काठमाडौं । नेपालीहरूको महान चाड दशैं नजिकिँदै गर्दा मुलुकको प्रमुख सरकारी सञ्चार माध्यम गोरखापत्र संस्थानभित्र गम्भीर श्रम विवाद उत्पन्न भएको छ । लामो समयदेखि संस्थानका विभिन्न विभाग, प्रकाशन तथा कार्यालयहरूमा करार तथा तहगत रूपमा सेवा पु¥याउँदै आएका ४० जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई संस्थानले अचानक सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेपछि यसले ठूलो हलचल ल्याएको छ ।
चाडपर्वको मुखमा आएको यो निर्णयले पीडित कर्मचारीहरूको दैनिक जीविकोपार्जन, रोजगारीको सुरक्षा र उनीहरूमा आश्रित परिवारको भविष्य अन्धकार र अन्योलमा धकेलिदिएको छ । निर्णयको पृष्ठभूमि र आधिकारिक पत्रको व्यहोरागोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावलद्वारा २०८३ साल साउन २९ गते जारी गरिएको आन्तरिक पत्र अनुसार संस्थानको विनिमयसम्बन्धी प्रावधान अनुरूप करार तथा तहगत रूपमा कार्यरत जनशक्तिको सम्झौताको म्याद २०८३ असार मसान्तमै समाप्त भइसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१५ को दफा ३३ ले प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी तयार गरिएको ‘गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०८२’ बमोजिम भन्दै संस्थानले ती तहगत तथा करार कर्मचारीहरूलाई २०८३ साउन महिनाभरिको मात्र साविककै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
पत्रमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, ‘२०८३ साउन १ गतेदेखि थप निरन्तरता दिन नसकिने व्यहोरा जानकारी गरािन्छ ।’
साथै, हाल लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको तर्क गर्दै संस्थानले सम्बन्धित प्रकाशन, विभाग, शाखा तथा कार्यालयहरूलाई स्थायी कर्मचारीहरूको माध्यमबाट कार्य अनुपात मिलाई दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
संस्थानले उप–सम्पादकहरू विनोद न्यौपाने र दिनेश लुइँटेल, समाचारदाताहरू सूर्यप्रसाद पाण्डे, मित्रलाल भण्डारी, अशोक अधिकारी, लक्ष्मीकुमारी सापकोटा, मीनरज भण्डारी र लोकबहादुर कटुवाललाई हटाएको छ ।
यस्तै, अधिकृत अमरेन्द्रकुमार यादव, कबिनप्रसाद अधिकारी (फोटोग्राफर), सिर्जना खत्री, सनम महर्जन, गोविन्द रेग्मी, दीपेन्द्र राई (प्रफरिडर), सुकृत नेपाल (स.समाचार), कुशराज थपलिया (सहायक), कल्पना पोखरेल, जितेन्द्रकुमार सिंह र रिंकु झा (लेखापाल)लाई पनि सेवाबाट विदा गरेको छ ।
संस्थानले पुष्पा न्यौपाने, मनोजराज कर्मचार्य, योगेश के.सी., सुनम भट्टराई, मोहन घिमिरे, तिर्थराज अधिकारी, सञ्जु रिजाल, सपना खड्का, सबिता यादव, गिरीराज चौधरी, गणेशसिंह जैसी, रमेशबहादुर थापा, कृतबहादुर विष्ट र प्रदीप ज्ञवाली (ब. प्रतिनिधि) लगायतका कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट हटाएको छ ।
नेपाली समाजमा बडादशैंलाई पारिवारिक मिलन, हर्षोल्लास र सांस्कृतिक उत्सवको रूपमा लिइन्छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा घरपरिवारको गर्जो टार्न, बालबालिकाका लागि लत्ताकपडा किन्न, खाद्यान्न जोहो गर्न र दैनिक जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक स्रोत अपरिहार्य हुन्छ । ठीक यही संवेदनशील र कठिन घडीमा वर्षौंदेखि आफ्नो श्रम र सीप अर्पण गरेका संस्थाबाट अचानक रोजगारी खोसिएपछि यी कर्मचारीहरू गम्भीर मानसिक तनाव र आर्थिक संकटमा परेको गुनासो गरेका छन् ।
नियमित तलब र आम्दानीमा मात्रै आश्रित रहेका मध्यमवर्गीय परिवारका लागि यो निर्णय वज्रपात सरह भएको पीडितहरूको गुनासो छ । एउटा जिम्मेवार सार्वजनिक तथा सरकारी सञ्चार माध्यमले आफ्ना श्रमजीवी कर्मचारीप्रति अपनाउनुपर्ने न्यूनतम मानवीय संवेदना, श्रमको सम्मान र सामाजिक उत्तरदायित्वको समेत वेवास्ता गरी गरिएको यो निर्णयले राज्यको संयन्त्र कतिसम्म असंवेदनशील हुन सक्छ भन्ने गतिलो उदाहरण प्रस्तुत भएको एक पीडित कर्मचारीले गुनासो गरे ।
लामो समयसम्म गोरखापत्र संस्थान जस्तो प्रतिष्ठित संस्थामा विभिन्न पदमा रहेर निरन्तर सेवा गरेका अनुभवी जनशक्तिलाई विना कुनै उचित विकल्प वा पूर्वतयारीको समय दिई विस्थापित गर्नु श्रम कानुनको मर्म विपरीत रहेको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
स्थायी कर्मचारीको पदपूर्तिको बहाना बनाएर दशकौंसम्म संस्थानको मेरुदण्ड बनेर काम गरेका कर्मचारीलाई हटाउनु संस्थानको प्रशासनिक कुशासन र अदूरदर्शिताको पराकाष्ठा भएको उनीहरुको आरोप छ ।
संस्थानको निर्णयले आफ्ना संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार खोसेको भन्दै रोजगारी गुमाएका कर्मचारीहरूले न्यायको माग गर्दै श्रम अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता गराएका छन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण अब यो विषय केवल गोरखापत्र संस्थानको आन्तरिक प्रशासनिक र कार्यगत दायराभित्र मात्र सीमित नरही न्यायिक समीक्षाको विषय बनेको छ ।
दशैंको मुखमा रोजगारी खोसिएका यी ४० जना कर्मचारीहरू अहिले न्यायको पर्खाइमा अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएका छन् ।
सरकारी संस्थानले यसरी करारमा रहेका कर्मचारीलाई निष्कासन गरेपछि पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै कडा आपत्ति र विरोध पनि जनाएको छ ।
महासंघले वर्षौंदेखि कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीहरूलाई विना कुनै ठोस आधार, वैकल्पिक व्यवस्था र न्यायोचित प्रक्रियाविना दशैंजस्तो ठूलो चाडको मुखमा सेवाबाट हटाउनु श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा श्रम अधिकारको घोर उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ ।
महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा लगायत प्रतिनिधिहरूले संस्थानको यो निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिन, निष्कासित कर्मचारीहरूलाई पुनर्बहाली गर्न र उनीहरूको पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न संस्थान व्यवस्थापनसँग माग गरेका छन् ।
महासंघले निष्कासन फिर्ता नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै पीडित कर्मचारीहरूको न्यायका लागि सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
संस्थानले एकाएक करारका कर्मचारीलाई हटाएपछि प्रादेशिक कार्यालयहरु भद्रगोल भएको पीडित कर्मचारीहरुले गुनासो गरेका छन् । संस्थानले कतिपय ठाउँका प्रादेशिक कार्यालयका घरधनीलाई पत्र पठाउँदै ठाउँ स्थानान्तरण गर्ने जानकारी पनि दिएको छ ।
