काठमाडौं । विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीको नाममा महिलाहरू मानव बेचबिखन तथा विभिन्न प्रकारका हिंसाको सिकार भइरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । पछिल्लो समय मानव बेचबिखनको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने बेचबिखन नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने बताए ।
माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले नेपालमा मुख्यतः तीन प्रकारबाट मानव बेचबिखन भइरहेको उल्लेख गरिन् । खुला सीमाबाट भारतमा लगेर गरिने बेचबिखन, स्वदेशमै नाबालिग बालबालिकामाथि हुने शोषण तथा यौन हिंसा र वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने हिंसा तथा शोषण प्रमुख समस्या रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरू विदेशमा शारीरिक तथा यौन हिंसामा पर्ने गरेको र उद्धारका लागि विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट समेत सहयोगको आग्रह आउने गरेको बताइन् । राज्यकै अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरू विदेश पुगेपछि हिंसा तथा शोषणमा पर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको उनले बताइन् ।
अध्यक्ष कोइरालाले काठमाडौं उपत्यकाका डान्सबार तथा क्लबहरूमा समेत नाबालिग बालबालिकालाई लागुऔषध सेवन गर्न लगाई शोषणका गतिविधि भइरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘अहिले हाम्रो मुलुकमा तीन किसिमले बेचबिखन भइरहेको छ । एउटा, क्रसबोर्डर । भारतमा लगेर बेचबिखन गर्ने, जुन अहिले छैन भन्न पनि सकिन्छ । अर्को, १८ वर्षमुनिका नाबालिगमाथिको शोषण भइरहेको छ, जुन कानुनले नै रोक गरेको छ । तेस्रो, अहिले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा समेत ट्राफिकिङ भइरहेको छ । अहिले धेरै बहिनीहरूले यसलाई पनि मानव बेचबिखन भन्नुपर्यो भनेर भनिरहनुभएको छ । राज्यले नै उनीहरूलाई पासपोर्ट दिएको छ, राज्यले नै जान दिएको छ र राज्यले नै मेनपावर खोल्न दिएको छ भने विमानस्थलबाट कोही जान्छ भने त्यो बेचबिखन हुन सक्दैन ।’
राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीका नाममा विदेशमा अनुमानित एक लाख ५० हजार महिला हिंसामा परेको दाबी गरिन् । उनले आयोगले ७७ वटै जिल्लाका खुला सीमा नाकाको अनुगमन गर्दा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका नाममा काम गर्ने केही संस्थाबाटै गैरकानुनी गतिविधि भइरहेको पाइएको समेत बताइन् ।
उनले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि खुलेका संस्थाहरू नै मानव तस्करीमा सहयोग गर्ने गरेको पाइएको भन्दै यस्ता संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन राज्यका सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् । उनले मानव बेचबिखन नियन्त्रण विधेयकमार्फत मुलुकमा विद्यमान सबै प्रकारका समस्या हल गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘अहिले महिलाहरू ठाउँठाउँमा अलपत्र पर्ने र मानव बेचबिखनको सिकार हुने गरेका छन् । अहिले वैदेशिक रोजगारीको नाममा विदेशमा अनुमानित एक लाख ५० हजार जना यसरी फसेको र विभिन्न प्रकारका हिंसामा परेको अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगले देशका ७७ वटै जिल्लाका खुला नाकाहरूको अनुगमन गर्दा सीमामा संस्थाहरू टेन्ट टाँगेर बसेको देखिन्छ । तर, संस्थाबाटै गैरकानुनी काम भएको महिला आयोगले भेटेको छ । मानव बेचबिखनको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू पनि गैरकानुनी बाटोमा छन् । ती संस्थाहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनका लागि राज्यका सबै निकायलाई सँगै राख्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता पनि छ ।’
नेपाल प्रहरीकी अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मिरा चौधरीले मानव बेचबिखनलाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गरी छुट्टाछुट्टै रूपमा विश्लेषण गरी सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले तत्काल बेचबिखनको रूपमा नदेखिएका घटनाले पनि भविष्यमा शोषण तथा तस्करीको जोखिम निम्त्याउन सक्नेतर्फ राज्य सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।
चौधरीले काठमाडौंलगायतका क्षेत्रमा भइरहेका यौन व्यवसाय तथा यौन हिंसाका घटनालाई समेत विधेयकमा समेटेर नियन्त्रणका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘अहिले मानव तस्करी र बेचबिखनको कुरा बाह्य रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । आन्तरिक रूपमा भइरहेको मानव बेचबिखन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने मानव बेचबिखनलाई हामीले छुट्टाछुट्टै रूपमा हेर्नुपर्छ । केही यस्ता घटनाहरू पनि छन् । तस्करी र बेचबिखन गर्न लगिएका महिलाहरूलाई उद्धार गरी ल्याउँदा उल्टै प्रहरीसँग रिसाउने गर्नुहुन्छ । त्यो बेचबिखन पनि होइन, तस्करी पनि होइन । तर, भोलिका दिनमा दुर्व्यवहारमा पर्ने र तस्करीमा पर्ने नै हो । अब राज्यले यो अवस्थालाई कसरी रोक्न सक्छ ? आन्तरिक र बाह्य रूपमा मानव बेचबिखन र यौन हिंसाका घटनाहरू कसरी हेर्ने ? किनभने केही घटनाहरू त बाहिर नै आउँदैनन् । अहिले यहाँ काठमाडौंमा यौन व्यवसायमा लाग्ने गरेका घटना हामी सबैले आँखाअगाडि नै देखिरहेका छौँ । अब यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने हो ? यो विधेयकमा यी कुराहरू समेत समेटिनुपर्छ ।’
बैठकमा बोल्ने अन्य सरोकारवालाहरूले अवैध अङ्ग निष्कासन तथा मानव अङ्ग तस्करीका विषयलाई समेत विधेयकमा समेट्न सुझाव दिए ।