार भारतले आफ्ना जलविद्युत् उत्पादकलाई प्रसारण लाइन तथा ग्रिड प्रयोगमा विशेष सुविधा दिइरहेको छ । तर, नेपाली उत्पादकले समान सुविधा नपाए भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ ।
भारतीय उत्पादकले प्रसारण लाइन प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने वा विशेष सुविधा पाउने तर नेपाली उत्पादकले त्यस्तो सुविधा नपाउने हो भने नेपाली विद्युत् प्रतियुनिट १ देखि डेढ रुपैयाँसम्म महँगो पर्न सक्ने उनले बताए ।
‘भारतीय जलविद्युत् उत्पादकले प्रसारण लाइन प्रयोगमा जुन सुविधा पाएका छन्, नेपाली जलविद्युत् कम्पनीले पनि त्यही सुविधा पाउनुपर्छ । नत्र भारतीय उत्पादकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामीलाई प्रतियुनिट एकदेखि डेढ रुपैयाँसम्म महँगो पर्न सक्छ,’ उनले भने ।
नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र एलओआईसमेत उपलब्ध गराइसकेको अवस्थामा भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समान सुविधा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
भारतीय निजी लगानी भित्र्याउने अवसर
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा उठाउनुपर्ने तेस्रो विषय भारतीय निजी क्षेत्रको लगानी नेपालमा भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको डाँगीले बताए । अहिलेसम्म नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार मुख्यतः सरकारदेखि सरकार अर्थात् जीटुजी मोडेलमा अघि बढिरहेको छ । अब व्यवसायदेखि व्यवसाय अर्थात् बीटुबी मोडेलमा व्यापार विस्तार गर्ने सम्भावना बढेकाले भारतीय निजी क्षेत्रलाई नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि आकर्षित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘भारतमा ठूलो बजार छ, लगानीको स्रोत पनि त्यहीँ छ । त्यसैले भारतीय निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । लगानी पनि ल्याउने र बजार पनि सुनिश्चित गर्ने अवसरलाई हामीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
भारतीय बैंक, भेन्चर क्यापिटल तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भित्र्याउन सकिने उनको भनाइ छ । लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजीअनुसार ब्याज, प्रतिफल वा अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त गर्ने र आयोजनाको नाफा नेपालमै रहने गरी लगानीको ढाँचा बनाउन सकिने उनले बताए ।
निर्यात स्वीकृति र फ्रि इनर्जीमा नीतिगत सुधारको माग
इप्पानले उठाएको चौथो विषय जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् निर्यात स्वीकृतिमा देखिएका नीतिगत तथा प्राविधिक अवरोध हटाउनु हो । डाँगीले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनालाई उदाहरण दिँदै ग्लोबल टेन्डरमार्फत निर्माण भएको आयोजनामा विदेशी कम्पनीले एउटा प्याकेजमा काम गरेको आधारमा सम्पूर्ण आयोजनाको विद्युत् निर्यातमा अवरोध सिर्जना गर्नु उचित नभएको बताए ।
माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाका पाँचवटा प्याकेजमध्ये एउटा प्याकेजमा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले ग्लोबल टेन्डरमार्फत काम गरेको थियो । तर, उक्त कम्पनीले एउटा प्याकेजमा काम गरेको आधारमा आयोजनाले अझैसम्म पूर्ण क्षमतामा विद्युत् निर्यातको स्वीकृति पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेपछि प्रतिस्पर्धाबाट जो कम्पनी आए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । एउटा प्याकेजमा चिनियाँ कम्पनीले काम गरेको आधारमा नेपाली लगानी र नेपाली स्रोतबाट बनेको आयोजनाको विद्युत् निर्यात रोक्नु उचित होइन,’ उनले भने ।
त्यस्तै, भारतीय लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनामा फ्रि इनर्जी अर्थात् निःशुल्क ऊर्जा उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि आयोजना विशेषको प्रकृति र आर्थिक सम्भाव्यताका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए । अरुण तेस्रो आयोजनामा २१।९९ प्रतिशत फ्रि इनर्जी दिने व्यवस्था सबै आयोजनामा समान रूपमा लागू गर्दा कतिपय आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य नहुन सक्ने उनको भनाइ छ । नेपालका ६ हजारभन्दा बढी खोलानालाको पानीको उपलब्धता, भौगोलिक अवस्था र आयोजना लागत फरक हुने भएकाले सबै आयोजनामा एउटै मापदण्ड लागू गर्न नहुने उनले बताए ।
कुनै आयोजनाले ३० प्रतिशतसम्म फ्रि इनर्जी दिन सक्ने भए पनि कुनै आयोजनाले १५ वा १० प्रतिशत मात्रै दिन सक्ने भएकाले परियोजनाको सम्भाव्यता हेरेर फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यस्ता विषयमा लचिलो र व्यावहारिक नीति बनाउन सके भारतीय लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएका करिब ८ हजारदेखि साढे ८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको निर्माणले गति लिन सक्ने डाँगीको भनाइ छ ।
डाँगीका अनुसार विद्युत् निर्यात विस्तारले नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ । गत वर्ष करिब १ हजार २०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ब्यालेन्स सिटमा २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आम्दानी देखिएको उनले बताए ।
विद्युत् निर्यातको परिमाण १० हजारदेखि १५ हजार मेगावाटसम्म विस्तार गर्न सके त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीले आयात-निर्यात असन्तुलन कम गर्न र विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।नेपालले बंगलादेश, चीन र श्रीलंकालगायत मुलुकमा विद्युत् निर्यातको सम्भावना खोज्न सक्ने भए पनि नेपालको पहिलो बजार र लगानीको प्रमुख स्रोत भारत नै भएकाले भारतसँगको ऊर्जा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।