काठमाडौं । रसुवा, नुवाकोटलगायतका क्षेत्रमा आएको भोटेकोशी बाढीबाट अभिभावकको संरक्षण गुमाएका ५० बालबालिकालाई पारिवारिक वातावरणमा आधारित वैकल्पिक हेरचाह उपलब्ध गराइने भएको छ ।
बाढीबाट प्रभावित थप १०० बालबालिकालाई आफन्तको संरक्षणमा हुर्कन सहयोग गरिनेछ भने ४०० परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याइनेछ । जसका लागि लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र एसओएस बालग्राम नेपालबीच पाँचवर्षे समझदारी भएको हो ।
बाढी प्रभावित बालबालिकाको तत्कालीन संरक्षणदेखि दीर्घकालीन हेरचाह र प्रभावित परिवारको सबलीकरणसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी दुई संस्थाबीच सहकार्य भएको हो ।
समझदारीपत्रमा परिषद्का सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद चालिसे र एसओएस बालग्राम नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा. गङ्गाबहादुर गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन् । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीको उपस्थितिमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
समझदारीअनुसार बाढीका कारण अभिभावकको हेरचाह तथा संरक्षण गुमाएका ५० बालबालिकाको व्यक्तिगत अवस्था मूल्याङ्कन गरिनेछ । त्यसपछि प्रत्येक बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र निर्धारित सिफारिस प्रक्रियाका आधारमा एसओएस बालग्राम नेपालमा पारिवारिक वातावरणमा आधारित हेरचाहको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
त्यस्तै, १०० जनासम्म बालबालिकालाई आफ्नै नातेदारको परिवारमा सुरक्षित रूपमा हुर्कन आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
बालबालिकालाई सकेसम्म पारिवारिक वातावरणमै हुर्काउने र परिवारबाट अलग हुनुपर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य समझदारीले लिएको छ ।
बाढीबाट प्रभावित ४०० परिवारलाई पनि आवश्यकताका आधारमा सहयोग गरिनेछ । उनीहरूको सुरक्षित बसोबास, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा परिवारको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउनुका साथै सामाजिक सुरक्षा सेवामा पहुँच विस्तार गर्न सहकार्य गरिनेछ ।
प्रभावित प्रत्येक बालबालिकाको अवस्था र आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत दीर्घकालीन हेरचाह योजना तयार गरिनेछ । आवश्यकताका आधारमा परिवारको खोजतलास, पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
यसका साथै बालबालिकालाई मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र हेरचाहको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि समझदारीमा समेटिएको छ ।
एसओएस बालग्राम नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा। गुरुङले भोटेकोशी बाढीका कारण धेरै बालबालिकाले परिवार र अभिभावक गुमाएको तथा उनीहरूको पारिवारिक जीवनमा गम्भीर असर परेको बताए ।
उनले यस्तो अवस्थामा बालबालिकालाई सुरक्षित वातावरणमा हुर्कने अवसर प्रदान गर्न र उनीहरूका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न समझदारी महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
गुरुङका अनुसार साझेदारीमार्फत प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण, परिवारको सबलीकरण र आवश्यकताअनुसार दीर्घकालीन हेरचाहका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को नेतृत्वमा मुलुकको वैकल्पिक हेरचाह सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने, स्थानीय बाल संरक्षण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने र बालबालिका परिवारबाट अलग हुनुपर्ने जोखिम घटाउने कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने उनले बताए ।
समझदारीले स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँगको समन्वयमा बाल संरक्षणसम्बन्धी आवश्यकता पहिचान, संरक्षणका लागि सिफारिस, घटना व्यवस्थापन तथा हेरचाहको अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ र बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८ लगायतका कानुनी व्यवस्थाअनुसार विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने तथा पारिवारिक वियोगको जोखिममा रहेका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२०८३ असोज २९ गतेदेखि लागू हुने पाँचवर्षे समझदारीअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमको संयुक्त अनुगमन र वार्षिक समीक्षा गरिनेछ । यसबाट सहकार्यका गतिविधिको प्रगति मूल्याङ्कन गर्दै आवश्यक सुधार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
एसओएस बालग्राम नेपाल अभिभावक गुमाएका वा अभिभावकीय संरक्षणबाट वञ्चित हुने जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षण तथा हेरचाहमा काम गर्दै आएको गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था हो ।
सातै प्रदेशमा कार्यरत संस्थाले पारिवारिक वातावरणमा आधारित वैकल्पिक हेरचाह, नातागोता हेरचाह, युवा विकास, शिक्षा, तालिम तथा परिवार सबलीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
