काठमाडौं । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनबारे अझै अन्यौल कायमै छ ।
सरकारले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप (एनसीएफ) परिमार्जनको काम अघि बढाइरहेको भए पनि नयाँ पाठ्यक्रम तयार गर्ने, पाठ्यपुस्तक संशोधन गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक तयारी गराउने प्रक्रिया पूरा नभएकाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने सुनिश्चितता भइसकेको छैन ।
सरकारले अहिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । प्रारूप परिमार्जनका लागि विज्ञ तथा सम्बन्धित सरोकारवालाबाट सुझाव र प्रतिक्रिया लिने काम लगभग पूरा भएको छ भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्राप्त सुझावका आधारमा प्राविधिक काम गरिरहेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख श्रीप्रसाद भट्टराईले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्राविधिक काम सकेपछि प्रतिवेदन मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्नेछ । त्यसपछि मात्रै नयाँ प्रारूपले दिएको दिशानिर्देशनअनुसार तहगत तथा विषयगत पाठ्यक्रम परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाइएको छ ।
तर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन हुँदैमा विद्यालयमा लागू हुने नयाँ पाठ्यक्रम तयार हुने होइन । प्रारूपले पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जनका लागि नीतिगत दिशा निर्देश गर्ने भएकाले त्यसको स्वीकृतिपछि मात्रै कुन तह र विषयको पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्ने तथा कुनमा सामान्य संशोधन गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने भट्टराईले जानकारी दिए ।
त्यसपछि परिमार्जित पाठ्यक्रमअनुसार पाठ्यपुस्तकमा समेत आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । पाठ्यपुस्तक संशोधन तथा तयारीका लागि छुट्टै प्रक्रिया र समय लाग्ने भएकाले आगामी शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै सबै तह र विषयमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न चुनौती देखिएको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म निर्णय नभएको जनाएको छ ।
केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम घिमिरेका अनुसार अहिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनको काम अन्तिम चरणको छलफलमा छ ।
एनसीएफ स्वीकृत भएपछि मात्रै पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको मोडालिटी सरकारले तय गर्ने उनको भनाइ छ । त्यसपछि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले कार्यान्वयनका विभिन्न विकल्पबारे छलफल गरी निर्णय गर्नेछ।
‘हामी अहिले एनसीएफलाई प्राथमिकताका साथ परिमार्जन गरिरहेका छौं । यो अन्तिम चरणको छलफलमा छ । एनसीएफ पास भएपछि कार्यान्वयनको मोडालिटी सरकारले तय गर्छ । त्यसपछि परिषद्ले पनि आवश्यक निर्णय गर्छ । त्यतिबेला सबै सम्भावनाबारे छलफल हुन्छ,’ घिमिरेले भने ।
उनका अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन हुँदैमा सबै विषयका नयाँ पाठ्यपुस्तक तत्काल छपाइ गर्नुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ ।
कार्यान्वयनको मोडालिटीअनुसार केही विषयमा तत्काल परिवर्तन गर्ने र केहीलाई क्रमशः परिमार्जन गर्दै लैजाने विकल्प पनि हुन सक्छन् । त्यसका लागि केन्द्रले आवश्यक पूर्वतयारी गरिरहेको उनले बताए ।
नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पाठ्यपुस्तक संशोधन मात्रै पर्याप्त हुँदैन । शिक्षकलाई नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार अध्यापन गराउन तालिम तथा अभिमुखीकरणसमेत आवश्यक हुन्छ ।
यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँगै शिक्षा विभाग, प्रदेशका तालिम केन्द्र, ७५३ स्थानीय तह तथा ७७ जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको भूमिका रहने घिमिरेले जानकारी दिए ।
शिक्षकका पेसागत संघसंगठनसँग समेत सहकार्य गरेर कार्यान्वयनको तयारी गरिने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष तथा शैक्षिक वर्षभित्र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन र त्यसका आधारमा पाठ्यक्रम संशोधनको काम सम्पन्न गर्ने अपेक्षा राखेको छ ।
तर आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुन्छ कि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने विषय भने सरकारको आगामी निर्णयमा निर्भर रहने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ ।