त्रासको वातावरण, निजी क्षेत्रको चरित्रमाथि बहस

पहिलापहिला पत्रपत्रिकामा नेपालको सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाताहरूलाई सम्मान गरिएको समाचार देख्दा अरूलाई पनि हौसला र प्रेरणा मिल्ने गरेको हामीले बाहिरबाट देख्दै आएका थियौँ । अहिले आफैँ अर्थमन्त्रीका हैसियतमा पुरस्कार प्रदान गर्न पाउँदा खुसी छु । करलाई बोझका रूपमा नभई राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य र गौरवका रूपमा आत्मसात् गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने करदाताप्रति सरकारको उच्च सम्मान छ ।

उद्यम तथा व्यवसायको प्रवद्र्धन र लगानी विस्तार गर्न एवं अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले कर नीतिमा सुधार तथा करका दर र दायराको पुनरावलोकन गर्दै आएको छ । यही सिलसिलामा यस वर्ष करका दर र दायरामा ऐतिहासिक पुनरावलोकन गरिएको छ । यी सुधारलाई परिणाममुखी बनाउन आगामी दिनमा जोड दिनुपर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कर राजस्वको अनुपात नेपालको २०-२१ प्रतिशत छ । यसको अर्थ करको दर उच्च भएको होइन । यो अनुपात उच्च हुनु भनेको राजस्व परिचालनको स्तर उच्च भएको हो । करका दर त यस वर्ष हामीले कसैले कल्पना नै नगरेको ढङ्गले घटाइदिएका छौँ । आयकरको उच्चतम दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिएको छ । यस्तो निर्णय गर्ने आँट कसैले पनि गर्दैनन् । आयकरको उच्चतम तहका दरहरू १० प्रतिशत विन्दुले घटाउँदा राजस्वमा ठूलो भ्वाङ पर्ने भयो, बरबाद हुने भयो भन्ने आशङ्का पनि गरिएको थियो ।

कर्मचारीहरूको पनि साउनपछि तलबसमेत वृद्धि भएको छ । पाँच लाख रुपैयाँबाट एकैपटक १० लाख रुपैयाँसम्म आय हुनेलाई कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अभूतपूर्व रूपमा करको दायरा फराकिलो बनाउने र दर घटाउने भनेको यही हो । हामीले ३० वर्षदेखि भाषणमा भन्दै आएका कुरालाई यसपटकको बजेटमा व्यवहारमा उतारेका छौँ । भन्सार, अन्तःशुल्कलगायत सबै क्षेत्रमा सुधार सुरु भएको छ । अघिल्लो वर्ष हामीसँग बजेट तयारी गर्ने जम्मा चार हप्ता मात्रै समय थियो । पर्याप्त समय पुगेन । अब यसपटक पाँच-छ महिनाअघिदेखि तयारी गरेर ल्याउँदै छौँ । आगामी जेठ १५ गतेको बजेटमा पनि सुधारको शृङ्खलालाई अझ फराकिलो र गहिरो बनाउनेछौँ ।

पूर्वाधार सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा त्यससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि हामीले ठूलो सुधार गर्नेछौँ । ५०-६० वटा ऐनका करिब ५०० वटा दफा संशोधन गर्ने तयारीमा छौँ । त्यसैले सुधार निरन्तर अघि बढ्छ । भोटेकोशीसम्बन्धी प्याकेजको एउटा चरण ल्याइसकेका छौँ । सेयर बजार सुधारका लागि २१ बुँदे कार्यक्रम ल्याएपछि अहिले सेयर बजार निकै स्वस्थ मार्गमा अघि बढिरहेको छ । यो अत्यन्तै गिजोलिएको, अपचलन र अनियमितताको क्षेत्र थियो । यसलाई हामीले सफाइ गर्दै नियामकीय दायरामा ल्याएर दीर्घकालीन लयमा फर्काउँदै छौँ ।

अर्थतन्त्रका लागि पनि हामी एउटा आर्थिक प्याकेजमा काम गरिरहेका छौँ । एक-दुई हप्ताभित्र ३०-३५ वटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम लिएर आउँदै छौँ । त्यसकारण सुधार भनेको एकपटक कार्यक्रम ल्याएर हात बाँधेर बस्ने विषय होइन । यो निरन्तरको प्रयास हो । कहिलेकाहीँ गल्ती हुन सक्छन् । कहिलेकाहीँ आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप हुन सक्छ भने कहिलेकाहीँ सुधार अपर्याप्त पनि हुन सक्छ । त्यसलाई इमानदारीपूर्वक सच्याउनुपर्छ । तथ्यले जहाँ पुर्याउँछ, त्यहाँ पुग्ने हो । प्रमाणले जहाँ पुर्याउँछ, त्यहाँ पुग्ने हो । हामी साहसिक सुधार, बोल्ड निर्णय र सुशासनको लाभांश आमजनतासम्म पुर्याउने गरी काम गरिरहेका छौँ ।

null

राष्ट्रिय कर दिवस-२०८३ का अवसरमा तीनवटा कुरामा जोड दिनुपर्छ ।

पहिलो, कर प्रशासनको डिजिटल रूपान्तरण र स्वचालनः स्वचालन र डिजिटल रूपान्तरण समग्र सुशासनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । कर प्रशासनमा पनि यसको सबल प्रतिबिम्ब देखिनुपर्छ । आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणालीलाई सरल, सहज, सुरक्षित, व्यवसायमैत्री र करदातामैत्री बनाउन आवश्यक प्राविधिक सुधार गर्नेछौँ । कारोबार, लेखापालन, प्रतिवेदन तयारी, आय विवरण पेस गर्ने र कर दाखिला गर्नेसम्मका प्रक्रियालाई प्रविधिमार्फत सहज र स्वचालित बनाउँदै कर प्रशासनको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्नेछौँ ।

दोस्रो, कर अनुपालन अभिवृद्धि र कर विवादको समाधानः आर्थिक ऐनले प्रदान गरेका कर छुट तथा सहुलियतको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै लामो समयदेखि कर तथा विवरण दाखिला नगरेका र न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा विवादमा रहेका करदातालाई उपलब्ध सुविधाबारे जानकारी गराउनुपर्छ । उनीहरूलाई कानुनबमोजिम कर, शुल्क, ब्याज तथा जरिवानामा राहत प्राप्त गर्ने अवसरको उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

राम्रा कुराको धेरै चर्चा हुँदैन । यसपालि हामीले अभूतपूर्व शैलीमा ठूला र महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएका छौँ । तर, त्यसको चर्चा नै हुँदैन । तपाईंहरू चुपचाप आएर आफ्ना समस्या समाधान गरिरहनुभएको छ भने म खुसी नै छु । हाम्रो करसम्बन्धी तथ्याङ्कमा पनि त्यसको केही प्रतिबिम्ब देखिएको छ । आशा छ, पुसभित्रमा सबै करदाताले यसको लाभ लिनुहुनेछ । शुल्क, दस्तुर, थप दस्तुर र जरिवानाको भारले थिचिएर उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्नुभएका करदाताका लागि यो ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त सरकारले ऐतिहासिक उपहार लिएर आएको छ । त्यसको फाइदा लिनुहोला । यसबारे प्रचारप्रसार गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग अझै सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।

खर्बौं रुपैयाँका कर विवाद समाधान गरेर राहत प्रदान गरेका छौँ । आयकरको दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झार्नुभन्दा पनि क्रान्तिकारी कदम हाम्रा यी योजनाहरूमा छन् । यस्ता योजना पटकपटक आउँदैनन् । अर्को वर्ष यही गति र महत्त्वाकांक्षाका साथ यस्ता योजना नआउन पनि सक्छन् । त्यसैले यसै वर्ष १०-१५ वर्षदेखि करको भारले थिचिएर, थलिएर र कक्रक्क परेर बस्नुभएका करदाताहरू अब तङ्ग्रिनुहोस् । तङ्ग्रिनका लागि हामीले अत्यन्तै साहसिक निर्णय गरेका छौँ । सुशासनप्रति प्रतिबद्ध नभएको सरकारले यस्तो योजना ल्याउनै सक्दैन । अनेक आरोप लाग्ने डरले कसैले पनि यस्ता विषयमा हात हाल्न सक्दैन । हामी आफ्नो निष्ठाप्रति यति प्रतिबद्ध र इमानदार छौँ कि करदातालाई उदार र राहत दिनुपर्छ भनेर यस्तो योजना ल्याएका छौँ ।

तेस्रो, कर न्याय, संस्थागत सुशासन र नागरिक सहभागिताः यसमा निजी क्षेत्र, करदाता र कर प्रशासन सबैले आफ्नो व्यावसायिक व्यवहारमा निष्ठा, इमानदारी र जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्छ । इमानदार करदाताको सम्मान र संरक्षण गर्दै कर छली तथा राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कर प्रशासनले नागरिकका गुनासा र समस्याको समाधान गर्दै सरल, निष्पक्ष र उत्तरदायी सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । आन्तरिक राजस्व विभागले अघि बढाउने सुधारका कार्यसूची तथा कर्मचारीको दक्षता र क्षमता विकासका प्रयासमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्ण साथ र सहयोग रहनेछ ।

null

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो- लगानीका लागि अहिले ब्याजदर न्यून र स्थिर छ । पहिलेको जस्तो ब्याजदरको आतंक र अनिश्चितताको भूमरीमा रहेर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छैन । अहिले लगानीका लागि अनुमानयोग्य र न्यून ब्याजदर कायम छ । बजारमा पर्याप्त तरलता छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि पर्याप्त छ । अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्यो भने धेरै वस्तु आयात गर्नुपर्छ । आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति हामीसँग छ । यो सञ्चिति ३० अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारीमा पुग्न लागेको छ । त्यसैले सातदेखि १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि धान्न सक्ने अवस्था छ ।

पहिले के डर हुन्थ्यो भने आर्थिक वृद्धि बढाउन खोज्दा निर्माणलगायत अर्थतन्त्रका चलायमान क्षेत्रमा आयातको हिस्सा उच्च हुन्थ्यो । आयातका लागि विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपथ्र्यो र भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब परिहाल्थ्यो । त्यसैले आर्थिक वृद्धि र विदेशी विनिमय सञ्चितिबीच तनाव र द्वन्द्व हुन्थ्यो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । त्यसैले समष्टिगत आर्थिक आधारका दृष्टिबाट पनि हामीसँग अनुकूल वातावरण छ । पाँच वर्षका लागि आएको स्थिर सरकार छ । प्रचण्ड बहुमत प्राप्त सरकार छ । हामीले चाहेका कानुन दुई हप्तादेखि दुई महिनाभित्र पारित गर्न सक्ने सरकार छ । तपाईंहरूका कुरा सुन्ने सरकार छ । न्यून ब्याजदर, मुद्रास्फीति, तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिका हिसाबले सबै अवस्था अनुकूल छन् । तर, यस्तो अवस्थामा पनि हामीले लगानीको मात्रा किन बढाउन सकिरहेका छैनौँ भन्ने विषयमा अझै सामूहिक मन्थन गरौँला ।

यसले निजी क्षेत्रको चरित्रलाई पनि प्रतिबिम्बित गरिरहेको छ । यस्तो अनुकूल वातावरणमा पनि लगानी बढाउन सकेनौँ भने निजी क्षेत्रको चरित्र कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि बहस गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले सबै कुरा उपलब्ध गराउँदा, निजी क्षेत्रका कुरा सुन्दा र समस्या समाधान गर्दा पनि हामीले अर्थतन्त्रलाई किन गतिशील बनाउन सकिरहेका छैनौँ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । निजी क्षेत्रका आफ्नै गुनासा छन् । कतै त्रास वा भयको वातावरण बनेको हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।

यो सरकार विकृति र विसङ्गति सफा गर्न आएको सरकार हो । दण्डहीनताले गाँजेको हाम्रो राजनीतिक अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न विश्वसनीय सङ्केत दिनुपर्ने बाध्यता पनि छ । हाम्रो जनमतको आधार नै यही हो । सुशासनको एजेन्डामा यो सरकार निर्वाचित भएको हो । त्यसैले राम्रा कुरा सबै हुने तर विगतका विकृति, विसङ्गति र बेथितिलाई निरन्तरता दिने हो भने जनादेशप्रति न्याय गर्न सकिँदैनथ्यो । तर, यस विषयमा हामी सन्तुलित बाटो खोजिरहेका छौँ । दण्डहीनताको संस्कृतिलाई भत्काउनु पनि छ । तर, वास्तविक लगानीकर्ता, उद्यमी र करदातालाई सम्मान, हौसला र प्रेरणा दिएर अगाडि बढाउनुपर्नेछ । हामी त्यही बाटोमा अघि बढिरहेका छौँ । सुशासनको सकारात्मक सङ्केत राम्रोसँग स्थापित भएको छ । यो सरकारलाई पुरानै लय र बाटोमा डोर्याउन सकिँदैन भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । सुशासनको लाभांश निजी क्षेत्र, आमउपभोक्ता र नागरिकले प्राप्त गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

भन्सारतर्फ यसपटक कात्तिक मसान्तसम्म १८८ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य थियो । तर, १८९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । अर्थात्, भन्सारतर्फ शतप्रतिशतभन्दा बढी लक्ष्य हासिल भएको छ । कात्तिक महिनामा बिदा नै बिदाले राजस्व सङ्कलन कम हुने अवस्था थियो । भोटेकोशीमा बाढी आयो, सीमावर्ती नाकाहरू बन्द भए, चीनतर्फका नाका ठप्प भए, कृष्णभीरको पहिरोका कारण भारततर्फको व्यापारिक नाका पनि बन्द भयो । यस्तो अवस्थामा पनि हामीले भन्सार राजस्वको लक्ष्य पूरा गरेका छौँ ।

null

आठ-दस वर्षपछि पहिलोपटक असोज महिनामा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गरेका छौँ । त्यसकारण केही न केही काम भइरहेका छन् । सुधारका प्रयासले नतिजा दिन थालेका छन् । करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमको चिठ्ठा एउटा सानो अंश मात्रै हो, यो उत्प्रेरणाको माध्यम हो । प्रणालीगत सुधारले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न थालेको छ ।

साहसिक सुधार र सुशासनको सन्देशका कारण प्रतिकूलताका बीच पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । राजस्वको लक्ष्य निकै महत्त्वाकांक्षी छ । गत वर्ष १,२५० अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको थियो । ७० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र छ, तर राजस्व सङ्कलन १२ खर्ब रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । यसपटक हामीले १,५८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । यो भनेको २७ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

कोभिडपछि हामी सातदेखि नौ प्रतिशतको औसत वृद्धिमा छौँ । यसले हामीलाई अपेक्षित गन्तव्यमा पुर्याउँदैन । २७ प्रतिशत राजस्व वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । सुशासन कायम हुने हो भने हामी यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वासका साथ लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । हामी लक्ष्यभन्दा धेरै तल छैनौँ । अझै राजस्व सङ्कलन बढाउनुपर्नेछ । म आफैँ पनि प्रणालीमार्फत सक्रिय रूपमा मैदानमा उत्रिँदै छु । तपाईंहरूका कुरा सुन्न पनि हामी तयार छौँ । तर, करजस्ता विषयहरू पटकपटक, हप्तैपिच्छे परिवर्तन गरिँदैनन् ।

ठूला सुधारका प्याकेज आगामी वर्षको बजेटमा आउनेछन् । हामी कर सुधारको दोस्रो चरणलाई निरन्तरता दिनेछौँ । तर, अहिले पनि अन्यायपूर्ण र मर्कामा पार्ने खालका अविवेकपूर्ण करका दर तथा अभ्यास छन् भने हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् । आर्थिक ऐनको दफा १८ मा टेकेर भए पनि हामी सुधार गर्नेछौँ । यसअघि पनि गरेका छौँ ।

समग्रमा प्रक्रिया सहज बनाउने र इमानदारीपूर्वक काम गर्ने मेहनती मानिसलाई दुःख दिनु हुँदैन भन्ने यो सरकारको मान्यता हो । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो कार्यशैली र चरित्रलाई यही मान्यताअनुसार अघि बढायो भने यो आपसी तादात्म्यले मुलुकलाई जुरुक्कै उठाउनेछ ।

null

Share News