रकम विदेश पठाउन मन्त्रालयले नै पठाएको थियो राष्ट्र बैंकलाई पत्र

व्यवसायीको अनुसन्धानबाट कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म मुछिए

काठमाडौं । मलेसिया रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकबाट स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा उठाइएको १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेश पठाउन श्रम मन्त्रालयले नै राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको खुलेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अनुसन्धानले मन्त्रालयको पत्रका आधारमा राष्ट्र बैंकले सो रकम पठाउन अनुमति दिएको खुलेको हो । 

सरकारी समझदारीविपरीत श्रमिकबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्ने कम्पनीलाई संरक्षण गरेको र गैरकानुनी रूपमा संकलित रकम विदेश पठाउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोपमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित १० जना पक्राउ परेका छन् ।

सीआईबीले तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादवसहित केही पूर्व र बहालवाला सरकारी अधिकारी तथा व्यवसायीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको हो । पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन सचिव विनोद केसी, सहसचिव उमेश ढुंगाना, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङ र तत्कालीन रोजगार व्यवस्था विभागका प्रमुख राजीव पोखरेलसमेत छन् ।

सीआईबीको अनुसन्धानअनुसार मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको रकममध्ये ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर ९२ सेन्ट र ३७ लाख १७ हजार ९८० बेलायती पाउन्ड ८० पेन्स गरी नेपाली रुपैयाँ १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ ७६ पैसा विदेश पठाइएको थियो । 

उक्त रकम विदेश पठाउन मन्त्रालयबाट राष्ट्र बैंकलाई पत्र गएको र सोही पत्रका आधारमा विदेशी मुद्रा पठाउने अनुमति दिइएको अनुसन्धानबाट खुलेको सीआईबीको भनाइ छ ।

सीआईबीका प्रवक्ता अनुप शमशेर जबराका अनुसार मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि राष्ट्र बैंकले रकम विदेश पठाउन अनुमति दिएको थियो । सरकारी समझदारी र कानुनी प्रक्रियाविपरीत श्रमिकबाट संकलित रकम विदेश पठाउने निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको प्रहरीको आरोप छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट एउटै कम्पनीलाई अनुमति

यो प्रकरण मलेसिया रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण तथा बायोमेट्रिक प्रक्रियासँग जोडिएको छ । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको समझदारीअनुसार नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सरकारले शुल्क निर्धारण गरेको थियो । कामदारले नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ४ हजार ५०० रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए ।

तर, यही प्रक्रियामा बायोमेडिकल सेवाको नाममा अतिरिक्त शुल्क असुल्ने व्यवस्था गरिएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ । मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण तथा बायोमेट्रिक प्रक्रियामा म्याक्रोटेक प्रालिले भूमिका खेलेको थियो । उक्त कम्पनीमार्फत कामदारलाई थप मेडिकल स्क्रिनिङका नाममा अतिरिक्त परीक्षण गर्न बाध्य पारेर शुल्क उठाउने गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।

सीआईबीका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट म्याक्रोटेकलाई मात्र स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको थियो । कम्पनीले आफूले तोकेका स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि कामदार थप शुल्क तिर्न बाध्य भएका थिए ।

२०७५ सालको अन्त्यदेखि २०८० सालसम्म मलेसिया जाने ७ लाख ३३ हजार नेपाली कामदारबाट प्रतिव्यक्ति १०० मलेसियन रिङ्गिटका दरले अतिरिक्त शुल्क असुल गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ । 

तत्कालीन विनिमय दरअनुसार प्रतिकामदार करिब ३ हजार १६० रुपैयाँ पर्ने उक्त रकम पाँच वर्षमा कुल २ अर्ब ३१ करोड ६२ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुगेको सीआईबीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।

सरकारले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क तिरेर पनि कामदारले थप १०० रिङ्गिट तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सिर्जना गरिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

९० प्रतिशत रकम मलेसिया पठाइन्थ्यो

सीआईबीको अनुसन्धानअनुसार म्याक्रोटेक प्रालिले नेपालमा संकलन गरेको रकमको ९० प्रतिशत मलेसियास्थित बेस्टिनेट नामक कम्पनीलाई पठाउने गरेको थियो । बाँकी १० प्रतिशत रकम नेपालमै राख्ने गरिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

सीआईबीका प्रवक्ता जबराका अनुसार मलेसियामा बेस्टिनेट कम्पनीले स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी काम गर्दै आएको थियो । नेपालमा म्याक्रोटेकमार्फत संकलित रकमको ठूलो हिस्सा मलेसिया पठाइएको विषयलाई प्रहरीले ठगीसँगै विदेशी मुद्रा अपचलनको दृष्टिले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रहरीका अनुसार गैरकानुनी रूपमा संकलित रकममध्ये ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर ९२ सेन्ट र ३७ लाख १७ हजार ९८० बेलायती पाउन्ड ८० पेन्स गरी कुल १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ ७६ पैसा विदेश पठाइएको थियो ।

उक्त रकम विदेश पठाउने प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिइएको देखिए पनि त्यसको आधार बनेको मन्त्रालयको पत्र र रकम संकलनको वैधानिकतामाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

व्यवसायीको अनुसन्धानबाट पूर्वमन्त्रीसम्म

सीआईबीले यो प्रकरणमा पहिलो चरणमा असोज २९ गते चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१ का ४२ वर्षीय कैलाश खड्का, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९ का ४० वर्षीय रविन्द्र केसी, गोरखा घर भई टोखा नगरपालिका–११ बस्ने ४२ वर्षीय प्रवीण तिवारी र सर्लाही घर भई गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६ बस्ने ४५ वर्षीय रामपुकार तिवारी थिए ।

खड्का मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक गर्ने संस्थाका सञ्चालक हुन् । उनी स्वास्थ्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डका सदस्यसमेत थिए ।

व्यवसायीहरू पक्राउ परेपछि प्रहरीले म्याक्रोटेक प्रालिमार्फत भएको कारोबार, श्रमिकबाट उठाइएको अतिरिक्त शुल्क र विदेश पठाइएको रकमबारे अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यसक्रममा कम्पनीलाई अतिरिक्त शुल्क उठाउन अनुमति दिने निर्णयदेखि रकम विदेश पठाउन मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमार्फत भएका प्रक्रियासम्म अनुसन्धान विस्तार भएको हो ।

अनुसन्धानका क्रममा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कम्पनीलाई थप शुल्क लिन अनुमति दिइएको र मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीसमेत त्यसमा संलग्न रहेको देखिएको सीआईबीको भनाइ छ ।

सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा संकलित रकम विदेश पठाउन अनुमति दिन मन्त्रालयबाट राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाइएको थियो । मन्त्रालयको पत्रका आधारमा रकम विदेश पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको अनुसन्धानमा खुलेको उनले बताए ।

समझदारीविपरीत श्रमिकमाथि ठगी

नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको समझदारीपत्र (एमओयू) ले निर्धारण गरेको प्रक्रिया र शुल्कविपरीत कामदारबाट अतिरिक्त रकम असुल गरिएको विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका तत्कालीन मन्त्री तथा कर्मचारीहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, श्रमिकमाथि भइरहेको ठगी रोक्न कानुनी उपचार नखोजेको र गैरकानुनी रूपमा संकलित रकम विदेश पठाउने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोप छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट एउटै कम्पनीलाई स्वास्थ्य परीक्षणको अनुमति दिनु, कामदारबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्ने व्यवस्था कायम रहनु र संकलित रकम विदेश पठाउन मन्त्रालयबाट राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखिनुले सरकारी अधिकारीहरूको भूमिकामाथि अनुसन्धान केन्द्रित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र र विकास रानाभाटसहितको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको सीआईबीले जनाएको छ । पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध ठगी तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ ।

नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि नै अतिरिक्त आर्थिक भार बोक्न बाध्य भएको यो प्रकरणमा रकम असुल्ने व्यवसायी मात्र होइन, त्यसलाई अनुमति दिने र नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकारी संयन्त्रमाथि समेत प्रश्न उठेको छ । 

Share News