काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको लेखा उपसचिवहरूको सरुवा प्रक्रिया अघि बढाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । नयाँ मापदण्डले काठमाडौं उपत्यकामा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई बाहिर पठाउन प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरे पनि सडक विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग र आयोजनाजस्ता आकर्षक मानिने कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई लिएर प्रश्न उठेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले ‘नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहको जनशक्ति व्यवस्थापन मापदण्ड, २०८३’ तयार पार्दै सरुवाको तयारी थालेको हो। अघिल्लो मापदण्डमा कार्यालयहरूलाई क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन गरी आकर्षक मानिएका निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र पठाउने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ मापदण्डमा उक्त वर्गीकरण हटाइएको छ।
यससँगै लामो समयदेखि आकर्षक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य प्रकृतिका कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। वर्गीकरण हटाइएकै आधारमा कर्मचारीले त्यस्तै प्रकृतिका कार्यालयमा निरन्तरता पाउँछन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नसकिए पनि नयाँ मापदण्डअनुसार हुने सरुवाले यसको वास्तविक प्रभाव देखाउनेछ।
नयाँ मापदण्डअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लासहित विभिन्न जिल्लास्थित कार्यालयमा लगातार तीन कार्यकाल वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई साविकमा कार्यरत जिल्लाभन्दा फरक जिल्लाका कार्यालयमा सरुवा गर्न प्राथमिकता दिइनेछ।
यस व्यवस्थामा काठमाडौं उपत्यकाबाहेक झापा, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, पर्सा, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, चितवन, कास्की, रूपन्देही, बाँके, दाङ, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरका कार्यालयसमेत समेटिएका छन्। यी जिल्लामा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यस्थल परिवर्तन गर्ने आधार मापदण्डले तय गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई केही राहत पुग्ने गरी मापदण्ड बनाइएको बताइएको छ। तर, त्यसको प्रकृति र सरुवामा पर्ने प्रभावबारे विस्तृत विवरण स्पष्ट भइसकेको छैन ।
महालेखा नियन्त्रक रिक्त हुँदा रोकिएको थियो सरुवा
शोभाकान्त पौडेल मधेश प्रदेशमा सरुवा भएपछि केही महिनासम्म महालेखा नियन्त्रकको पद रिक्त रहेको थियो। नेतृत्व रिक्त हुँदा लेखा उपसचिवहरूको सरुवा प्रक्रिया पनि रोकिएको थियो।
बैकुण्ठप्रसाद अर्याल महालेखा नियन्त्रक र गोकुल बाँस्तोला प्रशासन हेर्ने सहमहालेखा नियन्त्रकका रूपमा आएपछि नयाँ मापदण्ड तयार गरी सरुवा प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको हो।
नयाँ मापदण्डले लामो समय एउटै जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीको कार्यस्थल परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिए पनि कार्यालयको प्रकृतिअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने पुरानो वर्गीकरण हटाएको छ। त्यसैले सरुवामा कार्यावधि, कार्यरत जिल्ला र कार्यालयको प्रकृतिलाई कसरी सन्तुलन गरिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
अब महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने सरुवा सूचीले नयाँ मापदण्डको वास्तविक कार्यान्वयन देखाउनेछ। लामो समय उपत्यकामा बसेका कर्मचारी बाहिरिने व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुन्छ वा आकर्षक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले निरन्तरता पाउँछन् भन्ने प्रश्नको जवाफ सरुवा निर्णयपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।
