काठमाडौं । विपद्का कारण प्रभावित भएका बालबालिकाको पढाइलाई निरन्तरता दिन सरकारले ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना सञ्चालन निर्देशिका, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले निर्देशिका सार्वजनिक गरेको हो ।
निर्देशिकामा विपदबाट प्रभावित विद्यार्थीलाई पूर्ण, आंशिक तथा निःशुल्क आवासीय छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेदेखि शैक्षिक सामग्री र अन्य सहयोग प्रदान गर्नेसम्मका व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकाले विशेषगरी २०८३ भदौ १० गतेको रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित विद्यार्थीलाई लक्षित गरेको छ ।
यसका साथै अन्य स्थानमा विपद्का कारण अभिभावक गुमाएका, घर वा जीविकोपार्जनको माध्यममा क्षति पुगेका तथा विद्यालय भवन नष्ट भएर अस्थायी रूपमा विस्थापित भएका विद्यार्थीलाई समेत योजनामा समेटिएको छ ।
प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत वा अध्ययन गर्नुपर्ने यस्ता विद्यार्थीले आवश्यकताका आधारमा छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सहयोग पाउनेछन् ।
विपद्का कारण बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुन नदिन सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई एकीकृत गरी आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्ने योजनाको उद्देश्य छ ।
कस्ता विद्यार्थीले पाउँछन् छात्रवृत्ति ?
निर्देशिकाअनुसार प्रभावित विद्यार्थीको अवस्था र आवश्यकताका आधारमा चार प्रकारका छात्रवृत्ति तथा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
घरजग्गा गुमाएका तर अभिभावक भएका बालबालिकालाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिइनेछ । घरजग्गा गुमाए पनि अभिभावकको आम्दानीको स्रोत कायम रहेका बालबालिकालाई आंशिक छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ ।
त्यस्तै, अभिभावकविहीन बालबालिकाका लागि निःशुल्क आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक आवश्यकताअनुसार शैक्षिक सामग्री तथा अन्य लजिस्टिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराइनेछ ।
छात्रवृत्ति वितरण गर्दा अभिभावक गुमाएका र पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । उपलब्ध स्रोतसाधन र प्रमाणित प्रभावित विद्यार्थीको संख्याका आधारमा प्रतिविद्यार्थी न्यूनतम सुनिश्चित सुविधा निर्धारण गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
विद्यार्थीको पहिचान कसरी गर्ने ?
योजनाअन्तर्गत छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको पहिचान र सिफारिसको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
स्थानीय तहले वडा कार्यालय वा विद्यालयमार्फत प्रभावित विद्यार्थीको सूची तयार गरी व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्नेछ ।
त्यसका लागि विद्यार्थीको नाम, जन्ममिति वा उमेर, ठेगाना, अध्ययनरत कक्षा र विद्यालय, अभिभावकको नाम तथा सम्पर्क विवरण संकलन गरिनेछ ।
त्यस्तै, घर, अभिभावक वा शैक्षिक सामग्रीमा पुगेको क्षतिको विवरण, हालसम्म प्राप्त अन्य सहयोग र तत्काल आवश्यक पर्ने सहयोगसमेत अभिलेख गरिनेछ ।
स्थानीय तहले वडा कार्यालय र विद्यालयको सिफारिसका आधारमा विद्यार्थीको नागरिकता वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र अथवा विद्यालय भर्ना अभिलेखसँग विवरण भिडान गरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । यसरी प्रमाणित भएका विद्यार्थीको विवरण मन्त्रालयमा सिफारिस गरिनेछ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणलाई अनलाइन डिजिटल एकीकृत डेटाबेसमा समावेश गर्नेछ ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण वा सिफारिसलाई समेत प्रभावित विद्यार्थीको पहिचान तथा सिफारिसको आधार बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी विद्यालय र संघसंस्था पनि सहभागी हुन पाउने
निर्देशिकाले छात्रवृत्ति योजनामा सरकारी निकायसँगै गैरसरकारी संस्था, निजी तथा आवासीय विद्यालयसँग सम्बन्धित संगठन र अन्य दातृ निकायलाई पनि सहभागी गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल र एसोसिएसन अफ प्राइभेट एजुकेसनल इन्स्टिच्युट नेपाललगायत संस्थाले योजनामा सहयोग गर्न सक्नेछन् ।
सहयोगी संस्थाले मन्त्रालयसँग समझदारीपत्र गरेर छात्रवृत्ति, आवासीय सेवा, शैक्षिक सामग्री तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । कुन संस्थाले कति विद्यार्थीलाई, कुन कक्षादेखि कुन कक्षासम्म र कस्तो प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने भन्ने विषय समझदारीपत्रमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
सहयोगी संस्थाबाट प्राप्त हुने सबै सहयोग मन्त्रालयको एकीकृत डेटाबेसमा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ । सहयोगी संस्थाको नाम, योगदान, सहयोगको प्रयोजन र सर्तसमेत सार्वजनिक अभिलेख तथा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना सहयोगी संस्थाले सोही प्रयोजनका लागि छुट्टै समानान्तर वितरण गर्न पाउने छैनन् । यसबाट एउटै विद्यार्थीले एउटै प्रयोजनका लागि दोहोरो सहयोग पाउने अवस्था रोक्ने र उपलब्ध स्रोतको व्यवस्थित परिचालन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्देशिकाले योजना कार्यान्वयनका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, स्थानीय तह र विद्यालयको जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ ।
मन्त्रालयले योजनाको नीति निर्धारण, समग्र नेतृत्व, स्रोत एकीकरण, सहयोगी संस्थासँग समझदारी तथा समग्र अनुगमन गर्नेछ । साथै, छात्रवृत्ति तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने सहयोगी निकायलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयको हुनेछ ।
शिक्षा विभागले स्रोत एकीकरणका लागि डेटाबेस तयार गर्ने, प्रभावित विद्यार्थीको आवश्यकतासहितको एकीकृत विवरण तयार पार्ने तथा छात्रवृत्ति र सहयोग व्यवस्थापन गर्नेछ ।
स्थानीय तहले प्रभावित विद्यार्थीको पहिचान, तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण, सिफारिस, सहयोग वितरण र अनुगमन गर्नेछ । प्रदेश सरकारले प्रभावित बालबालिकाको निःशुल्क शिक्षाका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
त्यस्तै, विद्यालयले प्रभावित विद्यार्थीको सिफारिस गर्ने, प्राप्त सहयोग प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सहजीकरण गर्ने र विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरताका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेछ ।
हरेक तीन महिनामा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने
छात्रवृत्ति तथा सहयोग वितरणलाई पारदर्शी बनाउन स्थानीय तहले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने बालबालिकाको नाम, ठेगाना, कक्षा, विद्यालय, छात्रवृत्तिको प्रकार र उपलब्ध गराइएको सहयोगको विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ ।
सम्बन्धित निकायले छात्रवृत्ति वितरणको अवस्था र बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तरता भए नभएको नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति प्रतिवेदन जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमार्फत मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकाले उच्च शिक्षाका लागि समेत कुनै संस्थाले स्रोत एकीकरण गरी छात्रवृत्ति तथा सहयोग उपलब्ध गराउन चाहेमा मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।