काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चार निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम उनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
कार्यालयको मंसिर ३ गतेको निर्णयअनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनी तथा व्यवसायीले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
कार्यालयले मंसिर ४ गते प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार मालिका बस्नेत निर्माण सेवा, छेडागाड नगरपालिका–१३, जाजरकोटलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । सडक डिभिजन, चौरजहारी, रुकुम पश्चिमको सिफारिसमा उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । कम्पनीका मुख्य व्यक्ति शान्तबहादुर बस्नेत हुन् ।
त्यस्तै, सडक डिभिजन महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरको सिफारिसमा पञ्चकोटी निर्माण सेवा, भीमदत्त नगरपालिका–६, कञ्चनपुरलाई पनि दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । उक्त कम्पनीका मुख्य व्यक्ति हरिस सिंह बुडाल हुन् ।
यसैगरी, तेह्रथुमको लालिगुराँस नगरपालिकाको सिफारिसमा आदित्य सप्लायर्स, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१०, बाँकेलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को सिफारिसमा उज्यालो निर्माण सेवा प्रालि, काठमाडौं महानगरपालिका–३५, सुविधानगरलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कम्पनीका मुख्य व्यक्ति सुरेश पण्डित हुन् ।
कालोसूचीमा राखिएका यी कम्पनी तथा व्यवसायीले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।