काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसँग जोडिएको सन्देश मेटाउने विषय उठाउँदै सरकारको नैतिकता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
शुक्रबार जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पौडेलले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले आफूलाई दोष लाग्न सक्ने सन्देश मेटाएर अरूमाथि आरोप लगाउने विषय मोबाइल सन्देशमार्फत पठाएको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका हुन्।
उनले विगतमा कुनै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले यस्तो गतिविधि गरेको भए उनी पदमा रहन सक्थे कि राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो भन्दै प्रश्न गरे। अहिलेको सरकार सञ्चालनमा नैतिकता भन्ने कुरा छ कि छैन भन्ने उनको प्रश्न छ।
पौडेलले आईजीपी प्रकरणमा सरकारले लिएको निर्णय र त्यससँग जोडिएका घटनाक्रमबारे पनि स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए। सरकारमा रहेकै कारण प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारमाथि उठेका प्रश्नको जवाफदेहिताबाट उम्किन नमिल्ने उनको भनाइ छ।
उनले सरकारले कसैलाई पनि कानुनी प्रक्रियाबिना पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा छानबिन गर्ने छुट नपाउने बताए। कांग्रेस सभापति तथा पार्टीका अन्य नेतामाथि समेत कानुनसम्मत ढङ्गले छानबिन गर्न आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि कानुनी विधि र न्यायिक मर्यादा पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारले दुई तिहाइको जनमत प्राप्त गर्दैमा आफूले गरेका सबै निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने र कसैले प्रश्न उठाउन नपाउने मानसिकता राख्न नहुने पौडेलको टिप्पणी छ। सरकारलाई प्रश्न गर्ने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने उनले चेतावनी दिए।
महामन्त्री पौडेलले भने, ‘दुई तिहाइको जनमत प्राप्त गर्दैमा सरकारले जे गरे पनि स्वीकार गर्नुपर्छ र सरकारमाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने हुँदैन। कुनै छानबिनको प्रतिवेदन माग्दा, नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदा वा गैरकानुनी थुनाबारे जवाफ खोज्दा नागरिकलाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ। सरकारको यस्तो जवाफदेहिताविहीन कार्यशैलीले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। सरकारलाई जनताको ठूलो विश्वास र काम गर्ने पर्याप्त अवसर प्राप्त छ। त्यसैले अन्य दललाई नियन्त्रण गर्ने वा नेतृत्वविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नेभन्दा सुशासन कायम गर्ने, बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम गर्नुपर्छ।'
उनले बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्ने नाममा राजनीतिक प्रतिशोध नसाँधी निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
