काठमाडौं । बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले सरकारसमक्ष ३९ बुँदे माग अघि सारेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस (नोभेम्बर २०) तथा बालविवाह, कम उमेरमा हुने र जबर्जस्ती विवाह अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (नोभेम्बर २७) को सन्दर्भमा अभियानले बालअधिकार संरक्षणका लागि नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
अभियानले विवाहको उमेर २० वर्ष कायम राख्दै बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, बालश्रम अन्त्य, बालबालिकाको बेचबिखन नियन्त्रण र सडक बालबालिकामुक्त नेपाल बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पनि आग्रह गरेको छ ।
सिजपले बालबालिकासँग सम्बन्धित विद्यमान संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरी उनीहरूको बाँच्न पाउने, संरक्षण हुन पाउने, विकास हुन पाउने र सहभागिता जनाउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
बालबालिकाको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने तथा राष्ट्रिय बालअधिकार आयोग वा उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने अभियानको माग छ ।
त्यस्तै, तीनै तहका सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा योजना छनोट प्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता अनिवार्य गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
अभियानले बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग नगर्न र विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न पनि माग गरेको छ । विद्यालयमा शान्ति शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा बालमैत्री र अपाङ्गतामैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।
बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षा अर्को प्रमुख चासोका रूपमा उठाउँदै सिजपले डिजिटल वातावरणलाई बालमैत्री र सुरक्षित बनाउन तथा अनलाइनबाट हुने हिंसा र दुव्र्यवहार अन्त्य गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा, बलात्कार, शोषण तथा शारीरिक र मानसिक दण्ड सजाय अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न विद्यालयमा बालमनोविज्ञ र विद्यालय नर्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तहमा समेत बालमनोविज्ञको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
विद्यालयमा बालसंरक्षण मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न पनि अभियानले आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी, बाल पोषण भत्ता सबै बालबालिकासम्म पुर्याउन, दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा १० सम्म विस्तार गर्न, विद्यालयमा मर्यादित महिनावारीका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न र बाल विकास केन्द्रको गुणस्तर सुधार गर्न माग गरिएको छ ।