काठमाडौं । आफूलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न प्रयोग गरिएको पत्र किर्ते भएको आरोप लगाउँदै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीसहित पाँच जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत दाङमा मुद्दा दायर गरेकी छन् ।
काफ्लेले मंगलबार दायर गरेको फिरादपत्रमा सभामुख घर्ती मगर, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर, प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डे र अजयकुमार झालाई विपक्षी बनाएकी छन् । उनले आफूलाई पदमुक्त गर्न प्रयोग गरिएको पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णय र अधिकारप्राप्त पदाधिकारीको अनुमतिबिना तयार पारिएको दाबी गर्दै त्यसमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेकी छन् ।
काफ्लेले आफूलाई पदमुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गरिएको पत्र नै अनधिकृत र किर्ते भएको मुख्य दाबी गरेकी छन् । पार्टी नत्यागेको, अर्को दलमा प्रवेश नगरेको र प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा नदिएको अवस्थामा पार्टीको आधिकारिक निर्णयबिनाको पत्रका आधारमा आफ्नो पद रिक्त गरिएको उनको जिकिर छ ।
विश्वासको मत प्रकरणबाट सुरु भएको विवाद
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गत भदौ १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा काफ्लेले विश्वासको मत नदिएपछि उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसमा प्रदेशसभा सचिवालयले काफ्लेको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो।
काफ्लेलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै भदौ २२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गरिएको थियो। उक्त पत्रमा जसपा नेपालको नाम, लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको अख्तियारी प्रयोग गरिएको काफ्लेको भनाइ छ। सचिवालयले सोही पत्रका आधारमा भदौ २४ गते उनी पदमुक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो।
तर, पत्र तयार गर्ने र पेस गर्ने प्रक्रियामै अनियमितता भएको काफ्लेको आरोप छ। पार्टीको आधिकारिक निर्णयबिना तथा अधिकारप्राप्त पदाधिकारीको स्वीकृतिबेगर पत्र तयार पारेर त्यसकै आधारमा आफूलाई पदमुक्त गरिएको उनको दाबी छ। त्यसैले उनले पदमुक्तिसम्बन्धी निर्णयको आधार बनेको पत्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै मुद्दा दायर गरेकी हुन्।